पुणे, ६ मार्च : ऊस तोडणी मशीनचा तोडणीदर ५० टक्यांनी वाढवून देणे, बँकेचे हप्ते आहेत त्या परिस्थितीत ३ वर्ष मुदत वाढ मिळावी आणि पाचट कपात १.५ टक्के असावी. या सारख्या अनेक महत्वपूर्ण मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी मशिन मालक संघटनेचे सचिव अमोलराजे वसंतराव जाधव व त्यांच्या सहकार्‍यांनी बुधवारी साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ यांना दिले. या मागण्यांसाठी राज्यातील १३०० मशीन मालक १० मार्च पासून साखर संकुल समोर बेमुदत आंदोलनास बसण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच हे निवेदन राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांना सुद्धा देण्यात येणार आहे.
साखर आयुक्तांना निवेदन देतांना संघटनेचे अभय कोल्हे, राजाभाऊ लोमटे, धनंजय काळे, गणेश यादव, निलेश बागटे, कलीम शेख, शरद चव्हाण, राहुल इथापे आणि रजत नलावडे उपस्थित होते.
 महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी मशीन मालक संघटना, सातारा यांच्या वतीने ऊस मशीनचे तोडणीदार/वाहातूकदार वाढविणेबाबतची मागणी सुद्धा केली आहे. कृषी क्षेत्रातील प्रोत्साहन पर योजनेमुळे कृषी यांत्रिकीकरणात गतीने वाढ झाली आहे. यामुळे राज्यात ऊस तोडणी मशीन जवळपास १३०० मशिन कार्यरत असून यातील काहींना अनुदान मिळाले आहे. त्यातच २०१९ पासून जवळपास ९०० मशिनला अनुदान मिळालेले नाही. यासाठी वेळोवेळी आंदोलन करण्यात आले पण त्यांना न्याय मिळाला नाही.
डिझेल वृद्धिमुळे एक टन ऊस तोडणीसाठी मशीनला जवळपास ३ लीटर डिझेल लागत असून २६० ते २८० रू. खर्च येतो. मशिन चालविण्यासाठी ऑपरेटर/इनफिल्डर ड्रायव्हर यांचे पगार, टनानूसार ऑपरेटिंग खर्च ८० रूपये येतो. दुरूस्ती, ग्रीस व स्पेअर पार्टससाठी प्रति टनानूसार १०० रूपये खर्च येतो. म्हणजेच एक टन ऊस तोडणीसाठी ४६० रूपये खर्च येतो. इकडे कारखाने आम्हाला ४५० ते ५०० रूपये देतात. आम्हाला आवक कमी असून बँकेचे हप्ते भरणे ही अवघड झाले आहे.
आयुक्तांच्या जी.आर नुसार ४.५ टक्के पाचट कपात ही शेतकर्‍यांकडून ऊस तोडणीदार आणि वाहतूकदार यांच्याकडून एकूण १३.५ टक्के केली जात आहे. त्यामुळेच राज्यातील सर्व मशीन मालकांची ही समस्या लवकर सोडवावी अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

पुणे – प्रभाग क्र २९ मधील लोकमान्य नगर हा भाग १९६२ च्या सुमारास म्हाडा ने विकसित केले आहे, सदर ठिकाणी तेव्हापासून आजपर्यंत लोकमान्य नगर वसाहतीचे स्वतःची पाणीपुरवठा व्यवस्था आहे, गेली अनेक वर्षांपासून ती जीर्ण झाली आहे त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्याबाबत अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत, पाणी समस्या मुळे नागरिकांना मानसिक आणि सोबत आर्थिक त्रास ही सहन करावा लागतो, त्यामुळे शिवसेना प्रसिद्धी प्रमुख अनंत घरत यांच्या माध्यमातून प्रभाग २९ महाविकास आघाडी च्या वतीने पुणे महापालिका मुख्य अभियंता पाणी पुरवठा श्री नंदकिशोर जगताप यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी मुख्य अभियंता जगताप यांनी प्रश्न समजून घेऊन तत्पर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले त्यानुसार लोकमान्य नगर मधील प्रतेक इमारतीने पुणे मनपा ला निवेदन द्यावे आम्ही तत्पर पाणी पुरवठा साठी नवीन लाईन टाकून देऊ असे आश्वासन दिले.
यावेळी शिवसेना प्रसिद्धी प्रमुख अनंत घरत, उपविभाग प्रमुख गणेश घोलप, कांग्रेस चे अनिल धीमधीमे, संदीप मळेकर, सागर धाडवे, शिवसेना प्रभाग प्रमुख संजय साळवी, युवासेनेचे विजय जोरी, उपस्थित होते.

पुणे, दि.६: जिल्ह्यातील महाविद्यालयात सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी व्यवसायिक आणि अव्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ घेण्याकरीता https://hmas.mahait.org या संकेतस्थळावर १५ मार्चपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी केले आहे.

या नव्याने तयार करण्यात आलेले संकेतस्थळ सन २०२४-२५ पासून शासकीय वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया तसेच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेकरीता एकत्रित तयार केलेले आहे. शासकीय वसतिगृहात ऑनलाईन अर्ज केलेल्या, परंतु गुणवतेअभावी शासकीय वसतिगृहात निवड झालेली नाही अशा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गाच्या पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज या नवीन प्रणालीव्दारे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेकरीता ग्राह्य धरले जाणार आहेत.

स्वाधार योजनेसाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी ऑनलाईनपद्धतीने अर्ज केला आहे त्यांनी त्यांच्या लॉगिनमधून बँकेचा तपशील भरावा. अशा विद्यार्थ्यांसाठी बँक तपशील भरण्याबाबत संकेतस्थळावर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे, अशी माहिती श्री. लोंढे यांनी दिली आहे.

पुणे, दि. 6: साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ अंतर्गत लघु उद्योग व्यवसायासाठी थेट कर्ज योजना राबविण्यात येत असून त्यासाठी २१ मार्च २०२५ पर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या थेट कर्ज योजनेचा लाभ मातंग समाज व त्यामध्ये अंतर्भाव असणाऱ्या मांग, मातंग, मिनी मादिग, मादींग, दानखणी मांग, मांग महाशी, मदारी, राधेमांग, मांग गारुडी, मांग गारोडी, मादगी व मादिगा या १२ पोट जातींना घेता येणार आहे. अर्जदार पुणे जिल्ह्यातील रहिवासी असावा. वय १८ वर्षे पूर्ण व ५० वर्षाच्या आत असावे. सीबील क्रेडिट स्कोअर किमान ५०० असावा. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस योजनेचा लाभ घेता येईल. वेळोवेळी महामंडळाने घातलेल्या अटी, शर्ती बंधनकारक राहतील.

योजनेअंतर्गत १ लाख रुपयांच्या प्रकल्प मूल्यासाठी महामंडळाचे बीजभांडवल ८५ हजार रुपये, अनुदान १० हजार रुपये, अर्जदाराचा सहभाग ५ हजार रुपये असून बीजभांडवल रक्कमेवर ४ टक्के व्याजदर असणार आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळाच्या (एनएसएफडीसी) महिला समृध्दी योजना रक्कम १ लाख ४० साठी एनएसएफडीसीचा सहभाग १ लाख २५ हजार रुपये, १० हजार रुपये अनुदान, अर्जदाराचा सहभाग ५ हजार रुपये असून या रक्कमेवर ४ टक्के व्याजदर असणार आहे.

अर्जासोबत उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखला, शिधापत्रिका, आधार कार्ड, पॅन कार्डची छायांकित प्रत, व्यवसायासाठी आवश्यक जागेचा पुरावा, तीन पासपोर्ट आकाराची छायाचित्रे, व्यवसायाचे दरपत्रक, व्यवसायासंबंधी तांत्रिक प्रमाणपत्र व अनुभवाचा दाखला, शैक्षणिक दाखला, अनुदान, कर्जाचा लाभ न घेतल्याबाबतचे स्वत:चे प्रतिज्ञापत्र, आधार क्र. जोडणी केलेल्या बँक खात्याचा तपशील, ग्रामसेवकाचे शासकीय योजनेचा लाभ घेतला नसल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र, दुकाने अनुज्ञप्ती/ उद्योग आधार जोडणे आवश्यक आहे.

इच्छुक व पात्र अर्जदारांनी अटी व शर्ती, अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे, विहित नमुन्यातील अर्ज आदींबाबत साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सर्वे नंबर १०३,१०४ मेंटल कॉर्नर, विश्रांतवाडी पोलीस स्टेशनसमोर, येरवडा, पुणे दूरध्वनी क्र. ०२०-२९७०३०५७ येथे संपर्क साधून माहिती घ्यावी, असे महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक शिवाजी मांजरे यांनी कळवले आहे.

पुणे- महिला दिनी पुण्यात PMPML महिलांना मोफत प्रवास कुठूनही कुठेही करण्याची संधी देणार आहे मात्र महिला दिनी महिलांसाठी असलेल्या १३ बसेस मधूनच मोफत प्रवास सुविधा देण्यात येणार आहे आणि या १३ बसेस एकूण ४२ फेऱ्या करणार आहेत. पहा नेमक्या त्या बसेस कोणत्या आणि कुठून जाणार कुठेपर्यंत …

३०१ महिला स्वारगेट ते हडपसर गाडीतळ
११७ महिला स्वारगेट ते धायरेश्वर मंदिर धायरी
९४ महिला कोथरूड डेपो ते पुणे स्टेशन
८२ महिला एनडीए गेट क्र. १० ते मनपा भवन
२४ महिला कात्रज ते महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड
१०३महिला कात्रज ते कोथरूड डेपो
६४महिला हडपसर गाडीतळ ते बारजे माळवाडी
१११महिला भेकराईनगर ते मनपा भवन
११महिला मार्केटयार्ड ते पिंपळेगुरव
१७०महिला पुणे स्टेशन ते कोंढवा खुर्द
३७२महिला निगडी ते मेगा पॉलीस हिंजवडी
३६७महिला भोसरी ते निगडी
३५५महिला चिखली ते डांगे चौक

मुंबई/पुणे- : गेल्या दीड वर्षात पुण्यातील ससून सर्वोपचार रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता (डीन) सातत्याने बदलत राहिल्याने स्थावर व्यवस्थेचे संचलन नीट होत नाही. व्यवस्थापनात त्रुटी राहिल्या आहेत, याकडे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी आज (गुरुवारी) विधानसभेत बोलताना सभागृहाचे लक्ष वेधले.

ससून रुग्णालयात एमआरआय तपासणी मशीन बंद पडणे, तपासणी करण्यासाठी दोन -दोन दिवस ताटकळत थांबावे लागते, हे नित्याचे झाले आहे. खाजगी संस्थांमधून एमआरआय ची टेस्ट करून घेणे महागात पडते, याकरिता ससून रुग्णालयात एमआरआय मशीन सहजपणे उपलब्ध होणे गरजेचे असून त्यादृष्टीने तात्काळ कार्यवाही व्हावी, अशीही मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केली.

सरकारच्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून ससून रुग्णालयात हृदय शस्त्रक्रिया मोफत होतात. पण, ससूनमध्ये हृदयरोगतज्ज्ञ कंत्राटी पद्धतीने नेमलेले आहेत. ससूनमध्ये कायमस्वरूपी हृदयरोगतज्ज्ञ नियुक्त करणे आवश्यक आहे, याकडेही आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी लक्ष वेधले.

रुग्णांच्या सोयीकरता रुग्णालयासाठी व्हीलचेअर आरोग्य खाते तातडीने खरेदी करणार आहे का, असाही प्रश्न आमदार शिरोळे यांनी विचारला. ससून रुग्णालयाच्या प्रशासनात स्थैर्याची आवश्यकता आहे. तरच तेथील संचालन व्यवस्थितपणे होईल याचाही पुनरुच्चार आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केला.

पुणे दि. ६: पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्यादृष्टीने अपर जिल्हादंडाधिकारी ज्योती कदम यांनी दिनांक ८ मार्च रोजी मध्यरात्री १२.०५ वाजल्यापासून ते दिनांक २१ मार्च २०२५ रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत.

या आदेशानुसार कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ द्रव्य बरोबर नेणे, दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे, कोणत्याही इसमाच्या चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे, मोठ्याने अर्वाच्च्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करुन त्याचा जनतेत प्रसार करणे, कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) व (३) विरुद्ध वर्तन करणे, कलम ३७ चे पोटकलम (३) अन्वये पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करणे तसेच पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणे किंवा मिरवणूक काढणे यासदेखील प्रतिबंध करण्यात आला आहे. हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरीष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे व त्याबाबत परवानगी आहे त्यांना लागू होणार नाही.

आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

पुणे, दि. ६: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत ९ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी घेण्यात आलेल्या पूर्व उच्च प्राथमिक (५ वी)आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती (इ ८ वी) परीक्षेची इयत्तानिहाय, पेपरनिहाय अंतरिम (तात्पुरती) उत्तरसूची परिषदेच्या www.mscepune.in व https://puppssmsce.in या संकेतस्थळावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आली असल्याची माहिती परीक्षा परिषदेचे उपायुक्त संजयकुमार राठोड यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविली आहे.

अंतरिम उत्तरसूचीमध्ये आक्षेप असल्यास त्याबाबत परिषदेच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाईन स्वरुपात ११ मार्च २०२५ पर्यंत अर्ज करता येईल.ऑनलाईन निवेदन पालकांकरीता संकेतस्थळावर व शाळांकरीता त्यांच्या लॉगीनमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. विहित मुदतीत प्राप्त व ऑनलाईन निवेदनांचाच विचार केला जाईल. विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन निवेदनांवर संबंधित विषय तज्ञांचे अभिप्राय घेऊन अंतिम उत्तर सूची परिषदेच्या यथावकाश संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल.

विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन आवेदनपत्रातील माहितीत व शाळा माहिती प्रपत्रात विद्यार्थ्याचे नाव, आडनाव, वडीलांचे नाव, आईचे नाव, लिंग, जन्मतारीख, जात प्रवर्ग, शाळेचा अभ्यासक्रम व शाळेचे क्षेत्र इत्यादी दुरुस्ती करण्यासाठी दिनांक ११ मार्चपर्यंत शाळांच्या लॉगीनमध्ये ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असेही श्री. राठोड यांनी कळविले आहे.