• लाडक्या बहिणींना कोडग्या सरकारने फसवले!

• महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, भाजपा युती सरकार राज्याला कर्जबाजारी करून देशोधडीला लावणार!

• शेतकरी कर्जमाफी, शेतमालाच्या हमीभावाबाबत घोषणा नाही, शेतक-यांना मोफत विजेची घोषणा फसवी.

• राज्यावर आठ लाख कोटींचे कर्ज, उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त, महाभ्रष्ट महायुतीने राज्याला दिवाळखोर केले.

मुंबई ; आजचा अर्थसंकल्प हा शेतकरी, महिलांसह सर्वसामान्यांचा विश्वासघात करणारा, कोणतीही दिशा, ध्येय, धोरण नसलेला पोकळ अर्थसंकल्प आहे. यातून कोणत्याही घटकाला काहीही फायदा होणार नाही. निवडणूकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करता सरकारने राज्यातील जनतेचा विश्वासघात केला आहे. राज्यात आर्थिक बेशिस्तीचा कारभार सुरु असून आठ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज झाले असून उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त आहे. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही म्हणणारे भाजपा युती सरकार राज्याला कर्जबाजारी करून देशोधडीला लावणार असेच दिसते आहे, असा हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला.

राज्याच्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की राज्याचा हा अर्थसंकल्प फक्त शहरांसाठी बनवलेला आहे का? अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात मेट्रो उड्डाणपूल भुयारी मार्ग, विमानतळं, कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधा यांचाच बोलबाला आहे. पण राज्यातल्या सर्वसामान्य जनतेला भेडसावणा-या महागाई, बेरोजगारी या मूलभूत समस्या सोडवण्याबाबत सरकारकडे काही ठोस धोरण किंवा उपाययोजना नाही. आजच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफी बद्दल एक शब्द ही नाही. शेतक-यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा सुद्धा पोकळ असून आजही शेतक-यांना वसुलीसाठी वीज बिले पाठवली जात आहेत. शेतकरी सन्मान निधीत वाढ करण्याचे आश्वासन दिले पण अंमलबजावणी नाही. शेतक-यांच्या मेहनतीमुळे कृषीक्षेत्रामुळे विकास दर वाढला पण सरकारने शेतक-यांच्या मालाला भाव दिला नाही त्यामुळे शेतक-यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.

शेतक-यांचा विरोध असतानाही शक्ती पीठ महामार्गाचा अट्टाहास करून भाजपा युती सरकार शेतक-यांना उद्ध्वस्त करू पहात आहे. समृद्धी महामार्गाने कोणाची समृद्धी झाली हे सर्वांना माहित आहे. त्याच लोकांची समृद्धी पुन्हा व्हावी यासाठी सरकार आपली शक्ती वापरत आहे. सरकारने जाहीर केलेले प्रकल्प, गुंतवणूक ही फक्त मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक या भागापुरताच असून राज्याचा मोठा भाग विकासापासून वंचितच आहे. त्याबाबत अर्थसंकल्पात साधा उल्लेखही नाही.

लाडकी बहीण योजनेतून महिन्याला २१०० रुपये देण्याची घोषणा आज अर्थसंकल्पातून होईल अशी अपेक्षा ठेवून बसलेल्या लाडक्या बहिणींची सरकारमध्ये बसलेल्या कोडग्या भावांनी निराशा केली आहे. जवळपास १० लाख भगिनींना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. उद्योग धंद्याची वाढ ५.६ टक्क्यांवरून ४.९ टक्क्यांवर घसरली आहे. सेवा क्षेत्र ही घसरले आहे त्यामुळे रोजगार कमी झाले आहेत. परकीय गुंतवणूक वित्तीय क्षेत्रात आली आहे, औद्योगीक क्षेत्रात नाही ही अत्यंत काळजी वाढवणारी बाब आहे त्याबाबत अर्थसंकल्पात काही ठोस धोरण नाही.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार फक्त मुंबई पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर , कोल्हापूर या जिल्ह्यांची परिस्थिती चांगली आहे पण बाकी जिल्ह्यांची अवस्था दयनीय आहे. या जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न देशाच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. ५० लाख रोजगार निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ऐकायला चांगले पण हे आकडे फक्त कागदावरच राहणार आहेत. महाराष्ट्रात बेरोजगारांच्ये फौजा आहेत. त्यांच्या हाताला नोकरी रोजगार नाही राज्यातील बेकारीचे चित्र अत्यंत भयावह आहे. राज्य सरकारची अडाच लाख रिक्त पदे आहेत ती भरण्यासाठी काहीच धोरण नाही.

अर्थसंकल्पाची सुरुवात करताना अर्थमंत्र्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, शाहू फुले आंबेडकर यांना अभिवादन केले. शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील स्मारकाची अद्याप वीट रचली नाही आणि हे सरकार आग्र्यात स्मारक उभे करण्यास निघाले आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकाची घोषणा केली पण याच महापुरुषांचा अपमान करणा-या कोरटकर, सोलापूरकर व त्यांच्या पिल्लावळीवर कारवाई केली जात नाही हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

मुंबई : ” विकसित महाराष्ट्राच्या पाऊलखुणा राज्याच्या आजच्या अर्थसंकल्पातून राज्यातील जनतेपुढे आल्या. राज्याच्या शाश्वत विकासाची रूपरेषा पुढे आली असून, केंद्र सरकारच्या योजनांचा अधिकाधिक लाभ महाराष्ट्राला कसा मिळेल, हेही या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे,” अशी प्रतिक्रिया महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

ते म्हणाले,” शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, महिला, तरूण, विद्यार्थी, उद्योजकांना बळ देणारा व राज्याचा प्रादेशिक समतोल साधणारा अर्थसंकल्प असून, मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेली महाराष्ट्राची घोडदौड अधिक दमदार होईल. मतदारांनी दाखवलेल्या अभूतपूर्व विश्वासाची जाणीव करून देणारा व महाराष्ट्राची सर्वांगीण आर्थिक प्रगती साधणारा आजचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार यांनी सादर केला.

• राज्याच्या विकासचक्राला गती

शिक्षण, कृषि, मत्स्योद्योग, उद्योग, जलपर्यटन, ग्रामविकास, आदिवासी विकास, महिला सक्षमीकरण, पर्यावरण सुरक्षा, जलसंधारण, विमानतळांचे आधुनिकीकरण, मेट्रो, रेल्वे, रस्ते वाहतुकीतून मोठा रोजगार मिळणार असून राज्याच्या विकासचक्राला गती व चालना मिळेल.

• 45 लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज

मुख्यमंत्री बळीराजा योजनेत 45 लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासह 27 जिल्ह्यांसाठी दिवसा वीज देण्याचा संकल्प तसेच पंतप्रधान सूर्यघर योजनेला बळकटी जनमानसावर दूरगामी परिणाम करणारा आहे.

• लाडकी बहीण योजनेसाठी तरतूद

राज्यात नवीन गृहनिर्माण धोरण, लाडकी बहीण योजनेसाठी 36 हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आल्याने जनतेत संभ्रम निर्माण करणाऱ्या विरोधकांची बोलती बंद झाली.

• आग्रा, संगमेश्वरात छत्रपतींचे स्मारक

छत्रपतींचे लखलखते शौर्य व प्रेरणादायी इतिहास सांगणारे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक आग्र्यात तसेच, कोकणातील संगमेश्वर येथे धर्मवीर छ. संभाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्याचा संकल्प अभिमान वाढविणारा आहे. नाशिक कुंभमेळा लक्षात घेता नमामि गोदावरी अभियान, अभिजात मराठी सप्ताह समाधान देणारे आहे.

• महाराष्ट्र आता थांबणार नाही..,विकास आता लांबणार नाही…’अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री पवार यांचा निर्धार.

• शेती, शेतीपुरक क्षेत्रं, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास  क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद,
• ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्रा’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा अर्थसंकल्प

मुंबई, दि. १० : ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही.., विकास आता लांबणार नाही…’ असे सांगत शेती, शेतीपूरक क्षेत्रं, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास अशा अनेक क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद असलेला, ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्रा’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून देशांतर्गत, विदेशी गुंतवणूक, रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील. विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांनी व्यक्त केलेला विश्वास सार्थ ठरवण्यात अर्थसंकल्प यशस्वी होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचा अकरावा अर्थंसंकल्प विधानसभेत सादर करताना व्यक्त केला. तसेच विधापरिषदेमध्ये वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज, स्वराज्यजननी जिजाऊ माँसाहेब, छत्रपती राजर्षि शाहू महाराज, क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतीराव फुले, महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे या महामानवांचे स्मरण केले. शिखांचे नववे गुरु, श्री गुरु तेगबहादूर यांच्या हौतात्म्याचे हे 350 वे वर्ष आहे. स्वराज्य सौदामिनी महाराणी ताराबाई यांचे हे त्रिशतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जयंतीवर्ष आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे त्रिशताब्दी जन्मवर्ष आहे. देशातील लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेल्या आपल्या संविधानाला 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. याचाही कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख त्यांनी केला.

राज्यात गुंतवणुकीला पोषक वातावरण असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प केला आहे. त्यांच्या संकल्पपूर्तीला बळ देणारा वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प आहे. औद्योगिक विकासात  राज्य सदैव अग्रेसर असून थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीतही देशात अव्वल आहे. जानेवारी, 2025 मध्ये  दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाव्दारे एकूण 63 कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. त्‍याव्दारे येत्या काळात 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून सुमारे 16 लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा अंदाज आहे. वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्यकर विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या विविध कायद्यांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे असलेली थकबाकीची तडजोड करण्याबाबतची अभय योजना उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केली.  अभय योजनेचे नाव “महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यानी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम, 2025” असे असून या अभय योजनेचा कालावधी प्रस्तावित कायदा लागू झाल्याच्या दिनांकापासून दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत असेल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

ठळक वैशिष्ट्ये :

1. राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यातही शासन यशस्वी ठरले आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 1 टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे. सन 2025-26 ची राजकोषीय तूट 1 लाख 36 हजार ‍235 कोटी रुपये आहे.
2. आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातून, भांडवली खर्चातील वाढीद्वारे विकासचक्रास चालना देऊन राज्याच्या विकासदरात वाढ करण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्याचे प्रयत्न आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था १४० बिलीयन डॉलर वरुन सन २०३० पर्यंत ३०० बिलीयन डॉलर तर सन २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलीयन डॉलर पर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात हाती घेण्यात आलेल्या विविध पायाभूत सुविधांची कामे जसे की वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बुलेट ट्रेन, मल्टीमोडल कॉरीडॉर, भुयारी मार्ग, मेट्रो प्रकल्प यामुळे हे क्षेत्र विकासाचे केंद्र ठरणार आहे.
3. विकसित भारत- विकसित महाराष्ट्र ही संकल्पना साध्य करण्याकरीता “मेक इन महाराष्ट्र” व्दारे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगीक धोरण आखण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुप यांची गुंतवणुक व ५० लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षीत आहे.
4. कृषी क्षेत्राच्या गेल्या वर्षीच्या निराशाजनक 3.3% विकास दराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विविध योजना, कार्यक्रमांच्या माध्यमातुन आर्थिक सहाय्य दिल्यामुळे सन 2024-25 मध्ये कृषी क्षेत्राचा विकास दर 8.7% पर्यंत सुधारला. या विकास दरात सातत्याने वाढ करण्याकरीता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, शेती उत्पादनात मूल्यवर्धन, सिचंन सुविधा, वीजेची गरज भागविण्यासाठी सौर ऊर्जा इत्यादी पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येतील.
5. केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या माध्यमातून राज्यास अधिकाअधिक केंद्रीय निधी प्राप्त व्हावा म्हणून विशेष प्रयत्न करण्यात येतील.
6. वस्तु व सेवा करातुन राज्यास होणाऱ्या उत्पन्नात दरवर्षी सुमारे १२ ते १४ टक्के एवढी वाढ होत आहे.
7. महत्वाकांक्षी योजनांना निधीचा सुरळीत पुरवठा होण्याकरीता केंद्रीय सहाय्य, आतंरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून सहाय्य , सार्वजनिक मालमत्तेचे मुद्रीकरण, योजनांचे सुसूत्रीकरण तसेच पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यास सारखे नाविण्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत.
8. राज्यातील महामार्ग, बंदरे, विमानतळे, जलमार्ग, बस वाहतूक, रेल्वे आणि मेट्रो या सर्व दळणवळण क्षेत्रांसाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे.
9. दर्जेदार ग्रामीण रस्ते तसेच राज्य महामार्ग व जिल्हा रस्त्यांना सर्वाधिक आर्थिक पाठबळ देण्यात येत आहे.
10. सर्वांसाठी घरे हे उद्दीष्ट येत्या 5 वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. ग्रामीण घरकुलांसाठी 15 हजार कोटी तर शहरी आवास योजनांसाठी 8 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
11. नव्याने जाहीर केलेल्या योजनांसाठी पुरेशा तरतुदी केलेल्या आहेत. राज्याच्या वार्षिक योजनेत 62 हजार 560 कोटीची म्हणजेच सुमारे ३३ टक्के इतकी भरीव वाढ करण्यात आली असून अनुसूचीत जाती घटक योजनेच्या तरतुदीत 42 टक्के, आदिवासी घटक योजनेच्या तरतुदीत 40 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
12. राज्यात सध्या राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचे मुल्यमापन करुन त्यांचे सुसूत्रीकरण तसेच साधनसंपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास करुन त्यामध्ये वाढ करण्याचे उपाय सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन योजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
13. थेट लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी) सर्व वैयक्तिक लाभार्थी योजनांची अंमलबजावणी गतिमान, कार्यक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी डीबीटी पध्दत राबविण्यात येत आहे. दिनांक १ एप्रिल २०२५ पासून अशा वैयक्तिक लाभार्थी योजनांचा लाभ केवळ डीबीटी द्वारे देण्यात येईल.
14. राज्याच्या सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पाठबळ देण्यात येत आहे अर्थसंकल्पात विविध स्मारके, तीर्थक्षेत्र विकास, पर्यटनस्थळ विकसित करण्याच्या विविध प्रकल्पांना भरीव तरतुद करण्यात आली आहे.
15. राज्यातील जलपर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत.
16. क्रीडा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी आणि खेळाडूंना पाठिंबा देण्यासाठी धोरणे आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
17. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणालीत स्मार्ट पीडीएस आणि ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाद्वारे अधिक पारदर्शकता आणण्यात येणार आहे.
18. आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे नेतृत्व अधोरेखित करण्यासाठी विविध महोत्सव व कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील.
19. राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य धोरण आखण्यात येवून प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलोमीटरच्या परिघात दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
20. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात येणार असून मुलींचा व्यावसायीक शिक्षणात सहभाग वाढविण्या करीता शिक्षण व परिक्षा शुल्काची 100 टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे.
21. कायदेशीर खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्यातील न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे.

मुंबई, दि. १०: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) होणारी भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेळेत पार पडावी, तसेच विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी राज्य शासन ठोस पावले उचलत आहे. शासनाच्या विविध विभागातील रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरण्यात येतात. ही पदभरती गतीने करण्याबाबत आणि बहुपर्यायी (मल्टीकॅडर) भरती प्रक्रियेत प्रतिक्षा यादी सुरू करण्याबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला विनंती करण्यात येईल, असे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, रोहित पवार, नाना पटोले यांनीही सहभाग घेतला.

उत्तरात माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री शेलार म्हणाले, आयोगाच्या सदस्यांची रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  राज्यातील भरती प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळण्यासाठी, प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी अन्य राज्यांतील भरती पद्धतींचा अभ्यास करण्यासंदर्भात एक अभ्यासगट स्थापन करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. या अभ्यासातून राज्यातील भरती प्रक्रियेत सुधारणा करून ती कालबद्ध आणि पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार असून, भरती प्रक्रियेमधील न्यायप्रविष्ट प्रकरणे कमी होतील. यादृष्टीने शासन प्रयत्न करीत आहे. २२ संवर्गासाठी राज्यसेवा परीक्षा २०२२ घेवून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ६१४ उमेदवारांची शासनास शिफारस केली. शिफारस केलेल्या उमेदवारांपैकी ५५९ उमेदवार कागदपत्र पडताळणीस हजर राहिले व ५५ उमेदवार कागदपत्र पडताळणीस गैरहजर राहिले. गैरहजर उमेदवारांना शासन नियुक्तीमध्ये स्वारस्य नसल्याचे दिसून येत असल्याने कारणे दाखवा ज्ञापन देण्यात आल्याचे मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही भारतीय संविधानानुसार स्वायत्त संस्था असल्यामुळे आयोगाच्या स्तरावरुन परीक्षेची कार्यपध्दती व परीक्षेसाठी प्रतिक्षायादी ठेवण्याच्या अनुषंगाने सर्व निर्णय घेण्यात येतात. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सन २०१४ च्या कार्यनियमावलीनुसार परीक्षेसाठीची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. संवर्गनिहाय स्वतंत्र परीक्षा घेण्यात आली, तर त्यासाठी प्रतिक्षायादी ठेवण्यात येते. बहुसंवर्गासाठी मिळून एकच सामायिक स्पर्धा परीक्षा घेण्यात आली, तर त्यासाठी प्रतिक्षायादी ठेवण्यात येत नाही.आयोगामार्फत बहुसंवर्गासाठी मिळून एकच सामायिक स्पर्धा परीक्षा घेतल्यानंतर, त्याचा सर्वसाधारण निकाल घोषित करुन उमेदवारांकडून संवर्गनिहाय पसंतीक्रम मागविण्यात येतो. उमेदवारांचा गुणवत्ता क्रम, पसंतीक्रम, तसेच प्रत्येक संवर्गासाठीचे सामाजिक व समांतर आरक्षण या सर्व बाबी विचारात घेवून त्यानुसार अंतिम निकाल घोषित केला जातो व शासनास शिफारस यादी पाठविण्यात येते. यानुसार राज्यसेवा परीक्षेकरीता आयोगाच्या कार्यनियमावलीतील क्र.१० मधील ८ (अ) नुसार प्रतिक्षायादी ठेवण्यात येत नाही.

• शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार, सामाजिक विकासाची पंचसूत्री

मुंबई, दि. १०: विकसित भारतासोबतच, विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प साकार करणारा, लोकाभिमुख असा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधांबरोबरच रोजगार आणि सामाजिक विकास अशी पंचसूत्री आहे. संतुलित अशा या अर्थसंकल्पाला अनुसरून आमची पुढील वाटचाल, असेल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधान सभेत सन २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. पत्रकार परिषदेस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तसेच उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल उपस्थित होते.

महाराष्ट्राचा विकासदर सर्वाधिक

राज्याचा हा अर्थसंकल्प संतुलित स्वरुपाचा आहे. यात राजकोषीय तूट २.७ टक्क्यांपर्यंत राखण्यात यश आले आहे. सरत्या वर्षात ही तूट २.९ टक्क्यांपर्यंत होती. महसूली जमा आणि खर्च यांचा उत्तम ताळमेळ राखला गेला आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान आता सात लाख कोटींवर पोहचले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र हे आता लोकसंख्येच्य तुलनेत उत्तर प्रदेशचा अपवाद केल्यास, सर्वात मोठा अर्थसंकल्प असणारे राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्राची जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पादन) वाढ चांगली आहे. गेल्या दहा वर्षात हे प्रमाण ७.५ टक्क्यांवर पोहचले आहे. हे उत्पादन पाच ते दहा लाख कोटींनी वाढले आहे. त्यामुळे या प्रमाणात आपली कर्ज घेण्याची मर्यादाही वाढली आहे. त्यामुळे आपण विहीत कर्ज मर्यादेचे उल्लंघन केलेले नाही, हे देखील उल्लेखनीय आहे.

उद्योग क्षेत्राची भरारी

आपल्या उद्योग क्षेत्रानेही भरारी घेतली आहे. कोविड काळाचा अपवाद वगळल्यास हा वाढीचा दर चांगला आहे. आपले राज्य स्टार्टअपमध्ये क्रमांक एकवर आहे. जीसएसटी कर संकलनातही महाराष्ट्र पुढे आहे. राष्ट्रीय कर संकलनाच्या तुलनेत आपण सात टक्क्यांहून अधिक म्हणजे दिड लाख कोटींच्या पुढे आहोत. इतर राज्ये आपल्या मागे आहेत. औद्योगिक वाढ, विदेशी गुंतवणूक आणि स्टार्टअप आणि जीएसटीमुळे महाराष्ट्र यापुढेही अग्रेसर राहील, हा विश्वास आहे.

पायाभूत सुविधांचे प्रभावी नियोजन

राज्यातील पायाभूत सुविधांमध्ये रस्ते विकास हा महत्त्वाचा विषय आहे. आपल्या अर्थसंकल्पात रस्त्यांचा विकास हा पुढील वीस वर्षांचा विचार करून, नियोजनबद्धरित्या करण्यावर भर दिला गेला आहे. यामुळे रस्त्यांचा आराखडा गाव पातळीपासून राज्य पातळीपर्यंत एक समान पद्धतीने होणार आहे. या पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी आपण बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातून निधी उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. वर्ल्ड बँक, एशियन बँक, न्यु डेव्हलपमेंट बँक आणि नाबार्डच्या माध्यमातून रस्त्यांचे जाळे उभरले जात आहे. यामुळे आपल्या राज्यात बंदरे, विमानतळांच्या विकासासाठीही मोठी गुंतवणूक येणार आहे.

घर बांधणीत महाराष्ट्रच अग्रेसर..

महाराष्ट्राने घर बांधणीच्या क्षेत्रात मोठी मजल गाठली आहे. या क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक आली आहे. विशेषतः प्रधानमंत्री आवास योजनेतून आपण आता वीस लाख घरांचा टप्पा गाठत आहोत. यातही केंद्र आणि राज्य यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधीचा ओघ राहणार आहे. यातील घरांना प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून वीजेसाठी स्वयंपूर्ण केले जाणार आहे. याशिवाय ज्या घरांचा वीज वापर तीनशे युनीटहून कमी असेल, त्यांनाही या योजनेतून वीज देण्याचे सुतोवाच आजच्या अर्थसंकल्पात केली गेली आहे.

शेती, सिंचन क्षेत्रालाही प्राधान्य

या अर्थसंकल्पात कृत्रिम बृद्धिमता- एआय आणि बायोटेक, ड्रोन टेक्नॉलॉजी सारख्या उत्पादन खर्च कमी करणाऱ्या आणि शेतीतील नफा वाढवणाऱ्या गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे. एआयद्वारे माती परिक्षण ते फुल-फलधारणा यापर्यंतच्या टप्प्यांचे नियोजन करता येणारे शक्य आहे. त्याबाबतचे नियोजनही केले गेले आहे. जलयुक्त शिवार टप्पा दोन आणि नदिजोड प्रकल्पासाठी भरीव तरतूद केली गेली आहे.

लाडक्या बहिणी ते लखपती दिदी…

लाडक्या बहिणींसाठी निधी कमी पडणार नाही, असे नियोजन केले गेले आहे. याशिवाय या योजनेतून बहिणी आर्थिक स्वावलंबी व्हावेत असे नियोजन आहे. काही बहिणींनी या पंधराशे रुपयांतून सोसायटी स्थापन केल्या. या सोसायट्यांचे जाळे निर्माण करून, राज्यस्तरीय अपेक्स अशी सोसायटी स्थापन केली जाईल. याशिवाय आपल्याला लखपती दीदी या महिलांच्या स्वयंरोजगाराच्या संकल्पनेलाही पुढे न्यायचे आहे. आतापर्यंत आपण २३ लाख लखपती दीदींचे उद्दीष्ट पूर्ण केले आहे. आणखी २४ लाखांचे उद्दीष्ट्य साध्य करून एक कोटी लखपती दीदींचे लक्ष्य गाठायचे आहे.

सामाजिक न्याय, आदिवासींचाही विकास

सामाजिक न्याय, आदिवासी विभागांच्या तरतुदीत भरीव वाढ करण्यात आली असून ती प्रत्येकी 43 व 40 टक्के एवढी आहे. सामाजिक न्यायाच्या धोरणाला बळ मिळेल. यात वैयक्तीक लाभाच्या योजना राबवल्या जाणार असल्यामुळे अनेक कुटुंबांना शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यासंदर्भातील लाभ निश्चितच होतील.

विकासाकडे जाताना रोजगार संधीवर भर देणारा अर्थसंकल्प आहे. यापुर्वी अर्थमंत्री म्हणून १३ वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम दिवंगत शेषराव वानखेडे यांच्या नावावर होता. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री पवार यांनी अकराव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यापुढील वाटचालीत ते देखील हा विक्रम पूर्ण करून, अर्थसंकल्प सादर करतील, असा विश्वास आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद करून उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री पवार आणि वित्त राज्यमंत्री जयस्वाल यांचे अभिनंदन केले.

मुंबई : गेल्या अडीच वर्षांपासून सुरू असलेल्या लोकाभिमुख योजना आणि पायाभूत सुविधा यांचा योग्य तो संतुलन राखणार हे चॅम्पियन बजेट उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी मांडले आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आजच्या अर्थसंकल्पाविषयी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

गेल्या अडीच वर्षांपासून विकासाची घोडदौड सुरू असून महाराष्ट्र आता थांबणार नाही हा निर्धार आजच्या अर्थसंकल्पातून व्यक्त होतो असे सांगून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, दिवंगत शेषराव वानखेडेंनंतर सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळेस देखील हा अर्थसंकल्प मांडतांना समतोल राखत सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अमेरिकेसारख्या प्रगत देशाचा विकास हा रस्त्यांमुळे झाला आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात रस्ते, पूल, बंदरे अशा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी चांगली तरतूद केली आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, आजच्या अर्थसंकल्पात एकही क्षेत्र सोडलेले नाही. औद्योगिक विकासात महाराष्ट्र आघाडीवर असून तो आणखीही पुढे राहील त्याचप्रमाणे गुंतवणुकी मोठ्या प्रमाणावर येईल अशा तऱ्हेने या अर्थसंकल्पामध्ये तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

मुंबई आणि मुंबई महानगर क्षेत्राची क्षमता दीड ट्रिलियन डॉलर्स योगदानाची आहे. समृद्धी, अटलसेतू सारखे गेम चेंजर प्रकल्प गेल्या अडीच वर्षांत पूर्ण झाले आहेत.

शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांना आणखी लाभ होईल. अडीच वर्षांपासून आपण सिंचनाच्या प्रकल्पांना वेग दिला असून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी उचललेली पावलं अतिशय महत्त्वाची आहेत. गरीब, दुर्बल महिलांना केवळ लाडकी बहीण योजनेतून पैसे देऊन आम्ही थांबलेलो नाहीत तर त्यांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी या बजेटमध्ये आम्ही तरतूद केलेली आहे. लाडकी बहीण योजना बंद करण्यात येणार असा अपप्रचार विरोधकांनी सुरू केला होता मात्र आम्ही या योजनेसाठी बजेटमध्ये 36 हजार कोटींची तरतूद करून बहिणींना मदत करण्याचा आमचा निर्धार कायम ठेवला आहे असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कुठल्याही प्रकारे या अर्थसंकल्पात योजनांना कात्री लावलेली नाही, उलट पायाभूत सुविधांच्या विकासांना या बजेटमध्ये वेग देण्यात आलेला आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, विकास हाच आमचा अजेंडा असून लोकांचे कल्याण हेच आमचे ध्येय आहे. विकसित भारत घडवण्यामध्ये विकसित महाराष्ट्राचं योगदान अधोरेखित करणारा हा अर्थसंकल्प आहे असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

पुणे : ऊस तोडणी मशीनचा तोडणीदर ५० टक्यांनी वाढवून देणे, बँकेचे हप्ते आहेत त्या परिस्थितीत ३ वर्ष मुदत वाढ मिळावी आणि पाचट कपात १.५ टक्के असावी. या सारख्या अनेक महत्वपूर्ण मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सोमवारपासून शिवाजीनगर येथील साखर आयुक्त कार्यालायासमोर सकाळी ११. वाजल्या पासून ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. ही मागणी पूर्ण न झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रातील १३०० मशीन मालक आपल्या मशीन घेऊन साखर संकुल व मुंबई येथे मंत्रालयाला घेराव घालतील असा इशारा ही त्यांनी यावेळी दिला. ‘दरवाढ आमच्या हक्काची, नाही कोणाच्या बापाची’ या घोषणांनी संपूर्ण साखर संकुल दणानून सोडणारे महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी मशिन मालक संघटनेचे आज शेकडो सदस्य ठिय्या आंदोलनाला बसले होते. या आंदोलनापूर्वी गेल्या बुधवारी साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ यांना निवेदन देण्यात आले होते. मार्च महिन्यामध्ये मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर १० एप्रिल पासून साखर संकुलला घेराव देण्यात येईल. येवढे करूनही मागणी पूर्ण झाली नाही तर संपूर्ण राज्यातील मशीन मालक आपल्या मशीन घेऊन मुंबई येथे मंत्रालयाला घेरण्याचा इशारा दिला आहे. असे झाल्यास सर्व गोष्टीसाठी शासन जबाबदार राहिल. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष संजय साळुंके यांनी सांगितले की, अनुदान संदर्भात मागणी सुरू करण्यापूर्वी आम्ही माजी साखरआयुक्त शेखर गायकवाड यांना निवेदन दिले होते. त्यांनी केवळ आश्वासन दिल्यामुळे आमच्यावर ही वेळ आली आहे. संघटनेचे सचिव अमोल राजे जाधव यांनी सांगितले, गेल्या पाच वर्षापासून आमच्या मागणीसाठी लढा देत आहोत. परंतू शासन केवळ अश्वासनच देत आहे. यावेळेस जर आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर आंदोलनाचे स्वरूप उग्र करू.

महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी मशीन मालक संघटनेच्या वतीने ऊस मशीनचे तोडणीदर /वाहातूकदर वाढविणेबाबतची मागणी सुद्धा केली आहे. कृषी क्षेत्रातील प्रोत्साहन पर योजनेमुळे कृषी यांत्रिकीकरणात गतीने वाढ झाली आहे. यामुळे राज्यात ऊस तोडणी मशीन जवळपास १३०० मशीन कार्यरत असून यातील काहींना अनुदान मिळाले आहे. त्यातच २०१९ पासून जवळपास ९०० माशीनला अनुदान मिळालेले नाही. यासाठी वेळोवेळी आंदोलन करण्यात आले पण त्यांना न्याय मिळाला नाही. डिझेल वृद्धिमुळे एक टन ऊस तोडणीसाठी मशीनला जवळपास ३ लीटर डिझेल लागत असून २६० ते २८० रू. खर्च येतो. मशीन चालविण्यासाठी ऑपरेटर/इनफिल्डर ड्रायव्हर यांचे पगार, टना नूसार ऑपरेटिंग खर्च ८० रूपये येतो. दुरूस्ती, ग्रीस व स्पेअर पार्टससाठी प्रति टना नूसार १०० रूपये खर्च येतो. म्हणजेच एक टन ऊस तोडणीसाठी ४६० रूपये खर्च येतो. इकडे कारखाने आम्हाला ४५० ते ५०० रूपये देताता. आम्हाला आवक कमी असून बँकेचे हप्ते भरणे ही अवघड झाले आहे. आयुक्तांच्या जी.आर नुसार ४.५ टक्के पाचट कपात ही शेतकर्‍यांकडून ऊस तोडणीदार आणि वाहतूकदार यांच्याकडून एकूण १३.५ टक्के केली जात आहे. त्यामुळेच राज्यातील सर्व मशीन मालकांची ही समस्या लवकर सोडवावी अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी मशीन मालक संघटनेचे सचिव अमोलराजे वसंतराव जाधव यांच्या सहित आंदोलनात संजय साळुंके( सातारा), सागर पाटील (सांगली), गणेश यादव (पुणे), जगन्नाथ सपकाळ (लातूर), अभय कोल्हे व धनंजय काळे (धाराशिव), जयदीप पाटील (सांगली) तुषार पवार (सांगली) सहित राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील मशीन मालक सहभागी झाले होते.

दुबई : टीम इंडियाने अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला ४ विकेट्सने हरवून चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली आहे. दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात भारताने ४९ व्या षटकात २५२ धावांचे लक्ष्य गाठले.रोहित शर्माने कर्णधारपदाची खेळी करत ७६ धावा केल्या. श्रेयस (४८ धावा), केएल राहुल (नाबाद ३४ धावा) आणि अक्षर पटेल (२९ धावा) यांनी धावांचा पाठलाग करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.गोलंदाजीत कुलदीप यादवने सर्वात मोठी भूमिका बजावली, कारण त्याने दोन षटकांत दोन बळी घेत सामना भारताच्या बाजूने आणला. त्याने रचिन रवींद्र आणि केन विल्यमसन यांना पॅव्हेलियनमध्ये पाठवले. न्यूझीलंडकडून डॅरिल मिशेल (६३ धावा) सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला.

भारताने अखेर चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकत पाकिस्तानसह सर्व टीकाकारांची तोंडं बंद केली. रोहित शर्माने कर्णधाराला साजेशी खेळी चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या फायनलमध्ये साकारली आणि संघाला विजेतेपद मिळवून दिले. रोहित शर्माच्या चाणाक्ष नेतृत्वामुळे भारताने न्यूझीलंडला २५१ धावांत रोखले. भारतीय संघ विजयासाठी २५२ धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरला आणि त्याानंतर रो’हिट’ शो सर्वांना पाहायला मिळाला. कारण रोहित शर्माने एकहाती तुफानी फटकेबाजी केली आणि भारताला सामना जिंकवून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला. श्रेयस अय्यरनेही यावेळी ४८धावा केल्या खऱ्या, पण मोक्याच्या क्षणी तो बाद झाला. पण तरीही भारताने हा सामना जिंकला. भारताचे हे तिसरे चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे जेतेपद आहे. त्याचबरोबर भारताने न्यूझीलंडचा २५ वर्षांपूर्वीचा बदला या विजयासह घेतला आहे. कारण २००० साली न्यूझीलंडने भारताला नमवत चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली होती. भारताने यावेळी चार विकेट्स राखून न्यूझीलंडला पराभूत केले आणि विजेतेपद आपल्या नावावर केले.

भारत-न्यूझीलंड सामन्याचा स्कोअरबोर्ड

दोन्ही संघांचे प्लेइंग-11

भारत: रोहित शर्मा (कर्णधार), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी आणि वरुण चक्रवर्ती.

न्यूझीलंड: मिशेल सँटनर (कर्णधार), विल यंग, ​​रचिन रवींद्र, केन विल्यमसन, डॅरिल मिशेल, टॉम लॅथम (यष्टीरक्षक), ग्लेन फिलिप्स, मायकेल ब्रेसवेल, नॅथन स्मिथ, काइल जेमिसन आणि विल्यम ओरूर्क.

न्यूझीलंडच्या आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी भारताचा संघ मैदानात उतरला खरा, पण पहिल्याच षटकापासून रोहित शर्माने आपले इरादे स्पष्ट केले होते. यावेळी शुभमन गिल हा फक्त रोहित शर्माची फटकेबाजी पाहण्याचे काम करत होता. कारण रोहित शर्मा आपल्या पोतडीतून एकामागून एक फटके काढत होता. रोहित शर्माने आपले अर्धशतक झळकावले आणि तो शतकाच्या दिशेने कूच करायला लागला होता. रोहितला श्रेयस अय्यर चांगली साथ देत होता. पण यावेळी फिरकीपटूंनी या दोघांवर दडपण आणले आणि रोहित शर्मा मोठा फटका मारण्याच्या नादात बाद झाला. रोहितने यावेळी सात चौकार आणि तीन षटकारांच्या जोरावर ७६ धावांची दमदार खेळी साकारली.