स्टाईल आयकॉनचा नवा अवतार –

हटके आणि ट्रेंडी – अश्विनी चवरेच न्यूजपेपर प्रिंट फॅशन सोशल मीडियावर व्हायरल

अभिनेत्री अश्विनी चवरे ही नेहमीच सोशल मीडियावर सक्रिय असते. अश्विनीच्या ग्लॅमरस फोटोंनी चाहते नेहमीच घायाळ होतात. सध्या अश्विनीची साऊथ, बॉलिवूड आणि मराठी इंडस्ट्रीमध्ये जोरदार चर्चा रंगतेय. साऊथ चित्रपटांमध्ये अश्विनीने स्वत:च्या अभिनयाची एक वेगळीच छाप पाडली आहे. खरंतर अश्विनी ही एक अस्सल मराठमोळी अभिनेत्री आहे पण स्वत:च्याच हॉट आणि बोल्ड लूकमुळे ती सोशल मीडियावर चांगलीच ट्रेंडींगमध्ये असते. या वर्षाच्या सुरुवातीलाच अश्विनीने एक हॉट आणि ग्लॅमरस फोटोशूट केलं होतं. या फोटोशूटमधून अश्विनीने स्वतःचा असा एक वेगळाच लूक प्रेक्षकांसमोर सादर केला होता.
आता अश्विनीने पुन्हा एकदा एक नवीन फोटोशूट केलं आहे. या फोटोशूटमध्ये अश्विनीने पेपर साडी परिधान केल्याचं आपल्याला दिसत आहे. या पेपर साडीत ‘अश्विनी’चं सौंदर्य खुललेलं आपल्याला दिसत आहे. अश्विनीने हटके स्टाईलमध्येच हे फोटोशूट केलं आहे. या फोटोशूटमधून अश्विनी एकप्रकारे आता ‘फॅशनवरती आलीय नवीन ब्रेकिंग न्यूज’ असचं काहीसं आपल्याला सुचवू पाहतेय. फार क्वचितच कलाकार अशाप्रकारची फॅशन करत असतात. पण अश्विनीच्या या फोटोशूटची सध्या जोरदार चर्चा रंगू लागलीय.
चालू २०२५ हे वर्ष अश्विनीच्या आयुष्याला कलाटणी देणारं वर्ष ठरलं आहे असं म्हटलं तर ते वावगं ठरणार नाही. कारण याच वर्षात अश्विनी ‘जिलबी’ या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या समोर आली तर आता ‘आफ्टर ऑपरेशन लंडन कॅफे’,मी पाठीशी उभा या प्रसिद्ध मराठी सिनेमांत ती झळकणार आहे. याच वर्षी हे दोन्ही सिनेमे प्रदर्शित होणार आहेत.तसेच अश्विनी चवरेने केलेल्या फोटोशूटमध्ये आत्मविश्वास, ग्लॅमरसपणा आणि बोल्ड व्यक्तिरेखा दिसत आहे. अश्विनीने केलेल्या या फोटोशूटमुळे तिच्या चाहत्यांना आता तिच्या आगामी प्रोजक्टची प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अश्विनीच्या सोशल मीडियावर मित्रमैत्रिणींचे, चाहत्यांचे आणि नातेवाईकांचे अनेक कमेंट येताना दिसत आहेत. तसं बघायला गेलं तर अश्विनीचं कौतुक करण्यामध्ये इंटस्ट्रीमधील कलाकार देखील मागे राहिलेले नाहीत. त्यामुळे २०२५ वर्षअखेरीपर्यंत मराठी इंडस्ट्रीमध्ये अश्विनी सर्वाधिक चर्चेत असणारी अभिनेत्री ठरेल यात काहीच शंका नाही. यामध्ये प्रमुख बाब म्हणजे अश्विनीचा हा नवा लूक तिला मराठी इंडस्ट्रीमध्ये हॉट आणि सेन्सेशनल चेहरा मिळवून देईल यात काहीच शंका नाही.

मुंबई-दिशा सालियान प्रकरणी तिच्या वडीलांनी जी याचिका केली आहे, तो त्यांचा निर्णय आहे. त्या प्रकरणी सीआयडीने सांगितले आहे की यात कुठलाही राजकीय अँगल दिसत नाही. 14 व्या मजल्यावरुन पडल्याने तिचा मृत्यू झाला आहे, असे शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी म्हटले आहे.संजय गायकवाड पुढे बोलताना म्हणाले की, शासनाच्या सर्व यंत्रणा जर राजकीय अँगल दिसत नाही असा रिपोर्ट देतात. त्यामुळे कोणावरही चिखल फेक करणे किंवा कोणाला फसवणे मला तरी योग्य वाटत नाही.दिशा सालियान हिची प्रथमदर्शनी खून झाला आहे. तिच्या वडीलांवर दबाव होता आता ते हायकोर्टात गेले आहेत. या प्रकरणात अनेक जण असल्याचे सिद्ध झाले आहे. पोलिसांकडून जलदगतीने तपास केला जाईल आणि आरोपीला शिक्षा होईल, असे मंत्री संजय शिरसाट यांनी म्हटले आहे.

संजय गायकवाड म्हणाले की, ज्या वेळेला पोलिस यंत्रणांनी आदित्य ठाकरेंना सगळ्या प्रकरणातून क्लीन चीट दिली आहे. तर मला वाटते हायकोर्टातील याचिकेतून वेगळे काही बाहेर पडणार नाही. तिच्या कुटुंबियांना पोलिस यंत्रणेवर विश्वास नसावा म्हणून त्यांनी याचिका केली असेल.सीआयडीने तपास केला त्यावर त्यांना विश्वास नसावा. नीतेश राणे आणि नारायण राणे यांचा उद्धव ठाकरेंनी ज्या प्रकारे छळ केला, त्यामुळे ते संधी मिळाल्यावर ठाकरे कुटुबियांना सोडणार नाही. तो त्यांचा वैयक्तिक विषय आहे.

संजय गायकवाड म्हणाले की, औरंगजेबाचे प्रकरण सरकारच्या अंगाशी आले असे कोण म्हणते असे काही अंगाशी आलेले नाही. संजय राऊत बोलतात म्हणजे काही महाराष्ट्र बोलत नाही. त्यांची औकात काय आहे. 4 भितींच्या आत नालायकासारखी बकबक करणारा तो माणूस आहे. त्यांच्या बोलण्याला कोणी महत्त्व देत नाही. औरंगजेब हे प्रकरण एका विषयाचे नाही. हे शिवप्रेमींची देशभक्तांची भावना आहे. तो सरकारचा विषय नाही तो जनतेचा विषय आहे.

इतक्या वर्षानंतर याचिका का?- मिटकरी

अमोल मिटकरी म्हणाले की, दिशा सालियन प्रकरणात इतक्या वर्षानंतर याचिका का दाखल करण्यात आली? 2020 साली मालाडमध्ये घडलेलं हे प्रकरण आहे. याची आता चर्चा होत आहे. इतक्या वर्षांनंतर ही याचिका दखल करण्याचे कारण काय? इतकी दिरंगाई का केली? तिच्या वडिलांनी तेव्हाच याचिका दखल केली असती, तर न्याय मिळाला असता. मग आता का हे प्रश्न काढले? असा सवाल मिटकरी यांनी उपस्थित केला आहे. तर दिशा सालियान प्रकरणात जे कोणी असतील त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. परंतु दिशा सालियान प्रकरणामुळे महाराष्ट्राची दिशाभूल होऊ नये. राज्यात औरंगजेबाच्या कबरीच्या मुद्द्यावरुन वातावरण भरकटवले जात आहे. हे महाराष्ट्र समोरचे प्रश्न नाहीत. राजकीय लोकांनी याला हवा देऊ नये. विरोधक आणि सत्ताधारी यांनी दिशा सालियन प्रकरणात महाराष्ट्राचे मूळ प्रश्नांना बगल देऊ नये.

मुंबई- औरंगजेबाची कबरीचे प्रकरण त्यांनी बाहेर काढले. मात्र तेच प्रकरण त्यांच्यावर उलटे शेकले गेले. त्यामुळे दिशा सालियन प्रकरण पुन्हा काही लोकांनी बाहेर काढले असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. औरंगजेब प्रकरणातून मुक्तता मिळवण्यासाठी दिशा सालियन प्रकरण शिजवले गेले असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एखाद्या व्यक्तीच्या भविष्यावर असा चिखल उडवणे, ही महाराष्ट्राची संस्कृती नसल्याचे देखील राऊत यांनी म्हटले आहे.

ठाकरे कुटुंबाला आणि संपूर्ण शिवसेना परिवाराला बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ते पुन्हा एकदा स्पष्ट दिसत असल्याचे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. औरंगजेब प्रकरण सरकारवर उलटले. औरंगजेबाला कबरीतून बाहेर काढून आमच्यावर सोडण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र तो त्यांच्यावरच उलटला. त्यामुळे औरंगजेबापासून मुक्तता मिळवण्यासाठी हे प्रकरण गेल्या काही दिवसापासून शिजवले असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला आहे. यामागे कोणाची प्रेरणा आहे? कोणाची शक्ती आहे? आणि कोण पडद्यामागे हालचाली करत होते? याची सर्व माहिती आमच्याकडे असल्याचा दावा देखील त्यांनी केला.

अशा प्रकारचे राजकारण तुम्ही करणार असाल तर ते तुम्हाला लखलाभ असो. 300 साडेतीनशे ते 400 वर्षानंतर कबरीतून बाहेर काढण्यासाठी ज्या कबरी तुम्ही खोदत आहात, त्या कबरीत तुम्हालाच जावे लागेल. एखाद्या तरुण नेत्याच्या करिअरवर आणि भविष्यावर अशा प्रकारे चिखल उडवणारी महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. आमच्यासारख्या अनेक नेत्यांवर हे प्रयोग झाले आहेत. त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. तरी देखील तुमचे आयटी सेल आणि लीगल सेल काम करत आहेत. मात्र कोणत्या थरापर्यंत जायचे हे महाराष्ट्राच्या राजकारण्यांनी ठरवायला हवे. भारतीय जनता पक्षाचे राज्य आल्यापासून आणि भाजपमध्ये काही बाडगे गेल्यापासून तसेच एकनाथ शिंदे यांनी पक्ष फोडल्यापासून त्यांच्याकडे असलेले अस्वस्थ आत्म्यांच्या हाताला काहीही लागलेले नाही. सत्ता आली तरी देखील ते अस्वस्थ आहे. त्यामुळे त्यांना अशा कारवाया सुचत असल्याचे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.

औरंगजेबाच्या कबरीवर दंगल कुठे झाली? तर नागपुरात झाली. दंगल करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदारसंघाची निवड का करण्यात आली? ही दंगल नागपूर येथेच का घडवण्यात आली? असा प्रश्न राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. हे देवेंद्र फडणवीस यांना देखील अपेक्षित नसेल. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा कमजोर ठरवण्यासाठी किंवा बदनाम करण्यासाठी त्यांच्याच मतदारसंघाची निवड कोणी केली? यामागे कोण आहे? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. हा तपासाचा विषय असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे. अशा प्रकारची दंगल महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी घडवण्याची योजना होती. मात्र त्याची ठिणगी देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदारसंघात टाकण्यात आली. यामागे नक्की काय आहे? कोण आहे? कोणाचा इंटरेस्ट आहे? हा तपासाचा विषय असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे.

मुंबई-दिशा सालियान मृत्यू प्रकरणी आदित्य ठाकरे यांनी नैतिकतेच्या आधारावर आमदारकीचा राजीनामा देत चौकशीला सामोरे जायला हवे. ते आमदार असतील तर राजकीय दबाव निर्माण केल्यासारखे होईल, त्यामुळे आदित्य ठाकरेंनी आमदारकीचा राजीनामा चौकशी होऊ द्यावी, असे भाजपचे नेते नीतेश राणे यांनी म्हटले आहे.नीतेश राणे म्हणाले की, हे जर आत्महत्या होती तर या प्रकरणी आदित्य ठाकरेंना का वाचवावे लागत आहे. त्यांची एवढी धावपळ का होत आहे. सुप्रीम कोर्टच्या निर्णयानुसार जर बलात्काराचा आरोप असेल तर केस दाखल करावी लागते. म्हणून त्या नियमानुसार आदित्य ठाकरेंना अटक करत त्यांची चौकशी झाली पाहिजे.

नीतेश राणे म्हणाले की, सामान्य माणसांना जो न्याय लागतो तोच आदित्य ठाकरेंना लावला पाहिजे. त्यांची चौकशी करावी. त्यांचे जर ह्यात काही नसेल तर ते चौकशीत समोर येईल आणि आमचे तोंड बंद होतील. आदित्य ठाकरेंना जर विश्वास आहे की ही आत्महत्या होती तर त्यांनी पुरावे द्यावे आणि आम्हाला खोटे ठरवावे. आता दिशाचे वडील सांगत आहे की मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाला. किशोरी पेडणेकर आमच्यावर दबाव टाकत होत्या. दिशाच्या वडीलांनी त्यांचे नाव घेतले आहे, आम्ही घेतलेले नाही. हे सर्व कोर्टात सुरू आहे.

नीतेश राणे म्हणाले की, गेल्या 5 वर्षांमध्ये संजय राऊत यांचे मालक मुख्यमंत्री होते. त्यांचा मुलगा प्रकरणात असल्याने त्यांनी दिशाच्या वडीलांवर खूप दबाव टाकला होता. ते सांगत आहे की आमच्यावर दबाव होता. एका मुलीची हत्या झाली आहे, तिला न्याय मिळाला पाहिजे.यातून राजकीय नेत्याना बाहेर काढा. फक्त तिला न्याय मिळावा हीच भूमिका ठेवली पाहिजे. संजय राऊत एका मुलीचे वडील आहेत त्यांनी तर भूमिका घेतली पाहिजे की काय खरे आहे ते समोर आले पाहिजे. मी दिशाच्या आई-वडीलांसोबत आहे.

भारताच्या निर्यातीत प्रचंड घट, अमेरिकेच्या दबावापुढे मोदी सरकारची शरणागती, ईव्हीवरचा कर ११५ टक्क्यावरून १५ % वर.

उद्योगपतींचे १६ लाख कोटींचे कर्ज माफ, शेतकरी बेरोजगारांकडे दुर्लक्ष, सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी औरंगजेबाच्या कबरीचा मुद्दा.

मुंबई, दि. १९ मार्च
देशात सध्या औरंगजेबाच्या कबरीच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापवले जात आहे, यापुढेही इतिहासातील असेच मुद्दे बाहेर काढले जातील, कारण सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी व जनतेच्या मुळ मुद्द्यांपासून लक्ष वळवण्यासाठी असे प्रयत्न जाणीवपूर्वक केले जात आहेत. जगात भारताचा डंका वाजतो हा भाजपाचा दावा फोल ठरला असून धार्मिक मुद्द्यांवर ज्या देशात वाद निर्माण केले जातात त्या देशात गुंतवणूक येत नाही, तीच भारताची आज परिस्थिती झाली आहे असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला आहे.

यासंदर्भात सविस्तर माहिती देताना अतुल लोंढे म्हणाले की, देशातील शेतकऱ्यांवर ११ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे असे सांगितले जाते व ते माफ करण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत पण आरबीआयच्या अहवालानुसार मागील १० वर्षात उद्योगपती मित्रांचे १६.३५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज याच भाजपा सरकारने माफ केले आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या कर्जापेक्षा तब्बल ५.३५ लाख कोटी जास्ती रुपये कर्ज माफ केले. प्रत्यक्षात हे कर्ज २९ लाख कोटी रुपयांचे असल्याचे समजते व तेही हळूहळू माफ केले जाईल. शेतकरी, बेरोजगारांनी या सरकारचे काय बिघडवले आहे की भाजपा सरकार त्यांच्या मुळावर उठले आहे, असा प्रश्न विचारून भारताच्या आयात निर्यातीवर त्यांनी भाष्य केले. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार या तिमाहीत मागील तीन वर्षांच्या तुलनेत निर्यात १०.९ टक्क्यांनी घटली आहे तसेच आयातही घटली आहे, ही प्रचंड मोठी घट आहे. भारत ८७ टक्के कच्चे तेल आयात करतो व ते आता स्वस्त झाले आहे पण आपल्याकडील पेट्रोल, डिझेल, गॅसचे दर मात्र कमी केलेले नाहीत. भाजपा सरकारने इंधनावर एक्साईज ड्युटीसह विविध प्रकारचे सेस, कृषी सेस, रोड टॅक्स लावून तब्बल ३६ लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम जनतेच्या खिशातून काढून घेतली आहे.

युपीए सरकार असताना एक्साईज ड्युटी ९ रुपये होती ती भाजपा सरकारने ३२ रुपयांपर्यंत वाढवली तर रोड टॅक्स १ रुपयावरुन १८ रुपये केला. ज्यावेळी कच्च्या तेलाची किंमत ११२ डॉलर होती त्यावेळी हा भाजपा पेट्रोल ३५ रुपयांना मिळाले पाहिजे अशी मागणी करत होता. आता लोकांच्या खिशातून पैसे काढले जात आहेत, शालेय वस्तू, स्मशानातील लाकूड यांवरही जीएसटी लावून लुट सुरु आहे. जनतेकडून कर वसूल करून देश चालवला जात आहे. भाजपा सरकारने आरबीआयलाही बरबाद केले आहे. आयातही कमी झाली, त्याचा फायदा सामान्य जनतेला व्हायला पाहिजे होता पण सरकार कर वसुली करुन मित्रांचे खिसे भरत आहे, असे लोंढे म्हणाले..

रशिया भारताला ५० डॉलरने कच्चे तेल देत होते पण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला कच्चे तेल अमेरिकेकडून घ्यावे लागेल असे बजावले आहे. ऍलन मस्क यांनी ज्याला खटारा म्हटले ते एफ-१६ विमान घेण्यास भारताला भाग पाडले जात आहे. भारताने कर लावला तर दुप्पट कर लावण्याची धमकीही ट्रम्प यांनी दिली आहे. अमेरिकेला भारताची बाजारपेठ काबीज करायची आहे, यासाठीच ईलेक्ट्रिक वाहनांवरील ११५ टक्के कर कमी करून मोदी सरकारने तो १५ टक्क्यांवर आणला आहे. भारताचे लोखंड, अल्युमिनियम निर्यात होत नाही. चायनाने मार्केट काबिज केले आहे, व्हिएतनाम, चीन, बांग्लादेश भारताच्या पुढे आहेत. ज्या देशात कायदा सुव्यवस्था चांगली असते, वैज्ञानिक विचारसरणी असते, शोध, रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट वर भर असेल, देशात खरेदी शक्ती असेल त्यांचाच जगात डंका वाजतो, धर्माच्या नावाखाली भांडणे करणाऱ्या देशात गुतंवणूक येत नसते असेही अतुल लोंढे यांनी सांगितले.

मुंबई-आता नागपूरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर येऊ लागली असून पोलिसांकडून दोषींना शोधून काढण्याचं काम चालू आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पुन्हा एकदा विधानसभेत निवेदन दिलं आहे.“नागपूरच्या सीपींनी सांगितलं की हे पूर्वनियोजित होतं की नाही याची आम्ही चौकशी करत आहोत. अजून अंतिम निष्कर्षापर्यंत आलेलो नाही. त्यामुळे ते वेगळं बोलले आणि मी वेगळं बोललो असं काहीही नाही,पोलिसांवर हल्ले करणाऱ्यांना अद्दल घडवणारच, या भूमिकेचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केला. मी पुन्हा सांगतो, नागपूर प्रकरणात ज्यांनी पोलिसांवर हल्ले केले असतील, त्यांना कबरीतूनही खोदून काढू. सोडणार नाही. बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत. पण पोलिसांवर हल्ला क्षम्य नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कठोरातली कठोर कारवाई नियोजित वेळेत केली जाईल”, असं फडणवीस म्हणाले.१९९२ नंतर नागपुरात कधीही दंगल झालेली नाही. परवाची झालेली घटना काही लोकांनी जाणीवपूर्वक घडवून आणला हे लक्षात येतं. तिथे औरंगजेबाची कबर जाळली गेली. त्यावर कुठलीही आयात लिहिलेली नव्हती. आम्ही या गोष्टीचा सखोल तपास केला आहे. पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे संदेश पसरवण्यात आले आणि त्यातून ही पुढची घटना घडली”, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीसांनी सभागृहात दिली.

मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत बोलताना राज्यातील गुन्हेगारीची आकडेवारी मांडली. गुन्हेगारीच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात आठव्या क्रमांकावर असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. दिल्ली, केरळ, हरियाणा, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश ही प्रमुख राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच दोन दिवसांपासून चर्चेत आलेल्या नागपूर शहराचा सातवा क्रमांक लागत असल्याचे ते म्हणाले. 2023 च्या तुलनेत 2024 मध्ये गुन्ह्यांच्या संख्येत 2 हजार 586 ने घट झाल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ही गोष्ट खरी आहे की देशामध्ये महाराष्ट्र एक अतिशय महत्त्वाचे राज्य आहे. देशामध्ये जर आपण तुलना केली तर आपला क्रमांक गुन्हेगारीमध्ये आठवा आहे. दिल्ली, केरळ, हरियाणा, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश ही जी काही महत्त्वाची राज्य आहेत, ती क्राइम रेटमध्ये आपल्या पुढे आहेत. आपण जर शहरांचा विचार केला तर पहिल्या पाचमध्ये महाराष्ट्रातील एकही शहर नाही. पहिल्या दहामध्ये सातव्या क्रमांकावर आपल्याला नागपूर दिसते. पण ते यासाठी दिसते की नागपूरमध्ये आपण नागपूर ग्रामीणचा जवळपास 25 टक्के भाग हा सामील केला.
एनसीआरबीच्या डेटामध्ये ते सध्याची लोकसंख्या पकडत नाही. त्यांचे म्हणणे असते की, आम्ही फक्त जनगनणेचीच लोकसंख्या पकडून, त्यामुळे गुन्ह्याचे प्रमाण वाढलेले दिसते. मात्र लोकसंख्या 2011 चीच आहे. जर आपण आताची लोकसंख्या पकडली तर नागपूर हे 22 व्या 23 व्या क्रमांकावर जाते. त्यामुळे विचार केला तर पहिल्या दहामध्ये आपले कोणतेही शहर नाही, असे देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले. मुंबई सारखे शहर हे पंधराव्या क्रमांकावर आहे. पुणे 18 व्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर दिल्ली आहे, दुसऱ्या क्रमांकावर जयपूर आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर इंदूर आहे. चौथ्या क्रमांकावर कोची आहे. पाचव्या क्रमांकावर पाटणा आहे. गाझियाबाद, कोझीकोड आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

त्यामुळे तुलनेने महाराष्ट्रात जी शहरे आहेत, शहरीकरण आणि विकास इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाल्यानंतर देखील इथे कायदा आणि सुव्यवस्था आपल्याला पाहायला मिळते. हे होत असताना आपण जर पाहिले तर एकूण गुन्ह्याची संख्या आपण पाहिली तर आकडेवारी ही महत्त्वाची नसतेच, आकडेवारी ही मिसलिडींग असते. वस्तुस्थिती काय आहे हे महत्त्वाचे असते. तरी देखील काही गोष्टी या आकडेवारीतूनच सांगाव्या लागतात. 2023 च्या तुलनेत 2024 मध्ये गुन्ह्यांच्या संख्येत 2 हजार 586 ने घट झाली, अशी माहिती यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिली.