भारतासह जगभरात दि. 8 मार्च रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ साजरा करण्यात आला. सर्वत्र विविध कार्यक्रम, सत्कार, व्याख्याने यांची रेलचेल आढळली. महिलांना सन्मानाची, समानतेची वागणूक देण्याबद्दलच्या आणाभाका,शपथा, निर्धार जाहीर करण्यात आले. मात्र त्याचवेळी महिलांवर आर्थिक अन्याय करणाऱ्या ‘गुलाबी करा’ बद्दल मात्र कोणी चकार शब्द काढलेला दिसला नाही. हा गुलाबी कर नष्ट करण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर जागरूकता, संवेदनशीलता निर्माण होण्याची नितांत गरज आहे. या वेगळ्या पण महत्वाच्या विषयाचा घेतलेला वेध.
भारतासह जगभरातील अनेक देशांमध्ये ‘ गुलाबी कर’ अस्तित्वात आहे. हा कर ‘पिंक टॅक्स’ म्हणून जगभर ओळखला जातो. अगदी थोडक्या शब्दात सांगावयाचे झाले तर पुरुष व महिला या दोघांसाठी अनेक उत्पादने,वस्तू किंवा सेवा समान वापरल्या जातात. मात्र बाजारामध्ये अशा उत्पादनांच्या किंमती किंवा सेवांचे शुल्क पुरुषांसाठी जेवढ्या असतात त्यापेक्षा काही टक्के जास्त किंमती, शुल्क महिलांकडून वसूल केल्या जातात. पुरुष व महिला या दोघांकडून वापरल्या जाणाऱ्या सारख्या उत्पादनांच्या किंमतीमध्ये लिंगभेद केला जातो. समानतेच्या दृष्टिकोनातून महिला वर्गाच्या बाबतीत हा कर अन्यायकारक ठरतो. महिला वर्गाला त्यासाठी द्यावी लागणारी जादा किंमत किंवा शुल्क म्हणजे एक प्रकारचा ‘गुलाबी कर’ आहे असे मानले जाते. आपली लोकसंख्या 146 कोटींच्या घरात आहे व त्यापैकी 70 कोटी महिला आहेत, हे लक्षात घेता हा ‘गुलाबी कर’ अर्थकारणावर परिणाम करणारा आहे.
‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल विकली ‘या अर्थविषयक साप्ताहिकामध्ये दोहा – कतार येथील श्री साईबाल घोष यांनी याबाबतचा संशोधनात्मक प्रबंध प्रसिद्ध केला असून हा गुलाबी कर नष्ट व्हावा अशी मांडणी केली आहे. यासाठी त्यांनी विविध देशातील कुटुंबांचा व त्यांनी केलेल्या खर्चाबाबत संशोधन केले. २०१५ ते २०२२ या सात वर्षाच्या काळात त्यांनी कुटुंब स्तरावरील खर्चाचा अभ्यास केला. या अभ्यासावरून जगात सर्वत्र हा ‘पिंक टॅक्स’ अस्तित्वात असल्याचा निष्कर्ष त्यांनी काढला आहे.
‘गुलाबी करा’च्या संदर्भात भारताचा विचार करता ही कर पद्धती किंवा अशी यंत्रणा आपल्याला नवीन किंवा अद्वितीय नाही. आपल्याकडील सर्वसाधारण सामाजिक नियम व बाजारातील गतिशीलता यामुळे आपल्या देशात गेली अनेक वर्षे गुलाबी कर अस्तित्वात आहे. या ‘ गुलाबी करा’ मध्ये कोणती उत्पादने व सेवा यांचा समावेश केला जातो याचा अभ्यास केला असता विविध प्रकारची सौंदर्य प्रसाधने, दुर्गंधीनाशक उत्पादने व वस्तरे (रेझर, डिओडोरंट्स), किंवा शरीर स्वच्छ ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे साबण, बॉडी वॉश यांसारखी वैयक्तिक काळजी उत्पादने, टी-शर्ट, जीन्स आणि जॅकेट यांसारख्या कपड्यांच्या वस्तू, हेअर कट आणि केस रंगवण्यासारख्या सारख्या सलून सेवा, खेळणी व महिला स्वच्छता उत्पादने यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो.
पुरुष व महिलांना सर्वत्र समान दर्जा व वागणूक दिली जावी ही संकल्पना सर्व प्रगतिशील देशांमध्ये अस्तित्वात आहे. या पार्श्वभूमीवर पुरुष व महिलांमध्ये लिंगभेद केला जाऊ नये एवढेच नाही तर लिंग समानतेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने अशा प्रकारचा ‘कर’ वसूल केला जाऊ नये हा महत्त्वाचा मुद्दा प्रकर्षाने निर्माण होतो. अशा प्रकारचा गुलाबी कर काढून टाकला तर महिलांवरील आर्थिक भार निश्चितपणे कमी होईल अशी यामागे अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर लैंगिक समानतेला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टिकोनातून भारताचे एक पाऊल पुढे जाऊ शकते. एवढेच नाही तर त्यामुळे बाजारातील पारदर्शकता निश्चितपणे वाढणार असून सर्व उत्पादने व सेवांच्या किमती जास्तीत जास्त पारदर्शक राहून ग्राहकांना चांगल्या किमती व सेवांचा फायदा होऊ शकतो. बाजारातील उचित स्पर्धा प्रथांना यामुळे प्रोत्साहन दिले जाऊन भेदभावपूर्ण किंमती पूर्णपणे नष्ट होतील अशी अपेक्षा आहे. कोणत्याही व्यवसायात निष्पक्ष स्पर्धा असणे व ग्राहकांना चांगल्या किमती व सेवांचा लाभ होणे हे समाजाच्या दृष्टिकोनातून निश्चितच हितकारक आहे.
या गुलाबी कराचे काही निश्चित तोटे आहेत. त्यांचा अभ्यास केला असता महिलांवरील आर्थिक ताणामध्ये गुलाबी कराची भर पडत आहे. एका पाहणीनुसार महिला व पुरुषांची कमाई व वेतन लक्षात घेतले तर भारतामध्ये महिलांची कमाई पुरुषांपेक्षा सुमारे 30 ते 35 टक्के कमी आहे. महिलांच्या गरजा आणि त्यांना दिले जाणारे प्राधान्य हे पुरुषांपेक्षा जास्त असते व त्यासाठी होणारा खर्च पुरुषांपेक्षा जास्त होत असतो अशी धारणा समाजामध्ये निर्माण होताना दिसत आहे. गुलाबी करामुळे किंमती स्वाभाविकपणे वाढतात. त्यामुळे अनेक उत्पादनांच्या बाबतीत खरेदी करणाऱ्या महिलांचा प्रवेश आपोआप मर्यादित होतो. साहजिकच अशी अत्यावश्यक उत्पादने व सेवा वापरण्याच्या बाबतीत महिला वर्गाला प्रतिबंध होऊ शकतो अशी बाजारातील परिस्थिती आहे.
याबाबत देशातील विविध राज्यांमधील उत्पादने व सेवांचा अभ्यास केला असता साधारणपणे असे लक्षात आले आहे की महिलांसाठी असलेल्या उत्पादनांच्या किमती या दोन ते सहा पट जास्त आहेत. त्यामुळे दरवर्षी साधारणपणे 300 डॉलर किंवा वीस ते पंचवीस हजार रुपये खर्च जास्त केला जातो असे लक्षात आले आहे. बायोकॉन कंपनीच्या अध्यक्ष श्रीमती किरण मुजुमदार शॉ यांनी गुलाबी करामुळे निर्माण झालेल्या लिंग असमानतेबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. महिला व पुरुष वर्ग जी उत्पादने, सेवा समानरित्या वापरतात त्याबाबत समान किंमत असण्याची गरज त्यांनी स्पष्ट केली होती.
जागतिक पातळीवर केलेल्या अभ्यासामध्ये महिला-पुरुषांच्या वस्त्र प्रावरणाच्या बाबतीत महिलांच्या वस्त्रांच्या सरासरी किमती ०.७ टक्के जास्त आहेत असे आढळले होते. अमेरिकेत याबाबत शंभर ब्रँड्सचा अभ्यास करण्यात आला होता. त्यात महिलांच्या उत्पादनांसाठी असलेल्या किमती 12 ते 13 टक्के जास्त असल्याचे आढळले होते. इंग्लंडमध्ये अशा प्रकारची पाहणी केली तेव्हा महिलांना अशा उत्पादनांसाठी दहा टक्के किंमत जास्त द्यावी लागत असल्याचे आढळले होते. भारतामध्ये अशा प्रकारच्या गुलाबी करायच्या बाबत संशोधन करण्यात आले. त्यामध्ये व्यक्तिगत पातळीवरील खर्चाचा अभ्यास न करता कौटुंबिक पातळीवर त्याचा अभ्यास करण्यात आला. त्यामुळे एक प्रकारे दुय्यम प्रकारची माहिती यामध्ये संकलित करण्यात आलेली आहे. विविध राज्यातील एक लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबांमध्ये ही पाहणी या कालावधीत करण्यात आली होती. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी ( सीएमआयई) संस्थेने याबाबतचे संशोधन केलेले होते. त्यामध्ये महिला ग्राहकांकडून अनेक वेळा जास्त किमती किंवा शुल्क वसूल केल्याचे सकृत दर्शनी आढळलेले आहे.
जागतिक पातळीवर या गुलाबी कराच्या विरोधात अनेक ठिकाणी आंदोलने व मोहीम राबवण्यात आली. २०१५ मध्ये कॅनडाने महिलांच्या सर्व उत्पादनावरील कर पूर्णपणे रद्द केलेला होता. त्यानंतर २०१९ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने याबाबतचे पाऊल पुढे टाकून महिलांच्या उत्पादनांवरील कर रद्द केला. जर्मनीमध्ये महिलांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सॅनिटरी पॅडवर चैनीची वस्तू म्हणून 19 टक्के कर लावण्यात आला होता. २०२० मध्ये तो कमी करून केवळ 6 टक्के करण्यात आला. इटली व स्पेन या दोन्ही देशांमध्ये अगदी अलीकडे हा कर कमी करण्यात आलेला आहे. स्कॉटलंडमध्येही कमी उत्पन्न गटातील महिलांसाठी ही सर्व उत्पादने मोफत देण्याबाबतचा कायदा संमत करण्यात आलेला आहे. काही विकसनशील देशांचा अभ्यास केला असता केनयासारख्या देशाने 2004 मध्ये या उत्पादनावरील कर लक्षणीय रित्या कमी केला. त्याचप्रमाणे कोलंबियांमध्ये अशा प्रकारचा लिंगभेद करणारा कर हा घटनाबाह्य ठरवण्यात येऊन २०१८ मध्ये तो नष्ट करण्यात आला. नामीबिया मेक्सिको, इक्वाडोर व श्रीलंका या देशातही याबाबत काही सवलती देण्यात आल्या आहेत.
वास्तविक पाहता भारतामध्ये गुलाबी करावर बंधने घालणारा किंवा प्रतिबंध करणारा कोणताही अधिकृत कायदा अस्तित्वात नाही. परंतु लिंगभेद टाळण्याच्या दृष्टिकोनातून व महिला व पुरुष यांच्यात आर्थिक समानता निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून या गोष्टी करणे आवश्यक आहे. किमान सध्याच्या प्रगतिशील समाजामध्ये त्याबाबत जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. देशाच्या पहिल्या नागरिक म्हणजे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या महिला आहेत. तसेच गेली अनेक वर्षे देशाच्या अर्थमंत्री पदावर निर्मला सीतारामन यांच्यासारखी महिला अत्यंत निष्ठेने काम करीत आहे. असे असूनही आर्थिक पातळीवर काहीशी असमानता निर्माण करणाऱ्या या ‘गुलाबी कराचे ‘अस्तित्व नष्ट व्हावे अशी अपेक्षा केली तर ती गैर ठरणार नाही. अर्थमंत्र्यांनी काही वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१८ मध्ये मासिक पाळीच्या संबंधित उत्पादनावरील 12 टक्के जीएसटी म्हणजे गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स मधून पूर्णपणे सवलत दिलेली होती. एक प्रकारे याबाबतच्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या दृष्टिकोनातून विद्यमान सरकारने एक पाऊल टाकलेले होते. परंतु वास्तवामध्ये आजही अशा प्रकारचा लिंगभेद करणारा गुलाबी कर व्यापक प्रमाणात आढळत आहे. विविध कंपन्यांनी याबाबतची सामाजिक जबाबदारी लक्षात घेऊन अशा उत्पादनाच्या किमती कमी करण्याची गरज आहे. भारतातील महिला संघटनांनी याबाबत एकत्र येऊन नजीकच्या भविष्यकाळात नष्ट होण्यासाठी सकारात्मक मोहिमेद्वारे संवेदनशीलता व जागरूकता निर्माण करण्याची गरज आहे.
लेखक :प्रा. नंदकुमार काकिर्डे (लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)
