भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त विधान परिषदेत संविधान गौरव चर्चा
मुंबई, दि. २५ : भारतीय संविधान स्वीकारण्याच्या ७५ वर्षांच्या स्मरणार्थ महाराष्ट्र विधान परिषदेमध्ये संविधानाच्या गौरवशाली वाटचालीवर विशेष चर्चा झाली. या चर्चेच्या अनुषंगाने विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या ऐतिहासिक प्रवासावर, महिलांच्या योगदानावर आणि सध्याच्या परिस्थितीतील अंमलबजावणीवर सखोल विवेचन केले.
सभापती राम शिंदे यांनी संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त सभागृहाने एकत्र येऊन या ऐतिहासिक घटनेचा सन्मान करावा, असे मत व्यक्त करत बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना उजाळा दिला.
त्याला अनुमोदन देताना, डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आपल्या भाषणात संविधानाच्या निर्मितीचा विस्तृत प्रवास उलगडला. त्या म्हणाल्या, “अनुकूल काळ व परिस्थिती निर्माण केल्यास जगातील कोणतीही शक्ती भारताला एक होण्यापासून परावृत्त करू शकत नाही,” असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासमितीसमोर दि. १७ डिसेंबर १९४६ रोजी स्पष्ट केले होते.
त्या पुढे म्हणाल्या, “राज्यघटनेचा प्रवास हा अनेक विचारवंत, कायदेविषयक चर्चा आणि ऐतिहासिक घडामोडींनी समृद्ध आहे. १७७७ पासून ईस्ट इंडिया कंपनीच्या वर्चस्वाखाली सुरू झालेल्या बदलांपासून ते १९५० मध्ये लागू झालेल्या भारतीय संविधानापर्यंतची वाटचाल महत्त्वपूर्ण आहे.”
संविधानाच्या निर्मितीत महिलांचा मोठा वाटा राहिल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी अधोरेखित केले. त्या म्हणाल्या, “राज्यघटना बनविणाऱ्या समितीत १५ कर्तृत्ववान महिलांनी योगदान दिले. त्यांनी स्त्रियांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आणि समाजाच्या सर्व स्तरांतील महिलांसाठीचे हक्क संरक्षित केले.”
त्या पुढे म्हणाल्या, “आजच्या परिस्थितीत महिलांना अनेक कायद्यांद्वारे संरक्षण मिळाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाला, त्यामुळे स्त्रीशक्तीला अधिक बळ मिळाले. ‘नमो शक्ती वंदन विधेयक’ हे याचेच रूप आहे.”
संविधानातील समान नागरी कायद्याचा मुद्दा मांडताना त्या म्हणाल्या, “समान नागरी कायदा हा केवळ धार्मिक मुद्दा नसून, तो स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. भारतात पूर्वी दायभागा आणि मिताली हे दोन वेगवेगळे कायदे होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलद्वारे या दोन्ही कायद्यांचे संहितीकरण केले, ज्याला महाराष्ट्रातील पुरोगामी महिलांचा मोठा पाठिंबा मिळाला.”
ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील स्टँडअप कॉमेडी आणि सायबर क्राईम यासंदर्भात त्यांनी धोरणात्मक पावले उचलण्याची गरज अधोरेखित केली. त्या म्हणाल्या, “सध्याच्या डिजिटल युगात चुकीची माहिती पसरवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सायबरगुन्हे जामिनप्राप्त असल्याने महिलांना न्याय मिळतांना अडचणी येत आहेत . या गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरित उपाययोजना कराव्यात.”
त्या पुढे म्हणाल्या, “भारतीय संविधान केवळ कायदे नाहीत तर ती जीवनमूल्ये समज़ुन ती कुटुंबात आणि समाजातही रुजवणे आवश्यक आहे.”
नीलम गोर्हेंनी महिलांबाबत म्हणजे मानवी अधिकार कायदे व मानव अधिकार कायदे म्हणजे महिलांचे कायदे हे ही अधोरेखित केले .
