पुणे – शेतीचा शोध महिलेने लावला आणि आजही शेतात सर्वाधिक कष्ट करताना महिला दिसत आहेत. त्यांच्या या कष्टांना मान्यता देण्याची गरज आहे. कारण शेतीचा शोध लागेपर्यंत माणूस रानटी अवस्थेतच जगत होता. शेती पिकवण्याचा पर्याय त्याला महिलांनी उपलब्ध करून दिला. मात्र, दिवसेंदिवस शेती ही अशाश्वत होत असताना ती शाश्वत होण्यासाठी शेती महिलांच्या नावावर होण्याची गरज आहे असे मत राज्याचे कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी आज वनराईच्या कार्यक्रमात व्यक्त केले.
वनराईच्या ‘शाश्वत शेती’ या विषयावरील वार्षिक विशेषांकाचे प्रकाशन ‘आदर्श गाव समिती’चे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार, सिम्बायोसिसचे संस्थापक डॉ. शां. ब. मुजुमदार आणि दांगट यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी बोलताना त्यांनी वरील मत व्यक्त केले. यावेळी वनराईचे अध्यक्ष रवींद्र धारिया, विश्वस्त रोहिदास मोरे, सचिव श्रीराम गोमरकर, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. विजय मेहता, डॉ. प्रतिमा इंगोले, वसुंधरा एकात्मिक पाणलोट विकास यंत्रणेचे प्रमुख गणेश चौधरी, अंकाचे कार्यकारी संपादक अमीत वाडेकर, वनराईचे मुख्य प्रकल्प संचालक जयवंत देशमुख आदी मान्यवर उपस्थित होते.
दांगट पुढे म्हणाले, ‘‘पाणलोट व्यवस्थापनाचे मॉडेल महाराष्ट्राने देशाला दिले. तेच मॉडेल केंद्र सरकारने देशभर राबविले आहे. या उपक्रमात महाराष्ट्रात सध्या पन्नास लाख हेक्टर क्षेत्रांवर एकात्मिक पाणलोट विकासाचे काम सुरू असून, याद्वारे या चळवळीला वनराईने चांगले नेतृत्त्व दिले असून, शेतकर्यांना मार्गदर्शनही मिळत आहे. शाश्वत शेती अभियानासंदर्भात ते म्हणाले, जमिनीचे आरोग्य आणि पाण्याचे व्यवस्थापनाबरोबरच त्याला सेंद्रिय शेतीची जोड देणे आवश्यक आहे. शेतीचा शोध पन्नास हजार वर्षांपूर्वी महिलांनी लावला, त्याच महिला आजही शेतात सर्वाधिक कष्ट करत आहेत. काळाच्या ओघात अशाश्वत होत असलेली शेती शाश्वत करण्यासाठी शेतीची मालकी महिलांच्या नावावर होणे गरजेचे आहे.’’
पोपटराव पवार म्हणाले, ‘‘शेतीसाठी ठोस धोरण ठरविण्याची गरज निर्माण झाली. शेतीची सर्व अनुदाने बंद करा; पण त्यासाठीचे ठोस धोरण नक्की करा. उस्मानाबादसारख्या जिल्ह्यात एकीकडे 50 हजार टन उस गाळपाला जातो; तर दुसरीकडे पिण्याच्या पाण्याचे टँकर फिरताना दिसतात. यावरून आपण नेमके कुठे चाललो आहोत, हे स्पष्ट होत नाही. राज्यात 82 टक्के शेतकरी 5 एकरावर आलेले आहेत. पाणी आणि खताचा अतिवापर यामुळे उसाची शेती निकृष्ट होत आहे. जमिनीत मुरणा-या पाण्याचा उपसा करून प्लास्टिकद्वारे शेततळी उभारून त्याचे मोठ्या प्रमाणात बाष्पिभवन केले जात आहे. त्यामुळे पाण्याचा ताळेबंद करण्याची वेळ आता आली आहे. महाराष्ट्रात सुरू झालेली ‘आदर्श गाव योजना’ आता देशपातळीवर ‘सासंद आदर्श ग्राम योजना’ म्हणून राबविली जाते, याची सुरूवात सर्वप्रथम वनराई, विलास साळुंखे, अण्णा हजारे, विजय अण्णा बोराडे व हिवरे बाजारामध्ये आम्ही केली होती. एक कार्यकर्ता म्हणून याचे निश्चितच समाधान वाटते.
डॉ. मुजूमदार म्हणाले, ‘‘वनराईचा ‘शाश्वत शेती’ हा अंक नसून ग्रंथ आहे. त्यामुळे तो ग्रंथालयापर्यंत पोहोचल्यास अभ्यासकांपर्यंत जाईल. एखाद्या संस्थेचा संस्थापक होणे सोपे आहे, पण वारस होणे अवघड आहे, कारण वारसदाराला संस्थापकापेक्षा जास्त काम करून दाखवावे लागते. वनराईचे विद्यमान अध्यक्ष रवींद्र धारिया यांनी हे काम या ग्रंथाच्या माध्यमातून करून दाखवले आहे.’’ या ग्रंथातील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या ‘ग्रामगीतेतील ओव्यांचा उल्लेख करून ते म्हणाले, ‘‘आजची आपली शेती ही शाश्वत नाही, असे संत तुकडोजी महाराजांनीच म्हटले आहे, कारण गावातून बुद्धी, समृद्धी, कला सर्व शहरांकडे गेल्याने शेती अशाश्वत झाली. मात्र, वनराईच्या माध्यमातून स्व. अण्णांनी शहरात गेलेल्यांना पुन्हा गावातील शेतीकडे आणण्याचे काम व त्यासाठीचे मार्गदर्शन केले.
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. विजय मेहता यांनी ‘शाश्वत शेती’ची संकल्पना स्पष्ट करून या संकल्पनेचा जन्म शेतीवर होणार्या टीकेतूनच झाला असल्याचे सांगितले. डॉ. प्रतिमा इंगोले यांनी या अंकातील लेखक व लेखांचे दाखले देत याची तूलना ‘गाथा सप्तशती’शी केली. शाश्वत शेतीला हातभार लावणे ही प्रत्येकाची गरज आहे. शेतीमुळे नवी पहाट उजाडेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व स्वागत वनराईचे सचिव श्रीराम गोमरकर यांनी केले. अंकाचे कार्यकारी संपादक अमित वाडेकर यांनी अंकाची संकल्पना स्पष्ट केली. सूत्रसंचालन वनराईचे प्रकल्प संचालक प्रकाश जगताप आणि जयवंत देशमुख यांनी आभार मानले. कार्यक्रमात गेली तीन वर्षे सातत्याने खडकवासला धरणातील गाळ काढण्याचे काम करणार्या स्वयंसेवी संस्थेचे कर्नल सुरेश पाटील यांचा सत्कार करण्यात आला. रायगड जिल्ह्यातील वरंध गावात शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यासाठी वनराईचे सभागृह शाळेसाठी दिल्याचे पत्र मुजूमदार सरांच्या हस्ते संस्थाचालकांना देण्यात आले.
