मुंबई : वाल्मिकी-मेहेतर समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी सफाई कामगाराच्या नियुक्तीमध्ये लाड समितीने शिफारस केलेली वारसा पद्धत यापुढेही कायम ठेवण्यासह अनुसूचित जातीमधील इतर सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारस किंवा नातेवाईकास या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय एमएसआरडीसी प्रकल्पांच्या तांत्रिक नियंत्रणासाठी सचिव दर्जाचे एक जास्तीचे पद निर्माण करण्याचाही निर्ण्य घेण्यात आला.
लाड समितीच्या शिफारशी 40 वर्षांपूर्वी लागू केल्या असल्या तरी सद्य:स्थितीत त्या कायम ठेवणे आवश्यक होते. त्यानुसार याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 26 फेब्रुवारी 2014 च्या परिपत्रकान्वये घेतलेली भूमिका यापुढेही कायम ठेवण्यात आली आहे. सफाई कर्मचारी म्हणून सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा सेवेत असताना निधन झालेल्या अनुसूचित जातीमधील इतर कर्मचाऱ्यांच्या वारस किंवा नातेवाईकास या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
सफाई कामगार आणि अस्वच्छ व्यवसायातील कामगारांच्या काम व सेवाबाबत श्री. लाड यांच्या अध्यक्षतेखाली 20 जून 1972 रोजी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशी स्वीकारून त्यानुसार त्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. यासह विविध उपाययोजना करुनही समाजातील अस्पृश्यतेचे समूळ उच्चाटन होऊ शकले नाही. त्यामुळे अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ उपाययोजना सूचविण्यासाठी वि.स.पागे यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 फेब्रुवारी 1973 मध्ये समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सखोल अभ्यास करून केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने 1979 मध्ये निर्णय घेतला.
उच्च न्यायालयात 2014 मध्ये दाखल झालेल्या एका याचिकेनुसार लाड व पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने होत असलेल्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. ही याचिका न्यायालयाने निकाली काढली होती. मात्र राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात असलेले बेरोजगार सफाई कामगारांच्या पदासाठी स्पर्धेत असताना 40 वर्षांपूर्वी सफाई कामगारांच्या मागण्यासाठी करण्यात आलेल्या वारसा हक्क पद्धतीबाबतच्या लाड समितीच्या शिफारशी पुढे सुरु ठेवण्याबाबत पुनर्विचार करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास दिले होते. यासंदर्भात लाड समितीच्या शिफारशी जरी 40 वर्षांपूर्वी लागू केल्या असल्या तरी सद्यस्थितीत या शिफारशीची अंमलबजावणी कायम ठेवणे आवश्यक असल्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे.
एमएसआरडीसी प्रकल्पांच्या तांत्रिक नियंत्रणासाठी सचिव दर्जाचे एक जास्तीचे पद निर्माण
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) आस्थापनेवरील मुख्य अभियंता पदाची श्रेणीवाढ करून सचिव दर्जाचे एक जास्तीचे पद निर्माण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सहव्यवस्थापकीय संचालक हे नवीन पद महामंडळाच्या आस्थापनेवरील तांत्रिक संवर्गातून निवडण्यात येणार आहे.
राज्याच्या गतिमान विकासाच्या दृष्टीने विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प यापुढे एमएसआरडीसीच्याच माध्यमातून राबविण्यात येणार आहेत. सध्या पुणे रिंग रोड, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस रस्त्याची दर्जावाढ, मुंबई-नागपूर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस हायवे आदी बाबी नव्याने हाती घ्यावयाच्या असल्यामुळे मुख्य अभियंता पदाची दर्जावाढ करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवर सध्या सहव्यवस्थापकीय संचालक (तांत्रिक), सहव्यवस्थापकीय संचालक (प्रशासनिक सेवा) अशी सचिव दर्जाची दोन पदे आहेत. महामंडळाकडील कामाचा व्याप पाहता येथे तांत्रिक दर्जाच्या आणखी एका व्यवस्थापकीय पदाची गरज आहे. ही गरज लक्षात घेऊन सचिव दर्जाच्या सहव्यवस्थापकीय संचालकाची नियुक्ती तांत्रिक अधिकाऱ्यांमधून करण्यात येणार आहे.
या महामंडळाची 1996 मध्ये स्थापना झाल्यापासून मुंबईतील 55 उड्डाणपूल, वांद्रे-वरळी सागरी सेतू, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. राज्याच्या विकासाला पूरक ठरणाऱ्या नागपूर-मुंबई कंट्रोल ॲक्सेस दर्जाच्या द्रुतगती मार्गाचा प्रस्ताव सध्या एमएसआरडीसी तयार करणार आहे. त्यासोबतच ठाणे-घोडबंदर उन्नत मार्ग, कल्याण-भिवंडी मार्ग आदी प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. ही कामे जलदगतीने आणि निश्चित कालावधीत पूर्ण होण्यासाठी नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या सहव्यवस्थापकीय संचालक या पदामुळे मदत होणार आहे.
पाऊस/पीक-पाणी
राज्यात सरासरीच्या 58टक्के पाऊस; 49 टक्के पाणीसाठा
गेल्या काही दिवसात राज्यात आकाश ढगाळ होते तर बहुतांश ठिकाणी हलका व मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडला आहे. राज्यात आजपर्यंत 600 मि.मी. पाऊस झाला असून तो 1037 मि.मी. या सरासरीच्या 58 टक्के आहे. राज्यातील सर्व जलप्रकल्पात 49 टक्के एवढा साठा आहे.
राज्यात सरासरीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष पडलेल्या पावसानुसार जिल्ह्यांची वर्गवारी पुढीलप्रमाणे- अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपूर या चार जिल्ह्यात 76 ते 100 टक्के पाऊस झाला आहे. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, हिंगोली, बुलढाणा, वाशिम, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या 22 जिल्ह्यांमध्ये 51 ते 75 टक्के पावसाची नोंद झाली असून नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, यवतमाळ या 8 जिल्ह्यात 26 ते 50 टक्के पाऊस पडला आहे.
राज्यातील 355 तालुक्यांपैकी फक्त एका तालुक्यात सरासरीच्या तुलनेत 0 ते 25 टक्के, 88 तालुक्यात 26 ते 50 टक्के, 180 तालुक्यात 51 ते 75 टक्के, 68 तालुक्यात 76 ते 100 टक्के आणि 18 तालुक्यात तर 100 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे.
राज्यात मूग, उडीद, बाजरीच्या काढणीस सुरुवात
राज्यातील खरीप पिकाचे सरासरी क्षेत्र 134 लाख 70 हजार हेक्टर असून 11 सप्टेंबरअखेर 131 लाख 12 हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. सरासरी क्षेत्राच्या तुलनेत 97 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे.
भात पीक फुटवे फुटणे ते पोटरीच्या अवस्थेत आहे. खरीप ज्वारी पीक पोटरी ते फुलोरा अवस्थेत, बाजरी पीक दाणे भरणे ते दाणे पक्वतेच्या अवस्थेत तर काही ठिकाणी काढणीस सुरुवात झाली आहे. मका पीक वाढीच्या ते फुलोरा अवस्थेत आहे. तूर पीक वाढीच्या अवस्थेत, उडिद व मूग पिके शेंगा भरणे ते शेंगा पक्वतेच्या अवस्थेत तर काही ठिकाणी काढणीस सुरुवात झाली आहे. कापूस पीक पाते, फुले व बोंडे लागण्याच्या अवस्थेत आहे. सोयाबीन पीक शेंगा धरणे ते पक्वतेच्या अवस्थेत आहे. राज्यातील बहुतांश भागात कमी पर्जन्यमानामुळे पिकांची वाढ असमाधानकारक असून पिकांच्या पुढील वाढीसाठी पुरेशा पावसाची नितांत आवश्यकता आहे.
धरणात 49 टक्के पाणीसाठा
राज्यातील सर्व जलप्रकल्पात 49 टक्के साठा असून गेल्या वर्षी याच सुमारास 78 टक्के साठा होता. प्रकल्पातील विभागनिहाय आजचा आणि कंसात गतवर्षी याच दिवशीचा साठा पुढीलप्रमाणे-
मराठवाडा- 8 टक्के (43), कोकण-87 टक्के (93), नागपूर-75 टक्के (79), अमरावती-62 टक्के (74), नाशिक-44टक्के (77) आणि पुणे-49 टक्के (91), इतर धरणे- 71 टक्के (97) असा पाणीसाठा आहे.
राज्यात 1990 टँकर्सद्वारा पाणीपुरवठा
राज्यातील 1515 गावे आणि 3227 वाड्यांना आजमितीस 1990 टँकर्सद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. मागील वर्षी याच सुमारास 42 टँकर्सद्वारे पुरवठा करण्यात येत होता.
रोहयोच्या कामावरील मजुरांच्या संख्येत वाढ
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत राज्यात 5 सप्टेंबरपर्यंत 14 हजार 530 कामे सुरू असून या कामावर एक लाख 12 हजार 784 मजुरांची उपस्थिती आहे. राज्यात 4 लाख 22 हजार 97 कामे शेल्फवर असून त्या कामांची मजूर क्षमता 1295 लाख 64 हजार एवढी आहे.
