– परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांची घोषणा

मुंबई : एसटी महामंडळाच्या वातानुकूलीत शिवशाही बसेसमध्ये आता दिव्यांग (अंध, अपंग व्यक्ती) आणि त्यांच्या साथीदारास प्रवासभाडे सवलत देण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री तसेच एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी केली. शिवशाही (आसन व्यवस्था) बसमध्ये आता दिव्यांग व्यक्तीस प्रवास भाड्यात ७० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांच्यासोबत प्रवास करणाऱ्या साथीदारास प्रवास भाड्यात ४५ टक्के इतकी सवलत देण्यात येणार आहे, असे मंत्री श्री. रावते यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. रावते म्हणाले की, एसटी महामंडळाने काही काळापुर्वी सुरु केलेली शिवशाही बस लोकांच्या पसंतीस उतरली आहे. राज्यभरात सर्व ठिकाणी प्रवाशांकडून शिवशाही बसला अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सुरुवातीस या बसमध्ये कोणत्याही सामाजिक घटकास सवलत देण्यात येत नव्हती. पण लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन ज्येष्ठ नागरीक, पत्रकार यांना शिवशाही बसमधून प्रवास करण्यासाठी भाडे सवलत देण्यात आली आहे. अंध, अपंगांनाही अशी सवलत देणे अत्यावश्यक असल्याने तसेच अंध, अपंगांनी राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन केलेल्या विनंतीस अनुषंगून या विनंतीचा सन्मान म्हणून अंध, अपंगांनाही आता शिवशाही बसमधून प्रवास भाडे सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री. रावते यांनी सांगितले.

महामंडळामार्फत अंध आणि अपंगांना सध्या साध्या आणि निमआराम बसमधून प्रवासासाठी ७५ टक्के सवलत देण्यात येते. याशिवाय त्यांच्या साथीदारास साध्या व निमआराम बसमधून प्रवासासाठी ५० टक्के सवलत देण्यात येते. आता या प्रवास भाडे सवलत योजनेत वातानुकूलीत शिवशाही (आसन व्यवस्था) बसचाही समावेश करण्यात आला आहे. सध्या एसटी महामंडळाच्या अंध आणि अपंगांसाठी असलेल्या प्रवासभाडे सवलत योजनेचे राज्यभरात अंदाजे २ लाख ८२ हजार इतके लाभार्थी आहेत. आता त्यांना शिवशाही बसमधून प्रवासभाडे सवलत मिळणार असल्याने राज्य शासनावर अतिरिक्त बोजा पडणार आहे, असे मंत्री श्री. रावते यांनी सांगितले.

मुंबई: राज्यातील आशा वर्कर्सच्यामानधनात वाढ करण्यासाठी शासन सकारात्मक असून या संदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असे आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.
मंत्रालयात आशा वर्कर्सच्या विविध मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक झाली. यावेळी आमदार डॉ.नीलम गोऱ्हे, ज्ञानराज चौगुले, प्रकाश आबिटकर, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे सह आयुक्त डॉ.सतीश पवार, आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त संचालक डॉ.अर्चना पाटील आदींसह आशा वर्कर्स संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात सध्या 61 हजार आशा वर्कर्सच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा देण्यासाठी मदत होत आहे. आशा वर्कर्सचे काम चांगले असून त्यांच्या माध्यमातून दुर्गम भागात आरोग्य विभागाच्या योजना आणि सेवा पोहोचविण्यासाठी सहकार्य लाभत आहे. आशांच्या कामाला न्याय देण्यासाठी त्यांना मानधन वाढविण्यासाठी सकारात्मक असून त्याबाबत मार्ग काढला जाईल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आशा ग्रामीण भागात सर्व्हे करण्याचे काम करतात, रुग्णाच्या तपासणीसाठी आशा मदत करतात अशावेळेस त्यांना मास्क सारखे साहित्य देण्यात यावे, असे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
आशा वर्कर्सना १० हजार मानधन द्यावे, मोबाईल भत्ता द्यावा, दिवाळी भेट द्यावी, प्रसूतीसाठी सहाय्य केल्यास देण्यात येणाऱ्या मानधनात समानता असावी आदी मागण्या आशा वर्कर्स संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी केल्या.
या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढला जाईल, असे आरोग्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
आदिवासी भागातील भरारी पथकात काम करणाऱ्या डॉक्टरांचे मानधन वाढीसाठी बैठक

दरम्यान, दुर्गम आदिवासी भागातील भरारी पथकात काम करणाऱ्या डॉक्टरांचे मानधन आदिवासी विभागाच्या सहमतीने वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. पथकातील या डॉक्टरांना विमाकवच देण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
आदिवासी भागात काम करणाऱ्या भरारी पथकातील डॉक्टरांच्या विविध समस्यांबाबत आरोग्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. सन 1995 पासून नवसंजीवनी योजनेअंतर्गत सुमारे 281 बीएएमएस डॉक्टर्स या पथकात काम करत आहेत. त्यांना आदिवासी विभागाकडून 6000 तर आरोग्य विभागाकडून 18000 असे एकूण 24000 रुपये मानधन दिले जाते. आदिवासी विभागाकडून मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करावी अशी या डॉक्टरांची मागणी असून त्यासंदर्भात आज झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. आदिवासी विभागाच्या सहमतीने डॉक्टरांचे मानधन वाढविले जाईल असे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या विविध मागण्यांचे निवेदन

मुंबई-अधिस्वीकृती पत्रकारां बरोबरच जास्तीत जास्त पत्रकार यांना पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी या अधिवेशनात भरीव तरतूद करणार असे मत महाराष्ट्र राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले
महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे वतीने मंत्रालयात सुधीर मुनगंटीवार यांचा सत्कार पेन्शन योजना पत्रकार यांचेसाठी लागू केले बद्दल आयोजित केला होता त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी राज्य संघटक संजय भोकरे, राज्य सरचिटणीस विश्‍वासराव आरोटे, मंत्रालय वार्ताहर संघटना सदस्य खंडूराज गायकवाड, वृत्तवाहिनी प्रदेशाध्यक्ष रणधीर कांबळे, संस्कृती विभाग प्रमुख संदीप भटेवरा, विभागीय अध्यक्ष स्वामी शिरकुल, वृत्तवाहिनी संपर्क प्रमुख उमेश कुलकर्णी, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष भगवान चंदे, नगर जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख भाऊसाहेब वाकचौरे, अकोले तालुकाध्यक्ष अशोक उगले, ठाणे जिल्हा उपाध्यक्ष शंकर करडे, सरचिटणीस नरेश पाटील आदी उपस्थित होते.
पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे तो मानाने जगला पाहिजे. त्यासाठी त्यांना पेन्शन योजना लागू केली असून दहा कोटींची रुपयेची मागणी या पत्रकार संघाने केलेली असताना पंधरा कोटी मंजूर केले आहे. मात्र ही तरतूद पुरेशी नसून खरे गरजवंत पत्रकार उपेक्षित आहे. त्यांना शहरी ग्रामीण भेद न करता सर्वांना कशी लागू करता येईल. यादृष्टीने पत्रकार संघाने मागणी केलेले दोनशे कोटी रुपयेचा आराखडा तयार करून या अर्थसंकल्पात मंजूर करता येईल असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.तसेच सर्व पत्रकार यांचा समावेश महात्मा फुले जनारोग्य योजनेत समावेश करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केले आहे.

राज्यातील सर्वच पत्रकार, साप्ताहिकांचे संपादक, यांना देखील पेन्शन योजनेचा लाभ झाला पाहिजे, यासाठी मी प्रयत्न करेल. अधिस्विकृतीधारक पत्रकार हे मोठेच असुन या नियमात बदल करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर मी चर्चा करुन येत्या अर्थसंकल्पात नक्कीच दोनशे कोटींची तरतूद केली जाईल. म.रा.म.प.संघाचे कार्य राज्यात कौतुकास्पद असल्याचे ते म्हणाले. मागील वेळी सहाद्री अतिथीगृहात याच संघाच्या पदाधिकार्‍यांनी मला दहा कोटी रुपये पत्रकार पेन्शन योजनेसाठी तरतूद करण्याची मागणी लावून धरली होती. मात्र मी पंधरा कोटी रुपयांची तरतूद करु असे अश्‍वासन दिले. त्यावेळी अर्थमंत्री बजेटमध्ये पेन्शन योजनेसाठी तरतूद करतील का अशी शंका होती. मात्र नागपूर येथील अधिवेशनाच्या दुसर्‍याच दिवशीच पंधरा कोटी रुपयांची तरतूद कै. बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेसाठी केली. त्यावेळी पत्रकारांना या सरकारमधील मत्र्ंयांचा आत्मविश्‍वास वाढला. तो आत्मविश्‍वास आमचे सरकार राज्यातील सर्व पत्रकारांना देईल असा आशावाद मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला .

समाजातील प्रश्‍न निरपेक्ष भावनेने पत्रकार मांडत त्यांना मदत करण्याची भूमिका या सरकारने घेतली असून पत्रकार हल्ला विधेयक, पेन्शन योजना, आरोग्य योजना असे निर्णय घेतले त्यात महत्वपूर्ण भूमिका राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून सुधीर मुनगंटीवार यांनी बजावली आहे. असे मत राज्याचे संघटक संजय भोकरे यांनी व्यक्त केले
सरचिटणीस विश्‍वास आरोटे यांनी पत्रकार संघाचे अधिवेशनात मुख्यमंत्री व आपला गौरव व्हावा यासाठी जळगाव येथे अधिवेशनास उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण दिले त्यास ही त्यांनी येण्याचे मान्य केले.
पत्रकार संघाचे वतीने यावेळी पगडी, सन्मान चिन्ह, पुष्पगुच्छ देऊन व मिठाई वाटून मुनगंटीवार यांना गौरविण्यात आले.

पुणे – पुणे विभागाच्या 1589.6 कोटी रुपयांच्या 2019-20 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखड्यास वित्त आणि नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, सोलापूरचे पालकमंत्री विजय देशमुख, सांगलीचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख,पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वास देवकाते, आमदार दत्तात्रय भरणे, भीमराव तापकीर, सुजित मिणजेकर, अनिल बाबर, विजय काळे, कोल्हापूर जिल्हा परिषद अध्यक्षा शौमिका महाडीक, सातारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजीव राजे नाईक निंबाळकर,सोलापूर जि.प. अध्यक्ष सँजय शिंदे,विभागीय आयुक्त डॉ .दीपक म्हैसेकर, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी, विभागीय नियोजन उपायुक्त उत्तम चव्हाण आदी उपस्थित होते.
प्रारंभी विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी स्वागत करून पुणे विभागाची माहिती सादर केली. विभागात सन 2019-20 साठी सर्व स्त्रोतातून सुमारे 2452.64 कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. त्यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून 1589.60 कोटी रुपये अपेक्षित आहे.
अनुसूचित जाती उपयोजना निधीतून 591.55 कोटी रुपये तर आमदार विकास निधीतून 116 कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. याचबरोबर आदिवासी उपयोजना निधीतून 33.07 कोटी, डोंगरी विकास कार्यक्रमातून 31 कोटी आणि खासदार विकास कार्यक्रमातून 50 कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे.
विभागाच्या पाचही जिल्ह्यातून 645.57 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातून 223.60 सातारा जिल्ह्यातून 152.68 , सांगली जिल्ह्यातून 60 कोटी सोलापूर जिल्ह्यातून 110 कोटी तर कोल्हापूर जिल्ह्यातून 99.21 कोटी रुपयांची मागणी आहे.पालखी मार्गावरील कांही गावात कायमस्वरूपी शौचालय उभारण्यासाठी ५ कोटी रुपयांची मागणी केली.

पुणे जिल्हा-505.76 कोटीस मान्यता
पुणे जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेसाठी 505.76 कोटी रुपयांची आर्थिक मर्यादा आहे. मात्र जिल्ह्यांतून विविध यंत्रणा कडून 223.60 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी असल्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले. या आराखड्यातील 279.52 कोटी रुपये गाभा तर 127.62 कोटी रुपये बिगर गाभा क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत, असे श्री. राम यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी 75.86 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी 17.70 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

सातारा: 256.86 कोटींच्या
वार्षिक योजनेस मान्यता
सातारा जिल्ह्यासाठी 256.86 कोटी रुपयांचा आराखडा आहे. त्यापैकी 149.34 कोटी रुपये गाभा तर 59.36 कोटी रुपये बिगर गाभा क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत, असे जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांनी सांगितले. नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी सुमारे नऊ कोटी आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी 36.60 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे, असेही श्रीमती सिंघल यांनी सांगितले.
सांगली : 224.17 कोटींच्या आराखड्यास मान्यता

सांगली जिल्ह्यासाठी 224.17 कोटी रुपयांचा आराखडा आहे. त्यापैकी 127.25 कोटी रुपये गाभा तर 53.21 कोटी रुपये बिगर गाभा क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत, असे जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील यांनी सांगितले. नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी सुमारे आठ कोटी आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी 33.63 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे, असेही श्री. काळम-पाटील यांनी सांगितले.

सोलापूर: 339.77कोटी
जिल्हा वार्षिक योजनेस मान्यता

सोलापूर जिल्ह्यासाठी 339.77 कोटी रुपयांचा आराखडा आहे. त्यापैकी 217.80 कोटी रुपये गाभा तर 54.02 कोटी रुपये बिगर गाभा क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत, असे अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे यांनी सांगितले. नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी सुमारे साडे तेरा कोटी, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी सुमारे 51 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे, असेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

कोल्हापूर : 263.04 कोटींची वार्षिक योजना मंजूर

कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी 263.04 कोटी रुपयांचा आराखडा आहे. त्यापैकी 142.70 कोटी रुपये गाभा तर 69.04 कोटी रुपये बिगर गाभा क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत, असे जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी सांगितले. नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी सुमारे नऊ कोटी आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी 39.46 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे, असेही श्री. सुभेदार यांनी सांगितले.

अमळनेर – पत्रकारिता म्हणजे सामाजिक बांधिलकी जोपासण्याचे पवित्र कार्य असून उत्तम पत्रकार होण्यासाठी विविध बाबीसंबंधी ज्ञान व कौशल्य आवश्यक आहेअसे प्रतिपादन निवृत्त माहिती संचालक देवेंद्र भुजबळ यांनी अमळनेर येथे आयोजित पत्रकारांच्या कार्यशाळेत केले.
अमळनेर शहर व तालुका पत्रकार संघ,संघटना व मराठी वाड्मय मंडळ,प्रा र का केले सार्वजनिक वाचनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने पत्रकारांच्या कार्यशाळेचे आयोजन म वा मंडळाच्या रावसाहेब नांदेडकर सभागृहात करण्यात आले होते,यावेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित असलेल्या श्री भुजबळ यांनी पत्रकारांसाठी असलेल्या विविध शासकीय योजना व सवलती याबाबत पत्रकारांना माहिती दिली. यावेळी व्यासपीठावर म. वा. मंडळाचे उपाध्यक्ष तथा मसापचे कार्याध्यक्ष रमेश पवार व पत्रकार संघाचे अध्यक्ष चेतन राजपूत होते. सुरवातीला दिपप्रज्वलन व आद्य पत्रकार श्री बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले,यानंतर प्रमुख वक्ते श्री भुजबळ तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या कला व सांस्कृतिक मंडळावर निवड झाल्याबद्दल रमेश पवार यांचा सत्कार करण्यात आला.प्रास्तविक मंडळाच्या विश्वस्थ सौ वसुंधरा लांडगे यांनी केले. यावेळी कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना श्री भुजबळ पुढे म्हणाले , की आज पत्रकारिता व्यवसाय म्हणून स्वीकारताना याचा समाज हितासाठी, समाजाच्या उन्नतीसाठी कसा उपयोग करता येईल याचा विचार करणे आवश्यक आहे .स्वातंत्र्य पूर्व काळातील पत्रकारितेची विशिष्ट उद्दिष्टे होती.नंतर पत्रकारितेची उद्दिष्ट्ये बदलली. पत्रकारांनी सत्य आहे तेच देण्याचा प्रयत्न करावा .काही जण पूर्णपणे पत्रकार नसताना पत्रकार म्हणून मिरवून समाजात वेगळे असल्याचा दाखवण्याचा प्रयत्न करतात, असे सांगून त्यांनी पत्रकारांसाठी असलेल्या शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या निकषांविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले.
यावेळी पत्रकारांना दैनंदिन जीवनात निर्माण होणाऱ्या समस्या या संदर्भामध्ये ज्येष्ठ पत्रकार पांडुरंग पाटील, सुभाष पाटील घोडगावकर, जगन्नाथ बडगुजर, मरसाळे, जितेंद्र ठाकूर,मिलिंद पाटील, यांनी प्रश्न विचारले. त्यांच्या समस्यांचं निरसन श्री भुजबळ यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संजय पाटील यांनी तर आभार उमेश काटे यांनी मानले . यावेळी म वा मंडळाचे प्रा डॉ पी जे जोशी,नरेंद्र निकुंभ, जेष्ठ पत्रकार गं.का.सोनवणे,सिनेट सदस्य दिनेश नाईक,माजी अध्यक्ष किरण पाटील तसेच अमळनेर तालुका व शहरातील पत्रकार बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.अमळनेरात प्रथमच पत्रकारांची कार्यशाळा झाल्याने पत्रकार बांधवांनी समाधान व्यक्त केले.यासाठी म वा मंडळाचे अध्यक्ष डॉ अविनाश जोशी व कार्यकारी मंडळ यांनी विशेष सहयोग दिल्याने तसेच लायन्स क्लब अमळनेर यानीही सहकार्य केल्याने त्यांचे आभार व्यक्त करण्यात आले.

• ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांचे गेले सात दिवस सुरू असलेले उपोषण आंदोलन मागे…
• मुख्यमंत्र्यांशी सुमारे सहा तासांची मॅरेथॉन बैठक…
• सर्व मागण्या सरकारने केल्या मान्य…
• लेखी आश्वासनानंतर अण्णांचे आंदोलन मागे…

पुणे-लोकपालची अंमलबजावणी करा आणि लोकायुक्त नेमण्यासंदर्भातला कायदा त्वरित करा या दोन प्रमुख मागण्यांसह शेतकऱ्यांच्या संदर्भातल्या अनेक मागण्या अण्णा हजारेंनी केल्या होत्या. या मागण्यांसाठी त्यांनी मागच्या सात दिवसांपासून उपोषण सुरु केलं होतं. जे मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर आणि विनंतीनंतर मागे घेण्यात आलं आहे.  राळेगणसिद्धी या ठिकाणी केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंग, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सुभाष भामरे आणि अण्णा हजारे यांची सुमारे सहा तासांपेक्षा जास्त काळ चर्चा झाली. ज्यानंतर लोकपालच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे कारवाई होईल असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच लोकायुक्तासंदर्भात १३ फेब्रुवारीला बैठक बोलवण्यात येईल त्यामध्ये चर्चा होईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. अण्णांनी केलेल्या मागण्या योग्यच आहेत आणि आम्हाला त्या मान्य आहेत असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. तसंच त्यानंतर त्यांनी अण्णा हजारेंना उपोषण सोडण्याची विनंती केली.

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विनंतीनंतर अण्णा हजारेंनी उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा केली. लोकपालच्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि लोकायुक्त नेमण्यासंदर्भातल्या कायद्याची नव्याने पुनर्रचना या दोन प्रमुख मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. तसेच इतर मागण्यांवरही सरकारने सहमती दर्शवली आहे ज्यामुळे मी समाधानी आहे आणि उपोषण मागे घेतो आहे अशी घोषणा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली.

लोकायुक्ताच्या संदर्भात अण्णांचा आग्रह होता की लोकायुक्त कायदा नव्याने करावा, एक समिती स्थापन करण्यात यावी अशीही मागणी केली होती. बजेट अधिवेशनात आम्ही यासंदर्भातला ड्राफ्ट कायद्याच्या स्वरूपात मांडू ही मागणीही आम्ही मान्य केली आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसंच समितीत अण्णा हजारेंनी सुचवलेले सदस्य आणि सरकारचे सदस्य असतील. कृषी मूल्य आयोगाच्या संदर्भात अण्णा हजारेंनी स्वायत्ततेची मागणी केली होती या संदर्भातही जे नियम आम्ही तयार केले आहेत. अण्णा हजारे यांच्यातर्फे सोमपालजीही काम करतील.

अण्णांच्या ज्या प्रमुख मागण्या आहेत त्या मागण्यांना आम्ही मान्यता दिली आहे. अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना सहा हजार वार्षिक निधी जाहीर करण्यात आला आहे. या निधीत वाढ करावी अशीही मागणी अण्णा हजारेंनी केली होती. या मागणीबाबतही आम्ही विचार करतो आहोत. शेतकऱ्यांच्या निधीत वाढ करण्याचा आमचा मानस आहे असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

काय होत्या अण्णांच्या मागण्या –
– भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी केंद्रात तत्काळ लोकपाल नियुक्ती करालवी
– लोकपाल लोकायुक्त कायद्यानुसार सर्व राज्यांत सक्षम लोकायुक्ताची स्थापना व्हावी
– स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट जास्त किमान आधारभूत किंमत मिळावी
– फळे, भाजीपाला व दुधासाठी हमीभाव निश्चित करावा
– ज्यांच्या घरात शेतीशिवाय उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही अशा ६० वर्षे वयावरील शेतकरी व शेतमुजुरांना प्रति माह किमान पाच हजार रुपये पेन्शन मिळावी.
– शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती द्यावी
– राष्ट्रीय कृषीमूल्य आयोगाला संविधानिक दर्जा देऊन संपूर्ण स्वायत्तता द्यावी
– कृषी अवजारे, आधुनिक तंत्रज्ञानातील ठिबक सिंचन व अन्य तांत्रिक वस्तूंना जीएसटीतून पूर्णपणे वगळावे

मुंबई : महावितरणकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने ग्राहकांना सर्वोत्कृष्ट सेवा देण्यात येत आहेत.  त्यामुळे देशात वीज वितरण क्षेत्रात महावितरण सर्वोत्तम कंपनी आहे आणि याच कारणांमुळे महावितरणच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी देशातील इतर कंपन्यांकडून केली जाते, असे प्रतिपादन महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. संजीव कुमार यांनी केले.

मुंबईस्थित गोरेगाव येथील एक्झीबिशन सेंटरमध्ये इंडियन इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनच्यावतीने (ईमा) आयोजित आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनीच्या उद्घाटनप्रसंगी श्री. संजीव कुमार बोलत होते.  वितरण कंपन्यांसमोरील ‘आव्हाने आणि संधी’ या विषयावर त्यांनी मार्गदर्शन केले.

महावितरणने मागील तीन वर्षांत बहुतांश ग्राहकसेवा ऑनलाईन केल्या आहेत.  ग्राहकांना वीजबिलाचा तपशील, खंडित वीजपुरवठ्याबाबतची माहिती, वीजपुरवठा खंडित असल्याबाबतची पूर्वसूचना, इत्यादी माहिती एसएमएसद्वारे दिली जाते. वीजखरेदीचे योग्य नियोजन केल्यामुळे मागील वर्षी महावितरणची मोठ्या प्रमाणात बचत झाली आहे.  सौर ऊर्जेवर आधारित सौरकृषी फिडरमुळे कृषीग्राहकांचे वीजदर कमी होऊन अंतिमत: घरगुती ग्राहकांच्या वीजदराचे प्रमाणही कमी होण्यास मदत होईल. राज्यातील ४१ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेद्वारे वीज देण्यासाठी महावितरणद्वारे विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. केंद्रीकृत वीजबिलींगमुळे ग्राहकांना वेळेत वीजबील मिळत असून यात ग्राहकांना वीजबील तयार होताच एसएमएस जात असल्यामुळे वीजबील सुधारण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. महावितणमधील सर्वच कंत्राटदारांना ईसीएसच्या माध्यमातून देयक अदा करण्यात येत आहेत. महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना डॅशबोर्डमुळे माहिती उपलब्ध झाल्याने उपविभागीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांनाही व्यवस्थापन निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होता येत आहे. प्रभावी ऊर्जा अंकेक्षण व उपकेंद्राचे संनियंत्रण यामुळे महावितरणच्या यंत्रणेवरील खर्चात बचत करणे शक्य होत आहे.  या सर्व विविध उपाययोजनांमुळे महावितरणची वीज वितरण हानी विद्युत नियामक आयोगाने निश्चित केलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी आहे, अशी माहिती श्री. संजीव कुमार यांनी दिली.

यावेळी सीईएससी कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. देबाशिस बॅनर्जी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयातील संचालक श्री. विशाल कपूर, एमएसएमईचे सहसंचालक श्री. सुधीर गर्ग, केंद्रीय अवजड उद्योग विभागाचे सचिव श्री. ए.आर. सिहाग यांच्यासह ईमाचे श्री. हरिश अग्रवाल, श्री. सुनिल सिंघवी आणि श्री. आर. के. चुग प्रामुख्याने उपस्थितीत होते.

महावितरणच्या स्टॉलला मान्यवरांची भेट

ईमाच्या प्रदर्शनीत महातिरणच्यावतीने स्टॉल उभारण्यात आला आहे. उद्घाटन कार्यक्रमानंतर या स्टॉलला मान्यवरांनी भेट दिली. यावेळी त्यांना महावितरणच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती देण्यात आली.  महावितरणच्या माहिती तंत्रज्ञान व देयक वसुली विभागाचे कार्यकारी संचालक श्री. योगेश गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा स्टॉल उभारण्यात आला आहे. तसेच या प्रसंगी श्री. संजीव कुमार यांच्या हस्ते विविध स्टॉलचे उद्घाटनही करण्यात आले.