~ देशांतर्गत उत्पादनाला उत्तेजन देण्यासाठी अंतिम उत्पादन व त्याचे कम्पोनंट यासाठी शुल्काच्या बाबतीत तफावत करण्याची शिफारस
~ एअर कंडिशनरसाठी जीएसटी दर 28% वरून 18% पर्यंत व 5 स्टार मॉडेलसाठी 12% पर्यंत कमी करण्याची मागणी
~ भारतीय ईपीआर (एक्स्टेंड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी) धोरण आंतरराष्ट्रीय प्रमाणकांनुसार साकारण्यावर भर
दिल्ली, मे 24, 2019: कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स अँड अप्लायन्सेस मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (सीईएएमए) या कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायन्सेस व मोबाइल उद्योग यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या भारतातील सर्वोच्च संघटनेने स्थानिक स्तरावरील उत्पादनाला चालना देण्यासाठी कम्पोनंटसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, देशांतर्गत उत्पादनाला उत्तेजन देण्यासाठी अंतिम उत्पादन व त्याचे कम्पोनंट यासाठी सरकारने शुल्काच्या बाबतीत तफावत करावी, अशी शिफारसही केली आहे. मेक इन इंडियावर अधिक भर देत, या उद्योगाने आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असणाऱ्या व कालानंतराने स्थानिकीकरण गरजेचे असणाऱ्या वस्तू व कम्पोनंट यांच्यासाठी फेज्ड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोग्रॅम (पीएमपी) हाती घ्यावा, अशी शिफारस केली आहे. या बाबतीत यश मिळवल्यानंतर, या उद्योगाने एअर कंडिशनरसाठी व भारतात उत्पादित करता येतील अशा इनपुटसाठ पीएमपीची विनंती केली.
सध्याच्या फ्री ट्रेड अग्रिमेंटचा (एफटीए) (एशियन+ थायलंड) आढावा घ्यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे, कारण त्यामुळे संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाच्या वाटचालीमध्ये अडथळे येत आहेत. नवे एफटीए हे कन्झमशन-आधारित अर्थव्यवस्थेच्या ऐवजी उत्पादन-आधारित अर्थव्यवस्थेवर बेतले असावेत, असा प्रस्ताव आहे.
सीईएएमएच्या कार्यकारी समितीच्या 5व्या बैठकीत या विषयावर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत समाविष्ट करण्यात आलेले अन्य मुद्दे होते, एअर कंडिशनर व रेफ्रिजरेटरसाठी स्टार लेबलिंग व ई-वेस्ट व्यवस्थापन. पुढील चर्चेसाठी या शिफारसी सरकारपुढे मांडल्या जाणार आहेत.
सीईएएमएचे अध्यक्ष व गोदरेज अप्लायन्सेसचे बिझनेस हेड व ईव्हीपी कमल नंदी यांनी सांगितले, “गेली दोन वर्षे हा उद्योग तणावाखाली आहे आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारच्या मदतीची आवश्यकता आहे. स्थानिक स्तरावर उत्पादन करण्यास उत्तेजन देण्यासाठी कम्पोनंटसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने मुक्त व्यापार करारांचा पुन्हा आढावा घ्यावा. एअर कंडिशनरसाठी जीएसटी दर 28% वरून 18% पर्यंत कमी करण्याच्या मागणीही आम्ही पुन्हा केली आहे. कमालीच्या उकाड्यामुळे हे गरजेचे ठरत आहे. रेटिंग ग्राहकांसाठी अतिशय फायदेशीर ठरत आहे व त्यामुळे विजेची बचतही झाली आहे. परंतु, विजेबाबतचे नियम आणखी कडक केले तर त्यामुळे उत्पादनाचा खर्च वाढेल व विजेची बचत करणाऱ्या उत्पादनांच्या विक्रीमध्ये अडथळे येतील. हा उद्योग ऊर्जाक्षमतेच्या तक्त्याचा व वारंवारितेचा पुनःआढावा घेण्यासंदर्भात सध्या सरकारशी चर्चा करत आहे. भारतीय ईपीआर धोरण आंतरराष्ट्रीय प्रमाणकांनुसार करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. परंतु, हा उद्योग एकट्याने ई-वेस्ट समस्येचा सामना करू शकणार नाही. ही समस्या हाताळण्यासाठी, सर्व संबंधित घटकांना सहभागी करून घेणारे पोषक वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे.”
2020 मध्ये, ऊर्जाक्षमता तक्त्याचा आढावा घेण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावावर समितीने चर्चा केली. सध्याचा तक्ता विचारात घेताही हा उद्योग अनेक विकसित देशांच्या तोडीचा किंवा त्याहून उत्तम आहे आणि ऊर्जाक्षमता तातडीने वाढवण्याची तशी गरज नाही. तक्त्यामध्ये बदल केल्यास केवळ समस्येची तीव्रता वाढेल, कारण अधिक ऊर्जाक्षमता साध्य करण्यासाठी अवलंबण्यात आलेली प्रक्रिया व तंत्रज्ञान यातील बदल आधीच सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहेत. तंत्रज्ञानामध्ये आणखी कोणताही बदल केला तर खर्चामध्ये वाढ होईल व त्यामुळे ग्राहकांना किफायतशीर ठरणार नाही इतकी किंमत वाढेल. 5 स्टार मॉडेल खरेदी करण्यासाठी कॉस्ट-बेनिफिट विश्लेषण ग्राहकांच्या विरोधात जाते. एअर कंडिशनर व रेफ्रिजरेटर या दोन्हींच्या 5 स्टार मॉडेलच्या विक्रीत घट झाली आहे. ही विक्री फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटरच्या बाबतीत शून्यावर आली आहे. याचे संपूर्ण कारण किंमत हे आहे. अनेक ब्रँडनी 5 स्टार मॉडेलचे उत्पादन करणे बंद केले आहे आणि विकला न गेलेला साठा कायम आहे.
तक्त्यांमध्ये मोठे अंतर असावे, असे या क्षेत्राला वाटले आणि हे अंतर 4 वर्षांचे असावे, असे सुचवण्यात आले आहे. 40% थ्रुपुट 5 स्टार मॉडेलचा असेल तर 4 वर्षांपूर्वी घेतलेल्या आढाव्यावर परिणाम होऊ शकतो आणि आगामी काळात 5 स्टार मॉडेलचा 40% थ्रुपुट साध्य नाही केला तर 4 वर्षांच्या नंतरही सद्यस्थिती कायम राखली जाऊ शकते.
एअर कंडिशनर व रेफ्रिजरेटर यांतील तफावत भरून काढण्यासाठी विद्युत पंखे व डेझर्ट कूलर यांसाठी एनर्जी लेबलिंग बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. एसी आता चैनीची वस्तू राहिले नसून गरजेची वस्तू बनली असल्याने त्यावरील जीएसटी दर 28% वरून 18% पर्यंत कमी करावा, असे समितीने म्हटले आहे.
ई-कचरा व्यवस्थापनांतर्गत एक्स्टेंडेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर) आणि हाताळणीचे नियम यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. भारतातील ई-कचराविषयक नियम आंतरराष्ट्रीय प्रमाणकांच्या व पद्धतींच्या तोडीचे करावेत, असे या क्षेत्राचे म्हणणे आहे. सध्या, संकलनातील 85% लक्ष्य अनौपचारिक क्षेत्राकडून बाय-बॅकमार्फत पूर्ण केले जात आहे आणि केवळ 15% संकलन औपचारिक क्षेत्रातून होत आहे. उत्पादकांकडून प्रभावी अनुपालन होण्यासाठी, आपले लक्ष्य विशिष्ट वर्षांमध्ये विभागण्याचे सुचवण्यात आले. तसेच, नियमांचे पालन करण्यासाठी ईपीआरअंतर्गत, डीलर, रिफर्बिशर, बल्क कन्झ्युमर डिसमँटलर अशा विविध भागधारकांमध्ये जबाबदाऱ्या विभागल्या जाव्यात. अनौपचारिक क्षेत्रे औपचारिक करण्याची जबाबदारी स्थानिक सरकारांना द्यावी. ई-कचऱ्याची गळती अनौपचारिक क्षेत्रामध्ये झाल्यास ईपीआरद्वारे आखण्यात आलेल्या फ्लो-बॅक प्रक्रियेमध्ये असंतुलन निर्माण होते. हे असंतुलन सुरळित केल्याशिवाय, औपचारिक क्षेत्रासाठी ठरवलेले अनुपालन प्रत्यक्षात साकारता येणार नाही. ई-कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची औपचारिक क्षेत्राची क्षमता मर्यादित आहे व त्यामुळे औपचारिक चॅनलद्वारे संकलित केलेला ई-कचरा रीसायकलिंगसाठी अनौपचारिक चॅनलकडे येतो.
