पुणे – महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात आलेल्या इयत्ता बारावीचा निकाल आज ऑनलाइन जाहीर झाला. बारावीचा राज्याचा एकूण निकाल ८५.८८ टक्‍के इतका लागला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा बारावीचा निकाल २.५३ टक्‍क्‍याने घटला आहे. यंदाही निकालात मुलीच सरस ठरल्या असून उत्तीर्णचे प्रमाण मुलांपेक्षा ७.८५ टक्‍क्‍यांनी अधिक आहे.

मुलींच्या निकालाची टक्केवारी ९०.२५ तर मुलांचा निकाल ८२.४० टक्के आहे. विज्ञान शाखेचा ९२.६०, कला शाखा ७६.४५, वाणिज्य ८८.२८ आणि व्यवसाय अभ्यासक्रम ७८.९३ असा निकाल लागला आहे. राज्याच्या निकालात यंदाही कोकण विभागाने बाजी मारली, तर सर्वात कमी निकाल नागपूर विभागाचा लागला आहे. त्यानंतर अनुक्रमे पुणे विभाग ८७.८८, नागपूर ८२.५१, औरंगाबाद ८७.२९, मुंबई ८३.८५, कोल्हापूर ८७.१२ , अमरावती ८७.५५, नाशिक ८४.७७, लातूर८६.०८, कोकण ९३.२३ असा निकाल लागला आहे.

विज्ञान, कला आणि वाणिज्य अशा सर्वच शाखेचा निकाल यंदा घसरल्याचे राज्य शिक्षण मंडळ अध्यक्ष शकुंतला काळे यांनी सांगितले. राज्याचा विज्ञान शाखेचा निकाल ९२.६० टक्के, कला शाखेचा ७६.६० टक्के तर वाणिज्य शाखेचा ८८.२८ टक्के निकाल लागला आहे. गेल्यावर्षी विज्ञान शाखेचा ९५.८५ टक्के, कला शाखाचे ७८.९३ टक्के तर वाणिज्य शाखेचा ८९.५० टक्के निकाल लागला होता. उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमाचा निकालही यंदा घसरला आहे. गेल्यावर्षी ८२.१८ टक्के निकाल लागला होता तर यंदा ७८.९३ टक्के निकाल लागला आहे.

संपूर्ण राज्यात तब्बल ४,४७० विद्यार्थ्यांना ९० टक्के पेक्षा जास्त गुण मिळाले आहेत. विभागानिहाय निकाल पाहिल्यास यंदा पुन्हा एकदा कोकण विभागाने बाजी मारली आहे. राज्यात सर्वाधिक निकाल कोकण विभागाचा लागला आहे. तर सर्वात कमी निकाल नागपूर विभागाचा लागला आहे. कोकण विभागाचा निकाल ९३.२३ टक्के लागला आहे तर नागपूर विभागाचा निकाल ८२.५१ टक्के लागला आहे.

mahresult.nic.in या अधिकृत संकेतस्थळावर निकाल पाहता येणार आहे. महाराष्ट्र बोर्डाचा दहावीचा (SSC)चा निकाल जूनच्या पहिल्या आठवड्यात लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. बारावीची परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते २० मार्च दरम्यान घेण्यात आली आली होती. यंदा नऊ विभागातून १४ लाख ९१ हजार ३०६ विद्यार्थ्यांनी बारावीची परीक्षा दिली आहे.

येथे पाहा निकाल –
maharashtraeducation.com
mahresult.nic.in
and mahahsscboard.maharashtra.gov.in.

विभागनिहाय असा आहे निकाल
– औरंगाबाद 87.29%
– नाशिक 84.77%
– लातूर 86.08%
– अमरावती 87.55%
– मुंबई 83.85%
– पुणे 87.88%
– नागपूर 82.51%
– कोल्हापूर 87.1%
– कोकण 93.23%

मुंबई, दि. 27 : राज्यात जानेवारी ते एप्रिल 2019 या कालावधीत विनाहेल्मेट वाहन चालविणाऱ्या 3 लाख 39 हजार 982 वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. मुंबई शहरात या कालावधीत 1 लाख 41 हजार 730 मोटारसायकल चालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती सह्याद्री राज्य  अतिथीगृह येथे आज झालेल्या रस्ता सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत परिवहन आयुक्तालयामार्फत देण्यात आली. राज्यात या प्रकरणांमध्ये 8 कोटी 32 लाख रुपयांची दंडवसुली करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सूचना देताना शिवसेनेतील नेते   असलेले   परिवहनमंत्री श्री. रावते म्हणाले की, विनाहेल्मेट मोटारसायकल चालविणाऱ्या चालकांविरुद्ध कारवाईचे प्रमाण वाढले हे स्वागतार्ह असले तरी हेल्मेटचा वापर करण्याबाबत लोकांचे प्रबोधन होणे गरजेचे आहे. शासनाने कोणत्याही प्रकारची हेल्मेटसक्ती केली नसून हेल्मेट वापराच्या नियमाची फक्त अंमलबजावणी केली जात आहे. हेल्मेटचा वापर करणे हे वाहनचालकांच्या जीवितरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणाले.

मंत्री श्री. रावते यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ही बैठक झाली. बैठकीस परिवहन राज्यमंत्री विजयकुमार देशमुख उपस्थित होते. बैठकीस परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने, माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे सचिव ब्रिजेश सिंह,अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (वाहतूक) विनय कारगावकर,मुंबईचे पोलीस उपायुक्त (वाहतूक) शहाजी उमाप, महामार्ग पोलीस अधीक्षक विजय पाटील,सार्वजनिक बांधकामचे मुख्य अभियंता प्रकाश इंगोले, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त सतिश सहस्त्रबुद्धे,सहआयुक्त जितेंद्र पाटील यांच्यासह परिवहन, सार्वजनिक बांधकाम,राष्ट्रीय महामार्ग, आरोग्य, शिक्षण आदी विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दर 5 वर्षांनी वाहनचालकांना 8 दिवसांचे वाहतुकीचे अद्ययावत प्रशिक्षण देणे तसेच वाहतुकीविषयी विविध प्रश्नांवर संशोधन करणे आदींसाठी राज्य शासनाची स्वतंत्र‘वाहन संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था’ सुरु करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात यावा, अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.

टायर तपासणीची यंत्रणा सुरु करा

मुंबई ते नागपूर दरम्यान होत असलेल्या समृद्धी महामार्गावर रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजनांची अंमलबजावणी रस्ते बांधकामाच्या वेळीच होणे गरजेचे आहे. या महामार्गासाठी जी अधिकची वेगमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, त्यास अनुसरुन आपल्या वाहनांचे आणि त्यांच्या टायर्सचे डिझाईन आहे का याचा विचार व्हावा, अशी सूचना यावेळी परिवहनमंत्री श्री. रावते यांनी केली. यासाठी वाहन उत्पादक आणि टायर उत्पादक कंपन्यांसमवेत बैठक घेऊन चर्चा करावी. राज्यात बरेच अपघात हे टायर फुटून किंवा ते पंक्चर झाल्याने होतात. त्यामुळे टायर तपासणीची काही यंत्रणा आपल्याकडे सुरु करता येईल का याचाही अभ्यास करण्यात यावा,अशी सूचनाही त्यांनी परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यावेळी दिली. निकामी किंवा गुळगुळीत टायरसह प्रवास करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यात यावी,असेही त्यांनी यावेळी सूचित केले.

खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांची जबाबदारी कंत्राटदारांवर

अवजड (ओव्हरलोड) वाहनांप्रमाणे ग्रामीण भागात मोजमापबाह्य (ओ.डी.सी.) वाहनांचा प्रश्न आहे. ग्रामीण भागात अनेक ट्रक, ट्रॅक्टर हे ओव्हर डायमेंशनल प्रवास करताना आढळतात. यामुळेही अपघात होत असून या बाबीकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. याशिवाय खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाणही अधिक असून याप्रकरणी संबंधीत रस्त्याच्या कंत्राटदारावर किंवा टोलवसुली करणाऱ्या कंपनीवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशा सूचनाही मंत्री श्री. रावते यांनी यावेळी दिल्या. प्रवासी वाहनांमधून टपावरुन किंवा डिक्कीमधून बेकायदेशीररित्या मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी,असेही मंत्री श्री. रावते यांनी यावेळी सांगितले.

बेदरकार मोटारसायकलस्वारांवर कडक कारवाई करा

मुंबई शहरात बेदरकार मोटारसायकल चालविण्याचे प्रमाण तरुणांमध्ये वाढत आहे. याशिवाय रात्रीच्या वेळी मोटारसायकलींच्या शर्यती लावणे, सायलेन्सर लावून मोठ्या आवाजात मोटारसायकल चालविणे आदी प्रकारही वाढले आहेत. अशा प्रकारांवर कडक कारवाई करण्यात यावी. दंड वाढीसह मोटारसायकल जप्तीची कारवाई करता येईल का याबाबत विचार करावा, असे निर्देश यावेळी मंत्री श्री. रावते यांनी दिले.

मागील वर्षी अंबेनळी घाटात बस दरीत कोसळून झालेल्या गंभीर अपघाताबाबतही यावेळी चर्चा झाली. राज्यात राज्य महामार्गाचे साधारण 1 हजार 228 किमी लांबीचे घाटरस्ते असून त्यावरील धोक्याची वळणे, संभाव्य अपघातांची ठिकाणे आदींचे परिक्षण करुन अपघात कमी करण्यासाठी कार्यक्रम तयार करण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली.

वाहनचालकांच्या कमाल वयोमर्यादेवर चर्चा

वाहनचालकांसाठी वयाची कमाल मर्यादा निश्चित करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. काही विशिष्ट वयोमर्यादेनंतर दृष्टी क्षीण होणे यासह प्रकृतीविषयक विविध समस्या वाहनचालकांमध्ये निर्माण होतात. त्यामुळे वाहन चालविण्यासाठी काही विशिष्ट उच्च वयोमर्यादा निश्चित करण्यात यावी का, याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. याबाबत अभ्यास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबई-सुरत मध्ये घडलेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. पण सुरत घटनेचा संबंध नगर विकास खात्याच्या परवानगीशी आहे. शिक्षण विभागाचा काही संबंध नाही, हे पण माजी शिक्षणमंत्र्याला कळत नाही हे दुर्दैवी आहे, असे प्रत्युत्तर शिक्षणमंत्री  विनोद तावडे यांनी दिले आहे.

कोचिंग क्लासचे मालक व विनोद तावडे यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याने खाजगी शिकवणीबाबतचा मसुदा तयार असूनही पडून आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला, त्याला प्रत्युत्तर देताना  तावडे म्हणाले की, अनिल देशमुख स्वत: शिक्षणमंत्री होते, त्यावेळी झोपा काढत होते का? आता त्यांना जाग आली. केवळ सुरतमध्ये दुर्दैवी मृत्युमुखी पडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मृताचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी राजकारण करु पाहतेय हे दुर्दैवी आहे, अशी टिकाही  तावडे यांनी केली.

कोचिंग क्लासच्या मसुद्याबाबत  तावडे यांनी स्पष्ट केले की, जो मसुदा तयार झाला त्यात सामान्य गृहीनी जी घरी शिकवणी घेते आणि जे गरीब विद्यार्थी शिकवण्या करुन आपले उच्च शिक्षण करतात ते भरडले गेले असते, म्हणून या मसुद्यामध्ये काही दुरुस्त्या करण्यात येत आहेत. क्लासवाल्यांकडून पैसे घेतले हे सिध्द करावे असे खुले आव्हानही श्री तावडे यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीला दिले.गरीब विद्यार्थी जो शिकवण्या करुन शिक्षण घेतो आणि सामान्य महिला शिकवण्या घेऊन आपल्या कुटूंबाला घराला हातभार लावतात, त्यांनाच उध्वस्त करण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा विचार आहे का? असा थेट सवालही  तावडे यांनी उपस्थित केला.

मुंबई-कोचिंग क्लासेसचे मालक व विनोद तावडे यांच्यामध्ये मोठया प्रमाणात आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याने खाजगी शिकवणीबाबतचा मसुदा तयार असूनही तो पडून आहे असा  खळबळजनक आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत आज केला.

दरम्यान याकडे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे दुर्लक्ष करत असून यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून खाजगी शिकवणी मसुद्याला तात्काळ मंजुरी द्यावी अशी मागणीही अनिल देशमुख यांनी केली.सुरत येथे कोचिंग क्लासेस मध्ये भीषण आग लागण्याची दुर्दैवी घटना घडली. यामध्ये २० ते २२ लहान मुलांचा मृत्यू झाला.त्यामुळे देशात खळबळ उडाली. महाराष्ट्रात १ लाख १० हजाराच्यावर कोचिंग क्लासेस आहेत.त्यामध्ये मुंबईत ३० ते ३५ हजार कोचिंग क्लासेस आहेत. त्यांचे फायर ऑडिट होत नाही. आग लागली तर बाहेर पडायला जागा नाही. या क्लासेसवर कोणतेही निर्बंध नाही. कोणत्याही सोयी-सुविधा नाहीत असा आरोपही  देशमुख यांनी केला.

सुरतसारखी घटना महाराष्ट्रात किंवा मुंबईत घडू शकते. दुर्दैवाने अशी कोणती दुर्दैवी घटना घडली तर उपाययोजना करण्याची सोय शासनाकडे नाही असेही  देशमुख म्हणाले. २०१७ मध्ये कोचिंग क्लासेसवर नेमण्यात आलेल्या समितीवर विधानसभेत चर्चा झाली होती. १२ लोकांच्या समितीने हा मसुदा तयार केला होता. २०१८ ला शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे पाठवला होता. परंतु ते अद्याप त्याचे कायद्यात रूपांतर करु शकले नाहीत. विनोद तावडे यांनी लवकरात लवकर नवीन कायदा तयार करु असे आश्वासन नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात दिले होते. परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही असेही  देशमुख म्हणाले.पक्षाच्यावतीने कोचिंग क्लासेसवर कायदा करावा अशी मागणी वेळोवेळी करण्यात आली आहे.मात्र सध्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे कोचिंग क्लासेसला मदत करत आहेत असेही  देशमुख यांनी सांगितले.