मुंबई :दीर्घकालीन वीज करार तसेच नवीन व नवीनकरणीय स्त्रोतांमधून महावितरणला आवश्यक असलेली वीज उपलब्ध होत असून त्यामुळे कोयना वीज निर्मितीचा चौथा टप्पा बंद झाला तरीही विजेच्या उपलब्धतेवर कुठलाही परिणाम होणार नाही. तसेच महावितरणकडे पुरेशा प्रमाणात वीज उपलब्ध असल्यामुळे राज्यात कोठेही भारनियमन होणार नाही.
सद्यस्थितीत महावितरणची उच्चतम विजेची मागणी ही 19,000 ते 19,500 मे.वॅ. इतकी असून ती दीर्घकालीन करारांतर्गत औष्णिक वीज प्रकल्पातून व नवीन व नवीकरणीय स्त्रोतामधून पूर्ण करण्यात येत आहे. महावितरणकडे झीरो शेडयुलमध्ये असलेले परळी औष्णिक प्रकल्पामधील संच क्र. 6, 7 व एनटीपीसी सोलापूर या औष्णिक प्रकल्पामध्ये असलेला वाटा मिळून एकूण 1,144 मे.वॅ. इतकी अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. तसेच पॉवर एक्सचेंजवर वीज उपलब्ध असल्यामुळे आणि विजेची मागणी एवढी विजेची उपलब्धता असल्याकारणाने जरी कोयना वीजनिर्मिती केंद्रामधील टप्पा क्र. 4 मधून वीज निर्मिती पुर्णपणे बंद झाली तरीही राज्यात कोठेही भारनियमना सारखी परिस्थिती निर्माण झालेली नाही.
अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडल, सातारा यांनी दिनांक 29/05/2019 रोजी कोयना धरणात पाणी साठा अत्यल्प असल्याने व किमान 15 जुलैपर्यंत हा पाणीसाठा पिण्यासाठी राखीव ठेवणे आवश्यक असल्याने कोयना जलविद्युत प्रकल्पामधून वीज निर्मिती पुढील आदेश मिळेपर्यंत बंद ठेवण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीने (महानिर्मिती) दिनांक 29/05/2019 रोजी सांयकाळपासून कोयना जलविद्युत प्रकल्पातील टप्पा क्रमांक 4 मधून वीज निर्मिती बंद करण्यात आलेली आहे. चिपळूण तालुक्यास पाणी पुरवठा नियमित चालू ठेवण्यासाठी टप्पा क्र. 1 व 2 मधून कमी दाबाने (40 मे.वॅटची) वीज निर्मिती करण्यात येत आहे.
महावितरण कंपनीने महाजनको, एनटीपीसी, एनपीसीआयएल, स्वतंत्र वीज प्रकल्प व नवीन व नवीकरणीय स्त्रोत यांचे सोबत विविध दीर्घकालीन वीज खरेदी करार केलेले आहेत. या वीज निर्मिती स्त्रोंताकडून उपलब्ध होणारी वीज व विजेची मागणी लक्षात घेऊन, महावितरण कंपनी विजेची मागणी व उपलब्धता यामध्ये ताळमेळ घालत असते. राज्यात विजेची मागणी वाढल्यास किंवा काही कारणास्तव चालू असलेल्या प्रकल्पांमधून वीज निर्मिती कमी झाल्यास महावितरण कंपनीतर्फे झीरो शेडयुलमध्ये असलेले संच किंवा पॉवर एक्सचेंजवर वीज खरेदी करुन विजेच्या उपलब्धतेत वाढ करण्यात येईल व याप्रमाणे मागणी पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे राज्यात कुठेही वीजेच्या उपलब्धतेमुळे भारनियमन होण्याची शक्यता नाही.
