मुंबई : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यात 1 लाख स्वयंरोजगार निर्मितीचे शासनाचे उद्दिष्ट असून त्याद्वारे 10 लाख रोजगार निर्मिती केली जाणार आहे. या कार्यक्रमाच्या जनजागृतीसाठी राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात मेळावे घेणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज येथे केली.

राज्य शासनाच्या उद्योग विभाग आणि सीआयआयच्यावतीने चेंबूर येथील अणुशक्तीनगर येथे आज बाळासाहेब ठाकरे रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी श्री.देसाई बोलत होते.

श्री.देसाई म्हणाले, राज्यातील प्रत्येक तरुणाच्या हाताला रोजगार देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून राज्याच्या कानाकोपऱ्यात बाळासाहेब ठाकरे रोजगार मेळावे घेतले जात आहेत. या मेळाव्यांना सर्वत्र उदंड प्रतिसाद लाभत असून हजारो मुला-मुलींना नोकरीची संधी उपलब्ध झालेली आहे.

दरम्यान, तरुणांनी केवळ नोकरीच्या मागे न लागता स्वयंरोजगाराला चालना द्यावी यासाठी शासनाने मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम हाती घेतला असून त्यासाठी 300 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी शासन सर्व आर्थिक सहाय्य करणार आहे. इच्छुकांना केवळ 10 टक्के गुंतवणूक करावी लागणार असून बँका 60 टक्के भांडवल कर्जरुपात उपलब्ध करून देणार आहेत. तर शासन तीस टक्के रक्कम देणार आहे. या कार्यक्रमाद्वारे 1 लाख छोटे-मोठे उद्योजक तयार केले जाणार असून त्याद्वारे 10 लाख रोजगार उपलब्ध होणार आहे. या कार्यक्रमाच्या जनजागृतीसाठी राज्याच्या 36 जिल्ह्यात स्वयंरोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची घोषणा श्री. देसाई यांनी यावेळी केली.

येथील बाळासाहेब ठाकरे रोजगार मेळाव्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन पद्धतीने सुमारे साडेचार हजार मुला-मुलींनी यासाठी नोंदणी केली असून अडीच हजार जणांनी मेळाव्याला हजेरी लावली. प्रत्येक तरुणाच्या हाताला नोकरी मिळेपर्यंत शासन पाठपुरावा करणार असल्याचे श्री.देसाई यांनी सांगितले.

चेंबूरचे आमदार तुकाराम काते यांनी या मेळाव्याचे संयोजन केले. या मेळाव्यात सुमारे 80 कंपन्यांनी सहभाग नोंदविला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक उद्योग सहसंचालक सदाशिव सुरवसे यांनी केले तर आभार पी.जी. राठोड यांनी मानले.

मुंबई : भारतातील सर्वोच्च माऊंट कांचनजूंगा शिखर सर केलेल्या पुण्यातल्या गिरीप्रेमी संस्थेच्या गिर्यारोहकांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिनंदन केले.

या यशस्वी चढाईत जगात पहिल्यांदा दहा जणांच्या चमूने एकत्रित एकाच दिवशी हे शिखर सर करण्याचा विश्वविक्रम नोंदविल्याची माहिती गिरीप्रेमीचे प्रमुख उमेश झिरपे यांनी दिली. गिरीप्रेमीच्या या चमुत आनंद माळी, भूषण हर्षे, रूपेश खोपडे, किरण साळस्तेकर, सुमित मांदळे, जितेंद्र गवारे, विवेक शिवदे, कृष्णा ढोकले, प्रल्हाद जोशी, आशिष माने यांचा समावेश आहे.

या चमूने प्रत्यक्ष ४५ दिवसांच्या चढाईत १५ मे २०१९ रोजी कांचनजुंगाचे हे ८ हजार ५८६ मीटर उंचीचे शिखर सर केले आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या चमूचे या यशस्वी चढाईसाठी कौतुक करून पुढील मोहिमांसाठी शुभेच्छा दिल्या.

नवी दिल्ली : पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस नियामक मंडळाने देशातील एकूण 406 जिल्ह्यांमध्ये पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस पुरवठा करण्यासाठी भौगोलिक क्षेत्रांना परवानगी दिली आहे. महाराष्ट्रातील 19 जिल्ह्यांमध्ये अशी परवानगी देण्यात आली आहे.

पेट्रोलियम व नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस नियामक मंडळ हे देशातील विविध जिल्ह्यात पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस पुरवठा करण्यासाठी भौगोलिक क्षेत्रांना परवानगी देते. या मंडळाने 10 व्या लिलाव फेरीपर्यंत महाराष्ट्रातील 19 जिल्ह्यांसह देशातील एकूण 406 जिल्ह्यांमध्ये भौगोलिक क्षेत्रांना परवानगी दिली आहे.

महाराष्ट्रातील पालघर, ठाणे, रायगड ,पुणे ,रत्नागिरी, सोलापूर, कोल्हापूर, मुंबई, बृह्नमुंबई, पुणे शहरासह पिंपरी चिंचवड आणि लगतचे हिंजवडी, चाकण, तळेगाव क्षेत्र, अहमदनगर, औरंगाबाद, लातूर , उस्मानाबाद, सांगली, सातारा,सिंधुदुर्ग, धुळे आणि नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस पुरवठा करण्यासाठी भौगोलिक क्षेत्रांना परवानगी देण्यात आली आहे.

पेट्रोलियम व नैसर्गिक गॅसमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली .

मुंबई : येथील हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ पुढील काही वर्षात पोलिओ लसीच्या सुमारे 508 दशलक्ष इतक्या डोसेसचे उत्पादन आणि वितरण करणार आहे. यासाठी केंद्र शासनासह युनिसेफ आणि मोझाम्बिक देशाकडून महामंडळास नुकतेच पुरवठा आदेश प्राप्त झाले आहेत.

राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनमंत्री जयकुमार रावल यांनी हाफकिन महामंडळास नुकतीच भेट देऊन महामंडळाच्या सक्षमीकरणासंदर्भात ग्वाही दिली होती. मंत्री श्री. रावल यांच्यासह राज्यमंत्री मदन येरावार, विभागाचे सचिव डॉ. संजय मुखर्जी, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राजेश देशमुख आदींच्या माध्यमातून महामंडळाच्या विकासासाठी व्यापक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. पोलिओ लस पुरवठ्यासह आता इतर लसी आणि ओषधांच्या निर्मितीसाठीही महामंडळाने पुढाकार घेतला आहे.

भारतातील पोलिओ लस तसेच इतर जीवरक्षक लसी व विविध प्रकारची औषधे बनविणारी हाफकिन महामंडळ ही अग्रगण्य कंपनी आहे. तसेच अशा प्रकारचा भारतातील हा एकमेव सार्वजनिक उपक्रम आहे. महामंडळास जागतिक आरोग्य संघटनेचे मानांकन प्राप्त आहे. मागील चार दशकापासून हाफकिन महामंडळ हे भारत सरकारच्या सार्वत्रिक लसीकरण मोहिमेसाठी मोठ्या प्रमाणावार पोलिओ लसीचे उत्पादन करुन देशभर पुरवठा करत आहे. भारतास पोलिओमुक्त करण्यामध्ये महामंडळाने मोठे योगदान दिले आहे. तसेच युनिसेफमार्फत महामंडळ आशिया, आफ्रिका व लॅटीन अमेरिका या खंडातील अनेक देशामध्ये पोलिओ लसीचा पुरवठा करत आहे. या माध्यमातून महामंडळ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोलिओ निर्मूलनामध्ये मोठे योगदान देत आहे.

महामंडळाने स्वास्थ्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी काढलेल्या 2019-2020, 2020-2021 व 2021-2022 या वर्षासाठीच्या पोलिओ लस पुरवठा निविदेमध्ये भाग घेतला व यशस्वी निविदाधारक ठरला आहे. त्यामुळे महामंडळास पुढील तीन वर्षासाठी (2019-20, 2020-2021 व 2021-2022) पोलिओ लसीच्या 368 मिलियन डोसेसचे (bOPV1&3) पुरवठा आदेश प्राप्त झाले आहेत. ज्याचे मूल्य 200.46 कोटी रुपये आहे. तसेच महामंडळास युनिसेफमार्फत 66 मिलियन डोसेसचे 2019-20 साठीचे पुरवठा आदेश प्राप्त झाले आहेत. ज्याचे मूल्य 50.86 कोटी रुपये आहे. याशिवाय अजून अतिरिक्त 60 मिलियन डोसेस पोलिओ लसीचे भारत सरकारकडून पुरवठा आदेश अपेक्षित आहे. 13 मिलियन डोसेस हे मोझाम्बिक या देशास निर्यात आदेश अपेक्षित आहेत. हे पुरवठा आदेश पूर्ण करण्याकरिता नियोजन करण्यात आले आहे. उत्पादनाची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.

मुंबई : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघांच्या छायाचित्र मतदार याद्यांच्या दुसरा विशेष संक्षिप्त पुन:रिक्षण कार्यक्रमाची सुरुवात झाली असून हा कार्यक्रम दिनांक 19 ऑगस्ट 2019 पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. मतदार यादीतील नाव, पत्ता आदी दुरुस्त्या करण्याची संधी यामुळे मिळणार आहे, अशी माहिती राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.

1 जानेवारी 2019 या अर्हता दिनांकावर आधारित प्रारुप मतदार याद्या सोमवार दिनांक 15 जुलै 2019 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. प्रारुप मतदार याद्यांमध्ये ज्या पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट केलेली नसतील असे मतदार नाव नोंदणीसाठी विहित नमुन्यात अर्ज करु शकतील. या याद्यांतील नावांबाबत आक्षेप असतील किंवा त्यामध्ये दुरुस्ती, सुधारणा करावयाच्या असल्यासही दावे व हरकती दि. 30 जुलै 2019 पर्यंत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार नोंदणी अधिकारी (ईआरओ) यांच्या कार्यालयात स्वीकारल्या जाणार आहेत.

दावे व हरकती निकाली काढण्याची मुदत दि. 13 ऑगस्ट 2019 पर्यंत आहे. डाटाबेसचे अद्ययावतीकरण आदी ‍दि.16 ऑगस्ट पर्यंत करुन दिनांक 19 ऑगस्ट 2019 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. पुन:रिक्षण कार्यक्रमादरम्यान दि. 20, 21, 27 आणि 28 जुलै या सार्वजनिक सुट्टयांच्या दिवशी प्रत्यक्ष मतदान केंद्रांच्या ठिकाणी विशेष मोहिमेचे (स्पेशल कॅम्पेन) आयोजन करण्यात येणार आहे.

पूर्वीच्या मतदार यादीतील मयत झालेल्या, इतरत्र स्थलांतरित झालेल्या किंवा दुबार नोंदणी झालेल्या काही मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. अशा वगळण्यात आलेल्या नावांची यादी जिल्हाधिकारी व जिल्हा‍ निवडणूक अधिकारी कार्यालयात ठेवण्यात येणार आहे.

सर्व राजकीय पक्षांनी प्रत्येक मतदान केंद्राकरीता त्यांच्या मतदान केंद्रस्तरीय अभिकर्त्याची (बूथ लेव्हल एजन्ट) (बीएलए) नेमणूक करावी आणि शासनाच्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बूथ लेव्हल ऑफीसर) (बीएलओ) यांच्या मदतीने मतदार याद्या अधिक अचूक व परिपूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करावे. ऑनलाईन अर्ज नोंदणीची सुविधा http://www.nvsp.in/ या वेबपोर्टलवरही उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी www.ceo.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

जपानच्या बांधकाम क्षेत्रातील कंपनीस बीकेसीतील भूखंडाचे देकारपत्र प्रदान 

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा बांद्रा कुर्ला संकुलातील सी ६५ हा भूखंड जपानच्या मे. गोईसू रियल्टी प्रा. लिमिटेड कंपनीला देण्यासंदर्भातील देकार पत्राचे हस्तांतरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कंपनीचे अध्यक्ष कोजून निशीमा यांच्याकडे करण्यात आले. यावेळी बांद्रा-कुर्ला संकुल हे व्यवसायासाठी मुंबई व देशातील आदर्श स्थान असून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राच्या स्थापनेनंतर हे संकुल जागतिक घडामोडीचे केंद्र होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या कार्यक्रमात जपानचे भारतातील मुख्य कौन्सिल मासाहिडे सोतो, कंपनीचे संचालक हिसातोषी काटायामा, संपादन विभागाचे प्रमुख रायजू अमामिया, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त आर. ए. राजीव, अतिरिक्त महानगर आयुक्त संजय खंदारे यावेळी उपस्थित होते.

गोईस रियल्टी ही जपानमधील बांधकाम क्षेत्रातील कंपनी आहे. थेट परकीय गुंतवणूक अंतर्गत या कंपनीची उपकंपनी असलेली सुमोटोमो रियल्टी डेव्हपलमेंट कंपनी ही भारतात गुंतवणूक करणार आहे. त्यासाठी प्राधिकरणाच्या वतीने बांद्रा कुर्ला संकुलातील सी-65 हा भूखंड गोईस रियल्टी कंपनीस 2 हजार 238 कोटी इतक्या रकमेस भाडेपट्टीने देण्यात आला आहे. यासंबंधीचे देकार पत्र आज कंपनीला देण्यात आले. 12 हजार 486 चौ.मी. भूखंडावर ही कंपनी इमारत उभी करणार आहे.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, बांद्रा-कुर्ला संकुलात मोठमोठ्या कंपन्यांची कार्यालये आहेत. गोईस रियल्टीच्या सुमोटोमो कंपनीने बांद्रा-कुर्ला संकुलात गुंतवणूक केल्यामुळे येत्या पाच वर्षात तिची भरभराट होईल. सुमोटोमो व एमएमआरडी यांच्यातील सहकार्याचा हा क्षण भविष्यासाठी मोलाचा ठरणार आहे. बांधकाम क्षेत्रातील हा सर्वात मोठा सौदा असून या व्यवहारामुळे गुंतवणूकदारांसाठी नवीन मार्ग खुला झाला आहे.

बांद्रा कुर्ला संकुलाची माहिती देऊन महानगर आयुक्त श्री. राजीव म्हणाले की, वेगाने विकसित होत असलेल्या बांद्रा-कुर्ला संकुलामध्ये अधिकाधिक जागतिक कंपन्या गुंतवणूक करीत आहेत.

श्री. निशीमा म्हणाले की, गोईसू ही कंपनी जपानमधील बांधकाम व्यवसायात अग्रेसर आहे. मुंबई हे ठिकाण व्यवसायासाठी उत्तम असल्यामुळे येथे गुंतवणूक करण्याचा निर्णय कंपनीने घेतला आहे. यापुढील काळातही कंपनी येथे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणार आहे. त्यातून राज्याच्या आर्थिक विकासाला हातभार लागेल.