बाल संगोपन संस्थांमधून बाहेर पडणारी युवापिढी स्वावलंबी होण्यासाठी सक्षम नाही: सर्वेक्षणाचा अहवाल
नवी दिल्ली-: वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर बाल संगोपन संस्थांमधून बाहेर पडावे लागणाऱ्या मुलामुलींपैकी जवळपास ५० टक्के जणांना बाहेरच्या जगातील काटेरी वास्तव सहन करावे लागते. ज्याच्या आधारे आपले जीवन पुढे नेता येईल असा दरमहा पगार मिळवून देणारी नोकरी करण्याच्या क्षमताच या युवकांमध्ये नसतात. ज्यांच्यापाशी अशा क्षमता असतात त्यांच्यापैकी ९३% नोकऱ्या करत आहेत तर ७% युवा स्वयंरोजगार करतात. उदयन केअर या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की या युवकांना मिळणार दरमहा सरासरी पगार ७५०० ते ८५०० रुपयांदरम्यान असतो. सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांमधून असेही दिसून येते की, यांच्यापैकी ६७% मुलांना बाल संगोपन संस्थांमधून बाहेर पडल्यानंतर त्यांच्यासाठी काय तरतुदी आहेत याची काहीही माहिती नसते.
बाल न्याय अधिनियम, २०१५ (मुलांची काळजी व संरक्षण), २०१६ मध्ये तयार करण्यात आलेले याचे नियम आणि बाल संरक्षण योजना (आधीची आयसीपीएस) यांच्या अंतर्गत १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलामुलींना स्वतंत्र, स्वावलंबी जीवन जगता यावे, समाजात सामावले जात यावे यासाठी काळजी, पाठिंबा यादृष्टीने काही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
‘बियॉन्ड 18: लीविंग चाईल्ड केअर इन्स्टिट्यूशन्स – सपोर्टींग युथ लीविंग केअर‘ – हे सर्वेक्षण युनिसेफ, टाटा ट्रस्ट्स, दीप कार्ला (मेक माय ट्रिप इंडियाचे सीईओ) व दिल्ली कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स (डीसीपीसीआर) यांच्या सहयोगाने करण्यात आले आहे. बाल संगोपन संस्थांमधून बाहेर पडलेल्या ४३५ मुलामुलींची व १०० पेक्षा जास्त महत्त्वाच्या लोकांची मते, विचार यांचा समावेश या सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे. दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र व राजस्थान या राज्यांमध्ये बाल संरक्षण विषयात प्रत्यक्ष सक्रिय असलेल्या अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तींनी या सर्वेक्षणात सहभाग घेतला आहे.
न कळत्या वयापासून बाल संगोपन संस्थांमध्ये राहावे लागल्याचा खूप मोठा प्रभाव या मुलांच्या शिक्षण, कौशल्य विकास आणि सामाजिक स्थैर्याच्या भावनेवर पडलेला असते. तांत्रिकदृष्ट्या या मुलांना ‘केअर लीवर्स‘ अर्थात संगोपनाच्या छत्रछायेतून बाहेर पडलेली असे म्हटले जाते. बालवयातून मोठेपणापर्यंतच्या परिवर्तनासाठी जी कौशल्ये आत्मसात होणे आवश्यक असते त्यांचा या मुलांमध्ये अभाव असतो.
टाटा ट्रस्ट्सच्या पॉलिसी अँड ऍडव्होकसीच्या प्रमुख शिरीन वकील यांनी सांगितले, “बाल संगोपन संस्थांमधून बाहेर पडणाऱ्या मुलामुलींना सहन कराव्या लागणाऱ्या अडीअडचणी समजून घेण्याची निकड आहे. वयाच्या दृष्टीने युवावस्थेमध्ये पदार्पण करत असलेल्या या मुलांना कोणत्याही वास्तविक पाठिंब्याशिवाय अचानक एवढ्या मोठ्या जगामध्ये पाऊल ठेवावे लागते. अशा मुलामुलींना सक्षम आणि सन्मानाचे जीवन जगता यावे यासाठी त्यांची मदत म्हणून सर्वसमावेशक पुनर्वसन योजना आखणे गरजेचे आहे.”
अशा मुलांच्या भविष्याचे नियोजन करण्याच्या प्रक्रियेत त्या मुलामुलींनाच सामावून घेतले जात नाही हे या सर्वेक्षणात ठळकपणे मांडले गेले आहे. बाल संगोपन केंद्रातून बाहेर पडणाऱ्या ४४% मुलामुलींनी सांगितले की, बाल न्याय अधिनियमानुसार त्यांच्या व्यक्तिगत देखभाल नियोजन प्रक्रियेत त्यांना सहभागी करून घेण्यात आले नाही.
बाल संगोपन संस्थेतून बाहेर पडलेल्या दिल्लीतील १९ वर्षीय व्यक्तीने सांगितले, “दर दिवशी इतके निर्णय घ्यावे लागतात, इतक्या गोष्टी ठरवायच्या असतात. इतकी वर्षे आम्ही ज्याला ‘घर‘ मानत होतो ते सोडून निघून जायचे ही जाणीवच मनाला हादरवून टाकणारी आहे. मला मोठे होऊन माझ्यासारख्या मुलामुलींसाठी काम करण्याची इच्छा आहे.”
युनिसेफ इंडियाचे डेप्युटी रिप्रेझेन्टेटिव्ह फोरूह फोयौझात यांनी सांगितले, “या सर्वेक्षणातून हाती आलेल्या निष्कर्षांचा विचार करता असे जाणवते की, बाल संगोपन केंद्रांमधून बाहेर पडणाऱ्या या मुलामुलींना त्यांच्या जीवनात घडून येणाऱ्या या मोठ्या बदलासाठी तयार करणे गरजेचे आहे, त्यांच्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या विशेष योजना, तरतुदी यांची संपूर्ण माहिती त्यांना असली पाहिजे. ज्यांच्या आधारे स्वतःचे स्वतंत्र जीवन जगता येईल अशी पुरेशी कौशल्ये या मुलामुलींना शिकवली गेली पाहिजेत. या तरुण मुलामुलींना सोसाव्या लागणाऱ्या समस्यांना वाचा फोडण्यामध्ये प्रसिद्धीमाध्यमे मोलाची भूमिका बजावू शकतात जेणेकरून शासन आणि समाजाचे लक्ष त्यांच्याकडे वेधले जाईल आणि सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांमधून या मुलामुलींच्या कल्याणासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना राबविल्या जाऊ शकतील.”
युनिसेफ इंडियाच्या चाईल्ड प्रोटेक्शन स्पेशालिस्ट वंदना कंधारी यांनी सांगितले, “बाल संगोपन संस्थेतून बाहेर पडल्यानंतर अर्ध्याअधिक मुलामुलींना राहण्यासाठी कोणतीही सुविधा उपलब्ध नसणे आणि तितक्याच मुलामुलींकडे घराचा पुरावा म्हणून काहीच कागदपत्र नसणे याचा जरी विचार केला तरी लक्षात येते की या युवकांना किती गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत असेल. बालपणी भोगाव्या लागलेल्या अनेक समस्यांमुळे त्यांनी आधीच खूप काही सहन केलेले असते. अशा मुलामुलींना मदतीसाठी भारतामध्ये धोरण व कार्यक्रमांमध्ये सुधारणा व बदल घडवून आणणे अत्यंत गरजेचे आहे आणि त्यासाठी सर्वच क्षेत्रांमधून सहकार्य मिळणे आवश्यक आहे.”
सर्वेक्षण अहवालाच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने उदयन केअरच्या कार्यकारी संचालिका अनीशा वाधवा यांनी आवर्जून सांगितले की, राष्ट्रीय युवा धोरण २०१४ (२०१९ मध्ये सुधारणा होणे अपेक्षित आहे), राष्ट्रीय कौशल्य विकास व उद्यमशीलता धोरण २०१५ तसेच युवकांसाठीच्या इतर विविध केंद्रीय धोरणांमध्ये बाल संगोपन संस्थांमधून बाहेर पडणाऱ्या मुलामुलींना ‘संवेदनशील‘ म्हणून गृहीत धरले जावे.
अशा मुलामुलींच्या पुनर्वसनाबाबतच्या सध्याच्या दृष्टिकोनामध्ये लैंगिक भेदाभेद केला जातो ही बाब देखील या सर्वेक्षणात आढळून आली आहे. ६३% युवती आणि ३६% युवकांच्या बाबतीत असे दिसून आले आहे की त्यांच्या शैक्षणिक पात्रता एकसमान असूनही युवकांकडे उत्पन्नाचे स्वतंत्र स्रोत उपलब्ध आहेत, जे मुलींकडे नाहीत. या सर्वेक्षणात सहभागी करवून घेण्यात आलेल्या पाच राज्यांपैकी फक्त दोन – दिल्ली व महाराष्ट्र्रात या मुलींना राहण्यासाठी संस्था आहेत. सर्वसामान्यतः वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाली की मुलींची लग्ने लावून देणे किंवा त्यांना स्वाधार गृहांमध्ये पाठवणे हा दृष्टिकोन दिसून येतो. या मुलींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबनासाठी सक्षम करण्याचे प्रयत्न फारशा प्रमाणात केले जात नाहीत, असेही या सर्वेक्षणात दिसून आले आहे.
उदयन केअरचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त डॉ. किरण मोदी यांनी सांगितले, “या सर्व मुलामुलींनी देशाच्या सक्षम युवापिढीमध्ये स्थान मिळवावे यासाठी त्यांना घर, शिक्षण आणि स्वतंत्र जीवन निर्वाहासाठी आवश्यक आर्थिक पाठिंबा दिला जाणे गरजेचे आहे. बाल संरक्षण योजनेनुसार आफ्टरकेअर उपक्रम राबविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना राज्य बाल संरक्षण सोसायटीतर्फे दर व्यक्तीसाठी दर महिन्याला दिली जाणारी २००० रुपये ही रक्कम अतिशय तुटपुंजी आहे. एक विशेष आफ्टरकेअर फंड असला पाहिजे आणि एक खिडकी सहकार्य यंत्रणेमार्फत त्याचे प्रभावीपणे वाटप झाले पाहिजे.”
एका बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये सॉफ्टवेअर डेव्हलपर म्हणून काम करत असलेल्या रमेशने * सांगितले, “१२ वर्षांचा असताना मला बाल संगोपन संस्थेत दाखल केले गेले. याठिकाणी मला मानसिक आधार मिळाला तसेच करिअरबद्दल मार्गदर्शन देखील मिळाले. त्यामुळे मी इंजिनियर बनू शकलो. मला जेव्हा बाल संगोपन संस्थेतून बाहेर जाण्यास सांगितले गेले तेव्हा मी मनातून पुरता कोलमडून गेलो. वयाच्या १२ व्या वर्षापासून मी संस्थेलाच माझे घर आणि कुटुंब मानत होतो. तिथून बाहेर पडल्यानंतर माझ्या मनात कायम असुरक्षिततेची भावना असायची. मला असे वाटते की, आमची ही स्थिती सर्वांनी समजून घेतली पाहिजे, तरच सुखी, स्वतंत्र जीवनाचा मार्ग आम्हाला सापडू शकेल.”
बाल संगोपन संस्थांमध्ये राहणाऱ्या सर्व मुलामुलींसाठी व्यक्तिगत देखभाल नियोजन करत असताना त्यांच्या वयाच्या १४व्या वर्षापासूनच त्यांच्या आयुष्यात नंतर घडून येणार असलेल्या बदलांचेही नियोजन करणे अनिवार्य केले गेले पाहिजे अशी गरज या सर्वेक्षणामधून प्रकर्षाने जाणवते. असे केले गेल्यास संस्थेतून बाहेर पडल्यानंतर त्यांची काळजी घेतली जाऊ शकेल व स्वतंत्र जीवनाचा मार्ग त्यांच्यासमोर खुला होईल.
