मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (एमएससी) कथित हजारो कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरण घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे आदींसह इतर बड्या नेत्यांवर एमआरए पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. राज्याची शिखर बँक म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने हजारो कोटी रुपयांची कर्जे नियमबाह्यपणे वितरित केली. राजकीय नेत्यांनी आपल्या मर्जीतील संस्था आणि व्यक्तींना नियमबाह्यपणे कर्जे दिल्याने बँक अडचणीत सापडली आणि त्यावर प्रशासक नेमणे रिझर्व्ह बँकेला भाग पडले. या संदर्भात नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग इत्यादींचे अहवाल असूनही एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही, असा आरोप करत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्याची विनंती माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. याविषयी हायकोर्टाने निर्देश दिल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने जानेवारी महिन्यात अरोरा यांचा जबाब नोंदवून घेतला. मात्र, त्यानंतर कोणतीच कार्यवाही केली नव्हती. त्यामुळे हायकोर्टाने आर्थिक गुन्हे शाखेला जाब विचारला होता. तेव्हा अरोरा यांच्या तक्रारीत तथ्य आढळले नसल्याने एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही, असं उत्तर आर्थिक गुन्हे शाखेने दिले होते. त्यानंतर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने याचिकादारांची विनंती मान्य करत पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार या नेत्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नेत्यांची नावे
अजित पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील, दिलीप देशमुख, राजेंद्र शिंगणे, मदन पाटील, हसन मुश्रीफ, प्रसाद तनपुरे, दिवंगत सदाशिवराव मंडलिक, दिवंगत पांडूरंग फुंडकर, मिनाक्षी पाटील, आनंदराव अडसूळ, जगन्नाथ पाटील, तानाजीराव चोरगे, जयंत पाटील, जयंतराव आवळे, दिलीप सोपल, राजन तेली, विलासराव जगताप, रजनीताई पाटील, माणिकराव कोकाटे यांच्यासह अनेक जणांची नावे आहेत.

काय आहे प्रकरण?
महाराष्ट्र स्टेट को ऑप बँकेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे, त्यामुळे गुन्हा दाखल करावा या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी मुंबई हायकोर्टात काही वर्षांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुनावणी सुरू होती. त्यावरील सुनावणी 31 जुलै रोजी संपली. यावेळी बँकेच्या संचालक मंडळावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे का असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला असता, राज्य सरकारच्या वकिलांनी नाही, असे उत्तर दिल्यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती. महाराष्ट को ऑप बँक ही शिखर बँक आहे. या बँकेच्यावतीने 2005 ते 2010 या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केले होते. हे कर्ज सहकारी साखर कारखाने आणि सहकारी सूत गिरण्या आणि इतर कंपन्या, कारखाने यांना दिले होते. हे कर्ज देताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. मुख्य म्हणजे हे कर्ज राज्यातील अनेक राजकारण्यांच्या कंपन्या, कारखान्यांना दिले होते. पुढे हे कर्ज वसूल झाले नाही. त्यामुळे हा एक मोठा गैरव्यवहार आहे असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.

नवी दिल्ली – आयएनएक्स घोटाळा प्रकरणात माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांच्या सीबीआय कोठडीत 4 दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे. सीबीआयच्या कोठडीत असताना त्यांना शेवटच्या दिवशी अर्थात 26 ऑगस्ट रोजी कोर्टात हजर करण्यात आले. यामध्ये सीबीआय कोर्टात त्यांच्याविरोधात सविस्तर चौकशी करण्यासाठी आणखी काही दिवसांची मुदत मागण्यात आली. त्यानंतर सीबीआयला आणखी 4 दिवसांची मुदतवाढ मिळाली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 30 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

तत्पूर्वी सुप्रीम कोर्टाने पी. चिदंबरम यांची याचिका सोमवारी फेटाळून लावली आहे. माजी अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी अंतरिम जामीनासाठी यापूर्वी दिल्ली हायकोर्टात अर्ज केला होता. ती फेटाळल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका करण्यात आली होती. आता सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा चिदंबरम यांना दणका दिला. सुप्रीम कोर्टात सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की चिदंबरम यांना आधीच अटक झाली आहे. आता जुन्या अंतरिम जामीनाच्या याचिकेवर सुनावणी घेता येणार नाही. त्यामुळे, चिदंबरम यांना नव्याने नियमित जामीन याचिका दाखल करावी लागणार आहे.

चिदंबरम यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी जस्टिस भानुमती यांच्या बेचसमोर जामीन याचिकेचा उल्लेख केला होता. आपल्या याचिकाकर्त्याची याचिका सुनावणीसाठी यादीत समाविष्ट करण्यात आलेली नाही असेही ते म्हणाले होते. त्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या रेजिस्ट्रारने आवश्यक पावले उचलणे आणि याचिका यादीत समाविष्ट करण्यास सांगितले. तर दुसरीकडे, अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) सुप्रीम कोर्टात शपथपत्र सादर केला. त्यानुसार, चिदंबरम आणि आयएनएक्स मीडिया घोटाळ्यातील सह-आरोपींनी अर्जेण्टीना, ऑस्ट्रिया, ब्रिटिश व्हर्जिन बेट समूह, फ्रान्स, ग्रीस, मलेशिया, मोनॅको, फिलीपाइन्स, सिंगापूर, दक्षिण आफ्रीका, स्पेन आणि श्रीलंकेत संपत्ती गोळा केली. ईडीने सांगितल्याप्रमाणे, या संबंधित विशिष्ट माहिती आर्थिक गुप्तचर शाखेकडून मिळवण्यात आली होती.

काय आहेत आरोप?
चिदंबरम यांनी कथितरित्या अर्थमंत्री असताना लाच घेऊन आयएनएक्सला फायदा करून दिला. या कंपनीला त्यांनी 2007 मध्ये 305 कोटी रुपये घेण्यासाठी परदेशी गुंतवणूक संवर्धन मंडळाची मंजुरी मिळवून दिली होती. ज्या कंपन्यांना फायदा झाला त्यांना चिदंबरम यांचे पुत्र आणि खासदार कार्ती चिदंबरम चालवत होते. सीबीआयने 15 मे 2017 रोजी या प्रकरणात खटला दाखल केला होता. 2018 मध्ये ईडीने सुद्धा मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी खटला दाखल केला. एअरसेल-मॅक्सिस डीलमध्ये सुद्धा चिदंबरम आरोपी आहेत. यामध्ये सीबीआयने 2017 मध्ये एफआयआर दाखल केला होता.

फ्रान्समधील जी ७ परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली. ट्रम्प आणि मोदी यांनी या भेटीत काश्मीरसह वेगवगेळया मुद्दांवर चर्चा केली. मोदींनी यावेळी ट्रम्प यांच्यासमोर काश्मीर हा भारत-पाकिस्तानमधला द्विपक्षीय मुद्दा असल्याचे सांगितले. दोन्ही देश आपसातील मतभेद सोडवतील असा विश्वासही ट्रम्प यांनी व्यक्त केला.

काश्मीरसह सर्व विषय भारत-पाकिस्तानमधले दि्वपक्षीय मुद्दे आहेत. आम्हाला तिसऱ्या देशाला त्रास द्यायचा नाही असे मोदी यांनी सांगितले. डोनाल्ड ट्रम्प काश्मीर मुद्दावर मध्यस्थी करण्याची वारंवार तयारी दाखवत होते. पण आता त्यांनी माघार घेतली आहे. भारत आणि पाकिस्तान त्यांचे मतभेद सोडवतील असे डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले.

काश्मीर मुद्दावर काल रात्री आम्ही बोललो. काश्मीरमधली परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे मोदींचे मत आहे. ते पाकिस्तान बरोबर चर्चा करुन नक्कीचे काही तरी चांगले घडवून आणतील असा विश्वास ट्रम्प यांनी व्यक्त केला. काश्मीर प्रश्नी अमेरिकेने मध्यस्थी करावी यासाठी पाकिस्तानचा आटापिटा सुरु आहे. पण ट्रम्प यांनी काश्मीर मुद्दावर आज जी भूमिका मांडली तो एकप्रकारे भारताचा राजनैतिक विजय आहे. महत्वाचं म्हणजे ट्रम्प यांच्यासमोर मोदींनी काश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा असल्याचे सांगितले.

जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्दे केल्यापासून पाकिस्तान आगपाखड करत आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान विजयी झाले तेव्हा त्यांना शुभेच्छा देताना आपण गरीबीविरोधात लढले पाहिजे हे बोललो होते असे नरेंद्र मोदी संयुक्त पत्रकार परिषदेत म्हणाले.