वारकऱ्यांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे दिले निर्देश
पुणे, दि. ७: ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गावरील पालखीतळ आणि पालखी विसाव्यांची पाहणी केली. पालखीतळांवर वारकऱ्यांसाठी पाणी, स्वच्छतागृहे, आरोग्य आदी सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देश यावेळी मंत्री श्री. गोरे यांनी दिले.
मंत्री श्री. गोरे यांनी नीरा विसावा तळापासून सुरुवात करून वाल्हे, जेजुरी, सासवड या पालखी मुक्काम तळांची आणि पिंपरी खुर्द, दौंडज शीव, साकुर्डे, यमाई शिवरी, बोरावके मळा या पालखी विसावा तळांची पाहणी केली.
यावेळी प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, नीरा येथे सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, सासवड प्रांताधिकारी वर्षा लांडगे खत्री, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, पोलीस उप अधीक्षक तानाजी बर्डे, तहसीलदार विक्रम राजपूत आदी उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री श्री. गोरे म्हणाले, पालखीतळांच्या ठिकाणी प्रत्येक वर्षी त्याच त्याच सुविधांची दुरुस्ती करत राहण्यापेक्षा कायमस्वरूपी सुविधा निर्माण कराव्यात असे मुख्यमंत्री महोदयांचे निर्देश आहेत. त्यानुसार काम करण्याचे नियोजन असून प्रशासनाने प्रस्ताव द्यावेत.
नीरा विसावा स्थळ येथील पालखी विसाव्याच्या ठिकाणी काँक्रेटीकरण करणासाठी ५० लाख देण्यात येतील. पालखीपूर्वी हे काम पूर्ण करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. नीरा नदी स्नानासाठी घाट बांधण्याचा प्रस्ताव द्यावा, अशा सूचनाही प्रशासनाला दिल्या.
यावर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाऊस सुरू आहे. ठिकठिकाणी रस्ते खराब झालेले आहेत, काही पूल पडले आहेत. त्यांची तातडीने दुरुस्ती करावी. मोठ्या प्रमाणात पावसामुळे वारकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रत्येक पालखीतळावर त्याप्रमाणे नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या
वाल्हे पालखीतळ येथून पालखीचे मार्गक्रमण गतीने आणि सुलभपणे व्हावे, यासाठी पालखीतळ ते सुकलवाडी, जीरपवस्ती ते गुळुंचे मार्गे नीरा हा पर्यायी रस्ता व्हावा, अशी मागणी असून त्यानुसार जिल्हा परिषदेने प्रस्ताव करावा. पालखी तळाच्या शेजारच्या लहान रस्त्याच्या साईड पट्ट्या भरून घ्याव्यात. पालखीतळावरील सर्व पोलला सीसीटीव्ही बसवावेत, अशा सूचना दिल्या. यावेळी सरपंच अतुल गायकवाड आदी उपस्थित होते.
जेजुरी येथे पालखीतळ पाहणीप्रसंगी आमदार विजय शिवतारे, राहुल कुल, जेजुरी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी चारुदत्त इंगुले आदी उपस्थित होते.
सासवड येथील पालखीतळाचा यापूर्वीच चांगला विकास करण्यात आल्यामुळे येथे काही अडचण येणार नाही असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
प्रत्येक पालखी तळाच्या ठिकाणी वारकऱ्यांच्या सोईसाठी ७ लाख ५० हजार चौरस फुटाचा मंडप करण्यात येणार आहे. महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणात वेगळी स्नानगृहे उभारण्यात येणार आहे. अनेक पालखी तळांवर पाणी साचते त्याबाबत मार्ग काढण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी श्रीमती द्विवेदी यांनी माहिती दिली की, घाट रस्त्यात पालखी महामार्गाचे काम चालू असल्यामुळे सुरक्षेसाठी सध्याच्या रस्त्याचे बॅरिकेटिंग केले आहे. त्याच बरोबर ठिकठिकाणी स्वच्छता करण्याचे काम सुरू असून दिवे घाटातील कचरा काढण्यात आला आहे.
ग्रामविकास मंत्री यांनी घेतले मल्हारी मार्तंडाचे दर्शन ग्रामविकास मंत्री श्री गोरे यांनी जेजुरी येथे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत मल्हारी मार्तंड आणि म्हाळसादेवीचे दर्शन घेऊन अभिषेक व महापूजा केली. तसेच जेजुरी विकास आराखड्यातील कामांची पाहणी केली.
निवडणूक आयोगाला विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे भाजपाचे अमित शाह व देवेंद्र फडणवीस का देतात? निवडणूक आयोग गप्प का.?
‘मतदान चोरीचा महाराष्ट्र पॅटर्न’, बिहार, मुंबई महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत वापरण्याचे षडयंत्र.
१२ जून रोजी काँग्रेस पक्ष राज्यभरात मशाल मोर्चे काढणार; प्रदेशाध्यक्ष गडचिरोलीतील मोर्चात सहभागी होणार..
मुंबई, दि. ७ जून २०२५
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ मध्ये मतदानाची चोरी करून भाजपा युती सरकार सत्तेत आले आहे. अचानक वाढलेले मतदान हे अनौरस, बोगस असल्याने काँग्रेस पक्षाने या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली पण चौकशी काही केली जात नाही. राहुल गांधी यांनी संसदेत व संसदेबाहेरही हा प्रश्न लावून धरला आहे. आज देशभरातील प्रमुख वर्तमानपत्रात त्यांचा या विषयावर लेख प्रकाशित झाल्याने राजकीय भूकंप झाला असून निवडणूक फिक्सिंगच्या चौकशीची मागणी होत आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.
टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पुढे म्हणाले की, काँग्रेस पक्ष व राहुल गांधी यांनी मतदानाच्या घोटाळ्याचा प्रश्न आकडेवारीसह मांडला आहे, हा आरोप नाही तर तथ्य व आकडेवारीसह त्याची मांडणी करून चौकशी करावी अशी मागणी केलेली आहे. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेतील दीड तासाच्या भाषणात यावर चकार शब्दही काढला नाही. हा लोकशाही व्यवस्थेवर निर्माण झालेला गंभीर व चिंताजनक मुद्दा आहे. काँग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाकडेही हा मुद्दा सविस्तरपणे मांडला पण त्यांनी खुलासा करून वस्तुस्थिती मांडण्याची गरज असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर नियमातच बदल करून व्हिडीओ रेकॉर्डिंग आणि CCTV फुटेज व माहिती देता येणार नाही असा नवा फतवा काढला आहे, हा लोकशाहीवरचा घाला आहे. काही गौडबंगाल नाही तर माहिती का लपवली जात आहे?, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आकडेवारी देत पुढे म्हणाले की, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर २०२४ च्या निवडणुकीपर्यंत ५ वर्षात महाराष्ट्रात ३१ लाख मतदार संख्या वाढली पण २०२४ लोकसभा निवडणूक ते २०२४ विधानसभा निवडणूक या अवघ्या ५ महिन्यात ४१ लाख मतदार वाढले यातच मोठे गौडबंगाल आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मतदानाच्या टक्केवारीवरही संशय बळावला आहे. २००४ च्या निवडणुकीत प्राथमिक मतदानाची आकडेवारी ६० टक्के होती ती अंतिम ५९.५ टक्के झाली. २०१४ साली प्राथमिक मतदान ६२ टक्के तर अंतिम ६३ टक्के झाल्याचे जाहीर केले. २०१९ साली प्राथमिक टक्केवारी ६०.४६ टक्के होती तर अंतिम टक्केवारी ६१.१० टक्के होती परंतु २०२४ च्या निवडणुकीत मात्र मतदानाची प्राथमिक टक्केवारी ५८.२२ टक्के असताना अंतिम टक्केवारी मात्र ६६.५ टक्के जाहीर करण्यात आली, ही तब्बल ८ टक्क्यांची वाढ हाच कळीचा मुद्दा आहे. आधीच्या चार-पाच निवडणुकीतील मतदानात १ टक्क्यांचीही तफावत नसताना २०२४ च्या निवडणुकीत ८ टक्के तफावत कशी? वास्तविक पाहता आधुनिक तंत्रज्ञानाने सर्व यंत्रणा अद्यावत झालेल्या असताना अशा पद्धतीने घोळ कसा काय झाला, याचे उत्तर निवडणूक आयोग देत नाही.
मतांच्या चोरीचा मुद्दा एवढ्यावरच थांबत नाही तर जे प्रश्न निवडणुक आयोगाला विचारले त्यांनी उत्तर देणे अपेक्षित असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याचे उत्तर देत आहेत ते का? आता हाच मतदान चोरीचा पॅटर्न आगामी बिहार विधानसभा निवडणूक, मुंबई महानगरपालिका निवडणूक व राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतही वापरण्याचे षडयंत्र असल्याचा गंभीर आरोप हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.
निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे, लोकशाही व्यवस्थेवर घाला घातला जात आहे हे लक्षात घेऊन प्रदेश काँग्रेस १२ जूनला राज्यभर मशाल मोर्चे काढून जनजागृती करणार आहे. गडचिरोली येथील मोर्चात आपण सहभागी होत आहोत असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष माजी आ. कुणाल पाटील उपस्थित होते.
भाजपचा तो पदाधिकारी महिला अधिकाऱ्याबद्दल अशा पद्धतीचा दोषी तर त्याला गजाआड का नाही केले? प्रवेश बंदी ही कुठली शिक्षा ??
पुणे : थेट PMO मधून महापालिका आयुक्त पदावर आलेल्या नवल किशोर राम यांनी मोठा धाडसी निर्णय घेतला आहे ,ज्याच्यावर एका महिला अधिकाऱ्याने काही आरोप केले आहेत अशा एका भाजपा पदाधिकाऱ्याला आणि त्याच्या सहकाऱ्याला महापालिका आयुक्तांनी महापालिका भवनासह अन्य कार्यालयांत थेट प्रवेशबंदी केली आहे.महापालिका हे एक लोकशाहीचे पारदर्शक कामकाज पाहणारे सार्वजनिक स्थळ आहे आणि महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या व्यक्तीला अशी प्रवेशबंदी करण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळातच नव्हे तर संपूर्ण पुण्यात खळबळ उडाली आहे.’भाजपच्या कामगार आघाडीचा शहराध्यक्ष असलेल्या ओंकार कदम व त्याचा सहकारी अक्षय कांबळे यांना पुढील आदेशापर्यंत महापालिका मुख्यालय व अन्य कार्यालयांमध्ये तत्काळ प्रवेशबंदी करण्यात येत आहे,’ असे आदेश महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी शुक्रवारी काढले.दरम्यान महापालिकेत आय ए एस अधिकाऱ्याला चप्पल मारणे , अन्य अधिकाऱ्यांना धमकावणे ,बसलेल्या अधिकाऱ्याच्या खुर्चीवर लाथ मारणे, एका भाजपच्याच माजी नगरसेविकेला देखील शिवीगाळ दमबाजी करणे असे अनेक प्रकार यापूर्वी घडलेत आणि त्याबद्दल पोलिसात तक्रारी दाखल आहेत अशा तक्रारी ज्यांच्याबद्दल दाखल आहेत त्यांच्यावर आता नवे आयुक्तकारवाई करणार काय ? हेही पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे . आणि या सर्व बाबी नंतर महापालीकेत रामराज्य प्रस्थापित होणार कि प्रशसकीय राज्य राहणार हे ठरणार आहे . निवडणुकीनंतरच लोकराज्य येईल हे हि निश्चित आहे.
बदलीच्या भीतीने आरोप ‘आरोग्य विभागाच्या कारभाराविषयी तक्रारी आल्यानंतर आम्ही माहिती अधिकारात माहिती मागितली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगूनही संबंधित महिला अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली नाही. यामुळे बदली होईल, या भीतीने महिला अधिकाऱ्याने आपल्यावर आरोप करून महिला आयोगाकडे तक्रार केली आहे. शहरी गरीब योजनेच्या माध्यमातून गेल्या सात वर्षांपासून भ्रष्टाचार सुरू आहे. याबाबतचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. या प्रकरणात मी दोषी आढळलो तर पक्षाच्या पदाचा राजीनामा देण्यास तयार आहे,’ असे ओंकार कदम यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
कदम याच्याविरोधात एका महिला अधिकाऱ्याकडून कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) कायदा २०१३ नुसार आयुक्तांसह महिला आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली होती. पूर्वपरवानगी न घेता जमावासह महिला अधिकाऱ्याच्या कक्षात प्रवेश करून व्हिडिओ चित्रीकरण करणे, दमदाटी करणे, अर्वाच्य भाषा वापरणे, कक्षात गोंधळ करणे आदी कारणांमुळे ही तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर अंतर्गत तक्रार समितीने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली. समितीच्या शिफारशीनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.
‘काही तक्रारदार वारंवार पत्र, निवेदने, तक्रार सादर करून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणून धमक्या, अरेरावी, शिवीगाळ करून गुन्हेगारी स्वरूपाचे वर्तन करीत आहेत. नागरिकांप्रति उत्तरदायी असलेल्या महापालिका अधिकारी, कर्मचारी वर्गाचे आरोग्य, सुरक्षितता व मनोबल अबाधित ठेवण्यासाठी प्रशासनाला कठोर पाऊल उचलणे अपरिहार्य आहे. त्यानुसार संबंधित व्यक्तींनी पालिकेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्यास सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना त्यांना प्रतिबंध करून त्वरित स्थानिक पोलिसांकडे फिर्याद नोंदवावी,’ असे आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
एकतर्फी निर्णय नको दोन्ही बाजूनी चौकशी करून कारवाई करा –महापालिका कार्यालयात कामाच्या ठिकाणी महिला अधिकार्याचा लैंगिक छळ कसा होऊ शकतो ? असा प्रश्न आता महिला आयोगाला विचारला जाऊ ला गला आहे.तर, विशिष्ट हॉस्पिटलची बिले वेगाने तपासण्या होतात आणि वेगाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचतात या साखळीची तसेच सुमारे ३० कोटीच्या अदा केलेल्या बिला संदर्भात मंगळवार पेठेतील एका १० बेडच्या रुग्णालयात झालेल्या बोगस ह्र्दय शस्त्रक्रीये संदर्भात महापालिका आयुक्तांनी चौकशी केली आहे कि नाही हे समजू शकलेले नाही .कदम जर दोषी आहेत तर पोलिसात त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करवून त्यांना गजाआड जरूर करा .त्यांच्यावर कडक कडक कारवाई करा पण महापालिकेत RTI कार्यकर्ते येतात पण सगळेच काही डँबिस नसतात , जे डँबीस आहेत त्यांच्यामुळे चांगल्या कार्यकर्त्यांचाही अशा घटनांमुळे गळा घोटला जाऊ नये अशी भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एकतर्फी निर्णय नको दोन्ही बाजूनी चौकशी करून कारवाई करा आणि पोलिसात तक्रार दाखल करा , कोणालाही महापालिकेत प्रवेश बंदीचा आदेश काढणे घटनाबाह्य वाटेल असे काही करू नका अशी मागणी होऊ लागली आहे.महापालिकेत सर्वत्र CC TV असताना अधिकाऱ्यांना व्हिडीओ चित्रीकरणाची भीती वाटू नये , पोलीस आयुक्तांनी जर सर्वच पोलीस ठाण्यात नागरिकांना व्हिडीओ चित्रीकरणासाठी अडथळा ठेवलेला नाही तर महापालिकेतही तो असता कामा नये अशी भावनाही व्यक्त होताना दिसत आहे.
मुंबई-2009 मध्ये 5 महिन्यांत 30 लाख मतदार वाढले तेव्हा तुम्ही घोटाळा केला होता का? असा प्रश्न उपस्थित करत मतदार वाढीवर प्रश्न विचारणाऱ्या राहुल गांधी यांना भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आकड्यांनिशी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. 2009 ला निवडणूक आयोगावर विश्वास होता की तेव्हाही काँग्रेस-आयोग युतीच होती? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. स्वतःचे अपयश लपवण्यासाठी दुसऱ्यांना दोष देण्यापेक्षा आत्मपरीक्षण करा, असा सल्ला देखील बावनकुळे यांनी दिला आहे.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आकडेवारी देत राहुल गांधींचे आरोप खोडून काढले आहेत. राहुल गांधी म्हणतात महाराष्ट्रात 5 महिन्यांत 39 लाख मतदारांची वाढ “संशयास्पद” आहे. पण राहुलजी 2009 ला काय झालं होतं? तुम्हाला आठवत नसेल तर मी सांगतो. एप्रिल 2009 ला लोकसभा निवडणुकीत – 7 कोटी 29 लाख 54 हजार मतदार होते तर ऑक्टोबर 2009 ला विधानसभा निवडणुकीत 7 कोटी 59 लाख 68 हजार मतदार झाले. तेव्हाही फक्त 5 महिन्यांत 30 लाख मतदार वाढले होते! तेव्हा तुमचा निवडणूक आयोगावर विश्वास होता की तेव्हाही काँग्रेस-आयोग युतीच होती? तेव्हा तुम्ही घोटाळा केला होता का? याचं उत्तर द्या. 2004, 2009 ला जिंकलात तेव्हा काही प्रश्न पडले नाहीत! आज पराभव झाला, महाराष्ट्रातील जनतेनं तुम्हाला झिडकारलं तेव्हा रडगाणे सुरू झाले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
राहुलजी आकड्यांचे अर्धवट वाचन करून देशाला गोंधळात टाकण्याचा निरर्थक प्रयत्न करू नका. स्वतःचे अपयश लपवण्यासाठी दुसऱ्यांना दोष देण्यापेक्षा आत्मपरीक्षण करा, असा सल्ला देखील त्यांनी दिला आहे. महाराष्ट्रातील जनतेनं तुम्हाला नाकारलं आता बिहारमधील जनताही तुम्हाला हद्दपार करणार आहे. त्याच भीतीतून तुम्ही आतापासून पराभवाचे कारण देत आहात, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे.
आमच्या महायुतीला महाराष्ट्रातील जनतेने बहुमताने निवडून दिले. जनतेने आमच्यावर दाखविलेला हा विश्वास आहे. तो पुढील निवडणुकीतही असाच अभंग राहील. आपण वारंवार खोटे बोलून राज्यातील जनादेशाचा अपमान करीत आहात. जनता तुम्हाला कधीच माफ करणार नसल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
मुंबई काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतांची हेराफेरी झाल्याचा आरोप केला आहे. ही छोटी मोठी गडबडी नसून, आपल्या राष्ट्रीय संस्थांवर कब्जा करून मोठ्या प्रमाणात घोटाळा केला जात आहे, मॅच फिक्स करण्यात आलेली निवडणूक लोकशाहीसाठी विष आहे!महाराष्ट्रात नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत इतक्या प्रमाणात हेराफेरी का झाली हे समजणे फार कठीण नाही. पण निवडणुकीत हेराफेरी करणे हे मॅच फिक्सिंगसारखेच आहे. भलेही एखादा संघ सामना फिक्स करून एखादा सामना जिंकेल, पण त्यामुळे संस्थांच्या विश्वासार्हतेला व जनतेच्या विश्वासाला झालेले नुकसान परत मिळवता येत नाही.असे ते म्हणालेत.
राहुल गांधी यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्रात लेख लिहिला आहे. त्यात त्यांनी उपरोक्त आरोप केला आहे. ते आपल्या लेखात म्हणतात, मी 3 फेब्रुवारी रोजी संसदेत आणि त्यानंतर पत्रकार परिषदेत गेल्या वर्षी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. देशात यापूर्वी झालेल्या निवडणुकांबद्दलही मी शंका व्यक्त केल्या आहेत. मी असे म्हणत नाही की, प्रत्येक निवडणुकीत आणि सर्वत्र हेराफेरी होते, परंतु जे घडले आहे ते दुर्लक्षित करता येणार नाही. मी किरकोळ अनियमिततेबद्दल बोलत नाही, तर आपल्या राष्ट्रीय संस्थांवर कब्जा करून मोठ्या प्रमाणात हेराफेरीबद्दल बोलत आहे.
आधीच्या निवडणुकांमध्ये काही विचित्र गोष्टी होत्या, पण 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका पूर्णपणे विचित्र होत्या. त्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी झाली आहे की, सर्वकाही लपविण्याचे सर्व प्रयत्न करूनही, अनियमिततेचे स्पष्ट पुरावे आहेत. अनधिकृत माहिती विचारात घेतली नाही तरी, अनियमिततेचा संपूर्ण खेळ केवळ अधिकृत आकडेवारीवरूनच उघड होतो.
वर्ष
प्रोव्हिजनल अंतिम फरक (%) 2009 60.00 59.50 -0.50 2014 62.00 63.08 1.08 2019 60.46 61.10 0.64 2024 58.22 66.05 7.83
स्टेप 1 – अम्पायर ठरवणाऱ्या समितीमध्येच फेरफार
निवडणूक आयुक्त कायदा, 2023 ने हे सुनिश्चित केले की, निवडणूक आयुक्तांची निवड पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी 2:1 च्या बहुमताने करावी. त्यामुळे तिसऱ्या सदस्याचे, विरोधी पक्षनेत्याचे मत निष्प्रभ ठरले. म्हणजेच, ज्या लोकांना निवडणूक लढवायची आहे, तेच आपला अम्पायर ठरवत आहेत.
सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे भारताच्या सरन्यायाधीशांची निवड समितीतून हकालपट्टी करून त्यांच्या जागी कॅबिनेट मंत्र्याची नियुक्ती करण्याचा निर्णय स्वीकारार्ह नाही. विचार करा, एखाद्याला एका निष्पक्ष न्यायाधीशाला महत्त्वाच्या समितीतून काढून त्याच्या पसंतीच्या सदस्याला का आणावेसे वाटेल? हा प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारताच, तुम्हाला उत्तर मिळेल.
स्टेप 2 – बोगस मतदारांसह मतदार यादीत घोळ
निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात नोंदणीकृत मतदारांची संख्या 8.98 कोटी होती. पाच वर्षांनंतर, मे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत ही संख्या 9.29 कोटी झाली. परंतु त्यानंतर अवघ्या पाच महिन्यांत, नोव्हेंबर 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत ही संख्या 9.70 कोटी झाली.
म्हणजेच, पाच वर्षांत 31 लाखांची माफक वाढ, तर अवघ्या पाच महिन्यांत 41 लाखांची प्रचंड वाढ! नोंदणीकृत मतदारांची संख्या 9.70 कोटींवर पोहोचणे हे असाधारण आहे, कारण सरकारच्या स्वतःच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्राच्या 9.54 कोटी या एकूण प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा ही संख्या जास्त आहे.
बहुतांश मतदार आणि निरीक्षकांसाठी, महाराष्ट्रात मतदानाचा दिवस अगदी सामान्य होता. इतर ठिकाणांसारखाच, लोकांनी रांगेत उभे राहून मतदान केले आणि घरी गेले. संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत मतदान केंद्रात असलेल्यांना मतदान करण्याची परवानगी देण्यात आली. कोणत्याही मतदान केंद्रावर मोठी गर्दी किंवा लांब रांगा लागल्याचे वृत्त नव्हते. परंतु निवडणूक आयोगाच्या मते, मतदानाचा दिवस खूपच नाट्यमय होता. संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत मतदानाची टक्केवारी 58.22 टक्के होती.
तथापि, मतदान संपल्यानंतरही मतदानाचा टक्का वाढतच राहिला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी बाहेर आलेला अंतिम आकडा 66.05% होता. म्हणजेच अचानक 7.83% ची वाढ झाली, जी सुमारे 76 लाख मतांच्या बरोबरीची आहे. मतदानाच्या टक्केवारीत ही वाढ महाराष्ट्रातील मागील कोणत्याही विधानसभा निवडणुकीपेक्षा खूपच जास्त होती. (जोडलेला तक्ता पहा).
याशिवाय, इतरही अनेक अनियमितता आहेत. महाराष्ट्रात सुमारे 1 लाख मतदान केंद्रे आहेत, परंतु नवीन मतदारांची भर पडली ती फक्त 12,000 मतदान केंद्रांवर. हे मतदान केंद्र त्या 85 विधानसभा मतदारसंघांचे होते, जिथे गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने खराब कामगिरी केली होती. याचा अर्थ असा की संध्याकाळी 5 वाजल्यानंतर प्रत्येक मतदान केंद्रावर सरासरी 600 लोकांनी मतदान केले.
जरी आपण असे गृहीत धरले की, प्रत्येक व्यक्तीला मतदान करण्यासाठी फक्त एक मिनिट लागतो, तरी मतदान प्रक्रिया आणखी 10 तास चालू राहायला हवी होती, परंतु असे कुठेही घडले नाही. अशा परिस्थितीत, प्रश्न असा आहे की ही अतिरिक्त मते कशी पडली? अर्थातच, या 85 जागांपैकी बहुतेक जागा एनडीएने जिंकल्या. निवडणूक आयोगाने मतदारांमध्ये झालेल्या या वाढीला ‘युवा सहभागाचा स्वागतार्ह ट्रेंड’ म्हटले.
पण हा ‘ट्रेंड’ फक्त त्या 12,000 बूथपुरता मर्यादित होता, उर्वरित 88,000 बूथमध्ये नाही! जर हे प्रकरण गंभीर नसते तर तो एक मोठा विनोद म्हणून हसता आले असते. कामठी विधानसभा ही या हेराफेरीची एक चांगली केस स्टडी आहे. 2024 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला तिथे 1.36 लाख मते मिळाली, तर भाजपला 1.19 लाख मते मिळाली. 2024 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पुन्हा जवळजवळ तेवढीच मते मिळाली, 1.34 लाख. पण भाजपची मते अचानक 1.75 लाख झाली. म्हणजेच थेट 56,000 मतांची वाढ.
या दोन्ही निवडणुकांदरम्यान कामठीमध्ये 35,000 नवीन मतदार जोडल्यामुळे त्यांना ही आघाडी मिळाली. असे दिसते की लोकसभा निवडणुकीत मतदान न करणारे आणि जोडले गेलेले जवळजवळ सर्व नवीन मतदार भाजपकडे चुंबकीयदृष्ट्या आकर्षित झाले होते. यावरून असा अंदाज लावणे कठीण नाही की मते आकर्षित करणारे चुंबक कमळाच्या आकाराचे होते.
वर चर्चा केलेल्या चार पद्धतींचा अवलंब करून, भाजपने 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत लढवलेल्या 149 जागांपैकी 132 जागा जिंकल्या, म्हणजेच 89% चा स्ट्राइक रेट. आतापर्यंतच्या कोणत्याही निवडणुकीत ही त्यांची सर्वोत्तम कामगिरी होती. तर अवघ्या 5 महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा स्ट्राइक रेट फक्त 32% होता.
स्टेप 5 – पुरावे लपवण्याचा प्रयत्न
निवडणूक आयोगाने विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्नाला मौन बाळगून किंवा आक्रमक वृत्ती स्वीकारून उत्तर दिले आहे. 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी छायाचित्रांसह मतदार यादी सार्वजनिक करण्याची मागणी त्यांनी स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे. आणखी गंभीर बाब म्हणजे विधानसभा निवडणुकीच्या अवघ्या एक महिन्यानंतर, जेव्हा उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदान केंद्रांचे व्हिडिओग्राफी आणि सीसीटीव्ही फुटेज शेअर करण्याचे निर्देश दिले, तेव्हा केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत केल्यानंतर निवडणूक आचार नियम, 1961 च्या कलम 93(2)(अ) मध्ये सुधारणा केली.
या बदलामुळे सीसीटीव्ही आणि इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्सपर्यंत पोहोचणे मर्यादित झाले. हा बदल आणि त्याची वेळ दोन्हीही बरेच काही सांगून जातात. अलिकडेच एकसारखे किंवा डुप्लिकेट EPIC क्रमांक सापडल्याने बनावट मतदारांबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. तथापि, खरे चित्र कदाचित अधिक गंभीर आहे.
मतदार याद्या आणि सीसीटीव्ही फुटेज ही लोकशाही मजबूत करणारी साधने आहेत, कपाटात बंद करून ठेवणाऱ्या सजावटीच्या वस्तू नाहीत. विशेषतः तेव्हा जेव्हा लोकशाहीशी छेडछाड केली जात असेल. देशातील जनतेला कोणतेही रेकॉर्ड नष्ट झालेले नाहीत आणि भविष्यात असे केले जाणार नाही हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.
अनेक ठिकाणी, अशी भीती आहे की जर नोंदी तपासल्या गेल्या तर यादीतून काही मतदारांची नावे जाणूनबुजून वगळणे किंवा मतदान केंद्र बदलणे यासारखे हेराफेरी उघडकीस येऊ शकते. असाही संशय आहे की, या प्रकारची निवडणूक हेराफेरी ही एकदाच होणारी गोष्ट नाही, तर अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.
जर नोंदींची सखोल चौकशी केली गेली तर केवळ फसवणुकीची संपूर्ण पद्धतच नव्हे, तर त्यात कोणाची भूमिका होती हे देखील उघड होऊ शकते यात कोणतीही शंका नाही. परंतु दुःखाची गोष्ट म्हणजे विरोधी पक्ष आणि जनता दोघांनाही प्रत्येक टप्प्यावर या नोंदींपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखले जात आहे.
पारंपरिक वेशभूषेमध्ये शिवराज्याभिषेक दिन साजरा ; मंडळाचे शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्ष
पुणे : छत्रपती शिवाजी महाराज की जय… जय भवानी, जय शिवाजी… च्या जयघोषात श्री तुळशीबाग गणपती मंडळाच्या महिला कार्यकर्त्यांनी बाईक रॅली काढली. पारंपरिक वेशात महिला यामध्ये सहभागी झाल्या होत्या. त्यानंतर श्री तुळशीबाग गणेश मंदिरासमोर स्वराज्य गुढी उभारण्यात आली.
मानाचा चौथा महागणपती श्री तुळशीबाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ च्या वतीने शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त महिलांची बाईक रॅली आणि महिलांच्या हस्ते स्वराज्यगुढी उभारणी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष विकास पवार, कोषाध्यक्ष नितीन पंडित, उपाध्यक्ष विनायक कदम, अभिनेत्री अनिता दाते-केळकर, महिला विश्वस्त अभिनेत्री वाळके, स्वप्नाली पंडित, सुनंदा इथे आणि मंडळाच्या महिला सभासद उपस्थित होत्या.
श्री तुळशीबाग गणेश मंदिरापासून सुरू झालेली रॅली गणपती चौक लक्ष्मी रोडने डेक्कन येथील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. तसेच फर्ग्युसन कॉलेज रोड ने कृषी महाविद्यालय चौकातून उजवीकडे वळून एसएसपीएमएस येथील शिवरायांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास महिलांनी अभिवादन केले. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्याने लाल महालातील राजमाता जिजाऊ आणि बाल शिवाजी यांना पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. त्यानंतर महिलांच्या हस्ते मंडळाच्या येथे स्वराज्यगुढी उभारण्यात आली. यावेळी विविध क्षेत्रातील मान्यवर देखील उपस्थित होते.
पुणे:शहर पोलीस दलातील एका कर्मचाऱ्याने राहत्या घरात गळफास लावून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. शुक्रवारी दुपारी हा प्रकार उघडकीस आला. दरम्यान आत्महत्येचे कारण समजू शकले नाही.सचिन हरीशचंद्र सुर्वे (वय 46) असे आत्महत्या केलेल्या कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.पोलिसांच्या माहितीनुसार, सचिन सुर्व्हे खडक पोलीस ठाण्यात नेमणूक करण्यात आली होती. पत्नी व मुलीसह ते शिवाजीनगर पोलीस वसाहतीत नवीन शिवनेरी बिल्डिंग येथे राहात होते. दरम्यान दोन दिवसापासून घरी एकटेच होते. पत्नी व मुलगी माहेरी गेली होती. शुक्रवारी दुपारी सचिन यांनी राहत्या घरात गळफास लावून घेतल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर शिवाजीनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ससून रुग्णालयात पाठविला. दरम्यान त्यांनी आत्महत्या का केली हे समजू शकलेले नाही. त्यांच्या मृत्यूने पोलीस दलात शोककळा पसरली आहे.
मुंबई, दि. 06 :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील नागरिकांना ‘ईद-उल-अज़हा’ अर्थात ‘बकरी ईद’च्या शुभेच्छा दिल्या असून, या पर्वाच्या निमित्ताने सामाजिक ऐक्य, सलोखा, सौहार्द अधिक बळकट करण्याचे आवाहन केले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हणतात, “त्याग, श्रद्धा, समर्पण या उदात्त मूल्यांची शिकवण देणारा ‘ईद-उल-अज़हा’चा सण समाजात एकता, शांतता, बंधुता, सौहार्द वाढवणारा आहे. हा सण एकमेकांशी प्रेम, सहकार्य, आपुलकीची भावना दृढ करणारा असून, समाजातील वंचित, गरजू, उपेक्षित घटकांप्रती आपली सामाजिक बांधिलकी अधोरेखित करणारा आहे. या पवित्र सणाच्या निमित्ताने सर्वांच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी, उत्तम आरोग्य आणि आनंद नांदो,” अशी सदिच्छा व्यक्त करत, एकात्मता, सहिष्णुता आणि परस्पर सन्मानाच्या मूल्यांना अनुसरून सामाजिक सलोखा दृढ करण्याचे आवाहनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.
राज्यात 35 लाख घरे बांधण्याचे नियोजन; बांधकाम व्यावसायिकांना सहभागी होण्याचे आवाहन
पुणे, दि. 6: राज्य शासनामार्फत नवीन गृहनिर्माण धोरण करण्यात येत असून त्यात विकसकांनी सूचना दिल्यास त्यांचा अंतर्भाव करण्यात येईल, असे प्रतीपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. नवीन गृहनिर्माण धोरणानुसार येत्या पाच वर्षात 35 लाख घरे बांधण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये तसेच ‘प्रधानमंत्री आवास योजना- सर्वांसाठी घरे’ या योजनेतही बांधकाम व्यवसायिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या 2025-27 च्या नवनिर्वाचित समितीचा पदस्थापना समारंभ आणि सर्वसाधारण सभेला मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी पुणे महानगर पालिका आयुक्त नवल किशोर राम, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त दीपक सिंगला, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटने, राज्य शासनाच्या नगररचना आणि मूल्यांकन विभागाच्या संचालक डॉ. प्रतिभा भदाने,क्रेडाई पुणे मेट्रोचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष जैन, माजी अध्यक्ष रणजीत नाईकनवरे, क्रेडाईचे माजी अध्यक्ष सतीश मगर, ललीत जैन आदी उपस्थित होते.
गेल्या अडीच तीन वर्षात मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग, मुंबई किनारी मार्ग, मुंबई व पुण्यातील मेट्रो प्रकल्प, मुंबईती मेट्रोचे कारशेड, अटल सेतू आदी अनेक मोठ्या प्रकल्पांना चालना देण्याचे काम शासनाने केले, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शासन आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके समान वेगाने धावतात तेव्हा राज्याचा आणि शहराचा विकास होत असतो. अधिकाऱ्यांकडे दूरदृष्टी असली पाहिजे तसेच ते वास्तववादी आणि सकारात्मक असले पाहिजेत. शहराच्या विकासासाठी नाविन्यपूर्ण कल्पना आणल्या पाहिजेत. त्यादृष्टीने पुणे शहर व जिल्ह्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची टीम चांगली आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.
क्रेडाईची पुण्यातून सुरूवात झाली आणि महाराष्ट्रातून देशात पोहोचली, या शब्दात क्रेडाईचा गौरव करून या संस्थेने कोविड काळात समाजाला मोठी मदत केली. जेव्हा समाजाला गरज असते, राज्यात आपत्ती येते, संकटे येतात तेव्हा क्रेडाईने सढळ हाताने मदत केली आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्याचा पर्यटन विकास आराखडा राबविण्यात येत असताना त्यातही मदत करावी.
संपर्क नियंत्रण जाळ्याची निर्मिती समृद्धी महामार्ग हा राज्यातील अमूलाग्र बदल घडविणारा प्रकल्प ठरणार आहे. समृद्धी महामार्गामुळे नागपूर ते मुंबईचे प्रवासाचा वेळ 18 तासांवरून 8 तासांवर आला आहे. आता राज्य शासन संपर्क नियंत्रण जाळे (ॲक्सेस कंट्रोल ग्रीड) तयार करत असून त्यामुळे महाराष्ट्रातील कुठल्याही भागातून इतर कुठल्याही भागात 8 तासात पोहोचता येईल. रस्ते हे विकासासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. रस्त्यांवर शहरांची ओळख असते. रस्ते, सुविधा चांगल्या व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही ते म्हणाले.
बांधकाम हस्तांतरणीय विकास हक्क देऊन रस्ते, सार्वजनिक सुविधांची निर्मिती शक्य ठाण्यामध्ये बांधकाम हस्तांतरणीय विकास हक्क (कंस्ट्रक्शन- टीडीआर) देऊन त्यातून रस्ते, सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्यात आल्या त्याप्रमाणे इतरही शहरात तसेच आर्थिक क्षमता कमी असलेल्या नगरपालिका हद्दीत करता येतील असा निर्णय शासनाने घेतला. कोविडमध्ये मुंबईमध्ये 50 टक्के प्रिमीयम कमी केल्यामुळे बांधकाम क्षेत्र सुरू राहिले. तर बांधकाम क्षेत्राचा चालना मिळाल्यामुळे कोविड नसताना जेवढा मिळत होता त्यापेक्षा जास्तीचा महसूल राज्य शासनाला मिळाला.
महाराष्ट्राच्या सकल उत्पादनात (जीडीपी) आणि राज्याच्या प्रगतीत बांधकाम क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलीयन डॉलर होण्याच्या मार्गावर असताना महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलीयन डॉलर होण्यासाठी वाटचाल सुरू आहे. तथापि, नुकतेच नीती आयोगाने एकट्या मुंबई महानगर प्रदेशाचीच 1.5 ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्याची क्षमता असल्याचे नमूद केले आहे.
एकिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीमुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या बऱ्याच अडचणी दूर केल्या असून अजूनही त्यातील अडचणी दूर केल्या जातील. बांधकाम क्षेत्र हे कृषीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र असून दोनशेच्या वर वेगवेगळे उद्योग या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. इमारती बांधणे, ग्राहकांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे द्यायची असतील तर विकसकांच्या अडचणीही सोडविणे आवश्यक आहे, असेही श्री. शिंदे यांनी नमूद केले.
पिंपरी चिंचवड शहराची प्रारूप विकास योजनेचा लवकरच मान्यता देण्यात येईल. पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास योजनेच्या अनुषंगानेही मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. मुंबईत ज्या प्रकारे ऑनलाईन टीडीआर पोर्टल सुरू केले आहे. त्याचप्रमाणे पुण्यातही असे पोर्टल सुरू करू. हरित इमारतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. समूह विकास प्रकल्प, उंच इमारतींचे बांधकाम आदींबाबतचे प्रश्न सोडविण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.
समृद्धी महामार्गावर दोन्ही बाजूला 18 ते 20 नोड करत असून त्या ठिकाणी गृहप्रकल्पांमध्ये सहभागी व्हावे. राज्याला विकासाच्या मार्गावर नेताना रीअल ईस्टेट आणि क्रेडाईसारख्या संस्थांचा सहभाग असला पाहिजे. विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारसोबत असल्याची भावना ठेवावी, असेही आवाहन केले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), कल्पना, कौशल्य, नवोन्मेष, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा बांधकाम क्षेत्रातही वापर केला जावा. अनेक क्षेत्रात एआयचा वापर होत असताना तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाद्वारे बांधकाम क्षेत्रातही क्रांती घडेल, असा विश्वासही श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.
ललीत जैन म्हणाले, नागरिकांना घरे खरेदी करताना फायदा मिळाल्यास बांधकाम व्यावसायिकांनाही फायदा होतो. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांना बांधकामासाठी देण्यात येणाऱ्या विविध परवानग्यांसाठी एकात्मिक यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे. एकाच वेळी अनेक नगररचना प्रकल्प सुरू करण्याऐवजी दोनच सुरू करून ते यशस्वी केल्यास प्रकल्पांना गती मिळू शकते, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच क्रेडाई पुणेच्या माध्यमातून सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ येथे लवकर उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) निर्माण करण्यात येणार असून तेथे जगातील बांधकाम क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पहायला मिळणार आहे, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी यांनी पर्यटन आराखड्याचे सादरीकरण केले. ते म्हणाले, जिल्ह्याचा इतिहास, वारसा, भौगोलिक स्थळे, गड किल्ले यांच्या पर्यटन क्षमता मोठ्या असून एकात्मिक पर्यटन आराखडा तयार करण्यात येत आहे. जेणेकरुन पर्यटक जिल्ह्यात आल्यानंतर काही दिवस येथेच मुक्काम करेल. त्यादृष्टीने पुढील वर्षात जानेवारीमध्ये विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. टूर डे फ्रान्सच्या धर्तीवर पुणे ग्रँड सायकल टूर स्पर्धा, पॅराग्लायडींग जागतिक स्पर्धा, हॉट एअर बलून स्पर्धा, झिपलायनिंग, संगीत महोत्सव आदी विविध उपक्रमांचा यात समावेश आहे. यामुळे जगातून पर्यटक आल्यामुळे विविध क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे, असेही ते म्हणाले.
कार्यक्रमात मावळते अध्यक्ष सतीश नाईकनवरे यांच्याकडून मनिष जैन यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. 0000
पिंपरी : गेल्या काही दिवसांपासून अनधिकृत होर्डिंग आणि बांधकामांवर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून धडक कारवाई करण्यात येत आहे. गुरुवारी (दि.५) मारुंजी भागातील सर्वे नंबर ४५/१/२ मधील मोठ्या अनाधिकृतरित्या उभारण्यात आलेल्या इमारतीवर कारवाई करून ती जमीनदोस्त करण्यात आली.
पीएमआरडीए हद्दीत अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. याची दखल घेत अशा बांधकामावर थेट कारवाई सुरू आहे. त्यानुसार गुरुवारी मारुंजी परिसरातील अनधिकृत असलेल्या सर्वे नंबर ४५/१/२ या भागातील ६ मजली इमारतीवर कारवाई करून ती जमीनदोस्त करण्यात आली.
पीएमआयडीएने केलेला सर्वेक्षणात ९६७ अनाधिकृत होर्डिंग आढळून आल्या आहेत. गत काही दिवसात १२२ होर्डिंग अनाधिकृत बांधकाम व निर्मूलन विभागाच्या पथकामार्फत काढण्यात आल्या आहे. रहदारीस अडथळ तसेच लोकांच्या जीविताला धोका निर्माण होईल अशा हवेली, भोर, मुळशी, पुरंदर, दौंड आदी भागातील अनाधिकृत होर्डिंगवर धडक कारवाई करण्यात येत आहे.
महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार संबंधित कारवाई करण्यात येत आहे. सदर कारवाई प्रभारी महानगर आयुक्त दिपक सिंगला, पोलिस अधिक्षक तथा दक्षता अधिकारी अमोल तांबे, उपजिल्हाधिकारी डॉ. दिप्ती सुर्यवंशी-पाटील, प्रमोद कुदळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई करण्यात आली. कारवाईवेळी प्राधिकरणाचे तहसीलदार रविंद्र रांजणे, सचिन म्हस्के, पोलीस निरिक्षक महेशकुमार सरतापे यांच्यासह स्थानिक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
दिल्ली : 6 जून: सरहद, पुणे संस्था आणि भारतीय लष्कर यांच्या संयुक्त विद्यमाने सरहद शौर्यथॉन – 2025 या हाफ मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन रविवार दिनांक 22 जून 2025 रोजी द्रास येथील कारगिल वॉर मेमोरियल गेट येथे करण्यात येणार आहे. भारतीय लष्कर आणि सरहद यांच्या संयुक्त विद्यमाने दुसर्यांदा झोजिला युध्द विजय अमृत महोत्सव आणि कारगिल युध्द विजय रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त सरहद शौर्यथॉन-2025 (मॅरेथॉन) स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेत भारतासह जगातील विविध देशातील अंदाजे 2000 पेक्षा अधिक धावपटू भाग घेणार आहेत. सन 2017 पासून गेली आठ वर्षे, दरवर्षी सरहदच्या वतीने सरहद कारगिल आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉनचे आयोजन यशस्वीपणे कारगिल (लडाख) येथे केले आहे. त्यामुळे भारतीय लष्कराने सरहद संस्थेला, 22 जून 2025 रोजी होणार्या या ऐतिहासिक मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन करण्यास आमंत्रित केले आहे. या स्पर्धेत पुरुष आणि महिलांसाठी 21 किमी (हाफ मॅरेथॉन) कारगिल व्हीक्टरी रन, 10 किमी (पुरुष व महिला) टायगर हिल व्हिक्टरी रन, 5 किमी अंतराच्या स्पर्धा 15 वर्षावरील मुले व पुरुष गट (एकत्र) आणि 15 वर्षावरील मुली व महिला गट (एकत्र) आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच शालेय मुले-मुली विद्यार्थ्यांसाठी (15 वर्षा आतील) 3 किमी अंतराची फिटनेस रन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार आहे . या स्पर्धेतील विजेत्यांना रू.3 लक्ष 28 हजार रुपयांची लाखांची रोख पारितोषिके संयोजन समिती तर्फे देण्यात येणार आहेत. वरील स्पर्धांमध्ये भाग घेणाऱ्या प्रत्येक स्पर्धकाला स्पर्धक (बीब) क्रमांक टी शर्ट, मेडल, सहभाग सर्टिफिकेट, वैद्यकीय मदत, पिण्याचे पाणी, स्नॅक्स इ. देण्यात येणार आहे. ही स्पर्धा वर्ल्ड अॅथलेटिक्स फेडरेशन आणि अॅथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या नियमानुसार होतील. हिमालयातील पर्वत रांगांमधून जाणार्या आणि अतिशय आव्हानात्मक असणाऱ्या या स्पर्धामार्गावर नियमानुसार तांत्रिक अधिकारी, रिफ्रेशमेंट बूथ, पिण्याच्या पाण्याचे बूथ, वैद्यकीय व्यवस्था, अद्ययावत अँब्युलनसेस, मार्गदर्शक, अंतराचे बोर्ड्स, मोटार सायकल पायलट्स आणि सायकल पायलट्स असतील. संपूर्ण स्पर्धा मार्गावर लडाख ट्रॅफिक पोलिसांचे नियंत्रण आणि बंदोबस्त तसेच भारतीय लष्कराचे बिनतारी संदेश नियंत्रण व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेसाठी पाहुणे म्हणुन भारताचे रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ तसेच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना संस्थेने निमंत्रण दिले आहे. ज्यांना सरहद शौर्यथॉनसाठी द्रास येथे प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नाही त्यांच्यासाठी वर्च्युअल सरहद शौर्यथॉनचे आयोजन करण्यात आले आहे. अशा धावपटूंनी संकेतस्थळावर जाऊन आपली नोंदणी करावी. त्यानंतर 22 जून 2025 रोजी सकाळी 6 वाजल्यापासून कोणत्याही वेळेस आपल्या गटानुसार धावून त्याचे रेकॉर्ड (व्हिडिओ, फोटो, अंतर, वेळ आणि GPS डेटा यासह) आयोजकांकडे पाठवायचे आहे. भारतीय सेनेप्रती आपल्या धावातून सर्वोत्तम कृतज्ञता व्यक्त करणार्या 100 निवडक धावपटूंना सरहद शौर्यथॉनची अधिकृत जर्सी पाठवण्यात येईल. प्रमाणपत्र व जर्सीसाठी पात्र ठरण्यासाठी मूळ आणि विश्वासार्ह GPS रन डेटा अनिवार्य आहे नोंदणी साठी संकेतस्थळ : www.sarhadkargilmarathon.com ही माहिती लेशपाल जवळगे यांनी आज नवी दिल्ली येथे पत्रकारांना दिली.
·कंपनीला 6500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या अंतिम बोली मिळाल्या, ज्यावरून 4100 कोटी रुपयांच्या बेस इश्यूवर 60% जास्त सबस्क्रिप्शन दिसले.
·जास्त मागणी लक्षात घेता, कंपनीने 900 कोटी रुपयांच्या ग्रीनशू पर्यायाचा पूर्णपणे वापर करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे 5,000 कोटी आले.
·आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल एमएफ, आदित्य बिर्ला सन लाईफ एमएफ, कोटक महिंद्रा एमएफ, स्टार हेल्थ इन्शुरन्स, रिलायन्स इन्शुरन्स, असीम इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स आणि लार्सन अँड टुब्रो हे प्रमुख गुंतवणूकदार आहेत.
· 3,400कोटी रुपयांच्या मोठ्या-किमतीच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी कंपनी खासगी क्रेडिट सुविधेच्या माध्यमातून एनसीडी रकमेचा वापर करेल. तर उर्वरित रक्कम कॅपेक्स आणि अन्य कॉर्पोरेट गरजांसाठी ठेवली जाईल : स्रोत
मायनिंग क्षेत्रातील कंपनी वेदांत लिमिटेड त्यांच्या असुरक्षित नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर (एनसीडी) इश्यूद्वारे उभारलेल्या ₹5000 कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर ₹3,400 कोटींचे मोठ्या रकमेचे कर्ज फेडण्यासाठी करण्याच्या विचारात आहे. ज्यामुळे त्यांचा वार्षिक व्याजाचा भार किमान ₹350 कोटींनी कमी होईल, असे या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका व्यक्तीचे म्हणणे आहे. उर्वरित निधी अन्य कॅपेक्स गरजा, कॉर्पोरेट उद्देश आणि विद्यमान कर्जांची परतफेड किंवा प्रीपेमेंटसाठी वापरला जाईल, असे त्या व्यक्तीने सांगितले.
4 जून रोजी पूर्ण झालेल्या एनसीडी ऑफरला प्रचंड प्रतिसाद मिळून त्यात ₹6,555 कोटींच्या जास्त बोली आल्या, ज्यामुळे त्यांच्या बेस इश्यूच्या ₹4100 कोटींपेक्षा 60% जास्त सबस्क्रिप्शन झाले. यामुळे कंपनीने ₹900 कोटींच्या ग्रीनशू पर्यायाचा वापर केला, ज्यामुळे एकूण ₹5000 कोटी उभे राहिले.
या इश्यूला म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या, वित्त कंपन्या, कॉर्पोरेट्स आणि एनबीएफसीसह सर्व श्रेणीतील गुंतवणूकदारांकडून मोठी मागणी आली. प्रमुख गुंतवणूकदारांमध्ये आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल एमएफ, आदित्य बिर्ला सन लाईफ एमएफ, कोटक महिंद्रा एमएफ, एचएसबीसी एमएफ, अॅक्सिस एमएफ, स्टार हेल्थ इन्शुरन्स, रिलायन्स इन्शुरन्स, असीम इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स, अल्फा अल्टरनेटिव्ह्ज आणि लार्सन अँड टुब्रो यांचा समावेश असल्याचे, वर उल्लेख केलेल्या व्यक्तीने सांगितले. असुरक्षित एनसीडीचा कूपन दर 2.5 वर्षांच्या सीरिजसाठी 9.31%, 3 वर्षांच्या मालिकेसाठी 9.45% आणि 2 वर्षांच्या मालिकेसाठी 8.95% आहे.
वेदांतने त्यांच्या संभाव्य गुंतवणूकदारांना मजबूत कमाई, मोफत रोख प्रवाह आणि चालू वाढीचे प्रकल्प, मजबूत बॅलन्स शीटसह उद्धृत केले.
2025 मध्ये कंपनीने जारी केलेले हे दुसरे अनसिक्युअर्ड एनसीडी आहे. फेब्रुवारी 2025 मध्ये, कंपनीने 9.40-9.50 टक्के कूपन दराने अनसिक्युअर्ड नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर्सद्वारे 2,600 कोटी रुपये उभारले, ज्यामुळे आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल, कोटक, निप्पॉन, आदित्य बिर्ला सन लाईफ आणि अॅक्सिससह संस्थात्मक गुंतवणूकदार आकर्षित झाले.
या एनसीडीला क्रिसिलकडून ‘एए’ रेटिंग मिळाले असून त्याने ते ‘रेटिंग वॉच विथ डेव्हलपिंग इम्प्लिकेशन्स’ वर ठेवले आहे. असे करताना, रेटिंग एजन्सीने वेदांताच्या आर्थिक वर्ष 26 च्या EBITDA मध्ये अपेक्षित सुधारणा, डिलीव्हरेजिंगसाठी प्रमोटर्सची वचनबद्धता, वेदांत रिसोर्सेसमधील पुनर्वित्त जोखमीत लक्षणीय घट, विविध कमोडिटीजमध्ये कंपनीची उपस्थिती आणि कंपनीची आर्थिक लवचिकता यांचा उल्लेख केला आहे.
रेटिंग एजन्सीने आपल्या निष्कर्षात म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये वेदांताचा EBITDA आणखी सुधारण्याची अपेक्षा आहे, जरी किंमतींमध्ये 5-10% घट झाली असली तरी, अल्युमिनियम व्यवसायात क्षमता वाढ आणि ऑपरेटिंग कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी चालू भांडवली खर्च (कॅपेक्स) पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. “Ebitda मधील ही अपेक्षित वाढ मध्यम कालावधीत चालू भांडवली खर्च तसेच नियोजित कर्ज परतफेडीला समर्थन देईल,” असे रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे.
बहुराज्यीय कारवाईत 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची बनावट कृषी रसायने जप्त
मुंबई-बनावट कीटकनाशकांच्या रॅकेटमधील प्रमुख आरोपींपैकी राजू चेचानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजेंद्र चेचानी याला तेलंगणा पोलिसांनी एका कारवाईदरम्यान अटक केली. स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने केलेल्या या कारवाईत पोलिसांनी 2 मे 2025 रोजी राजस्थानातील चित्तोडगड जिल्ह्यातील बस्सी गावातील फार्महाऊसवरून राजू याला अटक केली.
या कारवाईमुळे भारतातील कृषी क्षेत्राला असलेला बनावट कीटकनाशकांचा वाढता धोका उघडकीस आला आहे. या अशा लोकांकडून बनावट कीटकनाशकांच्या माध्यमातून निष्पाप शेतकऱ्यांना वारंवार फसवले जाते. एकदम खऱ्या ब्रँडसारखी पॅक केलेली ही बनावट रसायने शेतीसाठी अत्यंत हानिकारक असतात. त्यांच्या वापरामुळे तसेच त्यातील घातक घटकांमुळे अनेकदा पिकांचे नुकसान होते आणि उत्पादनात घट होते. नुकत्याच झालेल्या या अटकेमुळे अशा प्रकाराला आळा बसेल अशी आशा व्यक्त होते आहे. अनेक राज्यांमध्ये पसरलेल्या बनावट कृषी रसायनांची ही पुरवठा साखळी तुटेल, अशी अपेक्षा आहे.
चेचानीवर आरोप आहे की, तो सात वर्षांहून अधिक काळ असा अवैध व्यवसाय आणि बेकायदेशीर नेटवर्क चालवत होता. 11 हून अधिक राज्यांमध्ये असलेल्या सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून त्याने संपूर्ण भारतात बनावट कीटकनाशके तयार आणि वितरित केली. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक येथे कार्यरत असलेल्या सहकाऱ्यांच्या विस्तृत नेटवर्कद्वारे प्रतिष्ठित कृषी रसायन कंपन्यांचे लेबल लावलेली बनावट उत्पादने त्याने पुरवली.
प्राथमिक तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, बस्सी येथे चेचानीचे महेश्वरी सीड्स अँड पेस्टिसाइड्स नावाने एक दुकान आहे. नियमांचे उल्लंघन करत पॅकेजिंग मटेरियल आणि तयार बनावट उत्पादनांचा तो कथितरित्या प्रमुख पुरवठादार असल्याचे समजते.
हैदराबादमधील नियमबाह्य काम करणाऱ्या ई राजेशच्या गोदामात जुलै 2024 मध्ये बनावट कीटकनाशके सापडल्यानंतर कीटकनाशक कायद्यांतर्गत एलबी नगर पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या एफआयआर क्रमांक 831/2024 च्या आधारे ही अटक करण्यात आली आहे.
अधिक तपासात अन्य राज्यांमध्ये चेचानीविरुद्ध दाखल केलेले अनेक गुन्हे उघडकीस आले आहेत. यामुळे त्याच्या कारभाराची व्याप्ती आणि तसेच नियमबाह्य कामांमध्ये असलेला त्याचा समावेश अधोरेखित होतो आहे.
आज उद्घाटन करण्यात आलेले भव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्प जम्मू आणि काश्मीरच्या विकास प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरेल – पंतप्रधान
आपण भारत मातेचे वर्णन नेहमीच श्रद्धापूर्वक काश्मीर ते कन्याकुमारी असे केले, आज आपल्या रेल्वे नेटवर्कमध्येही हे वास्तव बनले आहे: पंतप्रधान
उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे मार्ग प्रकल्प हा नवीन, सक्षम जम्मू-काश्मीरचे प्रतीक असून ही भारताच्या वाढत्या सामर्थ्याचा जयघोष आहे – पंतप्रधान
चिनाब आणि अंजी पूल जम्मू-काश्मीरच्या समृद्धीचे प्रवेशद्वार म्हणून काम करतील: पंतप्रधान
जम्मू आणि काश्मीर हे भारताच्या मुकुटातील मौल्यवान रत्न आहे : पंतप्रधान
दहशतवादापुढे भारत झुकणार नाही, जम्मू आणि काश्मीरमधील तरुणांनी आता दहशतवादाला चोख प्रत्युत्तर देण्याचा निर्धार केला आहे: पंतप्रधान
पाकिस्तान जेव्हा ऑपरेशन सिंदूर हे नाव ऐकेल, तेव्हा त्याला आपल्या लज्जास्पद पराभवाचे स्मरण होईल : पंतप्रधान
https://www.youtube.com/watch?v=7a5ikKw5Nvo&t=4s
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज जम्मू-काश्मीरमधील कटरा येथे 46,000 कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीच्या विविध विकास प्रकल्पांची पायाभरणी, उद्घाटन आणि लोकार्पण केले. शूर वीर जोरावर सिंग यांच्या भूमीला अभिवादन करताना ते म्हणाले की आजचा कार्यक्रम हा भारताची एकता आणि दृढनिश्चयाचा भव्य उत्सव आहे. माता वैष्णो देवीच्या आशीर्वादाने, काश्मीर खोरे आता भारताच्या विशाल रेल्वे नेटवर्कशी जोडले गेले आहे, असे मोदी म्हणाले. “आपण नेहमीच काश्मीर ते कन्याकुमारी, असे भारत मातेचे वर्णन केले आहे, आपल्या रेल्वे नेटवर्कमध्येही हे वास्तव बनले आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे लाईन प्रकल्प हे केवळ एक नाव नसून, जम्मू आणि काश्मीरच्या नवीन सामर्थ्याचे प्रतीक आहे आणि भारताच्या वाढत्या क्षमतेचा पुरावा आहे, यावर त्यांनी भर दिला. या भागात रेल्वे पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी वाढविण्याच्या वचनबद्धतेच्या अनुषंगाने, त्यांनी चिनाब आणि अंजी रेल्वे पुलांचे उद्घाटन केले आणि वंदे भारत ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवला, ज्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील कनेक्टिव्हिटी वाढेल.
याव्यतिरिक्त, मोदी यांनी जम्मूमध्ये नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयाची पायाभरणी देखील केली, ज्यामुळे या प्रदेशातील आरोग्य सुविधा मजबूत करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला पुष्टी मिळाली. 46,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांमुळे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विकासाला गती मिळेल, प्रगती आणि समृद्धी वाढेल असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी विकास आणि परिवर्तनाच्या या नवीन युगासाठी शुभेच्छा दिल्या आणि जनतेचे अभिनंदन केले.
जम्मू-काश्मीरमधील अनेक पिढ्यांनी रेल्वे कनेक्टिव्हिटीचे स्वप्न पाहिले होते, हे अधोरेखित करताना मोदी म्हणाले की, आज ते स्वप्न खरे झाले आहे. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी नुकत्याच केलेल्या एका वक्तव्याचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, सातवी-आठवीतील विद्यार्थी असल्यापासून अब्दुल्ला हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा करत होते. . या बहुप्रतिक्षित आकांक्षेची पूर्तता जम्मू आणि काश्मीरमधील लाखो लोकांसाठी एक ऐतिहासिक क्षण आहे, जो कनेक्टिव्हिटी मधील सुधारणा आणि प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त करतो, असे मोदी यांनी नमूद केले.
आपल्या सरकारसाठी ही सन्मानाची गोष्ट आहे, कारण त्यांच्या कार्यकाळात या महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पाला गती मिळाली आणि आता तो यशस्वीरित्या पूर्ण झाला आहे, असे सांगून, कठीण भूप्रदेश, अत्यंत प्रतिकूल हवामानाची स्थिती आणि पर्वतांमध्ये कोसळणाऱ्या दरडी, यासारख्या संकटांमुळे हा प्रकल्प अत्यंत कठीण आणि आव्हानात्मक बनल्याचे ते म्हणाले. मात्र, आपल्या सरकारने सातत्याने आव्हानांना तोंड देणे आणि त्यावर निर्धाराने मात करणे पसंत केल्याचे त्यांनी सांगितले. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुरू असलेले सर्व प्रकारच्या हवामानाचा सामना करू शकतील असे असंख्य पायाभूत सुविधा प्रकल्प या वचनबद्धतेचे उदाहरण असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. त्यांनी नुकतेच उद्घाटन केलेला सोनमर्ग बोगदा आणि चिनाब पूल आणि अंजी पुलावरून प्रवास करण्याचा आपला अनुभव उल्लेखनीय टप्पा होता, असे त्यांनी नमूद केले. मोदी यांनी भारतातील अभियंते आणि कामगारांच्या अभियांत्रिकी कौशल्याचे आणि अढळ समर्पणाची प्रशंसा केली, आणि जगातील सर्वात उंच रेल्वे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज, भारताच्या महत्त्वाकांक्षेचे प्रतीक असल्याचे नमूद केले . आयफेल टॉवर पाहण्यासाठी लोक पॅरिसला जात असले तरी चिनाब पुलाच्या उंचीने त्याला मागे टाकले आहे, त्यामुळे हे केवळ पायाभूत सुविधांचे मोठे यश नसून, पर्यटनाचे नवे आकर्षण केंद्र देखील बनले आहे, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. त्याचप्रमाणे, पंतप्रधानांनी अंजी पुलाचे वर्णन अभियांत्रिकी चमत्कार म्हणून केले, जो भारतातील पहिला केबल-समर्थित रेल्वे पूल आहे. या वास्तू केवळ स्टील आणि काँक्रीट नसून, खडकाळ पीर पंजाल पर्वतांमध्ये उभे असलेले भारताच्या सामर्थ्याचे जिवंत प्रतीक आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
हे यश भारताच्या विकसित देशासाठीच्या दूरदृष्टीचे प्रतिनिधित्व करते असे घोषित करून पंतप्रधान मोदी म्हणाले की यातून हेच सिद्ध होते की भारताचे प्रगतीचे स्वप्न जेवढे भव्य आहे तेवढीच त्याची लवचिकता, कर्तुत्व आणि निर्धार देखील भव्य आहे. इतर सर्वांसह, शुद्ध हेतू आणि अथक समर्पण हीच भारताच्या परिवर्तनामागील प्रेरक शक्ती आहे यावर त्यांनी अधिक भर दिला.
चिनाब पूल आणि अंजी पूल हे दोन्ही जम्मू आणि काश्मीरच्या भरभराटीसाठीचे उत्प्रेरक म्हणून काम करतील यावर अधिक भर देत पंतप्रधान म्हणाले, “हे महत्त्वपूर्ण प्रकल्प येथील पर्यटनाला चालना देण्यासोबतच व्यवसाय आणि उद्योगांसाठी नव्या संधी निर्माण करून अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांसाठी देखील लाभदायक ठरतील.” जम्मू आणि काश्मीर यांच्यातील सुधारित रेल्वे सुविधेमुळे स्थानिक उद्योजकांसाठी नवी कवाडे खुली होऊन आर्थिक वृद्धीला चालना मिळेल ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की आता काश्मीरची सफरचंदे भारतभरातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये कमी खर्चात पोहोचू शकतील आणि त्यातून व्यापार उदीम अधिक कार्यक्षम होईल. तसेच, सुका मेवा आणि काश्मीरच्या सुप्रसिध्द पश्मिना शाली आणि इतर पारंपरिक हस्तकलेच्या वस्तू आता देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात सहजपणे पाठवता येतील आणि त्यायोगे या भागातील कारागीरांच्या उद्योगाला अधिक बळकटी मिळेल. पंतप्रधान म्हणाले की सुधारलेल्या संपर्क सुविधांमुळे जम्मू आणि काश्मीरमधील जनतेसाठी प्रवास अधिक सोयीस्कर होईल आणि त्यांना भारताच्या विविध भागांमध्ये पोहोचण्यासाठी अधिक सुलभतेने प्रवास करता येईल.
पंतप्रधान मोदी यांनी याप्रसंगी संगल्दनमधील विद्यार्थ्याने केलेली एक हृदयस्पर्शी टिप्पणी सामायिक केली. या विद्यार्थ्याने सांगितले की आतापर्यंत फक्त जे लोक त्यांच्या गावाबाहेर प्रवास करून आले होते त्यांनीच खऱ्या आयुष्यात रेल्वे गाडी पाहिली होती. बहुतांश गावकऱ्यांनी व्हिडिओमध्येच रेल्वे पाहिली असून आता लवकरच खरी रेल्वेगाडी त्यांच्या डोळ्यांसमोरून धावणार यावर त्यांचा विश्वासच बसत नव्हता. येथील अनेक रहिवासी नवीन कनेक्टीव्हीटीबद्दल उत्सुक असून त्यांनी गाडीचे वेळापत्रक पाठ करायला सुरुवात केली आहे हे देखील पंतप्रधानांनी यावेळी नमूद केले. आता यापुढे रस्ते खुले असतील की बंद राहतील याचा निर्णय हवामानावर अवलंबून नसेल असे सांगणाऱ्या तरुणीची मार्मिक टिप्पणी त्यांनी अधोरेखित केली. ही नवी रेल्वे सेवा लोकांना सर्व मोसमांमध्ये मदत करेल. “भारतमातेचा मुकुट असलेला जम्मू आणि काश्मीर हा भाग या प्रदेशाची प्रचंड ताकद आणि सौंदर्य यांचे प्रतीक ठरणाऱ्या लखलखत्या हिऱ्यांनी सजला आहे असे वर्णन करत पंतप्रधान मोदी यांनी तेथील प्राचीन संस्कृती, परंपरा, अध्यात्मिक जाणीव, रोमहर्षक निसर्गदृश्ये, औषधी वनस्पती, फुललेल्या बागा आणि चैतन्यमय तरुण प्रतिभा यांची प्रशंसा केली. ते म्हणाले की हे सर्व घटक भारताच्या मुकुटातील मौल्यवान हिऱ्यांसारखे चमकत आहेत. गेली अनेक दशके जम्मू आणि काश्मीरला भेट देत असलेल्या पंतप्रधानांनी या प्रदेशाच्या क्षमतेविषयी त्यांना असलेल्या सखोल ज्ञानाला दुजोरा दिला आणि जम्मू आणि काश्मीरच्या जनतेची भरभराट सुनिश्चित करत या भागाच्या सातत्यपूर्ण विकासासाठी आणि उत्थानाप्रति त्यांच्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार केला.
“जम्मू आणि काश्मीर हा दीर्घकाळापासून भारताच्या शैक्षणिक तसेच सांस्कृतिक वारशाचा आधारस्तंभ आहे,” असे पंतप्रधान ठामपणे म्हणाले. भारत स्वतःला जागतिक पातळीवरील ज्ञानाचे केंद्र म्हणून प्रस्थापित करत असताना, या परिवर्तनात जम्मू आणि काश्मीरच्या वाढत्या योगदानाला मोठे महत्त्व आहे असे ते पुढे म्हणाले. केंद्रीय विद्यापीठांसह, या भागातील शैक्षणिक उत्कृष्टतेला मजबूत करणाऱ्या आयआयटी, आयआयएमएस, एम्स आणि एनआयटी सारख्या प्रमुख संस्थांच्या जम्मू आणि श्रीनगरमधील उपस्थितीकडे त्यांनी निर्देश केला. तसेच तेथील नवोन्मेष आणि शिक्षणाच्या संधींमध्ये भर घालणाऱ्या संशोधन परिसंस्थेचा विस्तार देखील त्यांनी लक्षात घेतला.
पंतप्रधानांनी या भागात आरोग्य सुविधा क्षेत्रात झालेल्या उल्लेखनीय प्रगतीवर अधिक भर देत अलीकडच्या वर्षांमध्ये स्थापन झालेल्या दोन राज्यस्तरीय कर्करोग उपचार संस्थांचा उल्लेख केला. गेल्या 5 वर्षांत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अनेक नवी वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन झाली असून रुग्ण तसेच वैद्यकीय क्षेत्रातील होतकरू विद्यार्थी अशा दोन्हींना त्यांचा मोठा फायदा झाला आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या जागा 500 वरुन वाढवून 1,300 करण्यात आल्या असून वैद्यकीय शिक्षण अधिक सुलभतेने उपलब्ध होण्याची खात्री झाली आहे. त्याबरोबरच, रियासी जिल्ह्यात आता एक नवे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु होत असून त्यामुळे त्या भागातील आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ होणार आहे असे ते म्हणाले. श्री माता वैष्णोदेवी वैद्यकीय उत्कृष्टता संस्था हे केवळ एक आधुनिक रुग्णालय नसून लोककल्याणाच्या समृध्द भारतीय परंपरेचे मूर्त रूप आहे अशा शब्दांत पंतप्रधान मोदी यांनी या संस्थेचे कौतुक केले. भारतभरातील भाविकांनी दिलेल्या योगदानाची प्रशंसा करत ते म्हणाले की त्यांच्या देणग्यांमुळे ही संस्था स्थापन करणे शक्य झाले. या उदात्त उपक्रमासाठी समर्पित पद्धतीने केलेल्या प्रयत्नाबद्दल मोदी यांनी श्री माता वैष्णोदेवी देवस्थान मंडळाचे अभिनंदन केले. सदर रुग्णालयाची सध्याची 300 खाटांची क्षमता वाढवून 500 खाटांची व्यवस्था करून वैद्यकीय सेवेत सुधारणा घडवली जाईल अशी घोषणा देखील पंतप्रधानांनी यावेळी केली. या घडामोडीमुळे कटरा येथे माता वैष्णोदेवी देवस्थानाला भेट देणाऱ्या भाविकांची अधिक सोय होईल याकडे त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले.
त्यांच्या सरकारने 11 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे हे अधोरेखित करत आणि हा कालावधी गरिबांच्या उत्थानासाठी तसेच नागरिकांच्या सक्षमीकरणासाठी समर्पित करत पंतप्रधानांनी या काळात लाखो लोकांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या महत्त्वाच्या कल्याणकारी उपक्रमांची माहिती उपस्थितांना दिली.
त्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा उल्लेख केला, ज्यामुळे 4 कोटी गरीब कुटुंबांचे पक्क्या घराचे स्वप्न पूर्ण झाले. उज्ज्वला योजनेमुळे 10 कोटी घरांची चुलीच्या धुरापासून सुटका झाली आणि महिला, लहान मुलांचे आरोग्य सुरक्षित झाले. आयुष्मान भारत योजनेमुळे 50 कोटी गरीब नागरिकांना रु.5 लाखांपर्यंत मोफत आरोग्यसेवा मिळाली. ते पुढे म्हणाले, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेमुळे प्रत्येक ताटात पोषणयुक्त अन्न वाढणे शक्य झाले व अन्नसुरक्षा सुनिश्चित झाली; तर जनधन योजनेमुळे 50 कोटींहून अधिक गरीब नागरिकांना बँकिंग सेवेशी जोडून घेत त्यांचा आर्थिक व्यवस्थेत समावेश करणे शक्य झाले. पंतप्रधानांनी सौभाग्य योजनेचा उल्लेख केला, या योजनेमुळे अंधारात राहणाऱ्या 2.5 कोटी कुटुंबांना वीज मिळाली. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 12 कोटी शौचालये बांधून उघड्यावर शौचाची समस्या दूर करण्यात आली. जल जीवन मिशनमुळे 12कोटी घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पोहोचले, त्यामुळे महिलांवरील ताण कमी झाला. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेद्वारे 10 कोटी लहान शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळून ग्रामीण भारत मजबूत झाला.
मोदी म्हणाले की गेल्या 11 वर्षांत 25 कोटींहून अधिक लोकांनी गरिबीवर मात करत नव-मध्यमवर्गात प्रवेश केला आहे. सरकार गरीब आणि नवोदित मध्यमवर्गाला आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. पंतप्रधानांनी ‘वन रँक, वन पेन्शन’, रु.12 लाखांपर्यंतच्या पगारावर करसवलत, गृहखरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य, तसेच परवडणाऱ्या हवाई प्रवासासाठी मदत आदी उपक्रमांचा उल्लेख करत सांगितले की सरकार लोकांच्या सोबत खांद्याला खांदा लावून उभे असून सर्वांचा विकास साधण्यास वचनबद्ध आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच प्रामाणिक करदाता मध्यमवर्गासाठी सरकारने काम केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकार तरुणांसाठी सातत्याने रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करत असल्याचे सांगत पंतप्रधानांनी पर्यटनाला आर्थिक वाढीचे व दळणवळणाचे महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून अधोरेखित केले. पर्यटन रोजगार निर्मिती करत असून लोकांमध्ये ऐक्य वाढवते, असे ते म्हणाले. पाकिस्तानकडून वारंवार होत असलेल्या विघातक प्रयत्नांचा निषेध करत पंतप्रधान म्हणाले की हे मानवतेच्या, सामाजिक सलोख्याच्या व आर्थिक समृद्धीच्या विरोधात आहे. 22एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या घटनेचा उल्लेख करत मोदी यांनी सांगितले की पाकिस्तानने काश्मिरियत आणि मानवतेवर हल्ला केला, भारतात हिंसाचार भडकवण्याचा व कश्मिरी लोकांची उपजीविका उद्ध्वस्त करण्याचा हेतू त्यामागे होता. गेल्या काही वर्षांत विक्रमी पर्यटक संख्या अनुभवत असलेल्या जम्मू आणि काश्मीरमधील प्रगतीशील पर्यटन क्षेत्राला खीळ घालण्यासाठी हा पर्यटकांवर केलेला हेतुपुरस्सर हल्ला होता. पाकिस्तानच्या या विघातक कृतीमुळे स्थानिक घोडेस्वार, पोर्टर, गाईड, गेस्ट हाऊस मालक व दुकानदार यांच्यावर प्रत्यक्ष परिणाम झाला, असे पंतप्रधान म्हणाले. आपल्या कुटुंबासाठी प्रामाणिक श्रम करणाऱ्या आणि दहशतवाद्यांशी झुंज देतानाप्राण गमावलेल्या तरुण आदिलच्या शौर्याची त्यांनी स्तुती केली. मोदींनी सांगितले की सरकार जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि या प्रदेशाच्या प्रगतीत दहशतवाद कधीही अडथळा निर्माण करू शकणार नाही.
पंतप्रधानांनी जम्मू आणि काश्मीरच्या जनतेच्या धैर्याची प्रशंसा केली आणि सांगितले की पाकिस्तानच्या कटकारस्थानांविरोधात त्यांची ठाम भूमिका हा एक मजबूत संदेश आहे. आज जम्मू आणि काश्मीरचे तरुण दहशतवादाचा थेट सामना करण्यासाठी सज्ज आहेत, असे ते म्हणाले. मोदींनी दहशतवादाच्या विध्वंसक परिणामांचा निषेध केला. यामुळे शाळा जळाल्या, रुग्णालये उद्ध्वस्त झाली, अनेक पिढ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. दहशतवादामुळे मुक्त व पारदर्शक निवडणुका हे देखील मोठे आव्हान बनले, लोकांचे प्रतिनिधी निवडण्याचे अधिकार हिरावले गेले, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी सांगितले की जम्मू आणि काश्मीरच्या जनतेने दाखवलेले सामर्थ्य व निर्धार हे महत्त्वाचे वळण आहे, हे शांतता, प्रगती व उज्ज्वल भविष्याच्या दिशेने जाण्याच्या त्यांच्या निश्चयाचे द्योतक आहे.
वर्षानुवर्षे जम्मू आणि काश्मीरने दहशतवाद सहन केला, अनेकांनी आपली स्वप्ने सोडून दिली आणि हिंसेला आपले नशिब मानले. पण आपल्या सरकारने ही परिस्थिती बदलली असून, आज काश्मीरचा तरुण पुन्हा स्वप्ने पाहू लागला आहे आणि ती पूर्णही करू लागला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. आज काश्मीरच्या तरुणांना गजबजलेली बाजारपेठ, झगमगणारे मॉल आणि गर्दीने फुललेली सिनेमागृहे पाहून आनंद होतो, असे सांगून ते म्हणाले की स्थानिक लोक जम्मू आणि काश्मीरला चित्रपटांच्या शूटिंगसाठी प्रमुख स्थळ बनविण्यासाठी आणि क्रीडाक्षेत्राचे केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी इच्छुक आहेत.
पंतप्रधान मोदींनी माता खीर भवानी यात्रेचा उल्लेख केला. या यात्रेसाठी जमलेले हजारो भाविक जम्मू आणि काश्मीरचा नवीन, आशावादी चेहरा प्रतिबिंबित करत होते, असे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधानांनी आगामी अमरनाथ यात्रेबाबतचा उत्साह तसेच ईदच्या उल्हासावरही प्रकाश टाकला. हा उत्सवाचा उत्साह या प्रदेशाची पून्हा उठून उभे राहण्याची क्षमता आणि प्रगती दर्शवितो, असे पंतप्रधान म्हणाले. पहलगाम हल्ल्यासारख्या घटनांमुळे जम्मू आणि काश्मीरच्या विकासाची गती डळमळीत होणार नाही असे पंतप्रधानांनी ठामपणे सांगितले. या प्रदेशाच्या विकासात कसलाही अडथळा येणार नाही, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी जनतेला दिले. जम्मू आणि काश्मीरमधील तरुणांच्या स्वप्नांना धोका निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही अडथळ्याला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
एक महिन्यापूर्वी, आजच्या रात्री भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबवून पाकिस्तानस्थित दहशतवाद्यांच्या छावण्या ध्वस्त केल्या होत्या, यांचे स्मरण करून पंतप्रधान म्हणाले, “ भविष्यात जेव्हा जेव्हा पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूरचे नाव ऐकेल तेव्हा त्याला त्याच्या अपमानास्पद पराभवाची आठवण येईल”. भारत काही धाडसी निर्णय घेईल अशी पाकिस्तानच्या लष्करी आणि दहशतवादी नेटवर्कला कधीच अपेक्षा नव्हती. मात्र पाकिस्ताननं अनेक दशकांच्या कालावधीत उभारलेल्या दहशतवादी पायाभूत सुविधा भारताने केवळ काही मिनिटांतच जमीनदोस्त केल्या, असे पंतप्रधान म्हणाले. पाकिस्तानला याचा धक्का बसला आणि त्याचा राग त्यांनी जम्मू, पूंछ आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये निष्पाप नागरिकांना लक्ष्य करून काढला असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी पाकिस्तानच्या क्रूर हल्ल्यांचा निषेध केला. आणि पाकिस्तानने घरे कशी उद्ध्वस्त केली, शाळा आणि रुग्णालयांवर कसे बॉम्ब हल्ले केले तसेच मंदिरे, मशिदी आणि गुरुद्वाऱ्यांवर कसा गोळीबार केला, हे संपूर्ण जगाने पाहिले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधानांनी जम्मू आणि काश्मीरमधील जनतेच्या सहनशीलतेचे कौतुक केले. पाकिस्तानच्या आक्रमकतेचा सामना करण्याचे येथील जनतेचे धाडस प्रत्येक भारतीयाने पाहिले पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले. सरकार पूर्ण ताकदीने प्रत्येक पीडित नागरिकाच्या कुटुंबांच्या पाठीशी उभे राहिल, असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी देशवासीयांना दिला जाणारा निरंतर सहयोग आणि एकता याबाबतच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
सीमेपलीकडून झालेल्या गोळीबारात आपल्या प्रियजनांना गमावलेल्या कुटुंबांना सरकारी मदतीची नियुक्ती पत्रे आधीच मिळाली आहेत अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली. गोळीबारामुळे प्रभावित झालेल्या 2000 हून अधिक कुटुंबांना झालेल्या त्रासाची जाणीव असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. या लोकांचे दुःख हे देशाचे दुःख आहे, असे त्यांनी सांगितले. पूर्वी घरांच्या दुरुस्तीसाठी आर्थिक मदत दिली जात होती, ज्यामुळे गोळीबारामुळे प्रभावित झालेल्यांना दिलासा मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने आता ही मदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे प्रभावित कुटुंबांना अधिक मदत दिली जाईल, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. सीमेपलीकडून झालेल्या गोळीबारामुळे ज्या कुटुंबांच्या घरांची पडझड झाली आहे त्यांच्यासाठी पंतप्रधानांनी अतिरिक्त आर्थिक मदत जाहीर केली. गंभीर नुकसान झालेल्या कुटुंबांना आता आधी देण्यात आलेल्या मदतीव्यतिरिक्त 2 लाख रुपये तर अंशतः नुकसान झालेल्या घरांना 1 लाख रुपये अतिरिक्त मदत दिली जाईल, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. पंतप्रधान मोदी यांनी बाधित कुटुंबांच्या पाठीशी उभे राहण्याची, निरंतर मदत मिळत राहील याची खात्री करण्याची तसेच या लोकांची घरे पून्हा बांधण्यासाठी आणि जीवन सुरळीत करण्यास मदत करण्याची त्यांच्या सरकारची वचनबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त केली.
“सरकार सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या रहिवाशांना देशाचे आघाडीचे रक्षक म्हणून संबोधते”, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये विकास आणि सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी गेल्या दशकात अभूतपूर्व प्रयत्न केले गेले आहेत असे ते म्हणाले. यातील प्रमुख उपक्रमांवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधान म्हणाले की ऑपरेशन सिंदूर नंतर सुमारे10,000 नवीन बंकर बांधण्यात आले आहेत.या बंकर्सनी नागरिकांचे जीव वाचवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. पंतप्रधानांनी जम्मू आणि काश्मीर विभागासाठी दोन नवीन बॉर्डर बटालियनची स्थापना करण्याची घोषणा केली. या बटालियनमुळे या प्रदेशाची सुरक्षा आणखी मजबूत होईल, असेही ते म्हणाले. याव्यतिरिक्त, दोन समर्पित महिला बटालियनची देखील यशस्वीरित्या स्थापना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे देशाची संरक्षण क्षमता बळकट झाली आहेत आणि सशस्त्र दलात महिला सक्षम बनल्या आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.
भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती भागात, विशेषतः आव्हानात्मक भूभागांमध्ये होत असलेल्या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांच्या विकासावर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. या भागात संपर्क सुविधा आणि सुरक्षा सुधारण्यासाठी शेकडो कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जात आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले. कठुआ-जम्मू महामार्ग सहा पदरी द्रुतगती महामार्गात रुपांतरीत केला जात आहे, तर सुखकर प्रवास व्हावा यासाठी अखनूर-पूंछ महामार्गाचे रुंदीकरण केले जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले. व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमा अंतर्गत, सीमावर्ती गावांमध्ये विकास उपक्रमांना गती देण्यात आल्याने रहिवाशांसाठी चांगले राहणीमान आणि संधी सुनिश्चित झाल्या आहेत, असे उद्गार त्यांनी काढले. मोदी यांनी नमूद केले की जम्मू आणि काश्मीरमधील 400 गावे ज्यांच्याशी पूर्वी सर्व ऋतुत संपर्क साधणे कठीण होते आता ती गावे 1,800 किलोमीटर लांबीच्या नव्याने बांधलेल्या रस्त्यांनी जोडली जात आहेत, हे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकार या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी 4,200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी वाटप करत आहे, जेणेकरून सीमावर्ती भागात आर्थिक वाढ आणि प्रादेशिक विकासाला चालना मिळत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी जम्मू आणि काश्मीरमधील तरुणांना विशेष आवाहन केले, की त्यांनी भारताच्या उत्पादन क्रांतीमध्ये सक्रियपणे सहभागी व्हावे. ऑपरेशन सिंदूरने आत्मनिर्भर भारताची ताकद जगाला दाखवली आणि आज जगभरात भारताच्या संरक्षण परिसंस्थेची चर्चा होत आहे, असेही ते म्हणाले.
या यशाचे श्रेय सशस्त्र दलांच्या ‘मेक इन इंडिया’वरील विश्वासाला देत, प्रत्येक भारतीयाने आता त्यांच्या वचनबद्धतेचे अनुकरण केले पाहिजे असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ‘मिशन मॅन्युफॅक्चरिंग’ उपक्रमाचा उल्लेख केला. या उपक्रमाचा उद्देश भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला गती देणे हा आहे.
त्यांनी जम्मू आणि काश्मीरमधील तरुण नवोन्मेषक आणि उद्योजकांना या मोहिमेत सामील होण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक विकास वाढविण्यासाठी भारताला तरुणांच्या आधुनिक विचारसरणी, नवोन्मेष, कल्पना आणि कौशल्यांची आवश्यकता आहे. गेल्या दशकात भारत एक आघाडीचा संरक्षण निर्यातदार म्हणून उदयास आला आहे आणि पुढील ध्येय म्हणजे भारताला जगातील आघाडीच्या संरक्षण निर्यातदारांमध्ये स्थान मिळवून देणे हे आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले. भारत जितक्या वेगाने या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करेल तितक्या जास्त रोजगाराच्या संधी देशभर निर्माण होतील आणि लाखो लोकांना त्याचा फायदा होईल असे ते म्हणाले .
प्रत्येक भारतीयाने भारतात बनवलेल्या उत्पादनांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन करताना, मोदी यांनी या वस्तू देशबांधवांच्या कठोर परिश्रम आणि समर्पणाचे खरे प्रतिबिंब आहेत यावर भर दिला. भारतीय बनावटीची उत्पादने निवडणे हीच देशाची खरी सेवा आहे. यामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत होते आणि कामगारांना सक्षम करता येते असे ते म्हणाले. ज्याप्रमाणे देश आपल्या सशस्त्र दलांचा सीमेवर सन्मान करतो, त्याचप्रमाणे बाजारपेठेत ‘मेड इन इंडिया’चा अभिमानही कायम ठेवला पाहिजे, जेणेकरून संरक्षण आणि व्यापार या दोन्ही क्षेत्रात भारताची ताकद प्रतिबिंबित होईल असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार विकासासाठी एकत्र काम करत असल्याने जम्मू आणि काश्मीरचे भविष्य उज्ज्वल आणि समृद्ध आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. शांतता आणि समृद्धी या प्रवासाचा पाया राहील याची खात्री देत त्यांनी सहकार्य आणि प्रगतीच्या भावनेवर भर दिला. माता वैष्णोदेवींच्या आशीर्वादाने प्रेरित विकासाच्या मार्गाला बळकटी देण्याचा अढळ निर्धार पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. विकसित भारत आणि विकसित जम्मू-काश्मीरप्रति वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. दृढनिश्चय आणि एकतेने हे स्वप्न साध्य करण्यासाठी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे असे ते म्हणाले. प्रगतीच्या भावनेचा उत्सव साजरा करत या उल्लेखनीय प्रकल्पांसाठी जनतेचे मनापासून अभिनंदन करून मोदी यांनी भाषणाचा समारोप केला.
या कार्यक्रमात जम्मू आणि काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, व्ही. सोमन्ना आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
चिनाब आणि अंजी रेल्वे पूल
नदीपासून 359 मीटर उंचीवर वास्तुशिल्पाची अद्भुत रचना असलेला चिनाब रेल्वे पूल हा जगातील सर्वात उंच रेल्वे आर्च ब्रिज आहे. हा 1,315 मीटर लांबीचा स्टील आर्च ब्रिज आहे जो भूकंप आणि सोसाट्याचा वारा या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तयार केला गेला आहे. या पुलाचा एक महत्त्वाचा लाभ जम्मू आणि श्रीनगरमधील कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यात होईल. पुलावरून जाणाऱ्या वंदे भारत ट्रेनद्वारे, कटरा आणि श्रीनगर दरम्यान प्रवास करण्यासाठी फक्त 3 तास लागतील, ज्यामुळे सध्याचा प्रवास वेळ 2-3 तासांनी कमी होईल.
अंजी ब्रिज हा भारतातील पहिला केबल-स्टेड रेल्वे ब्रिज आहे जो आव्हानात्मक प्रदेशात देशाची सेवा करेल.
कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प आणि इतर विकास उपक्रम
पंतप्रधानांनी उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे लिंक (USBRL ) प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित केला. सुमारे 43,780 कोटी रुपये खर्चाच्या या 272 किमी लांबीच्या USBRL प्रकल्पात 36 बोगदे (119 किमी लांबीचे) आणि 943 पूल समाविष्ट आहेत. हा प्रकल्प काश्मीर खोरे आणि देशाच्या उर्वरित भागांमध्ये सर्व हवामानात, अखंड रेल्वे कनेक्टिव्हिटी निर्माण करतो. याचा उद्देश प्रादेशिक गतिशीलतेत परिवर्तन घडवणे आणि सामाजिक-आर्थिक एकात्मता वाढवणे हा आहे.
पंतप्रधानांनी श्री माता वैष्णोदेवी कटरा ते श्रीनगर आणि परत येण्यासाठी दोन वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्यांना हिरवा झेंडा दाखवला. या रेल्वे सेवा रहिवासी, पर्यटक, यात्रेकरू आणि इतरांसाठी जलद, आरामदायी आणि विश्वासार्ह प्रवास पर्याय प्रदान करतील.
सीमावर्ती भागात शेवटच्या मैलापर्यंत दळण वळणाला मोठी चालना देण्यासाठी, पंतप्रधानांनी विविध रस्ते प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन केले. त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग-701 वरील रफियाबाद ते कुपवाडा पर्यंतच्या रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पाची आणि राष्ट्रीय महामार्ग-444 वरील शोपियान बायपास रस्त्याच्या बांधकामाची पायाभरणी केली. याचा खर्च 1,952 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
त्यांनी श्रीनगरमधील राष्ट्रीय महामार्ग-1 वरील संग्राम जंक्शन आणि राष्ट्रीय महामार्ग-44 वरील बेमिना जंक्शन येथे दोन उड्डाणपूल प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. या प्रकल्पांमुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि प्रवाशांसाठी वाहतूक सुरळीत होईल.
पंतप्रधानांनी कटरा येथे 350 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या श्री माता वैष्णोदेवी वैद्यकीय उत्कृष्टता संस्थेची पायाभरणी देखील केली. हे रियासी जिल्ह्यातील पहिले वैद्यकीय महाविद्यालय असेल जे या प्रदेशातील आरोग्यसेवेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठे योगदान देईल.
पाकिस्तान विरोधात जिंकत असतांना माघार का घेतली ? तुम्ही माघार घेतली म्हणजे गांडुगिरी केली!
पुणे : भारत – पाकिस्तान संघर्षा दरम्यान भारताने पाकिस्तानला धडा शिकवायची संधी का दवडली ? पाकिस्तानवर वर्चस्व मिळवण्याची संधी का सोडली ? याचा खुलासा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आरएसएसने करावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. ते पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.ॲड. आंबेडकर म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नेतृत्व हे महत्त्वाचे आहे. ज्याप्रमाणे गल्लीतील भांडणात जो आक्रमक असतो तो जिंकतो. जो आक्रमक राहत नाही, त्याला गांडू म्हणतात. त्यावेळी म्हणतात की, काय गांडुगिरी करतोय? गांडुगिरी केली म्हणूनच हारला. गल्लीतील लढाईत जे होते ते मोठ्या लढाईत सुद्धा तेच होते. तुम्ही पाकिस्तान विरोधात जिंकत असतांना माघार का घेतली ? तुम्ही माघार घेतली म्हणजे गांडुगिरी केली! असा घणाघात त्यांनी केला.
राजकीय पक्षांनी भारत पाकिस्तान संघर्षावर उघडपणे बोलले पाहिजे. सरकारच्या कुचकामी भूमिकेला प्रश्न केला पाहिजे. देशाची सुरक्षा फक्त राजकीय पक्ष आणि निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी एवढ्यापुरते मर्यादित नाही, तर जनतेची आहे. जनतेने यात सहभाग घ्यावा आणि यावर सरकारला प्रश्न विचारला पाहिजे.
पंतप्रधान मोदी जगभर फिरले पण, भारत पाकिस्तान संघर्षादरम्यान एकही देश उघडपणे भारताच्या बाजूने उभा राहिला नाही. याची कारणे पहिल्यांदा सरकारने मांडली पाहिजेत.रशिया हा भारताचा जुना मित्र आहे. भारताकडे रशियाची अनेक संरक्षण साहित्य आहेत. भारत – पाकिस्तान संघर्ष संपल्यावर रशियाने पाकिस्तानला मदत केली आहे. ज्याप्रमाणे १९७१च्या युद्धा दरम्यान रशिया उघडपणे भारताच्या बाजूने उभा राहिला होता, तसा आताच्या भारत पाकिस्तान संघर्षादरम्यान तो उभा राहिला नाही. ज्या फ्रांस देशाकडून आपण राफेलसारखी एवढी विमाने घेतली, तोही भारताच्या बाजूने उभा राहिला नाही.
पाकिस्तानकडे १० दिवस पुरेल एवढाच दारुगोळा होता. तो दारुगोळा संपला असता, तर भारताला पाकिस्तानवर पाहिजे ती अट घालता आली असती. आपल्या नेतृत्वाने कच खाल्ली आणि आपण जिंकलेली लढाई हरलो. आरएसएसवाल्यांना आम्ही विचारतोय की, तुम्ही प्रत्येकवेळी पाकिस्तान विरोधात का हारताय ?अग्निवीर जवानांचा एक गंभीर प्रश्न समोर आलंय. मुंबईतील रहिवासी असलेले मुरली नाईक या अग्निवीर जवानाला भारत पाकिस्तान संघर्षा दरम्यान वीरमरण आले. परंतु, अग्निवीर जवानांना शहिद दर्जा दिला जात नाहीये. त्यामुळे त्यांना शासकीय सुविधा मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांची परवड होतीये. या संदर्भात वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने लवकरच हा प्रश्न उचलू.
