(दि.२६ एप्रिल ते  २ मे  २०२० पर्यंतच्या महत्वाच्या घडामोडींचा संक्षिप्त आढावा. कोरोना अपडेट्स)

२६ एप्रिल २०२०

• राज्यात ४४० नवीन रुग्णांचे निदान; एकूण रुग्ण संख्या ८०६८, कोरोना बाधित ११८८ रुग्ण बरे होऊन घरी गेल्याची आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची माहिती.
• मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा लाईव्ह प्रसारणाच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद. प्रमुख मुद्दे – कोरोना प्रादुर्भाव नसलेल्या भागात २० एप्रिलनंतर काही व्यवहार सुरु करण्याला अटी आणि शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता, शेतीची कामे, शेतमाल तसेच जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक सुरु, कापूस खरेदी केंद्रे सुरु, फळवाहतूक सुरु, फळे घरपोच देण्याचा प्रयत्न,  जिल्ह्यांमधील परिस्थितीचा अभ्यास करून ३ मे नंतर काही मोकळीक देता येईल का याचा निर्णय घेणार, आपल्या स्वास्थ्यासाठी स्वत:चा जीव धोक्यात टाकून काम करणारे डॉक्टर्स, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी, सफाई कामगार पोलीस हेच आपले खरे देव, त्यांचा आदर ठेवणे हीच खरी देवभक्ती, ८० टक्के लोकांमध्ये विषाणुची लक्षणे दिसून येत नसून एकमेकांपासून दूर राहणे गरजेचे,  २० टक्के लोकांमध्ये हायरिस्क रुग्णांची संख्या अधिक, लॉकडाऊनमुळेच  विषाणुच्या गुणाकाराचा वेग रोखण्यात यशस्वी, मृत पोलीसांच्या कुटुंबाना सर्व मदत, आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ.
• लॉकडाऊनच्या काळात दि. २२ मार्च ते २५ एप्रिल या कालावधीत ७२,६९८  गुन्हे दाखल, १५,४३४ व्यक्तींना अटक, विविध गुन्ह्यांसाठी २ कोटी ७४ लाख ४३ हजार ३९४ रुपयांचा दंड .
• आतापावेतो स्वस्त धान्य दुकानातून 65 लाख 55 हजार 480 क्विंटल अन्नधान्याचे वाटप करण्यात आल्याची अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री श्री छगन भुजबळ यांची माहिती.

२७ एप्रिल २०२०

• पुणे शहरातील कोरोना प्रतिबंधक कार्यवाही अधिक प्रभावी व गतिमान करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार यांच्या मार्फत चार वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची विशेष नियुक्ती.
• अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या कर्ज योजनेतून व्यवसायात यशस्वी झालेल्या तरुणांची कोरोना संकटग्रस्तांना मदत
• महाराष्ट्र चेम्बर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या सदस्यांसोबत, लॉकडाऊननंतर उद्योगांना भेडसावणाऱ्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिगद्वारे उद्योगमंत्री श्री. देसाई यांचा संवाद. राज्यभरातील 250 पेक्षा अधिक उद्योजक, व्यापाऱ्यांचा सहभाग. कोरोनामुळे व्यापार व उद्योगांना जाणवणाऱ्या अडचणी, टाळेबंदी संपल्यानंतर उद्योग सुरू करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी, त्यावर कराव्या लागणाऱ्या उपाय योजनांवर चर्चा.
• लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर विविध सहकारी संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात करु नये, अशी  सहकार मंत्री श्री बाळासाहेब पाटील यांची मागणी.
• स्वस्त धान्य दुकानांमधून 1 ते 27 एप्रिल 2020 या सत्तावीस दिवसात  1 कोटी 54 लाख 18 हजार 966 शिधापत्रिका धारकांना 66 लाख 31 हजार 950 क्विंटल अन्नधान्याचे वाटप.
• लॉकडाऊनचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध एकाच दिवसात १०३७ गुन्हे दाखल.
• निराधार, ज्येष्ठ, दिव्यांगांना तीन महिन्यांचे अनुदान आगाऊ मिळणार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशानंतर ‘सामाजिक न्याय विभागाला 1 हजार 273 कोटी वितरीत.
• टाळेबंदीपूर्वी खरेदी केलेल्या वनोपजावरील व्याज व शिक्षार्थ जमीन भाडे माफ करण्याचा वनमंत्री श्री संजय राठोड यांचा निर्णय. काष्ठ व्यापाऱ्यांना दिलासा.

• लॉकडाऊननंतर उद्योग विभागामार्फत काही अटी व शर्थीसह दि. २० ते २७ एप्रिल दरम्यान १३ हजार ४४८ उद्योगांना परवाने जारी.

मंत्रिमंडळ निर्णय

• दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून २ महिन्याकरिता ४ कोटी लिटर दुधाचे रुपांतर दूध भुकटीत करण्यास मान्यता, ही योजना राबविण्यासाठी १२७ कोटी रुपये आकस्मिकता निधीद्वारे खर्च करणार.
• कोविडच्या पार्श्वभूमीवर व्यापारी वर्गाला दिलासा, जीएसटी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करणार.
• कोविडमुळे सहकारी संस्थांच्या बाबतीत अधिनियमात सुधारणा.
• महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ मधील पात्र परंतु सध्या निधी अभावी लाभ मिळू न शकलेल्या खातेदारांना बँकांनी थकबाकीदार न मानता खरीप २०२० साठी नवीन पीक कर्ज द्यावे अशी विनंती, केंद्र शासनाच्या माध्यमातून भारतीय रिझर्व्ह बँकेस करण्याचा निर्णय.
• नांदेड महानगरपालिकेच्या महापौर व उपमहापौर यांच्या निवडणुका कोविडच्या संक्रमणामुळे ३ महिने किंवा राज्य शासन ठरवेल त्या तारखेपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय.
• लॉकडाऊनच्या काळात महाराष्ट्र सायबर विभागामार्फत ३०१ गुन्हे दाखल.

२८ एप्रिल २०२०

• कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालय आणि त्यासमोरील नवीन प्रशासकीय इमारतीतील कार्यालयांच्या निर्जंतुकीकरणासाठी दि. २९ व ३० एप्रिल रोजी कामकाज बंद राहणार.
• स्वस्त धान्य दुकानांमधून आतापावेतो 1 कोटी 54 लाख 71 हजार 728 शिधापत्रिका धारकांना 67 लाख 14 हजार 740 क्विंटल अन्नधान्याचे वाटप करण्यात आल्याची अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांची माहिती.
• मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला  टिकटॉक कंपनीकडून ५ कोटींची तर, बँक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांकडून १ कोटीची मदत, आतापर्यंत २८५ कोटींची मदत जमा.
• कोरोनासाठी त्रिस्तरीय उपचार व निगा केंद्रे राज्यात स्थापन, सध्या तीन वर्गवारीतील १६७७ उपचार केंद्रे कार्यरत, त्यामध्ये १ लाख ७६ हजार ३४७ विलगीकरण (आयसोलेशन) खाटांची संख्या, ७२४८ अतिदक्षता (आयसीयू) खाटांची उपलब्धता, तीन हजार व्हेंटीलेटर्स, ८० हजाराच्या आसपास पीपीई किटस, २ लाख ८२ हजार एन ९५ मास्क उपलब्ध असल्याची, आरोग्यमंत्री  श्री राजेश टोपे यांची माहिती.
• कोरोनामुळे खरीप हंगामासाठी खते, बियाणे शेतकऱ्यांच्या बांधावर देण्याचे कृषी विभागाचे नियोजन, ३१ मे पूर्वी पुरवठा करण्याचे कृषिमंत्री श्री दादाजी भुसे यांचे निर्देश.
• ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना २०२० – २१ या आर्थिक वर्षात करवसुलीवर आधारीत वेतन न देता त्यांना किमान वेतन देण्याचा ग्रामविकास मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांचा निर्णय.
• विदर्भातील धान खरेदी करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत असलेल्या मुदतीत केंद्रशासनाच्या वतीने ३० एप्रिल पर्यंत वाढ, ३० एप्रिल पर्यंत धान विक्री करणाऱ्या या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाच्या प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ देण्यात येणार असल्याची, अन्न,नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची माहिती.
• देहविक्रयातील महिलांना ‘रेशन’, आणि वैयक्तिक स्वच्छता साधनांचा पुरवठा करण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांचा पुढाकार. स्वयंसेवी संस्थांची मदत.
• शासनाच्या गट ‘ड’ चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचा, मे महिन्यातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी देण्याचा निर्णय.
• बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत राबवण्यात येत असलेल्या ‘कम्युनिटी किचन’ या उपक्रमात सुसूत्रता यावी, खाद्यपदार्थांच्या वाहतुकीसाठी लागणारा वेळ वाचावा, लोकांना ताजे अन्न मिळावे यासाठी प्रभागनिहाय कम्युनिटी किचन सुरु करण्याचे मुंबई शहरचे पालकमंत्री श्री. अस्लम शेख यांचे महानगरपालिकेस निर्देश.
• भारतीय निर्यात संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत उद्योगमंत्र्यांचा संवाद, देखभाल दुरूस्तीसाठी कार्यालये उघडण्याच्या मागणीवर  उच्चाधिकार समिती निर्णय घेणार असल्याची श्री देसाई यांचे सुतोवाच.
• लॉकडाऊनच्या काळात महाराष्ट्र सायबर विभागामार्फत  ३०७ गुन्हे दाखल.
• स्वस्त धान्य दुकानांमधून आतापावेतो 1 कोटी 54 लाख 71 हजार 728 शिधापत्रिका धारकांना 67 लाख 14 हजार 740 क्विंटल अन्नधान्याचे वाटप करण्यात आल्याची अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांची माहिती.

२९ एप्रिल २०२०

• ऊसतोडणी करून बीड जिल्ह्यात परतलेल्या ऊसतोड मजुरांना २८ दिवसांच्या क्वारंटाईन कालावधीसाठी जीवनावश्यक किराणा साहित्य मोफत वाटप करण्याचा निर्णय,  बीड जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधी मधून यासाठी प्राथमिक स्वरूपात १ कोटी ४३ लाख रुपये निधी मंजूर, पालकमंत्री श्री धनंजय मुंडे यांच्या प्रयत्नांना यश.
• केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद  व केंद्रीय  माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांच्याशी राज्यमंत्री श्री.सतेज पाटील यांचा राज्य सरकारच्या वतीने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद, कोरोनामुळे भविष्यात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात घरातूनच काम करणे (वर्क फ्रॉम होम) ही नित्याची बाब होणार असल्याने माहितीचे संरक्षण, सुरक्षा, चांगले इंटरनेट नेटवर्क यांची पूर्तता करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याची श्री पाटील यांची सूचना.
• कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण व्यवस्था अधिक बळकट करण्यात आली असून नागरिकांना शिधापत्रिकेवर मिळणाऱ्या धान्याच्या अनुषंगाने निर्माण होणाऱ्या शंका निरसित करण्याच्या दृष्टीने हेल्पलाईन क्रमांक कार्यान्वित,     नि:शुल्क क्रमांक -1800224950, बी.एस.एन.एल/एम.टी.एन.एल. (ग्राहकांकरीता ) – 1967/ 022-23720582/ 022-23722970/ 022-23722483/ 022-23721912. पुढील क्रमांक कोविड 19 कालावधी प्रर्यत कार्यरत राहतील. 022-22023107/ 022-22026048
• लॉकडाऊनच्या काळात २२ मार्च ते २८ एप्रिल या कालावधीत ८३,१५६  गुन्हे दाखल, १६,८९७ व्यक्तींना अटक, विविध गुन्ह्यांसाठी २ कोटी ९४ लाख रुपयांचा दंड.

३० एप्रिल २०२०

• कोरोना व्यतिरिक्त अन्य आजारांच्या रुग्णांना वेळेवर वैद्यकीय सेवा मिळावी यासाठी साथरोग नियंत्रण कायद्यान्वये आदेश जारी. त्यानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्देश – कोरोना विषाणू साथीच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय तसेच महापालिका आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये येणाऱ्या रुग्णांची तपासणी करून त्यांना उपचार  द्या, उपचाराविना रुग्णांना परत पाठवू नका,  अन्य कुठलेही आजार नसलेल्या आणि कोविड १९ लक्षणे नसलेल्या परंतु कोविड १९  पॉझिटिव्ह असलेल्या रुग्णांना कोरोना निगा केंद्रांमध्ये (कोविड केअर सेंटर) पाठवा. मुंबई महानगरातील रुग्णवाहिकांचे नियंत्रण मुंबई महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राकडून करण्यात यावे. कुठलाही रुग्ण मग तो कोरोना संशयित असो वा अन्य आजाराने ग्रासलेला असो, त्याची अपघात विभागात किंवा तपासणी केंद्रामध्ये तपासणी करा. जागेच्या उपलब्धतेनुसार रुग्णांच्या तपासणीकरिता स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करून किंवा विलगीकरणाची सोय करून तपासणी करा. रुग्णांची तपासणी, त्याला अन्यत्र हलविणे, दाखल करून घेणे आणि घरी सोडणे याबाबत आरोग्य सेवा संचालकांनी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करावी, उपलब्ध खाटांच्या अचूक व्यवस्थापनासाठी मुंबईतील रुग्णालयात दाखल केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाला मुंबई महापालिकेच्या २४ तास कार्यरत आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडूनच विशिष्ट क्रमांक देण्यात यावा, त्याशिवाय रुग्णाला दाखल करू नका. कोरोना रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास रुग्णालय प्रशासनाने अर्ध्या तासाच्या आत मृतदेह वॉर्ड मधून हलविण्याबाबत कार्यवाही करावी .
• लॉकडाऊनमुळे राज्यात व राज्याबाहेर ठिकठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरित कामगार, यात्रेकरू, विद्यार्थी, यात्रेकरू तसेच इतर नागरिकांना त्यांच्या इच्छित स्थळी जाण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती. मंत्रालयातील नियंत्रण कक्षाद्वारे यावर देखरेख, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर, महिला बाल विकास प्रधान सचिव आय.ए कुंदन, संचालक , आपत्ती व्यवस्थापन अभय यावलकर यांच्यावर जबाबदारी, संपर्क – ०२२-२२०२७९९०, ०२२-२२०२३०३९ ईमेल- controlroom@maharashtra.gov.in
• कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमिवर यवतमाळ जिल्ह्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी कार्ड  नूतनीकरणाची अट शिथिल  करण्याची वने, भूकंप पुनर्वसन मंत्री तथा यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांची  मागणी.
• लॉकडाऊनच्या काळात महाराष्ट्र सायबर विभागामार्फत  राज्यात ३३३ गुन्हे दाखल.
• स्वस्त धान्य दुकानांमधून एप्रिल महिन्यात 1 कोटी 56 लाख 2 हजार 434 शिधापत्रिका धारकांना 69 लाख 16 हजार 722 क्विंटल अन्नधान्याचे वाटप करण्यात आल्याची, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांची माहिती.
• कोटा येथून महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचा परतीचा प्रवास सुरु, एसटी महामंडळाच्या बसेस रवाना, विद्यार्थ्यांनी मानले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आभार.
• आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री विजय वडेट्टीवारांच्या पुढाकारातून आंध्रप्रदेश व तेलंगणात अडकलेले मजूर  आणि परराज्यांमध्ये अडकलेले स्थपर्यटक आणि विद्यार्थी स्वगृही परतणार.
• कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठामार्फत उन्हाळी २०२०  च्या पदवी व पदव्युत्तर परीक्षा पुढे ढकलण्याचा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांचा निर्णय.

१ मे २०२०

• मुख्यमंत्री श्री उध्दव ठाकरे यांचा फेसबुक लाईव्हद्वारे जनतेसोबत संवाद – प्रमुख मुद्दे- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोन अंतर्गत जिल्ह्यांची विभागणी, टाळेबंदीसंदर्भात 3 मे नंतर परिस्थिती पाहून सावधतेने, सतर्कता बाळगून निर्णय, रेडझोन मध्ये आता मोकळीक देणे राज्याच्या हिताचे नाही, रेड झोन मधील नियम अधिक कडकपणे पाळावे लागतील, ऑरेंज झोनमध्ये बाधित क्षेत्र सोडून इतर ठिकाणी तसेच ग्रीन झोनमधील निर्बंध टप्प्या टप्प्याने शिथील करण्याचा प्रयत्न, परराज्यातील जे नागरिक महाराष्ट्रात अडकले त्यांना त्यांच्या राज्यात सुखरूपपणे पाठवण्यासाठी शासनामार्फत व्यवस्था, संबंधित राज्यांच्या प्रशासन, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा सुरु, राज्या-राज्यांमधील समन्वयातून त्यांना त्यांच्या राज्यात पाठवणार, त्याचपद्धतीने इतर राज्यात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील लोकांना महाराष्ट्रात परत आणणार, राज्यांतर्गत अडकलेल्या लोकांना जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगून त्यांच्या गावी जाण्याची व्यवस्था करणार, शेती आणि शेतीसंबंधीचे व्यवहार, कृषी माल वाहतूक, जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक यावर कोणतेही बंधन नाही, बि-बियाणांची कमी पडणार नाही.  लॉकडाऊनमुळे कोराना विषाणुचा गुणाकार रोखण्यात यश, कोरोनाची लक्षणे दिसताच घरच्या घरी उपाय करू नका, तत्काळ फिव्हर रुग्णालयात जाऊन उपचार करा, मुंबईत घरोघरी जाऊन 2 लाखाहून अधिक तपासण्या,कोविड योद्धा होऊन शासनासोबत काम करण्याचे आवाहन केल्यानंतर राज्यातून उत्तम प्रतिसाद, जवळपास 20 हजार लोकांकडून इच्छा व्यक्त, 10 हजार लोकांनी प्रत्यक्षात तयारी, त्यांचे प्रशिक्षण सुरु.
• राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांतर्फे, ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कोविड 19 ला

1 कोटींची मदत, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे धनादेश सुपूर्द.

• लॉकडाऊनच्या काळात दि.२२ मार्च ते ३० एप्रिल या कालावधीत राज्यात ८७,३९१  गुन्हे दाखल, १७,६३२ व्यक्तींना अटक, या कालावधीत झालेल्या विविध गुन्ह्यांसाठी ३ कोटी १० लाख रुपयांचा दंड.
• कारागृहात कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कोरोना बाधित क्षेत्रातील सात  कारागृहे लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वी घेतला होता,  त्यात आता आठव्या नागपूर मध्यवर्ती या कारागृहाची   भर. हे कारागृह तातडीने लॉकडाऊन करण्याचा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा निर्णय.
• ‘कोरोना’च्या संकटकाळात अर्धांगवायू, दमा, हृदयविकार व अन्य दुर्धर व्याधींनी त्रस्त रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालयांची व्यवहार्य यंत्रणा तयार करण्याच्या दृष्टीने शासकीय व खासगी रुग्णालयासाठी नवीन शासन आदेश काढण्यात आला असल्याची मुंबई शहरचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांची माहिती.
• महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत राज्यातील 100 टक्के लोकसंख्येचा समावेश, कोरोना रुग्णांकडून अवाजवी दर आकारणाऱ्या खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप, या योजनेंतर्गत सहभागी 1000 रुग्णालयांमध्ये जर कोरोना रुग्णालयांचा समावेश असेल तर तेथे कोरोनाच्या रुग्णांवर मोफत उपचार. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईमध्ये 2000 अतिरिक्त खाटांची उपलब्धता, दाट लोकवस्तीच्या ठिकाणी राहणाऱ्या आणि ज्यांना मधुमेह, रक्तदाब अशा अन्य आजारांची लक्षणे (कोमॉर्बीड) असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वात आधी सर्वेक्षण, आवश्यकता भासल्यास त्यांना संस्थात्मक क्वारंटाईन करुन त्यांच्यावर वेळेवर उपचार करण्याची, नवी कार्यपद्धती ठरविण्यात आल्याची आरोग्यमंत्री श्री राजेश टोपे यांची माहिती.

२ मे २०२०

• महाराष्ट्र सायबर विभागामार्फत लॉकडाऊनच्या काळात ३४१ गुन्हे दाखल, मुंबई व नवी मुंबई कामोठे नवीन गुन्हे, १७७ लोकांना अटक.
•  मुंबई आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातून दुसरीकडे जाऊ इच्छिणाऱ्या वा या क्षेत्रातील शहरात येऊ पाहणाऱ्या नागरिकांसाठी खुलासा- (१)  पोलीस आयुक्तालय असलेल्या शहरामध्ये (उदा. औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, सोलापूर नागपूर आदी)  आंतरराज्य किंवा आंतरजिल्हा प्रवासाची  परवानगी देण्याचे अधिकार संबंधित विभागाच्या पोलीस उपायुक्तांना. (२)  मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व  पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रामधील नागरिकांना महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यात जाण्यास अथवा त्या जिल्ह्यातून  या प्राधिकरण क्षेत्रात येण्यास  परवानगी नाही. (३) या दोन्ही प्राधिकरण क्षेत्रातून महाराष्ट्राबाहेर (विशेषत: कामगार, मजुरांना) जाण्याची परवानगी.(४) अशा परवानगीसाठी जवळच्या पोलीस ठाण्यात संपूर्ण माहितीसह मेडिकल प्रमाणपत्रासह अर्ज करता येईल. सर्व पोलीस ठाण्याची माहिती एकत्र करून त्या विभागांच्या पोलीस उपआयुक्तांकडे पाठविली जाईल. अर्जाची छाननी करून नियमानुसार आणि तेथील कोविड-१९ प्रादुर्भाव परिस्थितीचा विचार करून  पुढील कार्यवाही.
• दिव्यांगांसाठी ‘दिव्यांगसाथी’ (divyangsathizpbeed.com) संकेतस्थळाचा सामाजिक न्यायमंत्री श्री धनंजय मुंडे यांच्या मार्फत बीड येथे शुभारंभ.
• लॉकडाऊन कालावधीत कोविड संदर्भात आतापर्यंत ८९ हजार गुन्हे दाखल,५१ हजार वाहने जप्त.
• लॉकडाऊनच्या काळात महाराष्ट्र सायबर विभागामार्फत  ३४१  गुन्हे दाखल.
• लॉकडाऊनचा कालावधी 17 मे 2020 पर्यंत वाढविणे, या काळात करावयाच्या उपायांच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांसंदर्भात शासनआदेश जारी. रेड (हॉटस्पॉट),ग्रीन आणि ऑरेंज झोन मधील धोक्यांची तीव्रता लक्षात घेऊन या सूचनांची अंमलबजावणी,  काही भागांमध्ये कामांसाठी परवानगी असली तरी कोविड १९ प्रादुर्भावापासून सुरक्षित राहण्यासाठीच्या नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक.
• आज १२१ कोरोनाबाधित रुग्ण बरे, आतापर्यंत २००० रुग्ण बरे, कोरोनाबाधीत ७९० नवीन रुग्णांची नोंद, एकूण रुग्णसंख्या १२ हजार २९६ , ९७७५ रुग्णांवर उपचार सुरू. पाठविण्यात आलेल्या १ लाख ६१ हजार ९२ नमुन्यांपैकी १ लाख ४८ हजार २४८ जणांचे प्रयोगशाळा नमुने, करोना निगेटिव्ह तर १२ हजार २९६ पॉझिटिव्ह आले, १ लाख ७४ हजार ९३३ लोक होम क्वारंटाईनमध्ये, १२ हजार ६२३ लोक संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

इतर

२६ एप्रिल २०२०

• महात्मा बसवेश्वरांना मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे अभिवादन, अक्षय्यतृतीयेनिमित्त जनतेला शुभेच्छा
• ‘कोरोना’ संकटावर मात करण्यासाठी महात्मा बसवेश्वरांच्या क्रांतीकारी संकल्पना प्रेरणादायी  असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार यांचे प्रतिपादन.
• महात्मा बसवेश्वर यांच्या जयंती दिनानिमित्त त्यांच्या प्रतिमेस परिवहन मंत्री ॲड अनिल परब यांच्या मार्फत पुष्पहार अर्पण करुन मंत्रालय येथे अभिवादन.
• ज्येष्ठ साहित्यिक झुलवाकार उत्तम बंडू तुपे यांच्या निधनाने, माती आणि माणसे यांच्याशी नाळ जुळलेला कसदार साहित्यिक महाराष्ट्राने गमावला  असल्याची शोकभावना , मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून व्यक्त.
• समाजातील उपेक्षित, वंचित वर्गाच्या वेदनांना साहित्याच्या माध्यमातून वाचा फोडण्याचे काम ‘झुलवाकार’ उत्तम बंडू तुपे यांनी आयुष्यभर प्रामाणिकपणे केले. त्यांच्या निधनाने साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठेंचा साहित्यिक वारसा पुढे नेणारा महान साहित्यिक हरपला असल्याची शोकभावना, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याद्वारे व्यक्त.

२७  एप्रिल २०२०

• महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर विद्यमान मुख्यमंत्री श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याच्या शिफारशींवर राज्यपाल महोदयांनी तातडीने कार्यवाही करावी या विनंतीचा मंत्रिमंडळामार्फत पुनरुच्चार.

२८ एप्रिल २०२०

• बुलदंशहर येथील साधूंच्या हत्येप्रकरणी, मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली चिंता.
• राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यामार्फत कोलकाता उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायाधीश,न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता  यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदाची शपथ.  यावेळी  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले, पर्यटन व राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, उपस्थित.
• राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात यावी व त्यासोबत राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाचे काम गतीने होण्यासाठी २० हजार कोटी रूपयांचा निधी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्गास द्यावा अशी, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोकराव चव्हाण यांची केंद्रीय रस्ते मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे मागणी.

२९ एप्रिल २०२०

• इरफान खान यांच्या निधनाबद्दल राज्यपाल श्री  भगतसिंह कोश्यारी  यांना दुःख.
• नाविद अंतुले यांच्या आकस्मिक  निधनामुळे  तरुण तडफदार नेतृत्व आपल्यातून गेले, अशा शब्दात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यामार्फत शोक व्यक्त.
• अभिनेता इरफान खान यांच्या निधनामुळे हिंदी चित्रपट सृष्टीने मेहनती, अष्टपैलू अभिनेता गमावला, अशा शब्दात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्फत अभिनेता इरफान खान यांना श्रद्धांजली अर्पण.
• कलाकार म्हणून अभिनयाचा  दर्जा प्रत्येक सिनेमात वाढवणाऱ्या इरफान खान यांच्या निधनाने चित्रपटसृष्टीने ‘हरहुन्नरी‘ अभिनेता गमावला असल्याची भावना, सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांच्याकडून व्यक्त.
• अभिनेता इरफान खान यांचे निधन हे भारतीय चित्रपटसृष्टी आणि , कलाजगतासाठी मोठा धक्का, त्यांच्या अकाली निधनाने एक दमदार अभिनेता, संवेदनशील माणूस, लढाऊ व्यक्तिमत्व आपण गमावले आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार यांची श्रध्दांजली.
• राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी ‘ग्रामगीते’च्या माध्यमातून दाखवलेला ‘ग्रामोन्नती’चा मार्गच राज्य आणि देशाला विकासाकडे घेऊन जाईल, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याद्वारे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या कार्याचा गौरव आणि  जयंतीनिमित्त आदरांजली.

दि ३० एप्रिल २०२०

• चित्रपट सृष्टीतील दोन पिढ्यांतील मार्गदर्शक दुवा निखळला, कला क्षेत्राची हानी – ऋषी कपूर यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची श्रद्धांजली.
• ऋषी कपूर यांच्या निधनाने निखळ आनंद देणारे हसतमुख, हरहुन्नरी, सदाबहार व्यक्तीमत्व हरपले – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची श्रद्धांजली.
• ऋषी कपूर यांच्या निधनाने  चित्रपटसृष्टीतील सदाबहार तारा निखळला : महसूल मंत्री श्री बाळासाहेब थोरात यांची श्रध्दांजली.
• ऋषी कपूर यांच्या अचानक जाण्याने गुणी कलावंताला मुकल्याची, सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित विलासराव देशमुख यांची प्रतिक्रिया.
• राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या जयंतीनिमत्त महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मार्फत सह्याद्री अतिथीगृह येथे प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली.
• महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा हिरकमहोत्सवी वर्धापनदिन आणि जागतिक कामगार दिनानिमित्त उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नागरिकांना शुभेच्छा.  संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा महाराष्ट्राने ज्या ताकदीने ‘कोरोना’विरुद्ध लढू आणि जिंकू, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांकडून  व्यक्त.
• महाराष्ट्राला कोरोनामुक्त करुन राज्य सतत प्रगतीपथावर ठेवू या अशा महाराष्ट्र राज्य स्थापनादिनाच्या हीरक महोत्सवानिमित्त, विधानसभा अध्यक्ष श्री.नाना पटोले यांच्या जनतेला शुभेच्छा

दि. १ मे २०२०

• संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी आपले प्राण अर्पण करणाऱ्या हुतात्म्यांना राज्याच्या 60 व्या वर्धापन दिन तथा हिरक महोत्सवी वर्षानिमित्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्फत हुतात्मा चौक येथील स्मारकास पुष्पचक्र अर्पण करून अभिवादन.
• राज्य स्थापनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त ध्वजारोहण– राजभवन- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी / विधानभवन– विधानसभा अध्यक्ष श्री. नाना पटोले/ मंत्रालय- मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे / पुणे- उपमुख्यमंत्री  श्री अजित पवार / मुंबई शहर जिल्हा– पालक मंत्री श्री. अस्लम शेख/ मुंबई उपनगर जिल्हा– पालकमंत्री श्री आदित्य ठाकरे

मुंबई, दि. 2 : राज्यात लॉकडाऊनचा कालावधी 17 मे 2020 पर्यंत वाढविणे तसेच या काळात करावयाच्या उपायांच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांसंदर्भात आज राज्य शासनामार्फत आदेश जारी करण्यात आला. रेड (हॉटस्पॉट),ग्रीन आणि ऑरेंज झोन मधील धोक्यांची तीव्रता लक्षात घेऊन या सूचनांची अंमलबजावणी केली जाईल. काही भागांमध्ये कामांसाठी परवानगी देण्यात आली असली तरी त्यांना कोविड १९ प्रादुर्भावापासून सुरक्षित राहण्यासाठीचे नियम मात्र काटेकोरपणे पाळावे लागतील.

केंद्र शासनाच्या १ मे २०२० रोजीचा आदेश आणि राज्य शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी काढलेल्या आदेशास अनुसरुन पुढील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

४ मे २०२० पासून पुढे २ आठवडे लॉकडाऊनचा कालावधी वाढविण्यात येत आहे.

•          संबंधित जिल्ह्यातील कोविड १९ विषाणूच्या धोक्याचे स्वरुप (रिस्क प्रोफाईल) लक्षात घेऊन अनुसरुन जिल्ह्यांचे रेड (हॉटस्पॉट), ग्रीन आणि ऑरेंज झोन निश्चित करण्या संदर्भातील निकष पुढीलप्रमाणे असतील. ज्या जिल्ह्यामध्ये एकही रुग्ण नाही किंवा ज्या जिल्ह्यामध्ये मागील 21 दिवसात एकही रुग्ण आढळला नाही  अशा जिल्ह्यांचा समावेश ग्रीन झोनमध्ये करण्यात येईल. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सुनिश्चित केल्याप्रमाणे जिल्ह्यातील एकूण रुग्ण संख्या लक्षात घेऊन तसेच रुग्णसंख्या दुप्पट होण्याचा दर आदी निकषानुसार रेड झोन किंवा हॉटस्पॉट जिल्हा निश्चित करण्यात येईल. जो जिल्हा ग्रीन किंवा रेड झोनमध्ये नाही तो जिल्हा ऑरेंज झोनमध्ये असेल.

•          आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय हे ग्रीन, ऑरेंज आणि रेड झोन जिल्ह्यांची यादी आणि संबंधीत माहिती राज्यांना वेळोवेळी देतील. जिल्हाधिकारी यांच्या पातळीवरील पडताळणीनंतर आणि कोव्हीड १९ च्या प्रसाराचा प्रभाव पाहून रेड आणि ऑरेंज झोन समाविष्ट करु शकतील.

•          रेड झोनमध्ये समाविष्ट एखाद्या जिल्ह्यामध्ये त्या जिल्ह्यातील महापालिका क्षेत्राबाहेरील भागात मागील 21 दिवसात एकही रुग्ण आढळलेला नसल्यास तो भाग ऑरेंज झोन समजण्यात येईल. तथापि, या भागात कोरोना प्रसार रोखण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील. ऑरेंज झोनमध्ये समाविष्ट एखाद्या जिल्ह्यामध्ये त्या जिल्ह्यातील महापालिका क्षेत्राबाहेरील भागात मागील 21 दिवसात एकही रुग्ण आढळलेला नसल्यास तो भाग ग्रीन झोन समजण्यात येईल. तथापी, या भागात कोरोना प्रसार रोखण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील. महापालिका क्षेत्राबाहेर मागील 21 दिवसात 1 किंवा त्यापेक्षा अधिक रुग्ण आढळले असल्यास हा भाग जिल्ह्यांच्या वर्गवारीनुसार रेड किंवा ऑरेंज झोन समजण्यात येईल.

•          झोनचे वर्गीकरण करताना, रुग्णांची नोंद ही त्यांच्यावर जिथे उपचार सुरु आहेत त्या ठिकाणापेक्षा ते जिथे आढळले तिथे करण्यात येईल.

कंटेन्मेंट झोन जाहीर करणे :-

•          केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या (एमओएचएफडब्ल्यू) मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे जिल्हा प्रशासनाने कंटेन्मेंट झोन रेड (हॉटस्पॉट) झोन आणि ऑरेंज झोन म्हणून जाहीर करावेत. कंटेन्मेंट झोनची हद्द निश्चित करताना जिल्हा प्रशासनाने पुढील बाबी लक्षात घेणे आवश्यक राहील. कोरोना संसर्गित आणि संपर्कातील व्यक्तींचे मॅपिंग करणे, कोरोना संसर्गित आणि त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींच्या हालचालीचे भौगोलिक क्षेत्र. योग्यरीत्या सीमांकन योग्य परिघ क्षेत्र आणि अंमलबजावणी योग्यता.

•          कंटेन्मेंट झोनची बाह्यसीमा ही नागरी भागामध्ये निवासी वसाहत, मोहल्ला, महानगरपालिकेचा प्रभाग, पोलीस ठाणे हद्द, शहर, आदीप्रमाणे राहील तर; ग्रामीण भागामध्ये गाव, गावांचा समूह, ग्रामपंचायत, पोलीस ठाण्यांचा समूह, गट आदीनुसार राहील. मुंबई आणि पुणे सारख्या लोकसंख्येची घनता अधिक असलेल्या शहरामध्ये कंटेन्मेंट झोन निश्चित करताना प्रशासकीय यंत्रणेची लोकांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता आणि नियंत्रणयोग्यता या बाबी लक्षात  घ्याव्यात.

 कंटेन्मेंट झोनमध्ये पाळावयाचे प्रोटोकॉल (नियमावली)

•          ‘एमओएचएफडब्ल्यू’ने जारी केलेल्या प्रमाणित कार्यपालन प्रोटोकॉलनुसार (एसओपी) कंटेन्मेंट झोनमध्ये अतितीव्र शोध कार्यपद्धती (इंटेन्सीव्ह सर्वेलन्स मेकॅनिजम) राबवावी.

•          स्थानिक प्रशासनाने कंटेन्मेंट झोनमधील १००  टक्के नागरिकांपर्यंत आरोग्य सेतू ॲप पोहोचेल याची दक्षता  घ्यावी.

कंटेन्मेंट झोनमध्ये स्थानिक प्रशासनाने खालील बाबी हाती घ्याव्यात.

•          सहवासितांचा शोध (कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग)

•          वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या जोखीम मूल्यमापनानुसार व्यक्तींचे घरगुती अथवा संस्थात्मक विलगीकरण. हे जोखीम मूल्यमापन संशयितामधील लक्षणे, कोरोना संसर्गित व्यक्तीचा सहवास, प्रवास इतिहास या बाबींवर आधारित असावे.

•          सर्व संशयित प्रकरणात सिव्हियर ऍक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन (सारी)(अति तीव्र श्वसनाच्या समस्या), इन्फ्लुएन्झा सारखे आजार (आयएलआय) आणि एमओएचएफडब्ल्यू ने निर्दिष्ट केलेल्या अन्य लक्षणासाठीच्या तपासण्या करणे.

•          विशेष पथके स्थापन करून त्याद्वारे घरोघरी भेटी देऊन सर्वेक्षण करणे.

•          प्रोटोकॉलनुसार सर्व प्रकरणात वैद्यकीय उपचार व्यवस्थापन करणे.

•          जनतेचे समुपदेशन आणि प्रबोधन करणे. कार्यक्षम संवाद रणनीती आखणे व राबविणे.

•          रेड (हॉटस्पॉट) आणि ऑरेंज झोनमध्ये जास्तीत जास्त दक्षता घेणे गरजेचे असल्याने या कंटेन्मेंट झोन हद्दीत कठोर नियंत्रण राखणे आवश्यक राहील. वैद्यकीय आणीबाणी तसेच जीवनावश्यक वस्तू व सेवा याव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणाने कोणाही व्यक्तीची/लोकसंख्येची या कंटेन्मेंट झोनबाहेर किंवा बाहेरून आत हालचाल/प्रवास होता कामा नये. या अनुषंगाने एमओएचएफडब्ल्यूने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची राज्य शासन आणि स्थानिक जिल्हा प्रशासनाने कठोर अंमलबजावणी करावी.

•          रेड, ऑरेंज किंवा ग्रीन अशा कुठल्याही झोनमधील खालील गोष्टी यांना लॉकडाउनच्या काळात कायमस्वरूपी बंदी असेल.

•          आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय विमानवाहतूक यांना बंदी. तथापि वैद्यकीय सेवा तसेच अपवादात्मक परिस्थितील हवाई ॲम्बुलन्स सेवा आणि इतर आवश्यकता वाटल्यास वैदयकीय सेवा.

ट्रेन वाहतूक पूर्णपणे बंद राहील, तथापि अत्यावश्यक कारणासाठी ट्रेनने प्रवास करण्यासाठी परवानगी.

•          आंतर  राज्यीय बसवाहतूक पूर्णपणे बंद, तथापि अत्यावश्यक कारणासाठी  परवानगी.

•          मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद.

•          वैयक्तीकरित्या कोणलाही आंतरराजीय प्रवास करण्यास बंदी. वैद्यकीय कारणास्तव तसेच अत्यावश्यक लोकांना परवानगी.

•          शाळा, महाविद्यालये, शिक्षण संस्था, प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था विविध क्लासेस यांना बंदी. ऑनलाईन/ इ लर्निग शिक्षणाला परवानगी.

•          आरोग्य कर्मचारी, पोलीस, शासकीय अधिकारी, वैद्यकीय सेवा पुरविणारे कर्मचारी याना परवानगी.

•          सर्व सिनेमागृहे, शॉपिंग मॉल्स, व्यायामशाळा, क्रीडासंकुल, तरणतलाव, करमणूक संकुले, नाट्यगृहे, बार आणि ऑडिटोरियम, हॉल यांना पूर्पपणे बंदी.

•          सामाजिक, राजकीय, खेळ, करमणूक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सण आणि कार्यक्रम आयोजित करण्यावर बंदी.

•          सर्व धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळे यांना बंदी. धार्मिक कारणासाठी एकत्र येण्यावर बंदी.

नागरिकांसाठी सुरक्षित उपाययोजना –

•          सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून वैयक्तिक जाण्या- येण्यावर रात्री ७ ते सकाळी ७ पर्यंत पूर्ण बंदी. कायद्याच्या दृष्टिकोनातून स्थानिक अधिकाऱ्यांना आदेश काढण्याची परवानगी. कायदे व अधिनियमानुसार अधिकाऱ्यांना कार्यवाही करता येईल.

•          सर्व क्षेत्रात (रेड, ऑरेंज, ग्रीन) ६५ वर्षावरील नागरिकांना आजारी व्यक्तींना, गर्भवती महिला, 10 वर्षाच्या आतील मुले यांना सुरक्षितेच्या दृष्टिकोनातून फिरण्यावर बंदी, वैद्यकीय कारणास्तव डॉक्टरांकडे जाण्याची मुभा,

•          ज्या ठिकाणी कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले आहेत, अशा क्षेत्रात बाह्य रुग्ण विभाग आणि दवाखाने सुरु ठेवण्यास मुभा नाही. तथापि, रेड, ऑरेंज आणि  ग्रीन झोन मध्ये सोशल डिस्टंसिंगचे नियम पाळून परवानगी देता येईल.

प्रतिबंधित क्षेत्रासाठी

•          या क्षेत्रात कडक तपासणी करण्यात येईल.

•          आत आणि बाहेर जाण्याचे मार्ग निश्चित केलेले असावे.

•          माल वाहतूक आणि विविध सेवा पुरविणाऱ्याना तसेच वैद्यकीय सेवा देणाऱ्यांना ये-जा करण्याची परवानगी.

•          व्यक्ती आणि वाहने यांची तपासणी.

•          संबंधित क्षेत्रात येणाऱ्या जाणाऱ्या व्यक्तींची नोंद ठेवणे.

ऑरेंज झोनमधील व्यवहार :

(कंटेनमेंट झोन बाहेर)

•          जिल्ह्यातल्या जिल्ह्यात आणि जिल्ह्याबाहेरही बस सेवा सुरू ठेवता येणार नाही.

•          केश कर्तनालय, स्पा आणि सलून बंद राहतील. काही अटींच्या अधीन राहून खालील बाबींना परवानगी देण्यात येईल…

•          एक वाहनचालक व दोन प्रवाशांसह टॅक्सी व कॅब यांना परवानगी देण्यात येईल.आवश्यक ती परवानगी घेऊन जिल्ह्यातल्या जिल्ह्यात व्यक्ती आणि वाहनांना फिरण्यास परवानगी असेल.  मात्र त्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून किंवा त्यांनी नेमलेल्या प्रतिनिधींकडून पासेस घेणे आवश्यक राहील.

•          चारचाकी वाहनांमध्ये वाहनचालकाशिवाय केवळ दोन व्यक्तींनाच प्रवास करण्याची मुभा असेल.

 ग्रीन झोन मधील व्यवहार

•          ग्रीन झोन मध्ये सर्व व्यवहार सुरू राहतील. मात्र ज्या गोष्टींमुळे गर्दी होईल असे             सिनेमागृह,शॉपिंग मॉल्स, व्यायाम शाळा, जलतरण तलाव, शाळा, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था,रेल्वे सेवा,सामाजिक, राजकीय, क्रीडा स्पर्धा, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम सुरू ठेवता येणार नाहीत.

•          अधिकृत पास असल्याशिवाय ग्रीन झोनमध्ये प्रवास करण्यास मनाई असेल.

•          प्रवासी क्षमतेच्या पन्नास टक्के व्यक्तींना घेऊन बस सेवा सुरू ठेवण्यास परवानगी असेल. बस डेपोमधील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ही पन्नास टक्क्यांपर्यंत मर्यादित इतकीच असावी.

•          बस सेवेला फक्त ग्रीनझोनच्या आतच फिरण्यास परवानगी असेल.

•          राज्य सरकारने वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना किंवा आदेश काढून ज्या गोष्टींना परवानगी दिली आहे. त्या विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून सुरू ठेवता येतील.

रेड झोन (हॉटस्पॉट्स) मधील उपक्रम (कंटेनमेंट झोन) बाहेरील)

पुढील उपक्रमांना/कृतींना परवानगी दिली जाणार नाही :

•          सायकल रिक्षा आणि ऑटो रिक्षा.

•          टॅक्सी आणि कॅब एकत्रित करणारे.

•          जिल्ह्यार्तंगत व आंतरजिल्हा बस चालविणे.

•          केशकर्तनालय, स्पा आणि सलून.

खालील निर्दिष्ट केलेल्या निर्बंधांसह उपक्रम/कृतींना परवानगी दिली जाईल:

•          केवळ परवानगी असलेल्या कामांसाठी व्यक्ती आणि वाहनांची हालचाल. चारचाकी वाहनांमध्ये वाहन चालकाव्यतिरिक्त जास्तीत जास्त दोन प्रवासी असतील; दुचाकी वाहनांमध्ये मागच्या सिटवर व्यक्तिला बसता येणार नाही.

•          शहरी भागातील औद्योगिक आस्थापना/संस्थाः मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर), मालेगाव महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका, आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वगळता इतर क्षेत्रातील  केवळ विशेष आर्थिक क्षेत्रे (एसईझेड), निर्यातभिमुख युनिट (ईओयूएस), औद्योगिक वसाहती आणि औद्योगिक वसाहतीमधील  औषधे, फार्मास्युटिकल्स, वैद्यकीय उपकरणे, त्यांचा कच्चा माल आणि मध्यस्थी यासह आवश्यक वस्तूंच्या उत्पादनांचे युनिट्स; उत्पादन युनिट, सातत्याने प्रक्रिया आवश्यक असणारे युनिट व त्यांची पुरवठा साखळी, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला लागणारे (आयटी) हार्डवेअरचे उत्पादन आणि पॅकेजिंग मटेरियलच्या मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटस परवानगी आहे. मात्र, त्यासाठी सामाजिक अंतर व योग्य शिफ्टची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

ग्रामीण भागातील सर्व औद्योगिक उपक्रमांना परवानगी राहील.

•          शहरी भागातील बांधकामे : केवळ परिस्थितीजन्य बांधकामे (जेथे प्रत्यक्ष जागेवर कामगार उपलब्ध असतील आणि बाहेरून कामगार आणण्याची आवश्यकता नाही) आणि नविनीकरण उर्जा प्रकल्पांच्या बांधकामांना परवानगी आहे.

•          ग्रामीण भागात सर्व बांधकामांना परवानगी आहे.

•          शहरी भागात सर्व मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स आणि मार्केट बंद राहतील (महानगरपालिका आणि नगरपालिका हद्दीतील भाग.) तथापि, बाजारपेठ आणि बाजार संकुलांमध्ये आवश्यक वस्तू विकणार्‍या दुकानांना परवानगी आहे.

•          मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर), मालेगाव महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्द वगळता शहरी भागातील एकाकी दुकाने, संकुलाजवळील तसेच निवासी संकुलातील दुकाने खुली ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.  आवश्यक आणि अनावश्यक असा कोणताही भेद न करता एका रांगेत/रोडमध्ये (लेनमध्ये) पाच पेक्षा जास्त दुकाने खुली असू नयेत. जर एखाद्या लेनमध्ये/ रोडवर पाचपेक्षा जास्त दुकाने असतील तर जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करणारी दुकाने खुली राहतील.

•          मॉल वगळता ग्रामीण भागातील सर्व दुकाने आवश्यक व अनावश्यक भेद न करता खुले ठेवण्याची परवानगी आहे.

•          सर्व प्रकरणांमध्ये सामाजिक अंतर (दो गज की दुरी) राखली जाईल.

•          कॉमर्स उपक्रमांना केवळ जीवनावश्यक वस्तू, औषध, वैद्यकीय उपकरणे, सीटीओ आदी विक्री करण्यासंदर्भात परवानगी असेल.

•          मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) महानगरपालिका, मालेगाव महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (पीसीएमसी) हद्द वगळता इतर भागातील खासगी कार्यालये ३३ टक्के मनुष्यबळाचा वापर करून सुरू करू शकतील. इतर कर्मचारी हे आवश्यकतेनुसार घरून काम करू शकतील.

•          मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर)मधील महापालिका, मालेगाव महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (पीसीएमसी) वगळता इतर सर्व महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व शासकीय कार्यालये ही उपसचिव व त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती ही १०० टक्के तर ३३ टक्के इतर कर्मचाऱ्यांसह सुरू राहतील. तथापि, संरक्षण आणि सुरक्षा सेवा, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, पोलीस, कारागृह, गृहरक्षक, नागरी संरक्षण, अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि संबंधित सेवा, एनआयसी, सीमा शूल्क, एफसीआय, एनसीसी, एनवायके आणि महानगरपालिका सेवा कोणत्याही निर्बंधाशिवाय सुरू राहतील; सार्वजनिक सेवेची खात्री करुन घेतली जाईल आणि त्यासाठी आवश्यक कर्मचारी तैनात करण्यात येतील.

•          मान्सूनपूर्व सर्व कामे, ज्यामध्ये इमारतीचे संरक्षण, शटरिंग, वॉटरप्रूफिंग, पूर संरक्षण, इमारती दुरुस्ती सुरक्षितरीत्या इमारती पाडणे इत्यादी कामांचा समावेश आहे. तसेच मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी तसेच बृहन्मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) मधील सर्व महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांनी (पीसीएमसी) मंजुरी दिलेली मेट्रोची कामे व इतर मान्सूपूर्व कामांना परवानगी दिली आहे.

•          या मार्गदर्शक सूचनांन्वये ज्या बाबींना विशेषत्वाने करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे/काही अटी शर्तींसह परवानगी देण्यात आली आहे. अशा सर्व बाबीं व्यतिरिक्त इतर सर्व बाबी विविध प्रकारच्या झोनमध्ये करण्यास परवानगी असेल. तथापि, कोवीड १९ चा प्रसार रोखण्याच्या उद्देशाने परिस्थितीचे अवलोकन करून, ज्या बाबींना परवानगी देण्यात आली आहे, अशांपैकी काही निवडक बाबींस गरज वाटल्यास अटी शर्तीसह परवानगी दिली जाईल.

•          आंतरराज्य मालवाहतुकीसाठी तसेच रिकाम्या ट्रक्स करिता राज्य आणि जिल्हा प्राधिकारी परवानगी देतील.

•          शेजारील देशांसोबत झालेल्या व्यापार करारांतर्गत सीमेपार होणारी मालवाहतूक (कार्गो) कोणतेही राज्यस्तरीय किंवा जिल्हास्तरीय प्राधिकारी थांबवणार नाहीत.

•       या आधी जारी केलेल्या लॉकडाउन उपाययोजनांवर मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे सुरु असलेल्या उपक्रमांसाठी नव्याने परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.

राज्य शासनाने जारी केलेले खालील स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल (एसओपी) लागू राहतील

•          भारतीय समुद्रावरील नाविकांना ( seafarers) साइन-ऑन आणि साइन-ऑफ करण्यासाठीची मानके, (एसओपी) दि. 22 एप्रिल 2020 रोजी जारी झालेल्या आदेशा नुसार.

•          अडकलेले स्थलांतरित कामगार, यात्रेकरू, पर्यटक, विद्यार्थी आणि इतर व्यक्तींच्या स्थलांतरासाठी  एस.ओ.पी.-दिनांक 30 एप्रिल आणि 1 मे 2020 रोजीच्या आदेशानुसार.

लॉकडाउन मार्गदर्शक तत्त्वांची कठोर अंमलबजावणी

•       आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अन्वये जारी केलेल्या या मार्गदर्शक तत्त्वांना राज्य शासनाचा / जिल्हा प्रशासनाचा कोणताही विभाग किंवा कोणतेही प्राधिकरण कोणत्याही प्रकारे सौम्य करू शकणार नाही. आणि कोणत्याही अतिरिक्त अटी / निर्देशांशिवाय कठोरपणे याची अंमलबजावणी करेल.

लॉकडाउन उपायांच्या अंमलबजावणीसाठी

•          सर्व जिल्हा दंडाधिकारी व संबंधित अधिकारी वरील गोष्टींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करतील. लॉकडाउन उपाय योजना आणि कोव्हीड 19 व्यवस्थापनाचे निर्देश सार्वजनिक आणि कामाच्या ठिकाणी पालन करतील. या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे कार्यकारी दंडाधिकारी यांची संबंधित स्थानिक कार्यक्षेत्रात, घटना कमांडर म्हणून नेमणूक करतील.

•          आपल्या कार्यक्षेत्रात उपाय योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी या घटना कमांडर यांची असेल. कार्यक्षेत्रातील सर्व संबधित विभागातील अधिकारी, हे घटना कमांडरच्या निर्देशानुसार कार्य करतील. आवश्यक स्थलांतर सुनिश्चित करण्यासाठी घटना कमांडर पास जारी करतील.

•          रुग्णालय विस्तार तसेच पायाभूत सुविधा निर्मिती यासाठी लागणारी सामग्री आणि कामगार आणि इतर स्त्रोत यांची वाहतूक कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहण्यासाठी हे घटना कमांडर दक्षता घेतील.

•      लॉकडाउन उपाय योजना आणि कोव्हीड 19 व्यवस्थापनाचे निर्देशांचे उल्लघन करणा-यांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या कलम 51 ते 60 अंतर्गत तसेच भारतीय दंड संहिता (IPC) सेक्शन 188 आणि इतर कायदेशीर तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याचे अधिकार आहेत.

००००