पुणे -जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि महापालिका आयुक्त या तिघांनी काढलेल्या स्वतंत्र आदेशांमध्ये विसंगती असल्याने लोकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी यांना भेटून एकच स्वयंस्पष्ट आदेश काढण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. तसा आदेश निघेपर्यंत पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व दुकाने व व्यवसाय बंद ठेवण्याचा निर्णय पुणे व्यापारी महासंघाने घेतला आहे.

पुणे व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक काल (सोमवारी) रात्री पुण्यात झाली. त्यात वरील निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची माहिती महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका यांनी एक ऑडिओ क्लिपद्वारे दिली असून ती सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आली आहे.

पुणे व्यापारी महासंघाचा आदेश येईपर्यंत पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील सर्व दुकाने बंद राहतील, असे रांका यांनी सांगितले आहे.

पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये वाढत असलेली कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या लक्षात घेता कोणत्याही व्यापाऱ्याने स्वतःचा, आपल्या परिवाराचा तसेच दुकानातील कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात घालू नये, असे आवाहन रांका यांनी केले आहे. लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता तसेच रेड झोनमधील दुकाने उघडण्यास परवानगी देण्याबाबत पोलीस आयुक्त, महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी या तिघांनी तीन स्वतंत्र आदेश काढले असून तिन्ही आदेशांमध्ये विसंगती आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या व लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्याला आम्हाला तोंड द्यावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आपण पालकमंत्री अजित पवार यांच्याशीही बोललो आहोत. आज (मंगळवारी) जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून एकच स्वयंस्पष्ट आदेश काढण्याबाबत विनंती करणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. किरकोळ व्यापाऱ्यांना पोलीस व महापालिका अधिकारी-कर्मचारी यांच्याकडून होत असलेला त्रास सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही रांका यांनी दिला आहे.

दारुविक्री त्वरित बंद करण्याची पुणे व्यापारी महासंघाची मागणी

लॉकडाऊनमध्ये सर्वसामान्य माणूस बाहेर पडला तर त्याला पोलिसांच्या दंडुक्यांचा प्रसाद देण्यात येतो, तेच दारुची दुकाने उघडण्यास परवानगी देऊन शासनाने जणू कोरोनाला आमंत्रणच दिेले आहे, अशी टीका रांका यांनी केली. दारुच्या दुकानांसमोर होणारी गर्दी, लागणाऱ्या लांबच लांब रांगा हे कोरोना संसर्ग वाढण्यास कारणीभूत ठरू शकते. त्यामुळे दारुविक्रीवर त्वरित बंदी घालण्याची मागणी पुणे व्यापारी महासंघाच्या वतीने करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची शांताराम कुंजीर यांना श्रध्दांजली

मुंबई दि.5 : मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आणि मराठा समाजासह शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी लढणारे शांताराम कुंजीर यांच्या निधनाने सामाजिक चळवळीतील झुंजार कार्यकर्ता हरपला असल्याची शोकभावना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार आपल्या शोकसंदेशात म्हणतात, सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या शांताराम कुंजीर यांनी मराठा समाजाच्या दु:ख, वेदना आणि प्रश्नांसाठी कायमच संघर्षाची भूमीका घेतली. मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक म्हणून त्यांनी मोठी जबाबदारी पार पाडली. मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नांसाठी संघर्ष करताना तरुणांनी वाचन करुन आपले ज्ञान वाढविले पाहिजे असा त्यांचा नेहमी आग्रह असे. परस्पर विरोधी विचारांच्या लोकांशी समन्वय आणि संवाद ठेवून त्यांनी अनेक सामाजिक उपक्रम तडीस नेले. गेल्या 26 वर्षांपासून विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांनी आपले सामाजिक लढ्याचे काम केले. त्यांच्या निधनाने सामाजिक भान असलेला कार्यकर्ता हरपला असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शोकसंदेशात म्हटले आहे.
*****

पुणे -शहरात सुमारे ९७  टक्के भागात महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी   शिथिल  केलेल्या लॉकडाऊनला महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी विरोध केला असून, त्यांनी पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली आहे.

पहा,वाचा,नेमके या संदर्भात महापौर मोहोळ यांनी काय म्हटले आहे …..

अत्यावश्यक सेवेसह लेनमधील पाच दुकाने स.१० ते सा.६ पर्यंत खुली ठेवण्याच्या निर्णयाला विरोध !

पुण्यात आजपासून अत्यावश्यक सेवेसह लेनमधील पाच दुकाने स.१० ते सा.६ पर्यंत खुली ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेलाय. याला माझा विरोध आहे. पुणेकरांनी पहिले दोन लॉकडाऊन व्यवस्थित पाळले असताना आणि रुग्णसंख्या आटोक्यात येण्याची शक्यता असताना नवे आदेश शहराला परवडणारे नाहीत,अशी माझी भूमिका आहे.

आज सकाळपासून पुण्यातील सर्वच रस्त्यांवर असणारी गर्दी चिंता वाढवणारी आहे. त्यामुळे केवळ अत्यावश्यक सेवा, त्याही स. १० ते दु. २ या वेळेत संपूर्ण शहरात असाव्यात, अशी माझी मागणी आहे. शिवाय नव्या आदेशानुसार १० ते ६ वेळ असल्याने लोक दिवसभरही बाहेर असू शकतील. यावर नियंत्रण कसे आणणार?

पुणे दि 4: पुणे विभागातून इतर राज्यांत किंवा इतर जिल्हयांमध्ये जाणाऱ्या लोकांनी, विद्यार्थ्यांनी, मजूरांनी घाबरुन जावू नये, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी दिली.
पुणे विभागात अडकलेल्यांना ज्या भागात जावयाचे आहे त्यांना त्यांच्या भागाची स्वीकृती देणे अपेक्षीत आहे. जी व्यक्ती किंवा ग्रुप जावू इच्छितो त्यांनी ऑनलाईन पोर्टलवर अर्ज करावेत. तसेच खाजगी किंवा शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र चालू शकतील. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयांच्या समोर अनावश्यक गर्दी टाळावी. सोशल डिस्टनसिंगचे पालन करावे. हे वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर आपण अर्ज पाठवावा. अर्ज पाठविल्यानंतर तो अर्ज संबंधीत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जाईल. जेथे जावू इच्छीता त्या जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज पाठविण्यात येईल. त्यांची संमत्ती मिळाल्यावरच जाण्यास परवानगी दिली जाईल. अशी परवानगी देतांना त्यांनी स्वत: जाण्याची व्यवस्था करणे अपेक्षीत आहे. काही ठिकाणी राज्य शासन व केंद्र शासन जसा निर्णय घेईल त्याप्रमाणे रेल्वेची व्यवस्था केली जावून शकते. परंतु त्याबाबतीत केसनिहाय निर्णय होईल्. म्हणून माझी सर्वांना पुन्हा कळकळीची विंनती आहे की विनाकारण, अनावश्यक गर्दी टाळावी. आजपर्यंत आपण सोशल डिस्नसिंग व लॉकडाऊन मुळे जे काही प्राप्त केलय त्याचे विनाकारण नुकसान होईल असे कुठलीही कृती करु नये, असेही विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी सांगितले आहे.

जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम
पुणे, दि.4: पुणे जिल्हयातील महानगरपालिका क्षेत्राकरिता प्राधिकृत अधिकारी असणारे पुणे व पिंपरी-चिंचवडचे महानगरपालिका आयुक्त यांनी दिनांक 3 मे 2020 रोजी रात्री 12 वाजल्यापासून आदेशात नमूद महापालिका क्षेत्र हे हॉटस्पॉट/ कंन्टेनमेंट झोन म्हणून प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित केले आहे. तसेच कोरोना प्रभावग्रस्त व्यक्तींची वाढती संख्या विचारात घेऊन जिल्हयातील ग्रामीण भागासाठी जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील 7 तालुके प्रतिबंधित क्षेत्रे जाहिर केल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी निर्गमित केले आहेत.
पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील काही भाग हॉटस्पॉट/ कंन्टेनमेंट झोन म्हणून प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित केले आहेत.
तसेच बारामती तालुका – माळेगाव बुद्रक व लकडेनगर.
इंदापूर तालुका- भिगवण, तक्रारवाडी व डिक्सळ.
हवेली तालुका – मौजे जांभुळवाडी, मौजे वाघोली, आव्हाळवाडी, भावडी, केसनंद, नांदेड, खडकवासला, किरकटवाडी, सोनापूर, मालखेड, वरदाडे, जांभूळवाडी व कोळेवाडी या गावाचा रहिवास परिसर, मौजे किरकटवाडी (कोल्हेवाडी), मौजे नऱ्हे, खानापूर, लोणीकंद, उरळी कांचन, पिसोळी, वडाची वाडी, हांडेवाडी या गावाचा रहिवास परिसर, सिध्दीविनायक नगरी, दत्तनगर, परमार कॉम्प्लेक्स, निगडी (पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्र), मांजरी बुद्रुक, कदमवस्ती, लोणी काळभोर, कोंढवे धावडे.
शिरुर तालुका- शिक्रापूर.
वेल्हा तालुका- मौजे निगडे मोसे, मौजे ओसाडे, वेल्हे बुद्रुक, कोंढवाळे बुद्रुक व कोंढवाळे खुर्द, खोडद, ढाणे, वाघदरा, ब्राम्हणघर, हिरपोडी.
भोर तालुका – मौजे नसरापूर, कामथडी, खडकी, उंबरे, केळवडे, नायगाव, मालेगाव, देगाव, दिडघर, सांगवी बुद्रुक, निधान, विरवाडी, व केतकवळे.
दौंड तालुका – मौजे दहिटणे, मिरवाडी, नांदूर, खामगाव, गणेशनगर, देवकर मळा, बैलखिळा, व डुबेवाडी, दौंड शहर व बिगर नगरपालिका क्षेत्र, मौजे गोपाळवाडी, माळवाडी, मसनरवाडी, लिंगाळी, पवार वस्ती, दळवीमळा (सोनवडी), भवानीनगर व भोंगळेमळा (गिरीम).
खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड – खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड कोरोना बाधित 3 कि.मी. परिसर
पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड – पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड मोदीखाना कॅम्प 3 कि.मी. परीसर, ताडिवाला रोड, गल्ली नंबर 2, 32, 234 घोरपडी गाव, लक्ष्मीनगर व यशवंतनगर येरवडा.
देहू कॅन्टोन्मेंट बोर्ड – देहू गाव व देहू रोड कॅन्टोन्मेंट या गावाचा रहिवासी परिसर

कंटेन्टमेंट झोनमधील प्रादुर्भाव कमी करण्यावर राज्य शासनाचा भर

मुंबई, दि. 4 – राज्यातील कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी होण्याकरिता  उपाययोजना करण्यात येत असताना हळूहळू आर्थिक व्यवहाराला चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. रेड झोन आणि कंटेन्टमेंट झोनमधील बाधितांची संख्या कमी करण्यावर भर देणे आवश्यक असल्यामुळे आंतर जिल्हा  प्रवासावर अजूनही निर्बंध आहेत. जिल्ह्यांच्या सीमा अजून काही काळ बंदच राहतील, असे आज राज्य शासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कंटेन्टमेंट झोन वगळता इतर ठिकाणी एकल दुकाने सुरू करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली असली, तरी साथरोग नियंत्रण कायद्यानुसार दिलेल्या अधिकारानुसार स्थानिक परिस्थिती पाहून जिल्हाधिकारी अथवा महानगरपालिका आयुक्त दिलेल्या सवलतीबाबत वेगळा निर्णय घेऊ शकतात. तसे करताना ते अधिकची सवलत देऊ शकत नाहीत पण राज्य शासनाने दिलेली सवलत सकारण नाकारू शकतात, असेही आज शासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.

कोविड 19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 17 मेपर्यंत लॉकडाऊन वाढविण्यात आले आहे. त्यासंदर्भात राज्य शासनाने सुधारित परिपत्रक काढले आहे. त्यामध्ये जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तूंची दुकाने सुरू करण्यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, यासंदर्भात दुकानदार व नागरिकांमध्ये संभ्रम राहू नये, यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने शासनाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी पत्रकारांच्या शंकांचे निरसन केले.

राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार, शहरी भागात महानगरपालिका व नगरपरिषद हद्दीमधील मॉल, बाजार संकुल व बाजारातील जीवनावश्यक वस्तू विक्री करणाऱ्या दुकानांव्यतिरिक्त इतर दुकाने बंद राहतील. त्याचप्रमाणे कंटेन्टमेंट झोन वगळून शहरी भागात सर्व प्रकारची स्वतंत्र एकल (Standalone) दुकाने, कॉलनी दुकाने व निवासी संकुलातील दुकाने सुरु करता येतील. क्षेत्रातील स्वतंत्र (Standalone) दुकाने, कॉलनी दुकाने व निवासी संकुलातील दुकाने असे दुकान स्थित असलेल्या गल्ली/रस्त्यावर अत्यावश्यक वस्तू विक्री दुकानांव्यतिरिक्त व्यवहार सुरु असलेल्या इतर दुकानांमध्ये जास्तीत जास्त 5 दुकाने चालू करण्यास अनुमती दिली आहे. मात्र, एका लेनमधील कुठली पाच दुकाने सुरू करावीत, यासंदर्भात त्या भागातील दुकानदारांनी आपआपसात ठरविल्यास चांगले होईल. मात्र, तसे न करता आल्यास यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, पोलिस प्रशासन व महानगरपालिका आयुक्त हे निर्णय घेतील, असे श्री. गगराणी यांनी  सांगितले. यासंबंधीच्या सूचना जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत. सुधारित आदेश काढल्यानंतर अद्यापही दुकानदारांची तयारी पूर्ण झाली नसल्याने अनेक ठिकाणी दुकाने उघडण्यात आली नाहीत. येत्या एक-दोन दिवसात ही दुकाने सुरू होऊ शकतील.

नागरिकांनी अत्यावश्यक असल्याशिवाय घराबाहेर पडू नये

जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तूंची दुकाने सुरू केल्यानंतर होणारी गर्दी टाळण्यासाठी योग्य ती काळजी प्रशासनामार्फत घेण्यात येत आहे. नागरिकांनी आवश्यकता असल्याशिवाय खरेदीसाठी घराबाहेर पडू नये, असे आवाहनही राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

राज्य शासनाने सध्या कंटेन्टमेंट झोनमधील प्रादुर्भाव कमी करण्यावर भर दिला आहे. प्रादुर्भाव असलेल्या जिल्ह्यातून ग्रीन अथवा ऑरेंज झोनमधील जिल्ह्यात प्रवासास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या सीमा आणखी काही दिवस बंद राहणार आहेत. मात्र, वैद्यकीय कारणामुळे एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यास परवानगी देण्यात येत असून आतापर्यंत अशा कारणांसाठी 56 हजार 600 नागरिकांना परवानगी देण्यात आली आहे.

मजुरांच्या स्थलांतरासाठी योग्य ती काळजी

परराज्यातील मजुरांना त्यांच्या गावी परत पाठविण्यासाठी राज्य शासनाने योग्य ती काळजी घेतली आहे. ज्या राज्यांना अशा मजुरांना घेण्यास मंजुरी दिली आहे, अशा राज्यातील मजुरांना रेल्वे अथवा खासगी बसेसद्वारे त्या त्या राज्यात पाठविण्यात येत आहे. आतापर्यंत 35 हजार मजुरांना इतर राज्यात पाठविण्यात आले आहे. मजुरांना पाठविताना त्यांची योग्य ती तपासणी करून पाठविण्यात येत आहे. तसेच विविध राज्यांशी मजुरांच्या स्थलांतरासंदर्भात सातत्याने चर्चा सुरू आहे.

इतर नैसर्गिक आपत्तीपेक्षा कोविड प्रादुर्भावाचे संकट हे वेगळे आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मदत व पुनर्वसनावर भर देण्यात येते. मात्र, कोविडचा प्रादुर्भाव किती काळ टिकेल व तो कमी करण्यासंदर्भात नेमकी प्रक्रिया अद्याप तयार नसल्यामुळे हा संसर्ग रोखण्यासाठी वेळोवेळी केंद्र शासन व राज्य शासन आदेश निर्गमित करत आहे. स्थानिक परिस्थितीनुसार राज्य शासन निर्णय घेत आहे. सध्या कोविड रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या रुग्णांची संख्या दिसून येत आहे. कंटेन्टमेंट झोनची अंमलबजावणी कडकपणे केल्यामुळे पूर्णपणे नवीन रुग्ण सापडत नाहीत.

आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी उपाययोजना

लॉकडाऊन झाल्यानंतर वस्तू व सेवा कर, मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क येणे बंद झाल्यामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती प्रभावित झाली आहे. कोविडमुळे जीवितहानी कमी करण्यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. त्यानंतर आर्थिक स्थिती सुधारण्याकडे लक्ष दिले आहे. त्यामुळे आता टप्प्याटप्प्याने आर्थिक व्यवहार सुरू करण्यात येत आहे. कोविडचा संसर्ग कमी झाल्यानंतर राज्याची आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी काय उपाययोजना करावे, हे सुचविण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच आर्थिक व उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश आहे. ही समिती त्यांच्या अहवाल दिल्यानंतर त्यावर राज्य शासन योग्य ती कार्यवाही सुरू करणार आहे. राज्यातील आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी कंटेन्टमेंट झोन वगळता इतर भागातील उद्योग सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. काही ठिकाणी असे उद्योग सुरू झाले असून अनेक ठिकाणी नियमांची पूर्तता करून लवकरच उद्योग सुरू होतील, असेही राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.