नाशिक  : कोरोना संसर्गाची लढाई ही दीर्घकाळ चालणारी लढाई आहे, यात शासन, प्रशासनासमोर दोन प्रकारची आव्हानं आहेत; पहिले संसर्ग नियंत्रणात आणणे त्यासाठीचे उपचार व दुसरे म्हणजे कोरोना असूनसुद्धा सर्व प्रकारचे व्यवहार सुरू ठेवून अर्थचक्र  कसे सुरळीत चालू राहील याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मालेगावमधील परिस्थितीवर जिल्हाधिकारी, नाशिक शहरावर महापालिका आयुक्त तर जिल्ह्यातील येवल्यासह ग्रामीण भागावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विशेष लक्ष केंद्रीत करुन समन्वयकाची भूमिका पार पाडावी, अशा सूचना आज पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्या आहेत.

दृष्टिक्षेपात आढावा :

कोरोना नियंत्रणात ठेवताना अर्थचक्र सुरू राहील याची खबरदारी घ्यावी.

प्रलंबित स्वॅबच्या नमुन्यांचे अहवाल तात्काळ प्राप्त करावेत.

मालेगाव पाठोपाठ येवल्यावर विशेष लक्ष केंद्रीत करून स्वतंत्र समन्वय अधिकारी नेमावा.

दुकानांच्या वेळा, दुकानांची संख्या  यात सर्वत्र एकसारखेपणा व सुसुत्रता आणा.

अधिक दुकाने गर्दी कमी, अधिक वेळ चालणाऱ्या दुकानात गर्दी कमी या सुत्राबाबत

सारासार विचार करावा.

परप्रांतीय मजूर भारताचे नागरीक आहेत या भावनेतून त्यांना मानवतेने न्याय द्यावा.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत श्री.भुजबळ बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त राजाराम माने, पोलीस महानिरीक्षक छेरींग दोरजे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, नाशिक शहर पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील, महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिना बनसोड, सहायक जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद, आरोग्य उपसंचालक पठाणकोट शेट्टी, जिल्हा शल्यचिकित्सक सुरेश जगदाळे, आदि उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना मंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले, सुरूवातीला आपल्या जिल्ह्यात एकही कोरोना संसर्गित नव्हता; आज तो सर्वदूर पसरला आहे. शहरी भागातील संसर्ग आज तालुकास्तरावर ग्रामीण भागातही जाऊन पोहोचला आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हास्तरीय यंत्रणा व तालुकास्तरीय यंत्रणांनी आपसातील समन्वय बळकट करणे गरजेचे आहे. सद्य:स्थितीत जिल्ह्यातील प्रलंबित स्वॅब नमुन्यांचे अहवाल तात्काळ लवकरात लवकर मागवून पॉझिटिव्ह येणाऱ्या रूग्णांवर तात्काळ इलाज कसे करता येतील यासाठीचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यातील प्रलंबित असलेले स्वॅब नमुन्यांचे अहवाल हे स्थानिक लॅब, आंध्र प्रदेशातील किट पुरवठादार, जे.जे.रूग्णालयात नव्याने कार्यान्वित होणाऱ्या लॅबच्या माध्यमातून तात्काळ कसे प्राप्त करून घेता येतील याचे नियोजन करावे. जेजेमध्ये नव्याने होणाऱ्या लॅबमध्ये दिवसाला 300 नमुन्यांच्या तपासणीची क्षमता नाशिकसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे, त्यामुळे प्रलंबित अहवालांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होईल. कोविड व्यतिरिक्त इतर आजारांवर उपचार घेण्यासाठी आलेल्या रूग्णाचा स्वॅब घेतल्यानंतर त्याला घरी जाण्याची परवानगी देण्यात यावी. इतर आजारांचे पेशंट हे कोरोना संशयित नाहीत, ज्यांना घरीच विलगीकरण, अलगीकरण शक्य आहे त्यांचा व ज्यांना शक्य नाही त्यांचा सारासार विचार करून निर्णय घेण्यात यावा, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना गरज लक्षात घेवून अंमलात आणाव्यात.

मालेगाव पाठोपाठ आता जिल्ह्यात सध्या ग्रामीण भागातील कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत चालली आहे. मालेगावसह येवल्याची रूग्णसंख्या चिंतेचा विषय असून तेथे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची समन्वयक म्हणून नेमणूक करण्यात यावी. संसर्ग ग्रामीण भागात जास्त पसरणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी. दुकाने उघडण्याच्या व बंद करण्याच्या वेळांबाबत जिल्ह्यात एकसारखेपणा व सुसुत्रता कशी राहील याची काळजी घेण्यात यावी. जेवढ्या अधिक संख्येने  दुकाने उघडतील तेवढी कमी गर्दी, जेवढा वेळ जास्त दुकाने सुरू राहतील तेवढी गर्दी कमी याबाबत सारासार विचार करून सर्व यंत्रणांनी आपआपसात संमतीनेच निर्णय घ्यावा. मुंबई, ठाणे येथून मजुरांचे लोंढे मोठ्या प्रमाणावर नाशिकच्या दिशेने येत आहेत, महिला, मुली, लहान बालके त्यांच्यासोबतच आहेत. ते जात असतील तर त्यांना जावू द्यावे, ज्यांना निवारा गृहांमध्ये राहायचे आहे त्यांना थांबू द्यावे. जाणाऱ्यांसाठी अशासकीय संस्थांच्या माध्यमातून खानपानची पाकिटे उपलब्ध करून द्यावेत, ते या देशांचे नागरिक आहेत, त्यांच्याशी मानवतेच्या भावनेतून प्रशासन व जनतेने व्यवहार करावेत, असे आवाहनही यावेळी मंत्री श्री. भुजबळ यांनी केले.

वरिष्ठ अधिकारी पाहतील मालेगाव, नाशिक शहर व ग्रामीण भागाचा समन्वय : राजाराम माने

यावेळी बोलताना विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी सांगितले की, कालच जिल्ह्यातील प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. त्यात मालेगावसाठी समन्वयाची जबाबदारी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, नाशिक शहरासाठी महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे व नाशिक ग्रामीणची जबाबदारी ही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिना बनसोड यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. हे सर्व अधिकारी पूर्वीपासूनच दररोज या क्षेत्रातील कामकाजाकडे लक्ष ठेवून आहेत , तसेच प्रत्यक्ष त्या भागांत भेटी देवून उपाययोजना करत आहेत.

या बैठकीत झालेल्या चर्चेत प्रामुख्याने विभागीय आयुक्त राजाराम माने, पोलिस महानिरिक्षक छेरिंग दोरजे, पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिना बनसोड, सहाय्यक जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद, आरोग्य उपसंचालक पठ्ठणकोट शेट्टी, जिल्हा शल्यचिकत्सक सुरेश जगदाळे यांनी जिल्ह्यातील कोरोनाची सद्य:स्थिती व त्यावरील उपाययोजनांची माहिती सादर केली .

मुंबई दि ७:  कोरोनाचे संकट घालविण्यासाठी विरोधी पक्ष नेते तसेच इतर राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी केलेल्या सूचनांची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल. सर्वांच्या एकजुटीतून आपण हे संकट दूर करू असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला. लॉकडाऊनची चांगली अंमलबजावणी केल्याने एप्रिल महिन्यात आपण कोरोनाचा प्रसार रोखला होता ,आता मे अखेरपर्यंत आपणास ही साथ वाढू द्यायची नाही. सर्वांनी सहकार्य केल्यास यात यश येईल असेही ते म्हणाले. ते आज विरोधी पक्ष नेते तसेच इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आयोजित बैठकीत बोलत होते. यावेळी सहभागी झालेल्या नेत्यांनी कोरोना विषयक लढ्यात आम्ही राज्य शासनाबरोबर आहोत असे ठामपणे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीच्या निमित्ताने सर्वाना विश्वासात घेतल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, मंत्री बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, जयंत पाटील, मनसे प्रमुख राज ठाकरे मंत्रालयातून तर मंत्री एकनाथ शिंदे ठाण्याहून आणि इतर नेते राज्याच्या विविध जिल्ह्यांतून सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, आज कोरोनाशी मुकाबला करीत असताना आपल्याला दोन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. ही अभूतपूर्व परिस्थिती असल्याने केवळ आपले राज्यच नव्हे तर देश आणि जगही यात होरपळले आहे. माझे आपल्याशी मधून मधून दूरध्वनीवरून बोलणे सुरूच असते. आपल्या सूचना मी ऐकत असतो, माध्यमांतून वाचत असतो. त्या योग्य असतील तर लगेच प्रशासनाला कळवित असतो. केंद्र सरकारसुद्धा यात आपल्याला खूप सहकार्य करीत आहे. मग ते पंतप्रधान, गृहमंत्री, असो किंवा केंद्रीय आरोग्य मंत्री असो. पंतप्रधान मार्गदर्शनासाठी सहजपणे उपलब्ध असतात. तसेच आतापर्यंत आम्हा मुख्यमंत्र्यांची आणि त्यांची व्हीसीद्वारे बैठकही झाली आहे असे सांगून मुख्यमंत्री  म्हणाले की, आपण प्रसंगी टीका करीत असाल, पण त्यात आपला उद्देश उणीवा निदर्शनास आणून शासनाला सूचना करण्याचा असतो.

कडक लॉकडाऊनमुळे एप्रिल महिन्यात रुग्ण संख्या वाढली नाही मात्र मेअखेरीपर्यंत आपल्याला अजून काळजी घ्यायची आहे. मुंबईत रुग्णसंख्या वाढते आहे मात्र  बीकेसी, वरळी , रेसकोर्स अशा ठिकाणी आम्ही मोठ्या प्रमाणावर विलगीकरण केंद्रे उभारली आहेत. आपण चाचण्यांची संख्याही खूप वाढवली आहे.  व्हेंटिलेटर्सपेक्षा ऑक्सिजनची गरज आहे. परराज्यातील नागरिकांनाही पुरेशी काळजी घेऊन आम्ही पाठवत आहोत. राज्यांतर्गत लोकांना प्रवासाची परवानगी देण्यापूर्वी व्यवस्थित काळजी घेण्यात येईल जेणेकरून ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमध्ये धोका वाढणार नाही असे मुख्यमंत्री म्हणाले

केंद्रीय संस्था , लष्कर, पोर्ट ट्रस्ट, यांना आम्ही आयसीयू बेड्स उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. मुंबईतून देखील परराज्यातील कामगार नेण्यासाठी रेल्वे सुरु करण्यास परवानगी मिळाली आहे अशीही माहिती त्यांनी दिली. मालेगाव व औरंगाबाद येथे कंटेटमेंट झोन्स मध्ये अधिक शिस्त ठेवण्याची गरज आहे, तेथील लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे अशी विनंती त्यांनी केली.

पिक कर्जाबाबत रिझर्व्ह बँकेला विनंती – उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या कर्जमाफीचा फायदा मिळालेला नाही त्यांना पिक कर्ज मिळावे म्हणून रिझर्व्ह बँकेशी बोलणे सुरु आहे. बियाणे व खरीप हंगाम व्यवस्थित मार्गी लागावा यासाठी चांगले नियोजन केले आहे. कुठेही औषधे, बियाणे कमी पडणार नाही कापूस खरेदीसंदर्भात केंद्राशी बोलणे सुरु आहे. ज्वारी आणि मका घेण्यासंदर्भात केंद्राने आदेश काढले आहेत. २५ हजार मेट्रिक टन ज्वारी आणि १५ हजार मेट्रिक टन मका खरेदी करण्यात येणार आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.

नेत्यांनी केल्या विविध सूचना

विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीसाठी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानून काही सूचना केल्या. मुंबई आणि राज्यातील आरोग्य परिस्थितीवर अधिक  लक्ष देण्याची गरज असून रुग्णालय व्यवस्थापन ठीक करण्याची गरज आहे असे सांगितले. गंभीर रुग्णांना सेवा मिळाली पाहिजे तसेच आजारी पडणाऱ्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी काहीतरी नियोजन करावे लागेल असे सांगितले. कोविड नसलेल्या रुग्णांना उपचार मिळणे, रुग्णांना बेड्सची व इतर माहिती डॅशबोर्डच्या माध्यमातून मिळावी. रुग्णांचे इतर संपर्क मोठ्या प्रमाणावर शोधले पाहिजे तसेच  प्रशासनात समन्वय हवा तो घडवून आणणे महत्त्वाचे आहे असे सांगितले. परराज्यातील २०-२५ हजार श्रमिक पायी घरी निघाल्याचे चित्र आहे. केंद्राला अधिकाधिक रेल्वे मागितल्या पाहिजेत, पोलिसांचे नैतिक बळ वाढवावे, त्यांच्यातही कोरोना वाढतोय, त्यांना पुरेसे संरक्षण मिळावे असे ते म्हणाले.

आपली अर्थव्यवस्था सुरु करताना क्षेत्रनिहाय तज्ञांचे गट करावेत आणि गटनिहाय विविध उद्योग व्यवसाय सुरु करण्याचा प्रयत्न करावा. विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही पूर्णपणे पाठीशी आहोत. आमच्याकडून राजकारण होणार नाही. असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर म्हणाले की उपचार न झाल्याने रुग्णांचा मृत्यू होत असेल तर ते चुकीचे आहे. क्वारंटाईटन केंद्रांमध्ये अधिक सुविधा द्याव्यात. त्यांना भोजन मिळावे यासाठी आढावा घ्यावा असे सांगून ते म्हणले, शेतीमाल ,आंब्याला , भाजीपाल्याला  बाजारपेठ नाही,त्यामुळे  मार्केटिंगची  व्यवस्था करावी. असंघटित कामगार , मोलकरणी यांच्या उत्पन्नाची शाश्वती नाही, त्यांना आधार द्यावा.  मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी परवानगी द्यावी, कोकणातल्या लोकांसाठी विशेष रेल्वे सोडाव्यात, मालमत्ता कर , उपकर स्थगित करावा अशा मागण्याही प्रवीण दरेकर यांनी केल्या.

मनसे प्रमुख राज ठाकरे म्हणाले,  कंटेंटमेंट झोन्सच्या ठिकाणी पोलीस बळ वाढवावे  लागेल . पोलीस थकले आहेत. त्यामुळे एसआरपी फौज आवश्यक आहे. पोलिसांना लोकही गृहीत धरताहेत. अनेक ठिकाणी छोटे दवाखाने बंद आहेत. रुग्णांचे हाल होत आहेत. ठिकठिकाणी स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी तरुण अडकले आहेत. त्यांच्या घरी जाण्याची व्यवस्था व्हावी. परप्रांतीय कामगार आज ना उद्या परत येतील तेव्हा त्यांच्या तपासणीची  व्यवस्था करावी लागेल. आता परत राज्यात परतणाऱ्या परराज्यातील श्रमिक आणि कामगारांची स्थलांतरित कायद्यान्वये नोंदणी करावी तसेच यापुढे लॉकडाऊन करताना आगाऊ सूचना द्यावी असेही राज ठाकरे म्हणाले.

शेकापचे आमदार जयंत पाटील म्हणाले, शेतीसाठी पिक कर्ज व्यवहार ठप्प आहे, बँकांना सूचना करावी व शेतीला प्राधान्य देऊन शेतीवर आधारित उद्योगांना मदत करावी

बहुजन विकास आघाडीचे आमदार हितेंद्र ठाकूर यावेळी म्हणाले, पालघर  रेड झोन मध्ये आहे. पण याठिकाणी आदिवासी भाग आहे त्यांचे हाल होत आहेत. त्यांच्या हाताला काम नाही. बांधकामे बंद आहेत. पावसाला सुरुवात झाली तर सिमेंटचा साठा  खराब होईल. सकाळ,संध्याकाळ लोकल ट्रेन्स काही प्रमाणात तरी सुरु झाल्या पाहिजेत राज्य शासनाचे काम चांगले सुरु आहे असेही ते म्हणाले.

वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, कापूस खरेदी थांबवू नये, रब्बीचे पिक शेतकऱ्याच्या घरात आहे. ते एपीएमसीने विकत घ्यावे. अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करताना शेतीकडे लक्ष द्या, कोणाचाही पगार कापू नका. रिक्षा, हातगाड्या, घेतलेल्यांचे कर्जाचे हप्ते थकले आहेत. ते पुनर्गठित करावेत. दुकाने उघडायला लावली आहेत. मजुरांना कमीतकमी वेतन दिलेच  पाहिजे ही मागणी त्यांनी केली.  परीक्षा होणार की नाही ते स्पष्ट करावे, कुंभार समाजाकडे मातीची रॉयल्टी मागू नये.  नाभिक समाजाला देखील दिलासा मिळावा असे ते म्हणाले.

एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यावेळी  म्हणाले, नॉन कोविड रुग्णांकडे दुर्लक्ष करणे सुरु आहे. औरंगाबादमधील तीन मोठी खासगी रुग्णालये मोठ्या प्रमाणावर पैसे आकारतात. अधिकाऱ्यांत समन्वय आवश्यक आहे. मनपातर्फे 4 कोटी रुपये खर्चून रुग्णालय बांधण्यात आले आहे पण तिथे काम करण्यासाठी मुंबईच्या तुलनेत  अतिशय कमी पगार असल्याने विशेषज्ञ डॉक्टर्स तयार नाहीत.  14 कोटी रुपये खर्चून घाटीची इमारत बांधून तयार आहे पण मनुष्यबळ नाही. मालेगावात सर्व मिल कामगार आहेत. त्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही म्हणून त्यांना धान्य मिळत नाही असेही ते म्हणाले.  दारू दुकाने उघडण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा होता असे सांगून जलील यांनी आम्ही राज्य शासनाबरोबर आहोत अशी ग्वाही दिली.

माकपाचे अशोक ढवळे म्हणाले की कष्टकरी जनतेला दिलासा देण्याची गरज आहे. सोशल डिस्टन्सिंग या शब्दाऐवजी शारीरिक अंतर हा शब्द वापरावा असे ते म्हणाले. सपाचे अबू आझमी म्हणाले की  प्रत्येक रुग्णालयात नॉन कोव्हीड रुग्णांना उपचार मिळावेत. डायलेसिस रुग्णांचा  प्रश्न मिटावा. परराज्यातील श्रमिकांना घरी पाठविण्याची जबाबदारी पोलिसांकडे देऊ नये. एक वेगळा सामाजिक संस्थांचा गट करून  त्यांच्याकडे  जबाबदारी द्यावी  भाकपचे प्रकाश रेड्डी यांनी सांगितले की कामगार विभाग जास्त कार्यरत केला पाहिजे. रेल्वेशी चांगला समन्वय  ठेवून काम करावे माकपचे मिलिंद रानडे यांनीही सूचना मांडल्या.

पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे अध्यक्ष प्रा जोगेंद्र कवाडे म्हणाले, बारा बलुतेदार यांना उत्पन्नाचे साधन मिळवून द्यावे. बाहेर कोरोनाने मृत्यू आणि आतमध्ये उपाशी राहिल्याने मृत्यू असे होऊ नये. परराज्यातील कामगारांना त्यांच्या राज्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी मुंबई, कुर्ला, मुंबई सेन्ट्रल , दादर येथून रेल्वेचे नियोजन करावे.

राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकर, रिपाईचे डॉ. राजेंद्र गवई, जनसुराज्य शक्तीचे आमदार विनय कोरे यांनीही आपल्या सूचना मांडल्या.

शिर्डी: कोरोना प्रादूर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर संचारबंदी आणि लॉकडाऊनमुळे शिर्डी आणि परिसरात अडकून पडलेल्या उत्तर प्रदेश राज्यातील 1251 कामगार व त्यांचे कुटुंबीय यांना आज दुपारी शिर्डी रेल्वेस्थानकावरुन विशेष रेल्वेने टाळयांच्या गजरात उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर जिल्हयाकडे रवाना करण्यात आले. गुरुवारी, दिनांक 7 मे रोजी सायंकाळी सात वाजेपर्यत सदरहू रेल्वे लखीमपूर येथे पोहोचेल.

राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हयात संचारबंदी जारी करण्यात आली असून लॉकडाऊन आदेशित करण्यात आले आहे. यामुळे राज्याच्या विविध भागात अन्य राज्यातून आलेले कामगार, नागरिक,पर्यटक,विद्यार्थी आणि भाविक विविध ठिकाणी अडकून पडले होते. या सर्वांना विहित प्रक्रिया पार पडून त्यांच्या गावी आणि राज्यात जाण्यासाठी व्यवस्था करण्याचे शासनाने आदेशित केले होते. संबधित तहसिलदार तथा आपत्ती व्यवस्थापन कायदा,2005 अन्वये घटना व्यवस्थापक यांना जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले होते. यासंबधीची विहित प्रक्रिया तहसीलदार कुंदन हिरे तसेच तालुका प्रशासनातील अन्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याने पार पाडून संबधितांना त्यांच्या मूळ गावी जाण्यासाठी सर्व व्यवस्था केली. साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे, उपविभागीय अधिकारी गोविंद शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. गत दोन दिवसांपासून ही प्रक्रिया पार पाडण्यात येत होती.

लॉकडाऊनमुळे शिर्डी येथे अडकून पडलेल्या जवळपास 1484 जणांनी त्यांच्या मूळ गावी परत जाण्यासाठी तालुका प्रशासनाकडे विनंती अर्ज सादर केले होते. त्यापैकी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करुन 1251 जणांची रवानगी आज रेल्वेद्वारे करण्यात आली. यामध्ये 752 प्रौढ,314 अर्धे तिकीट प्रवासी आणि 185 चार वर्षाखालील बालकांचा समावेश आहे. बावीस डब्यांच्या रेल्वेमध्ये प्रत्येक डब्यात पन्नास प्रवाश्यांची सोय करण्यात आली होती. या सर्वांची योग्य ती वैद्यकी तपासणी करण्यात आली होती. यासाठी  तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ.संजय गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहा पथके स्थापन करण्यात आली होती. विशेष रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांसाठी साई संस्थानतर्फे जेवणाची, पाण्याचे पाऊच तसेच फूड पॅकेट पार्सलची व्यवस्था करण्यात आली होती. रेल्वेस्टेशनपर्यत त्यांच्या प्रवासाची व्यवस्था विविध शाळांच्या  मदतीने करण्यात आली होती. यासाठी तालुक्यातील शाळांमधील शिक्षकांना जबाबदारी देण्यात आली होती. प्रवरा मेडीकल ट्रस्टच्या वतीने प्रवास करणाऱ्यांसाठी दोन हजार मास्कचा पुरवठा करण्यात आला होता. रेल्वेने प्रवासी पाठविण्याची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडावी यासाठी श्रीरामपूरच्या अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक दिपाली काळे तसेच उपविभागीय पोलीस अधिकारी सोमपनाथ वाकचौरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली  मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

लॉकडाऊनसारख्या अडचणीच्याप्रसंगी स्थानिक तालुका प्रशासनाने आत्मीयतेने केलेल्या सहकार्यामुळे तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या सोयी सुविधांमुळे अडकून पडलेल्या परराज्यातील मजूरांना त्यांच्या मूळ गावी जाणे शक्य झाले असून, त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे मनापासून आभारी आहोत, अशी भावना यावेळी प्रवाश्यांनी व्यक्त केली. जवळच्या नातेवाईंकाकडे जात असल्याचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसून येत होता.

यावेळी उपविभागीय अधिकारी गोविंद शिंदे, तहसीलदार कुंदन हिरे, गट विकास अधिकारी समर्थ शेवाळे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सोमनाथ वाकचौरे, रेल्वेचे स्थानक प्रमुख बी.एस.प्रसाद, पोलीस निरीक्षक नितीन गोकावे, विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

अलिबाग, दि.6  : लॉकडाऊनमुळे रायगड जिल्ह्यात अडकलेल्या बिहार राज्यातील तब्बल 1 हजार 200 मजूर/व्यक्तींना विशेष रेल्वेने बिहारमधील दानापूर येथे पाठविण्यात आले. तब्बल 43 दिवसांनी स्वत:च्या राज्यात, स्वत:च्या गावाकडे, स्वत:च्या घरी जायला मिळत असल्याने या सर्वांनी भारत सरकार, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश शासन आणि प्रशासनाला भरभरुन धन्यवाद दिले.

यावेळी पोलीस उपायुक्त अशोक दुधे, पंकज दहाणे, प्रांताधिकारी दत्तात्रय नवले, सहाय्यक पोलीस आयुक्त रविंद्र गिद्दे, तहसिलदार अमित सानप आदी उपस्थित होते.

कोविड-19 प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून संपूर्ण भारतभर लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर बिहार येथील काही मजूर विविध जिल्ह्यात अडकले होते. तसे ते रायगड जिल्ह्यातही अडकले होते.  शासन आणि जिल्हा प्रशासन या मजुरांची व्यवस्थित काळजीही घेत होते. लॉकडाऊनचा कालावधी वाढविल्यानंतर मात्र या नागरिकांकडून त्यांच्या स्वगृही जाण्याची मागणी जोर धरु लागल्याने रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे, कोकण विभागीय आयुक्त शिवाजी दौंड आणि जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी शासनस्तरावर प्रयत्न केले.  तसेच विभागीय आयुक्त शिवाजी दौंड यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, ओडिसा या राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेशी संपर्क साधून पुढील समन्वयाबाबतचे नियोजन केले आहे. अशाच प्रकारे मध्यप्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, ओडिसा या राज्यातील रायगड जिल्ह्यात अडकलेले मजूर/व्यक्ती यांना त्यांच्या राज्यातील स्वगृही पाठविण्यात येणार आहे.

पालकमंत्री आदिती तटकरे, कोकण विभागीय आयुक्त शिवाजी दौंड आणि जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी  आज या रेल्वेने जाणाऱ्या सर्व प्रवाशांना  सुखरुप आपल्या गावाकडे जात असल्याबद्दल आणि कुटुंबाशी भेटण्याचा आनंद मिळणार असल्याबद्दल शुभेच्छा दिल्या. जिल्ह्यात अडकलेल्या सर्वांची चांगली व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यांना आपल्या गावी जाता यावे, यासाठी शासनाने व प्रशासनाने देखील बिहार प्रशासनाशी उत्तम समन्वय साधला. बाहेरच्या राज्यातील व्यक्तींना सुखरूप जाता यावे आणि आपल्या जिल्ह्यातील नागरिकांना सुरक्षित गावी येता यावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे सातत्याने प्रयत्न सुरूच आहेत.

रेल्वेत बसण्यापूर्वी या सर्व मजूर/व्यक्तींची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून बिहार येथे जाण्यासाठी त्यांचे आवश्यक प्रमाणपत्र तयार करण्यात आले आहे. रेल्वेने जाणाऱ्या या सर्वांच्या सोबत जेवणाचे पार्सलही देण्यात आले आहे.

रेल्वे स्थानकावर गर्दी होऊ नये म्हणून प्रशासनाने  रेल्वेने जाणाऱ्या सर्व प्रवाशांचे व्यवस्थित नियोजन केले.  यावेळी उपस्थित सर्वांकडूनच सोशल डिस्टंन्सिंगचे काटेकोर पालन करीत अत्यंत शिस्तबध्द पध्दतीने या प्रवाशांना रेल्वेत सुखरुप बसविण्यात आले.

रेल्वे विभागानेदेखील रेल्वेगाडी सॅनिटाईझ करणे व रेल्वे स्थानकावर निर्जंतुकीकरण फवारणीची उत्तम व्यवस्था केली होती. प्रवाशांना मास्कचे वाटपदेखील यावेळी करण्यात आले. गावी जायला मिळत असल्याने या सर्वांच्या चेहऱ्यावर समाधान होते, ओढ होती. शेवटी रेल्वे निघतानाही या प्रवाशांनी महाराष्ट्र शासनाचे, प्रशासनाचे, रेल्वे स्टेशनवर उपस्थित प्रत्येकाचे मन:पर्वूक आभार मानले.

वरळीच्या रेशनिंग दुकानावर
विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांची धाड

मुंबई – शिवसेनेचे आमदार व मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालक मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी मतदार संघात नागरिकांना रेशनिंग दुकानातून देण्यात आलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या व जनावरांसाठीही खाण्या योग्य नसलेल्या
तांदूळ व गहू वितरित केलेल्या रेशनिंग दुकानावर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी धाड टाकली व कोरोनासारख्या संकटसमयी नागरिकांना देण्यात येणा-या निकृष्ट धान्याच्या सरकारी वाटपाच्या बेजबाबदार कारभाराचा पर्दाफाश केला. यावेळी भाजपचे मुंबई अध्यक्ष व आमदार मंगलप्रभात लोढा उपस्थित होते.

वरळी मतदारसंघातील गोपाळ नगर या विभागातील नागरिकांना रेशनिंग दुकानांवर निकृष्ट दर्जाचे गहू व धान्य वाटपाची तक्रार विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांना प्राप्त झाली. त्यांनी या गंभीर घटनेची दखल घेत त्यांनी आज आमदार लोढा यांच्यासह थेट वरळी येथील पांडुंरग बुधकर मार्गावरील श्रीमहालक्ष्मी को.ऑप.हौ.सोसायटी येथील तळमजल्यावरील रेशनिंग दुकांनावर (क्र.२० क ६५) धाड टाकली. यावेळी रेशनिंग विभागाचे अधिकारी, पोलिस उपस्थित होते. विरोधी पक्ष नेते दरेकर यांनी दुकानवर धाड टाकल्यानंतर रेशनिंग दुकानदाराची भंबेरी उडाली. त्या दुकानावर निकृष्ट दर्जाचा गहू, तांदुळ उपलब्ध होता. यासंदर्भात दरेकर यांनी तेथे उपस्थित रेशनिंग अधिकारी यांना या गंभीर घटनेची तात्काळ दखल घेऊन दुकानदारावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. रेशनिंगवर मिळणारे हे धान्य निकृष्ट व खराब दर्जाचे असल्याचे दुकानदाराने मान्य केले. पण गेल्या काही दिवसांपासून असेच धान्य आम्हाला मिळत आहे व हेच धान्य आम्ही रेशनिंगवरुन वितरिक करीत आहोत अशी कबुलीही त्या दुकानदाराने दिली.
यासंदर्भात बोलताना प्रविण दरेकर यांनी सांगितले की, वरळी येथे राहणारे प्रकाश पोईपकर यांच्यासह अन्य काही जणांनी आपल्याकडे या रेशनिंगवरुन वितरित करण्यात येणा-या निकृष्ट धान्याबाबत तक्रार केली. हे खराब धान्य आम्हाला खाण्यायोग्य नसल्यामुळे आता मी हे सर्व धान्य फेकून देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु हे धान्य फेकून देऊ नका मी या घटनेची दखल घेतो असे सांगितले व आज तातडीने दरेकर यांनी या रेशनिंग दुकावावर धाड टाकून या निकृष्ट धान्य वाटपाचा पर्दाफाश केला. तसेच रेशनिंग कंट्रोलर पगारे यांना या रेशनिंग दुकानावर कारवाई करण्याची सूचना दिली. कोरोना सारखी गंभीर परिस्थिती असताना व जनतेला रेशिनिंगवर अश्या प्रकारचे खराब धान्य मिळत असल्याची बाब गंभीर असून यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्री व अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यानंतर दरेकर व लोढा यांनी तक्रारदार पोईपकर यांनी चांगल्या दर्जाचे गहू व तांदूळ असे धान्याचे वाटप केले.
तक्रारदार प्रकाश पोईपकर यांनी सांगतिले की, रेशनिंग दुकानावर निकृष्ट दर्जाचे धान्य मिळाल्यानंतर यासंदर्भात आपण रेशनिंग अधिका-यांकडे तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांनी दाद दिली नाही.तसेच अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या कार्यालयात तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांनी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेतली नाही. मंत्र्यांच्या स्वीय सहाय्यकानेही या प्रकाराबद्दल आम्हाला प्रतिसाद दिला नाही, त्यामुळे अखेर आम्ही विरोधी पक्ष नेते दरेकर यांच्याकडे दाद मागितली व त्यांनी आम्हाला न्याय मिळवून दिला. असेही पोईपकर यांनी सांगितले.