पुणे : ‘‘कोविड -१९ अर्थात कोरोनामुळे जग ठप्प झाले आहे. आम्ही अत्यंत

अनिश्चित, कठीण स्थितीत जगत आहोत. याहीपेक्षा कोरोनामुळे

उदभवलेली स्थिती विशिष्ट गटांसाठी अनेक पटीने धोकादायक ठरत आहे

. त्यांचे जगणे अतिशय असुरक्षित झाले आहे. कोरोनाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात जास्त नुकसानग्रस्त राज्य आहे. सीएएफ इंडिया आपल्या भागीदारांसोबत सर्वांत वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसह असुरक्षित गटांना मदत करण्यासाठी फिल्डवर काम करीत आहे,’’ अशी माहिती चॅरिटीज एड फाउंडेशन (सीएएफ) इंडियाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनाक्षी बत्रा यांनी दिली.

बत्रा म्हणाल्या,‘‘वैद्यकीय कर्मचारी संसर्गजन्य भागात काम करत आहेत. अशा ठिकाणी या कर्मचाऱ्यांना संसर्ग होण्याचा धोका जास्त असतो. तरीही ते त्यांचे आयुष्य धोक्यात घालून इतरांचे जीव वाचवित आहेत. पुणे महापालिकेने विविध भागात आयसोलेशन प्रभाग तयार केले आहेत. त्या ठिकाणी काम करणाऱ्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सीएएफ इंडियाने टेट्रा पाक प्रा आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (पीसीएमसी) च्या सहकार्याने ३ हजारपेक्षा जास्त ‘पीपीई किट’ची मदत केली आहे. आमची टीम अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांना पाठिंबा देत राहील. आम्ही कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसमवेत उभे आहोत.’’

‘‘सीएएफ इंडियाने आतापर्यंत शहरी झोपडपट्टीत राहणाऱ्या, तसेच गावी परत गेलेल्या नागरिकांना मदत केली आहे. तसेच या संकटाच्या वेळी स्वच्छता राखणारे कर्मचारी, बांधकाम कामगार, आरोग्य कर्मचारी आणि पोलिस कर्मचारी सुरक्षित राहण्यासाठी अन्नाची पाकिटे, पीपीई किट्स देऊन मदत केली आहे. आमच्या सर्व देणगीदारांचे आभारी आहोत. ज्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला. वयक्तिक दृष्ट्या मदत करून सदर काम करण्यासाठी प्रोत्साहित केले. अशा आमच्या सर्व देणगीदारांचे आभारी आहोत,’’ असेही बत्रा यांनी सांगितले.
………
सीएएफचे महाराष्ट्रातील योगदान ः
– पुण्यातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ३००० पीपीई किट दिल्या
– आरोग्य विभागांसाठी १० हजार एन -९५ मास्क पुरविले
– १४५ पेक्षा जास्त बांधकाम कामगारांना आवश्यक खाद्यपदार्थांचे वाटप केले
– ८०० हून अधिक पोलिस कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे दिली
– मुख्यमंत्री मदत निधीसाठी १ कोटी रुपयांचा निधी
……………
सीएएफचे देशातील अन्य उपक्रम ः
– आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि राजस्थानमधील मुख्यमंत्री 

मदत निधीसाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपये.
– मध्य प्रदेश- छत्तीसगडमध्ये ९०० हून अधिक स्थलांतरित कामगारांच्या 

कुटूंबांना अन्न पुरविले
– २,००० हून अधिक निराधार लोकांची आरोग्य तपासणी
– ७८०० पेक्षा जास्त कुटुंबांना सरकारकडून लाभ, आर्थिक मदत मिळवून दिली
– दिल्लीतील जेजे कॉलनीत राहणाऱ्या रोजंदारीवर काम करणाऱ्‍यांना रेशन वाटप
– गुरुग्राम आणि दिल्लीमध्ये स्वच्छता कामगारांना ७८५ पेक्षा जास्त वैयक्तिक

 संरक्षक साधनांचे वितरण
– गुरुग्राम, हरियाणा महानगरपालिकेच्या कामगारांसाठी ५,००० हून अधिक

 फेस शिल्डचे वाटप
– जागरूकता अभियान आणि स्वयंसेवी संस्था सल्ला उपक्रम
– ॲस्ट्रॅजेनिका फार्मा लि. च्या भागीदारीतून पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळमधील आरोग्य विभागांना १ लाख एन-९५ मास्कचा पुरवठा
– हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशमधील सुमारे २००० बांधकाम कामगारांना आवश्यक खाद्यपदार्थ
– गुजरातमधील १२०० हून अधिक पोलिसांना पीपीई किट्स पुरविल्या

पुणे, : ‘‘वडगाव शेरी येथील सर्व सेवा संघ या स्वयंसेवी संस्थेने लॉकडाउनमध्ये पहिल्या दिवसापासून अडकून पडलेल्या परराज्यातील सुमारे ६० हजार कुटुंबांना जीवनावश्‍यक वस्तूंचे किट वाटप केली. पुण्यातील वारजे, बावधन, आंबेगाव पठार, डुक्कर खिंड, वेद विहार येथे जागेवर जाऊन ही मदत पोच करण्यात येत आहे. याशिवाय उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, यवतमाळ बीड येथे मजुरांना शोधून काढून ही मदत करण्यात येत आहे’’, अशी माहिती या संस्थेचे मॅथ्यूज यांनी दिली.

मुकुल माधव फाऊंडेशनच्या रितू छाब्रिया, बॅंगलोर येथील विप्रो फाऊंडेशन, पर्सिस्टंट फाऊंडेशन, फोर्ब्स मशिन कंपनी, हेल्थ फॉर इननिड, एससीएनएफ फाऊंडेशन, एसीजी कंपनी, सेव्ह द चिल्ड्रेन आदींनी या मदत कार्यात मोलाचे योगदान दिले आहे. वरीष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेश पुराणिक, सोशल पोलिसिंगचे वरीष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रकाश खांडेकर, वरीष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनील दोरगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.

मॅथ्यूज म्हणाले, ‘‘ झारखंड, बिहार, उत्तरप्रदेश आदी राज्यांतील मजुरांना ही मदत करण्यात येत आहे. या किटमध्ये तेल, आटा, साखर, साबण, तांदूळ, डाळी आदी वस्तूंचा समावेश आहे. देहविक्री करणाऱ्या महिलांची स्थिती बिकट आहे. अशा ३५० महिलांसह हडपसर येथील किन्नर समाजाच्या १०० जणांना महिनाभर पुरेल अशा या अत्यावश्‍यक वस्तूंच्या किटचे वाटप करण्यात आले. ’’

या बरोबरच सेव्ह द चिल्ड्रेन या संस्थेने सुमारे ३० हजार लोकांपर्यंत मदत पोचविली आहे. जामखेड, इंदापूर आदी ठिकाणच्या ऊसतोड मजुरांच्या मदतीलाही ही संस्था धावून गेली आहे. त्यामुळे हजारो मजुरांचे जगणे सुसह्य होण्यास मदत झाली. या सर्वांच्या मदतीने सर्व सेवा संघ अजूनही तितक्याच सेवाभावाच्या वृत्तीने गरजूंना मदत पोचवित आहे. त्यामुळे मजूरांकडून या संघाच्या कार्याचे कौतुक होत आहे.

पुणे : ससून रुग्णालय नियंत्रणाचे सर्व प्रशासकीय अधिकारी विभागिय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांच्याकडून काढून जमाबंदी आयुक्त एस. चोकलिंगम यांच्याकडे गुरुवारी (ता.१४) देण्यात आलेपुण्यातील ससून रुग्णालयात सर्वाधिक कोरोना रुग्णांचे मृत्यू होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. अजय चंदनवाले यांची गेल्या महिन्यात तडकाफडकी बदली करण्यात आली होती. त्यानंतर अधिष्ठातापदाचा कार्यभार डॉ. मुरलीधर तांबे यांच्याकडे सोपविण्यात आला. तर, बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय आणि ससून रुग्णालय यांच्या नियंत्रण आणि प्रशासकीय निर्णयाचे अधिकार डॉ. म्हैसेकर यांना देण्यात आले होते.

त्या आदेशात बदल करून हे अधिकार आता चोकलिंगम यांना देण्यात आले आल्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्या बाबतचे आदेश महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव संजय कमलाकर यांनी दिले आहेत.

डॉ. म्हैसेकर यांनी ससून रुग्णालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रक पदाचा कार्यभार चोकलिंगम यांना सूपूर्द करावा. ससून रुग्णालयातील कामकाज, तेथील मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री याची सविस्तर तपशिलवार माहिती डॉ. म्हैसेकर यांनी चोकलिंगम यांना द्यावी, असे या आदेशात म्हटले आहे.

डॉ. चंदनवाले यांच्या बदलीनंतर अधिष्ठाता पदाची सूत्रे हाती घेतलेल्या डॉ. तांबे यांच्याकडे आर्थिक अधिकार देण्यात आले होते. ते अधिकार या कायद्याने आबाधित ठेवले आहे. त्यात कोणताही बदल करण्यात आले नाही.

डॉ. म्हैसेकर यांच्याकडे पुणे महसूल विभागाच्या आयुक्तपदाचा कार्यभार आहे. विभागातील पाचही जिल्ह्यात कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीत सर्व प्रशासकीय यंत्रणांचे समन्वय व नियोजनाची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. ही वस्तूस्थिती विचारात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

पुणे : कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव नियंत्रणाकरिता क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर येणाऱ्या समस्या तसेच या आजारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाय योजनांचा आढावा घेण्यासाठी पालिकेचे सभागृहनेते धीरज घाटे यांनी सर्व क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर 16 मे पर्यंत बैठका बोलविल्या आहेत. या बैठकीत प्रशासनासह, त्या भागातील लोकप्रतिनिधीं उपस्थित रहणार आहेत.

दरम्यान, बुधवारी घाटे यांनी हडपसर आणि नगर रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाच्या बैठका घेतल्या. यावेळी लोक प्रतिनिधीच्या सूचना ऐकून घेत, साथीला अटकाव घालण्यासाठी तातडीनं उओआय योजना करण्याच्या सूचना घाटे यांनी प्रशासनास दिल्या आहेत.

या बाबत बोलताना घाटे म्हणाले की, कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव नियंत्रणाकरिता विविध उपाय योजना पुणे महानगरपालिका यशस्वीरीत्या राबवित आहे.

मात्र, त्यानंतरही रोज प्राप्त होणारी आकडेवारी कशी कमी करता येईल, पुणे शहर कोरोना मुक्त करण्याच्या दृष्टीने प्रभावी नियोजन सर्व शहरात करण्यात येणार आहे. याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना तसेच त्यांची मदत आवश्यक आहेत. या त्यादृष्टीने क्षेत्रीय कार्यालय परिसरातील संपूर्ण आढावा घेतला जात आहे.

आज हडपसर मुंढवा व नगररस्ता वडगावशेरी क्षेत्रीय कार्यालयात बैठक घेण्यात आली . त्यात यामध्ये आजपर्यंत करण्यात आलेल्या उपाययोजना, मनुष्यबळ, मास्क, सॅनिटायजेर, किट्स, निर्जंतुकीकरण, रेशन वितरण, विलगिकरणाच्या व रुग्णालयातील व्यवस्था, उपाययोजनांच्या दृष्टीने पुढे नियोजनाकरिता दिशा ठरविणे याबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, प्रशासनास आवश्यक सूचना देण्यात आल्या असून याचा एक अहवाल आयुक्तांनीही देण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थानिकभागात साथ रोखण्यासाठी आवश्यक उपाय योजना करणे शक्य असल्याचे घाटे यांनी स्पष्ट केले.

पुणे, दि.१४- नव्या अधिसूचनेनुसार रेड झोनमध्ये मर्यादित प्रमाणात उद्योग सुरू करण्याची तसेच बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात आली असली तरीही मुंबई आणि पुणे महानगर प्रदेशात ही परवानगी नव्हती, यामधून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वगळण्यात आल्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी आदेशित केले आहे.
राज्यातील कोवीड 19 चा प्रभाव असलेले कंटेन्टमेंट झोन वगळता इतर भागातील उद्योग सुरू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली होती.
कोविड 19 संदर्भात प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांकरिता रुग्णांच्या संख्येच्या आधारावर तीन भाग करण्यात आले आहेत – रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन. रेड झोनमध्ये दोन भाग आहेत – पहिला मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे महानगर प्रदेश आणि मालेगाव महापालिका हा एक भाग आणि दुसरा रेड झोनमधील उर्वरित भाग. पुणे महानगर प्रदेश मधून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वगळण्यात आली असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
कोवीड 19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने लॉकडाऊन 17 मे पर्यंत वाढविल्यानंतर राज्य शासनाच्या वतीने सुधारित नियमावली जारी करण्यात आली आहे. त्यात नमूद केले आहे की, केंद्र शासनाने राज्यातील 14 जिल्हे हे रेडझोनमध्ये समाविष्ट केले आहेत. याशिवाय राज्य शासनाने मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महानगरपालिका हद्द, पुणे महानगरप्रदेशातील सर्व महानगरपालिका व मालेगाव महापालिका हद्दीचा समावेश रेडझोनमध्ये केला आहे. यातून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वगळण्यात आली असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाने ऑरेंज व ग्रीन झोनमध्ये काही अपवाद वगळता बहुतेक निर्बंध शिथिल केले आहेत.
ग्रीन व ऑरेंज झोनमधील खासगी कार्यालये 100 टक्के सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, मुंबई (एमएमआर) व पुणे प्रदेश (पीएमआर) मधील पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वगळता खासगी कार्यालये बंदच राहणार असून येथील केंद्र व राज्य शासनाची कार्यालये ही 5 टक्के कर्मचाऱ्यांसह सुरू राहतील. तर इतर रेड झोनमधील शासकीय व खासगी कार्यालये ही 33 टक्के मनुष्यबळ वापरून सुरू राहतील, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
रेडझोनमधील कंन्टेंटमेंट झोन वगळता बाकीच्या सर्व झोनमध्ये ई कॉमर्स कंपन्यांना जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करण्यास परवानगी दिली असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील परवानगी मिळालेल्या उद्योग, औद्योगिक आस्थापनांनी ३३ टक्के कामगारांच्या उपस्थितीची अट पाळणे बंधनकारक आहे. हे सर्व कामगार पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात राहणारे असावेत, त्यांच्या प्रवासासाठी डेडीकेटेड वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे किंवा ते आपल्या चार चाकी वाहनाने प्रवास करू शकतील, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

उत्तर प्रदेश,मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, तामिळनाडू, राजस्थान व बिहार राज्यातील प्रवाशी– विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर
पुणे, दि. 14 – लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या उत्तर प्रदेश,मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, तामिळनाडू, राजस्थान व बिहार राज्यामधील 35 हजार 163 मजुरांना घेऊन पुणे विभागातून 28 विशेष रेल्वेगाडया रवाना झाल्याची माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दिली.
डॉ. म्हैसेकर म्हणाले, पुणे विभागातून मध्यप्रदेशसाठी 11, उत्तरप्रदेशसाठी 11, उत्तराखंडसाठी 1, तामिळनाडूसाठी 1 राजस्थानसाठी 3 व बिहारसाठी 1 अशा एकूण 28 रेल्वेगाडया 35 हजार 163 प्रवाशांना घेवून रवाना रवाना झाल्या आहेत. 15 मे रोजी पुणे विभागातून मध्यप्रदेशसाठी 3 रेल्वेगाडया नियोजित असून यामध्ये एकूण 3600 प्रवाशी अपेक्षित आहेत.यापैकी पुणे स्थानकावरून तीन रेल्वेगाडयांचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच उत्तरप्रदेशसाठी तीन रेल्वेगाडयांचे नियोजन करण्यात आले असून यामध्ये 4 हजार 312 प्रवाशी अपेक्षित आहेत. यापैकी पुणे रेल्वे स्थानकामधून एकू तर कोल्हापूर रेल्वे स्थानकामधून दोन रेल्वेगाडयांचे नियोजन आहे तर बिहारसाठी कोल्हापूर स्थानकामधून एक रेल्वेगाडी नियोजित असून एक हजार 456 प्रवाशांचे नियोजन या रेल्वेगाडीच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. यासाठी सबंधित जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, संबंधित तहसील कार्यालय आणि रेल्वे विभागाच्या अधिकारी-कर्मचारी यांनी यामध्ये मोलाची भूमिका बजावली असल्याचेही असल्याचे डॉ. म्हैसेकर यांनी सांगितले.