पुणे- कॉंग्रेस ,राष्ट्रवादी आणि शिवसेना पक्षांच्या गटनेत्यांनी केलेल्या मागणीनुसार प्रशासनाने ठेवलेला 6 ते साडेसात मीटररुंदीचे रस्ते ९ मीटर रुंद करण्याचा ३२३ रस्त्यांचा प्रस्ताव आज स्थायी समितीच्या बैठकीत एक आठवड्यासाठी पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली . पुण्यातील सर्वच अरुंद असलेले 6 ते साडेसात मीटर रुंदीचे रस्ते ९ मीटर रुंद करावेत अशी विरोधकांची मागणी असली तरी तशीच आमचीही इछ्या आहे. परंतु सध्या जिथे ९० टक्के हून अधिक नागरिकांना लाभ होईल अशा ठिकाणी प्राधान्याने रस्ते रुंद करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील कोणावर अन्याय ,कोणाला त्रास न देता , शहराच्या विकासाला गती मिळेल अशा पद्धतीने सर्वांना बरोबर घेऊनच आम्ही काम करणार असल्याचे रासने म्हणाले . मिळकतकर भरण्यास सवलती देणे ,रुग्णांना दुध वाटप करणे यासह अनेक निर्णय आज झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आले . याबाबत नेमके रासने यांनी काय सांगितले ते ऐका त्यांच्याच शब्दात …..

पुणे विभागातील 5 हजार 635 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी
विभागात कोरोना बाधित 10 हजार 247 रुग्ण
-विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर

 पुणे:-पुणे विभागातील 5 हजार 635 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 10 हजार 247 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण 4 हजार 135 आहे. विभागात कोरोनाबाधीत एकुण 477 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 223 रुग्ण गंभीर असून उर्वरीत निरीक्षणाखाली आहेत, अशी  माहिती विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी दिली.
 यापैकी पुणे जिल्हयातील 7 हजार 947 बाधीत रुग्ण असून कोरोना बाधित 4 हजार 729 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 2 हजार 861 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 357 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 205 रुग्ण गंभीर असून उर्वरित निरीक्षणाखाली आहेत.  
कालच्या बाधीत रुग्णांच्या संख्येच्या तुलनेत  पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये एकूण 286 ने वाढ झाली आहे, यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 174, सातारा जिल्ह्यात 53, सोलापूर जिल्ह्यात 43, कोल्हापूर जिल्ह्यात 16 अशी रुग्ण  संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.
 सातारा जिल्हयातील 573 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 200 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत.        ॲक्टीव रुग्ण संख्या 351 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 22 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. 
 सोलापूर जिल्हयातील 992 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 446 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत.     ॲक्टीव रुग्ण संख्या 458 आहे. कोरोना बाधित एकूण 88 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
 सांगली जिल्हयातील कोरोना बाधीत 112 रुग्ण असून 65 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत.       ॲक्टीव रुग्ण संख्या 43  आहे. कोरोना बाधित एकूण 4 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
 कोल्हापूर जिल्हयातील 623 कोरोना बाधीत  रुग्ण असून 195 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत.    ॲक्टीव रुग्ण संख्या 422  आहे. कोरोना बाधित एकूण 6 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 91 हजार 282 नमूने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते, त्यापैकी      86 हजार 230 नमुन्यांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. तर 5 हजार 52 नमून्यांचा अहवाल प्रतीक्षेत आहे. प्राप्त अहवालांपैकी 75  हजार 851 नमून्यांचा अहवाल निगेटीव्ह असून 10 हजार 247 चा अहवाल पॉझिटिव्ह आहे.  

(टिप : – दि.2 जून 2020 रोजी दुपारी 3.00 वा.पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार)

विभागीय आयुक्त व सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सव्दारे साधला संवाद

पुणे, कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी आज पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर व सांगली या जिल्हयांतील कोरोना परिस्थितीबाबत ‍विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर व सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगव्दारे संवाद साधला. यावेळी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पुणे महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, निवासी उप जिल्हाधिकारी डॉ.जयश्री कटारे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.अशोक नांदापूरकर, आरोग्य उपसंचालक डॉ.संजय देशमुख, ससून रुग्णालयाचे अधीष्ठाता डॉ.मुरलीधर तांबे आदी सहभागी झाले.

 डॉ.म्हैसेकर म्हणाले, पुणे विभागात  कोरोना प्रतिबंधासाठी शहरी व ग्रामीण भागातील प्रतिबंधित क्षेत्रातील रुग्णसंख्या नियंत्रित ठेवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. याशिवाय तयार होणाऱ्या नवीन हॉटस्पॉटवर देखील लक्ष देण्यात येत आहे. सध्या ग्रामीण भागात देखील रुग्णसंख्या वाढत असल्यामुळे या भागातील रुग्णदर कमी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपाययोजना करत आहेत. परराज्य व परजिल्हयातून प्रवास करुन आलेल्या तसेच प्रतिबंधित क्षेत्रातील ज्येष्ठ नागरिक व श्वसनाशी संबंधित आजार, उच्च रक्तदाब, मधुमेह असणारे नागरिक, गरोदर महिला, लहान बालके यांची माहिती संकलित करण्यात येत आहे. तसेच त्यांच्यात कोरोना सदृश लक्षणे आढळून आल्यास त्यांच्यावर तात्काळ उपचार करण्यात येत आहेत.

 शासनाच्या नियमानूसार दर आकारणी न करता जादा दर आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. अशा रुग्णालयाची तक्रार प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्यास त्याची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. 

 जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम म्हणाले, शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातील रुग्णांची संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी संबंधित अधिकारी व रुग्णालय प्रमुखांशी वेळोवेळी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे संवाद साधून आवश्यक त्या सूचना देवून प्रशासनाच्या वतीने सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येत आहे. पावसाळयाच्या तोंडावर कोरोना संसर्गाबरोबरच डेंग्यू, मलेरिया, स्वॉइन फ्ल्यू अशा अन्य आजाराच्या रुग्णांकडे दुर्लक्ष होऊ नये, यादृष्टीने उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहितीही जिल्हाधिकारी श्री. राम यांनी यावेळी दिली.

 महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड व आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शहरातील कोरोना नियंत्रणासाठी महापालिकेच्या वतीने करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. तसेच झोपडपट्टी व प्रतिबंधीत क्षेत्रात ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य तपासणीवर भर देण्यात येत असल्याचे सांगितले.

 यावेळी पुणे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर व सांगलीचे जिल्हाधिकारी अनुक्रमे नवल किशोर राम, शेखर सिंह, मिलिंद शंभरकर, दौलत देसाई व डॉ.अभिजीत चौधरी तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपआपल्या जिल्हयातील कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. यावेळी  प्रशासनाच्या अडचणी व राज्य शासनाकडून अपेक्षीत मदतीबाबत चर्चा करण्यात आली.

पुणे – पुणे शहरातील कोरोनाचे संकट आटोक्यात आणण्यासाठी भाजपचे 100 नगरसेवक, 6 आमदार, खासदार चौकीदार म्हणून काम करणार असल्याचे सांगूनकोरोनाला रोखण्यासाठी – मी चौकीदार हा पॅटर्न राबविणार असल्याची घोषणा आज  खासदार गिरीश बापट यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना केली . पुणे शहर भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, खासदार गिरीश बापट, महापौर मुरलीधर मोहोळ, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने, सभागृह नेते धीरज घाटे, शहर सरचिटणीस राजेश येनपुरे, राजेश पांडे यांनी मनपा आयुक्त कार्यालयात कोरोना नियंत्रित करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या चार आयएएस अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. गिरीश बापट म्हणाले, या 4 आयएएस अधिकाऱ्यांना शहरातील वेगवेगळे भाग वाटून देण्यात आले आहेत. त्यांच्यामध्ये सुसूत्रीकरण व्हावे. आमचे असंख्य कार्यकर्ते काम करायला तयार आहेत. लाखो लोकांना जेवण, अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध वाटप करण्याचे काम केले. कोरोनाच्या टेस्टिंग मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने संख्या वाढत आहे. त्यामुळे पुणेकरांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहनही बापट यांनी केले. जास्तीत जास्त कोरोना टेस्ट होण्याची गरज आहे. ही संख्या बाहेर येणे गरजेचे आहे. आगामी काळात कोरोनाला रोखण्यासाठी 100 नगरसेवक, आमदार, खासदार चौकीदार म्हणून काम करणार आहेत. कोरोनाला रोखण्यासाठी आणखी पुढे जायचे आहे. ही बैठक यशस्वी झाली.  पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकाऱ्यांशी मी संपर्कात आहे.  162 वार्डात हा पॅटर्न राबविण्यात येणार आहे. स्थानिक पातळीवर काम व्हावे, गावभर कार्यकर्त्यांनी फिरत बसू नये, असा सल्लाही बापट यांनी दिला. शहरात सध्या 50 टक्केच डॉकटरांनी दवाखाने उघडे ठेवले. आणखी 50 टक्के दवाखाने उघडण्यासाठी आम्ही विंनती करू. किटसह सर्व सुविधा महापालिका द्यायला तयार आहेत. खोकला झाला म्हणजे कोरोना नाही. तर, पालकमंत्री यांनी कोरोना संदर्भात बैठक घेतल्या नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर पत्र लिहिले होते. त्यानंतर लोकप्रतिनिधींची बैठक झाल्याची आठवण बापट यांनी करून दिली. आम्हाला कोरोनाचे राजकारण करायचे नाही. भाजप कोरोनाच्या युद्धात काम करणार आहे. राज्यभर आंदोलन केल्याने चांगला परिणाम झाला. महापालिकेच्या कामाच्या बाबत समाधनी असून, आणखी चांगले काम व्हावे. जनतेच्या हिताचे काम व्हावे. प्रशासनाने सातत्याने  लोकप्रतिनिधीशी बोलले पाहिजे, अशी अपेक्षाही बापट यांनी व्यक्त केली.  

एच. सी. एम.टी.आर रस्ता :निधीच्या पर्यायांचा विचार व्हावा
पुणे -गेल्या ४० वर्षांपासून प्रस्तावित असलेला आणि भविष्यातील पुण्याच्या वाहतुकीसाठी महत्वपूर्ण असणाऱ्या  उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार  [एच. सी. एम. टी. आर] मार्गाबाबत पालिका प्रशासनाचा पुन्हा एकदा गलथानपणाचा कारभार सुरु झाल्याने हा  महत्वाकांक्षी प्रकल्प लांबणीवर पडणार तर आहे शिवाय  जीवघेण्या वाहतुकीत पुणेकरांना मरणाच्या खाईत लोटण्याचाच  हा प्रकार आहे,अशी भूमिका  माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली तसेच या मार्गासाठी निधीच्या पर्यायांचा विचार पालिका प्रशासनाने करावा आणि कोणत्याही स्थितीत हा प्रकल्प पूर्णत्वास न्यावा ;अन्यथा न्यायालयीन लढा दिला जाईल असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. 
यावेळी माजी उपमहापौर आबा बागुल म्हणाले कि, मागील ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पुणे व खडकी कॅंटोन्मेंट अंतर्गत रिंगरोडसाठी  (एचसीएमटीआर)     शहर आणि परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी १९८७च्या विकास आराखड्यामध्येही (डीपी) ‘एचसीएमटीआर’ दर्शविण्यात आला होता. राज्य सरकारने २०१७मध्ये मंजुरी दिलेल्या विकास आराखड्यावर ‘एचसीएमटीआर’ची आखणी (अलाइनमेंट) निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार, महापालिकेने जागतिक स्तरावर निविदा काढल्या मात्र त्या अबोव्ह आल्या आहेत. असे असताना कोरोनाचा प्रादुर्भाव याचा आधार घेऊन हा मार्ग करण्याची आमची क्षमता नाही, ही पालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांची भूमिका नक्की कोणाच्या हिताची  आहे ? हा प्रश्नही  महत्वाचा आहे.
गेली १९ – २० वर्षे एचसीएमटीआर रस्त्यासाठी मी स्वतः  पाठपुरावा करीत आहे.  निविदा प्रक्रियेपर्यंत आलेल्या या उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्गाला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर  निधीचा मुद्दा उपस्थित करून  लांबणीवर टाकण्याची भूमिका एकप्रकारे पुणेकरांना मृत्यूच्या खाईत लोटणारी अशीच आहे.प्रशासनाच्या गलथानपणामुळे ही स्थिती ओढवली आहे. ज्यावेळी हा मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला, त्यावेळी तो केवळ पाचशे कोटी रुपयात साकारणार होता मात्र प्रशासकीय गलथान कारभारामुळे  आज हा प्रकल्प सहा हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला आहे. 
भविष्यातील पुण्यासाठी त्यावेळी नियोजनकारानी हा मार्ग प्रस्तावित केला होता ;पण प्रशासन पातळीवर चालढकलचा कारभार आजतागायत सुरु आहे, हे पुन्हा एकदा पालिका आयुक्तांच्या  भूमिकेमुळे अधोरेखित होत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आम्हाला हा मार्ग करता येत नाही ,त्यासाठी निधीचे दिलेले कारणही संयुक्तिक वाटत नाही. त्यात पुणेकरांसाठी महत्वाकांक्षी असलेला हा प्रकल्प लांबणीवर टाकणे, अप्रत्यक्ष रद्द करण्याचा अधिकार पालिका आयुक्तांना  नाही.ज्या निधीचे कारण प्रशासन देत आहे . तेही योग्य वाटत नाही. उलट हा मार्ग पूर्णत्वास नेण्यासाठी निधी कसा उभारला जाईल याचा प्राधान्याने विचार करणे आवश्यक आहे. महापालिकेच्या अनेक जागा सद्यस्थितीत मोकळ्या आहेत, त्या बी. ओ. टी  वर अगर त्यातील काही भूखंडाची पालिका मुख्यसभा आणि राज्यशासनाच्या मान्यतेने विक्री करून हा प्रकल्प मार्गी लावणे सहजशक्य आहे. पण निधीचे कारण देऊन लांबणीवर टाकण्याची म्हणजेच गुंडाळण्याची भूमिका पुणेकरांच्या हिताची नाही. स्वाईन फ्लू असो किंवा आताचा कोरोना आणि जीवघेण्या वाहतूक कोंडीत करदाता  पुणेकर दररोज मृत्यूला सामोरा जात आहे, हे केवळ आणि केवळ प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळेच,ही  वस्तुस्थिती आहे असेही  आबा बागुल म्हणाले. 
जिथे गरज नसताना समान पाणीपुरवठ्यासाठी टेंडर काढले गेले आहे. तीन हजार कोटींच्या या प्रकल्पासाठी कर्जरोखेही   उभारले गेले आहे मग   एचसीएमटीआर रस्त्यासाठी वेगळी भूमिका का ? वास्तविक केवळ दहा टक्के भागाला पाणी पोहचत नसताना, समान  पाणीपुरवठा योजना राबविण्याची गरजच काय ? हेही लक्षात घेतले पाहिजे. आज जीवघेण्या वाहतुकीत दररोज पुणेकर मृत्यूशी खेळत आहेत. त्यांचा जीव वाचविणे हे आपले काम आहे. सर्व पक्षनेते यांच्यासमवेत बैठक घेऊन   एचसीएमटीआर मार्ग कसा मार्गी  लावता येईल यासाठी अनेक पर्यायांवर 
चर्चा करता येऊ शकते पण आमची क्षमता नाही हे प्रशासनाचे म्हणणे पूर्णतः चुकीचे  आणि ते पुणेकरांना मारक  असेच आहे. जर निधीच्या कमतरतेमुळे हा मार्ग करता येत नसेल तर उद्या  विकास आराखड्यातील लाखो कोटींचे प्रकल्प ही  प्रशासन  रद्द करणार का ?असा सवालही आबा बागुल यांनी केला. मुळात  एचसीएमटीआर प्रकल्पासाठी सहा हजार कोटी रुपये हे काही एक वर्षात लागतील असे अजिबात नाही. पाच वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकतो. त्यामुळे आज  या  एचसीएमटीआर प्रकल्पाबाबत नकारात्मक भूमिका घेऊन कोणत्या बांधकाम व्यावसायिकांचे, उद्योगपतींचे हित जोपासले जाणार आहे हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. त्यामुळे निधी नाही हे कारण अथवा पर्याय महापालिका प्रशासन  देऊ शकत नाही. आज काय, आहे त्याच रस्त्यांवर पुन्हा पुन्हा तीच विकासकामे होत  आहे, निधी खर्च केला जात आहे. त्यामुळे आगामी दोनशे वर्षे पुणेकरांना वाहतुकीसाठी महत्वपूर्ण ठरणाऱ्या   एचसीएमटीआर  मार्गाबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याची नितांत गरज आहे. त्यात कोणतेही राजकारण होऊ नये. हा सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडीत प्रश्न आहे,त्यांची  जीवघेण्या वाहतूक कोंडीतून सुटका करणे  हेच महत्वाचे आहे. असेही माजी उपमहापौर आबा बागुल म्हणाले

पुणे – महापालिका हद्दीतील सहा ते साडेसात मीटर रुंदीचे रस्ते ९ मीटर रुंद करण्याचा प्रस्तावाला अपुऱ्या माहितीच्या आधारावर मान्यता देण्या ऐवजी या प्रकरणी सविस्तर माहिती सादर करून नंतर एक्माताने हा प्रस्ताव मान्य करावा .त्यासाठी किमान आठवडाभर तरी हा प्रस्ताव पुढे ढकलावा अशी मागणी आज महापालिकेतील विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांनी एकत्रित पणे स्थायी समिती अध्यक्षांना भेटून केली . विरोधी पक्षनेत्या दिपाली धुमाळ, कॉंग्रेसचे अरविंद शिंदे ,शिवसेनेचे पृथ्वीराज सुतार यांनी स्थायी अध्यक्ष हेमंत रासने यांना भेटून लेखी निवेदन देवून हि मागणी नोंदविली .महापालिकेने १९८७ च्या तसेच २०१२ च्या विकास आराखड्यातील रस्त्यांचे अद्याप रुंदीकरण केलेले नाही . महापालिकेने कोणते ३२३ रस्ते निवडलेत ? तेवढेच का निवडलेत ? करायचे तर सर्व रस्ते ९ मीटर रुंद करा असे आक्षेप विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी घेतले आहेत .२०१५ पूर्वी 6 मीटरच्या रस्त्यांवर टीडीआर दिला जात होता त्यानंतर तो बंद का केला गेला ? असाही प्रश्न या निमिताने उपस्थित केला जातोय . दरम्यान जिथे जिथे रस्ता रुंदीकरण होईल तिथे तिथे ज्याना त्याची झाल पोहोचेल त्यांना कशा पद्धतीने सामावून घेतले जाणार आहे ? कोणाचा कसा फायदा होणार आहे ? आणि कोण अडचणीत येवू शकते अशा सर्व बाबींवर सविस्तर माहिती मिळाल्यानंतर हा हा प्रस्ताव मंजूर करावा अशी भूमिका महापालिकेतील विरोधी पक्षांनी घेतली आहे . 

पुणे : पुणे ग्रामीण जिल्हयाचे ग्रामीण कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रक्रियासंहिता 1973 कलम 144 (1 (3) प्रमाणे शासनाकडील 31 मे 2020 चे अधिसूचने नुसार अत्यावश्यक कारणा शिवाय वैयक्तीकरित्या नागरिकांना संचारास मनाई करन्याकामी दिनांक 1जून 2020 ते 30 जून 2020 पर्यंत दररोज रात्री 9 पासून ते सकाळी 5 वाजेपर्यंत संचारबंदी आदेश लागू केलेबाबत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांचे आदेश.           
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारणाचेअध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी  पुणे जिल्हयात आपत्ती व्यवस्थापनकायदा तसेच भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम 1897 अन्वये कोव्हीड -19 साथीच्या रोगाच्या नियंत्रणासाठी शासनाने संपुर्ण महाराष्ट्र राज्याच्या क्षेत्रात लॉकडाऊनची घोषणा केलेली असून त्यास वाचा क्र. 7 अन्वये 30 जून 2020 पर्यंत मुदतवाढ आणि टप्पेनिहाय लॉकडाऊन समाप्त करणे आणि निर्बंध कमी करण्यासाठी “मिशन बिगीन अगेन” बाबत अधिसूचना जाहीर केलेली आहे.           
भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकार आरोग्य मंत्रालय यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे कोरोनाग्रस्त रुग्णाच्या संपर्कात लोकांनी येऊ नये. तसेच सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेत पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येणे थांबणे, चर्चाकरणे, काही कार्यक्रमाचे आयोजन केल्यास कोरोना विषाणूचा संसर्ग व प्रादुर्भाव पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता सर्व सामान्य जनतेस व त्यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होत आहे. त्या करीता तात्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अशा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता कलम 144 हे महसूल व वनविभाग,आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन यांचेकडील अधिसूचना क्र. डिएमयू/2020, सीआर.92/डिआयएसएम-04,दि. 31 मे 2020 रोजीच्या अधिसूचनेमधील निर्देशाप्रमाणे दि. 1 जून2020 ते 30 जून 2020 पर्यंत संपुर्ण देशात संचारबंदी लागू केलेली आहे. तसेच पुणे फौजदारी दंड प्रक्रिया संहीता 1973 चे कलम 144 (1) (3) अन्वये कोणत्याही व्यक्तीला पुणे जिल्हयाच्या ग्रामीण भागात अत्यावश्यक कारणाशिवाय नागरिकांना कोणत्याही रस्त्यावर सार्वजनिक वाहतुकीने रस्त्यावर, गल्लोगल्ली इ. ठिकाणी संचार वाहतूक,फिरणे, उभे राहणे, थांबून राहणे, रेंगाळणे या सर्व कृत्य मनाई करणारा आदेश  30 जून 2020 पर्यंत दररोज रात्री 9 ते सकाळी 5वा. दरम्यान लागू  करण्यात आला आहे.            पूणे जिल्हयाचे ग्रामीण कार्यक्षेत्रात ग्रामपंचायत,नगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषद हद्दीत संचारबंदी कालावधी वगळता इतर वेळी मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील अधिसूचनेत परवानगी देण्यात आलेल्या सर्व उपक्रम व कृतींना अधिसूचनेतील अटी व शर्तींच्या अधिन राहून परवानगी राहील.           
पुणे ग्रामीण पोलिस अधिक्षकांनी संचारबंदी कालावधीत पुणे जिल्हयातील ग्रामीण भागात विनाकारण अनावश्यक वावरणा-या  व्यक्तींवर योग्य तो पोलिस बंदोबस्त नेमणूक करुन नियंत्रण ठेवावे. या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 भारतील साथ रोग नियंत्रणअधिनियम 1897 व भारतीय दंड विधान 1860 कायद्याचे कलम 188 प्रमाणे सर्व संबंधित दंडनीय कारवाईस पात्र राहतील, असेही जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी आदेशीत केलेआहे.

पुणे,-कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करताना खाजगी रुग्णालयांनी शासनाने घालून दिलेल्या नियमानुसार दर आकारणी करावी, अशा सूचना करुन खाजगी रुग्णालय व्यवस्थापनाने प्रशासनाला सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी केले.

 राज्य शासनाने कोरोना उपचारासाठी घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुशंगाने विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर व जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी आज कॉन्सिल हॉल मध्ये पुणे व पिंपरी चिंचवड मधील खाजगी रुग्णालय प्रमुख व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. बैठकीला आरोग्य विभागाचे उपसंचालक डॉ. संजय देशमुख, उपायुक्त संजयसिंह चव्हाण, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक नांदापूरकर, पुणे महानगरपालिकेचे आरोग्य विभाग प्रमुख डॉ. रामचंद्र हंकारे, भारती हॉस्पिटलच्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अस्मिता जगताप यांच्यासह पुणे व पिंपरी चिंचवड मधील खाजगी रुग्णालय प्रमुख, वैद्यकीय अधिकारी, व डॉक्टर उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर म्हणाले, राज्य शासनाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मेस्मा, आपत्कालिन व्यवस्थापन कायदा, साथरोग नियंत्रण कायद्यांमधील तरतुदींच्या अनुषगांने खाजगी रुग्णालयांनी राज्य शासनाच्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक आहे. खासगी रुग्णालयांनी शासनाच्या आदेशात निश्चित करून दिल्यानुसार दर आकारणी करावी. खाजगी रुग्णालयांनी रुग्ण सेवा चोखपणे बजवावी, तसेच कोरोना प्रतिबंधाबाबत समाजमाध्यमांमध्ये जनजागृती करावी, असे सांगून रुग्णालयांच्या अडचणी निश्चितच दूर केल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले. 

        पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरात व जिल्ह्यात  वाढत्या कोरोनाबाधित रुग्णांवर वेळेत उपचार करण्यासाठी सर्वांनी योग्य नियोजन करावे, असे डॉ. म्हैसेकर म्हणाले, रुग्णालयाने शासनाकडे अद्ययावत व वस्तूस्थितीदर्शक माहिती सादर करावी, जेणेकरून व्यवस्थापन करणे सुलभ होईल.  प्रत्येक रुग्णाला उपचार मिळणे आवश्यक असून ती आपली प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, आपण सर्व मिळून ही जबाबदारी निश्चितपणे पार पाडू, असा विश्वासही डॉ. म्हैसेकर यांनी व्यक्त केला.

कोरोना उपचार करणा-या हॉस्पिटलचे व्यवस्थापन, रुग्णवाहिका व अन्य वैद्यकीय सुविधांचे व्यवस्थापन व इतर आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवण्यासाठी तयार केलेल्या कोविड केयर सॉप्टवेअरबाबत डॉ. म्हैसेकर यांनी माहिती दिली.

बैठकीत पुणे जिल्ह्यातील कोरोना रुग्ण, उपचार करण्यात आलेले रुग्ण, हॉस्पिटलमधील सोयी-सुविधा, रुग्णवाहिका व्यवस्था, अधिक रुग्ण असलेली क्षेत्रे, रुग्णांचे समुपदेशन, मृत्यू दर कमी करण्यासाठी उपाययोजना, डॉक्टरांना आवश्यक सोयी-सुविधा, पीपीई किट, सॅनिटायझर आदी वैद्यकीय साधनसामग्रीची उपलब्धता, उपलब्ध आणि आवश्यक डॉक्टर व परीचारकांची संख्या अशा विविध बाबींचा डॉ. म्हैसेकर व श्री. राम यांनी आढावा घेतला.

मृत्युदर कमी करण्यासाठी डॉक्टरांनी प्रयत्न करावेत

जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम

कोविड-१९ विरुद्ध च्या युद्धात डॉक्टर, परीचारिकांची भूमिका महत्वपूर्ण असून मृत्यूदर कमी करण्यासाठी डॉक्टरांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी केले.

खाजगी रुग्णालयांनी प्रशासनाशी समन्वय ठेवून एकत्रित काम करावे व पुणे जिल्हा कोरोनामुक्त करुया, असेही त्यांनी सांगितले.

कोरोना संसर्गाचा मुकाबला करण्यासाठी सरकारी आणि खाजगी रुग्णालये मिळून काम करणे आवश्यक आहे, असे सांगून ते म्हणाले, डॉक्टरांनी कोरोना रुग्णांवर उपचार करताना काही बदल करणे आवश्यक असल्याचे कळविल्यास प्रशासन निश्चितच सकारात्मक असेल.

रुग्णालयांनी बेड व्यवस्थापन व्यवस्थित हाताळावे, जेणेकरून अडचण निर्माण न होता प्रत्येक गरजू रुग्णाला तातडीने उपचार देणे सुलभ होईल, असेही जिल्हाधिकारी श्री. राम म्हणाले.

यावेळी पुण्यातील खाजगी रुग्णालय व्यवस्थापनाचे प्रमुख, डॉक्टर तसेच कोरोना प्रतिबंधासाठी कार्यरत अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत खाजगी रुग्णालय प्रमुख व वैद्यकीय अधिकारी यांनी सूचना केल्या व रुग्णालयातील सेवा-सुविधा व साधनसामग्रीची माहिती दिली.