Home Blog Page 2535

सोनू निगमनंतर आता अदनान आणि अलिशाने उठवला आवाज, म्हणाले – ‘ज्यांना संगीताचे ज्ञान नाही, ते स्वत: ला देव मानतात’

0

मुंबई. बॉलिवूडचा प्रसिद्ध गायक सोनू निगमने म्युझिक इंडस्ट्रीतील घराणेशाहीवर आवाज उठवला आहे. दिग्दर्शक, निर्माता तयार असतानाही अनेक नव्या कलाकारांना संगीत कंपन्यांच्या मक्तेदारीमुळे काम मिळत नसल्याचे त्याने म्हटले आहे. जर हे वेळीच थांबले नाही तर म्युझिक इंडस्ट्रीतही आत्महत्ये सुरु होतील, अशी भीतीदेखील त्याने व्यक्त केली आहे.सोनूनंतर आता गायक अदनान सामी आणि अलिशा चिनॉय यांनीदेखील म्युझिक इंडस्ट्रीतील माफियांविरोधात आवाज उठवला आहे. अदनाने सोमवारी रात्री सोशल मीडियावर एक पोस्ट करुन भारतीय चित्रपट आणि संगीत क्षेत्रात गंभीर आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.अदनान सामीने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले की, ‘भारतीय चित्रपट आणि संगीत क्षेत्रात आता मोठे बदल होणे गरजचे आहे. विशेषत: संगीताच्या बाबतीत, नवीन गायक, ज्येष्ठ गायक, संगीतकार आणि संगीत निर्माता यांचे शोषण केले जात आहे. एकतर त्यांची हुकूमशाही सहन करा, अन्यथा तुम्ही बाहेर पडा… असे चित्र येथे आहे. ‘सर्जनशीलता’ अशा लोकांकडून नियंत्रित केली जात आहे, ज्यांना संगीताचे ज्ञान नाही, ते देव होण्याचा प्रयत्न करीत आहेत??’, असे अदनाने म्हटले आहे.

  • आपण लोकांना काय देतोय फक्त रीमेक आणि रीमिक्स

त्याने पुढे लिहिले की, भारतात 1.33 अब्ज लोकआहेत, त्यांना देण्यासाठी आपल्याकडे काय आहे, फक्त रीमेक आणि रीमिक्स गाण्यांशिवाय आपण प्रेक्षकांना काय देतो?, असे प्रश्नदेखील अदनानने उपस्थित केला आहे.

https://www.instagram.com/p/CBvMlvHl_Yr/?utm_source=ig_embed
  • अलिशा चिनॉयने इंडस्ट्रीला विषारी म्हटले आहे

अलिशा चिनॉय हिनेदेखील अदनान सामीची पोस्ट म्युझिक माफियांच्या विरोधात आवाज उठवत शेअर केली आहे. यासह तिने लिहिले की, ही एक विषारी इंडस्ट्री आहे… जिथे चित्रपट आणि म्युझिक माफिया तुम्हाला भीती व सामर्थ्याने नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करतात.. येथे कोणत्याही नैतिकतेशिवाय काम घेतले जाते आणि निष्पक्ष व्यवहारदेखील नसतात, असे तिने म्हटले आहे.

https://www.instagram.com/p/CBvTeNFpmOY/?utm_source=ig_embed

कोरोनावर यशस्वी मात केलेल्या कोरोना योद्धयाचे स्वागत

0

पुणे- महापालिकेच्या आरोग्य खात्यात काम करणारे आरोग्य अधिकारी करोनारुग्णांच्या सेवेत असताना त्यांना कोरोनाबाधित झाले आणि नंतर तातडीने उपचार करूनकोरोनावर मात करून पुन्हा सेवेत दाखल झाले. या  आय. एस.इनामदार नावाच्या आरोग्य अधिकाऱ्याचे ह आज घोले रोड प्रभाग समितीचे अध्यक्ष आणि नगरसेवक आदित्य माळवे आणि  घोलेरोड क्षेत्रीय कार्यालया तर्फे त्यांचे स्वागत करण्यात आले. योग्य पद्धतीने उपचारास साथ दिली तर कोरोनावर मात करणे अवघड नाही. आणि कोरोना होऊ नये म्हणून दक्षता घेणे हि अवघड नाही अशा स्थितीत नवीन जीवन शैली आपणा अंगीकारावी लागणारच आहे असे यावेळी माळवे म्हणाले .

मुंबई शहर जिल्ह्यात ‘आरोग्यसेतू ॲप’बाबत प्रभावी अंमलबजावणी करा : जिल्हाधिकारी

0

मुंबई,: मुंबई शहर जिल्ह्यात आरोग्यसेतू ॲपबाबत प्रभावी अंमलबजावणी करणे तसेच प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत कार्ड वाटप इष्टांक पूर्तीसाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी अधिक सक्रिय व अधिक गतिमान होऊन हे दोन्ही कार्यक्रम राबवावे, असे निर्देश मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर यांनी दिले आहेत.

या संदर्भात गो टू मिटिंग ॲपद्वारे आज आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते.

मुंबई शहर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, महानगरपालिका तसेच खासगी रुग्णालयात आलेले रुग्ण, त्यांच्यासोबतचे नातेवाईक यांना आरोग्यसेतू ॲप संदर्भात सविस्तर माहिती देऊन त्यांना ते ॲप मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करण्याविषयी सांगावे. तसेच यासंदर्भात अधिकाधिक जनजागृती करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी श्री.निवतकर यांनी यावेळी दिल्या. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना इष्टांकपूर्तीसाठी जिल्हा समन्वयक यांनी ठोस कार्यक्रम सादर करुन तो राबवावा, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

या बैठकीला जेजे रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ.मानकेश्वर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी प्रविण भावसार, डॉ.प्रतिभा जाधव, डॉ.प्रियांशी यादव, इंडियन मेडिकल असोसिएशन तर्फे डॉ.एस.एस. उत्तुरे, डॉ.पंकज बंदरकर, डॉ.अनिल पाचणेकर, महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचे डॉ.वैभव माने, एनआयसीच्या कविता पाटील आदींनी सहभाग घेतला. 

घरगुती वीजग्राहकांना जूनमधील वीजबिल भरण्यासाठी सुलभ हप्त्यांची सवलत

0

मुंबई -लॉकडाऊनच्या कालावधीनंतर सध्या मीटर रिडींग घेऊन जून महिन्याचे वीजबिल देण्यात येत आहे. महावितरणच्या घरगुती वीजग्राहकांना या वीजबिलाची रक्कम भरण्यासाठी सुलभ हप्त्यांची सवलत उपलब्ध आहे व स्थानिक कार्यालयांकडून वीजबिलांचे सुलभ हप्ते पाडून देण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी केली. महावितरणच्या फोर्ट येथील कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

महावितरणच्या ग्राहकांवर वीजबिलांच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारचा भुर्दंड लादलेला नाही. जूनमध्ये देण्यात येत असलेली वीजबिले ही लॉकडाऊनच्या कालावधीत ग्राहकांनी वापरलेल्या युनिटप्रमाणेच आहे. या वीजबिलाची घरबसल्या पडताळणी करण्यासाठी महावितरणने विशेष लिंक उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यानंतरही काही शंका असल्यास ग्राहकांनी आवश्यकतेनुसार ग्राहक https://billcal.mahadiscom.in/consumerbill/ या लिंकवरून वाढीव वीजबिलांची  पडताळणी करू शकतात. तसेच  महावितरणच्या कार्यालयातही जाऊन वीजबिलांची आकारणी समजून घेता येईल. तसेच ग्राहकांना मीटर रिडींग चुकल्याने किंवा अन्य कारणाने चुकीचे वीजबिल गेले असल्यास ते दुरुस्त करण्यात येईल, अशी ग्वाही ऊर्जामंत्री ना. डॉ. राऊत यांनी दिली.

ते म्हणाले, की लॉकडाऊनच्या कालावधीत वीजग्राहकांकडील मीटर रिडींग घेता आले नाही. त्यामुळे एप्रिल व मे महिन्यात सरासरी वीजवापरानुसार वीजबिल देण्यात आले. मात्र या कालावधीत महावितरणच्या आवाहनानुसार स्वतःहून मीटर रिडींग पाठविणाऱ्या ग्राहकांना प्रत्यक्ष वीजवापरानुसार बिले देण्यात आली आहेत. आता जूनमध्ये राज्यात बहुतांश ठिकाणी मीटर रिडींग घेण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. मार्चनंतर प्रथमच थेट जूनमध्ये मीटर रिडींग घेण्यात येत आहे. त्यामुळे मार्चपासून ते जूनमध्ये रिडींग घेईपर्यंत एकूण वीजवापराचे एकत्रित व अचूक बिल ग्राहकांना देण्यात येत आहे. या बिलामध्ये ग्राहकांवर एका पैशाचाही भुर्दंड बसणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीचे वीजबिल असल्याने स्लॅब बेनिफिट देण्यात येत आहे. तसेच ग्राहकांनी एप्रिल व मेमध्ये सरासरी वीजबिलांची रक्कम भरली असल्यास त्या रकमेचे समायोजन करण्यात येत आहे, चुकीच्या बिलाची दुरुस्तीसाठी तत्परतेने कार्यवाही करण्यात यावी व ग्राहकांना चुकीच्या वीजबिलांचा कोणताही त्रास होऊ नये, अशा सूचना महावितरणला देण्यात आल्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. राऊत सांगितले.

यावेळी ऊर्जा राज्यमंत्री श्री प्राजक्त तनपुरे, प्रधान सचिव (ऊर्जा) व महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीये संचालक श्री. दिनेश वाघमारे व महावितरणचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते

पुणे विभागात ॲक्टीव रुग्ण संख्या झाली 5 हजार 986

0

पुणे विभागातील 12 हजार 639 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी
विभागात कोरोना बाधित 20 हजार 416 रुग्ण
-विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर

पुणे:पुणे विभागातील  12 हजार 639  कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 20 हजार 416  झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण 6  हजार 909 आहे. विभागात कोरोनाबाधीत एकुण 868 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 467 रुग्ण गंभीर असून उर्वरीत निरीक्षणाखाली आहेत. पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 61.91 टक्के आहे, तर मृत्यूचे प्रमाण 4.25 टक्के आहे,अशी  माहिती विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी दिली.
 यापैकी पुणे जिल्हयातील 16  हजार  385 बाधीत रुग्ण असून कोरोना बाधित 9   हजार 791   रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 5  हजार 986  आहे. कोरोनाबाधित एकूण 608  रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच  355  रुग्ण गंभीर असून उर्वरित निरीक्षणाखाली आहेत. पुणे जिल्हयामध्ये ब-या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 59.76  टक्के आहे. तर मृत्यूचे प्रमाण  3.71 टक्के इतके आहे.
कालच्या बाधीत रुग्णांच्या संख्येच्या तुलनेत  पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये एकूण484    ने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 443, सातारा जिल्ह्यात 6, सोलापूर जिल्ह्यात 28 , सांगली जिल्ह्यात  03   तर कोल्हापूर  जिल्ह्यात 04 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.
 सातारा जिल्हयातील   कोरोना बाधीत  844 रुग्ण असून 668  बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत.
ॲक्टीव रुग्ण 137 संख्या  आहे. कोरोनाबाधित एकूण 39   रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. 
 सोलापूर जिल्हयातील 2  हजार 154  कोरोना बाधीत रुग्ण असून   1 हजार 310 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण 640 संख्या   आहे. कोरोना बाधित एकूण 204  रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
 सांगली जिल्हयातील  कोरोना बाधीत 291 रुग्ण असून 186  बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत.       
ॲक्टीव रुग्ण  संख्या  96 आहे. कोरोना बाधित एकूण  9  रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
 कोल्हापूर जिल्हयातील 742 कोरोना बाधीत  रुग्ण असून 684  बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत.    
ॲक्टीव रुग्ण संख्या  50  आहे. कोरोना बाधित एकूण 8  रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 1 लाख 40 हजार 575  नमूने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते, त्यापैकी 1 लाख 38  हजार  889 नमुन्यांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. तर  1 हजार 686 नमून्यांचा अहवाल प्रतीक्षेत आहे. प्राप्त अहवालांपैकी  1 लाख 18 हजार 148  नमून्यांचा अहवाल निगेटीव्ह असून 20 हजार 416   नमून्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आहे.     

मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी भक्कम तयारी – मंत्री अशोक चव्हाण

0

मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा

मुंबई, : मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी राज्य सरकारने भक्कम तयारी केली असल्याचे यासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज, मंगळवारी दुपारी येथील सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हा विश्वास व्यक्त केला. बैठकीला समितीचे सदस्य मंत्री सर्वश्री एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे-पाटील उपस्थित होते. मंत्री विजय वडेट्टीवार हे चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले. न्यायालयीन सुनावणीसाठी विधी विभाग व राज्य शासनाच्या वकिलांनी केलेल्या तयारीचा या बैठकीत सर्वंकष आढावा घेण्यात आला. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने समोर आलेल्या इतर काही मुद्यांवरही चर्चा झाली. राज्य विधिमंडळात एकमताने मंजूर झालेल्या मराठा आरक्षण विधेयकाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी उपसमितीच्या सदस्यांनी काही सूचनादेखील मांडल्या.

बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, येत्या ७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाविरोधातील मूळ याचिका आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीसाठी राज्य शासनाने आपली तयारी पूर्ण केलेली आहे. प्रख्यात विधीज्ञ मुकुल रोहतगी व इतर ज्येष्ठ वकील महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणार आहेत. मुकुल रोहतगी यांच्यासमवेत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक यापूर्वीच झाली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने सुमारे १५०० पानांची आपली बाजू मांडली आहे. हे आरक्षण टिकले पाहिजे, हीच सर्वांची भूमिका असून, त्याअनुषंगाने राज्य शासन अतिशय गांभीर्याने व सक्षमपणे काम करीत असल्याचे श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून काही सूचना मांडल्या आहेत. त्या सूचनांवरही आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यांनी मांडलेल्या बहुतांश मुद्यांचा आजच्या बैठकीच्या विषयपत्रिकेत अगोदरच अंतर्भाव केलेला होता. त्यावर सरकार अतिशय सकारात्मकपणे काम करीत असून, या विधायक सूचनांबद्दल अशोक चव्हाण यांनी खा. छत्रपती संभाजी राजे यांचे आभार व्यक्त केले.

बैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे, विधीमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत, सरकारी वकील अॅड. राहुल चिटणीस, वरिष्ठ विधीज्ञ अॅड. अक्षय शिंदे, अॅड. वैभव सजगुरे आदी उपस्थित होते. 

सदोष बियाण्यांच्या तक्रारीची तातडीने तपासणी करा – कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांचे निर्देश

0

सोयाबीन शास्त्रज्ञ आणि कृषि विभागातील अधिकाऱ्यांची समिती गठित

मुंबई,: सोयाबीनचे पेरलेले बियाणे उगवले नसल्याच्या तक्रारी काही  शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. त्याची तातडीने दखल घेत तक्रारीची पडताळणी तातडीने करण्यासाठी तपासणी पथकाची संख्या वाढवावी, असे निर्देश कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विभागाला दिले. याप्रकरणी संबंधित दोषी कंपन्यांवर कडक कारवाई  करण्याची सूचना कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी आज दिली.

सोयाबीन बियाण्यांची उबवण झाली नाही याच्या अभ्यासासाठी परभणी कृषि विद्यापीठातील सोयाबीनचे शास्त्रज्ञ आणि कृषि विभागातील अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यातील शेतकऱ्यांना बियाणे-खते उपलब्ध व्हावेत यासाठी कृषिमंत्री गेल्या दोन दिवसांपासून मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर होते. बीड, उस्मानाबाद, सोलापूर जिल्ह्यांचा दौरा करीत असताना शेतकऱ्यांनी पेरलेले सोयाबीनचे बियाणे उगवले नसल्याच्या तक्रारी कृषिमंत्र्यांकडे केल्या होत्या. कृषिमंत्र्यांनी काही शेतकऱ्यांच्या शेतात प्रत्यक्ष जाऊन पाहणीही केली.

उस्मानाबाद, सोलापूर येथे झालेल्या कृषि आढावा बैठकांमध्ये त्यांनी कृषि अधिकाऱ्यांना बियाणे खते शेतकऱ्यांना उपलब्ध होतानाच शेतकऱ्यांच्या कुठल्याही तक्रारीकडे दुर्लक्ष करू नका असे सांगितले. आज कृषिमंत्र्यांनी कोल्हापूर, सांगली, सातारा या भागाचा दौरा केला. पुरेसा पाऊस पडल्याशिवाय शेतकऱ्यांनी पेरणी करु नये, असेही आवाहनह कृषिमंत्री आपल्या दौऱ्यात शेतकऱ्यांना करीत आहेत.

ज्या शेतकऱ्यांनी महाबीजचे सोयाबीन बियाणे पेरले व ते उगवून आले नाही अशा तक्रारीची तातडीने दखल घेऊन  तपासणी अहवालाची वाट न पाहता बियाणे बदलून देण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक यांना  श्री. भुसे यांनी दिल्या.

बियाण्यांची उगवण क्षमतेच्या तक्रारीची तातडीने पडताळणी करण्यासाठी पथकाची  संख्या वाढविण्यात येत असल्याचे कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी सांगितले.

राज्यात जून महिन्यात आतापर्यंत २२ लाख ५५ हजार शिवभोजन थाळ्यांचे वाटप

0

जून महिन्यात आतापर्यंत ४५ लाख ७ हजार ७०० क्विंटल अन्नधान्याचे वाटप – मंत्री छगन भुजबळ यांची माहिती

मुंबई,:राज्यातील  52 हजार 441 स्वस्त धान्य दुकानांमधून धान्याचे वितरण सुरळीत सुरु आहे. 1 जून ते 22 जून पर्यंत राज्यातील 1 कोटी 20 लाख 11 हजार 138 शिधापत्रिका धारकांना 45 लाख 7 हजार 700 क्विंटल अन्नधान्याचे वाटप करण्यात आले. तसेच 22 लाख 55 हजार 562 शिवभोजन थाळ्यांचे वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. 

राज्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी असे दोन्ही रेशनकार्डमधील पात्र लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे 7 कोटी आहे. या लाभार्थ्यांना 52 हजार 441 स्वस्त धान्य दुकानांद्वारे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ दिला जातो. राज्यात या योजनेमधून सुमारे 16 लाख 42 हजार 29 क्विंटल गहू, 12 लाख 56 हजार 677 क्विंटल तांदूळ, तर 17 हजार 352 क्विंटल साखरेचे वाटप करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर स्थलांतरित झालेले परंतु लॉकडाऊनमुळे राज्यात अडकलेल्या सुमारे 2 लाख 95 हजार 45 शिधापत्रिका धारकांनी ते जेथे राहत आहे त्याठिकाणी शासनाच्या पोर्टिबिलीटी यंत्रणेअंतर्गत ऑनलाईन पद्धतीने अन्नधान्य घेतले आहे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत एप्रिल ते जून पर्यंत प्रति लाभार्थी प्रती महिने 5 किलो तांदूळ मोफत देण्याची योजना आहे. दि. 5 जूनपासून एकूण 55 लाख 99 हजार 353 रेशनकार्डला मोफत तांदूळ वाटप केले आहे. या रेशनकार्डवरील 2 कोटी 51 लाख 1 हजार 359 लोकसंख्येला 12 लाख 55 हजार 70 क्विंटल तांदळाचे वाटप झाले आहे. 

राज्य शासनाने कोविड-19 संकटावरील उपाययोजनेसाठी 3 कोटी 8 लाख 44 हजार 076 एपीएल केसरी लाभार्थ्यांना मे व जून 2020 या 2 महिन्यासाठी प्रती व्यक्ती 5 किलो धान्य सवलतीच्या दराने (गहू 8 रुपये प्रति किलो व तांदूळ 12 रुपये प्रति किलो) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धान्याचे जून 2020 मध्ये आतापर्यंत 3 लाख 10 हजार 920 क्विंटल वाटप केले आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेत प्रति रेशनकार्ड 1 किलो मोफत डाळ (तूर किंवा चणा डाळ) देण्याची तरतूद आहे. या योजनेतून सुमारे 1 लाख 91 हजार 221 क्विंटल डाळीचे वाटप केले आहे.

आत्मनिर्भर भारत या योजनेच्या अन्नधान्य लाभ मे व जून 2020 या 2 महिन्यासाठी असून त्या अंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेमध्ये समाविष्ट नसलेल्या विनाशिधापत्रिका धारकांना प्रती व्यक्ती 5 किलो मोफत तांदुळ दिला जात आहे. आतापर्यंत 43 हजार क्विंटल मोफत तांदूळ वितरित केला आहे. 

राज्यात 1 जून ते 22 जून पर्यंत 849 शिवभोजन केंद्रातून पाच रूपये प्रति थाळी याप्रमाणे 22 लाख 55 हजार 562 शिवभोजन थाळ्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच एप्रिल ते जून या कालावधीत 80 लाख 39 हजार 339 शिवभोजन थाळ्या वाटप झाल्या आहेत. 

राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानांतून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या अन्नधान्याचे वाटप सुव्यवस्थितरित्या होत असल्याबाबत संनियंत्रण करण्यात येत असून, काळाबाजार करणाऱ्या स्वस्त धान्य  दुकानदारांवर कारवाई करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांना कर्ज न देणाऱ्या बँकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार – गृहमंत्री अनिल देशमुख

0

मुंबई – सध्या शेतकऱ्यांचा पेरणीचा काळ आहे. यासाठी त्यांना पीक कर्जाची आवश्यकता असताना अनेक राष्ट्रीयकृत बँका या शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करीत असल्याची बाब समोर येत आहे. ही अतिशय गंभीर बाब असून ज्या बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देणार नाही त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील असा गंभीर इशारा राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिला आहे.

शेतकऱ्यांना सुलभतेने कर्ज मिळावे यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने देखील विशेष आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. असे असतानाही अनेक राष्ट्रीयकृत बँका या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करीत असल्याच्या  तक्रारी या प्राप्त होत आहे, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. ज्या बँक पीक कर्ज देत नाही त्यांना वारंवार सूचनासुद्धा करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करीत आहे अशा बँकांची तक्रार  जिल्हाधिकारी यांनी दिली तर अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या बँकांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती  गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.

चीनी हॅकर्सच्या कोविड ईमेलपासून सावध राहण्याचे ‘महाराष्ट्र सायबर’चे आवाहन

0

मुंबई -सध्याच्या काळात भारत-चीन सीमेवरील वाद पाहता, चायनीज हॅकर्स आता भारतावर मोठा सायबर अटॅक करण्याची शक्यता असल्याचे समजते. हा सायबर हल्ला करण्यासाठी चीनी हॅकर्स एका ईमेलचा वापर करत आहेत. त्यापासून सावधानता बाळगावी, असे आवाहन ‘महाराष्ट्र सायबर’मार्फत करण्यात येत आहे.

चीनच्या हॅकर्सनी 20 लाख लोकांना ईमेलद्वारे टार्गेट करण्याचा प्लॅन केला आहे. यामध्ये एक ईमेल आयडीदेखील समोर आला आहे. चीनी हॅकर्स ncov2019@gov.in या  ईमेलच्या माध्यमातून भारतावर सायबर हल्ला करणार आहे. या सायबर हल्लयामध्ये  भारतीयांची खासगी आणि आर्थिक माहिती उघड होण्याची भीती आहे. तुम्हाला आकर्षित करणारा किंवाआर्थिक प्रलोभन देणारा विषय [Email Subject] असलेला इमेल पाठवला जाईल.जसे की फ्री कोविड टेस्ट, फ्री कोविड-१९ किट (Free Covid Test, Free Covid-19Kit) त्या इमेल मध्ये काही लिंक क्लिक करण्यासाठी किंवा अटॅचमेंट डाऊनलोड करण्यासाठी सांगितले असेल. हा खोटा इमेल covid2019@gov.in / ncov2019.gov.in अश्या प्रकारच्या खोट्या सरकारी इमेल वरून पाठवल्याचे भासवले जाऊ शकते.

महाराष्ट्र सायबर सर्व नागरिकांना विनंती करते कि वरील दाखविल्याप्रमाणे या प्रकारच्या कोणत्याही ईमेल ला प्रतिसाद देऊ नका आणि covid2019@gov.in / ncov2019.gov.in या ईमेल आयडीने जर तुम्हाला कोणताही मेल किंवा फाईल्स आल्या तर त्या ओपन करू नका किंवा कोणताही रिप्लाय या मेलवर देऊ नका.सायबर सुरक्षा संगणक आणि मोबाईल साठी एक चांगला, अपडेटेड आणि अधिकृत [Paid/Licensed] अँटीव्हायरस वापरावा. संगणकातील सॉफ्टवेअर आणि मोबाईलमधील अप नियमित पणे अपडेट करा. कठीण आणि मोठे पासवर्ड ठेवा. आणि ते नियमितपणे बदलत राहा,तुमच्या महत्त्वाच्या माहितीचा नियमित बॅकअप घ्या.प्रलोभने देणारे संशयास्पद इमेल उघडू नये. त्यातील लिंक वर क्लिक करू नये. त्यातील अटॅचमेंट डाउनलोड करू नये आणि उघडू नये.खोट्या आणि प्रलोभने देणाऱ्या इमेल आणि वेबसाईटपासून सावध राहा. असुरक्षित आणि संशयास्पद वेबसाईटवर तुमची महत्त्वाची माहिती जसे कि यूजर नेम, पासवर्ड, कार्ड नंबर, पिन नंबर, ओटीपी तसेच इतर गोपनीय माहिती टाकू नका असे आवाहन ‘महाराष्ट्र सायबर’मार्फत करण्यात येत आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात हेल्पलाईनद्वारे तब्बल २५ हजार व्यक्तींचे समुपदेशन

0

मुंबई, दि.२३: कोविड-१९ परिस्थितीमुळे लॉकडाऊनच्या कालावधीत राज्यातील विविध जिल्ह्यात अडकून पडलेले राज्यातील तसेच परराज्यातील मजूर, कामगार तसेच स्थलांतरितांना आर्थिक, मानसिक समस्या तसेच ताण-तणावावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत महिला व मुलांकरिता विशेष सहाय्य कक्षामार्फत मदत तसेच समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याअंतर्गत २५ हजार १६३ व्यक्तींना समुपदेशन, मार्गदर्शन किंवा माहिती पुरविण्यात आली असून घरगुती हिंसाचाराच्या अनुषंगाने समुपदेशकांना प्रत्यक्ष तसेच हेल्पलाईनवर प्राप्त ४ हजार ६५ दूरध्वनी संदेशांच्या प्रकरणात मदत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या उल्लेखनीय कामाची प्रशंसा महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी केली आहे.

कोरोना विषाणूमुळे मनात असलेली भीती,अस्वस्थता , कुटुंबाची काळजी, भविष्यातील अंधार, कुटुंबापासून लांब राहावे लागणार याची जाणीव, मानसिक ताणतणाव या सगळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी समुपदेशनाची सेवा शासनाने उपलब्ध करून दिली. महिला व बाल विकास आयुक्तालयाने राज्यातील सर्व जिल्हा प्रशासनास आयुक्तालयांतर्गत कार्यरत सर्व १२३ समुपदेशन केंद्रांची यादी, कार्यरत असलेल्या सर्व सोशल वर्कर्सच्या नाव आणि संपर्क क्रमांकासहित यादी उपलब्ध करून दिली. जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी याबाबतचे नियोजन केले आणि त्याप्रमाणे काम केले. हे  कक्ष तथा समुपदेशन केंद्रे पोलीस ठाण्यांच्या आवारात आहेत.

जिल्हा आणि तालुका स्तरावर जिल्हा प्रशासनाने व्यवस्था केलेल्या निवासी शिबिरातून राज्याच्या विविध जिल्ह्यातून आलेले मजूर, कामगार आणि त्यांचे कुटुंबीय तर होतेच पण पर राज्यातील परत निघालेले मजूर मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक शिबिराच्या ठिकाणी आढळून आले. शिबिरात राहत असलेल्या सर्व स्त्री, पुरुष स्थलांतरित मजुरांना समुपदेशकांनी कोरोना विषाणूबाबतची माहिती तसेच घ्यायची काळजी, स्वच्छतेचे महत्त्व, योग्य सुरक्षित अंतर, मास्कचा नियमित वापर, सॅनिटायझरचा वापर आदी माहिती सोप्या भाषेत समजावून सांगितली. 

समुपदेशनाद्वारे मानसिकभावनिक आधार

कोरोना विषाणूबाबत शिबिरात राहणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात भीती,अस्वस्थता होती तसेच कुटुंबाची, भविष्याची चिंता होती. या सर्व मानसिक ताण तणावावर  समुपदेशकांनी अतिशय कौशल्यपूर्ण काम करत समुपदेशनाच्या माध्यमातून भावनिक, मानसिक आधार दिला आणि त्यांचे मनोधैर्य वाढविले. वैयक्तिक मजुरांच्या  समस्यांवर काम केले. आर्थिक अस्थिरतेमुळे अनेकांच्या मनात आत्महत्येचे विचार  येत होते समुपदेशकांनी त्याना सकारात्मक विचार करायला शिकविले. काही ठिकाणी काहीही करून घरी परतण्याच्या तीव्र इच्छेने शिबिरातून मजूर पळून जात होते. त्याकरिता त्यांनी सहनशीलता दाखवावी आणि स्थानिक प्रशासनाला मदत करावी यासाठी त्यांच्याशी सातत्याने बोलून मदत करत होते. हे सगळे काम समुपदेशकांनी समुपदेशनाच्या विविध तंत्रांचा आणि अनुभवाचा वापर करून  केले. 

मजुरांसोबत घेतले विविध उपक्रम – गटचर्चा

समुपदेशकांनी, सोशल वर्कर्सनी मजुरांच्या राहण्याची, जेवणाची नीट व्यवस्था आहे ना याबाबत स्थानिक प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली लक्ष पुरविले. विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून कोविड १९, व्यक्तिगत स्वच्छता, ताणतणावांचे नियमन याबाबत सत्रे घेतली. मजुरांच्या शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्यासाठी योगासने, खेळ यांचासुद्धा वापर करण्यात आला.  

विविध शासकीय यंत्रणाखासगी,सामाजिक संस्थायांच्यासोबत समन्वय

शिबिरातील  महिला व पुरुषांना आवश्यक असलेल्या कपडे , औषधे, जेवण, पाणी , कोरडे अन्नपदार्थ, अंथरूण- पांघरून आदी गरजेच्या वस्तूंसाठी समुपदेशकांनी स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने विविध  सामाजिक संस्था, दानशूर व्यक्ती, खाजगी वैद्यकीय व्यवसायी आदी व्यक्ती आणि गटासोबत समन्वय आणि नेटवर्किंग करून साहित्य उपलब्ध करून दिले. विशेषतः महिलांसाठी सॅनिटरी पॅड्स , इतर कपडे यांचीही व्यवस्था या माध्यमातून करण्यात आली.  काही ठिकाणी नेटवर्किंगच्या माध्यमातून नाश्ता, जेवणासाठी सोय करून दिली.

मजुरांच्या परतीच्या प्रवासासाठी मदत आणि मार्गदर्शन

लॉकडाऊनच्या काही टप्प्यानंतर शासनाने राज्यांतर्गत आणि राज्याच्या बाहेर प्रवासासाठी परवानगी दिल्यांनतर शिबिरातील बाहेरच्या राज्यात घरी जाऊ इच्छिणाऱ्या  मजुरांसाठी व राज्यांतर्गत जिल्ह्यात त्यांच्या राहत्या घरी जाण्याची वाट पाहणाऱ्या सर्व लोकांना  समुपदेशकांनी अनेक पातळीवर मदत केली. त्यांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळवून देणे, ई-पास काढण्यात मदत करणे कागदपत्रांची पूर्तता करणे, प्रवासाची व्यवस्था करणे अशा सर्व पद्धतीने समुपदेशकांनी स्थलांतरित मजुरांना मानसिक, भावनिक आधार तर दिलाच पण त्यांनी आपापल्या घरी सुखरूप परत जावे यासाठी सुद्धा मदत केली. परतीच्या प्रवासासाठी लागणारे पाणी , कोरडा खाऊ, फूड पॅकेट्स दिली.

समुपदेशकांनी दूरध्वनीद्वारे हाताळली कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे

लॉकडाऊनच्या दरम्यान समुपदेशन केंद्र बंद होती. तरीसुद्धा केवळ महिलांचेच नाही तर पुरुषांकडूनही विविध कारणांसाठी मदत मिळावी यासाठी दूरध्वनी येत होते. कक्षामध्ये नोंद घेतलेल्या अर्जामधील वादी/प्रतिवादी तसेच नवीन कॉलर यांनी समुपदेशकांना संपर्क केला. कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्यासाठी, रेशनचे अन्नधान्य मिळण्यासाठी, आपल्या घरी  पोहोचण्यासाठी मदत मिळण्यासाठी, आर्थिक अडचण, कोविड-१९ मुळे ताणतणाव आणि भिती अशा विविध कारणासाठी आलेल्या फोन कॉल्स मध्ये समुपदेशकांनी हस्तक्षेप केला. तर काही प्रकरणांमध्ये रेशन, वैद्यकीय सेवा पुरविण्यात आली आहे.  फक्त कॉलर व्यक्तीलाच नाही तर त्या विभागात राहणाऱ्या इतर कुटुंबानाही रेशनचे धान्य पुरविण्यात आले आहे. 

लॉकडाऊनमध्ये घरी सर्व असल्यामुळे महिलांना कामाचा अतिरिक्त भार, आर्थिक चणचण, काही ठिकाणी कौटुंबिक अत्याचार वाढू लागला. अशावेळी त्या घरातून बाहेर पडू शकत नव्हत्या. महिलांवरील हिंसा थांबविण्यासाठी महिलेच्या नवऱ्याशी व कुटुंबाशी समुपदेशकांनी बोलणे केले आहे. काही महिलांना आश्रय गृहाची सेवा,तसेच राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाची सेवा मिळवून देण्यासाठी मदत पुरविण्यात आली. काही प्रकरणात पोलीस आणि संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या मदतीने महिलेची सुटका करून पोलीस कम्प्लेंट तसेच कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याअंतर्गत ‘डोमेस्टिक इन्सिडन्स रिपोर्ट’ (डीआयआर) भरून न्यायालयात दाखल करण्यात आले. 

मला बोलायचे आहे‘ हेल्पलाईनने केले बोलते

महिला व बाल विकास आयुक्तालय महाराष्ट्र शासन पुणे आणि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था यांच्याकरिता कार्यरत असणारे समन्वयक आणि ‘व्हीएडब्ल्यू कक्ष’ कार्यक्रम अधिकारी  यांनी हिंसाचारग्रस्त महिलांसाठी ऑनलाईन मंच ‘मला बोलायचे आहे’ या हेल्पलाइनद्वारे समन्वयकांनाही मदतीसाठी/चौकशीसाठी फोन कॉल्स प्राप्त झाले. स्थानिक महिला समुपदेशन केंद्रांच्या सहाय्याने व इतर स्टेकहोल्डर्स च्या नेटवर्किंग ने हस्तक्षेप करण्यात आला व समुपदेशन करण्यात आले.

राज्यात कोरोना बाधित पोलीस ११०० ;वैद्यकीय कर्मचारी -माध्यम प्रतिनिधी यांची गणना नाही

पुणे- राज्यात ११०० पोलिसांना कोरोना ची बाधा झाल्याची माहिती गृहमंत्री यांच्याकडून दिली जाते आहे. वैद्यकीय कर्मचारी ,पत्रकार यांपैकी कोणी -किती कोरोना बाधित आहेत याबाबत मात्र कोणत्याही स्तरावरून माहिती गोळा केली जात नाही अगर दिली जात नाहीं असे स्पष्ट चित्र आहे .दरम्यान आज राज्यात एकूण क्वारंटाईन केलेल्या व्यक्ती – ६ लाख २८ हजार ९२. एवढी नोंदविली गेली आहे .

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिलेली माहिती

लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून राज्यात आतापर्यंत कोविडसंदर्भात कलम १८८ नुसार १ लाख ३४ हजार गुन्हे दाखल झाले आहेत. विविध गुन्ह्यांसाठी ८ कोटी ६४ लाख १९ हजार ८७८ रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. राज्यात ६ लाख २८ हजार व्यक्ती क्वारंटाईन करण्यात आले आहे अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.
अत्यावश्यक सेवेसाठी ५ लाख ०४ हजार ३१पास पोलिसांमार्फत देण्यात आले आहेत.

राज्यात लॉकडाऊनच्या म्हणजे दि.२२ मार्च ते १९ जून या कालावधीत
पोलिसांवर हल्ला होण्याच्या घटना – २७९ (८५८ व्यक्ती ताब्यात)

१०० नंबरवर आलेले फोन – १ लाख ०४ हजार ३५१

राज्यात एकूण क्वारंटाईन केलेल्या व्यक्ती – ६ लाख २८ हजार ९२.

अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर दाखल गुन्हे – १३३५

जप्त केलेली वाहने – ८४ हजार १६१

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखताना मृत्युमुखी पडलेले पोलीस – ४८

(मुंबईतील ३१ पोलीस व १ अधिकारी असे एकूण ३२, पुणे ३, सोलापूर शहर २, नाशिक ग्रामीण ३, एटीएस १, मुंबई रेल्वे २, ठाणे ग्रामीण २, जळगाव ग्रामीण१,पालघर १, जालना १)

कोरोना बाधित पोलीस – ११८ पोलीस अधिकारी व ९८२ पोलीस कर्मचारी

राज्यातील एकूण रिलिफ कँप – ९८ (सुमारे ३ हजार २३५ लोकांची व्यवस्था)

‘स्वराज्यजननी जिजामाता’आजपासून चित्रीकरणाला सुरवात

0

कोरोनाच्या प्रार्दुभावाने गेले तीन महिने सर्व काही ठप्प होतं पण आता हळूहळू सर्व गोष्टी पूर्वपदावर येऊ लागल्या आहेत आणि आखून दिलेल्या नियमांचं पालन करून मालिकांचं चित्रीकरण पुन्हा सुरू करण्याची परवानगीसुद्धा निर्मात्यांना मिळाली आहे. याचं पार्शवभूमीवर सोनी मराठी वाहिनीने सरकारने आखून दिलेल्या सर्व नियमांचे योग्य ते पालन करून मुंबईतील पहिल्या चित्रीकरणाला सुरुवात केली आहे. मुंबईत चित्रीकरण होणारी स्वराज्यजननी जिजामाता ही पहिली मालिका आहे.  

                       सोनी मराठी वाहिनीवरील ‘स्वराज्यजननी जिजामाता’ या मालिकेला प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम दिलं. एका मुलखावेगळ्या आईची गाथा, जिनं स्वराज्याचा सिंह घडवला अशा जिजामातांच्या आयुष्यावर ही मालिका आहे. या मालिकेचं चित्रीकरण दादासाहेब फाळके चित्रनगरी  इथं सुरू झालं आहे. सरकारनं आखून दिलेले सर्व नियम पळून या मालिकेचं चित्रीकरण सुरू झालं आहे. संपूर्ण सेटचं सॅनिटायजेशन करण्यात आलं आहे. सेटवर मास्क सक्तीचे असून नियमानुसार मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत आता चित्रीकरण पार पडणार आहे. काही लोक सेटवरच राहून काम करणार असून त्यांच्या तब्येतीची काळजी घेणं ही निर्मात्या संस्थांची जबाबदारी आहे. मुंबईत चित्रीकरण सुरू होणारी ही पहिलीच मालिका आहे. ही मालिका डॉ. अमोल कोल्हे यांची असल्यानं आणि ते स्वतः डॉक्टर असल्यानं चित्रीकरणाच्या पहिल्या दिवशी त्यांनी स्वतः सेटवर उपस्थित राहून  सर्वांना नियम समजावून सांगितले व सर्व कलाकार, तंत्रज्ञ आणि इतर चमू यांना प्रोत्साहन दिले.                     तीन महिन्यांनंतर आपापल्या कामावर रुजू झाल्यामुळे सर्वच मंडळींमध्ये उत्साह होता.  ‘स्वराज्यजननी जिजामाता’ ही ऐतिहासिक मालिका असल्यानं मिळालेल्या वेळेत कलाकारांनी आपापल्या व्यक्तिरेखेसाठी कसून तयार केली आहे. आता नियमांच्या चौकटीत राहून आपलं काम व्यवस्थित करून प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी  ‘स्वराज्यजननी जिजामाता’ या मालिकेचा पूर्ण चमू सज्ज झाला आहे. पाहत राहा  ‘स्वराज्यजननी जिजामाता’ सोमवार ते शनिवार रात्री ८:३० वा. आपल्या सोनी मराठी वाहिनीवर.

मुख्यमंत्र्यांनी केला थेट सेंट जॉर्ज रुग्णालयात कॉल; अंध ऑपरेटरला दिली शाबासकी

0

मुंबई, दि २३ :  दुपारी साडेबाराची वेळ. सेंट जॉर्ज रुग्णालयात आलेला कॉल नेहमीप्रमाणे राजू चव्हाण यांनी उचलला. टेलिफोन ऑपरेटर म्हणून चव्हाण यांचा नेहमीप्रमाणे हा व्यस्त दिवस होता. त्यात कोरोनामुळे चौकशीसाठी येणाऱ्या दूरध्वनींचे प्रमाणही वाढलेले. पण हा आलेला कॉल होता थेट महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडून…. राजू चव्हाण यांचे अभिनंदन करण्यासाठी !!

दोन्ही डोळ्यांनी अंध असलेले राजू चव्हाण एक दिवसही रजा न घेता गेल्या दोन महिन्यांपासून  रोज कामावर येतात. आणखी एक शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग ऑपरेटर संदीप शिंदेदेखील नियमितपणे मीरा रोड येथून  सेंट जॉर्जला पोहोचतात आणि कर्तव्य बजावतात. श्री.चव्हाण हे दिवसपाळी तर श्री.शिंदे हे रात्रपाळीवर असतात. यासंदर्भात वृत्तपत्रांतील बातमीची दखल घेऊन स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या कोविड योद्ध्यांशी बोलून त्याचे अभिनंदन करायचे ठरविले. त्याप्रमाणे ते श्री.चव्हाण यांच्याशी बोलले. मुख्यमंत्री आपले कौतुक करताहेत म्हटल्यावर आश्चर्याचा धक्का बसलेल्या श्री.चव्हाण यांनी त्याही स्थितीत या सगळ्यांचे श्रेय आपल्या वरिष्ठांना दिले आणि मी आपला खारीचा वाटा उचलला असे उद्गार काढले. “तुम्ही खूप चांगले काम करीत आहात. अशा परिस्थितीत जिथे रुग्णालयांत कर्मचाऱ्यांची गरज आहे, तुम्ही  दिव्यांग असूनही कुठेही सुट्टी न घेता काम करता हा इतरांसाठी आदर्श आहे. असा सर्वांनी खारीचा वाटा उचलला तर मोठ्या लढाया जिंकता येतात” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

ऑपरेटरचे काम करताना केवळ दूरध्वनी जोडून देणे एवढेच काम आम्ही करीत नाही तर अनेकदा ज्यांचे कॉल येतात ते लोक रुग्णांचे नातेवाईक असतात, गोंधळलेले आणि घाबरलेले असतात. अशा वेळी त्यांना आम्ही धीर देतो त्यांना मार्गदर्शन करतो असेही श्री.चव्हाण यांनी सांगितले.

ज्ञात अज्ञात कोविड योद्धे

कोरोना काळात मदतीला धावून जाणाऱ्या अनेक लोकांनी वेळप्रसंगी कशाचीही पर्वा न करता काम केले आहे, मदत केली आहे. त्यांनी कुठलीही अपेक्षादेखील व्यक्त केलेली नाही, कसलाही मोबदला त्यांना यासाठी मिळालेला नाही. अशा ज्ञात-अज्ञात लोकांमुळे कोरोनाचा हा लढा आपण जिंकू. विशेषत: मुंबईसारख्या गजबजलेल्या ठिकाणी विविध आपत्तींमध्ये लोक माणुसकीने इतरांच्या मदतीला धावतात. ही आपत्ती निराळी आहे. या वैद्यकीय आणीबाणीत आरोग्याला धोका आहे हे माहित असूनही अशी माणुसकी न सोडता तसेच कर्तव्य बजावणाऱ्या व्यक्तींच्या प्रति आदर वाटतो असे मुख्यमंत्री आपल्या प्रतिक्रियेत म्हणतात. 

कोरोनाने मृत्यू झाल्यास महानिर्मिती कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ३० लाखांचे सानुग्रह अनुदान-ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत

0

मुंबई, दि.23: अखंडित वीज उत्पादनाचे  कर्तव्य बजावताना कोरोनामुळे मृत्यू पावणाऱ्या महानिर्मिती कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ३० लाख रूपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी घेतला आहे.

महानिर्मितीमध्ये विविध कंत्राटदारामार्फत बाह्यस्त्रोताद्वारे कार्यरत असणारे कंत्राटी कामगार तसेच सुरक्षारक्षक यांचा मृत्यूदेखील कोरोनामुळेच झाल्यास त्यांच्या वारसांना ३० लाख रुपयांचे अनुदान सहाय्य पुरवण्यात येणार असल्याचे  राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.

ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत म्हणाले, कोरोनाच्या सार्वत्रिक साथीमध्ये वीज उत्पादनाच्या प्रक्रियेत अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ जोखीम पत्करून कर्तव्य बजावत आहेत. या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा तसेच त्यांच्या कुटुंबियांच्या भवितव्याबाबत ऊर्जा विभाग गंभीर असून, त्यादृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

महानिर्मितीमध्ये तांत्रिक तसेच अतांत्रिक संवर्गांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हे सानुग्रह अनुदान लागू असेल.       

ह्याकरिता, मृत्यूचे कारण हे  कोविड-१९ विषाणूशी संबंधित असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र  शासकीय/पालिका/महानगरपालिका/आयसीएमआर नोंदणीकृत खासगी रुग्णालये/प्रयोगशाळा यांच्याकडून प्राप्त अहवालाच्या आधारे करण्यात आलेले असावे. सदर सानुग्रह अनुदान अदा करण्यासाठी कामावरील उपस्थितीबाबत अटी व शर्ती या महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार राहतील, असे महानिर्मितीने स्पष्ट केले आहे.