एसटी महामंडळ व इंडियन ऑईल यांच्यात सामंजस्य करार

मुंबई,दि.१८ : प्रवासी वाहतुकीव्यतिरिक्त एसटी महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत म्हणून एसटी महामंडळ लवकरच सर्वसामान्य लोकांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलपंप सुरु करीत आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड.अनिल परब यांनी दिली.

आज सह्याद्री येथे परिवहन मंत्री श्री.परब यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये एसटी महामंडळ आणि इंडियन ऑईल यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.

या सामंजस्य करारानुसार भविष्यात राज्यातील एसटी महामंडळाच्या मोकळ्या जागेवर ३० ठिकाणी पेट्रोल-डिझेलपंप आणि ५ ठिकाणी एल.एन.जी.पंप (liquifid Natural Gas) सुरु करण्यात येणार आहे. सदर पेट्रोल-डिझेलपंप/ एल.एन.जी.पंप इंडियन ऑईलकडून बांधण्यात येणार असून त्याचे संचालन एसटी महामंडळाकडून करण्यात येणार आहे.

श्री. परब म्हणाले, कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर एसटीच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या प्रवासी तिकिटातून मिळणाऱ्या हजारो कोटीच्या उत्पन्नाला एसटीला मुकावे लागत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये एसटीने पर्यायी उत्पन्नाचे मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मालवाहतुकीसारख्या उपक्रमाला सर्वच स्तरातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. तसेच टायर पुनर्स्थिरीकरण प्रकल्पातून देखील व्यावसायिक स्तरावर उत्पादन घेण्यास सुरुवात झाली आहे. अशा अनेक उत्पन्न स्त्रोतांबरोबरच राज्यातील विविध ठिकाणी असलेल्या एसटीच्या मोकळ्या जागेवर इंडियन ऑईलच्या सहकार्याने सर्वसामांन्यांसाठी पेट्रोल-डिझेल/एल.एन.जी. पंप उभारले जाणार आहेत.

या विक्रीतून एसटी महामंडळाला कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा एक स्थिर स्त्रोत निर्माण होईल.

या प्रसंगी एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने व एसटीच्या वरिष्ठ अधिकऱ्यांसह इंडियन ऑईलचे महाराष्ट्र प्रमुख अमिताभ अखवैरी, महाव्यवस्थापक राजेश जाधव यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून राज्यातील जनतेला पोळा सणाच्या शुभेच्छा

मुंबई, दि. १७ : ‘अमावस्या श्रावणाची, आली घेऊन सणाला, कृषीवल आनंदाने, सजवितो हो बैलाला’… याच कृतार्थ भावनेने राज्यभरातील शेतकरी बैलपोळा सण मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात. कृषी संस्कृतीतला हा महत्वाचा सण राज्यावर दाटलेले कोरोना संकटाचे, निराशेचे मळभ दूर करुन सगळीकडे उत्साह, चैतन्य, आनंद, समृध्दी घेऊन येईल, असा विश्वास व्यक्त करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील शेतकरी बांधवांसह सर्व जनतेला पोळा सणाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

आपला देश हा कृषीप्रधान देश आहे. आपली अर्थव्यवस्था आजही कृषी क्षेत्रावरच अवलंबुन आहे. या कृषी संस्कृतीत शेतकऱ्याच्या बरोबरीने बैल राबत असतात. वर्षभर शेतात राबणाऱ्या बैलांच्या ऋणातून उतराई होण्यासाठी हा सण साजरा करण्याची परंपरा आहे. शेतकऱ्यांचे बैलांप्रती भावनिक नाते असते. राज्यभरातील शेतकरी आपल्या प्रदेशानुसार तिथीनुसार येणाऱ्या अमावस्येला बैल पोळा सण साजरा करतो. काही ठिकाणी पोळा सणाला बेंदूर ही म्हटले जाते. जरी राज्यात हा सण वेगळ्या नावाने, वेगळ्या तिथीला साजरा केला जात असला तरी हा सण साजरा करण्यामागे सर्व शेतकऱ्यांची बैलांप्रती कृतज्ञतेची भावना सारखीच असते. सध्या राज्यभर चांगला पाऊस सुरु आहे, त्यामुळे पिकेही जोमात आहे, पिण्याच्या, शेतीच्या पाण्याची चिंता कमी झाली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या वर्षात चांगले अन्न-धान्य पिकेल, निराशेचे मळभ दूर होऊन राज्यात बैल पोळा सण निश्चितच समृध्दी घेऊन येईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

स्वातंत्र्यदिनी आदिवासींच्या खांद्यावरील ओझे कमी

पुणे, १८ ऑगस्ट: वर्षानुवर्षे दुर्गम भागातील नागरिक आणि आदिवासी डोक्यावरून किंवा खांद्यावरून पाणी वाहून आणत असत. आजही भारतामध्ये असे अनेक ठिकाणे आहेत की जिथे नागरिकांना पाण्यासाठी मैलोनमैल पायपीट करावी लागत आहे. पाण्याने भरलेली जड भांड्यांचे ओझे दुरुन वाहून आणल्यामुळे अनेक माता-भगिणींना शरिराच्या विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. मात्र ट्री इनोव्हेटिव्ह फाउंडेशनच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या मिशन परिवर्तन – निरचक्रामुळे दुर्गम भागातील नागरिकांच्या पाणी वाहतुकीचे ओझे आता हलके होत आहे. पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील  सणसवाडी गावामधील आदिवासी कुटुंबांना १७ निरचक्रांचे वाटप ट्री इनोव्हेटिव्ह फाउंडेशन, रोस्ट्रम इंडिया सोशल ऑर्गनायझेशन आणि एक्सप्लिओ ग्रुपच्या वतीने करण्यात आले. यावेळी ट्री इनोव्हेटिव्ह फाउंडेशनचे संस्थापक तन्वीर इनामदार, सहसंचालक तमन्ना इनामदार तसेच वैभव मोगरेकर, अमोल उंब्रजे, दिवाकर मोगरेकर, जावेद पठाण, बालाजी नाईक आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.

सणसवाडी ह्या गावात पाऊस पडला तरी पाणी जमिनीत मुरत नाही, वाहून जाते. अश्या वेळी विहीर/ बोअरवेलमध्ये पाणीसाठी होत नाही. त्यामुळे महिलांना घरापासून दररोज २ ते ३ किमी अंतरावरून पाणी आणावे लागते. मिशन परिवर्तन-निरचक्र मुळे या गावातील कुटुंबांना शारिरीक त्रासापासून स्वातंत्र्य मिळणार आहे. मिशन परिवर्तन-निरचक्र या उपक्रमांतर्गत आतपर्यंत २५० कुटंब आणि २२०० व्यक्तींना पाणी वाहतुकीसाठी मदत होत आहे

अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती

मुंबई, दि. १८ – दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा २० ऑगस्ट हा जयंती दिवस दरवर्षी सद्भावना दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. या अनुषंगाने राज्यात २० ऑगस्ट ते ५ सप्टेंबर २०२० या कालावधीत सामाजिक ऐक्य पंधरवडा साजरा करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. राज्यातील विविध भागातील विविध धर्मांच्या व विविध भाषा बोलणाऱ्या लोकांमध्ये एकमेकाविषयी ऐक्याची भावना, सौहार्दभाव वृध्दीगंत करणे व हिंसाचार टाळणे ही प्रमुख उद्दिष्टे हा पंधरवडा साजरा करण्यामागे आहेत, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

सद्भावना दिवस व सद्भावना पंधरवडा हा कोरोना विषाणुच्या संसर्गाची पार्श्वभूमी विचारात घेता केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार साजरा करण्यात यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. मंत्रालयाच्या प्रांगणात सामाजिक अंतराचे पालन करून २० ऑगस्ट रोजी सद्भावना दिवस साजरा करण्यात येणार असून उपस्थिताना सद्भावना दिवसाची प्रतिज्ञा देण्यात येणार आहे. महसूल विभागाच्या आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यालयातून ऑनलाईन किंवा लाऊड स्पिकरमार्फत सद्भावना दिवसाची प्रतिज्ञा घेण्याचा कार्यक्रम आयोजित करावा, तसेच अधिकाधिक नागरिकांना हा सोहळा घरबसल्या पाहाता यावा यासाठी वेबसाईटव्दारे सोहळ्याचे थेट प्रक्षेपण करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सामाजिक ऐक्य पंधरवडा साजरा करण्यासाठी कोविडच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा मुख्यालयात सामाजिक ऐक्याचा संदेश प्रसृत करण्यासाठी ऑनलाईन वेबिनार इत्यादीव्दारा संवाद, मार्गदर्शक कार्यक्रम आयोजित करावेत. या कार्यक्रमांमध्ये जिल्ह्यातील स्वातंत्र्य सैनिकांना भाषण देण्यासाठी निमंत्रित करावे. बृहन्मुंबईत लोकांच्या विशेषत: युवकांच्या सहभागाने सांस्कृतिक कार्य संचालक यांनी सद्भावना विषयावर ऑनलाईन वेबिनार इत्यादीव्दारा संवाद, मार्गदर्शक कार्यक्रम आयोजित करावा. यंदा सद्भावना शर्यतसारखे उपक्रम आयोजित करू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती

मुंबई, दि. १८ : कोरोनाच्या संसर्गामुळे मृत्यु पावलेल्या व्यक्तींचा अंत्यसंस्कार विधी करणारे ग्रामीण भागातील शासकीय सेवेत नसलेल्या सामाजिक संस्था, संघटनेचे कर्मचारी यांना २५ लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. यासंदर्भातील शासन परिपत्रक आज निर्गमित करण्यात आले असून सर्व जिल्हा परिषदांना यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.  

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, शासनाने कोरोनाविरुद्ध लढणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण दिले आहे. हा आजार संसर्गजन्य असल्यामुळे समाजामध्ये विदारक चित्र पहावयास मिळत आहे. कोरोनामुळे मृत्यु झाला तर कुटुंबातील कोणालाही त्याचे अंत्यदर्शन होऊ शकत नाही तसेच अंत्यसंस्कारालाही उपस्थित राहता येत नाही. हे चित्र फार हृदयदायक आहे. अशा व्यक्तीचे अंत्यसंस्कार उदा. दहन, दफन करणारे व्यक्ती आपल्या व कुटुंबियांच्या काळजीने अंत्यसंस्कार विधी करण्यास घाबरतात. अशावेळी शासकीय सेवेत नसलेले परंतु या संकटाच्या काळामध्ये आपण समाजाचे काही देणे लागतो म्हणून काही सामाजिक संस्था, संघटनेचे कर्मचारी संसर्गाचा विचार न करता आपला जीव धोक्यात घालून हा पवित्र विधी करण्यास धाडसाने पुढे येत आहेत. या कर्मचाऱ्यांनाही त्यातून कोरोना संसर्गाचा धोका असून त्यांचे आर्थिक संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने ग्रामीण भागातील या धाडसी कोरोना योद्ध्यांना विमा कवच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कर्मचाऱ्यास कोरोनाचा संसर्ग होऊन त्याचा मृत्यू झाल्यास २५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण ३० सप्टेंबरपर्यंत देण्यात येईल. कोरोना संदर्भातील गांभिर्य, परिस्थिती पाहून ३० सप्टेंबरनंतरही विमा कवच मुदत वाढविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

संबंधित सामाजिक संस्था, संघटना यांच्या कर्मचाऱ्यांची नोंद ग्रामपंचातीमध्ये असणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित कर्मचारी त्याच्या इस्पितळात दाखल होण्याच्या अथवा मृत्युच्या दिनांकापूर्वी १४ दिवसांच्या काळात कर्तव्यावर हजर असला पाहिजे, अशा काही अटींच्या अधीन राहून हे विमा संरक्षण देण्यात येत आहे.

मुंबई, : कॅप्टन अमोल यादव यांनी भारतीय बनावटीचे विमान तयार केले आहे. त्यांच्या पुढील प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने सर्व प्रकारचे सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज येथे दिली.

कॅप्टन अमोल यादव यांनी मोठ्या कष्टाने भारतीय बनावटीचे विमान तयार केले आहे. त्यांचे प्रात्यक्षिक देखील यशस्वी झाले आहे. यापुढे नागरी उड्डयण मंत्रालयाची (डीजीसीए) मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील प्रकल्पासाठी उद्योग विभागाच्यावतीने सर्व सहकार्य केले जाईल. त्यांना प्रकल्प उभारण्यासाठी जागा दिली जाईल.

कॅप्टन अमोल यांचा प्रकल्प लागु करण्यासाठी उद्योग विभागाच्यावतीने एक बैठक घेतली जाईल. यामध्ये एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहतील. शासनाकडून उद्योगांसाठी दिले जाणारे प्रोत्साहन कॅप्टन अमोल यांच्या प्रकल्पाला दिले जाईल, असे श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले.

एका मराठी माणसाने विमान तयार करण्याचे स्वप्न पाहिले आणि ते सत्यात उतरविले आहे, त्याचा सर्वांना अभिमान आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही या प्रकल्पाचे कौतुक केले आहे. यापुढे देखील राज्य शासन त्यांना सर्व सहकार्य करेल, असे उद्योगमंत्री देसाई म्हणाले.

औष्णिक वीज प्रकल्पातून होणारे प्रदूषण कमी होणार

मुंबई, दि. १८ : औष्णिक वीज प्रकल्पातून होणारे प्रदूषण कमी करून उत्सर्जित होणाऱ्या राखेचा वापर रस्ते बांधकामात आणि सिमेंट कारखान्यात करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाचे धोरण तयार करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज मुंबई येथे ऊर्जा विभागाला दिले.

पॅरिस करारानुसार औद्योगिक कारणांमुळे होणारे पर्यावरणातील बदल टाळण्यासाठी महानिर्मितीच्या औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राद्वारे होणारे प्रदूषण टाळणे आवश्यक आहे, त्यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात म्हणून पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ऊर्जामंत्री यांच्यासमवेत बैठक घेतली. या बैठकीला अनुसरून डॉ. राऊत यांनी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातून होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे आश्वासन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना यावेळी दिले.

उत्सर्जित राखेचा वापर रस्ते निर्माण करण्यासाठी आणि सिमेंट निर्मितीमध्ये करण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळ व सिमेंट उद्योग यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेण्यात येणार आहे. ऊर्जा मंत्रालयासोबत पर्यावरण मंत्रालयसुद्धा यात सहभागी होणार असल्याचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

सध्या राज्यातील औष्णिक वीज प्रकल्पात वीज निर्मितीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या कोळशाचा दर्जा चांगला नसल्याने यातून मोठ्या प्रमाणावर राखेची निर्मिती होते. त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी जर त्याचा वापर सिमेंट कारखान्यात व रस्ते बांधण्यासाठी केला तर पर्यावरणाचे संवर्धन करता येईल. मात्र कोराडी व खापरखेडा येथील उत्सर्जित राखेचा वाहतूक खर्च अंदाजे 135 कोटी रुपये असून सदर खर्च रस्ते विकास महामंडळाने उचलावा अशी अपेक्षा डॉ. राऊत यांनी यावेळी व्यक्त केली. तसेच सिमेंट उद्योगांना याचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची तपासणी करण्यात येणार आहे. राज्यातील वेस्टर्न कोल्ड फिल्ड्स लिमिटेडच्या (डब्लूसीएल) खाणीतील उच्च दर्जाच्या कोळशाची विक्री इतर राज्यांना करण्यात येते. मात्र कमी दर्जाचा कोळसा महानिर्मितीच्या केंद्रांना देण्यात येत असल्याने यातून जास्त राख निर्माण होत आहे. लवकरच सर्व औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राची तपासणी करण्यात येणार असून त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाची माहिती घेतली जाईल, अशी माहितीदेखील डॉ. राऊत यांनी दिली.

मुंबई, : राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, वेतन त्रुटी संदर्भातील बक्षी समितीचा खंड दोन सादर करणे, चक्राकार पद्धतीच्या बदल्यांमधून महिलांना वगळणे, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेची मर्यादा काढणे आदी मागण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल, असे मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी आज येथे सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या विविध मागण्यासंदर्भातील मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त विचारविनिमय समितीची बैठक आज मंत्रालयात झाली. त्यावेळी संजय कुमार बोलत होते. यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिव अंन्शु सिन्हा, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता, विधी विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (बांधकामे) अजित सगणे, राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग.दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस इंजि. विनायक लहांडे, उपाध्यक्ष डॉ. एस.एम. पाटील, विष्णू पाटील, सहसचिव सुदाम टाव्हरे, दुर्गा मंचच्या अध्यक्षा डॉ. सोनाली कदम, नितीन काळे, इंजि. मोहन पवार, सिद्धी सपकाळ, विशाखा आढाव आदी यावेळी उपस्थित होते.

देशातील 23 राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वय 60 वर्षे करावीत, वेतन त्रुटी संदर्भातील बक्षी समितीचा खंड दोन या महिनाअखेरपर्यंत सादर करावा, सेवाअंतर्गत प्रगती योजनेतील ग्रेड पेची मर्यादा काढावी, रिक्त पदे भरण्यात यावीत, प्रलंबित महागाई भत्त्याच्या थकबाकीची रक्कम देण्यात यावी, चक्राकार पद्धतीच्या बदल्यांमध्ये महिलांना वगळावे, केंद्राप्रमाणे भत्ते देण्यात यावेत, वाहतूक भत्ता वाढविणे आदी विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

कोरोना काळात राज्यातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कामाचे मुख्य सचिवांनी कौतुक केले. तसेच या पुढील काळातही असेच काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. मुख्य सचिव संजय कुमार म्हणाले की, संघटनेच्या मागण्यासंदर्भातही राज्य शासन सकारात्मक विचार करेल. बक्षी समितीचा खंड दोन हा त्या समितीकडे सुधारणेसाठी पाठविण्यात आला आहे. तो अहवाल या महिना अखेरपर्यंत देण्यासंदर्भात समितीला सांगण्यात येईल. सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेसंदर्भा तपासून निर्णय घेण्यात येईल.

राज्य शासनाला वेळोवेळी सहकार्य करत असल्याबद्दल वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे यांनी संघटनेचे आभार मानले. पाच दिवसाचा आठवड्यासंदर्भातील प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण केल्याबद्दल संघटनेच्या वतीने सामान्य प्रशासनच्या सचिव अंन्शु सिन्हा यांचे श्री. कुलथे यांनी अभिनंदन केले. 

श्री. कुलथे म्हणाले की, राज्य शासनाला केंद्र शासन तसेच देशातील 23 राज्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे आहे. त्याधर्तीवर लवकरात लवकर राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 करावे. महागाई भत्त्याची थकबाकीची रक्कमही तातडीने देण्यात यावी. बक्षी समितीकडील खंड दोन या महिनाअखेपर्यंत प्राप्त करून घेऊन त्यावर निर्णय घ्यावा. राज्यातील अधिकारी महासंघाच्या वतीने राज्य शासनाला नेहमीच सहकार्य देण्यात येते. कोरोना काळात राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकारी हे सातत्याने काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांचा राज्य शासनाने सकारात्मक विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

मुंबई, दि. १८ : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर येणारा गणेशोत्सव हा सामाजिक भान राखत शांततेने साजरा करावा. याकाळात गर्दी होणार नाही, कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन करतानाच कोरोना युद्धाच्या मध्यावर आपण काही ठिकाणी शिखराकडे गेलो तर काही ठिकाणी जात आहोत त्यामुळे गाफील न राहता आतापर्यंत ज्या उपाययोजना सुरू आहेत त्या यापुढेही नेटाने राबवाव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिले.

गणेशोत्सव, राज्यातील कोरोना उपाययोजना यांचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगर पालिका आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्याशी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून चर्चा केली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृह मंत्री अनिल देशमुख, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, मुख्य सचिव संजय कुमार, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, राज्य टास्क फोर्सचे सदस्य सहभागी झाले होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हानिहाय कोरोना उपाययोजना आणि मृत्यूदर यासंदर्भात आढावा घेतला.

मुख्यमंत्री म्हणाले, कोरोनामुळे सर्वधर्मियांनी आतापर्यंतचे सगळे सण साधेपणाने घरातच साजरे करून शासनाला सहकार्य केले आहे. याप्रमाणेच आता येऊ घातलेला गणेशोत्सव आणि मोहरम हे गर्दी न करता साजरे करावेत. गणेशोत्सवासंदर्भात गृहविभागाने मार्गदर्शक सुचनांचे परिपत्रक निर्गमित केले आहे त्यातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

सार्वजनिक गणेश मंडळांसाठी गणपतीची मूर्ती ४ फुटांची तर घरगुती गणेश मुर्ती २ फुटांची असावी असे या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये नमूद केले आहे त्याचे पालन करतानाच आगमन आणि विसर्जन मिरवणूका निघणार नाहीत, गणेशोत्सवात गर्दी होणार नाही याची काळजी घ्यावी. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही याची दक्षता घेणे अत्यावश्यक असून गृह विभागाचे परिपत्रक सर्व संबंधितांपर्यंत पोहोचविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

विसर्जनाच्या वेळी होणारी गर्दी टाळावी

या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे घरगुती गणेश मूर्तींचे विसर्जन शक्यतो घरीच करावे, जिथे शक्य नाही तिथे मोठ्या प्रमाणात कृत्रिम तलाव निर्माण करावेत व तेथेही गर्दी होणार नाही याची दक्षता घेऊन विसर्जनाची व्यवस्था करण्यात यावी. महापालिका यंत्रणेकडे गणेश मूर्ती दान करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

 गणेशोत्सवातून सार्वजनिक गणेश  मंडळांनी  सामाजिक, प्रबोधनात्मक संदेश द्यावा. कोरोना आणि एकंदरीतच आरोग्य विषयक जनजागृती मोहिम होती घेण्याचे आवाहन करतानाच दर्शनासाठी भक्तांची होणारी गर्दी लक्षात घेऊन मंडळांनी ऑनलाईन दर्शनाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास सोयीचे होईल. उत्सव काळात कायदा आणि सुव्यवस्था चोख राहील याची काळजी घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. गणेशोत्सवासाठी कोकणात मोठ्या प्रमाणात लोक गेले असून तिथे अधिक खबरदारी घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मृत्यूदर रोखण्यासाठी टास्क फोर्सच्या तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घ्या

कोरोनाबाबत आढावा घेतल्यानंतर सूचना करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, काही ठिकाणी परिस्थिती आटोक्यात तर काही जिल्ह्यांमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढतांना दिसत आहे. ही परिस्थिती नियंत्रणात राहील याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. मृत्यूदर रोखण्यासाठी राज्यस्तरीय टास्क फोर्समधील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. राज्यात ज्या भागात कोरोनाचे रुग्ण जास्त प्रमाणात आढळून येत आहेत तेथे अतिदक्षता विभागातील (आयसीयू) बेड आणि ऑक्सीजनची व्यवस्था असलेले बेड वाढविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

चाचण्यांचे प्रमाण वाढवावे

कोरोना उपचारासाठी जम्बो सुविधांची उभारणी राज्यभर सुरु असून पावसाळा, कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि सणवार एकत्र आल्याने अधिक काळजी घेण्याची गरज असल्याचे सांगत पावसाळी आजार डोके वर काढतात त्याकडे लक्ष देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. चाचण्यांचे प्रमाण वाढवावे, चाचण्यांचे दर नियंत्रित राहतील याकडे लक्ष द्यावे,चाचणी रिपोर्ट लवकर येईल यासाठी प्रयत्न करावेत. कोरोनातून बरे होऊन घरी गेल्यानंतर रुग्णांना पुन्हा त्रास होत असल्याचे दिसून आले आहे त्यामुळे पोस्ट कोविड परिस्थितीकडे, रुग्णांकडे लक्ष देण्याची अधिक गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कोरोना दक्षता समित्यांच्या माध्यमातून गावागावात जनजागृती मोहिम

स्वयंशिस्त, मास्क वापरणे, हात धुणे, स्वच्छता राखणे यासारखे उपायच कोरोनावर सध्याचे औषध असल्याचे सांगतानाच आज ८० टक्के रुग्णांना कोरोनाची लक्षणे नाहीत. पण ते संक्रमण करू शकतात. त्यांच्या माध्यमातून होणारा प्रसार गंभीर बाब असल्याने अशा रुग्णांचे विलगीकरण करणे, त्यांना क्वारंटाईन करणे आवश्यक असून या रुग्णांकडे दुर्लक्ष करू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. कोरोना दक्षता समित्यांच्या माध्यमातून गावागावात जनजागृती मोहिम घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. कोरोनाच्या विषाणुला जोपर्यंत हरवत नाही तोपर्यंत अहोरात्र अविश्रांत मेहनत सुरु ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी यंत्रणेला केले.

कायमस्वरूपीच्या सुविधांसाठी रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन करावे – उपमुख्यमंत्री

गणेशोत्सवासाठीचे मार्गदर्शक सुचनांचे परिपत्रक राज्यात सर्वांसाठी एक सारखे असावे अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गृह विभागाला केली. लिक्वीड ऑक्सीजन पुरवठ्याकडे मुख्य सचिवांनी लक्ष द्यावे त्याचे दर वाढणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

जिल्ह्यातून आलेल्या निधीच्या मागणीवर बोलतांना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, एसडीआरएफ, जिल्हा विकास निधी  (डीपीसी)  वापरावा. सीएसआरचा निधी अधिकाधिक मिळवण्यासाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी  लक्ष द्यावे. राज्यात जम्बो सुविधा उभ्या करतच आहोत पण त्याचबरोबर विभागीय आयुक्तांनी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आहे त्या रुग्णांलयांमध्ये हा निधी खर्च करून तिथे आयसीयु बेड, ऑक्सीजनची सुविधा निर्माण करून या रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन केल्यास कायमस्वरूपी सुविधा म्हणून त्या उपयोगात येतील. 

समाज माध्यमांवरील चुकीच्या व्हीडिओंवर पोलिसांनी लक्ष ठेवावे- गृहमंत्री

समाज माध्यमांवर प्रसारित होणाऱ्या चुकीच्या व्हिडिओंवर पोलीसांनी लक्ष ठेवण्याच्या सुचना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यावेळी दिल्या. गणेश विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांची स्थानिक यंत्रणेने अधिकाधिक निर्मिती करावी जेणेकरून विसर्जनाला गर्दी होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

टेलीआयसीयुचा विस्तार करण्याची आवश्यकता – आरोग्यमंत्री

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, राज्यात सुरू असलेल्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून कोरोना रुग्णांना मोफत उपचार मिळतील यासाठी जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांनी विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. तालुकास्तरावर रुग्णवाहिका उपलब्ध राहतील याकडे जिल्हाधिकऱ्यांनी लक्ष घालावे. लवकर निदानासाठी काही जिल्ह्यांमध्ये कॉण्टॅक्ट ट्रेसिंग वाढविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. चाचण्यांची क्षमता पुरेशी असून त्याचा पूर्णपणे वापर करण्याचे आवाहन आरोग्यमंत्र्यांनी केले.

टेलीआयसीयु सुविधा राज्यात सुरू झाली असून भिवंडीमध्ये त्याच्या वापराने फायदा होत असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. जेथे विशेषज्ञ उपलब्ध नाही तेथे ही सुविधा फायदेशीर ठरत असल्याचे सांगतानाच सध्या सीएसआरच्या माध्यमातून ही योजना सुरू असून राज्यात तिचा विस्तार करण्याची आवश्यकता असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.