मुंबई, दि. २७ : मौजे शिरोडा वेळागर (जि. सिंधुदूर्ग) येथील जमीन हस्तांतरण करण्याबाबत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ आणि हॉटेल ताज यांच्यामध्ये आज सामंजस्य करार करण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडील शासन निर्णयानुसार मौ. शिरोडा वेळागर (ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग) येथे पंचतारांकित पर्यटन केंद्र उभारण्याकरिता मे. इंडियन हॉटेल्स प्रा. लि. (ताज ग्रुप) यांना संपादीत केलेली व शासकीय जमीन मिळून एकूण ५४.४० हेक्टर जमीन ९० वर्षासाठी भाडेपट्ट्याने देण्याकरिता भाडेकरार करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने आज महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ व मे. इंडियन हॉटेल प्रा. लि. (ताज ग्रुप) यांच्यामध्ये लीज डीड व सब लीज डीड हे दोन करार करण्यात आले.

बाजूच्या गोवा राज्यात अनेक पंचतारांकित प्रकल्प, हॉटेल्स, रिसॉर्ट अस्तित्वात आहे. मे. इंडियन हॉटेल प्रा.लि.(ताज ग्रुप) ही एक नामांकित संस्था असून त्यांच्यामार्फत कोकणामध्ये प्रथमच पंचतारांकित प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. मे. इंडियन हॉटेल प्रा.लि. (ताज ग्रुप) हे पहिल्या टप्पात 100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहेत. या प्रकल्पामुळे सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात देशी व परदेशी पर्यटक आकर्षित होतील. तसेच यामुळे रोजगार निर्मिती व सिंधुदूर्ग जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेस चालना मिळेल.

याबरोबरच ताडोबा परिसरातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन विभाग आणि थ्रायव्हींग हॉटेल्स प्रा. लि. यांच्यामध्येही यावेळी सामंजस्य करार करण्यात आला.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले की, ताडोबातील वाघ, राज्यातील विविध समुद्रकिनारे, जंगल, गडकिल्ले हे राज्याचे भांडवल आहे. आपण जगासमोर हे चांगल्या पद्धतीने मांडले पाहिजे. पर्यटन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढणे आवश्यक असून त्यासाठी राज्य शासनामार्फत प्रोत्साहन दिले जाईल. पर्यटनाला उद्योगाचा दर्जा देणे ही अभिनव कल्पना आहे. लॉकडाऊनच्या काळात पर्यटन बंद असले तरी कोरोनाचे संकट संपल्यानंतर या व्यवसायाला निश्चितच चालना मिळेल. ताज हॉटेलने कोकणात पर्यटन क्षेत्रात गुंतवणूक केल्याने कोकणातील वैभवाची जगाला ओळख होईल. राज्याच्या इतर भागातही अशा विविध प्रकल्पांना शासनामार्फत संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, पर्यटन हे सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र आहे. त्यामुळे राज्यात पर्यटन विकासासाठी शासनामार्फत संपूर्ण सहकार्य केले जाईल. कोकणातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आज झालेल्या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून चांगली सुरुवात झाली आहे. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यात यावा. तसेच या प्रकल्पासाठी ज्यांनी जमिनी दिल्या त्यांना प्रशिक्षण देऊन रोजगार देण्यात यावा. राज्यातील कोस्टल रोडसाठी केंद्राकडून निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करु. तसेच पर्यटनाला उद्योगाचा दर्जा देण्याचा विचार सुरु आहे. त्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे, असे ते म्हणाले.

पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, पुढील ६ महिन्यात राज्याच्या जीडीपीमध्ये पर्यटन क्षेत्राचा वाटा अधिकाधिक राहील यासाठी प्रयत्न करु. पर्यटन विभागामार्फत यासाठी विविध संकल्पना राबविण्यात येत असून कोरोना संकटानंतर राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्याच्या अनुषंगाने नियोजन करण्यात आले आहे. ईज ऑफ डुईंग बिझनेसअंतर्गत हॉटेल व्यवसायासाठी परवानग्यांची संख्या कमीतकमी करण्याचा प्रयत्न आहे. एमटीडीसी आणि ताज हॉटेलच्या समन्वयातून कोकणात साकारत असलेल्या पर्यटन प्रकल्पातून कोकणातील पर्यटनाला चालना मिळेल, असे ते म्हणाले.

पर्यटन राज्यमंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, आज झालेल्या सामंजस्य करारातून कोकणातील पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल. ताज हॉटेलच्या या गुंतवणुकीमुळे देश आणि विदेशातील पर्यटक मोठ्या संख्येने कोकणाकडे आकर्षित होतील. कोकणातील समुद्रकिनारे, इथला निसर्ग हा मोठा नैसर्गिक ठेवा आहे. याची माहिती जगापर्यंत पोहोचवून कोकणात पर्यटन विकास आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करण्यासाठी पर्यटन विभाग काम करेल, असे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी झालेल्या या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, पर्यटन राज्यमंत्री आदिती तटकरे, खासदार विनायक राऊत, माजी राज्यमंत्री दीपक केसरकर, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर – सिंह, एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक आशुतोष सलील, मे. इंडियन हॉटेल प्रा.लि. (ताज ग्रुप) चे कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि जनरल कौन्सेल राजेंद्र मिस्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिजल देसाई, थ्रायव्हींग हॉटेल्स प्रा. लि.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वरुण जैन आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुंबई, दि. २७ : दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक धोरण, यासह दिव्यांग व्यक्तींच्या विविध प्रश्न प्राधान्याने सोडविणार असून दर आठवड्याला याबाबत बैठक आयोजित करणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

दिव्यांगांच्या विविध प्रश्नांबाबत दूरदृश्यप्रणालीव्दारे आयोजित बैठकीत श्री.मुंडे बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव श्याम तागडे, दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, सहसचिव दिनेश डिंगळे, स्वयंसेवी संस्थाचे प्रतिनिधी दत्ता बाळसराफ, दिव्यांग हक्क विकास मंचाचे संयोजक विजय कान्हेकर अन्य पदाधिकारी व सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित व दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी होते.

दिव्यांग बांधवांच्या विकासाला प्रथम प्राधान्य देण्याची आपली भूमिका असून, या विषयाची व्याप्ती लक्षात घेऊन घेऊन आपण स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागासाठी प्रयत्नशील असून मार्चपासून कोरोनामुळे मंदावलेल्या कामांना वेग देण्याबाबत सूचना श्री . मुंडे यांनी संबंधितांना यावेळी केल्या. तसेच दिव्यांग हक्क विकास मंचाच्या निमंत्रक खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी सुचवल्याप्रमाणे दिव्यांगांच्या प्रश्नाबाबतचा आढावा दर आठवड्याला सादर करण्याचे निर्देशही संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

नवीन शैक्षणिक धोरण व दिव्यांगांच्या आयुष्यावर त्याचा होणारा परिणाम, महाराष्ट्र शासनाचे दिव्यांग धोरण – २०१८ व कृती आराखडा, दिव्यांगांसाठी राखीव ५% निधी व त्याचा विनियोग आदी विषयी विस्तृत चर्चा करण्यात आली. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रांच्या बळकटीकरण करण्यासंदर्भात विभागाला निर्देश देण्यात आले आहेत.

दिव्यांगांसाठीच्या विशेष शाळांची नोंदणी सुलभ करणे तसेच विविध विभागातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी सहाय्यक तंत्रज्ञान उपकरणे जसे की श्रवणयंत्र, कृत्रिम अवयव आदी उपलब्ध करून देण्यासाठी २०१५ मध्ये काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच यासाठी विभाग निहाय वेबिनार आयोजित करून त्याचा आढावा विभागास सादर करण्याचे निर्देशही श्री. मुंडें यांनी यावेळी दिले.

सामाजिक न्याय विभाग व स्टार की फाउंडेशन अमेरिका यांच्या संयुक्त उपक्रमांतर्गत राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर कर्णबधिर दिव्यांगांना अत्याधुनिक श्रवणयंत्र, दिव्यांगांना कृत्रिम अवयव, ज्येष्ठ नागरिकांना विविध आवश्यक साहित्य आदी उपलब्ध करून देण्याचे निश्चित झालेले आहे. याअंतर्गत  जालना व बीड या दोन जिल्ह्यात सर्वेक्षण करून आरोग्य शिबीर संपन्न झाले आहे. तर जालना जिल्ह्यात श्रवणयंत्र वाटप करण्यात आले आहेत. तर उर्वरित जिल्ह्यातील या कामांना गती देण्याबाबतही निर्देश श्री. मुंडे यांनी यावेळी दिले.

मुंबई –  सध्या राज्यात कोणतेच नवीन औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प न उभारण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला असून मागणीच्या 25 टक्के अपारंपरिक व नुतूनकरणीय वीज वापरण्याचे नियमानुसार बंधनकारक असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी आज अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासोबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिली.
नाशिक एकलहरे येथील महानिर्मिती कंपनीचे बंद असलेले वीज निर्मिती संच सुरु करण्याबाबत व नव्याने मंजूर झालेल्या 660 मेगावॅटचे युनिट उभारण्याबाबत देवळालीच्या आमदार सरोज अहिर,  इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर व अमळनेरचे आमदार अनिल पाटील यांच्या मागणीवरून सदर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
आर्थिक मंदीमुळे विजेच्या मागणीत 33 टक्क्यांची लक्षणीय घट झाल्याने बंद असलेले जुने वीज संच सध्या सुरू करता येणार नाही. मात्र त्याचा स्थिर आकाराचा भार महावितरणला वहन करावा लागत आहे, अशी माहिती डॉ राऊत यांनी दिली.
महावितरणने 35000 मेगावॅटचे वीज खरेदी करार वेगवेगळ्या वीज उत्पादकासोबत केलेले असून सध्या फक्त 14500 मेगावॅटची मागणी असल्याने उर्वरीत विजेच्या स्थिर आकाराचा बोजा महावितरणला वहन करावा लागत आहे. सध्या विजेची मागणी नसल्याने तुलनात्मक दृष्टया ज्याची वीज स्वस्त त्याचीच वीज खरेदी करण्याचे निर्बंध मेरिट ऑर्डर ऑफ डिस्पॅचच्या तत्वानुसार वीज नियामक आयोगाने घालून दिले. त्यामुळे तुलनात्मक दृष्टया महागडी वीज मागणी अभावी खरेदी करता येते नसल्याने बंद असलेले महानिर्मितीचे जुने संच चालू करता येत नाही. तसेच नवीन संचही चालू करता येत नसल्याचे डॉ राऊत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
महावितरणने महानिर्मिती सोबतच, केंद्रीय ऊर्जा प्रकल्प व खाजगी वीज उत्पादकासोबत 35000 मेगावॅटचे वीज खरेदी करार केलेले आहे. सोबतच 8000 मेगावॅट अपारंपरिक व नुतूनकरणीय वीज खरेदी करणे महावितरणला बंधनकारक असल्याने आता नवीन औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्प न उभारण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे, अशी माहिती डॉ राऊत यांनी यावेळी दिली.
सौर उर्जेला प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याने एकूण विजेच्या २५ टक्के वीज सौर ऊर्जा खरेदी करावी लागते. एकलहरे प्रकल्प सुरू राहण्यासाठी शासन सकारात्मक असून येथील वीज निर्मितीची किमंत कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. प्रकल्पग्रस्त यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी स्थानिक स्तरावर पालकमंत्री व लोकप्रतिनिधी यांचे समवेत बैठक घेऊन सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. नाशिक शहर व जिल्हा धार्मिक दृष्ट्या महत्वपूर्ण असल्याने येथे शाश्वत विजपुरवठ्यासाठी  विशेष आराखड्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश यावेळी दिले.
या बैठकीला प्रधान सचिव ऊर्जा  असीमकुमार गुप्ता व महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे उपस्थित होते.

मुंबई, दि. २६ : राज्यात ७६३७ रुग्ण बरे झाले तर १४ हजार ८८८ नवीन रुग्णांचे निदान झाले. राज्याचे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढून ते ७२.६९ टक्के झाले. राज्यभरात आतापर्यंत एकूण ५ लाख २२ हजार ४२७ रुग्ण बरे झाले आहेत. सध्या १ लाख ७२  हजार ८७३ रुग्णांवर (ॲक्टिव्ह) उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी  दिली.

आज निदान झालेले १४,८८८ नवीन रुग्ण आणि नोंद झालेले २९५ मृत्यू यांचा तपशील असा (कंसात आज नोंद झालेले मृत्यू) : मुंबई मनपा-१८५४ (२८), ठाणे- २५७ (४), ठाणे मनपा-२६८ (४), नवी मुंबई मनपा-५१९ (२), कल्याण डोंबिवली मनपा-५१७ (५), उल्हासनगर मनपा-४३, भिवंडी निजामपूर मनपा-३३, मीरा भाईंदर मनपा-१४४ (७), पालघर-१८४, वसई-विरार मनपा-१७३, रायगड-३८८ (१), पनवेल मनपा-२०५ (४), नाशिक-२४० (१), नाशिक मनपा-७१२ (१६), मालेगाव मनपा-३५, अहमदनगर-३४६ (७५),अहमदनगर मनपा-२५८ (१२), धुळे-११७, धुळे मनपा-६५ (१), जळगाव- ५१९ (१४), जळगाव मनपा-८०, नंदूरबार-१३० (२), पुणे- ५८२ (२), पुणे मनपा-१६४० (३७), पिंपरी चिंचवड मनपा-१००८ (७), सोलापूर-१६६ (१७), सोलापूर मनपा-२७ (३), सातारा-५०५ (३), कोल्हापूर-२१४ (८), कोल्हापूर मनपा-१७२ (७), सांगली-२२५ (५), सांगली मिरज कुपवाड मनपा-२१७ (१५), सिंधुदूर्ग-२०, रत्नागिरी-६५ (४), औरंगाबाद-११४ (५),औरंगाबाद मनपा-२२४ (९), जालना-६१, हिंगोली-१८ (१), परभणी-३१, परभणी मनपा-४५ (१), लातूर-९३, लातूर मनपा-९० (१), उस्मानाबाद-५५ (५),बीड-८३ (८), नांदेड-१४३ (२), नांदेड मनपा-९७ (१), अकोला-२५, अकोला मनपा-२२, अमरावती-२६, अमरावती मनपा-७५ (२), यवतमाळ-१०५ (३), बुलढाणा-१०८, वाशिम-६१ (१), नागपूर-२५३ (४), नागपूर मनपा-१०१२ (३२), वर्धा-५२, भंडारा-३२ (२), गोंदिया-६० (१), चंद्रपूर-२८, चंद्रपूर मनपा-२१, गडचिरोली-११, इतर राज्य १५ (१).

आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या ३७ लाख ९४ हजार ०२७ नमुन्यांपैकी ७ लाख १८ हजार ७११ नमुने पॉझिटिव्ह (१८.९४ टक्के) आले आहेत. राज्यात १२ लाख ६८ हजार ९२४ लोक होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत. सध्या ३३ हजार ६४४ लोक संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत. राज्यात आज २९५ करोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद झाली असून सध्या राज्यातील मृत्यूदर ३.२१ टक्के एवढा आहे.

राज्यातील जिल्हानिहाय ॲक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील                         

मुंबई: बाधित रुग्ण- (१,३९,५३७) बरे झालेले रुग्ण- (१,१२,७४३), मृत्यू- (७५०५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(३१०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१८,९७९)

ठाणे: बाधित रुग्ण- (१,२६,०४२), बरे झालेले रुग्ण- (१,०२,३७४), मृत्यू (३६४६), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२०,०२१)

पालघर: बाधित रुग्ण- (२४,१५७), बरे झालेले रुग्ण- (१६,९१२), मृत्यू- (५५९), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (६६८६)

रायगड: बाधित रुग्ण- (२७,६२२), बरे झालेले रुग्ण-(२१,८६०), मृत्यू- (७२८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(२), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५०३२)

रत्नागिरी: बाधित रुग्ण- (३५८९), बरे झालेले रुग्ण- (२०४३), मृत्यू- (१२९), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१४१७)

सिंधुदुर्ग: बाधित रुग्ण- (१०३०), बरे झालेले रुग्ण- (५४३), मृत्यू- (१६), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४७१)

पुणे: बाधित रुग्ण- (१,५८,२६९), बरे झालेले रुग्ण- (१,१०,३९७), मृत्यू- (३८६९), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४४,००३)

सातारा: बाधित रुग्ण- (१०,९९५), बरे झालेले रुग्ण- (६४६६), मृत्यू- (३११), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(२), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४२१६)

सांगली: बाधित रुग्ण- (१०,१०८), बरे झालेले रुग्ण- (५७४१), मृत्यू- (३३९), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४०२८)

कोल्हापूर: बाधित रुग्ण- (१९,०७६), बरे झालेले रुग्ण- (१२,५९२), मृत्यू- (५३५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५९४९)

सोलापूर: बाधित रुग्ण- (१७,७३८), बरे झालेले रुग्ण- (१२,६७३), मृत्यू- (७१७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४३४७)

नाशिक: बाधित रुग्ण- (३४,६१५), बरे झालेले रुग्ण- (२३,०९८), मृत्यू- (७८१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१०,७३६)

अहमदनगर: बाधित रुग्ण- (१७,८९६), बरे झालेले रुग्ण- (१३,७३१), मृत्यू- (२६३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (३९०२)

जळगाव: बाधित रुग्ण- (२३,९१६), बरे झालेले रुग्ण- (१६,३२३), मृत्यू- (७९४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (६७९९)

नंदूरबार: बाधित रुग्ण- (२०७५), बरे झालेले रुग्ण- (१०७६), मृत्यू- (६२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (९३७)

धुळे: बाधित रुग्ण- (६९५९), बरे झालेले रुग्ण- (४८९९), मृत्यू- (१९०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(२), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१८६८)

औरंगाबाद: बाधित रुग्ण- (२१,७४५), बरे झालेले रुग्ण- (१५,५११), मृत्यू- (६३५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५५९९)

जालना: बाधित रुग्ण-(४००९), बरे झालेले रुग्ण- (२४२८), मृत्यू- (१२३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१४५८)

बीड: बाधित रुग्ण- (४३७४), बरे झालेले रुग्ण- (२४५५), मृत्यू- (१०५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०),ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१८१४)

लातूर: बाधित रुग्ण- (७०२२), बरे झालेले रुग्ण- (३९८७), मृत्यू- (२४४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२७९१)

परभणी: बाधित रुग्ण- (२२६९), बरे झालेले रुग्ण- (८८७), मृत्यू- (७०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१३१२)

हिंगोली: बाधित रुग्ण- (१२९२), बरे झालेले रुग्ण- (१०४९), मृत्यू- (३०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२१३)

नांदेड: बाधित रुग्ण- (५७२५), बरे झालेले रुग्ण (२८७३), मृत्यू- (१६५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२६८७)

उस्मानाबाद: बाधित रुग्ण- (५३२८), बरे झालेले रुग्ण- (३१६४), मृत्यू- (१४१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२०२३)

अमरावती: बाधित रुग्ण- (४५८५), बरे झालेले रुग्ण- (३४८४), मृत्यू- (११२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (९८९)

अकोला: बाधित रुग्ण- (३६११), बरे झालेले रुग्ण- (२८८७), मृत्यू- (१४९), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५७४)

वाशिम: बाधित रुग्ण- (१५२८), बरे झालेले रुग्ण- (११८३), मृत्यू- (२५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (३१९)

बुलढाणा: बाधित रुग्ण- (२९६५), बरे झालेले रुग्ण- (१९८०), मृत्यू- (६९), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (९१६)

यवतमाळ: बाधित रुग्ण- (२७४४), बरे झालेले रुग्ण- (१८४९), मृत्यू- (६७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (८२८)

नागपूर: बाधित रुग्ण- (२२,३७८), बरे झालेले रुग्ण- (१२,१०७), मृत्यू- (५८२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (९६८८)

वर्धा: बाधित रुग्ण- (६८६), बरे झालेले रुग्ण- (३६६), मृत्यू- (१३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (३०६)

भंडारा: बाधित रुग्ण- (८१९), बरे झालेले रुग्ण- (५०४), मृत्यू- (१७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२९८)

गोंदिया: बाधित रुग्ण- (११४८), बरे झालेले रुग्ण- (७६६), मृत्यू- (१५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (३६७)

चंद्रपूर:  बाधित रुग्ण- (१५५९), बरे झालेले रुग्ण- (९२१), मृत्यू- (१५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (६२३)

गडचिरोली: बाधित रुग्ण- (६२५), बरे झालेले रुग्ण- (५५५), मृत्यू- (१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (६९)

इतर राज्ये: बाधित रुग्ण- (६७५), बरे झालेले रुग्ण- (०), मृत्यू- (६७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (६०८)

एकूण: बाधित रुग्ण-(७,१८,७११) बरे झालेले रुग्ण-(५,२२,४२७),मृत्यू- (२३,०८९), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(३२२),ॲक्टिव्ह रुग्ण-(१,७२,८७३)

(टीप: आज नोंद झालेल्या एकूण २९५ मृत्यूंपैकी २११ मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर ५८ मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित २६ मृत्यू हे एक आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. हे २६ मृत्यू  हे पुणे -६, ठाणे -४, सोलापूर -३, नागपूर -३, नाशिक -३, रत्नागिरी -२, कोल्हापुर -२, अहमदनगर -१, पालघर -१ आणि यवतमाळ -१ असे आहेत. पोर्टलनुसार आकडेवारी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये या सर्व मृत्यूंची नोंद आज घेण्यात आली आहे.ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोरोनाबाधित रुग्णांच्या आकडेवारी नुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)

मुंबई, दि. २६ :करोना संकटाच्या पार्श्वभूनीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. मुख्य सचिवांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली असल्याची माहिती दिली. परीक्षेचे सुधारित वेळापत्रक लवकरच जाहीर करण्यात येईल असंही सांगण्यात आलं आहे. करोना संकट टळलं नसल्याने एकीकडे जेईई आणि नीट परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी होत असताना केंद्र सरकार मात्र परीक्षा घेण्यावर ठाम आहे. त्यातच राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळता मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील (MMR Region) 8 महानगरपालिका आणि 7 नगरपालिकांसाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा  निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. या प्राधिकरणाचे मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे  (MMR-SRA) चे मुख्यालय ठाणे येथे राहील.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील नवी मुंबई महानगरपालिका (सिडको आणि नैना क्षेत्रासह), ठाणे, पनवेल,कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर अशा एकूण 8 महानगरपालिका आणि  अंबरनाथ, बदलापूर,अलिबाग, पेण, खोपोली, माथेरान आणि कर्जत अशा एकूण 7 नगरपालिका/नगरपरिषद यांचा समावेश करून मुंबई महानगर प्रदेश  क्षेत्राकरिता एकच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र वगळता) लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

मुंबई महानगर प्रदेश  क्षेत्राकरिता एकच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (बृहन्मुंबई महानगरपालिका  क्षेत्र वगळता) लागू करण्याबाबतची अभ्यासगटाची शिफारस  तत्वत: स्वीकारण्यात आली. त्याचप्रमाणे राज्यातील इतर प्रमुख शहरातील झोपडपटृयांना झोपडपटृी पुनर्वसन योजना लागू करण्यासाठी प्रधान सचिव  (गृहनिर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र अभ्यास गट नेमण्यात  आला आहे.

या प्रस्तावित मुंबई महानगर प्रदेश  झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून भा.प्र.से. अधिकाऱ्यांची नेमणूक तसेच अनुषंगाने प्रशासकीय तसेच तांत्रिक बाबी बाबत विभागामार्फत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल.  या प्राधिकरणासाठी 200 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात  आली आहे.

मुद्रांक शुल्क दर कमी करण्याचा निर्णय

सध्याचा प्रचलित मुद्रांक शुल्क दर कमी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

अभिहस्तांतरणपत्राच्या दस्तावरील प्रचलित मुद्रांक शुल्काचा दर दि.1 सप्टेंबर, 2020 पासून ते दि.31 डिसेंबर, 2020 या कालावधीकरिता 3% ने तर दि.1 जानेवारी, 2021 ते दि.31 मार्च, 2021 या कालावधीकरिता 2% ने कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

टाळेबंदीमुळे सार्वजनिक आणि माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना वाहन कर माफी

कोविडमुळे टाळेबंदीच्या काळात सार्वजनिक वाहतूक बंद असल्याने वाहतूक क्षेत्राला फटका बसला.  त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून सार्वजनिक आणि माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना वाहन कर माफी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

दिनांक 01.04.2020 ते 30.09.2020 या 6 महिन्यांच्या कालावधीत वाहन कर भरण्यापासून 100 टक्के करमाफी देण्याचा म्हणजे 2020-2021 या आर्थिक वर्षासाठी एकूण वार्षिक कराच्या 50 टक्के करमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

कोविड -19 आजाराच्या साथीमुळे केंद्रशासनाने दिनांक 25 मार्च, 2020 पासून संपूर्ण देशात टाळेबंदी (लॉकडाऊन) घोषित केली होती. सदर टाळेबंदी दिनांक 31 मे 2020 पर्यंत सुरु होती. त्यानंतर राज्य शासनाने दिनांक 31.05.2020 च्या आदेशान्वये Mission Begins Again अंतर्गत काही प्रमाणात टाळेबंदी खुली केलेली आहे. या टाळेबंदीच्या कालावधीत सार्वजनिक वाहतूक बंद होती. त्यामुळे विविध वाहतूक संघटनांनी नुकसान भरपाई म्हणून शासनाने करमाफी द्यावी, अशी विनंती केली होती.

करमाफी ही मालवाहतूक करणारी वाहने, पर्यटक वाहने, खोदकाम करणारी वाहने, खाजगी सेवा वाहने, व्यावसायिक कॅम्पर्स वाहने, स्कूल बसेस या वार्षिक कर भरणाऱ्या वाहनांना लागू राहणार आहे.  यामुळे राज्य शासनास सुमारे 700 कोटी एवढा कर कमी मिळणार असल्याने राज्य शासनावर तेवढा आर्थिक भार राहणार आहे.

अतिरिक्त दूधापासून भुकटी करणारी योजना ऑक्टोबर पर्यंत राबविणार

लॉकडाऊन परिस्थितीत अतिरिक्त दूधाचे भुकटीत रुपांतर करण्याची योजना आता सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन महिन्याकरिता राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

ही भुकटी आदिवासी विकास विभागाच्या भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार या योजनेंतर्गत ६ लाख ५१ हजार मुलांना प्रतिदिन प्रतिविद्यार्थी १८ ग्रॅम याप्रमाणे ६ लाख ५१ हजार मुलांना आणि प्रतिदिन प्रतिमहिला २५ ग्रॅम याप्रमाणे १ लाख २१ हजार गरोदर, स्तनदा मातांना 1 वर्षाकरीता दुग्धव्यवसाय विभागामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

संपूर्ण जगभरात कोविड-19 या रोगाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात दिसून आला आहे. या रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशात दि.23 मार्च, 2020 पासून लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला होता. या लॉकडाऊनमुळे राज्यात निर्माण होणाऱ्या दूधाच्या मागणीत प्रचंड घट झाल्यामुळे राज्यात अतिरिक्त दूधाची परिस्थिती निर्माण होऊन दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूधासाठी कमी दर प्राप्त होऊ लागला.

या अतिरिक्त दूधाच्या परिस्थितीत सूधारणा होऊन दुग्धव्यवसायात समतोल राखता यावा यासाठी शासनाने हस्तक्षेप करुन प्रतिदिन 10 लक्ष लिटर मर्यादेपर्यंत दूध स्विकृत करुन सदर दूधाचे रुपांतरण करण्याची योजना घोषित केली होती. सदर योजना दिनांक 6 एप्रिल, 2020 ते 31 जुलै, 2020 पर्यंत राबविण्यात आली. या योजनेद्वारे शासनामार्फत एकूण 5,98,97,020 लिटर इतक्या दूधाची स्विकृती करण्यात आली असून या दूधाच्या रुपांतरणाव्दारे 4421 मे.टन दूध भुकटी 2320 मे.टन इतके देशी कुकींग बटर उत्पादन करण्यात आले.

तथापि, राज्यातील दुग्धव्यवसायात अद्यापही स्थिरता आलेली नसल्याने आज सदर योजना पुनश्च: दि.1 सप्टेंबर, 2020 ते दि.31 ऑक्टोबर, 2020 या 2 महिन्याच्या कालावधीकरीता राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी शासनामार्फत रु.198.30 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.

क्यार व महा चक्रीवादळातील नुकसानीसाठी मच्छिमारांना विशेष आर्थिक सहाय्य

अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या “क्यार”  व  “महा” या दोन चक्रीवादळामुळे मच्छीमारांना मासेमारी न करता आल्यामुळे झालेल्या नुकसानीबद्दल 65 कोटी 17 लाख इतके विशेष सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

रापणकार संघाचे सभासद असणाऱ्यांना प्रति सभासद 10 हजार रुपये असे 4 हजार 171 सभासदांना 4 कोटी 17 लाख,  बिगर यांत्रिक नौकाधारकांना प्रत्येकी 20 हजार प्रमाणे 1 हजार 564 नौकाधारकांना 3 कोटी 12 लाख 80 हजार, 1-2 सिलेंडर नौकाधारकांना प्रत्येकी 20 हजार रुपये प्रमाणे 4 हजार 641 जणांना 9 कोटी 28 लाख 20 हजार,  3-4 सिलेंडर नौकाधारकांना प्रत्येकी 30 हजार प्रमाणे 1 हजार 526 जणांना 4 कोटी 57 लाख 80 हजार, 6 सिलेंडर नौकाधारकांना प्रत्येकी 30 हजार रुपये प्रमाणे 7 हजार 671 जणांना 23 कोटी 1 लाख 30 हजार रुपये, लहान मासळी विक्रेता मच्छिमारांना 50 लि. क्षमतेच्या दोन शितपेटया पुरवठा प्रत्येकी 3 हजार प्रमाणे  35 हजार जणांना 21 कोटी रुपये देण्यात येतील. याचा लाभ 54 हजार 573 मच्छिमारांना मिळेल. हा लाभ त्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये (डीबीटी) जमा करण्यात येईल.

मालेगाव तालुक्यात कृषी विज्ञान संकुल

नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यात मौजे काष्टी येथे कृषी विज्ञान संकुलातील  देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या संकुलात शासकीय कृषी महाविद्यालय, उद्यानविद्या महाविद्यालय, अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय आणि कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय स्थापन करण्यात येईल.

2020-21 या शैक्षणिक वर्षापासून कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन अभ्यासक्रम सुरु करण्यास तसेच यासाठी शिक्षक तसेच शिक्षकेत्तर अशा 76 पदांना देखील मान्यता देण्यात आली.  अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय अभ्यासक्रम देखील सुरु करण्यात येईल.  या सर्वांसाठी 70 कोटी रुपये खर्च येईल.

शहरी भागासाठी आरोग्य सेवा संचालकांचे पद

राज्यातील शहरी भागासाठी आरोग्य सेवा संचालकांचे तसेच इतर 6 पदे निर्माण करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

शहरी भागासाठी संचालक, आरोग्य सेवा (शहरी), उप संचालक-2 पदे, सहायक संचालक-4 पदे अशी ही नवी यंत्रणा असेल.

राज्यातील शहरी भागामध्ये लसीकरण, साथ रोग व इतर आरोग्यविषयक कार्यक्रम अधिक परिणामकारकतेने राबविण्यासाठी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ही यंत्रणा कार्यरत राहील.

लोकसेवा आयोगाच्या सर्व परीक्षा पुढे ढकलणार

कोविड परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे अशी माहिती मुख्य सचिवांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली. सुधारित वेळापत्रक पुढे जाहीर करण्यात येईल.

महाड दुर्घटनेतील मृतांच्या वारसांना 5 लाख रुपये

महाड येथे झालेल्या इमारत दुर्घटनेत 14 जण मृत्युमुखी पडले असून मृतांच्या वारसांना राज्य आपत्ती सहायता निधीतून (एसडीआरएफ) प्रत्येकी 4 लाख रुपये आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीतून 1 लाख असे 5 लाख रुपये मदत देण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.

मुंबई, दि. २६ : सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील रु.१.५० कोटी किंमतीपर्यंत नोंदणी असलेल्या ज्या कंत्राटदारांची नोंदणी माहे जानेवारी २०२० ते माहे डिसेंबर २०२० या कालावधीत संपुष्टात आलेल्या अथवा येणाऱ्या सर्व कंत्राटदारांच्या नोंदणीकरणास सरसकट माहे डिसेंबर २०२० अखेरपर्यंत एक विशेष बाब म्हणून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कोवीड-१९ मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे सार्वनजिक बांधकाम विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.

संपूर्ण देशात कोविड-१९ मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. यामुळे वाहतूक, मजूर यांच्या उपलब्धतेवर विपरित परिणाम झाला असून अशा परिस्थितीत सर्व छोटे-मोठे कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर सहकारी संस्था यांची कामे बंद पडली आहेत. तसेच काम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र, काम हाती असल्याचे तसेच टर्नओव्हर प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे नोंदणी करण्याकरीता उपलब्ध होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्या परिस्थितीचा विचार करून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी अशा पात्र नोंदणीकृत कंत्राटदारांना दिलासा देण्यासाठी नोंदणीची मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधिचा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढला आहे.

नागपूर – कडक शिस्तीसाठी लोकप्रिय म्हणून माध्यमांनी नेहमीच डोक्यावरचा सरताज बनविलेले ,येथील महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची परत एकदा बदली झाली आहे. मुंढे आता मुंबईत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव म्हणून कामकाज पाहतील. दरम्यान, कोरोनाची लागण झाल्यामुळे मुंढे सध्या आयसोलेशनमध्ये आहेत.

नागपूर महापालिकेच्या आयुक्तपदी निवड झाल्यापासूनच मुंढे यांचे नगरसेवकांशी वाद सुरु झाला होता. सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा तुकाराम मुंढे यांना विरोध होता. मुंढे यांनी शहरात कडक निर्बंध आणले होते. यावरुन नागपूरचे महापौर संदीप जोशी आणि तुकाराम मुंढे असा वादही पाहायला मिळाला होता. अखेर मुंढेची बदली झाली आणि आता ते महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवपदाचा कारभार सांभाळतील. दरम्यान, मुंढे यांच्या जागी राधाकृष्णन बी यांची नागपूरच्या आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मुंबई, दि. २६ : कोविड -१९च्या पार्श्वभूमीवर घोषित केलेल्या टाळेबंदीमुळे (लॉकडाऊन) सार्वजनिक वाहतूक आणि मालवाहतूक करणारे वार्षिक कर भरणाऱ्या वाहनांना दि. १.एप्रिल २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२० या कालावधीत वाहन करमाफी देणेबाबतचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री ॲड.अनिल परब यांनी दिली.

कोविड -१९ पार्श्वभूमीवर केंद्रशासनाने दिनांक २५ मार्च, २०२० पासून संपूर्ण देशात टाळेबंदी (लॉकडाऊन) घोषित केली होती. सदर टाळेबंदी दिनांक ३१ मे २०२० पर्यंत सुरू होती. त्यानंतर राज्य शासनाने दि.३१ मे २०२० च्या आदेशान्वये मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत काही प्रमाणात टाळेबंदी खुली केलेली आहे. या टाळेबंदीच्या कालावधीत सार्वजनिक वाहतूक बंद होती. त्यामुळे विविध वाहतूक संघटनांनी नुकसान भरपाई म्हणून शासनाने करमाफी द्यावी, अशी विनंती केली होती. यासंदर्भात आज झालेल्या  मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यामध्ये वार्षिक करप्रणालीच्या वाहनांचा दि. १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२० या सहा महिन्यांच्या कालावधीत कर भरण्यापासून १०० टक्के करमाफी देण्याचा म्हणजे सन २०२० -२१ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण वार्षिक कराच्या ५० टक्के करमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सदर करमाफी ही मालवाहतूक करणारी वाहने, पर्यटक वाहने, खोदकाम करणारी वाहने, खाजगी सेवा वाहने, व्यावसायिक कॅम्पर्स वाहने, स्कूल बसेस या वार्षिक कर भरणाऱ्या वाहनांना लागू राहणार आहे.

या सर्व कर भरणाऱ्या वाहनांची एकूण संख्या ११ लाख ४० हजार ६४१ एवढी आहे. त्यामुळे राज्य शासनास सुमारे ७०० कोटी एवढा कर कमी मिळणार असल्याने राज्य शासनावर तेवढा आर्थिक भार राहणार आहे, असेही श्री.परब यांनी सांगितले.