Home Blog Page 2450

४ हजार ५९० ग्राहकांना घरपोच मद्यविक्री

0

मुंबई, दि. २१ : राज्यात १५ मे २०२० पासून ग्राहकांना घरपोच मद्यविक्री देण्यात येत आहे. काल दिवसभरात ४ हजार ५९० ग्राहकांना घरपोच मद्यविक्री करण्यात आली. यापैकी मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरात ४ हजार ३७७ ग्राहकांना घरपोच मद्यविक्री करण्यात आल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त कांतीलाल उमाप यांनी दिली.

मद्यविक्रीसाठी सशर्त मंजुरी दिल्यानंतर, राज्यात एकूण 10,791 किरकोळ मद्य विक्री अनुज्ञप्ती पैकी 9,002 अनुज्ञप्ती सुरू  आहेत. राज्य शासनाने 3 मे, 2020 पासुन लॉकडाऊन कालावधीत सीलबंद  मद्यविक्री सुरु करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहे. राज्यात 15 मे 2020  पासून घरपोच मद्यविक्री योजना अंमलात आली असून ग्राहकांना घरपोच मद्यविक्री देण्यात येत आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने तयार केलेल्या https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन मद्यसेवन परवाना प्राप्त करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. १ एप्रिल २०२०  ते 18 सप्टेंबर २०२० या काळात 1 लाख 56 हजार 085  ग्राहकांनी मद्यसेवन परवाने मिळवण्यासाठी अर्ज केले होते; यापैकी १ लाख 50 हजार 955 ग्राहकांना परवाने मंजूर करण्यात आले आहे.

ऑनलाईन मद्यसेवन परवाना घेताना येत असलेल्या सर्व तांत्रिक अडचणींची सुधारणा करण्यात आली असून आता इच्छुक व्यक्ती संगणक, लॅपटॉप, अँड्रॉइड फोन, तसेच IOS प्रणालीव्दारे ऑनलाईन परवाने घेऊ शकतात. तसेच कोणाला ऑनलाईन परवाना घ्यायाचा नसेल तर राज्य उत्पादन शुल्कविभागाच्या सर्व अधीक्षक/निरीक्षक/दुय्यम निरीक्षकांच्या कार्यालयात दररोज मद्यसेवन परवाने Offline पद्धतीने सुद्धा उपलब्ध आहेत. मद्यसेवन परवाने एक वर्षाकरिता रु.100/- किंवा आजीवन परवान्याकरीता रु.1,000/- एवढे शुल्क अदा करुन मिळू शकतात.

वर्ष 2020-2021 करिता विभागाला 19,225 कोटी रु. महसुल उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. माहे एप्रिल ते ऑगस्ट 2020 पर्यत विभागाला 3842.32 कोटी रु महसुल मिळाला असून गतवर्षीच्या तुलनेत  -37%  घट झालेली आहे.

माहे एप्रिल ते ऑगस्ट 2020 या कालावधीत देशी मद्याची 9.40 को. ब.लि., विदेशी मद्याची 5.88 को. ब.लि., बियर 5.23 को.ब.लि. आणि वाईनची 17.62 लाख ब.लि. विक्री झाली असून गतवषीच्या तुलनेत देशी मद्य  -38%, विदेशी मद्य -33% बियर मद्य -63%, तर वाईन मद्य -39% घट झालेली आहे.

दि.24 मार्च, 2020 पासुन राज्यात लॉकडाऊन सुरु आहे.महाराष्ट्र राज्यात शेजारील राज्यांमधुन होणारी अवैध मद्य तस्करी रोखण्यासाठी सर्व विभागीय उप आयुक्त तसेच संबंधित अधीक्षकांनी नाकाबंदी केली असुन 12 सीमा तपासणी नाक्यांवर विभागातील अधिकारी/कर्मचारी तैनात आहेत. काल दि. 20 सप्टेंबर २०२०  रोजी राज्यात 50 गुन्हे नोंदविण्यात आले असून 30 आरोपींना अटक करण्यात आली. 04 लाख 84 हजार रूपये किंमतीचा एकूण मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

दि.01 एप्रिल, २०२० पासुन दि. 20 सप्टेंबर २०२० पर्यंत लॉकडाऊन काळात राज्यातएकूण 18,488 गुन्हे नोंदविण्यात आले असून 10,030 आरोपींना अटककरण्यात आली असून  1710  वाहने जप्त करण्यात आली असून ४2 कोटी 60 लाख रुपये किंमतीचा एकूण मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाआहे.

अवैध मद्य निर्मिती वाहतूक, विक्री विरुद्ध तक्रार स्वीकारण्याकरिता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा नियंत्रण कक्ष 24X7  सुरू आहे. त्यावर तक्रारदार आपली तक्रार नोंदवू शकतात. तक्रार करणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येते.  यासाठी टोल फ्री क्रमांक –  १८००८३३३३३३  व्हाट्सअँप क्रमांक – ८४२२००११३३ हा असून  commstateexcise@gmail.com  ई-मेल आहे.

वेळीच आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर प्रत्येक प्रवाशाची टेस्ट केली असती तर ही वेळच आज आली नसती- डॉ. अमोल कोल्हेंनी संसदेत दाखविला भाजपाला आरसा

0

नवी दिल्ली – महाराष्ट्राच्या माणसा माणसाचा आवाज काल रात्री संसदेत निनादला … आणि केंद्र सरकारला अवघ्या काही मिनिटात आरसा दाखवून त्यांचे रूप दाखविले . जेव्हा कोरोना भारताकडे कूच करीत होता.. तेव्हा तुम्ही ट्रम्प च्या स्वागतासाठी आणि राज्यातील विरोधीपाक्षांची सरकारे पाडण्यात मश्गुल राहिलात . वेळीच म्हणजे तेव्हाच आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर प्रत्येक प्रवाशाची आरटीपीसीआर टेस्ट केली असती तर ही वेळच आज आली नसती… असे सांगत डॉ कोल्हे यांनी भाजपाला स्पष्टपणे दाखवून दिले ..भारतात कोरोणाचा तीव्र फैलाव होण्यास कोण कारणीभूत आहे …. पहा ऐका … खासदार डॉ . अमोल कोल्हे यांनी कसं सणसणीत चपराक आपल्या वक्तव्यातून दिल्लीश्वरांना लावली आहे ….

https://www.facebook.com/MyMarathiNews/videos/2743569932523243/

लोकसभेत नियम १९३ अंतर्गत कोरोनाच्या प्रादुर्भावासंदर्भात झालेल्या चर्चेत डॉ. कोल्हे यांनी सहभाग घेतला.यावेळी कोरोनाशी लढताना आपल्याला व्यूव्हरचनेत बदल करावा लागेल असे मत मांडले.

वाचा ते म्हणाले काय ?
देशात ३० जानेवारी रोजी कोरोनाची पहिली केस आढळली.आता ९ महिन्यांनतर आपला रिकव्हरी रेट चांगला आहे किंवा मृत्युदर देखील कमी आहे हे सांगून सरकार आपली पाठ थोपटून घेऊ शकते.परंतु या आकड्यांच्या मागे लपून आपण ही वस्तुस्थिती नाकारु शकत नाही की,कोरोनामुळे तब्बल ९० हजार देशवासियांनी आपले प्राण गमावले आहेत.यामध्ये लॉकडाऊनच्या काळात स्थलांतरीत मजूरांचे गावाकडे पायी चालत जात असताना झालेले मृत्यु, उद्योगधंदे बंद झाल्यामुळे व्यावसायिकांनी कुटुंबासह केलेल्या आत्महत्या यांची आकडेवारी सामील नाही.
जेंव्हा देशात कोरोनाचा विषाणू हातपाय पसरवत होता तेंव्हा आपण अमेरिकच्या राष्ट्रध्यक्षाच्या स्वागत समारंभात व्यस्त होता. देशाचे आरोग्य सांभाळण्याची गरज असताना आपण राज्यांतील सरकारे पाडण्याच्या कामात व्यस्त होता. याचा दुष्परिणाम देशातील प्रत्येक नागरिकाला भोगावा लागत आहे.
संभाव्य धोका ओळखून दुरदृष्टी दाखवत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर प्रत्येक प्रवाशाची आरटीपीसीआर टेस्ट केली असती तर ही वेळच आज आली नसती, हे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
त्यानंतर केंद्रानं ‘सरप्राईज देत’ देशात लॉकडाऊन जाहीर केलं.लॉकडाऊन करीत असताना सरकार हे विसरुन गेले की की, ते टप्प्याटप्याने देखील करता आलं असतं.तोवर कोरोनाचा प्रसार फक्त शहरी भागांपुरताच मर्यादित होता. तो अजून ग्रामीण भागात आला नव्हता. पण केंद्रानं कसलाही विचार न करता, लोकांना तयारी करण्याची संधी न देता लॉकडाऊन जाहीर केलं.यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजार मिळाला नाही,अनेकांचा रोजगार गेला,स्थलांतरीत मजूरांना शेकडो किलोमीटर पायी चालावं लागलं. अनेकांनी आपल्या लेकरांना बिस्कीटं चारून पाणी पाजून जगवलं.त्यांनी प्रचंड त्रास सहन केला पण केंद्रावर विश्वास ठेवून ब्र सुद्धा काढला नाही.
नंतर जनतेने टाळ्या वाजवल्या, थाळ्या पिटल्या, शंखध्वनी केला जे जे सांगितलं ते ते सगळं केंद्र सरकारवर विश्वास ठेवून केलं.
सरकार पुर्ण जबाबदारीने कोरोनाला अटकाव करेल याचा जनतेला त्यावेळी विश्वास होता. आजही ऑक्सीजन, बेड, व्हेंटिलेटर्स यांच्या उपलब्धतेचे आकडे वाजत-गाजत सांगितले जातात.पण वस्तुस्थिती काय आहे? जनतेला आज ऑक्सिजन बेड, व्हेंटिलेटर मिळविण्यासाठी दारोदार फिरावं लागतंय.काहींना तर रस्त्यावर तडफडत जीव सोडावा लागला.सरकारवर देशाने जो विश्वास ठेवला,त्याचं हेच फळ आहे का?तब्बल ९ महिन्यांनंतरही सर्वशक्तीशाली सरकार देशवासियांच्या मनातून कोरोनाची दहशत उखडून फेकू शकलं नाही.देशातील जनता आरोग्य, काम, भविष्य याबाबत आज स्वतःला असुरक्षित समजते. हे सरकारचं अपयश नाही का?कोरोनाबळींच्या संख्येत आपण जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आणि वेगाने वाढणाऱ्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत आपण अमेरिकासारख्या देशांना मागे सोडून पहिल्या क्रमांकावर जाऊन पोहोचलोय, हे आपल्यासाठी भूषणावह आहे का?देशात कम्युनिटी ट्रान्मिशनच्या फेजमध्ये आहे की नाही. या प्रश्नाचे उत्तर आरोग्यमंत्र्यांनी द्यावं असं आवाहन यावेळी केलं. या प्रश्नाचं उत्तर ‘होय’ असेल तर सरकारच्या सर्व उपाययोजना अयशस्वी झाल्या असा याचा अर्थ; जर उत्तर ‘नाही’ असेल तर रोज एक लाख प्रकरणे का सापडतात,असा सवाल विचारला.सरकारला आता धोरणांत बदल करण्याची गरज आहे का याचाही विचार करावा लागेल असे सुचविताना आतापर्यंत आता जिऑग्राफीकल स्प्रेड ट्रॅकींग आणि त्या भागात पुरेशी आरोग्यव्यवस्था पुरविणे याचा विचार करायला हवा, असे सुचविले.जे तरुण कोरोनाला यशस्वी मात देऊन बाहेर आले ते प्लाझमा दान करायला तयार आहेत.परंतु आयसीएमआरचे प्लाझमा थेरपी आणि प्लाझमा डोनेशन साठी स्पष्ट निर्देश नाहीत हे आऱोग्यमंत्र्यांच्या निदर्शनात आणून दिले.हीच परिस्थिती सलायव्हरी टेस्टींग आणि औषधांच्या दरांची देखील आहे.
फॅबीफ्लू असो की रेमडिसिव्हर ही दोन्ही औषधे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची औषधं आहेत.यावरही विचार करण्याची गरज आहे, याचा देखील आपल्या भाषणादरम्यान आवर्जून उल्लेख केला.कोविड योद्धा म्हणून आपण ज्यांच्यावर फुलांचा वर्षावर केला, त्या कित्येक डॉक्टर्स, परिचारीका आणि सपोर्टींग स्टाफला आपले प्राण गमावावे लागले त्यांची देखील नोंद केंद्र सरकारकडे उपलब्ध नाही ही अतिशय खेदाची बाब आहे, हे भाषणादरम्यान नमूद केले.कोरोनाचा सर्वात मोठा फटका आपल्या महाराष्ट्राला बसला आहे.आज २२ टक्के प्रकरणं आणि ३७ टक्के मृत्यु महाराष्ट्रात होत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये ही परिस्थिती आणखी खराब होऊ शकते.हा धोका लक्षात घेता केंद्रानं महाराष्ट्राकडे अधिक लक्ष द्यायला हवं.पण त्याउलट १ सप्टेंबर पासून केंद्र सरकारने महाराष्ट्राची व्हेंटीलेटर्स, पीपीई किट, टेस्टींग किट, एन ९५ मास्क आदींची मदत पुर्णपणे थांबविली आहे.’आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशी वागणूक केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला मिळत आहे, हे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.महाराष्ट्राचे नागरीक या देशाचे रहिवासी नाहीत का ? त्यांच्याप्रती केंद्राची जबाबदारी नाही का ? महाराष्ट्राला वरील वस्तुंचा तातडीने पुरवठा करावा अशी मागणी केली. याशिवाय महाराष्ट्रात ऑक्सीजन निर्मिती मेगाप्रकल्पाची सुरुवात करण्याबाबत गांभीर्याने विचार केला जावा,हे सुचविले.याशिवाय कोरोनाशी लढण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाचीही देखील गरज आहे. यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेने निर्धारीत केलेल्या दरांमध्ये हे मनुष्यबळ सहजासहजी उपलब्ध होऊ शकत नाही. त्यामुळे या मोहिमेतील प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या मानधनाचे दर वाढविले जावेत अशी मागणीही देखील यावेळी केली.

मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी कृती आराखडा तयार करा-विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांची मागणी

0

भिवंडी इमारत दुर्घटनास्थळी दिली भेट
रुग्णालयात जाऊन जखमींची केली विचारपूस

मुंबई दि. २१ – मोडकळीस आलेली इमारत कोसळून असंख्य लोकांनी जीव गमावले आहेत. पण राज्य सरकारला वारंवार सांगूनही शासनाने याची दखल घेतली नाही.मृतांच्या कुटुंबियांना केवळ ५ लाख, १० लाख रुपये देऊन गेलेले जीव परत येणार नाही तर या मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची व सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार करण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी आज केली.


सोमवारी पहाटे भिवंडीमध्ये तीन मजली इमारत कोसळली. या दुर्घटनेत आतापर्यंत दहा जणांचा मृत्यू झाला. प्रवीण दरेकर यांनी याठिकाणी भेट देऊन एनडीआरएफ तर्फे सुरु असलेल्या मदत कार्याची पहाणी केली तसेच प्रशासनास सूचना केल्या. त्यानंतर त्यांनी स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालयात जाऊन दुर्घटनेत जखमी लोकांची भेट घेतली व विचारपूस केली. त्यांच्यासोबत आमदार महेश चौगुले, भाजपा जिल्हा सरचिटणीस रवी सावंत, राजू गाजेंगी, विशाल पाठारे, माजी सरचिटणीस प्रेषित जयवंत,जिल्हा सचिव निलेश कोंडलेकर, आरपीआय अध्यक्ष महेद्र गायकवाड, पूर्व मंडल अध्यक्ष मारुती देशमुख, बालकिशन कल्याडप, भूमेश कल्याडप, लकी भाई आदि उपस्थित होते.

यावेळी प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलताना दरेकर यांनी राज्य शासनाच्या भोंगळ कारभारावर बोट ठेवले.. महानगरपालिका वर्षानुवर्षे जुन्या इमारतीत राहणाऱ्या लोकांना केवळ नोटीस पाठवून जबाबदारी झटकून देते पण लोकांच्या राहण्याची पर्यायी व्यवस्था करत नाही. जर लोकांना पर्यायी व्यवस्था दिली तर अश्या घटना घडणार नाही. अश्या प्रकारच्या इमारतींना केवळ नोटिसा पाठवून चालत नाही त्यांची पर्यायी व्यवस्था करण गरजेचं आहे. या इमारतीला नोटीस धाडण्यात आली होत पण राहत्या घरातून बाहेर पडल्यावर पर्यायी व्यवस्था होईल कि नाही या विचाराने मेलो तरी चालेल पण याच घरात राहू. अश्या भीतीच्या सावटाखाली येथील रहिवासी आज जगत आहेत. त्यामुळे नोटीस पाठवूनही घरे खाली झाली नाहीत, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं..
भिवंडीमध्ये अश्या शेकडो इमारती आहेत ज्यांना तात्काळ डागडुजीची गरज आहे. मागच्या महिन्यात फोर्टमध्ये जेव्हा इमारत पडली होती तेव्हा आम्ही राज्य शासनाला, मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली होती की युद्ध पातळीवर धोकादायक इमारतीचे ऑडिट करून धोकादायक इमारतीमधील लोकांसाठी पर्यायी व्यवस्था करून त्यांच्यासाठी पुनर्विकासाच्या योजना तयार कराव्यात. अश्या दुर्घटनेमध्ये लोकांना नाहक आपले जीव गमवावे लागत आहेत असे सांगून विरोधी पक्ष नेते दरेकर यांनी सांगितले की, धोकादायक इमारतीचा मुद्दा मुंबई, ठाणे, भिवंडीपुरता मर्यादित नसून तालुका स्तरावर इमारतींच्या डागडुजीची आवश्यकता आहे. या इमारती कुठल्याही क्षणी कोसळतील अश्या अवस्थेत आहे त्यामुळे तात्काळ मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी. या सर्वांचा अनुषंगिक विचार करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक घ्यावी आणि या मोडकळीस आलेल्या इमारतींबाबत एक कृती आराखडा करावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्याकडे केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मोडकळीस आलेल्या इमारतींबाबत गृह निर्माण मंत्री, नगरविकास मंत्र्यांनी लक्ष द्यावे. घटनास्थळी येऊन मृतांच्या कुटुंबियांना ५ लाख, १० लाखाची मदत घोषित करुन गेलेले जीव परत येणार नाही असे सांगतानाच दरेकर म्हणाले की, भिवंडी महानगरपालिका आयुक्तांना विनंती करुन अश्या इमारतीबाबत अॅक्शन प्लॅन तयार करुन शासनाला पाठविल्यास आम्ही त्याचा आम्ही पाठपुरावा करू असेही त्यांनी स्पष्ट केले..

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत पगाराप्रश्नी तात्काळ निर्णय घ्यावा-विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर

0

मुंबई दि. २१, – एसटी कर्मचा-यांच्या थकीत पगाराचा प्रश्न तसेच लॉकडाऊनच्या काळातील ३० टक्के कर्मचाऱ्यांचे नाकारलेले पगार तातडीने अदा करावेत, त्याचप्रमाणे बेकायदेशीरपणे लावलेली २० दिवसांची सक्तीची रजा मागे घ्यावी. परिवहन मंत्र्यांनी घोषित केल्याप्रमाणे संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रति दिवस ३०० रुपये याप्रमाणातील भत्ता आठवड्याच्या आत द्यावा अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याकडे केली आहे. परिवहन मंत्री परब यांनी या मागण्या मान्य केल्या असून लवकरच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करुन निधीच्या उपलब्धतेनुसार लवकरच एसटी कर्मचा-यांचे पगार देण्यात येतील. तसेच निधी उपलब्ध न झाल्यास प्रसंगी कर्जाची उभारणी करुनही कर्मचा-यांचे पगार देण्याचे आश्वासनही अॅड.परब यांनी दिल्याची माहिती दरेकर य़ांनी यावेळी दिली.
विरोधी पक्ष नेते दरेकर यांनी आज परिवहन मंत्री अनिल परब यांची भेट घेतली असून त्यांना एसटी कर्मचा-यांच्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. सदर निवेदनानुसार त्यांनी कोरोना महामारीच्या काळात मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना जाहीर केल्याप्रमाणे ५० लाख रुपये विम्याची रक्कम तातडीने अदा करावी, अशीही मागणी केली आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात कोणत्याही सेवकांचे वेतन कापू नये, त्यांना वेतन वेळेत अदा करावे. इतक्या वर्षाची कर्मचाऱ्यांनी केलेली सेवा लक्षात न घेता केवळ नफा-तोटा लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांना पगारापासून वंचित केलं जात आहे. त्यामुळेच कर्मचाऱ्यांवर आणि त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली असून त्यांना मजुरी, भाजीपाला विकणे अशी कामे करुन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा लागत आहे ही वस्तुस्थितीही दरेकर यांनी निवेदनाच्या माध्यमासून निर्दशनास आणून दिली आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात महामंडळाला आर्थिक तोटा झालेला आहे, ही वस्तुस्थिती असल्यामुळे हा तोटा भरुन काढण्यासाठी विरोधी पक्ष नेते दरेकर यांनी खालील उपाययोजना देखील या निवेदनाच्या माध्यमातून सुचविल्या आहेत यानुसार १. शालेय पोषण आहार, रेशन अन्नधान्य, शेतीची बि-बियाणे, खते, अंगणवाडीसाठी लागणारे अन्नधान्य आणि अन्य मालवाहतुकीचे कंत्राट शासनाकडून सध्या खाजगी कंत्राटदारांना दिले जाते. पण मालवाहतुकीची सर्व कंत्राटे एसटी महामंडळाला मिळाल्यास महामंडळाला मोठ्या प्रमाणात महसूल जनरेट करता येईल आणि महामंडळाचा तोटा भरुन निघेल. यासंदर्भातील निर्णय शासन स्तरावर होण्यासाठी आपण विशेष प्रयत्न करावेत. २.संपूर्ण भारतात प्रवासी कर ६ टक्के आहे आणि महाराष्ट्रात तो साडे सतरा टक्के आहे. एसटी ही लोकोपयोगी सेवा आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाला या करातून सुट देण्याबाबतही शासन स्तरावरुन निर्णय व्हावा. ३.डिझेलवर आकारण्यात येणाऱ्या करातून एसटी महामंडळाला वगळण्याबाबतही शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा. ४.महामंडळाने राज्यशासनाकडे २ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. महामंडळाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या हालअपेष्टा लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने २हजार कोटी रुपयांचे अनुदान महामंडळाला उपलब्ध करुन द्यावे अशा काही प्रमुख सूचनाही दरेकर यांनी परिवहन मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केल्या आहेत.

राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारे यांच्याकडे सुपूर्द

0

पुणे,दि.21: कोरोना संसर्गाच्या परिस्थितीत अधिकाऱ्यांची 100 टक्के उपस्थिती करु नये, या मागणीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देण्यासाठीचे निवेदन आज राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पुणे जिल्हा समन्वय समितीच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले.

यावेळी महासंघाचे राज्य सरचिटणीस विनायक लहाडे, जिल्हा कार्याध्यक्ष डॉ.जयश्री कटारे, सरचिटणीस विठ्ठल वाघमारे, विभागीय सहसचिव आर. टी. चव्हाण, माहिती सचिव तथा जिल्हा माहिती अधिकारी राजेंद्र सरग, माहिती सचिव तथा माहिती अधिकारी वृषाली पाटील, सदस्य तथा शाखा अभियंता मनोहर खाडे, तहसीलदार विवेक जाधव आदी मान्यवर उपस्थित होते.

कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्यामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांची कार्यालयीन उपस्थिती 100 टक्के करु नये, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सुविधा द्याव्यात, 50 लाख रुपयांचा विमा मंजूर करावा, करोना संसर्ग तातडीचा/ आकस्मिक आजार घोषित करुन त्याच्या संपूर्ण वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती द्यावी तसेच विलगीकरण/ अलगीकरणासाठी स्वतंत्र रजा मंजूर करावी आदी मागण्यांसाठी राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वतीने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज निवेदन देण्यात आले. पुण्यात जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.जयश्री कटारे यांनी निवेदन स्वीकारले.

पुणे विभागातील ॲक्टीव रुग्ण संख्या 79 हजार 773

0

पुणे विभागातील 2 लाख 90 हजार 59 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले,
विभागात कोरोना बाधित 3 लाख 79 हजार 673 रुग्ण
-विभागीय आयुक्त सौरभ राव

पुणे,दि.21 :- पुणे विभागातील 2 लाख 90 हजार 59 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 3 लाख 79 हजार 673 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण संख्या 79 हजार 773 इतकी आहे. कोरोनाबाधीत एकुण 9 हजार 841 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृत्यूचे प्रमाण 2.59 टक्के आहे. पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 76.40 टक्के आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली.
पुणे जिल्हा
पुणे जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 2 लाख 52 हजार 168 रुग्णांपैकी 2 लाख 3 हजार 507 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 43 हजार 74 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 5 हजार 587 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यूचे प्रमाण 2.22 टक्के इतके आहे तर बरे होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 80.70 टक्के आहे.
सातारा जिल्हा
सातारा जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 30 हजार 92 रुग्णांपैकी 20 हजार 250 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 8 हजार 976 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 866 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
सोलापूर जिल्हा
सोलापूर जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 28 हजार 786 रुग्णांपैकी 19 हजार 898 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 7 हजार 859 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 29 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
सांगली जिल्हा
सांगली जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 29 हजार 332 रुग्णांपैकी 18 हजार 590 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 9 हजार 640 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 102 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे
कोल्हापूर जिल्हा
कोल्हापूर जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 39 हजार 295 रुग्णांपैकी 27 हजार 814 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 10 हजार 224 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 257 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे
कालच्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत आज झालेली वाढ
कालच्या बाधीत रुग्ण संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये एकूण 6 हजार 689 ने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 3 हजार 667, सातारा जिल्ह्यात 977 , सोलापूर जिल्ह्यात 584, सांगली जिल्ह्यात 811 तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 650 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.
पुणे विभागातील सर्व्हेक्षण
आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 16 लाख 50 हजार 318 नमून्याचा तपासणी अहवाल प्राप्त झाला. प्राप्त अहवालांपैकी 3 लाख 79 हजार 673 नमून्यांचा अहवाल सकारात्मक (पॉझिटिव्ह) आहे.
( टिप :- दि. 20 सप्टेंबर 2020 रोजी रात्री 9.00 वा. पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार )

जम्बो कोविड रुग्णालयात आवश्यक त्या सर्व सुविधांचे काम सात दिवसात पूर्ण करा-आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

0

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करुन घेतला जम्बो कोविड रुग्णालयातील सोईसुविधांचा आढावा
पुणे दि. 21: कोरोना रुग्णांची वाढती रुग्णसंख्या विचारात घेऊन जम्बो रुग्णालयातील अति दक्षता विभागातील (आयसीयू) व कृत्रिम श्वसनयंत्रेयुक्त (व्हेंटिलेटर) तसेच ऑक्सिजनयुक्त वाढीव खाटा निर्मितीचे काम तसेच इतर सर्व आवश्यक त्या सुविधांचे काम सात दिवसात पूर्ण करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज दिले.
शिवाजीनगर येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या (सीओईपी) परिसरात कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या जम्बो कोविड रुग्णालयाची आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करुन रुग्णालयातील सोईसुविधांचा आढावा घेतला. यावेळी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पुणे महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार, अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल, आरोग्य विभागाच्या संचालक डॉ. अर्चना पाटील, आरोग्य विभागाचे उपसंचालक डॉ. संजय देशमुख, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक नांदापुरकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवान पवार, डॉ. सुभाष साळुंखे तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यांनी जम्बो रुग्णालयातील सोईसुविधांची पाहणी करुन रुग्णांशी संवाद साधून रुग्णालयाकडून सुरु असलेल्या उपचाराबाबत विचारपूस केली.
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाकडून विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. कोरोनाबाधित रुग्णाला वेळेत उपचार मिळण्यासाठी पुण्यात जम्बो रुग्णालय उभारण्यात आले आहे, जम्बो रुग्णालयामध्ये सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेल्या एकूण खाटांच्या क्षमतेत वाढ करण्यात यावी तसेच कोविडसोबतच इतर आजार असलेल्या रुग्णांवरही उपचार होण्यासाठी प्रत्येक आजारातील तज्ज्ञ डॉक्टर तसेच कोरोनासोबतच इतर आवश्यक औषधांचा पुरवठा करण्यात यावा. औषधांचा तुटवडा होणार नाही, त्यादृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यंत्रणेला दिल्या.
कोरोना आजारामध्ये सीटी स्कॅन तपासणी महत्त्वाची असल्याचे सांगतानाच या तपासणीसाठी जम्बो रुग्णालयात मोबाइल सीटी स्कॅन सुविधा उपलब्ध करून द्यावी तसेच राज्यात सर्व ठिकाणीच सीटी स्कॅन सुविधा उपलब्धतेबाबत निर्देश देण्यात आले असून सीटी स्कॅनचे दरही निश्चित करण्यात येतील. कोरोना उपचार सुविधा सुलभ होण्यासाठी हेल्पलाईन क्रमांकाबाबत अधिकाधिक जनजागृती करण्याचे निर्देशही त्यांनी यंत्रणेला दिले. जम्बो रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या रुग्णांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संपर्क करण्याच्या सुविधेचा लाभ नातेवाईक घेत आहेत. नातेवाईकाला रुग्णांशी व्हिडिओ कॉलद्वारे संवाद साधता येतो. या सुविधेबद्दल आरोग्यमंत्री टोपे यांनी समाधान व्यक्त केले.
पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी जम्बो रुग्णांलयातील सुविधेबाबत सादरीकरणाव्दारे माहिती दिली. यावेळी विविध यंत्रणेचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

बाणेरच्या कोविड रुग्णालयाचीही केली पाहणी
बाणेर येथे उभारण्यात आलेल्या कोविड रुग्णालयातील सोईसुविधांचीही आरोग्यमंत्री टोपे यांनी पाहणी केली. यावेळी सहायक आयुक्त जयदीप पवार यांनी रुग्णालयातील सुविधेबाबत माहिती दिली. यावेळी आयुक्त विक्रम कुमार, नगरसेविका ज्योतीताई कळमकर, बाबुराव चांदेरे, अमोल बालवडकर उपस्थित होते. बाणेरच्या कोविड रुग्णालयातील ऑक्सिजन सुविधेसाठी लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजनची टाकी, ऑक्सिजन सिलिंडर, मॅनिफोल्ड, शेड व कॉम्प्रेसर, व्हॅक्यूम पंपची व्यवस्था आदी सुविधांचीही पाहणी केली.

ज्येष्ठ अभिनेत्री आशालता वाबगावकरांची प्रकृती चिंताजनक

0

ज्येष्ठ अभिनेत्री आशालता वाबगावकर यांना कोरोनाची लागण झाली असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे वृत्त आहे. सातारा येथील फलटण तालुक्यात ‘आई माझी काळूबाई’ या मालिकेच्या चित्रीकरणा दरम्यान त्यांना कोरोनाची लागण झाली. या मालिकेच्या सेटवर तब्बल 27 जण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. प्रकृती बिघडल्यानंतर आशालता यांना 16 सप्टेंबर रोजी वाई येथील प्रतिभा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

आज समोर आलेल्या माहितीनुसार, आशालता वाबगावकर यांची ऑक्सिजन लेव्हल कमी जास्त होते आहे. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असून त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले आहे. मुंबईहून काही दिवसांपूर्वी गाण्याचे शुटिंग करण्यासाठी सुमारे 20 ते 22 लोक साताऱ्यातील फलटण येथे गेले होते. त्यानंतर ही घटना घडली आहे.

या मालिकेत अलका कुबल देवी काळूबाईची भूमिका साकारत आहेत. या मालिकेत अभिनेत्री आशालता वाबगावकरांचीही महत्त्वाची भूमिका आहे. साताऱ्याजवळ असलेल्या वाई जवळच्या हिंगोली या गावात एका फार्म हाऊसमध्ये या मालिकेचे शुटिंग सुरू होे. आशालता या गेली काही दिवस या शुटिंगसाठी तिथेच होत्या. या मालिकेत एका गाण्याचे शुटिंग सुरू होते. तिथे मुंबईवरून काही कलाकारांचा ग्रुप आला होता. त्याच वेळी त्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला असावा अशीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

तेलंगणा उच्च न्यायालयाने दिली अमिताभ बच्चन यांच्या ‘झुंड’ चित्रपटाच्या रिलीजला स्थगिती

0

तेलंगणा उच्च न्यायालयाने अमिताभ बच्चन यांच्या आगामी ‘झुंड’ या चित्रपटाच्या ऑल इंडिया रिलीजवर स्थगिती आणली आहे. आता हा चित्रपट देश-विदेश किंवा कोणत्याही डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होऊ शकणार नाहीये. याचिकाकर्ते हैदराबाद येथील चित्रपट निर्माते नंदी चिन्नी कुमार हे आहेत. त्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, फुटबॉलपटू अखिलेश पॉल यांच्या जीवनावर चित्रपट बनवण्याचे एक्सक्लूझिव्ह राइट्स हे त्यांच्याकडे आहेत. असे असूनही, झुंड या चित्रपटाची निर्मिती केली गेली. अखिलेश पॉलने आपली फसवणूक केल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्याने केला आहे.

  • का झाला कॉपीराईट हक्काचा भंग?

काही वर्षांपूर्वीच फुटबॉलर अखिलेश पॉल यांच्या जीवनावर चित्रपट तयार करण्याचे हक्क नंदी कुमार यांनी विकत घेतले होते. अखिलेश पॉल हा 2010 साली झालेल्या फुलबॉल वर्ल्ड कपसाठी भारतीय फुटबॉल संघाचा कॅप्टन होता. त्याच्या जीवनावर आधारित चित्रपट निर्माण करण्याचा अधिकार नंदी कुमार यांनी विकत घेतला होता. मात्र आता झुंडमधून विजय बारसे यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटात ही कथा दाखवण्यात आल्यामुळे कॉपीराईट हक्काचा भंग झाला आहे. ‘झुंड’ चित्रपटात प्रसिद्ध फुटबॉल प्रशिक्षक विजय बारसे यांची कथा मांडण्यात आली होती. झोपडपट्टीत राहण्या-या गरीब मुलांचे खेळातून करियर घडावे यासाठी विजय बारसे यांनी आयुष्यभर प्रयत्न केले होते. समाजाकडून वाईट वागणूक मिळाल्याने वाममार्गाला गेलेल्या काही मुलांना विजय बारसे यांनी फुटबॉलपटू बनवले होते. त्यातील काही मुलांनी परदेशातील होमलेस फुटबॉल वर्ल्ड कपमध्ये देखील चमकदार कामगिरी केली होती. अखिलेश पॉल हा त्यापैकीच एक फुटबॉल खेळाडू आहे.

  • मे 2020 मध्ये रिलीज होणार होता चित्रपट

या चित्रपटात सैराट फेम जोडी रिंकू राजगुरू आणि आकाश ठोसर देखील दिसणार आहेत. या स्पोर्ट्स ड्रामा चित्रपटाची निर्मिती भूषण कुमार, कृष्णा कुमार, राज हीरेमथ, सविता राज आणि नागराज मंजुळे यांनी संयुक्तपणे केली आहे. लॉकडाउनपूर्वी हा चित्रपट 8 मे रोजी रिलीज होणार होता. नागराज मंजुळे यांनी दिग्दर्शित केलेला त्यांचा हा पहिला हिंदी चित्रपट आहे.

पाच महिन्यांमध्ये 6 लाख वीजग्राहकांनी स्वतःहून पाठविले मीटरचे फोटो रिडींग

0

ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद

पुणे, दि. 21 सप्टेंबर 2020 : गेल्या पाच महिन्यांमध्ये पुणे प्रादेशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांतील 6 लाख 9 हजार 905 लघुदाब वीजग्राहकांनी स्वतःहून महावितरणकडे मीटर रिडिंग पाठविले आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील 4 लाख 45 हजार 300 ग्राहकांचा समावेश असून त्यातील 89 हजार 494 ग्राहकांनी गेल्या ऑगस्ट महिन्यात मीटर रिडींग पाठविले आहे.

राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांच्या सूचनेनुसार लॉकडाऊन कालावधीत वीजग्राहकांना स्वतःहून मीटर रिडींग पाठविण्याची सोय महावितरणकडून उपलब्ध करून देण्यात आली होती. वीजग्राहकांचा प्रतिसाद पाहून अनलॉकनंतरही ही सोय कायम ठेवण्याची तसेच मीटर रिडींग पाठविण्याची मुदत वाढवून देण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी दिले. त्याप्रमाणे रिडींग पाठविण्याची मूदत 24 तासांऐवजी आता पाच दिवस करण्यात आली आहे.

वीजमीटरचे रिडींग स्वतःहून दरमहा पाठविण्यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील वीजग्राहक राज्यात आघाडीवर आहेत. गेल्या एप्रिलमध्ये 74590, मे- 105173, जून- 74314, जुलै- 101731 आणि ऑगस्टमध्ये 89494 वीजग्राहकांनी स्वतःहून मोबाईल अॅप व महावितरणच्याwww.mahadiscom.in या वेबसाईटद्वारे महावितरणकडे मीटर रिडींग पाठविले आहे. गेल्या पाच महिन्यांमध्ये पुणे शहर- 235417, पिंपरी चिंचवड शहर – 119590 तर पुणे ग्रामीण भागातील 90295 वीजग्राहकांनी स्वतःहून रिडींग पाठविले आहे. 

महावितरणकडून प्रत्येक महिन्याच्या 1 ते 25 मधील एका निश्चित तारखेला लघुदाब वीजग्राहकांकडील मीटरचे फोटो रिडींग घेण्यात येत आहे. या निश्चित तारखेच्या एक दिवसआधी ग्राहकांना स्वतःहून रिडींग पाठविण्याची ‘एसएमएस’द्वारे विनंती दरमहा करण्यात येत आहे. हा मेसेज मिळाल्यापासून पाच दिवसांच्या कालावधीत ग्राहकांना मीटरचे केडब्लूएच (kWh) रिडींग व फोटो स्वतःहून पाठविता येईल.

महावितरण मोबाईल अॅपमध्ये ‘सबमीट मीटर रिडींग’वर क्लिक केल्यानंतर मीटर क्रमांक नमूद करावा. मीटर रिडींग घेताना वीजमीटरच्या स्क्रिनवर तारीख व वेळेनंतर रिडींगची संख्या व केडब्लूएच (kWh) असे दिसल्यानंतरच (केडब्लू किंवा केव्हीए वगळून) फोटो काढावा. त्यानंतर फोटोनुसार मन्यूअली रिडींग अॅपमध्ये नमूद करावे व सबमीट करावे. मोबाईल अॅपमध्ये लॉगीन केल्यानंतर मीटर रिडींग थेट सबमीट करता येईल. मात्र गेस्ट म्हणून मीटर रिडींग सबमीट करताना नोंदणीकृत मोबाईलवर प्राप्त झालेला ओटीपी क्रमांक नमूद करावा लागेल. ज्या ग्राहकांना www.mahadiscom.in वेबसाईटवरून फोटो व मीटर रिडींग अपलोड करायचे आहे त्यांनी ग्राहक क्रमांकासोबत ग्राहक रजिस्ट्रेशन व लॉगीन करणे आवश्यक आहे. विविध फायद्यांसह बिलाची पडताळणी देखील शक्य होत असल्याने वीजग्राहकांनी दरमहा स्वतःहून मीटर रिडींग पाठवावे, असे आवाहन पुणे प्रादेशिक संचालक (प्र.) श्री. अंकुश नाळे यांनी केले आहे.

पुण्यात आता केंद्र सरकारने लक्ष घालावे – खा. गिरीश बापट

0

पुण्यातील कोरोनाच्या थैमानाला कोण जबाबदार ? असा अप्रत्यक्ष सवाल संसदेतही खा. बापटांनी उपस्थित करत पुण्यात आता केंद्र सरकारने लक्ष घातले पाहिजे अशी मागणी केली.
राज्य सरकारने दिलेले २० आय ए एस अधिकाऱ्यांमधील असमनव्यय -पुण्यातील परिस्थितीला जबाबदार असून त्यामुळे भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे . ..आता केंद्राने टास्क फोर्स पाठवावा ….असे ते म्ह णाले

भाजपा चे पुण्यातील खासदार गिरीश बापट यांनी पुणे शहर व पुणे जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी काल संसदेत टास्क फोर्स पाठवण्याची, तसेच व्हेंटिलेटर, रुग्णवाहिका व ऑक्सिजन बेड कमी असून ते आवश्यक प्रमाणात त्वरीत मिळण्याबाबत केंद्रशासनाचे लक्ष वेधून मागणी केली.

राष्ट्रवादीतील अंतर्गत वादामुळे भामा-आसखेडला विलंब:भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक

0


पुणेकरांना भामा-आसखेडचे पाणी देण्यास भाजप कटिबद्ध
भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांची ग्वाही

राज्यात भाजपची सत्ता असताना पाच वर्षांत भामा-आसखेड पाणी प्रकल्पाचे ९५ टक्के काम पूर्ण करण्यात आले, मात्र राष्ट्रवादी कॉंग‘ेसमधील अंतर्गत वादामुळे ही योजना पूर्ण होण्यास विलंब होत असून गेल्या वर्षभरात उर्वरीत ५ टक्के काम करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. मात्र पुणेकरांना भामा-आसखेडचे पाणी देण्यास भाजप कटिबद्ध असून, त्यासाठी सर्वतोपरी पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाही भाजपचे शहराध्यक्ष माजी आमदार जगदीश मुळीक यांनी दिली.
मुळीक म्हणाले, ‘राष्ट्रवादीचे खेडचे आमदार दिलीप मोहिते यांनी पुणे आणि पिंपरीला भामा-आसखेडचे पाणी देणार नाही अशी सरळसरळ धमकी दिली आहे. भामा-आसखेड योजनेबाबत राष्ट्रवादी कॉंग‘ेस पक्षात एकवाक्यता नाही. स्थानिक आमदार केवळ बैठका घेण्याचा ङ्गार्स करीत आहेत. प्रत्यक्षात प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नाहीत. खरं तर आत्तापर्यंत पुणे-नगर रस्त्यावरील नागरिकांना भामा-आसखेडचे पाणी मिळाले असते. परंतु नियोजनाचा अभाव आणि स्थानिक आमदारांच्या राजकीय उदासिनतेमुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यात अपयश आले आहे.’
मुळीक पुढे म्हणाले, ‘वडगावशेरी, चंदननगर, कळस, धानोरी, विश्रांतवाडी, येरवडा या शहराच्या पूर्व भागातील पाणीप्रश्‍न सोडविण्यासाठी सात वर्षांपासून भामा-आसखेडचे योजनेचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पाची क्षमता २०० एमएलडी इतकी आहे. योजनेचा खर्च सुमारे ४१८ कोटी रुपये आहे. महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर योजनेला आवश्यक असणारा महापालिकेच्या वाट्याचा निधी उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे योजनेला गती आली. मात्र योजनेतील प्रकल्पग‘स्त शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई देण्याचा प्रश्‍न राज्यातील महाआघाडी सरकारला अपयश येत आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला विलंब होत आहे.’

ससून रुग्णालयातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी -आरोग्य मंत्री राजेश टोपे

0
  • आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांची ससून रुग्णालयास भेट

पुणे दि.20:- ससून रुग्णालयातील कोरोना रुग्णांवर उपचार होण्याच्या दृष्टीने रुग्णालय प्रशासनाने सुक्ष्म नियोजन करावे, असे सांगून कोविड रुग्णांच्या उपचारासाठी डॉक्टरांची कमतरता भासू नये यासाठी येथील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी, असे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री राजेश टोपे यांनी दिले.
पुण्यातील ससून सर्वोपचार रुग्णालयाला आज आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी भेट देऊन कोरोनाच्या रुग्णांना देण्यात येत असलेल्या सोयी-सुविधांची माहिती घेतली. यावेळी आरोग्य विभागाचे सल्लागार डॉ.सुभाष साळुंखे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जमाबंदी आयुक्त तथा ससूनचे विशेष कार्य अधिकारी एस.चोक्कलिंगम, उपमुख्यमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ बुटाला, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, ससून रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ.मुरलीधर तांबे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक नांदापूरकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उप कार्यकारी अभियंता अमोल पवार, आरोग्य विभागाचे उपसंचालक डॉ.संजय देशमुख, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.भगवान पवार, ससूनचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.अजय तावरे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
ससूनच्या कोविड रुग्णालयासंदर्भात माहिती घेताना आरोग्य मंत्री श्री. टोपे म्हणाले, जिल्ह्यात कोविड-19 बाधितांना तातडीने उपचार मिळण्यासाठी ससून बरोबरच सर्व खाजगी रुग्णालयांनी ऑक्सीजन व व्हेंटीलेटरयुक्त बेडची संख्या वाढवावी. तसेच खाजगी रुग्णालयांनी 80 टक्के बेड कोरोना रुग्णांसाठी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. ससून रुग्णालयाला ऑक्सीजनचा तुटवडा भासू नये यासाठी ऑक्सीजनची टाकी बसवावी तसेच या अनुषंगाने सुरु असणारी कामे जलदगतीने पूर्ण करावीत. राज्यातील इतर जिल्हयांमधील तसेच पुण्यातील अन्य रुग्णालयातील रुग्णांना ‘टेलिमेडिसीनव्दारे’ उपचार करण्यासाठी ससूनच्या डॉक्टरांनी पुढाकार घ्यावा. कोविडच्या चाचण्या लवकरात लवकर होण्यासाठीचे किट माफक दरात पुरविण्यासाठी या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन प्रयत्न केले जातील असे त्यांनी सांगितले.
कोरोनाच्या रुग्णांना आरोग्याच्या सेवा-सुविधा चांगल्या प्रकारे मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून ससून रुग्णालयाला आवश्यक औषधांचा साठा व साधन सामग्री उपलब्ध करुन देण्यात येईल. कोरोनाचा वाढत जाणारा संसर्ग रोखण्यासाठी नागरिकांनीही दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे सांगून कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी मास्क व सॅनिटायझरचा वापर तसेच सामाजिक अंतर राखावे, असे आवाहन आरोग्यमंत्री श्री. टोपे यांनी केले.
वैद्यकीय सल्लागार डॉ.सुभाष साळुंखे यांनी रुग्णांवरील उपचारासाठी बेड व्यवस्थापन आवश्यक असल्याचे सांगितले.
विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ मोहिमेव्दारे घरोघरी सर्वेक्षणावर भर देवून नागरिकांना तात्काळ उपचार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी खाजगी रुग्णालयांच्या अवाजवी शुल्क नियंत्रणासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीबाबत माहिती दिली.
ससूनचे विशेष कार्य अधिकारी एस.चोक्कलिंगम व अधिष्ठाता डॉ.मुरलीधर तांबे यांनी ससून रुग्णालयातील उपलब्ध बेड, मनुष्यबळ, वैद्यकीय अधिकारी यांचे डयुटी नियोजन, दैनंदिन भरती होणारे कोविड व नॉन कोविड रुग्ण व देण्यात येणाऱ्या सेवा सुविधांची माहिती दिली. उपस्थित सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी उपचारपध्दतीबाबत माहिती देवून सूचना केल्या.

नवरात्रीसाठी त्वरित नियमावली तयार करा-संदीप खर्डेकर

0

पुणे- घटस्थापनेस अवघे 27 दिवस राहिले असताना आणि कोरोना संसर्गात वाढ होत असताना स्वाभाविकच गणेशोत्सवाप्रमाणे नवरात्राच्या काळातही सण साजरा करण्यावर बंधन येणार हे स्पष्ट आहे. मात्र, त्यासंदर्भातील नियमावली त्वरित तयार करावी, अशी मागणी कोथरूड नवरात्र महोत्सव संस्थापक अध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांनी पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे केली आहे.

सालाबादप्रमाणे आम्हाला आमच्या देवीची मूर्ती रंगविण्यापासून मूर्ती घडविण्यापर्यंतचे सर्व कार्य आत्तापासूनच करावयाचे असते. तसेच गणेशोत्सव मंडळांप्रमाणे बऱ्याच नवरात्र मंडळांचे मंदिर नसते – बंगाली व गुजराती बांधव ही या काळात मोठ्या प्रमाणावर नवरात्र साजरी करत असतात.

या कालावधीत मांडव घालणे, मूर्तीची प्रतिष्ठापना, विसर्जन व स्वागत मिरवणूक, यज्ञ, दैनंदिन पूजा आरती, गरबा व सांस्कृतिक कार्यक्रम व विविध मंदिरात होणारे कार्यक्रम या सगळ्या बाबतीत स्पष्ट आदेश व मार्गदर्शन अपेक्षित आहे.

शासकीय पातळीवर विचार विनिमय करुन त्वरित परिपत्रक काढावे. कोरोनाच्या संकटकाळी आम्ही नियमांनुसार आणि सामान्य पुणेकरांना त्रास होणार नाही अश्याच पद्धतीने नवरात्रोत्सव साजरा करण्यास कटिबद्ध आहोत, असेही संदीप खर्डेकर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

स्वॅब टेस्ट:खाजगी लॅबवर नियंत्रण ठेवा-विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ

0

पुणे -शहरात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याने रोज दोन हजार पाॅझीटिव्ह रूग्ण आढळत आहेत. महानगरपालिकेने अनेक ठिकाणी कोरोना स्वॅब टेस्ट व अ‍ॅन्टीजेन रॅपिड टेस्ट सेंटर सुरू केले आहेत. याचबरोबर काही खाजगी दवाखान्यात व लॅबमध्ये सुध्दा या टेस्टची व्यवस्था कलेली आहे. परंतु, खाजगी दवाखान्यात व लॅबमध्ये टेस्ट केली जातात, त्याचे रिपोर्ट वेळेत मिळत नाही. त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ यांनी केला आहे.

तीन-चार दिवसांनी रिपोर्ट येतात, जोपर्यंत रिपोर्ट येत नाही, तोपर्यंत रूग्ण जर पाॅझीटिव्ह आढळला तर तो त्यांच्या कुटुंबात व आजुबाजुच्या परिसरात फिरत असतो.

त्यामुळे बाकीच्यांना सुध्दा कोरोनाची लागण होण्याची शक्यता असते. यासाठी त्वरित किमान एक दिवसात रिपोर्ट येणे गरजेचे आहे, असे धुमाळ म्हणाल्या.

खाजगी लॅबमध्ये टेस्ट केल्यानंतर सोसायटीमधील व भागातील नागरिकांनी टेस्ट केलेल्या असतील तर त्या टेस्ट केलेल्या नागरिकांची पूर्ण माहिती मनपाचे संबंधित अधिकारी व खात्याला देणे आवश्यक आहे. तशी माहिती दिली जात नाही, अशी तक्रार धुमाळ यांनी केली आहे.

कोरोना चाचण्यांबाबत माहिती मिळाल्यास संबंधित आरोग्य विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी त्या भागात अथवा सोसायटीची खबरदारी म्हणून कार्यवाही करतील. मात्र, तशी माहिती खाजगी लॅब मनपाला देत नाही. काही रूग्ण सुध्दा ही माहिती देत नाही. यासाठी कडक धोरण राबविणे गरजेचे आहे. व तशा प्रकारचे आदेश काढणे आवश्यक आहे, असे धुमाळ म्हणाल्या.

वेळेत रिपोर्ट न दिल्याने जर एखाद्या रूग्णाला त्रास झाला तर रिपोर्ट नसल्याने मनपा दवाखान्यात किंवा खाजगी दवाखान्यात उपचार करताना त्या रूग्णांना कोवीड की नाॅन कोवीड अशा प्रकारची संभ्रमावस्था निर्माण होते. अशा परिस्थितीत योग्य उपचार न मिळाल्याने काही वेळेस सदर रूग्णाला आपले प्राण गमवावे लागते, असे अनेकदा घडले आहे. या परिस्थितीला जबाबदार कोण, असा प्रश्न प्रश्न धुमाळ यांनी उपस्थित केला आहे.

खाजगी दवाखाने व लॅबवर मनपाचे नियंत्रण व लक्ष असणे गरजेचे आहे. खाजगी लॅब वेळेत व योग्य रिपोर्ट देत नसतील तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणीही दिपाली धुमाळ यांनी केली आहे.