पुणे-सोशल मीडियावर सध्या कपल चॅलेंजचा ट्रेंड सुरू आहे. यूजर्स आपल्या बेटर हाफची फोटोज फेसबुकवर शेअर करत आहेत. काही दिवसांपूर्वी सुरू झालेले हे चॅलेंज प्रचंड लोकप्रिय झाले आहे. फेसबुक सुरू केले की, कपल चॅलेंजचे फोटोज समोर येत आहेत. याच काळात पुणे पोलिसांनी या ऑनलाइन मोहिमविषयी इशारा दिला आहे.

हे चॅलेंज कुणी सुरू केले हे स्पष्ट झालेले नाही. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात हा ट्रेंड सुरू आहे. सोशल मीडियावर अने लोक आपल्या पार्टनरसोबतचे रोमँटिक फोटोज शेअर करत आहेत. ज्यांना हे चॅलेंज आवडलेले नाही ते सोशल मीडियावर राग व्यक्त करत आहेत.

सोशल मीडियावर कपलने फोटो टाकण्यापूर्वी अनेक वेळा करावा असे पुणे पोलिसांनी सांगितले आहे. असामाजिक लोक या फोटोंचे मॉर्फ बनवू शकतात आणि ते अश्लील आणि इतर सायबर गुन्ह्यांसाठी वापरू शकतात. पुष्टी न झालेल्या आकडेवारीनुसार आतापर्यंत 2 दशलक्षाहूनही अधिक लोकांनी कपल चॅलेंज स्वीकारले आहे.

पोलिसांनी आपल्या ट्विटरवर एक पोस्टर शेअर करत लिहिले की, ‘आपल्या पार्टनरचा फोटो शेअर करण्यापूर्वी दोन वेळा विचार करा. जर तुम्ही सतर्क राहिला नाहीत तर एक ‘क्यूट’ चॅलेंज तुमच्यासाठी अडचणीचे ठरु शकते.’ या मॅसेजसोबत एक पोस्टरही शेअर करण्यात आले आहे. यावर लिहिले आहे की, ‘कपल चॅलेंजवाल्यांना सायबर क्रिमिनल चॅलेंज न करो, केला तर कपलचा खपल चॅलेंज होईल...’ तसेच पुढे म्हटले की, ‘या फोटोंचा वापर मॉफिंग, बदला घेणे, पोर्न आणि सायबर क्राइमसाठी केला जाऊ शकतो’

पुणे स्टेशन, व्हील पार्क डेपो, शिवाजीनगर येथील कामाची पाहणी

पुणे दि.25: उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज पहाटे सहा वाजता पुणे स्टेशन येथे जावून प्रत्यक्ष कामाची पाहणी केली. मेट्रोचे काम वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी यंत्रणेला दिल्या.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शिवाजीनगर येथे मॉडेल ट्रेनने प्रवास केला. शिवाजीनगर येथे बोगदा काम, व्हील पार्क येथील कचरा डेपोचे अत्याधुनिक मेट्रो डेपोमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे, येथील कामाचीही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पाहणी केली. मेट्रोच्या रेणू गेरा यांनी या मेट्रो डेपो उभारणीबाबत सविस्तर माहिती दिली. यावेळी मेट्रोचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पुणे स्टेशन, व्हील पार्क डेपो( वनाज), शिवाजीनगर कृषी महाविद्यालय येथे पाहणी करून मेट्रोच्या कामाचा आढावा घेतला. यावेळी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांनी मेट्रोच्या सुरू असलेल्या कामाबाबत माहीती दिली.

पुणे
‘मराठा समाजाला शिक्षणात,नोकऱ्यात आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही, मात्र ते आरक्षण ओबीसी आरक्षण कोट्यातून दिल्यास रस्त्यावर उतरु,लोकप्रतिनिधी आणि पक्षांनी मूक भूमिका घेतली तर मतदानावर बहिष्कार घालू,असा इशारा आज ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधींनी पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघात झालेल्या या पत्रकार परिषदेला  प्रा.लक्ष्मण हाके (अध्यक्ष,ओबीसी संघर्ष सेना),विशाल जाधव ( बारा बलुतेदार महासंघ ) रामदास सूर्यवंशी (ओबीसी संघर्ष सेना ),प्रताप गुरव(महाराष्ट्र राज्य गुरव संघटना), अनंता कुदळे ( माळी महासंघ ),सुरेश गायकवाड  (ओबीसी संघर्ष सेना )  हे  उपस्थित होते .  
ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास ५२ टक्के ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरणार,ओबीसी आरक्षण बचावासाठी ओबीसी बांधव आंदोलन करणार,असा इशारा देण्यात आला. 

मराठा समाजाच्या अनेक संघटनांतर्फे मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून ओबीसींच्या आरक्षणात ५ टक्के  आरक्षणाची मागणी होत आहे. त्यांची ही मागणी घटनाबाह्य असून ओबीसींवर अन्याय करणारी आहे. त्याबद्दलचे सविस्तर निवेदन  मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाकडे पाठवित आहोत,असे प्रा हाके यांनी सांगितले. 

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चुकीच्या मार्गाने मागासवर्गीय आयोग नेमला. तो आयोग ओबीसींसाठी असला तरी त्यात जाणीवपूर्वक मराठा जातीचे वर्चस्व बेकायदेशीरपणे ठेवण्यात आले. त्याच गायकवाड आयोगाने सुप्रिम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार काम केले नाही. गायकवाड आयोगाच्या बोगस अहवालावर आधारीत मराठा समाजाला दिलेले एसईबीसी आरक्षण सुप्रिम कोर्टाने नाकारले आहे. त्याचबरोबर मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपणही नाकारले आहे.

घटनेतील १५/४ व १६/४ कलमातील प्रतिनिधीत्वाचा कायदा गरीबी निर्मूलनासाठी नसून सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण नष्ट करण्यासाठी आहे. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या ईडब्ल्यूएस म्हणजेच आर्थिक मागासांचे १० टक्के  आरक्षण पार्टमेंटमध्ये विधेयक मांडून, घटना दुरूस्ती करून मंजूर केलेले आहे. या आर्थिक मागासांच्या आरक्षणात मराठा समाजाने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यांच्या जोडीला बसून हवेतर त्यात ५ टक्के  ची मागणी करावी. ती मराठा समाजाच्या सरंजामदार, वतनदार, इनामदार, देशमुख या प्रतिमेला शोभणारी ठरेल. 
ओबीसींच्या कोट्यात आरक्षण मागणे म्हणजे माकडवाले, माळी, साळी, कोळी, तेली, धनगर, सनगर, हटकर, कुंभार, लोहार, सुतार यांच्या पंक्तीत येवून ओबीसी व भटक्या विमुक्तांच्या ताटातले मागणे हे क्षत्रिय मराठा समाजाला शोभते का? असा आमचा प्रश्न आहे. मराठा समाजातील ग्रामीण भागातील काही लोक गरीब आहेत पण त्याला जबाबदार महाराष्ट्रातील सत्ताधारी वर्ग असून त्यांच्या विकासांच्या योजनांचे विकेंद्रीकरण केले गेले नाही म्हणून गरीब मराठा समाज स्वतःला असुरक्षित समजून घेत आहे. याला महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते मराठा समाजाचे नेतृत्व जबाबदार आहे.

ओबीसी समाजाच्या आरक्षणामध्ये जर घुसखोरी होणार असेल आणि या प्रश्नावर महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील आमदार आणि संसदेतील खासदार मूक भुमिका घेणार असतील तर ५२ टक्के ओबीसी समाज या सर्व आमदार, खासदारावर मतदानाद्वारे बहिष्कार घालेल,असे प्रा हाके यांनी सांगितले. 

 गायकवाड आयोग असंविधानिक असल्याने तो रद्द व्हावा,ओबीसींच्या आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश करू नये,महाज्योतीला त्वरीत लोकसंख्येच्या प्रमाणात १५०० कोटींचा निधी मिळावा,शिक्षक आणि पोलीस भरती प्रक्रिया त्वरीत सुरू व्हावी,अशा मागण्या या पत्रकार परिषदेत करण्यात आल्या. 

पुणे- माळी समाजातील भारतातील  पहिल्या ऑनलाइन वधू-वर परिचय मेळाव्याचे रविवार दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२० रोजी पुण्यातून आयोजन करण्यात आल्याची माहिती मुख्य संयोजक रवि चौधरी यांनी दिली आहे.     सध्याच्या बदलत्या परिस्थितीत ऑनलाइन वधू वर परिचय मेळाव्याचे आयोजन करण्याची मागणी समाजातील सर्व स्तरातून केली जात होती, समाजातील सर्व घटकांना सामावून घेणाऱ्या ऑनलाइन वधू-वर परिचय मेळाव्यामुळे वेळेसह आर्थिकदृष्ट्या बचत होणार असून त्याचा लाभ समाजाला होणार आहे. अनेक पर्याया मधून आपला मनपसंत जीवनसाथी निवडण्याची सुवर्णसंधी या ऑनलाइन वधू-वर परिचय मेळाव्यातून मिळणार आहे. या ऑनलाइन परिचय मेळाव्यात सहभागी होण्यासाठी http://bit.ly/malivadhuvar या लिंक वर नोंदणी आवश्यक. सहभाग घेण्याची अंतिम दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२०  आहे. झूम अॅप व रिश्ते धागे अॅपच्या (Android Mobile व Rishte Dhage App द्वारा वन टू वन Zoom मिटिंग) माध्यमातून ऑनलाइन संवाद साधण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील विविध माळी वधू-वर सूचक मंडळांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. मा आ कमलताई ढोलेपाटील, बाळासाहेब शिवरकर,दिपक कुदळे व श्रीकांत लखोटिया यांचे मार्गदर्शन आहे.     ऑनलाइन अधिक माहितीसाठी संपर्क: सौ.संगीता जमदाडे-94220 24924, सौ. संगीता अंत्रे-88308 73287,  संतोष रासकर – 93258 06766.   समाजातील सर्व थरातील व घटस्फोटीत विवाह इच्छुकांना नोंदणी नंतर सर्वाना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तरी समाजातील इच्छुकांची या सुविधेचा लाभ घेण्यात यावा असे आवाहन मुख्य संयोजक रवि चौधरी, पुणे (फोन-9922431974 / 9822435090) यांनी केले आहे.

पुणे, दि. 24 – गेल्या महापालिका निवडणुकीत अनेकांनी पक्षांतरे करीत भाजपा मध्ये प्रवेश केला, पण प्रत्यक्षात मिळायला हवा तो सन्मान त्यांना मिळाला का ? हा प्रश्न ज्याचा त्याला सलत राहणारा आहे. अशा स्थितीत आता तरुण नगरसेवक अमोल बालवडकर यांच्यानंतर शहर सुधारणा समिती अध्यक्ष पद ,हे भाजपा मध्ये येण्यापूर्वी काँग्रेस राष्ट्रवादी च्या काळात उपमहापौर पद सांभाळलेले, प्रसन्न जगताप यांच्या पदरी टाकलं जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, जेमतेम सहा महिन्यांचा कालावधी त्यांना मिळू शकणार आहे.

नुकतेच शंकर पवारांना पीएमपी चे संचालक पद मिळाले त्यानंतर आता पुणे महापालिकेच्या विविध विषय समितीच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठी 30 सप्टेंबरला निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीसाठी गुरूवारी अर्ज दाखल करण्यात आले. महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस आणि शिवसेना या तीनही पक्ष एकत्र लढणार असून सत्ताधारी भाजपचे संख्याबळ अधिक असल्याने भाजपच्याच सदस्यांची या पदांवरील निवड निश्चित मानली जात आहे. करोनामुळे निवडणुका लांबल्याने नवीन अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना जेमतेम सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे.

शहर सुधारणा समिती अध्यक्षपदासाठी भाजपकडून प्रसन्न जगताप आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे गणेश ढोरे यांनी अर्ज दाखल केले आहेतर याच समितीच्या उपाध्यक्षपदासाठी भाजपच्या शीतल सावंत तर कॉंग्रेसच्या चॉंदबी हाजी नदाफ यांनी अर्ज दाखल केला आहे.

विधी समितीच्या अध्यक्षपदासाठी मनिषा लडकत तर शिवसेनेच्या संगीता ठोसर यांचे उपाध्यक्षपदासाठी भाजपच्या मनिषा कदम आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अश्विनी भागवत यांचा अर्ज दाखल झाला आहे.

महिला-बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या माधुरी सहस्त्रबुद्धे आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या हमीदा सुंडके तर उपाध्यक्षपदासाठी भाजपच्या वृषाली चौधरी आणि शिवसेनेच्या प्राची आल्हाट यांनी अर्ज दाखल केला आहे.
क्रीडा समिती अध्यक्षपदासाठी भाजपचे वीरसेन जगताप आणि कॉंग्रेसचे अविनाश बागवे तर उपाध्यक्षपदासाठी भाजपच्या छाया मारणे आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे वनराज आंदेकर यांनी अर्ज दाखल केले आहेत.

जंबो कोविड सेंटर मधून बेपत्ता झालेल्या लेकीसाठी माऊलीचे उपोषण
पुणेः- कोरोना पॉझिटिव्ह असलेल्या आपल्या 33 वर्षीय लेकीला त्या माऊलीने जंबो कोविड सेंटरमध्ये दाखल केले. ससून रूग्णालयातून याठिकाणी दाखल झालेल्या या रूग्ण महिलेवर उपचार सुरू असल्याचे कोविड सेंटरतर्फे सुरूवातीला सांगण्यात आले. मात्र, बरी झालेल्या आपल्या लेकीला जंबो कोविड सेंटरमधून घरी घेऊन जाण्यासाठी गेलेल्या मातेला, ‘तुमची मुलगी येथे एडमिटच नव्हती’, अशी धक्कादायक माहिती देण्यात आल्याने त्या माऊलीने आता आमरण उपोषणाचा मार्ग निवडला आहे.

जंबो कोविड सेंटर येथून बेपत्ता झालेल्या प्रिया गायकवाड या३३ वर्षीय महिलेचा घातपात झाला असण्याची शक्यता व्यक्त करत बेपत्ता महिलेच्या आई रागिणी सुरेंद्र गमरे जंबो कोविड सेंटर येथे आमरण उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे. या उपोषण आंदोलनाचे आयोजन रिपब्लिकन युवा मोर्चाच्या वतीने करण्यात आले असून यावेळी रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे पक्ष नेते राहुल डंबाळे हेदेखील उपोषणाला बसले आहेत.याप्रसंगी रिपब्लिकन युवा मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्ष सुवर्णा डंबाळे, काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुजित यादव, भिमछावा संघटनेचे संस्थापक श्याम गायकवाड, रिपब्लिकन सेनेचे युवराज बनसोडे, विवेक बनसोडे, रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे अश्विन दोडके, संतोष डंबाळे, संतोष घोलप, स्नेहल कांबळे, अमोल डंबाळे राजश्री सोनवणे ,आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना प्रिया गायकवाड यांच्या आई रागिणी सुरेंद्र गमरे म्हणाल्या की, माझी मुलगी परत मिळाल्याशिवाय मी हे उपोषण सोडणार नाही. माझी मुलगी मला जीवंतच मिळाली पाहिजे. ससून रूग्णालयातून अँब्यूलन्समधून कोविड सेंटरमध्ये माझी मुलगी दाखल झाली होती. दरम्यानच्या काळात तिच्यावर उपचार सुरू असल्याचे संबंधितांकडून सांगण्यात आले. आता मुलीला घरी परत नेण्याची वेळ आली तेव्हा ती कोविड सेंटरमध्ये नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासंदर्भात संबंधित सर्व यंत्रणा हात वर करून मोकळ्या झाल्या आहेत. मला माझी मुलगी पाहिजे आहे आणि मला न्याय पाहिजे आहे.

यावेळी बोलताना राहुल डंबाळे म्हणाले की, करोडो रूपये खर्च करून आणि ठिकठिकाणी सीसीटिव्ही लावून उभारण्यात आलेल्या जंबो कोविड सेंटरचा कारभार फारच संतापजनक आहे. अशा प्रकारे याठिकाणाहून एखादी व्यक्ती बेपत्ता होते, हा यंत्रणेतील दोष असून संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. तसेच पालकमंत्री, आरोग्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री या सगळ्यांनी या प्रकारात लक्ष घालून या माऊलीला न्याय द्यावा, अशी आमची मागणी आहे.

आजच्या आंदोलनाची दखल घेत मुंबई येथून भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय चित्राताई वाघ या आंदोलनस्थळी येऊन त्यांनी आंदोलकांची भेट घेतली व सदर बेपत्ता महिलेच्या आईचे सविस्तर म्हणणे ऐकून घेऊन त्यांना आधार देऊन या लढ्यात आपण सोबत आहोत असा विश्वास दिला.

या प्रकरणावर महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल म्हणाल्या, “संबधित मुलीच्या प्रकरणाची माहिती आम्ही घेतली आहे. या कोविड सेंटरचे काम त्यावेळी लाईफ लाईन संस्थेकडे देण्यात आलं होतं. त्यामुळं त्यांच्याकडून माहिती मागविली आहे. तसेच महिलेच्या कुटुंबियांसोबत अधिकारी चर्चा करीत आहेत. या प्रकरणाचा अहवाल प्रशासन आणि पोलिसांना देखील पाठविण्याच्या सूचना संस्थेला देण्यात आल्या आहेत.

पुणे : जम्बो कोविड रुग्णालयातील सुसज्ज बेडची संख्या 400 झाली आहे. येथील यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात येत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मागील आठवड्यात आढावा बैठकीत COEP येथील जम्बो कोविड सेंटर पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याची सूचना केली होती. त्याचप्रमाणे महापौर मुरलीधर मोहोळ हे जम्बोची क्षमता वाढवण्यासाठी पाठपुरावा करत आहेत. त्या अनुषंगाने येथील यंत्रणा राबविण्यात येत आहे.

सीओईपी मैदानावरील जम्बो कोविड रूग्णालय सुरू करण्यात आल्यापासून आतापर्यंत वेळोवेळी एकूण 832 करोना रुग्ण दाखल करण्यात आले. त्यापैकी 427 रुग्ण बरे होऊन त्यांना डिस्चार्ज देऊन घरी सोडण्यात आले आहे, अशी माहिती अतिरिक्त मनपा आयुक्त व जम्बो सेंटरच्या कार्यकारी अध्यक्षा रुबल अग्रवाल यांनी दिली.

‘जम्बो’मध्ये तयार करण्यात आलेल्या चारशे खाटांपैकी 340 खाटा ऑक्सिजन व्यवस्थेने सज्ज आहेत. तर 30 खाटा अतिदक्षतेसाठी सुसज्ज करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय उर्वरित 30 खाटांना व्हेंटिलेटरची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, असे अग्रवाल यांनी सांगितले.

पुणे विभागातील 3 लाख 8 हजार 789 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले,
विभागात कोरोना बाधित 3 लाख 96 हजार 714 रुग्ण
-विभागीय आयुक्त सौरभ राव
पुणे,दि.24 :- पुणे विभागातील 3 लाख 8 हजार 789 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 3 लाख 96 हजार 714 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण संख्या 77 हजार 526 इतकी आहे. कोरोनाबाधीत एकुण 10 हजार 399 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृत्यूचे प्रमाण 2.62 टक्के आहे. पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 77.84 टक्के आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली.
पुणे जिल्हा
पुणे जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 2 लाख 61 हजार 683 रुग्णांपैकी 2 लाख 13 हजार 598 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 42 हजार 242 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 5 हजार 843 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यूचे प्रमाण 2.23 टक्के इतके आहे तर बरे होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 81.62 टक्के आहे.
सातारा जिल्हा
सातारा जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 32 हजार 222 रुग्णांपैकी 22 हजार 212 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 9 हजार 40 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 970 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
सोलापूर जिल्हा
सोलापूर जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 30 हजार 230 रुग्णांपैकी 21 हजार 206 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 7 हजार 943 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 81 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
सांगली जिल्हा
सांगली जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 31 हजार 540 रुग्णांपैकी 21 हजार 501 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 8 हजार 856 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 183 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे
कोल्हापूर जिल्हा
कोल्हापूर जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 41 हजार 39 रुग्णांपैकी 30 हजार 272 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 9 हजार 445 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 322 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे
कालच्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत आज झालेली वाढ
कालच्या बाधीत रुग्ण संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये एकूण 6 हजार 639 ने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 3 हजार 886, सातारा जिल्ह्यात 708 , सोलापूर जिल्ह्यात 511, सांगली जिल्ह्यात 821 तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 713 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.
पुणे विभागातील सर्व्हेक्षण
आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 17 लाख 46 हजार 425 नमून्याचा तपासणी अहवाल प्राप्त झाला. प्राप्त अहवालांपैकी 3 लाख 96 हजार 714 नमून्यांचा अहवाल सकारात्मक (पॉझिटिव्ह) आहे.
( टिप :- दि. 24 सप्टेंबर 2020 रोजी रात्री 9.00 वा. पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार )

पुणे दि. 24: कोविड- 19 च्या उपचारासाठी औषध, नियंत्रकांनी भारतातील ठराविक औषध उत्पादक कंपनींना रेमडेसिवीर इंजेक्शन या औषधाच्या उत्पादनाची परवानगी दिली आहे. या औषधांची उत्पादन क्षमता व मागणी मध्ये तफावत आहे. त्यामुळे बाजारात या औषधांचा तुटवडा असल्याने गरजू रुग्णांना वेळेत ही औषधे मिळत नाहीत. कोवीड – 19 रुग्णांना ट्रीटमेंट सुरु करण्याबाबत आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने क्लिनिकल मॅनेजमेंट प्रोटोकॉल- कोवीड- 19 प्रसिध्द केला आहे. या प्रोटोकॉल नुसार रेमडेसिवीर इंजेक्शन हे फक्त मॉडीरिट कंडीशन (ऑन ऑक्सीजन) असलेल्या रुग्णास देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत
अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तांनी रेमडेसिवीर इंजेक्शन व टॉसिलिझुमॅब इंजेक्शन च्या वापराबाबत प्रशासकीय अधिका-यांना मार्गदर्शक सूचना निर्गमीत केल्या असून त्याची प्रत इंडीयन मेडीकल असोसिएशन यांना देखील पुरवण्यात आली आहे.
हॉस्पीटलमध्ये रुग्ण दाखल झाल्यानंतर आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे निर्गमीत केलेल्या प्रोटोकॉल नुसार पूर्णपणे तपासणी व आवश्यक चाचण्या करुनच रुग्णाची स्थिती बघून आवश्यकतेनुसार रेमडेसिवीर इंजेक्शन चा वापर करणे आवश्यक आहे. हे औषध कमी प्रमाणात उपलब्ध असल्याने रुग्ण व त्याचे नातेवाईक औषधे मिळण्यासाठी धावपळ करतात, ही बाब योग्य नाही. तसेच रुग्णालयातील वॉर्डबॉय/नर्सिंग स्टाफ ने रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून औषध उपलब्ध करून देण्यासाठी जास्त पैशांची मागणी करणे अत्यंत गंभीर आहे.
हॉस्पीटल व्यवस्थापनाने – 1. क्लिनिकल मॅनेजमेंट प्रोटोकॉल- कोवीड- 19 व शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे. 2. हॉस्पीटलमधील रुग्णसंख्या (ज्या रुग्णांना रेमडेसिवीर इंजेक्शन ची आवश्यकता आहे) विचारात घेऊन गरजेनुसार मर्यादित साठा खरेदी करावा. जास्तीचा साठा खरेदी करून ठेऊ नये. 3. हॉस्पीटल कोवीड वॉर्ड मध्ये रेमडेसिवीर इंजेक्शन वापराबाबत रजिस्टर तयार करावे. त्यामध्ये पेशंटचे नाव व पत्ता, औषधाचे नाव, समुह क्रमांक, वापरलेली संख्या व आकारलेली किंमत याबाबींचा समावेश करावा.4. काही कारणाने रेमडेसिवीर इंजेक्शन औषधाचा पूर्ण डोस देण्यात आला नाही तर त्याचा उर्वरित साठा हॉस्पीटल फार्मसी किंवा रुग्णांच्या नातेवाईकास परत करावा व त्याबाबतचे रेकॉर्ड ठेवावे. 5. कोवीड वॉर्डात काम करणा-या कर्मचा-यांवर बारीक लक्ष ठेवावे व हॉस्पीटलमध्ये गैरप्रकार होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. हॉस्पीटल मध्ये गैरप्रकार आढळून आल्यास हॉस्पीटल व्यवस्थापनास जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
कोवीड – 19 च्या गरजू रुग्णांना तात्काळ उपचार होण्याच्या दृष्टीकोनातून या कार्यपध्दतीचे अवलंबन करून प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन पुणे विभागाचे सह आयुक्त सुरेश पाटील यांनी केले आहे.

राष्ट्रवादी च्या नितीन कदमांचा सवाल

२५ सप्टेबरला म्हणजे उदया आंबील ओढा दुर्घटनेला एक वर्ष

पुणे:राष्ट्रवादी कॉंग्रेस,पर्वती मतदारसंघाचे अध्यक्ष नितीन कदम म्हणाले ,’पुणेकर २५ सप्टेबर २०१९ चा काळाकुट दिवस विसरलेले नाही. याच दिवशी अतीवृष्टीमुळे कात्रज, धनकवडी, बिबवेवाडी, सहकारनगरमधील नागरीकांचे प्रचंड नुकसान केले. सुमारे दहा लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. शेकडो लोकांचे संसार उध्वस्त झाले. अनेक लोक रस्त्यावर आले. त्यातून अजूनही लोक सावरलेले नाहीत.येत्या २५ सप्टेबरला म्हणजे उदया आंबील ओढा दुर्घटनेला एक वर्ष होत आहे. गेल्या वर्षभरात सत्ताधारी भाजपने दिलेल्या आश्वासने पुराच्या पाण्यासारखी वाहून गेली आहेत. त्यातच आता मलनिस्सारण खात्याकडून माहिती घेता असे समजते की गेल्या ४५ दिवसांपूर्वी आंबील ओढा सिंमा भिंत बांधण्याचा ठराव स्थायी समितीने मान्य केला परंतु त्यावर अध्यक्षांची सही न झाल्यामुळे तो खात्यास प्राप्त झालेला नाही. त्याची वर्क ऑर्डर अजूनही ठेकेदाराला देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे काम सुरु झालेले नाही. काय हे पुणेकरांचे दुर्दैव,वास्तविक ठराव मान्य झाल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष सही करतात आणि तो संबंधीत खात्याकडे पाठवण्यात येतो. त्यानंतर ठेकेदाराला कामाची वर्क ऑर्डर देण्यात येते. परंतु तब्बल दिड महिन्यांनंतरही ठराव स्थायी समितीमध्ये सही साठी पडून आहे. यामागे काय गौडबंगाल आहे हे कळत नाही,

स्थायी समिती अजूनही दुसऱ्या दुर्घटनेची वाट पहात आहे असे दिसते आहे. दुसरीकडे मात्र भाबडे स्थानिक नागरिक सिंमा भिंत बांधून आपल्याला पुन्हा त्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार नाही अशी आशा बाळगत आहेत. त्यात जनतेचा काहीच दोष नाही. कारण त्यांनीच भाजपला सत्ता दिली आहे आणि आपली सुरक्षितता त्यांच्या दावणीला बांधली आहे. त्याची परतफेड भाजप महिना-महिनाभर जनतेच्या सुरक्षिततेच्या ठरावावर आणि जनतेच्या पैशांवर नागोबासारखे ठाण मांडून करीत आहे. असेही नितीन कदम यांनी ‘माय मराठी’कडे भावना व्यक्त करताना म्हटले आहे.

पुणे-रुपी बँकेच्या विलीनीकरनाबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री श्री अनुराग जी ठाकूर यांची दिल्ली येथे भेट घेऊन रिझर्व बँकेला तत्काळ विकिनिकरणाची शिफारस करण्याची विनंती केली. रुपी बँक ही 108 वर्षाची जुनी असून मागील चार वर्षे बँकेने समाधानकारक कामगिरी केलेली आहे. तसेच खर्चातही मोठ्या प्रमाणात काटकसर केली. बँकेच्या प्रगतीचा आलेख हा मागील चार वर्षात उंचावत आहे. बँकेच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न गेले सात वर्षे रिझर्व्ह बँकेकडे प्रलंबित असून बँकेचे गुंतवणूक आणि ठेवीदार यांचा आता सहनशक्तीचा कळस झाला आहे. त्यामुळे त्यांचे कोणतेही नुकसान न होता तत्काळ निर्णय होणे अपेक्षित आहे. अशी या निवेदनाद्वारे रिझर्व्ह बँकेला शिफारस करण्याची विनंती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांना केली आहे.