पुणे दि.7 : हॉटेल, बार, रेस्टॉरंट चालविताना मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले आहेत.
शासनाच्या आदेशान्वये 50 टक्के क्षमतेनुसार हॉटेल्स, फुड कोर्ट, रेस्टाँरट व बार हे 5 ऑक्टोबर पासून सुरु ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हयात हॉटेल, रेस्टॉरंट या आस्थापना चालू करण्यास दिनांक 5 ऑक्टोबर 2020 रोजी आदेश निर्गमित केलेले आहेत. महाराष्ट्र शासन व पर्यटन विभाग यांनी ज्या सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत त्या सूचनेनुसार विशेषत: हॉटेल, बार, रेस्टॉरंट यांच्याकडून या आदेशाची योग्य रितीने अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. राजेश देशमुख यांनी साथ नियंत्रण कायदा, 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 मधील तरतुदींनुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये पुढील प्रमाणे विहित मानक कार्यप्रणाली निर्गमित केली आहे.
पुणे जिल्हयातील प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील हॉटेल्स, फुड कोर्ट, रेस्टॉरंट व बार हे 5 ऑक्टोबर 2020 पासून 50 टक्के क्षमतेनुसार सूरु राहतील. या करीता पर्यंटन विभागाकडून निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना (एसओपी) चे पालन करणे बंधनकारक आहे. पुणे जिल्हयातील प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील हॉटेल्स, फुड कोर्ट, रेस्टॉरंट व बार हे दि. 5 ऑक्टोबर पासून 50 टक्के क्षमतेनूसार सूरु राहतील. हॉटेलमध्ये येणा-या सर्व ग्राहकांची प्रवेशद्वाराजवळ थर्मल स्कॅनिंग द्वारे तपासणी करण्यात यावी. तसेच आरोग्य सेतू ॲप, डाऊनलोड व अपडेटेड असणे आवश्यक आहे. कोविड-19 संदर्भात लक्षणे नसलेल्या ग्राहकांनाच हॉटेलमध्ये प्रवेश देण्यात यावा. ताप, सर्दी, खोकला या सारखी लक्षणे असलेल्या ग्राहकांना हॉटेलमध्ये प्रवेश देऊ नये. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगच्या अनुषंगाने प्रत्येक ग्राहक, ग्रूप मधील एकाचे नांव, संपर्क क्रमांक ई-मेल आयडी, दिनांक, वेळ इ. माहितीच्या नोंदी दररोज अद्ययावत ठेवण्यात याव्यात. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगच्या अनुषंगाने ग्राहकांची माहिती आरोग्य विभाग किंवा प्रशासनास देण्याबाबत त्यांची ना हरकत घेण्यात यावी. आस्थापनांनी सेवा देताना किंवा प्रतिक्षालय येथे सोशल डिस्टन्सिंगचे नियमांचे पालन करावे. ग्राहकांनी मास्क परिधान केले असेल तरच त्यांना हॉटेलमध्ये प्रवेश देण्यात यावा. ग्राहकांनी हॉटेलमध्ये व हॉटेलच्या परिसरात असताना मास्क परिधान करणे बंधनकारक आहे. (खानपाना व्यतिरिक्त) आस्थापना चालकांनी ग्राहकांसाठी हॅण्ड सॅनिटायझर प्रतिक्षा कक्ष, प्रवेशव्दार इत्यादी ठिकाणी उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक आहे. आस्थापना चालकांनी ग्राहकांना शक्यतो डिजीटल माध्यमाद्वारे पेमेंट करण्यास प्रोत्साहन द्यावे. रोख स्वरुपात पेमेंट घेताना आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी. कॅशियर यांनी त्यांचे हात सतत निर्जंतूक करावेत. रेस्टरुम व हात धुण्याच्या जागा यांची वारंवार स्वच्छता करण्यात यावी व वारंवार वापर होणाऱ्या जागा निर्जंतुकीकरण कराव्यात. काऊंटर कॅशिंयर आणि ग्राहकांमध्ये शक्यतो प्लकसिग्लास स्क्रीन या सारखे बॅरीयर असावे. शक्यतो प्रवेशासाठी व बाहेर जाण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग ठेवावेत. शक्यतो दारे, खिडक्या उघडी ठेवावीत व ए.सी.चा वापर टाळावा. ए.सी. वापरणे अनिवार्य असल्यास त्या यंत्रणेचे वेळोवेळी निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे. शक्य असल्यास पोर्टेबल हाय एफिसियन्सी एयर क्लीनर बसवावेत. आस्थापनेच्या संपूर्ण परिसरात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत असावी. सीसीटीव्ही रेकॉर्ड जतन करण्यात यावे. आस्थापनेच्या ठिकाणी व्हॅलेट पार्किंग उपलब्ध असल्यास त्या ठिकाणी काम करणा-या कर्मचा-यांनी मास्क, ग्लोव्हज यांचा वापर करणे अनिवार्य आहे. डिस्पोजेबल मेनू कार्ड, क्युआर कोड सारख्या माध्यमातून संपर्करहित मेनूकार्ड उपलब्ध करण्यात यावे. रीयुजेबल मेनू कार्ड ग्राहकांचे वापरानंतर निर्जंतुक करावे. डिस्पोजेबल मेनू कार्ड वापरानंतर त्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी. कापडी नॅपकीन ऐवजी चांगल्या प्रतीच्या डिस्पोजेबल पेपर नॅपकीनचा वापर करावा. आस्थापनांनी दोन टेबल मधील अंतर कमीत कमी 1 मीटर असेल या प्रमाणे त्यांचे रचनेमध्ये योग्य ते बदल करुन घ्यावेत. ग्राहकांच्या मागणीनुसार बाहय बाजू निर्जंतूक केलेली सीलबंद बाटलीतील पाणी अथवा फिल्टर केलेले पाणी ग्राहकांना उपलब्ध करुन दयावे. मेनु मध्ये फक्त शिजवविलेल्या खाद्य पदार्थांचा समावेश करावा शक्य असल्यास सलाड सारखे कच्चे पदार्थ, थंड पदार्थ टाळावेत. प्रत्येक ग्राहकांच्या वापरानंतर ग्राहक सर्विस एरियाचे निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे. फर्निचर, टेबल, खुर्च्या, बुफे, टेबल काऊंटर इ. जागांचे वेळोवेळी निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे. बुफे सेवेला परवानगी नाही. शक्यतो मेनु मध्ये प्री प्लेटेड डिशेशना प्रोत्साहन द्यावे. हॉटेल्स, फूड कोर्ट, रेस्टॉरंटस आणि बार आस्थापना यांना एकुण क्षमतेच्या 50 टक्के क्षमतेसह सुरु ठेवण्यासाठी परवानगी असेल. त्यासाठी पर्यटन विभागामार्फत स्वतंत्र मार्गदर्शक कार्यप्रणाली निर्गमित करण्यात आली आहे. मार्गदर्शक कार्यप्रणाली नुसार कामकाज चालु ठेवणे बंधनकारक राहिल. पुणे जिल्हयातील सर्व व्यक्तींना अत्यावश्यक कारणा व्यतिरिक्त इतर कामकाजासाठी घराबाहेर पडताना मुखपटटी वापरणे, सामाजिक अंतर ठेवणे व वैयक्तिक स्वच्छते विषयीचे सर्व नियम पाळणे बंधनकारक असल्याने प्रतिबंधीत क्षेत्र (कंटेनमेंट झोन) विषयक संबंधीत प्राधिकरणाने वेळोवेळी निर्गत केलेल्या आदेशातील सर्व सुचनांचे पालन करणे बंधनकारक राहिल. सर्व आस्थापना प्रमुखांनी त्यांचे अधिनस्त कार्यरत कर्मचारी यांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांच्या भ्रमणध्वनीमध्ये आरोग्य सेतू प डाऊनलोड केल्याची खात्री करुन घ्यावी. परवाना कक्षामध्ये सोशल डिस्टसिंग राहिल, अशी बैठक व्यवस्था करावी तसेच परवाना कक्षाममध्ये बार काऊंटर, टेबल खुर्च्या, विविध उपकरणे उदा. शेकर्स, ब्लेंडर, मिक्सर आणि मदयाचे आकारमान मोजण्यासाठी पेग व अन्य साहित्य सातत्याने सॅनिटाईज करण्यात यावे. तसेच बर्फ ठेवण्याची उपकरणे (ट्रॉली,आईस बकेट इ.) वेळोवेळी स्वच्छ ठेवावीत. मदय, वाईन, बिअर इत्यादींच्या बाटल्या, ग्लास इ. फूड ग्रेड सॅनिटायझरने स्वच्छ करावेत. तसेच लिंबू आणि गरम पाण्याचा वापर करुन आवश्यतेनुसार स्वच्छ करावेत. केवळ नेमून दिलेले कर्मचारी यांनीच संबंधीत टेबलवर अन्न पदार्थ सर्व्ह करावे. प्लेटस, चमचे आदी सर्व सेवा उपकरणे गरम पाण्यात व मान्यताप्राप्त जंतूनाशकाने धुवावीत.सेवा उपकरणे, वस्तू, भांडी ही वेगवेगळी आणि सॅनिटाईज केलेल्या कपाटात ठेवावीत. शक्यतो सेवा उपकरणे व अन्न पदार्थ गरम ठेवण्यासाठी वेगवेगळे वॉर्मस असावेत. ग्राहकांनी वापरलेली प्लेटस, चमचे, ग्लास इ.सेवा उपकरणे तातडीने स्वच्छ करण्यासाठी धुण्याच्या जागी न्यावीत. तसेच शिल्लक राहिलेले अन्न हे संबंधीत बकेट मध्ये जमा करावे तसेच दररोज जमा होणाऱ्या कचऱ्याची दररोज विल्हेवाट लावण्यात यावी. ग्राहकांनी हॅन्ड सॅनिटायझरचा वापर करावा. जेवणा व्यतिरिक्त मास्कचा वापर करावा. याबाबतची पोस्टर्स आस्थापनांचे प्रवेश व्दाराजवळ लावणेत यावीत. ऑनलाईन आउटलेट असणाऱ्या आस्थापनांनी आस्थापना सुरु असण्याच्या वेळा, मास्कचा वापर, खादय पदार्थांची आगाऊ बुकिंग, आगाऊ पेमेंट, डिलिवरी इ.बाबत असणारे नियम,पॉलिसी यांची माहिती वेबसाईट, सोशल मिडिया इ. माध्यमातून प्रसिध्द करावी. सर्व संबंधीत आस्थापनांनी त्यांच्या सर्व कर्मचाऱ्यांची नियमित कोविड-19 चाचणी करावी. एन-95 किंवा त्याच दर्जाचा मास्क कर्मचाऱ्यांनी वापरणे अनिवार्य आहे. आस्थापनांवरील कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा गणवेष दररोज बदलणे अनिवार्य आहे. गणवेष व्यवस्थित सॅनिटाईज करावा. दिवसातून दोन वेळा आस्थापनेच्या परिसराचे निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे. आस्थापनांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे कामाच्या ठिकाणी आल्यावर थर्मल स्कॅनिंग करावे. तसेच कर्मचाऱ्यांना कोविड-19 चा प्रसार रोखण्यासाठी घ्यावयाच्या दक्षता, सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे, वैयक्तिक स्वच्छता, खादय पदार्थ तयार करताना घ्यावयाची दक्षता, स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण इ.बाबत प्रशिक्षण दयावे. सर्व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या आरोग्याची काळजी स्वत: घ्यावी तसेच कोविड-19 संदर्भात काही लक्षणे दिसून आल्यास तात्काळ कोविड-19 हेल्पलाईन वर वैदयकीय उपचाराकरीता संपर्क साधावा. आस्थापनांनी ग्राहकांची गर्दी टाळण्यासाठी शक्यतो जागेचे पुर्व आरक्षण करणेची व्यवस्था करावी. तसेच संपर्क क्रमांक प्रसिध्द करावा आणि पुर्व आरक्षणाव्दारे हजर होणाऱ्या ग्राहकांची प्राधान्याने व्यवस्था करावी. आस्थापनांनी ग्राहकांनी प्रतिक्षालयामध्ये सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन करावे अशा सूचना दर्शनी भागात देखील प्रसिध्द कराव्यात. आस्थापनांनी सामाजिक अंतर पाळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तेथे मार्किंग खुना करुन घ्याव्यात. आस्थापनांनी गर्दी टाळण्यासाठी हॉटेल्स, फुड कोर्ट, रेस्टॉरंट व बार यांच्या क्षमतेनूसारच ग्राहकांना प्रवेश द्यावा. आस्थापनांनी किचन एरिया वारंवार सॅनिटाईज करण्यात यावा. तसेच किचनमध्ये काम करणारे कर्मचारी व इतर सर्व कर्मचारी यांनी नेटकॅप, फेसशिल्ड अशा सूरक्षा साधनांचा वापर करणे अनिवार्य आहे. आस्थापनांनी एचएसीसीपी, आयएसओ, एफएसएसएआय यांचे स्वच्छता बाबतचे निकष व मार्गदर्शक सुचनांचे काटेकोर पणे पालन करावे. आस्थापनांनी त्याचेकडे जमा होणारा ओला, सुका, बायोडिग्रेडेबल इ. कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करावे. ग्लोव्हज, मास्क इ. चे स्वतंत्रपणे व्यवस्थापन करावे. हॉटेल्स, फुड कोर्ट, रेस्टॉरंट व बार सुरु ठेवतांना कोविड-19 प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याकरिता पर्यटन विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. पुणे जिल्हयातील ग्रामीण भागात शासनाच्या आदेशातील अटी व शर्तींचे पालन न करणाऱ्या आस्थापना, व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचे व शास्तीचे अधिकारी जिल्हाधिकारी यांचे अधिनस्त उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार तसेच त्यांनी नियुक्त केलेले अधिकारी यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. शासनाने घालून दिलेल्या व या आदेशात नमूद असलेल्या विहित मानक कार्यप्रणालीचे उल्लंघन केल्यास व त्यामुळे कोविड-19 संसर्ग वाढण्यास मदत होत असेल तर अशा हॉटेल, रेस्टॉरंट यांचा परवाना आवश्यक त्या कालावधीसाठी निलंबित करण्याचे आदेश उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार हे पारित करतील. पुणे ग्रामीण जिल्हयात शासनाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई करण्याचे अधिकार या आदेशाव्दारे पोलीस अधिक्षक पुणे ग्रामीण यांनी प्राधिकृत केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला या आदेशाव्दारे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. विहित मानक कार्यप्रणालीचा चा भंग करणाऱ्या आस्थापनेस प्रथमत: निदर्शनास आल्यास, दंडाची रक्कम रु. 2 हजार 500 असेल, व्दितीय भंगावेळी दंडाची रक्कम रु. 5 हजार असेल, तर तिसऱ्यांदा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास रक्कम रु. 7 हजार 500 दंड आकारण्यात यावा. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाव्दारे बारची तपासणी करताना, महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा, 1949 व त्या अंतर्गत असणाऱ्या नियमांचे तसेच उपरोक्त विहित मानक प्रणालीचे उल्लंघन झाल्यास या बाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडे सादर करुन त्याबाबत प्रथम नियमभंगाबाबत रु. 10 हजार, व्दितीय भंगाबाबत रु. 25 हजार व तिसऱ्यांदा उपरोक्त अधिनियम व नियमावलीअंतर्गत भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास रक्कम रु. 50 हजार दंड आकारण्यात येईल. तसेच वारंवार नियमभंग करणाऱ्या बारचा परवाना निलंबित अथवा कायमस्वरुपी रद्द करणेबाबतही कडक कारवाई करण्यात येईल. तसेच परवाना कक्षाबाबत उपरोक्त विहित मानक कार्य प्रणालीचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने करावयाची असून दंडात्मक आदेशासाठी जिल्हाधिकारी यांना प्रकरण सादर करावयाचे आहे.
या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम 1897 तसेच भारतीय दंड संहिता 1860 अन्वये सर्व संबंधित दंडनिय कार्यवाहीस पात्र राहतील, असेही जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. राजेश देशमुख यांनी आदेशीत केले आहे.

पुणे, दिनांक 7- कोविड किंवा कोरोना म्‍हटलं की रुग्‍ण किंवा त्‍याच्‍या नातेवाईकांच्‍या मनात भीती निर्माण होते. वास्‍तविक पहाता कोरोना हा काही जीवघेणा आजार नाही. वेळेवर उपचार घेतले तर कोरोनावर मात करता येऊ शकते. सर्व काळजी, खबरदारी घेतली आणि तरीही कोरोना झाला तर त्‍यावर मात करण्‍यासाठी खंबीर मन करायलाच हवं. कोविड केअर सेंटर मध्‍ये दाखल होण्‍यापासून उपचार होवून ठणठणीतपणे बाहेर पडेपर्यंत रुग्‍ण आणि त्‍यांचे नातेवाईक चिंतेत असतात. या सर्व बाबींची दखल घेऊन जिल्‍हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्‍या निर्देशानुसार कोविड केअर सेंटरमध्‍ये रुग्‍णामध्‍ये सकारात्‍मक जीवनशैलीची अंमलबजावणी करण्‍याबाबत उपाययोजना करण्‍यात येत आहेत.

याच उपक्रमाचा एक भाग म्‍हणून कोरोनाबाधित असताना सकारात्मक विचारशैली कशी ठेवावी, योग, योगाचे फायदे व याबद्दल योग शिक्षक दिलीप गायकवाड यांनी तळेगाव दाभाडे येथील रुग्‍णांना मार्गदर्शन केले. यावेळी योगसाधना वर्ग घेण्‍यात आला. प्रमुख मार्गदर्शक म्‍हणून मावळचे उपविभागीय अधिकारी संदेश शिर्के, मावळचे तहसीलदार मधुसूदन बर्गे, गटविकास अधिकारी सुधीर भागवत, तालुका आरोग्य अधिकारी चंद्रकांत लोहारे, कोविड समन्वयक गुणेश बागडे उपस्थित होते.

तळेगाव दाभाडे (तालुका मावळ) येथील कोविड केअर सेंटरमध्‍ये रुग्णांच्‍या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण होवू नये यासाठी नेहमी रुग्णाच्या मनोरंजनाकरिता वेगवेगळे बैठे किंवा मैदानी उपक्रम राबविले जातात. यानुसार अंताक्षरी, रुग्णांच्या आवडीनुसार गीत गायन, संगीतावर नृत्‍य आणि नेहमीप्रमाणे व्यायाम, स्वच्छता करण्यात येते. रोज दुपारी रुग्णांसाठी विविध उपक्रम या केंद्रात घेतले जातात. त्‍यामध्‍ये प्रबोधनपर व उत्साह वाढवणारी व्याख्याने, संगीत खुर्ची स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, पास पिलो, गायन, विविध कृती करणे, निबंध स्पर्धा, रुग्‍णांपैकी कुणाचा वाढदिवस असेल तर शुभेच्‍छा कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते.

या मनोरंजनपर उपक्रमांमुळे रुग्‍णांच्‍या आजाराबद्दलची संपूर्ण भीती निघून जाते, रुग्णांचा आजार कधी बरा होतो हे त्यांनाही कळत नाही, मानसिकरित्या ते खूप मजबूत राहतात, बरे होण्‍याचे प्रमाण खूप छान आहे, रुग्ण स्वतः नवीन गोष्टी शिकतो व इतरांना देखील शिकवण्याचा प्रयत्न करतो आणि विशेष म्‍हणजे सर्व नियम, अटी पाळून रुग्ण स्वतः उत्साहाने सहभाग घेतात

• शेतक-यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी
  रेशीम शेती, शेततळयांमध्ये मत्स्यपालन, यांत्रिकीकरणावर भर द्या – जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख

पुणे : शेतक-यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी कृषी विभागाच्या योजना महत्त्वपूर्ण आहेत. शेतक-यांसाठी असलेल्या प्रत्येक योजनेचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचला पाहिजे. शेतीपूरक उद्योगांच्या वाढीसाठीही प्रयत्नांची गरज आहे. रेशीम शेती, शेततळयांमध्ये मत्स्यपालन, यांत्रिकीकरणावर भर देण्यासोबतच शेतक-यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी आज केले.
जिल्ह्यातील खरीप, रब्बी परिस्थिती व कृषी योजनांचा आढावा जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानेश्वर बोठे, आत्माचे प्रकल्प संचालक राजेंद्र साबळे, कृषी उपसंचालक विजय कानडे, तंत्र अधिकारी प्रमोद सावंत,नाबार्डचे जिल्हा विकास अधिकारी नितीन शेळके, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय मरकळे, महाबीजचे क्षेत्र विकास अधिकारी मृणाल बांदल, रेशीम विकास अधिकारी संजय फुले आदींसह उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्यासह कृषी विभागातील अधिकारी, आत्माचे सदस्य आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले की, शेती व शेतक-यांसाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे, तसेच बाजारपेठ असलेल्या पिकांचे उत्पन्न घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करणे व शेतकरी ते ग्राहक अशी साखळी तयार करण्यावर भर देत अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करण्यात यावी. शेतीपूरक उद्योगांनाही प्राधान्य देण्यात यावे. रेशीम शेतीक्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्यात यावा. शेततळयात मत्स्यपालन, कृषी यांत्रिकीकरण वाढीवर भर देण्याची गरज असल्याचे सांगतानाच शेती क्षेत्राच्या सर्वांगिण विकासासोबतच शेतक-यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येणारअसल्याचे त्यांनी सांगितले.
गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेच्या परिपूर्ण अंमलबजावणीसाठी कृषी विभागाने पोलिसांकडून वेळोवेळी माहिती घेऊन संबंधित कुटुंबाना लाभ मिळवून दिला पाहिजे. पात्र कुटुंब मदतीपासून वंचित राहू नयेत, याबाबत दक्षता घ्या, असे निर्देश देत जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, दुष्काळ मुल्याकंनासाठी रब्बी तालुके वर्गीकरण, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, कृषि यांत्रिकीकरण अभियान, कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम , गट शेती योजना, राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत मृद आरोग्य पत्रिका कार्यक्रम, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प योजना आदी योजनांचा आढावा घेतला. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानेश्वर बोठे यांनी सादरीकरणाव्दारे माहिती दिली.
आत्माच्या कामकाजाचाही घेतला आढावा
जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी राष्ट्रीय कृषी तंत्रज्ञान प्रकल्प (आत्मा) च्या कामाचाही आढावा घेतला. आत्माच्य माध्यमातून सुरू असलेल्या शेतीशाळा,कौशल्य आधारित कामे, परंपरागत कृषी विकास योजना,शेतकरी मित्र, तसेच ब्रॅडींग याबाबत आत्माचे प्रकल्प संचालक साबळे यांनी माहिती दिली. यावेळी कृषी तसेच सबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पुणे-  आता पुरे झाले, थांबवलेली विकास कामे सुरु करा , या विकासकामांना लावलेले कुलूप आता उघडा अशी मागणी करणारे पत्र आज कॉंग्रेस चे महापालिकेतील गटनेते आबा बागुल यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले आहे.

या पत्रात बागुल यांनी म्हटले आहे की , एकेकाळी विकासात अग्रेसर असणारे पुणे शहर आता विकास ठप्प झाल्यामुळे किंबहुना पुण्याच्या विकासाला कुलूप लागल्यामुळे भविष्यात अविकसित शहर म्हणून पुणे ओळखले जाईल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. शहराच्या विकासकामांसाठी एकूण उत्पन्नाच्या ५० टक्के रक्कम खर्ची पडणे आवश्यक असूनही जेमतेम ३० ते ३५ टक्के रक्कमच गेले ३ आर्थिक वर्षात विकासकामांवर खर्च होताना दिसत आहे. त्यामुळे शहरात कोणतेही मोठे विकास प्रकल्प मार्गी लागले नसून मिळकत कर मोठया प्रमाणात भरणा-या पुणेकरांवर आता अविकसित शहरात राहणेची वेळ येणार आहे, यासाठी उत्पन्न वाढवून महसूली अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवले तरच विकास प्रक्रिया पुन्हा नव्या जोमाने सुरू होवू शकेल. यासाठी पुण्याच्या विकासाला लागलेले कुलूप आपण उघडून पुण्याच्या विकासाचे योग्य नियोजन व आर्थिक तरतूद करणेवर भर दयावा अशी मागणी बागुल यांनी केली आहे.

पुणे महापालिकेचे अंदाजपत्रक प्रशासनाकडून दरवर्षी तयार होत असून त्यास स्थायी समिती व मुख्य सभा यांची मान्यता होत असते. याध्ये खालील आर्थिक वर्षातील आकडेवारी नमूद केलेली आहे.
आर्थिक वर्ष     विकासकामे       सेवकवर्ग        देखभाल दुरूस्ती व इतर खर्च
२०१७-२०१८       ५० %            २५ %                    २५ %
२०१८-२०१९       ४६%             २६%                     २८%
२०१९-२०२०       ४८%             २५%                     २७%

        (आकडे कोटीत)
                सन २०१८-२०१९    सन २०१७-२०१८
जमा             ४३९१.०६         ४३०६.५९
महसूली खर्च             २७७९.६७         २३८७.७२
भांडवली खर्च            १७७१.७५         १५१५.०९
एकूण खर्च               ४५५१.४२         ३९०२.८१

अशी आकडेवारी देत बागुल यांनी म्हटले आहे कि ,  मागील ३ आर्थिक वर्षांचा आढावा घेतला भांडवली खर्च पाहता पुणे शहरात होणारी विकासकामांवरील खर्च मुख्य सभेने दिलेल्या अंदाजापेक्षा कमी होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. एकूण खर्चापैकी महसूली खर्च ६५ ते ७० टक्के व भांडवली खर्च ३० ते ३५  टक्के खर्च होत असून पर्यायाने पुणे शहराचा विकास ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. मा.मुख्य सभेने दिलेल्या अंदाजानुसार प्रत्यक्ष जमा होत नाही, प्रशासनाकडून जमेची बाजू जशी होईल त्याप्रमाणे खर्च केला पाहिजे. मनपाचे उत्पन्न वाढविणेसाठी रेव्हेन्यू कमिटीची स्थापना करण्यात आली होती. प्रत्येक खातेप्रमुखांना उत्पन्नाबाबत टार्गेट दिले असून त्यानुसार खातेप्रमुखांनी उदिदष्ट पूर्ण न केल्याने जमेची बाजू कमी झाल्यास महसूली खर्चाबाबत देखील काटकसर होणे क्रप्राप्त होते, परंतू तसे होताना दिसत नाही. उलट हसूली खर्च वाढत आहे. महसूली खर्चात प्रामुख्याने वीज खर्च, इंधन खर्च, आवश्यकतेनुसार ठेकेदारी सेवक कमी करणे, अनावश्यक देखभाल दुरूस्ती कमी करणे, कमीत कमीत कमी मागील ३ आर्थिक वर्षातील महसूली सर्व कामांचे ऑडिट करून अनावश्यक खर्च कमी केल्यास विकासकामांना निधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच पुणे मनपा अधिकारी व र्कचारी यांना सातवा वेतन आयोगानुसार आता वेतन खर्च करण्यात येणार असून यामुळे देखील आस्थापनेचा खर्च १० टक्के पर्यंत वाढणार आहे.
        शहरातील विकासकामांचा खर्च हा २० ते ३० टक्केपर्यंत आला तो ५० टक्क्यापर्यंत नेणेसाठी आपण संबंधित सर्व खातेप्रमुखांना आदेश पारित करावेत. महापालिकेचे उत्पन्न वाढणेसाठी प्रत्येक खातेप्रमुखांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.  या सर्व बाबी पाहता सत्ताधारी पक्ष प्रशासनाकडून काम करून घेण्यास असफल झाला आहे का ? असे चित्र सदयस्थितीत दिसत आहे. प्रशासनाने याची योग्य दखल घेवून पुण्याच्या विकासाला लागलेले कुलूप लवकरात लवकर उघडावे. आपण पुणे हापालिकेचे प्रमुख असून याकडे गांभीर्यपूर्वक लक्ष देवून मनपाचे उत्पन्न वाढवून विकासकामांवरील खर्च ५० टक्क्याच्या पुढे नेणेसाठी प्रयत्न करावेत, असे बागुल यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

पुणे :
लोकजनशक्ती पार्टीच्या वतीने हाथरस पीडितेवरील अत्याचाराचा निषेध करण्यात आला. आज बुधवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कार्यकर्त्यांनी तीव्र निदर्शने केली.
  योगी सरकारचा धिक्कार करण्यासाठी तीव्र निदर्शने करण्यात आली. केंद्र सरकारमधील घटक पक्ष असला तरी  रामविलास पासवान यांची लोक जनशक्ती पार्टी सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेपासून हटणार नाही, हे निदर्शनाच्या माध्यमातून सांगण्यात आले
पुणे शहर -जिल्हा अध्यक्ष संजय आल्हाट, प्रदेश सचिव अण्णासाहेब कांबळे, संजय चव्हाण,के.सी. पवार, अंकल सोनवणे, अमित दरेकर, जितेंद्र पासवान,वैशाली वाघमारे,  सुरेश सहानी आदी उपस्थित होते.

• पुणे साउंड इलेक्ट्रिकल्स जनरेटर इव्हेंट्स इक्विपमेंट्स व्हेंडर असोसिएशनचा मूकमोर्चा व धरणे आंदोलनमोठ्या इव्हेंट्सना परवानगी देण्याची संबंधित व्यावसायिकांची सरकारकडे मागणी.

पुणे : ‘आम्ही सारे कलाकार, झालो बेकार’, ‘काम बंद घर कसे चालवू’, ‘व्यवसाय बंद हप्ते कसे फेडू’, ‘सामान धूळ खात पडलेय, गोडाऊनचे भाडे कसे भरू?’ असे प्रश्न उपस्थित करत पुणे साउंड इलेक्ट्रिकल्स जनरेटर इव्हेंट्स इक्विपमेंट्स व्हेंडर असोसिएशनने मूकमोर्चा व धरणे आंदोलन केले. ‘अनलॉक’च्या प्रक्रियेत सगळेच सुरु होतेय, मग केवळ इव्हेंट्सवर बंदी का? त्यानेच कोरोनाचा धोका अधिक आहे का? असा संतप्त सवाल व्यावसायिकांनी केला. तसेच सरकारने लवकरात लवकर जाहीर कार्यक्रमांना परवानगी दिली नाही, तर आम्हालाही आत्महत्या कराव्या लागतील, असा इशारा असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला. पुणे कॅम्पातील आंबेडकर पुतळा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मूकमोर्चा काढला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे व्यावसायिकांनी धरणे आंदोलन केले. त्यानंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख यांना निवेदन देण्यात आले. 

 जवळपास दीड ते दोन हजार व्यावसायिक या आंदोलनात सहभागी झाले. तर ५० पेक्षा अधिक विविध संस्था संघटनांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यामध्ये प्रामुख्याने महाकला मंडळ, मंडप ओनर्स वेल्फेअर असोसिएशन, पिंपरी-चिंचवड साउंड लाईट असोसिएशन, प्रोफेशनल ऑडिओ अँड लाईट असोसिएशन (पाला), कलाकार महासंघ, पुणे फुलबाजार अडते असोसिएशन, खडकी मंडप असोसिएशन, साउंड लाईट असोसिएशन सातारा, साउंड लाईट असोसिएशन फलटण आदी संस्थांचा समावेश आहे. प्रसंगी अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले, असोसिएशनचे अध्यक्ष बबलू रमझानी, माजी अध्यक्ष शिरीष पाठक, उपाध्यक्ष शैलेश गायकवाड, सोमनाथ धेंडे, सूर्यकांत बंदावणे, ‘पाला’चे अध्यक्ष किशोर म्हात्रे, मेहबूब पठाण, उदय शहा, बंडूशेठ वाळवेकर, सचिन नसरे, स्टीवन नॅथन, उदय इनामके, अझीज शेख, मृणाल ववले आदी उपस्थित होते.

 असोसिएशनचे अध्यक्ष बबलू रमझानी म्हणाले, “कोरोनामुळे जवळपास ७ महिने कोणतेही जाहीर कार्यक्रम झाले नाहीत. त्यामुळे यासंबंधित क्षेत्रात काम करणारे साउंड, लाईट, एलईडी वॉल, जनरेटर्स, ट्रस, कलाकार, फ्लोरिस्ट, डेकोरेटर्स, मंडप, व्हिडीओग्राफर्स, फोटोग्राफेर्स, बँड, इव्हेन्ट कोऑर्डिनेटर डी. जे. असे अनेक व्यवसाय ठप्प आहेत. लाखो रुपयांची इक्विपमेंट्स धूळ खात पडून आहेत. तर या व्यवसायावर उपजीविका अवलंबून असलेल्या जवळपास चार ते पाच लाख लोकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. पैशांची भ्रांत, थकलेले हप्ते आणि निराशा यामुळे या क्षेत्रातील अनेकजण आत्महत्येचा मार्ग पत्करू लागले आहेत. त्यामुळे सरकारने याचे गांभीर्य ओळखून इतर व्यवसायाप्रमाणे अटी-शर्थींसह आम्हालाही जाहीर कार्यक्रम आयोजिण्यास त्वरित परवानगी द्यावी.”

मेघराज राजेभोसले म्हणाले, “इव्हेंट्सना भव्यदिव्य रूप देण्यात या सर्व तंत्रज्ञ कलाकारांचा मोठा वाटा असतो. मात्र, आज कार्यक्रम होत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. आम्ही सगळे कला क्षेत्रातील मंडळी त्यांच्या पाठीशी असून, इव्हेंट्स करण्यास सरकारने परवानगी द्यावी. त्यातून त्यांची उपजीविका पूर्ववत होण्यास मदत होणार आहे. तसेच कलाकार, तंत्रज्ञ कल्याण मंडळांची स्थापना करावी, यापुढे असे होऊ नये आणि, तसेच आमच्या व्यवसायाशी निगडीत असलेले गुन्हे त्वरित मागे घेण्यात यावे.”

सोमनाथ धेंडे म्हणाले, “व्यावसायिकांना कर्जाचे हप्ते भरण्यास शिथिलता द्यावी. वाहतुकीसंदर्भात गाड्यांचे पासिंग, इन्शुरन्स, कर भरणा याबात सवलत मिळावी. सर्व तंत्रज्ञाना कलाकाराचा दर्जा मिळावा. व्यावसायिकांना त्यांच्या मुलांच्या शाळा व कॉलेजच्या फीसमध्ये सवलत मिळावी. व्यावसायिकांना आपले साहित्य ठेवण्यासाठी महापालिका हद्दीत जागा किंवा गाळे नाममात्र भाडेतत्वावर उपलब्ध करून द्यावेत. तंत्रज्ञ म्हणून काम करणाऱ्या कलावंतांचा आरोग्य विमा शासनाने काढून द्यावा.”

पुणे : मुंबई-बंगळुरु महामार्गावरील नवले पुलाजवळ मंगळवारी सकाळी 11 वाजता भीषण अपघात झाला. ब्रेक निकामी झालेल्या ट्रकने 10 दुचाकी व 8 चारचाकी वाहनांना अक्षरश: चिरडले. त्यामध्ये प्राथमिक माहितीनुसार एकाचा जागीच मृत्यू झाला तर 4-5 जण गंभीर जखमी झाल्याची माहिती मिळत आहे. दरम्यान, या अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली.मंगळवारी सकाळी अकरा वाजता मुंबई-बंगळुरु महामार्गावरील नवले पुलावरुन देहुरोडच्या दिशेने एक ट्रक भरधाव चालला होता. त्याचवेळी ट्रकचा ब्रेक निकामी झाल्याने चालकाचे ट्रकवरील नियंत्रण सुटले. त्यानंतर भरधाव ट्रकने रस्त्यावरुन जाणाऱ्या 8 ते 10 दुचाकींना उडविले, तरीही ट्रक थांबला नाही, त्यापुढेही वेगात जाणाऱ्या ट्रकने 8 ते 9 चारचाकी वाहनांना ही उडविले.

दरम्यान, घटना घडल्यानंतर काही मिनिटातच भारती विद्यापीठ पोलिस व वाहतूक शाखेचे पोलिस, राजकीय, सामाजिक कार्यकर्ते घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी स्थानिक नागरीकांच्या मदतीने जखमींना मिळेल त्या वाहनामधून तत्काळ जवळच्या रुग्णालयात उपचारांसाठी हलविले. त्याचबरोबर मृतदेह रुग्णवाहीकेतुन रुग्णालयात पोचविण्यात आले. दरम्यान, पोलिसांकडुन अपघातातील मृत व्यक्ती व जखमी नागरीकांची ओळख पटविण्याचे काम सुरु आहे. तसेच वाहतूक शाखेकडुन अपघातग्रस्त वाहने बाजूला काढत महामार्गवरील वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

पुणे : केंद्र सरकारने परवानगी देऊनही राज्य सरकारने जिम सुरु करण्याबाबत अद्याप परवानगी दिली नाही. नागरिकांची आणि जिम व्यावसायिकांची गरज लक्षात घेऊन तातडीने जिम सुरु करण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी मागणी आज भाजप शहर चिटणीस सुनील माने यांनी पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार आणि  जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र देशमुख यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
यावेळी  महाराष्ट्र जिम असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि आंतरराष्ट्रीय चॅम्पियन महेंद्र चव्हाण उपस्थित होते.

कोरोना महामारीचा प्रदुर्भाव कमी करण्यासाठी लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला होता, तेव्हा पासून आजपर्यंत सर्वसाधारणपणे आठ महिने जिम बंद आहेत. केंद्र सरकारने परवानगी देऊनही पुणे शहरासह महाराष्ट्रात जिम तसेच क्रीडा संकुले सुरु करण्याची परवानगी दिलेली नाही. पुणे शहरात हजारो जिम चालक,मालक, ट्रेनर, हाऊस किपिंग स्टाफ, योग, झुंबा शिक्षक, डायटीशन, मसाजर, न्यूट्रिशियन, दुकानांचे मालक व त्यांचे कर्मचारी, तसेच इतर अनेक पूरक व्यवसायातील कामगार हे सध्या बेरोजगार आहेत. त्यांना आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. 
जिम व्यावसायिकांचे लाखो रुपयांचे भाडे थकीत आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार, लाईट बिल, जिमचा देखभाल व दुरुस्ती खर्च कसा भागावायचा याची चिंता व्यवसायिकांना लागून राहिली आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून जिम व्यवसायिकांनी पूर्णपणे महापालिका प्रशासनाला सहकार्य केले आहे. तरीही शहरातील जिम सुरु करण्याबाबत परवानगी दिलेली नसल्याने जिम व्यासायिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. शहरात अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय खेळाडू सराव करतात त्यांना नियमित व्यायामाची आवश्यकता असते. त्यांनाही महापालिकेच्या  नियमांमुळे व्यायाम करणे शक्य होत नाही. यामुळे खेळाडूंचे मोठ्याप्रमाणावर नुकसान होत आहे. या समस्यांना सुनील माने यांनी वाचा फोडली.
जिममध्ये येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची नोंद ठेवली जाते. प्रामुख्याने निरोगी व्यक्तीच जिम मध्ये व्यायामासाठी येत असतात त्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता जिममध्ये फार कमी आहे. गर्दी होणारी हॉटेल, मंडया व अन्य ठिकाणे सरकारने सुरु केले आहेत. येथे लोकांचे ट्रेसिंग ही होऊ शकत नाही. लोकांच्या रोगप्रतिकारक शक्तीला फायद्याच्या ठरणाऱ्या जिम उघडण्याबाबत सरकार कुठलाच निर्णय घेत नाही हे निषेधार्ह आहे असे माने यांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन महापालिका आयुक्त तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना दिले.