चंद्रपूर- : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने विविध उपाययोजना केल्या जात आहे. कोरोना काळात तसेच गंभीर परिस्थितीत रुग्णाला कमीतकमी वेळेत दवाखान्यात पोहचविण्यासाठी व तातडीचे उपचार मिळण्यासाठी लाईफ सपोर्टची पुर्ण व्यवस्था असलेल्या ३८ अद्ययावत रुग्णवाहिका नागरिकांच्या सेवेत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. यामुळे चंद्रपुर जिल्हा हा राज्यात पुण्यानंतर सर्वाधिक रुग्णवाहिका असलेला जिल्हा ठरला असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आज केले.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन परीसरात या रुग्णवाहिकांचा लोकार्पण सोहळा पालकमंत्री ना.विजय वडेट्टीवार यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून पार पडला. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा संध्या गुरनुले, आमदार प्रतिभा धानोरकर, आमदार सुभाष धोटे, आमदार किशोर जोरगेवार, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिले, अतिरीक्त जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर, जिल्हा शल्य चिकी‌त्सक डॉ. निवृत्ती राठोड, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अरुण हुमणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मनोहर गव्हाड, उपविभागिय अधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजकुमार गहलोत प्रामुख्याने उपस्थ‍ित होते.

जिल्ह्याच्या खनिज विकास निधीतून सर्व सुविधायुक्त 38 रुग्णवाहिका खरेदी करण्यात आल्या आहेत. या रुग्णवाहीका वातानुकुलीत असून अत्यावश्यक सोईसुविधांनी सुसज्ज आहेत. या रुग्णवाहिका ग्रामीण रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्रात देण्यात येणार आहेत. याशिवाय सहा रुग्णवाहीका वैद्यकीय महाविद्यालयास देण्यात येणार आहेत. जिल्हाभरात हेल्थ मिशन राबविणे व ग्रामीण पातळीपर्यंत आरोग्य यंत्रणा अद्यावत करण्याचा मानस असल्याचे ना. वडेट्टीवार यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई, दि. ३० : ग्रामविकास विभागाच्या राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाच्या ‘महाआवास’ त्रैमासिकाच्या जुलै ते सप्टेंबर २०२० या पहिल्या अंकाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते काल प्रकाशन करण्यात आले.

राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यावेळी ऑनलाईन सहभागी झाले होते, तर शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड, मुख्य सचिव संजय कुमार, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. संजय चहांदे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माणचे संचालक डॉ. राजाराम दिघे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

घरकुल योजनांची माहिती ग्रामस्थांपर्यंत पोहोचेल – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

याविषयी माहिती देताना ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील बेघरांना घर देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना राबविण्यात येतात. या योजनांची माहिती सर्व भागधारकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी ‘महा आवास’ त्रैमासिक सुरु करण्यात आले आहे. जुलै ते सप्टेंबर २०२० च्या अंकात गृहनिर्माण’ कार्यालयाची भूमिका, राबविण्यात येणाऱ्या ग्रामीण गृहनिर्माण योजना, त्यांची सद्यस्थिती, या योजना गतिमान करण्यासाठी राबविण्यात आलेले उपक्रम, राबवावयाचे नाविन्यपूर्ण उपक्रम इत्यादी विषय प्रामुख्याने अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रातील अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम व यशोगाथांना या त्रैमासिकाच्या स्वरुपात प्रसिध्दीसाठी व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

तसेच यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी  योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, इ. योजनांशी कृतीसंगम (Convergence) करण्यास मदत होणार आहे. योजनांची माहिती सर्व भागधारकांपर्यंत पोहचवून महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील बेघरांना हक्काचे घर उपलब्ध करुन देताना त्याची गुणवत्ता सुधारणेसाठीही मदत होणार आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

मुंबई- लोकल, खासगी कार्यालये, रेस्तराँ, हाॅटेल, लाॅजेस अद्याप १०० टक्के क्षमतेने सुरू नाहीत. तसेच चित्रपटगृहे, मंदिरे, शाळा, महाविद्यालये अजून बंदच आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी राज्याचे मुख्य सचिव संजयकुमार यांनी लॉकडाऊनची १४ आॅक्टोबरची स्थिती ३० नोव्हेंबरपर्यंत कायम राहील, अशी अधिसूचना जारी केली आहे.

केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारनेही ३० नोव्हेंबरपर्यंत लॉकडाऊनमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यातील नियमावलीच कायम राहणार असल्याने चित्रपटगृहे, मंदिरे, शाळा, महाविद्यालये सध्या तरी बंदच राहणार आहेत. मात्र आता राज्य सरकारने पूर्वप्राथमिक ते १२ वीपर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या शाळा, महाविद्यालयांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना निघाल्या आहेत. त्यानुसार ५० टक्के शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू व्हायचे आहे. याबाबतचे परिपत्रक शालेय शिक्षण विभागाने गुरुवारी जारी केले आहे. शाळा जेव्हा सुरू होतील तेव्हा पालकांची लेखी हमी घेण्यात यावी, त्यानंतरच विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देण्यात यावा, असे या पत्रकात बजावण्यात आले आहे.

३१ ऑक्टोबर २० पर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी आणि नियमित वर्ग घेण्यासाठी बंद आहेत. मात्र ऑनलाइन, ऑफलाइन आणि दूरस्थ शिक्षण सुरू करण्यासाठी मात्र मान्यता आहे. त्याच्याशी संबंधित कामकाज करण्यासाठी शासकीय, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, इत्यादी सर्व प्रकारच्या शिक्षण संस्थांमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या शाळांमधील ५० टक्के शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना कामावर रुजू व्हायचे आहे.

शाळांचे निर्जंतुकीकरण करावे, कर्मचाऱ्यांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करू नये, शारीरिक अंतर पाळावे, मास्क बंधनकारक, लक्षणे दिसल्यास अशा विद्यार्थी-कर्मचाऱ्यांना तातडीने विलग करावे, शाळेच्या दर्शनी भागावर आरोग्य यंत्रणेचे संपर्क क्रमांक लिहावेत, अशा सूचना या पत्रकात देण्यात आल्या आहेत.

उपनगरी लोकल सुरू होणार
मुंबई व पुण्यातील उपनगरीय लोकल सर्वांना सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारच्या हालचाली आहेत. मात्र दिवाळीच्या काळात गर्दी वाढणार असल्याने कोरोना संसर्ग वाढण्याची भीती आहे. राज्यातील मंदिरे उघडण्याचीही मागणी सध्या जोर धरत आहे. परंतु केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, राज्य सरकारनेही सध्याची स्थिती ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली आहे. मात्र लोकल किंवा मंदिरांसंदर्भात निर्णय झाल्यास घोषणा स्वतंत्रपणे होऊ शकते.निर्जंतुकीकरणाचा खर्च कुणी करायचा, दिवाळीच्या सुटीत काय धाेरण ठेवायचे तसेच जेथे कोरोनाचा मोठा प्रादुर्भाव आहे, तेथे या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करायची की नाही, असे प्रश्न मुंबई मुख्याध्यापक संघाने उपस्थित केले.

मुंबई-कोरोना महामारीमुळे तीन महिन्यांपासूनचे एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार बाकी आहेत. यातच आता येणाऱ्या दिवाळी सणात एसटीची मागणी वाढते आणि त्यासाठी इंधन खर्चासह इतर गोष्टींसाठी पैसा लागतो. त्या अनुशंगाने एसटी महामंडळ 2 हजार कोटींचे कर्ज काढणार असल्याची माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली.

अनिल परब यावेळी म्हणाले की, ‘एसटीला मिळणारे २२ कोटींचे उत्पन्न कोरोनामुळे यंदा मिळाले नाही. सध्या एसटी साडे पाच हजार कोटींचा तोटा सहन करत आहे. संचित तोटा वाढल्यानंतर उत्पन्नाची साधने वाढली पाहिजे, नाही तर तोटाही वाढतो. कोरोनामुळे उत्पन्नाची साधने वाढण्याऐवजी उत्पन्नच बंद झाले. त्यामुळे कामगारांचे तीन महिन्यांचे पगारही थकले आहेत. त्यातच दिवाळी सारखा सण आल्याने कामगारांना पगार मिळाले पाहिजेत म्हणून आम्ही सरकारकडे 3600 कोटींचा प्रस्ताव पाठवला आहे. कोरोनामुळे राज्यालाही मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे आम्ही कर्ज काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे दोन हजार कोटींचे कर्ज काढण्यात येईल’, असे अनिल परब म्हणाले.

नवी दिल्ली – गुडगांवच्या फोर्टिस रुग्णालयात व्हेंटिलेटरवर असलेल्या तरुणीवर बलात्कार झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. 22 ते 27 ऑक्टोबरदरम्यान तिच्यावर बलात्कार झाला. पीडितेला शुद्ध आल्यानंतर 28 ऑक्टोबरला तिने आपल्या वडिलांना आपबीती सांगितली. आरोपीचे नाव विकास आहे. या गुन्ह्यात आरोपीची हॉस्पीटलमधील कर्मचाऱ्याने मदत केल्याचा संशय आहे. CCTV फुटेजच्या आधारे 2 संशयितांना ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू आहे.

पीडितेच्या वडिलांनी सांगितले की, श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यामुळे तरुणीला 21 ऑक्टोबरला गुडगावमधील फोर्टिस रुग्णालयात भरती केले होते. तब्येत बिघडल्यावर 22 ऑक्टोबरला तिला व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले. हॉस्पीटलमध्ये तिच्या बेशुद्ध अवस्थेचा फायदा घेऊन आरोपीने तिच्यावर बलात्कार केला. पीडितेच्या वडिलांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी 29 ऑक्टोबरला गुन्ह्याची नोंद केली. सध्या पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहे.

मुंबई-मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी राजभवनावर जाऊन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींची भेट घेतली या भेटीमध्ये त्यांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दरवाढ आणि वाढीव वीज बिलाच्या मुद्दा राज्यपालांसमोर मांडला. यावेळी राज ठाकरेंना राज्यपालांकडून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी बोलण्याचा सल्ला देण्यात आल्याचा त्यांनी सांगितले आहे.

राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर राज ठाकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, ‘वाढीव वीजबिलासंदर्भात पहिले निवेदन राज्यपालांना दिले आहे. राज्यपालांसोबत वाढीव वीजबिलासंदर्भात चर्चा केली. यानंतर राज्यपाल म्हणाले की, पवार साहेबांशी बोलून घ्या, मुख्यमंत्र्यांशी बोलून घ्या, पवारांना मी फोन करणार असल्याचे राज ठाकरेंनी स्पष्ट केले आहे.

पुढे बोलताना मनसे प्रमुख म्हणाले की, ‘जिथे 2 हजार बिले यायची तिथे लोकांना 10 हजार बिल आता येत आहेत. त्यासाठी पहिले निवेदन राज्यपालांना देण्यात आले. कोणतीही गोष्ट सांगितल्यावर काम चालू आहे, असे सांगितले जाते मात्र त्यावर निर्णय होत नाही. ही पाच पट, सहा पट बिले बेरोजगारांनी कुठून भरावीत ते सांगा. लवकरात लवकर निर्णय होईल अशी आशाही राज ठाकरेंनी व्यक्त केली आहे.

सरकार का कुंथत आहे?
राज ठाकरे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलत असताना ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. ठाकरे म्हणाले की, ‘मुंबईमध्ये अनेक प्रश्न आहेत. प्रश्नांची कसलीही कमतरता नाही. मात्र आपल्याकडे निर्णयाची कमतरता आहे आणि ते का घेतले जात नाहीत? सरकार का कुंथत आहे?’ असा सवाल मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी केला.