मुंबई उच्च न्यायालय म्हणाले- तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही लोअर कोर्टात याचिका दाखल करू शकता

मुंबई-अर्णब गोस्वामी यांनी अजून काही दिवस तुरुंगात रहावे लागणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात अर्णबच्या जामीन याचिकेवर शनिवारी 6 तास सुनावणी झाली मात्र न्यायालयाने आपला निकाल राखीव ठेवला.दरम्यान कोर्टाने निकाल देण्यासाठी कोणतीही तारीख दिली नाही, लवकरच निर्णय दिला जाईल एवढेच सांगितले. सोबतच अर्णब यांची इच्छा असेल तर ते लोअर कोर्टात याचिका दाखल करू शकतील अशी सुटही दिली. तसेच अर्णबने याचिका दाखल केल्यानंतर 4 दिवसांत निर्णय द्यावा असे उच्च न्यायालयाने लोअर कोर्टाला निर्देश दिले.

अर्णब यांचा दावा – पोलिसांनी बूटाने मारहाण केली

अर्णबच्या वकिलांनी आज न्यायालयात पूरक अर्ज दाखल केला. यामध्ये अर्णबने दावा केली की पोलिसांनी त्यांना बुटाने मारहाण केली. पाणी सुद्धा पिऊ दिले नाही. त्याच्या हातात 6 इंच खोल जखमा, पाठीचा कणा दुखापतीचा दावाही अर्णबने केला आहे. अर्णब म्हणाले की, अटकेच्या वेळी पोलिसांनी बूट घालायलाही वेळ दिला नाही.

शुक्रवारी कोर्टात सुनावणी दरम्यान हे झाले
अंतरिम जामीन अर्जावरील सुनावणी पूर्ण झाली नाही. हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, “जामिनासाठी सामान्यत: आधी दंडाधिकारी कोर्ट नंतर सत्र न्यायालयात अर्ज करावा लागतो. जामीन मंजूर न झाल्यास उच्च न्यायालयात अपील केले जाते. अर्णबला तातडीने दिलासा देण्यास कोर्टाने नकार दिला. शुक्रवारी सुनावणी दरम्यान कोर्टाने म्हटले आहे की त्यांची याचिका अपूर्ण आहे.

उच्च न्यायालयाची इच्छा आहे की, ज्या अन्वय नाईक यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे त्यांची पत्नी अक्षता आणि महाराष्ट्र सरकार यांचेही मत ऐकूण घेण्यात यावे. कोर्टाने अर्णबला त्यांच्या अर्जात अक्षता यांचा समावेश करण्यास सांगितले. परंतु, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अक्षता आणि महाराष्ट्र सरकारने तर्क का दिले नाहीत हे स्पष्ट होऊ शकले नाही.

यावर अर्णबचे वकील हरीश साळवे म्हणाले, जामीन अर्जावर सुनावणी करण्याचा उच्च न्यायालयात विशेष अधिकार आहे. त्यांच्या क्लायंटचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. राज्य सरकारला अर्णबला त्रास द्यायचा आहे, कारण त्यांनी आपल्या चॅनलवर राज्य सरकारला प्रश्न विचारले होते.

माध्यमांच्या स्वातंत्र्यात आडकाठी आणली जाऊ शकत नाही – अमित शाह अर्णबच्या अटकेबाबत गृहमंत्री अमित शहा यांनी कोलकातामध्ये सांगितले की, ‘पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर कोणताही हल्ला करणे योग्य नाही. प्रेस स्वातंत्र्यावर कोणताही पक्ष किंवा सरकारने अडथळा आणू नये, परंतु कॉंग्रेसच्या आणीबाणीपासूनच अशी संस्कृती आहे. आम्ही याच्या विरोधात आहोत. माझ्या पक्षानेही यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.

विशेषाधिकार उल्लंघन प्रकरणात अटक होणार नाही
याआधी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारला धक्का दिला. विशेषाधिकार उल्लंघन प्रकरणात कोर्टाने अर्णबला अटक करण्यास स्थगिती दिली. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने विधानसभा सचिवांना नोटीसही बजावली आहे. ही नोटीस सचिवांनी अर्णबला लिहिलेल्या पत्रासंदर्भात आहे. पत्रामध्ये सचिवांनी अर्णबला विशेषाधिकार उल्लंघनची विधानसभेची नोटीस कोर्टाला न दाखवण्याचा इशारा दिला होता.सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की विधानसभा सचिवाविरोधात कोर्टाच्या अवमानाची कारणे दाखवा नोटीस का दिली जाऊ शकत नाही? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केल्याबद्दल महाराष्ट्र विधानसभेच्या सचिवांनी अर्णबविरोधात विशेषाधिकार नोटीस बजावली होती.

नवी दिल्ली, दि. ६ : महाराष्ट्रात कारोना बाधित रूग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९१.१ टक्के असून ऑक्टोबर महिन्यात यात उल्लेखनीय सुधारणा झाली आहे, अशी सकारात्मक नोंद केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक कार्य विभागाच्या मासिक अहवालात घेण्यात आली आहे.

जगासह भारतात कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव झाला असून केंद्र व राज्य सरकारांनी या महामारीचा सामना करण्यासाठी विविध उपाययोजना अवलंब‍विल्या आहेत. महाराष्ट्राने उत्तम आरोग्य सेवा आणि  रास्त दरात कोरोना चाचण्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत तसेच माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या मोहिमेंतर्गत घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणे आदी महत्त्वाच्या उपाययोजना केल्या आहेत. परिणामी ऑक्टोबर २०२० महिन्यात राज्यात कोरोना बाधितांचे प्रमाण घटले असून रूग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढल्याचे आर्थिक कार्य विभागाच्या ऑक्टोबर २०२० च्या मासिक अहवालात दिसून आले आहे.

राज्यात कोरोना बाधितांच्या संख्येत घट

सप्टेंबर महिन्याच्या तुलनेत देशात ऑक्टोबर महिन्यात कोरोना बाधितांच्या संख्येत सुधारणा झालेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे. महाराष्ट्रासोबतच आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यांमध्येही स्थिती सुधारल्याचे अहवालात दिसून येते तर कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांनी स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.

महाराष्ट्रात १० लाख लोकांमागे १३ हजार ९४५ कोरोना बाधित रूग्ण आढळून आले आहेत. यातील ६.३  टक्के रूग्णांवर उपचार सुरु आहेत. तर राज्यात रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९१.१ असल्याचे अहवालात नमूद आहे. राज्यात कोरोनाने मृत होणाऱ्यांचे प्रमाण २.६ टक्के आहे. आठवड्याला सरासरी रूग्ण वाढ दर हा ०.३ टक्के असल्याचे या अहवालात दिसून येते. राज्यात १० लाख लोकांमागे ७५ हजार ७२७ कोरोना चाचण्या केल्या जात असून आतापर्यंत ९२ लाख ५० हजार २५४ चाचण्या करण्यात आल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.

राज्यात रूग्ण बरे होण्याच्या प्रमाणात कमालीची सुधारणा झाली आहे.आतापर्यंत १५ लाख ५१ हजार २८२ रूग्ण बरे होवून घरी  गेले आहेत. पुणे जिल्ह्यात ३ लाख ६ हजार २०८ रूग्ण बरे झाले आहेत तर मुंबईमध्ये २ लाख ३४ हजार ५५१, ठाणे जिल्ह्यात २ लाख ४ हजार ६९०, नागपूर जिल्ह्यात ९६ हजार ८८८ आणि नाशिक जिल्ह्यात ९१ हजार ५०७ कोरोना बाधित रूग्ण बरे होवून घरे गेले असल्याचे आर्थिक कार्य विभागाच्या आकडेवारीत दिसून आले आहे.

मुंबई, दि. ६ :- विघातक हल्ल्यांना परतवून लावण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पोलिसांच्या ‘फोर्स वन’ मधील शूर जवान, अधिकारी, कर्मचारी यांना सहाव्या वेतन आयोग काळातील दरानेच प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय आज येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीस गृहमंत्री अनिल देशमुख, परिवहन मंत्री ॲड अनिल परब उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीस बैठकीस मुख्य सचिव संजय कुमार, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मनुकूमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, गृह विभागाचे प्रधान सचिव विनीत अगरवाल, पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल,  अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (फोर्स वन) सुखविंदर सिंग, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक एस. जगनाथन आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, फोर्स वन विशिष्ट हेतूने स्थापन करण्यात आले आहे. ते कोणत्याही परिस्थितीत संरक्षणासाठी तत्पर, सज्ज राहतात. आपले जवान फोर्स वनमध्ये ऐच्छिक रित्या सहभागी होतात. त्यांची जिद्द, मेहनत कौतुकास्पद अशी आहे. हे जवान शूर आहेत, हे आपण पाहिले आहे.  ते आपले संरक्षण करतात,तर त्यांच्या आयुष्याचे संरक्षण करणे, काळजी घेणे आपले कर्तव्य आहे.’

बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णय नुसार फोर्स वन मधील कृती गटातील जवानांना मूळ वेतनाच्या शंभर टक्के, तांत्रिक व प्रशासकीय पदांना मूळ वेतनाच्या २५ टक्के, आणि नागरी दहशतवाद विरोधी प्रशिक्षण केंद्रातील पदांना मूळ वेतनाच्या ५० टक्के असा अधिकचा प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार आहे.

गृहमंत्री श्री. देशमुख म्हणाले, “फोर्स वन एक समर्पित असे दल आहे. त्यामध्ये ऐच्छिक म्हणजे स्वत:हून जवान सहभागी होतात. ते खडतर प्रशिक्षण घेतात. परिश्रम करतात. त्यामुळे त्यांना प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे.’ यावेळी फोर्स वन प्रशिक्षण केंद्राशी निगडीत अन्य सुविधांबाबतही चर्चा झाली.

मुंबई, दि. 6 : बालमित्रांनो, आपल्या मनातील विचार चाचा नेहरुंना पत्र लिहून कळवा, नाही तर स्वतःच चाचा नेहरू बनून ‘मी नेहरू बोलतोय’ या विषयावर आपला व्हिडिओ बनवा. एखादी कविता सादर करा, नाहीतर नेहरूजींच्या जीवनातील कथा सादर करा आणि #baldivas२०२० हा हॅशटॅग वापरून अपलोड करा. प्रशस्तीपत्र आणि पारितोषिके जिंका, असे आवाहन शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड  यांनी केले आहे.

बालमित्रांसाठी भरगच्च कार्यक्रमांची रेलचेल असणारा बालक दिन यावर्षी पूर्ण आठवडाभर साजरा केला जाणार आहे. राज्यातील सर्व शाळांमधील इयत्ता 1 ली ते 12वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी बालदिवस सप्ताह दि. 8 ते 14 नोव्हेंबर या कालावधीत साजरा होणार आहे,  अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.

भारताचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या जन्मदिवसाच्या निमित्ताने दि. 14 नोव्हेंबर रोजी बालदिन साजरा केला जातो. बालकांच्या सुप्त गुणांचा विकास करण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळांमधील इयत्ता 1 ली ते 12 वी च्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी बालदिवस सप्ताह दि. 8 ते 14 नोव्हेंबर या कालावधीत शासनाच्यावतीने साजरा करण्यासाठी शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे.

या सर्व उपक्रमांमध्ये राज्यातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन प्रा. गायकवाड यांनी केले आहे. या उपक्रमांचे फोटो, व्हिडिओ हे सोशल मीडिया जसे फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर यावर आपले पालक, शिक्षक यांच्या फेसबुक अकाऊंटवरुन #baldivas२०२० या हॅशटॅगचा वापर करुन अपलोड करावेत. www.maa.ac.in या वेबसाईटवर देखील अपलोड करु शकता. बालदिवस सप्ताहाच्या अनुषंगाने तालुकास्तर, जिल्हास्तरावर व राज्यस्तरावर रोख स्वरुपातील बक्षिसे व प्रशस्तीपत्र आहेत. तसेच प्रत्येक सहभागी विद्यार्थ्यांना सहभागी प्रमाणपत्र तात्काळ उपलब्ध करुन देण्याची सुविधा देखील केलेली आहे. जास्तीतजास्त विद्यार्थ्यांनी उपक्रमांमध्ये आपला सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असेही शिक्षणमंत्री प्रा. गायकवाड यांनी आवाहनात म्हटले आहे.

कोणते उपक्रम राबविले जातील?

बालदिवसाच्या निमित्ताने बालकांच्या सुप्त गुणांचा विकास करण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळांमधील इयत्ता 1 ली ते 12 वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी बालदिवस सप्ताह दि. 8 ते 14 नोव्हेंबर या कालावधीत शासनाच्यावतीने साजरा करण्यात येत आहे. या सप्ताहांतर्गत पुढील उपक्रम राबविले जाणार आहेत.

• दि. 08 नोव्हेंबर 2020, इयत्ता 1 ली व 2 री, भाषण-‘मी नेहरु बोलतो’ या विषयावर 3 मिनीटांचा व्हिडिओ अपलोड करणे.
• दि. 9 नोव्हेंबर, 2020, इयत्ता 3 री ते 5 वी, पत्रलेखन-चाचा पं.नेहरुंना पत्र लिहा. (शब्द मर्यादा 300) पत्रA4 साईज कागदावर लिहून अपलोड करणे.
• दि. 10 नोव्हेंबर, 2020 इयत्ता 6 वी ते 8 वी, स्वलिखित कविता वाचन-पं.नेहरुंवर स्वत: लिहिलेल्या कवितेचे वाचन करुन त्याचा व्हिडिओ अपलोड करणे.
• दि. 11 नोव्हेंबर, 2020, इयत्ता 6 वी ते 8 वी, नाट्यछटा/एकपात्री-पं. नेहरुंजीच्या जीवनावर आधारीत 3 मिनीटांचा व्हिडिओ अपलोड करणे,
• दि. 12 नोव्हेंबर, 2020, इयत्ता 9 वी ते 10 वी, पोस्टर करणे-स्वातंत्र्य संग्रामातील पं.नेहरुजींच्या जीवनावर आधारित प्रसंग चित्र रेखाटणे व पोस्टर अपलोड करणे. इयत्ता 11 वी ते 12 वी, निबंध लेखन-1) स्वातंत्र्यसंग्रामातील नेहरुंचे योगदान2) पं. नेहरु-औद्योगिक विकासाचा पाया रचणारे, 3) पं.नेहरु-विज्ञान व तंत्रज्ञान (शब्द मर्यादा 900 ते 1000) निबंध लिहून अपलोड करणे.
• दि. 13 नोव्हेंबर, 2020, इयत्ता 11 वी ते 12 वी निबंध लेखन- 1) पं.नेहरु-स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या जडण-घडणातील वाटा, 2) पं.नेहरु-भारताचा शोध आत्मचरित्र (शब्द मर्यादा 700 ते 800) निबंध लिहून अपलोड करणे,व्हिडिओ तयार करणे- पं.नेहरुंच्या जीवनावर आधारित डॉक्युमेंटरी तयार करणे, (5 मिनिटांचा व्हिडिओ अपलोड करणे),
• दि. 14 नोव्हेंबर, 2020, इयता 1 ले ते 12 वी, बालसाहित्य ई-संमेलन-पं.नेहरुंशी संबंधित कथा, कविता, प्रसंग साद करणे (स्वरचित) वेळ 3 मिनिटे.

मुंबई, दि. ७ : महाराष्ट्र शासनाने अनलॉकनंतर वाहतूक, प्रवास व्यवस्था, नाट्यगृहे, सिनेमागृह, बाजारपेठा सुरळीतपणे सुरू केलेल्या आहेत. याच पार्श्‍वभूमीवर माध्यमिक शाळेतील नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्याचा मानस असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांचे शाळेत जाणे बंद असले तरी शिक्षण ऑनलाईन सुरु आहे. राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती पाहूनच दि.23 नोव्हेंबर 2020 पासून राज्यातील शाळा सुरु करण्याबाबत ‘एसओपी’ तयार करण्यात आली असून राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती पाहून मुख्यमंत्री यांच्या अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर शाळा सुरु करण्यात येतील.

कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून केंद्र व राज्य सरकारने निर्गमित केलेल्या सूचनांचे पालन करूनच शाळा सुरू करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यासंदर्भात पालकांची परवानगी घेऊन आरोग्य विषयक उपाययोजना करूनच शाळेतील कामकाज करण्यात येईल.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या म्हणजे दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन परीक्षा मंडळातर्फे परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या बरोबरच शिक्षकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य ती काळजी घेऊन शाळा अध्ययन – अध्यापन प्रक्रिया व परीक्षा पार पाडण्यासाठी शासन सक्षमपणे विचार करेल, असे शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी नमूद केले आहे.

उद्यापासून दिवाळीची सुटी

विद्यार्थी व शिक्षकांच्या भावनांचा आदर करून व त्यांच्या दिवाळीच्या सुटीच्या मागणीचा विचार करून शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी उद्यापासून म्हणजेच 07 ते 20 नोव्हेंबर 2020 पर्यत शाळांना सुट्टी जाहीर केली आहे. पाच नोव्हेंबरच्या परिपत्रकानुसार 12 ते 16 नोव्हेंबर 2020 अशी सुटी देण्यात आली होती, यात आता बदल करून 14 दिवसाची सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांच्या या निर्णयाचे शिक्षक, पालक व विद्यार्थ्यांकडून स्वागत करण्यात आले आहे.

मुंबई, दि. ६ :- केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयातर्फे देण्यात येणारे राष्ट्रीय जल पुरस्कार घोषित करण्यात आले असून सन २०१९ साठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास देशातील सर्वोत्कृष्ट जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण म्हणून सलग दुसऱ्यांदा पुरस्कार देण्यात आला असल्याची माहिती महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सदस्य (विधी) आणि प्राधिकरणाचे जनसंवाद प्रमुख बॅरि. विनोद तिवारी यांनी या संदर्भात माहिती देण्यासाठी शुक्रवारी मंत्रालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

श्री. तिवारी म्हणाले की, राज्यातील उपलब्ध जलसंपत्तीचे न्यायोचित, समन्यायी व टिकाऊ वितरण व व्यवस्थापन यासाठी ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा, 2005’ अन्वये जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण स्थापन झालेले आहे. राज्यातील भू-पृष्ठावरील उपलब्ध जलसंपत्तीचे तसेच भू-जलाचे हे प्राधिकरण नियमन करते, प्राधिकरणाने स्वायत्तपणे जनहितार्थ घेतलेले निर्णय व त्यांच्या अंमलबजावणीने जलक्षेत्रात झालेला सकारात्मक परिणाम, अधिनियमाने विहित केलेल्या जबाबदाऱ्यांची अंमलबजावणी, पाण्याचा काटेकोर वापर, जल प्रदूषणावर नियंत्रण, सांडपाण्याचा पुनर्वापर यासाठी केलेली जनजागृती यांचा सर्वकष विचार करुन केंद्र शासनाने देशातील ‘सर्वोकृष्ट जल नियमन प्राधिकरण’ या संवर्गातील प्रथम पुरस्कारासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची सलग दुसऱ्यांदा निवड केली आहे. सातत्याने दुसऱ्यांदा प्रथम पुरस्कार मिळवणारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण हे देशातील पहिलेच प्राधिकरण ठरले असल्याचे त्यांनी नमुद केले.

श्री. तिवारी म्हणाले, महाराष्ट्रात जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण हे पाण्याचे व्यवस्थापन, समान वाटप पाण्याचे महत्व, पाण्याचा अपव्य थांबविणे. त्याचे समन्वयाने वाटप करणे यासाठी कार्यरत आहे.

पुरस्कार वितरण सोहळा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांच्या हस्ते दिनांक 11 व 12 नोव्हेंबर 2020 रोजी दूरदृष्य सोहळ्याद्वारे होईल. सदर पुरस्कारासाठी सन 2019 मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या वतीने तत्कालीन अध्यक्ष श्री. के. पी. बक्षी (सध्या निवृत्त), तत्कालीन सदस्य (अभियांत्रिकी)  विनय कुलकर्णी (सध्या निवृत्त), विद्यमान सदस्य (विधी) बॅरि. विनोद तिवारी, विद्यमान सदस्य (अर्थ) डॉ. एस. टी. सांगळे यांच्या कारकिर्दीत जल नियमन क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट कामासाठी हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.

प्राधिकरणाने विविध क्षेत्रात केलेले उल्लेखनीय कार्य जलक्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणत असून पाण्याचा काटकसरीने वापर, पुनर्उपयोग, सांडपाणी व्यवस्थापन व जलपुनर्भरण या क्षेत्रात महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पाण्याच्या अधिकाराला जीवन जगण्याचा मूलभूत – मौलिक अधिकार म्हणून संवैधानिक मान्यता असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर महाराष्ट्रातील प्राधिकरणाने वेळोवेळी महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केले आहेत.

केंद्र सरकारने आपल्या राज्याच्या जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास सर्वोत्कृष्ट प्राधिकरण म्हणून सन्मान केल्याने, प्राधिकरणाचे कार्य, महत्व आणि आवश्यकता याची प्रचिती इतरही सर्व राज्यांना होईल, असा विश्वास प्राधिकरणाच्या वतीने श्री. विनोद तिवारी आणि डॉ. शिवाजी सांगळे यांनी व्यक्त केला.

मुंबई, दि. ०६ : कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाने लॉकडाऊनच्या काळात जिल्ह्याजिल्ह्यांमध्ये आयोजित केलेले ऑनलाईन रोजगार मेळावे तसेच महास्वयंम वेबपोर्टलमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांच्या आधारे लॉकडाऊनच्या काळात ऑक्टोबर अखेरपर्यंत एकूण १ लाख १५ हजार ९२८ इतक्या बेरोजगारांना रोजगार मिळाला असल्याची माहिती कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

ऑक्टोबर महिन्यात ३० हजार ५०० बेरोजगारांना रोजगार मिळाला आहे. जानेवारी ते ऑक्टोबर दरम्यान एकूण १ लाख ४८ हजार ३४३ बेरोजगारांना रोजगार मिळाला आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. मलिक यांनी दिली.

श्री. मलिक म्हणाले की, बेरोजगार उमेदवार आणि उद्योजक यांच्यामध्ये सांगड घालण्यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाने https://rojgar.mahaswayam.gov.in हे वेबपोर्टल सुरु केले आहे. या वेबपोर्टलवर बेरोजगार उमेदवार आपले शिक्षण, कौशल्ये, अनुभव आदी माहीतींसह नोंदणी करतात. त्याचबरोबर कुशल उमेदवारांच्या शोधात असलेल्या कंपन्या, उद्योजक, कॉर्पोरेट्स हे सुद्धा या वेबपोर्टलवर नोंदणी करुन त्यांना हवे असलेले कुशल उमेदवार शोधू शकतात. अशा प्रकारे बेरोजगार आणि उद्योजक यांच्यामध्ये समन्वय घडवून आणण्याचे काम या वेबपोर्टलमार्फत करण्यात येते.

मुंबईत ऑक्टोबरमध्ये १६ हजार जणांना रोजगार

ऑक्टोबरमध्ये विभागाकडे ५५ हजार ८९० इतक्या नोकरीइच्छूक उमेदवारांनी नवीन नोंदणी किंवा पुनर्नोंदणी केली आहे. यात मुंबई विभागात २० हजार ७९३, नाशिक विभागात ५ हजार ३७५, पुणे विभागात १४ हजार ५७७, औरंगाबाद विभागात ९ हजार ९१५, अमरावती विभागात २ हजार ७१७ तर नागपूर विभागात २ हजार ५१३ बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली.

ऑक्टोबरमध्ये कौशल्य विकास विभागाच्या विविध उपक्रमांद्वारे ३० हजार ५०० उमेदवार नोकरीस लागले. यामध्ये मुंबई विभागात सर्वाधिक १६ हजार ३४९, नाशिक विभागात १ हजार ४५८, पुणे विभागात ७ हजार ५६५, औरंगाबाद विभागात ३ हजार १०६, अमरावती विभागात १ हजार १४५ तर नागपूर विभागात ८७७ इतके बेरोजगार उमेदवार नोकरीस लागले.

ऑनलाईन मुलाखती

कौशल्य विकास विभागाने लॉकडाऊनच्या काळात राज्यभरात पंडित दीनदयाळ उपाध्याय ऑनलाईन रोजगार मेळाव्यांची मोठी मोहीम सुरु केली आहे. प्रत्येक जिल्हास्तरावर ऑनलाईन रोजगार मेळावे घेण्यात येत आहेत. व्हॉटस्ॲप, स्काईप, झूम इत्यादी माध्यमांद्वारे ऑनलाईन मुलाखती घेण्यात येतात. अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी विभागामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे श्री. मलिक यांनी सांगितले.

नोकरी इच्छूक तरुणांनी नोंदणी करण्याचे आवाहन

श्री. मलिक म्हणाले की, यापुढील काळातही रोजगार उपलब्धतेसाठी विभागामार्फत मोहीम पातळीवर काम केले जाईल. नोकरीइच्छूक तरुणांनी https://rojgar.mahaswayam.gov.in या वेबपोर्टलवर मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी आणि आधार क्रमांकासह नोंदणी करावी. आधी नोंदणी केलेल्या उमेदवारांनी आपली माहिती अद्ययावत करावी, तसेच कुशल उमेदवारांच्या शोधात असलेले खासगी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योजक, कॉर्पोरेट्स यांनीही या वेबपोर्टलवर नोंदणी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

मुंबई, दि. ६ : सुशिक्षित बेरोजगार आणि महाराष्ट्र राज्य मजूर सहकारी संस्थेने आजपर्यंत केलेल्या कामात कुठेही तक्रार आढळून आली नाही. याचबरोबर उत्तम दर्जाची कामे केल्याचे आढळून आले आहे. या संस्थांना जिल्हा काम वाटप समितीमार्फत ई निविदेमार्फत तीन लाखांपर्यंत कामे देण्यात येतात. मात्र, ज्या उद्देशासाठी या संस्था निर्माण केल्या त्या उद्देशाची पूर्तता करण्यासाठी या मजूर व सुशिक्षीत बेरोजगारांना सहाय्य करण्यासाठी 15 ते 20 लाखांपर्यंतची कामे अधिकार क्षेत्रात देण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा, असे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले.

विधानभवन येथे मजूर सहकारी संस्थेस 15 लाखांपर्यंत कामे देण्यासंदर्भात शुक्रवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. माहिती तंत्रज्ञानचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, वित्त विभागाचे सचिव राजीव मित्तल, सुशिक्षित बेरोजगार आणि महाराष्ट्र राज्य मजूर सहकारी संघाचे  पदाधिकारी  यावेळी उपस्थित होते.

विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, विविध शासकीय विभागाद्वारे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्थांना विविध शासकीय कामे कंत्राटाच्या स्वरूपात दिली जातात. त्यासाठी तीन लाखांपर्यंत ई निविदेद्वारे कामे देण्याची तरतूद होती. मात्र, बदलत्या परिस्थितीनुसार ही रक्कम कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी तुटपुंजी असल्याने शासन निर्णयात काळानुरूप बदल करणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वास्तू बांधकाम किंवा खरेदीसाठी लागणारा खर्च लक्षात घेऊन याबाबत नवीन धोरण तयार करावे. तसेच,  या संस्थांना 15 ते 20 लाखांपर्यंत कामे देण्यास मंजूरी देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, असे नाना पटोले यांनी यावेळी सांगितले. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य मजूर सहकारी संस्था आणि सुशिक्षित बेरोजगार संस्था यांनी निवेदन सादर करावे,असेही ते म्हणाले.

मुंबई, दि. ६ : राज्यातील अकृषी विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या/अंतिम सत्राच्या परीक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ऑनलाईन आणि अपवादात्मक परिस्थितीत ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यात आल्या. या सर्व परीक्षा यशस्वीपणे पार पडल्या असून काही परिक्षांचे निकाल जाहीर झाले आहेत, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

मंत्रालयात श्री.सामंत यांनी सर्व कुलगुरुंसमवेत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेवून परीक्षा आणि निकालाचा आढावा घेतला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. सामंत यांनी ही माहिती दिली. परीक्षा प्रक्रिया यशस्वीपणे राबविल्याबद्दल त्यांनी संबंधित यंत्रणेचे अभिनंदन केले.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत म्हणाले, कोविड-१९ मुळे किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे जे विद्यार्थी परीक्षा देवू शकले नाहीत. त्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा दिवाळीनंतर १५ दिवासांमध्ये घेण्यासाठी संबंधित विद्यापीठाने नियोजन करावे, तसेच जे विद्यार्थी यावर्षी अनुत्तीर्ण झाले आहेत. त्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा एक महिन्यात घेण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. कोविडचे संकट असतानासुद्धा सर्व विद्यापीठांनी यशस्वीपणे परीक्षा प्रक्रिया राबविल्याबद्दल सर्व कुलगुरु आणि परिक्षेशी संबंधित असलेले सर्व कर्मचारी यांचे श्री.सामंत यांनी अभिनंदन केले.

काही विद्यापीठांनी निकाल जाहीर झालेल्या विषयांच्या प्रातिनिधीक स्वरुपात विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका दिली. मागच्या वर्षाप्रमाणेच ह्या गुणपत्रिका आहेत तसेच पदवी समारंभामध्येसुद्धा मागील वर्षाप्रमाणेच पदवी देण्यात येणार आहे.

विद्यापीठाने ‘कोविड’च्या पार्श्वभूमीवर सर्व उपाययोजना करुन परीक्षा यशस्वीपणे घेतल्या. एकाही विद्यार्थ्यांला कोविडची बाधा होणार नाही याची संपूर्ण काळजी घेतली आहे. तसेच ज्या विद्यापीठांमध्ये परीक्षेसंदर्भात तांत्रिक अडचणी आल्या आहेत, त्यासंदर्भात सत्यशोधन समिती गठीत केली आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असेही श्री.सामंत यांनी सांगितले.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्यासंदर्भात दिवाळीनंतर मुख्यमंत्री. उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व कुलगुरुंसोबत बैठक घेवून त्यानंतर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन परिषदेची बैठकीत चर्चा करण्यात येईल. राज्यातील कोविडच्या परिस्थितीचा आढावा घेवून शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल.

या सर्व परीक्षांचा अहवाल राज्यपाल यांच्याकडे पाठविण्यात येईल, असेही श्री.सामंत यांनी सांगितले.

अकृषी विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परिक्षेचा तपशील