मुंबई-शिवसेना नेते संजय राऊत यांना आज मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात येणार आहे. संजय राऊत यांच्यावर उद्या अँजिओप्लास्टी शस्त्रक्रिया करण्यात येईल. गेल्या वर्षी लीलावती रुग्णालयातच संजय राऊत यांच्यावर अँजिओप्लास्टी शस्त्रक्रिया झाली होती. मात्र, त्यांना परत त्रास सुरू झाल्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार परत एकदा त्यांच्यावर अँजिओप्लास्टी करण्यात येणार आहे.

गेल्यावर्षी संजय राऊत यांच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये दोन ब्लॉक आढळले होते. त्यासंबंधी शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. त्या शस्त्रक्रियेनंतर त्यांच्यावर एप्रिल 2020 मध्ये आणखी एक शस्त्रक्रिया करण्यात येणार होती. पण, कोरोनामुळे ही शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली. तीच शस्त्रक्रिया उद्या करण्यात येणार आहे. लीलावती रुग्णालयातील प्रसिद्ध डॉक्टर मॅथ्यू आणि डॉ. मेनन हे राऊत यांच्यावर शस्त्रक्रिया करतील. आज सायंकाळपर्यंत संजय राऊत रुग्णालयात दाखल होणार असून उद्या त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात येईल.

मुंबई, दि. 2 : राज्यासाठी निर्भया फंडामधून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा वापर महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सुयोग्यपणे करावा तसेच महिलांसाठी असलेल्या विविध योजनांकरिता निधी उपलब्ध करुन घेण्याबाबतची कार्यवाही लवकरात लवकर करावी, अशा सूचना महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी दिल्या.

महिला व बालविकास विभागांतर्गत निर्भया योजनेकरिता निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत महिला व बालविकास मंत्री ॲड.ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयीन दालनात बैठक झाली. महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव आय.ए.कुंदन, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त इंद्रा मालो, विधी सेवा प्राधिकरणचे सदस्य सचिव श्री.मंत्री, उपायुक्त रवी पाटील उपस्थित होते.

निर्भया फंडांतर्गत उपलब्ध असलेला निधी राज्यांना वितरित करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने निर्धारित केलेले निकष व त्याबाबतची कार्यपध्दती यावेळी विषद करण्यात आली. राज्यासाठी निर्भया फंडामधून प्राप्त होणारा निधी, महिलांच्या अन्य योजनांसाठी निधी यासंदर्भातही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

यावेळी ‘कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व’ (सीएसआर) बाबतही आढावा घेण्यात आला. सीएसआर निधीतून जुन्या अंगणवाड्या दुरुस्त करणे, नव्या अंगणवाड्या बांधणे याबाबत चर्चा झाली. बाल धोरण ठरविण्याबाबत व सुधारणा करण्याबाबतही आढावा घेण्यात आला.

मुंबई,: बीड, औरंगाबाद, नांदेड, सोलापूर, सातारा, धुळे आणि अहमदनगर अशा 7 जिल्ह्यातील तलाठी पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांच्या पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एसईबीसी संवर्गातील पदे वगळता इतर प्रवर्गातील निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री श्री.बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

श्री. थोरात म्हणाले, 7 जिल्ह्यातील निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायास अनुसरुन 7 जिल्ह्यातील सन 2019 तलाठी पदभरतीतील एसईबीसी संवर्गातील पदे वगळता इतर प्रवर्गातील निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे बीड, औरंगाबाद, नांदेड, सोलापूर, सातारा, धुळे आणि अहमदनगर अशा 7 जिल्ह्यातील सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना या निर्णयाबाबत कळविण्यात आले आहे.

सन २०१९ मध्ये राज्यातील तलाठी संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. यापूर्वी राज्यातील २६ जिल्ह्यातील तलाठी भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. यामध्ये कोकण विभागातील मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे जिल्हे, अमरावती विभागातील अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, हे जिल्हे, नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया हे जिल्हे, औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद, लातूर हे जिल्हे, नाशिक  विभागातील जळगाव, नाशिक हे जिल्हे, पुणे विभागातील  पुणे, कोल्हापूर, सांगली या जिल्ह्यात पदभरतीची प्रक्रिया पूर्ण केलेली होती. तर औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, नांदेड, बीड, नाशिक विभागातील नंदुरबार, धुळे, अहमदनगर व पुणे विभागातील सोलापूर, सातारा या जिल्ह्यात तलाठी पदभरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना वित्त विभागाने ४ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पदभरतीवर निर्बंध घातले होते. मात्र भरती प्रक्रिया वित्त विभागाच्या मान्यतेनेच सुरु करण्यात आली असल्याने उर्वरित 8 जिल्ह्यातील निवड झालेल्या उमेदवारांच्या संदर्भात वेगळी भूमिका घेणे उचित ठरणार नसल्याने 8 जिल्ह्यातील निवड झालेल्या उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्यास विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली. त्याच अनुषंगाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी पदभरतीची कार्यवाही पूर्ण करण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात आले. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी आदेश पारित करुन एसईबीसी आरक्षणास स्थगिती दिली आहे. त्याचप्रमाणे नंदुरबार जिल्हा पेसा क्षेत्राखाली असल्याने नंदुरबार जिल्हाधिकारी यांनी 16 नोव्हेंबर 2020 रोजी नियुक्ती आदेश पारित करण्यात आले असल्याचेही श्री. थोरात यांनी सांगितले.

मुंबई- आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.तसेच कोविडच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे 7 डिसेंबर रोजी नागपूर येथे घेण्यात येणारे विधानमंडळाचे आगामी अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबई येथे आयोजित करण्याची शिफारस राज्यपालांना करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

• आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय पुढील प्रमाणे .

एसटी महामंडळास एक हजार कोटी रुपये अर्थसहाय्य

एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यापूर्वी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर 2020 अखेरचे वेतन देण्यासाठी गेल्या महिन्यात 120 कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधीमधून अग्रीम म्हणून मंजूर करण्यात आला होता.  या अग्रीमाचा रक्कम वजा करून उर्वरित 880 कोटी रुपये 6 मासिक हप्त्यात एसटी महामंडळास अदा करण्यात येईल.  ही रक्कम हिवाळी अधिवेशनामध्ये पूरक मागणी म्हणून मंजूर करण्यात येईल. (नोव्हेंबर 2020 ते मार्च 2021 या महिन्यांच्या वेतनासाठी प्रति महिना 150 कोटी या प्रमाणे व एप्रिल 2021 च्या वेतनासाठी 130 कोटी रुपये)

एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 99 हजार 787 एवढी असून विविध प्रवासी वर्गाला प्रवास भाड्यात सवलतीपोटी शासनाकडून महामंडळास 1700 कोटी रुपये देण्यात येतात. महामंडळाच्या एकूण खर्चापैकी 40 टक्के खर्च कर्मचाऱ्यांवर आणि 32 टक्के खर्च इंधनावर होतो. 23 मार्च पासून कोरोनामुळे लॉकडाऊन झाल्याने एसटी महामंडळाची वाहतूक सेवा अत्यावश्यक सेवा वगळता बंद असल्याने महामंडळाच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होऊन कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे कठीण झाले होते. अद्यापही जनतेच्या मनात असलेल्या भितीमुळे प्रवासी संख्या मर्यादितच आहे.  त्यामुळे एसटी महामंडळाला होणारा तोटा लक्षात घेऊन हे अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

—–०—–

राज्यातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलणार

राज्यातील शहरे व ग्रामीण भागातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून नवीन नावे देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

काही वस्त्यांची नावे महारवाडा, बौद्धवाडा, मांगवाडा, ढोरवस्ती, ब्राम्हणवाडा, माळी गल्ली, अशा स्वरुपाची नावे आहेत. ही बाब महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला भुषणावह नसल्याने सामाजिक सलोखा आणि सौहार्द निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता वाढण्याच्या दृष्टीने ही नावे बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  या वस्त्यांना आता समता नगर, भीम नगर, ज्योती नगर, शाहू नगर, क्रांती नगर तसेच इतर तत्सम नावे देण्यात येतील.

यापूर्वी दलित वस्ती सुधार योजनेच्या नावात बदल करुन त्याऐवजी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे असे करण्यात आलेले आहे. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलित मित्र पुरस्कार हे नाव बदलून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार असे करण्यात आलेले आहे.

मा.राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार अनुसूचित जातींच्या संबोधनाकरिता, सर्व सरकारी व्यवहार, प्रकरणे, प्रमाणपत्र इत्यादींमध्ये “दलित” शब्दाऐवजी इंग्रजी भाषेत “Scheduled Caste & Nav Bouddha” आणि मराठी भाषेत “अनुसूचित जाती व नव बौद्ध” या संबोधनाचा वापर करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत.

—–०—–

सेवार्थ प्रणालीत नोंदणी न झालेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना

निवृत्तीवेतनाचा लाभ देणार

मुंबई विद्यापीठामधील एचटीई सेवार्थ प्रणालीमध्ये प्रवेशित न झालेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित असल्याचे समजून त्यांना निवृत्तीवेतन विषयक लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई विद्यापीठाने विद्यापीठामधील शासनमान्य पदावरील 148 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या/पदोन्नत्या विना अनुदानित पदावर केलेल्या आहेत ही बाब लक्षात घेता सकृतदर्शनी त्यांच्या सेवेत खंड पडला आहे. अशा कर्मचाऱ्यांनी विनाअनुदानित पदावर केलेली सेवा नियमित असल्याचे समजून सदरहू सेवाकालावधी निवृत्तीवेतन विषयक लाभासाठी अनुज्ञेय ठरविण्यात यावा, यासाठी मान्यता दिली.

शासनाने सर्व अकृषि विद्यापीठांसाठी मंजूर केलेल्या पदांची बिंदुनामावली स्वतंत्र ठेवण्यात यावी. तसेच अशा अनुदानित पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या विद्यापीठाने विनाअनुदानित पदावर करू नयेत, जेणेकरून अशा प्रकारच्या घटना भविष्यात उद्भवणार नाहीत असेही बैठकीत ठरले.

—–०—–

चार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये

अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुरु करणार

राज्यामध्ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेत अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.  यासाठी प्रथम टप्प्याकरिता 888 पदांची निर्मिती देखील करण्यात येईल.

या प्रत्येक महाविद्यालयासाठी केंद्र शासन 120 कोटी रुपये तर राज्य शासन 30 कोटी रुपये अर्थसहाय्य करणार आहे.  सध्या औरंगाबाद येथील बांधकाम 95 टक्के पूर्ण झाले असून यवतमाळ येथील बांधकामही जवळपास पूर्ण झाले आहे.  लातूर आणि अकोला येथील महाविद्यालयाच्या इमारती पूर्ण झाल्या असून कोविड उपचारासाठी त्या वापरात आहे. या नव्याने सुरु होणाऱ्या अतिविशेषोपचार रुग्णालयांमध्ये हृदयरोगचिकित्सा, उर शल्यचिकित्सा, मुत्र पिंडचिकित्सा, मुत्र रोगशल्यचिकित्सा, मज्जातंतु शल्यचिकित्सा, नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग इत्यादी सेवा असतील.

या रुग्णालयांमध्ये पहिल्या टप्प्यात वर्ग-1 चे 34, वर्ग-2 चे 38, वर्ग-3 नियमित 388 तसेच बाह्यस्त्रोतांने 28, वर्ग-4 कंत्राटी 344 आणि विद्यार्थ्यांची निवासी पदे अशी 888 पदे भरण्यात येतील.  यासाठी 42 कोटी 99 लक्ष 23 हजार 568 रुपये असा वार्षिक खर्च येईल.

—–०—–

प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविणार

राज्यात प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यासाठी राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येईल.  मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना व प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना या दोन्ही अंमलबजावणीतील तरतुदी भिन्न असल्यामुळे मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सुरुच राहील.

राज्यात जवळपास 2.24 लाख असंघटीत व अनोंदणीकृत कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योग आहेत.  या क्षेत्रातील उद्योजकांना बाहेरून कर्ज मिळत नाही.  तसेच वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी जास्तीचा खर्च येतो.  त्यांच्याकडे आधुनिकीकरणाचा अभाव आहे.  तसेच एकात्मिक अन्न पुरवठा साखळी देखील नाही.  या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येईल.  ही योजना केंद्र व राज्य खर्चाचे प्रमाण 60:40 अशा तत्त्वावर चालविली जाईल.  तसेच प्रामुख्याने नाशवंत मालावर आधारित असेल.

यामध्ये उत्पादनांचे ब्रँडींग व विपणन बळकट करणे, त्यांना पुरवठा साखळीशी जोडणे, अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण करणे, या उद्योगांना व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्य देणे, क्रेडिट लिंकद्धारे अर्थसहाय्य करणे आदी बाबींचा समावेश आहे.

या योजनेतील लाभार्थींना प्रकल्प किंमतीच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त 10 लाखापर्यंत क्रेडीट लिंक्ड सबसिडी आधारावर अनुदान मिळेल.  त्याचप्रमाणे प्रकल्प आराखडा तयार करणे, कौशल्य प्रशिक्षण, बँक कर्ज, परवाने काढणे यासाठी मदत केली जाईल.  या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी विभाग नोडल असून राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी देखील स्थापन करण्यात येईल.

.

मुंबई, दि. 2 : मत्स्य कातडीपासून वस्तू तयार करण्याचे प्रशिक्षण देऊन उद्योग सुरू करण्याला प्रोत्साहन देण्याचा राज्यात पहिल्यांदाच प्रयोग करण्यात येत असून फिश-ओ-क्राफ्टद्वारे रोजगार निर्मिती हा राज्यातील पहिला अभिनव उपक्रम आहे. राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाने उचललेले हे क्रांतीकारी पाऊल आहे. यामुळे नवयुवक आणि मच्छिमार महिलांना नवीन उद्योग व रोजगार प्राप्ती होणार आहे. शासन नव उद्योगाला सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी माहिती मत्स्य व्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.

तारापोरवाला मत्स्यालय येथे फिश-ओ-क्राफ्ट कौशल्य विकास या दोन दिवसीय प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 2 व 3 डिसेंबर रोजी सुरू असणाऱ्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या उद्घाटनपर भाषणात मंत्री अस्लम शेख बोलत होते.

या कार्यक्रमास मत्स्यविकास राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे आयुक्त डॉ.अतुल पाटणे आदींसह अधिकारी आणि प्रशिक्षणार्थी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. शेख म्हणाले, जागतिक स्तरावर माशांच्या कातड्यापासून विविध वस्तू बनविण्यात येतात. शासनाने टाळेबंदीच्या काळातही मच्छिमारांना सहकार्य केले आहे. फिश ओ क्राफ्ट या कौशल्यपूर्ण कार्यक्रमाद्वारे मच्छिमारांना आणि नव-तरूणांना नव-उद्योग करण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. मत्स्यव्यवसाय करण्याव्यतिरिक्त उद्योग करण्याची नवी संधी शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासाठी विनामुल्य प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रमही राबविण्यात येत आहे. हा एक क्रांतीकारी उपक्रम असून, राज्यातील विविध जिल्ह्यातही हा उपक्रम पोहोचविण्याचा शासनाचा प्रयत्न असणार आहे. याचबरोबर मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या विकासासाठी असणाऱ्या नवीन सुचनांचे शासन स्वागत करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, शासनाच्या विविध योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य मत्स्यव्यवसाय विभाग करीत आहे. माशांच्या कातडीपासून विविध वस्तू बनविण्याचा हा उपक्रम जास्तीत जास्त मच्छिमार बांधवांपर्यंत पोहोचल्यास एक नवीन उद्योग सुरू करण्यास मदत होणार आहे. यामुळे मच्छिमार बांधवांचा विकास होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

आयुक्त डॉ.अतुल पाटणे म्हणाले, राज्यात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुंबईला 75 टक्के किनारा लाभला असून, मुंबई ही एक मोठी बाजारपेठ असल्याने हा उद्योग करताना मच्छिमार बांधवांना अडथळे येणार नाहीत. जवळपास 40 ते 50 मच्छिमार बांधव आणि इतर प्रशिक्षणार्थी या प्रशिक्षणाचा लाभ घेणार आहेत. माशांच्या कातडीवर संशोधन होणे ही काळाची गरज आहे. मत्स्य कातडी पासून उत्पादने आदींचे प्रशिक्षण प्रात्यक्षिकांसह कौशल्य विकास प्रशिक्षणामार्फत देण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त डॉ.पाटणे यांनी यावेळी दिली.

मुंबई, दि. 2 : तृणभक्षक प्राणी व पाळीव प्राणी यांच्यासाठी वन क्षेत्रावर ‘वन कुरण व वन चराई क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ राज्यात सन 2020-2021 या कालावधीत राबविण्यात येणार असल्याची माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिली.

राज्य वन्यजीव मंडळाच्या 15 व्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात वाघ व इतर वन्यजीव यांची संख्या वाढविण्याच्या अनुषंगाने वन क्षेत्रात कुरण विकासाचा कार्यक्रम राबवावा अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार आता कॅम्पानिधी मधून वन कुरण व चराई क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्यभर वन क्षेत्रावर राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची व यासाठी यावर्षी कॅम्पा निधीतून 50 कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करण्यात आल्याची माहितीही  श्री.राठोड  यांनी दिली.

वनातील व वनेतर क्षेत्रातील चारा (गवत) हे तृणभक्षीय प्राण्यांसाठी जगण्याचे महत्त्वाचे साधन असते. त्यामुळे जीवन साखळी निरंतर राहते व तिच्यात कोणताही खंड पडत नाही. मात्र अतिचराईमुळे ही साखळी धोक्यात येत आहे. तसेच वन व वनेतर क्षेत्रात पाळीव प्राण्यामार्फत तीव्र चराई झाल्याने वन व वनेतर क्षेत्र ओसाड होते व उत्पादनक्षम राहत नाही. राज्यातील मोठे क्षेत्र अवर्षणग्रस्त क्षेत्र असून शेती सोबतच पशुपालन हा एक महत्त्वाचा पूरक व्यवसाय आहे. तसेच तो दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी आधार ठरतो. त्यामुळे कुरण व वन चराई क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबवणे व त्यातून तृणभक्षीय वन्यजीव व शेतकऱ्यांच्या पशुपालन विषयक गरजा भागवणे व वनावरील ताण कमी करणे हे महत्त्वाचे ठरणार आहे असे श्री.राठोड यांनी सांगितले.

गवताळ कुरणे ही फक्त पाळीव प्राणी व वन्य तृण भक्षक प्राणी यांच्यासाठीच फक्त उपयोगाची नसून जल व मृद संधारणासाठीही ती तेवढीच महत्त्वाची आहेत. कुरण विकासामुळे जैव विविधतेमध्ये सुद्धा भर पडते व निसर्ग समृद्ध होतो. केंद्र शासनाच्या ग्राम विकास मंत्रालयाअंतर्गत भूमी संसाधन विभागाने राष्ट्रीय सदुर संवेदन यंत्रणेच्या मदतीने केलेल्या पाहणी नुसार 3 लाख 7 हजार चौरस किलोमीटर  क्षेत्रापैकी 53 हजार 484 चौरस किलोमीटर क्षेत्र पडीक आहे व त्याची टक्केवारी ही 17.38 टक्के आहे. असे हे पडीत क्षेत्र तात्काळ उत्पादनक्षम करणे आवश्यक आहे. राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र 3 लाख 7 हजार चौरस किलोमीटर असून त्यापैकी वन क्षेत्र 62 हजार चौरस किलोमीटर आहे. या जंगल व्याप्त क्षेत्रापैकी 2 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र हे कुरण व चराई क्षेत्र विकासासाठी राखीव आहे.

या सर्वंकष बाबी विचारता घेता वन विभाग व वन्यजीव विभागामार्फत वन जमिनीवर वन कुरण व वैरण विकास कार्यक्रम राबवण्याबाबत वन विभागाची विस्तृत व व्यापक योजना तयार करण्यात आली आहे. वनांमध्ये चारा उपलब्ध होणार असल्याने तृणभक्षी प्राण्यांमुळे होणारे पिकांचे नुकसान यामुळे कमी होण्यास मदत होईल. आदिवासी व पारंपरिक निवासी यांच्या पशुधनासाठी चारा उपलब्ध होणार असल्याने त्यांच्या आर्थिक जीवनमानात वाढ होईल. वनालगत असलेल्या गावांची संख्या अंदाजे 15 हजार 500 असून त्यापैकी 12 हजार 700 गावात संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम क्षेत्रीय स्तरावर राबवण्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांची सुद्धा काही प्रमाणात मदत घेण्यात येणार आहे.

राज्यात पहिल्यांदाच अशा प्रकारे भरीव स्वरुपात वन कुरण व वन चराई क्षेत्र विकास कार्यक्रम घेण्यात येत असून या साठी राज्य कॅम्पा निधीमधून या वर्षासाठी 8 हजार 300 हेक्टर क्षेत्रावर कुरण व चराई क्षेत्र विकासासाठी 50 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येत असून पुढील चार वर्षात 200 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहितीही वनमंत्र्यानी दिली.

मुंबई, दि. 2 : शेतकऱ्यांना सोप्या भाषेत समजेल असे गावातील जमिनीतील अन्न घटकांची माहिती आणि त्यासाठी आवश्यक असणारे खत किती प्रमाणात द्यावेत याची माहिती देणारे सुपिकता निर्देशांक फलक राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत लावावेत. 5 डिसेंबर रोजी जागतिक मृददिनानिमित्त प्रत्येक गावात कार्यशाळा आयोजित करण्यात यावी, असे निर्देश कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.          

ग्रामपंचायत स्तरावर सुपिकता निर्देशांक फलक लावण्याबाबत मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी कृषी आयुक्त धीरज कुमार, सह सचिव गणेश पाटील उपस्थित होते.          

दरवर्षी 5 डिसेंबरला जागतिक मृद दिन साजरा केला जातो. यावर्षी हा दिन साजरा करताना प्रत्येक गावात कार्यशाळा घ्यावी. त्यावेळी गावातील अन्नद्रव्यांचा सुपिकता निर्देशांक त्या गावातील जमिनीमध्ये असणारे घटक त्याला आवश्यक खत आणि त्याची मात्रा या संदर्भात शेतकऱ्यांना समजेल अशा सोप्या भाषेत माहिती द्यावी. त्याचबरोबर गावातील प्रमुख पिकांच्या मार्गदर्शनासाठी ग्रामपंचायतीमध्ये फलक लावावेत, असे आवाहन कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी केले.          

राज्यात 38,500 गावांचे जमीन सुपिकता निर्देशांक तयार करण्यात आले असून ते कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर ठेवण्यात आले आहे. हे निर्देशांक प्रत्येक गावात मोठ्या फलकावर लावण्यात यावेत असे श्री. भुसे यांनी सांगितले. हे सुपिकता निर्देशांक तयार करताना त्या त्या गावातील प्रमुख पाच पिकांचा त्यात खरीप 3  आणि रब्बी 2 असा समावेश करण्यात आला आहे.       

राज्यात गेल्या पाच वर्षात 57 लाख माती परीक्षण नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली असून 2 कोटी 64 लाख माती आरोग्य पत्रिकांचे वितरण करण्यात आले आहे. माती परीक्षण नमुन्यांमुळे रासायनिक खतांच्या वापरात 8 ते 10 टक्क्यांनी घट आली असून पिक उत्पादनात 5 ते 6 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.          

38 हजार 500 गावांचे जमीन सुपिकता निर्देशांक तयार करताना 4 घटकांवर आधारित एका गावाचे बारा वेगवेगळ्या प्रकारचे निर्देशांक तयार करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये भौतिक, रासायनिक आणि जैविक गुणधर्माचा विचार करण्यात आला आहे.

पुणे-तिस-या पर्वामध्‍ये ‘मिसेस वेस्‍ट इंडिया – एम्प्रेस ऑफ वेस्‍ट इंडिया २०२०’ – सीझन ३ चा भव्‍य फिनाले यंदा २८ नोव्‍हेंबर २०२० रोजी अलिला दिवा गोवा, लॅण्‍ड ऑफ सॅण्‍ड*सी*सन येथे आयोजित करण्‍यात आले. या फिनालेने सर्व ४७ फायनालिस्‍ट्सच्‍या जीवनामध्‍ये ‘सामान्‍यतेपासून विलक्षणते’पर्यंत आमूलाग्र बदल घडवून आणला. महाराष्‍ट्र, गुजरात व गोवा या राज्‍यांचे प्रतिनिधित्‍व केलेल्‍या या महिलांनी शौर्य व धैर्य दाखवले. या व्‍यासपीठाने सामान्‍य महिलांना ख-या भावनेसह महिला सक्षमीकरण या मोठ्या मंचावर आणले.

दि रोसरी फाऊंडेशनचे व्‍यवस्‍थापकीय संचालक विनय अरन्‍हा यांनी जहांगीर ओराकेअर डेण्‍टल सेंटरसोबत सहयोगाने आयोजित करण्‍यात आलेल्‍या या भव्‍य कार्यक्रमाला सादर केले. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्‍हणून केंद्रीय राज्‍यमंत्री माननीय मंत्री श्रीपाद येसो नाईक उपस्थित होते. दिवा पेजीण्‍ट्समने या भव्‍य कार्यक्रमाची संकल्‍पना मांडली.

सर्व ४७ फायनालिस्‍ट्सना चार दिवस दिवा पेजीण्‍ट्सचे कार्ल अॅण्‍ड अंजना मस्‍करेन्‍हास यांच्‍या तज्ञ मार्गदर्शनांतर्गत प्रस्‍तावना, आवाजातील बदल, मंचावरील सादरीकरण, प्रश्‍नोत्तरे अशा पेजीण्‍टच्‍या विविध पैलूंबाबत मार्गदर्शन करण्‍यात आले.

या कार्यक्रमासाठी महक चहल (अभिनेत्री), ब्रूना अब्‍दुल्‍ला (अभिनेत्री), सुहानी मेंडोन्‍सा (इव्‍हेण्‍ट्स), ग्‍वेन डी (डिझाइनर), विवेक मेंडोन्‍सा (लॉरेन्‍स अॅण्‍ड मायो) हे प्रख्‍यात परीक्षक लाभले.

लोकप्रिय टेलिव्हिजन अभिनेता अमन यतन वर्माने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्‍ध केले. त्‍याने आत्‍मविश्‍वासासह या भव्‍य कार्यक्रमाचे उत्तम सुत्रसंचालन केले.

फायनालिस्‍ट्सनी किताब जिंकण्‍यासाठी त्‍यांचे अद्वितीय ग्रुमिंग कौशल्‍य दाखवले आणि आत्‍मविश्‍वास व भव्‍यतेसह स्‍वत:ला सादर केले. प्रख्‍यात परीक्षकांना सिल्‍व्‍हर (वयोगट २० ते ३६ वर्षे) आणि गोल्‍ड (वयोगट ३७ वर्षे व त्‍यापेक्षा अधिक) या दोन विभागांमधील ४७ सेमी-फायनालिस्‍ट्समधून ८ सर्वोत्तम फायनालिस्‍ट्सची निवड करणे अत्‍यंत अवघड गेले.

किताबाचे विजेते:

विजेती – सिल्‍व्‍हर: विभुती पांडे

विजेती – गोल्‍ड: चैताली वैद्य

पहिली उपविजेती – सिल्‍व्‍हर: अंशिका अरोरा

पहिली उपविजेती – गोल्‍ड: बंदाना दुआ  

दुसरी उपविजेती – सिल्‍व्‍हर: श्‍वेता ओस्‍वाल जैन

दुसरी उपविजेती – गोल्‍ड: सुनिता कुलकर्णी

तिसरी उपविजेती – सिल्‍व्‍हर: यशोदा पवार

तिसरी उपविजेती – गोल्‍ड: जयश्री बावनकर

किताबासह सन्‍मानित करण्‍यात आलेल्‍या चार आंतरराष्‍ट्रीय क्‍वीन्‍स:

अश्विनी कु-हाडे, वर्षा भावसार, सुजाता यांडे, प्रतिमा जाधव 

प्रचिती पुंदेचा मिसेस युनिव्‍हर्स ऑस्‍ट्रलएशिया २०२१ म्‍हणून करण्‍यात आलेला सन्‍मान या कार्यक्रमाचे खास आकर्षण ठरले. ती दिवा पेजीण्‍ट्स अंतर्गत प्रतिष्ठित ”मिसेस युनिव्‍हर्स २०२१’साठी भारताचे प्रतिनिधीत्‍व करेल.

निपुण नृत्‍यदिग्‍दर्शक पूजा सिंग हिने तिच्‍या अद्भुत सीक्‍वेनेस व शो डिरेक्‍शनसह सर्वांची मने जिंकली. सिन्थिया फुर्टाडोने ‘मिसेस वेस्‍ट इंडिया’चे गीत संगीतबद्ध करण्‍यासोबत गायले. या कार्यक्रमाला फराह अन्‍वर, श्रद्धा रामदास, नेहा चौहान व मृणाली तायडे यांचा सहयोग मिळाला.

विजेत्‍यांना आकर्षक मुकुट, रोख बक्षीसे आणि मोदसुत्र, लॉरेन्‍स अॅण्‍ड मायो, दीशा चॉकलेट्स, प्‍लस बीव्‍हरेजेस, ऑरा अराऊंड, बी-दिवा व ऑरिक यांच्‍याकडून गिफ्ट्स देण्‍यात आले.

कार्ल अॅण्‍ड अंजना मस्‍करेन्‍हासचा अभिनव उपक्रम मिसेस वेस्‍ट इंडिया एम्प्रेस ऑफ वेस्‍ट इंडियाने दिवा कॅचलाइन: ”डेअर * ड्रीम * डॅजल” उत्तमरित्‍या सादर केली आहे.