मुंबई : एमएमआरडीएमधील पदांच्या नेमणुका झालेल्या एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना राज्य सरकारने तात्काळ नियुक्त्या द्याव्यात, अशा मागणीचे निवेदन आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी उपमुख्य मंत्री अजित पवार यांना आज दिले.

एमएमआरडीएमधील ९ सप्टेंबर २०१९ रोजीची प्रसिद्ध केलेली जाहिरात आणि निवड यादीतील एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नेमणुका होऊन डॉक्युमेंट व्हेरीफिकेशनसुध्दा झाले .सर्वोच्च न्यायालयाच्या एसईबीसी आरक्षण रद्द करण्याच्या अगोदर ही प्रक्रिया झाली होती. जाहिरात प्रसिद्धी आणि निवड यादी मार्च १९ पूर्वी झालेली आहे. मात्र त्यांना राज्य सरकारने नियुक्त्या दिलेल्या नाहीत. निकालाच्या अगोदर जर जागा भरतीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असेल तर मुलांना वेठीस धरणे योग्य नाही. सरकारने या उमेदवारांना तात्काळ नियुक्त्या द्याव्यात, असे आमदार शिरोळे यांनी उपमुख्य मंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. मा उप मुख्यमंत्र्यांनी , ऍडवोकेट जनरल यांचा अभिप्राय घेऊन सदर विषयावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले.

मुंबई – निसर्ग चक्रीवादळ, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना महाविकास आघाडी सरकारने घोषित केलेली मदत प्रत्यक्ष शेतक-यांपर्यंत पोहोचली नाही. कोरोनाच्या संकट काळात शेतकऱ्‍यांना महाविकास आघाडी सरकारने वाऱ्यावर सोडले. या काळात केंद्र सरकार तसेच देशातील अन्य राज्यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी होण्यासाठी पॅकेज जाहिर केली. परंतू राज्य सरकारने आपली जबाबदारी ढकलत शेतक-यांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले व त्यांच्या तोंडाला पाने फुसली. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या काळात मुंबईला विकासाच्या दिशेने नेले पण महाविकास आघाडी सरकारने मात्र विविध प्रकल्पांना स्थगिती आणून मुंबईच्या विकासात मिठाचा खडा टाकला. गेली वर्षोनुवर्षे मुंबई महापालिकेत सत्ता उपभोगूनही मुंबईची आजही तुंबई अशी अवस्था झाली आहे. मुंबई महापिलकेच्या नालेसफाईमध्येही गैरव्यवहार झाला असून या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज केली.
विधानपरिषदेत पुरवणी मागण्यांवर सुमारे दिड तासाच्या भाषणात बोलताना दरेकर यांनी गेल्या वर्षभरात महाविकास आघाडी सरकारचा गोंधळलेल्या कारभारावर टिकेची झोड उठवली, तिनही पक्षातील समन्वयाचा अभाव आणि असंवेदनशीलपणा यामुळे सरकार सर्वच आघाडयांवर सपेशल अपयशी झाल्याची टिका करताना दरेकर म्हणाले की, अतिवृष्टीच्या काळामध्ये महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची समस्या जाणून घेतल्या नाहीत. सरकारने विरोधकांच्या दबावामुळे १० हजार कोटी रुपयाचे पॅकेज जाहिर केले व प्रत्यक्ष त्यांना मदत मिळाली नाही. प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखविण्याचा प्रकार या सरकारकडून होत आहे. सरकारने केवळ शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचे काम केले. तसेच प्रत्यक्षात प्रत्येक जिल्हयाला किती प्रमाणात मदत मिळाली याची माहितीही दरेकर यांनी सादर केली.

कोरोनाच्या संकट काळात केंद्राने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना विविध योजनांच्या मार्फत २७०९० कोटी ची मदत जाहिर केली. कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राज्यांनीही मदत जाहिर केली व त्यांच्या वीज बिलामध्ये सवलती जाहिर केली. मात्र राज्य सरकारने केवळ घोषणाबाजी केली. निसर्ग चक्रीवादळ आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे पंचनामे होऊनही ऑक्टोबर २०२० अखेर पर्यंत शेतकऱ्यांना मदत जाहिर केली नव्हती असे सांगतानाच दरेकर म्हणाले की, सरकारने १० हजार कोटीचे पॅकेज जाहिर केले, परंतू प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांसाठी केवळ ५५०० कोटीची व्यवस्था केली उर्वरीत ४५०० कोटी कंत्राटदारामार्फतच खर्च होतील याची काळजी घेतली असा आरोपही दरेकर यांनी केला.
महाराष्ट्रातील ६ जिल्हयांमध्ये १३ लाख ८४ हजार ९१५ हेक्टर जमिनीचे नुकसान झाले, परंतू आघाडी सरकारने प्रती जिल्हा केवळ ६४ हजार हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले असा शासननिर्णय काढला, या निर्णयामुळे ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकरी सरकारच्या मदतीपासून वंचित राहिला असे सांगतानाच दरेकर म्हणाले की, विदर्भ, खानदेश, कोकणातील शेतकऱ्यांवर महाविकास आघाडी सरकारने अन्याय केला. त्यांना घोषित झालेल्या रक्कमेच्या केवळ २२ टक्के मदतच शेतकऱ्यांना देण्यात आली. खरे पाहता कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टरी २५,००० व बागायतीसाठी हेक्टरी ५०,००० मदतीची घोषणा पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी निवडणुकांच्या काळात शेतक-यांच्या बांधावर जाऊन केली होती, परंतू मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांना त्यांच्याच घोषणेचा विसर पडला अशी टिकाही त्यांनी यावेळी केली.

मेट्रो आणि बाकीच्या विकास प्रकल्पात मिठाचा खडा कोणी टाकू नका असे वक्तव्य मुख्यंत्र्यांनी केले होते. त्यालाला प्रत्युत्तर देताना दरेकर ठामपणे म्हणाले की, भाजप सरकारच्या काळामध्ये मुंबईतील विकासाच्या विविध योजनांना गती देण्याचे व पूर्णत्वास नेण्याचे प्रयत्न सुरु करण्यात आले, परंतू महाविकास आघाडी सरकारने हेतू पुरस्परपणे मुंबईच्या विकासात मिठाचा खडा टाकला. मेट्रो प्रकल्प, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास, देवनार डंपिग ग्राउंड, कोस्टल रोड प्रकल्प आदी विविध प्रकल्पांना ब्रेक लावला, तर काही प्रकल्प हे केवळ बिल्डरांच्या फायदा होईल अशा दृष्टीने मंजूर करण्यात आले असा आरोपही दरेकर यांनी यावेळी केला.
गेल्या अनेक वर्षात मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता उपभोगून दरवर्षी पावसाच्या काळातील विदारक चित्र मुंबईकर पाहात आहेत.मुंबईची तुंबई अवस्था होऊन मुंबईकर हैराण झाला आहे. नालेसफाईच्या नावाखाली कोटयावधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला. वर्षोनुवर्षे नालेसफाईची कोटयावधीचे कंत्राट ठेकेदररांना बहार करण्यात आली पण नालेसफाईचा प्रश्न आजही कायम आहे, त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षात झालेल्या नालेसफाईच्या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी व यामधील गैरव्यवहार उजेडात आणावा. तसेच मुंबई महानगरपालिकेच्या खाजगी सुरक्षा रक्षकांच्या निविदांमध्ये झालेल्या घोटाळयाची वस्तुस्थिती जनतेसमोर उघड करण्याची मागणी त्यांनी केली.
मराठा आरक्षणाप्रश्नी सरकार असंवेदनशील आहे. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी मराठा समाजाला दिलेले कायदेशीर आरक्षण या आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाला टिकवता आले नाही, त्यामुळे मराठा समाजाचे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागलेले आहेत, त्याचप्रमाणे ओबीसाी समाज, धनगर समाज आज अस्वस्थ आहे. त्यामुळे या समाजाच्या आरक्षणा संदर्भात सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी दरेकर यांनी केली.
दहिसर येथील दामूनगर येथे सांस्कृतिक भवन उभारण्याची मागणी प्रलंबित आहे. तसेच खेळांडूचा विकास करण्याच्या दृष्टीने बोरीवली येथे निर्माण करण्यात येणारा मिनी स्टेडियमचा प्रकल्प अद्यापही प्रलंबित आहे, त्याचप्रमाणे बोरीवली येथील नॅशनल पार्क जमिनीवरील गेल्या वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या स्थानिक आदिवासींना झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेंअतर्गत घरे उपलब्घ करुन देण्याची मागणीही दरेकर यांनी यावेळी केली.

मुंबई, दि. १५ डिसेंबर- सोलापूरचे शिक्षक रणजितसिंह डिसले यांच्या सन्मानाने राज्याचेच नव्हे, तर देशाचा गौरव वाढवला आहे. शिक्षण क्षेत्रात अलौकिक कामगिरी करुन जागतिक पुरस्कार मिळविलेले डिसले गुरुजी यांची विधानपरिषद सदस्यपदी नियुक्ती करण्याची राज्य सरकारने राज्यपालांकडे शिफारस करावी अशी विनंती विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज केली.
सोलापूर जिल्हयातील परतेवाडी येथील युनेस्को आणि लंडनस्थित वार्की फाऊंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिला जाणा-या ग्लोबल टिचर प्राईझ पुरस्कारासाठी डिसले गुरुजी यांची निवड करण्यात आली. याचा गौरव करण्यासाठी सभापतींनी आज विधानपरिषदेत डिसले गुरुजींचा अभिनंदन प्रस्ताव मांडला. या अभिनंदन प्रस्तावाला पाठिंबा देताना दरेकर यांनी सांगितले की, डिसले गुरुजी यांचा गौरव करण्यासाठी आपण स्वत: बार्शिला जाऊन त्यांचे व त्यांच्या कुटंबियांचे अभिनंदन केलं. डिसेल यांनी शिक्षण क्षेत्रात केलेल्या अनमोल कामगिरीमुळे महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकाला कामाची खरी पावती मिळाली आहे. यामुळे अन्य शिक्षकांच्या कामाला व कतृत्वाला नक्कीच उभारी येईल, असा विश्वासही दरेकर यांनी व्यक्त केला.

• ऑनलाईन चार दिवसीय ‘नॅशनल टीचर्स काँग्रेस’चे उद्घाटन
• डॉ. के. कस्तुरीरंगन व डॉ. जगदीश गांधी यांना ‘जीवन गौरव पुरस्कार’

पुणे-: देशाच्या प्रगतीसाठी वर्तमानकाळात नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अत्यंत गरज आहे. 21 व्या शतकात देशाला दिशा देण्यासाठी ते महत्वाचे आहे. सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या या लोकशाही देशात शिक्षणाची सुविधा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, समग्र शिक्षण, नीतिशास्त्र व कायद्याचे ज्ञान देणेसुद्धा गरजेचे आहे.” असे विचार मणिपूरच्या राज्यपाल डॉ. नजमा हेपतुल्ला यांनी व्यक्त केले.

एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी, पुणे तर्फे दि. 15 ते 18 डिसेंबर 2020 या  कालावधीत आयोजित ऑनलाईन चौथ्या ‘नॅशनल टीचर्स काँग्रेस’च्या उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख पाहुण्या म्हणून त्या बोलत होत्या.  ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) 2020ः उपलब्ध संधी’ हा या परिषदेचा मुख्य विषय आहे.
 या समारंभासाठी माजी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री पद्मविभूषण डॉ. मुरली मनोहर जोशी, कन्साई जपान  इंडिया कल्चर सोसायटीचे अध्यक्ष प्रा.डॉ. टोमियो मिझोकामी, दिल्ली येथील युनेस्कोचे संचालक आणि भारत व इतर देशांचे युनेस्कोचे प्रतिनिधी एरिक फाल्ट, सिटी मॉन्टेसरी स्कूलचे संस्थापक व्यवस्थापक व मुख्य न्यायधीशांच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे समन्वयक डॉ. जगदीश गांधी आणि सुप्रसिद्ध संगणक तज्ञ पद्मभूषण डॉ. विजय भटकर हे सन्माननीय पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
अध्यक्षस्थानी एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष व युनेस्को अध्यासन प्रमुख प्रा.डॉ. विश्वनाथ दा. कराड हे होते.

या प्रसंगी डॉ. जगदीश गांधी व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे अध्यक्ष पद्मविभूषण डॉ. के.कस्तुरीरंगन यांना ‘जीवन गौरव पुरस्काराने’ सन्मानित करण्यात आले.
यावेळी एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कार्याध्यक्ष राहुल विश्वनाथ कराड, कुलगुरू डॉ.एन.टी.राव, प्र कुलगुरू डॉ.आर.एम.चिटणीस व प्रा. सुहासिनी देसाई हे उपस्थित होते.
डॉ. नजमा हेपतुल्ला म्हणाल्या,“ मुलांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्वासाठी व प्रगतीसाठी मातृभाषेतून सर्वांना शिक्षण देण्यात यावे. तसेच, व्यावासायिक व पर्यावरण विषयक ज्ञान असलेले शिक्षण द्यावे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी उच्च शिक्षण व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात बदल घडावयास हवेत. जेणे करून देश विदेशातील विद्यार्थी येथे येऊन शिक्षण घेतील. या देशाला तक्षशिला आणि नालंदा सारख्या विद्यापीठांची परंपरा आहे. ती आता परत आणण्याची वेळ आली आहे.”

डॉ. मुरली मनोहर जोशी म्हणाले,“शांतीपूर्ण समाज निर्मितीसाठी शिक्षण महत्वाचे आहे.त्यासाठीच प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली या दिशेने पाऊले टाकले गेले होते. शिक्षण हेच देशाच्या प्रगतीचे द्योतक आहे. त्यासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा त्याचा गाभा आहे.21 व्या शतकात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची विशेष गरज आहे. यामध्ये विज्ञानाला अग्रक्रम दिला पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे सुद्धा एक महत्वाचे क्षेत्र आहे. हे धोरण औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुद्धा उपयुक्त आहे. तत्वज्ञानावर आधारलेल्या शिक्षणाचे धोरण हे चिरकाल टिकून राहील. त्यासाठी आम्हाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यावर भर दिला पाहिजे आणि त्या दिशेनेे प्रयत्न केले पाहिजेत. शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थी घडविण्यावर भर देऊन नीतिमत्ता व मूल्यांचे शिक्षण द्यावे. त्यातून वसुधैव कुटुम्बकम अशी भावना समाजात निर्माण होईल. भारतात विज्ञानाची थोर परंपरा होती पण ती आता लुप्त झाली आहे. तिचे पुनरुजीवन केले पाहिजे. विद्यार्थ्यांमध्ये प्रयोगशीलता बाणवली गेली पाहिजे.”

प्रा.डॉ. टोमियो मिझोकामी म्हणाले,“राष्ट्रीय शिक्षण नीति 2020 मध्ये डिजिटल शिक्षणावर अधिक भर दिला गेला आहे. शिक्षणाची भाषा ही मातृभाषेतूनच असून ते 8वी पर्यंत करावे. त्यासाठी शासनाला प्रयत्न करावे लागतील. भारतीय भाषा या समृद्ध, वैज्ञानिक व सुंदर भाषा असून त्यात आधुनिक साहित्य व गद्य आहे. त्यामुळे इंग्रजी भाषेला अधिक महत्व देऊ नये. देशाच्या विकासासाठी मातृभाषा महत्वपूर्ण आहे. देशातील विचारवंतांचे म्हणणे आहे की शिक्षण व ज्ञानासाठी मातृभाषाच हवी. येथील संगीत, शिक्षण, फिल्म हे हिंदीत असून संपूर्ण जगावर राज्य करीत आहे. त्यामुळे देशात मातृभाषेला अधिक महत्व द्यावे. महात्मा गांधी यांनी सुद्धा मातृभाषेत शिक्षण देण्यावर भर दिला होता. आजच्या काळात सरकारी व खाजगी शाळेतील शिक्षणाची व भाषेची जी दरी पडली आहे ती कमी करावी लागेल.”

डॉ. विजय भटकर म्हणाले,“ उद्याचे शिक्षक घडविणारी ही कार्यशाळा आहे. आपल्या देशात 4 हजार वर्षापासून ज्ञानदानाचा प्रवाह चालत आलेला आहे. रामायण व महाभारत काळात विकसित झालेली ही संस्कृती अजूनही टिकून आहे. याच संस्कृतीचे शिक्षण शाळा व कॉलेजमधून दिले गेले पाहिजे. आता परत ज्ञानाधिष्ठित समजाचे पुनरुजीवन होणे गरजेचे आहे. नवे शैक्षणिक धोरण हे भक्कम पायावर उभे राहिले पाहिजे. संशोधन आणि विवेकशीलता ही प्रक्रिया शिक्षण क्षेत्रात सतत चालू राहिली पाहिजे. शिक्षणाच्या माध्यमातूनच भारत भविष्यात विश्वगुरू बनेल.”

डॉ. जगदीश गांधी म्हणाले,“तिसर्‍या महायुद्धाची टांगती तलवार असतांना शिक्षणाच्या माध्यमातून संपूर्ण जगात शांतीचा संदेश दिला जात आहे. अशा वेळी सरकारने नवी शिक्षण पद्धती आणली आहे. त्यामुळे 21 व्या शतकात शिक्षणाचा आशय हा संपूर्णपणे वेगळा असणार आहे. नेल्सन मंडेला म्हणाले होते की जग बदलण्यासाठी शिक्षण हे एक महत्वाचे साधन आहे. ही अशी शक्ती आहे की देवा पासून दानवापर्यंत सर्वांना घडविण्याचे कार्य करते. आई वडील हे पहिले शिक्षक आहेत. तसेच, विद्यार्थ्याना आध्यात्मिक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन देण्याचे कार्य शिक्षक करू शकतात. शिक्षण हे चांगला नागरिक घडविणे व विद्यार्थ्यांमधील सुप्त शक्ती प्रकट करण्याचे काम करते.आजच्या काळात विद्यार्थ्यांना सर्व धर्माचा परिचय करून देणे गरजेचे आहे.”

प्रा.डॉ. विश्वनाथ दा. कराड म्हणाले,“जग हे विनाशाच्या उंबरठ्यावर आहे. कोरोना रूपी अजगराने संपूर्ण जगाला विखळा घातला आहे. एक शिक्षक या नात्याने मूल्याधिष्ठित वैश्विक शिक्षण पद्धतीचा पुरस्कार करणे आता आवश्यक बनले आहे. याचा उपयोग जगातील सर्व लोकांना होईल. आज देशामध्ये कॉन्शसनेसची स्कूल सुरू करणे गरजेचे आहे.विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वैश्विक मुल्याधिष्ठीत शिक्षण पध्दतीचा स्विकार केला पाहिजे.”
एरिक फाल्ट म्हणाले,“ भारतातील उच्च शिक्षण गुणवत्तापूर्ण असून ते संपूर्ण जगात प्रसिद्ध आहे. देशात 1991 पासून उच्च शिक्षण घेण्यासाठी येणार्‍यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. भारतातील अभियंत्यांची गुणवत्ता संपूर्ण जगात सिद्ध झाली आहे. देशात जी नवीन शिक्षण पद्धती आली आहे ती अतिशय महत्वाकांक्षी आहे. येथील शिक्षक वर्गसुद्धा विद्वान आहे.”

राहुल विश्वनाथ कराड यांच्या संकल्पनेतून व पुढाकाराने नॅशनल टीचर्स काँग्रेसचे आयोजन केले आहे. यावेळी त्यांनी या कॉग्रेसच्या पाठीमागची संपूर्ण भूमिका समजावून सांगितली. भारतीय परंपरेत गुरू शिष्यांच्या नाते संदर्भातील माहिती देऊन राष्ट्र निर्मितीसाठी गुरूंची भूमिका किती महत्वाची आहे, हे ही सांगितले.
प्रा. डॉ. आर.एम.चिटणीस यांनी नॅशनल टीचर्स काँग्रेसची सविस्तर माहिती दिली. डॉ. एन.टी.राव यांनी टीचर्स कॉग्रेसचा तपशील सांगितला.
प्रा. गौतम बापट यांनी सूत्रसंचालन केले. रवींद्रनाथ पाटील यांनी आभार मानले.

मुंबई, दि. 15 :  स्काऊट आणि गाईड हे सामाजिक सेवेसाठी समर्पित कार्य आहे. ही निस्वार्थ सेवा असल्याने या कामात एक आत्मिक सुख प्राप्त होते. त्यामुळे स्काऊट आणि गाईडचा मुख्य आश्रयदाता म्हणून पद ग्रहण करणे हा माझाच सन्मान असल्याचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी सांगितले.

राजभवन येथे मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊट आणि गाईड संस्थेचे महाराष्ट्राचे मुख्य आश्रयदाते म्हणून राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी पदग्रहण केले. यावेळी राज्यपालांनी स्काऊट प्रतिज्ञा घेतली. स्काऊट गाईडचे मुख्य आयुक्त ओमप्रकाश बकोरीया यांनी राज्यपालांना मानचिन्ह आणि स्कार्फ प्रदान केला.

या कार्यक्रमास अतिरिक्त सचिव संजय महाडिक यांच्यासह स्काऊट आणि गाईडचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

आपण ६० वर्षापूर्वी शालेय जीवनात स्काऊट आणि गाईड मध्ये सहभाग घेतला होता; त्याकाळातील आठवणींना राज्यपालांनी यावेळी उजळा दिला. ते म्हणाले, देशात ४७ लाखांपैकी राज्यात १४ लाख स्काऊड आणि गाईडचे सदस्य आहेत ही अभिमानाची बाब असून, राज्यात स्काऊट आणि गाईडचे कार्य प्रगतीवर असल्याचे दिसते.  आजही स्काऊट आणि गाईडचे महत्त्व कमी झाले नाही. समाजसेवा ही ईश्वरसेवा असून, यामुळे आपल्यात शुद्ध भाव निर्माण होण्यास मदत होते. हे निस्वार्थ काम आपल्याला आत्मिक आनंद देत असते. स्काऊट आणि गाईडने कोरोना महामारीच्या काळात सामाजिक उत्तरदायित्व पार पाडले, भविष्यातही आपले कार्य असेच सुरू राहील, असा आशावाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मुख्य आयुक्त बकोरीया यांनी सांगितले की, टाळेबंदीच्या काळात स्काऊट गाईडतर्फे स्वत: मास्क तयार करून वितरित करण्यात आले आहेत. अन्न धान्य वाटपाचे कार्यक्रमही देशभर आयोजित करण्यात आले होते. याचबरोबर ऑनलाईन कार्यक्रमातही स्काऊट गाईडने सहभाग नोंदविला असून, भविष्यातही समाजाप्रती कार्य असेच सुरू राहील.

मुंबई, दि. 15 : कोविड-19 च्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये राज्यात, देशात आणि संपूर्ण जगात कोविड योद्धा म्हणून कार्य बजावत असताना शहीद झालेल्या आणि या आजाराने निधन झालेल्या सर्वांना विधानपरिषदेत सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी आदरांजली अर्पण केली.

मार्च 2020 पासून कोरोनाच्या जागतिक महामारीचे संकट आपल्यासमोर उभे आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी शासन स्तरावर सर्वतोपरीने प्रयत्न केले जात आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला असला तरी आपण सर्वांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे, असेही सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई, दि. 15 : नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड (नॅब) संस्थेतर्फे दृष्टिहीन व्यक्तींच्या कल्याणासाठी राज्यात चालविण्यात येणाऱ्या अंध मुलींची निवासी शाळा, नेत्रचिकित्सा रुग्णालय तसेच इतर प्रकल्पांसाठी आपण सर्वतोपरी मदत करू, अशी  ग्वाही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी दिली.

‘नॅब’च्या महाराष्ट्र शाखेतर्फे आयोजित अंध व्यक्तींच्या कल्याणासाठी उभारण्यात येणाऱ्या ध्वज निधी संकलन मोहिमेचा आरंभ राज्यपालांच्या उपस्थितीत राजभवन येथे झाला.

यावेळी नॅबचे उपाध्यक्ष सूर्यभान साळुंके यांनी राज्यपालांच्या जॅकेटला ध्वजाची छोटी प्रतिकृती लावली. राज्यपालांनी ध्वजनिधीला आपले योगदान दिले.

राज्यपाल श्री.कोश्यारी म्हणाले, दृष्टिहीन व्यक्तींची ग्रहणशक्ती सामान्य माणसापेक्षाही अधिक असते. दृष्टिहीन व दिव्यांग व्यक्ती आयएएससारख्या परीक्षा पास होत आहेत तसेच उद्योग व्यवसायात चांगली कामगिरी करीत आहेत.

अंध, दिव्यांगांच्या शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार व पुनर्वसनासाठी ‘नॅब’ ही संस्था अतिशय चांगले काम करीत आहे. संस्थेच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी नॅबच्या नाशिक कार्यालयाला लवकरच भेट देऊ असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

नाशिक येथील दृष्टिहीन मुलींच्या निवासी शाळेतील २५ मुलींच्या शिक्षणासाठी शासन अनुदान मिळावे, ‘नॅब’ने दृष्टिहीन व्यक्तींच्या ज्ञान व मनोरंजनासाठी  नाशिक येथे ‘संवेदना उद्यान’ तयार केले आहे; त्या धर्तीवर राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये संवेदना उद्यान निर्माण करावे, अंध पुनर्वसन कार्यासाठी कॉर्पोरेटसकडून सामाजिक दायित्व निधी उपलब्ध करून द्यावा अशा मागण्यांचे निवेदन संस्थेचे अध्यक्ष रामेश्वर कलंत्री यांनी राज्यपालांना दिले.

राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी संस्थेचे सहसचिव व दिव्यांग उद्योजक भावेश भाटिया यांच्या ‘रुक जाना नहीं’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.

यावेळी नॅबचे कोषाध्यक्ष विनोद जाजू, सहकोषाध्यक्ष जयप्रकाश जातेगावकर,  तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

मुंबई दि. 15 : औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यात मानवी वस्त्यांमध्ये व शेतात घुसून धुमाकूळ घालणाऱ्या बिबट्याला पकडून तातडीने जेरबंद करण्याचे निर्देश वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिले. बिबट्याचा त्वरित बंदोबस्त करण्यासंदर्भात रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरे यांनी वनमंत्री श्री.राठोड यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. याची तातडीने दखल घेत वनमंत्री संजय राठोड यांनी विधान भवनात बैठक घेतली व हे निर्देश दिले.

पैठण तालुक्यात काही दिवसांपासून एका बिबट्याने धुमाकूळ घातला असून त्याच्या हल्ल्यात आतापर्यंत एक वयोवृद्ध आणि त्यांच्या नातवाचा मृत्यू झाला. तसेच काही जनावरेही मृत्युमुखी पडली आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर या भागात तातडीने पथके नेमावीत, बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरे, ट्रॅप कॅमेरे, थर्मल कॅमेरे लावण्यात यावे तसेच आजूबाजूच्या जळगाव आणि नाशिक या जिल्ह्यांमधूनही अतिरिक्त पथके व रसद मागविण्यात यावी, असे निर्देशही वनमंत्री श्री. राठोड यांनी दिले .

विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर
मुंबई – मुबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल चहल यांच्याविरुध्द विधीमंडळाच्या अधिवेशनात हक्कभंग उद्या सभागृहात मांडणार असल्याची माहिती विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी आज दिली.
प्रसिध्दीमाध्यमांशी बोलताना दरेकर यांनी सांगितले की. विधिमंडळ सदस्यांना शासकीय कार्यालयांनी जनहितार्थ, कल्याणकारी योजनांची व कामांची माहिती दिली पाहिजे, असे नियमानुसार बंधन शासकीय कार्यालयांवर असताना अनेक पत्रं पाठवून सुध्दा माहिती देण्यात अक्षम्य टाळाटाळ केली जाते. कोरोना काळात झालेल्या गैरव्यवहारासंदर्भात शेकडो पत्र दिलीत. कोरोनाच्या मार्गदर्शक सूचनाही दिल्या. त्यांच्याकडे काही माहितीही मागवली पण विरोधी पक्ष नेत्यांच्या पत्रांना दोन ओळींच उत्तर देण्याचे सौजन्यही महापालिका आयुक्तांनी दाखवले नाही. प्रत्येकवेळी पत्रांना उत्तर देण्यासाठी टोलवाटोली केली. यामुळे विधिमंडळाने मला दिलेल्या अधिकाराला न्याय देता येत नाही. विधिमंडळाच्या मूलभूत हक्कावर यामुळे गदा येत आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिका आयुक्तांवर विशेषाधिकारभंग आणणार असल्याची माहितीही दरेकर यांनी दिली.
विधीमंडळच्या कायदयाने सभासदांना विशेष अधिकार दिला आहे. पण विधानपरिषद व विधानसभा सदस्याच्या हक्कावर गदा येत असेल तर विधीमंडळात हक्कभंग आणण्याचा अधिकार सदस्यांना आहे. सदर विषय हक्कभंग होतो की नाही हे पिठासीन अधिका-यांच्या कार्यकक्षेत येते. त्यानंतर पुढील कार्यवाही होईल असेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले