मुंबई, दि. २० :- मुंबई मेट्रो प्रकल्प मुंबईकरांसह, महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाकांक्षी असा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील कामे दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मुंबई मेट्रोच्या अंधेरी एल-सेव्हन स्थानक, अकुर्ली मेट्रो स्थानक, दहिसर रेल्वे उड्डाण पूल (मेट्रो रेल ब्रिज), चारकोप मेट्रो डेपो आणि डी.एन. नगर मेट्रो स्थानक येथे भेट देऊन कामांची पाहणी केली. या दरम्यान त्यांनी अंधेरीतील प्रस्तावित गुंदवली आणि त्यानंतर कांदिवली येथील मेट्रो स्थानकांच्या कामांची पाहणी केली, तसेच विविध कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.

चारकोप मेट्रो डेपोतील मेट्रोच्या इंजिनची मेट्रो मार्गिंकांवरील चाचणीच्या तयारीबाबतही या भेटीत पाहणी केली.

यावेळी एमएमआरडीएचे आयुक्त आर. ए. राजीव, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह तसेच मेट्रोशी निगडीत विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पाहणी दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांनी कामांचा प्रगतीचा आढावा घेतला. तसेच विविध मुद्दयांबाबत निर्देश दिले. प्रकल्पातील चारकोप मेट्रो डेपोत मेट्रो मार्गिकांवरील चाचणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मेट्रोच्या इंजिनचीही त्यांनी माहिती घेतली. दहिसर येथे उभारण्यात येत असलेल्या मेट्रोच्या पुलाच्या कामांचीही प्रत्यक्ष पाहणी केली.

उपस्थित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना प्रकल्पातील प्रगतीपथावरील कामांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले. ही कामे दर्जेदार व्हावीत, तसेच ती वेळेत पूर्ण करण्यात यावीत, या दृष्टीनेही मुख्यमंत्र्यांनी काही निर्देश दिले.

मुंबई-कांग्रेस नेते आणि विधान परिषदेचे आमदार भाई जगताप यांची मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याकडून भाई जगताप यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाला. विद्यमान मुंबई अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड यांच्याविषयी पक्षातील नाराजी वाढल्याची चर्चा होती.

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची मान्यता मिळताच मुंबई काँग्रेसची कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली आणि मुंबई प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षपदी अशोक उर्फ भाई जगताप यांची निवड झाली. एकनाथ गायकवाड यांच्याविषयी पक्षातील नाराजी आणि लवकरच येणाऱ्या मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर काँग्रेसने हा बदल केल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी चरणजीतसिंह सप्रा, अस्लम शेख, मिलिंद देवरा, संजय निरुपम, सुरेश शेट्टी अशा नेत्यांचीही नावे चर्चेत होती. त्यात भाई जगताप यांच्यावर हायकमांडने विश्वास टाकला आहे.

दरम्यान, भाई जगताप यांच्यासोबतच मराठा काँग्रेसने जाहीर केलेल्या यादीनुसार, चरणजीतसिंह सप्रा यांच्यावर कार्यकारी अध्यक्ष पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.तसेच, माजी मंत्री नसीम खान यांना प्रचार समिती अध्यक्ष करण्यात आले असून सुरेश शेट्टी यांना मेनिफेस्टो कमेटीचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे.

बुलडाणा : जम्मू काश्मिर मधील द्रास भागात लाईन ऑफ मेंटेनन्स करीत असताना हिम वादळामुळे हिमकडा अंगावर कोसळून जिल्ह्यातील पळसखेडा चक्का ता. सिं. राजा येथील जवान प्रदीप साहेबराव मांदळे 15 डिसेंबर रोजी शहीद झाले होते. त्यांचे पार्थिव लेह, दिल्ली, मुंबई हवाई मार्गे औरंगाबाद येथे काल 19 डिसेंबर रोजी सायंकाळी आणण्यात आले. औरंगाबाद येथे विमानतळावर लष्कराकडून त्यांना मानवंदना देण्यात आली. त्यानंतर आज सकाळी औरंगाबाद येथून रस्ता मार्गे पळसखेड चक्का ता. सिं. राजा येथे त्यांच्या मूळ गावी आणण्यात आले.  शहीद जवान प्रदीप मांदळे यांच्या पार्थिवावर आज शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी पालकमंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे यांनी पार्थिवावर पुष्पचक्र अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली.

याप्रसंगी लष्कर, पोलीस यांनी बंदुकीच्या फैरी झाडून शहीद जवान प्रदीप मांडळे यांना मानवंदना दिली. मानवंदनेसाठी 100 आजी – माजी सैनिक उपस्थित होते. काही वेळासाठी पार्थिव शहीद जवान यांच्या घरी अंत्यदर्शनसाठी ठेवण्यात आले. त्यानंतर अंत्ययात्रेला घरापासून सुरूवात करण्यात आली. संपूर्ण गावात रस्त्या–रस्त्यावर रांगोळी काढण्यात आल्या, तर मोठ्या प्रमाणावर श्रद्धांजलीचे बॅनर्स लावण्यात आले. यावेळी संपूर्ण गावात भावनिक वातारवण होते. शहीद जवान प्रदीप मांदळे अमर रहे.. च्या निनादात अंत्ययात्रा गावातून काढण्यात आली. अंत्यसंस्कारावेळी नागरीक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या भावपूर्ण वातावरणात भारत मातेच्या वीर सुपुत्राला साश्रु नयनांनी शेवटचा निरोप देण्यात आला. प्रदीप मांदळे भारतीय लष्कारात 10 महार रेजींमेंटमध्ये कार्यरत होते. त्यांचा जन्म 1 जुलै 1989 रोजी पळसखेड चक्का येथे झाला. औरंगाबाद येथे सैन्यामध्ये शहीद जवान प्रदीप भरती झाले. त्यानंतर 27 ऑक्टोबर 2009 ला महार रेजीमेंट सागर मध्यप्रदेश येथे एका वर्षाचे प्रशिक्षण पूर्ण करून 10 महार रेजीमेंट (सिग्नल प्लाटून) मध्ये त्यांची नियुक्ती करण्यात आली.  जवळपास महार रेजीमेंट मध्ये त्यांची 10 वर्ष 2 महिने सेवा झाली आहे.

त्यांच्या पश्चात आई, पत्नी, पाच वर्षाचा मुलगा जयदीप व अडीच वर्षाचा मुलगा सार्थक, दोन भाऊ असा परीवार आहे. पार्थिवावर भारतीय लष्कारातील उच्च पदस्थ अधिकारी, माजी आमदार डॉ.शशिकांत खेडेकर, माजी आमदार राहुल बोंद्रे, जिल्हाधिकारी एस रामामूर्ती, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अरविंद चावरीया, वस्त्रोद्योग महामंडळाचे माजी अध्यक्ष रविकांत तुपकर, उपविभागीय अधिकारी सुभाष दळवी, तहसिलदार सुनील सावंत, माजी सैनिक कल्याण अधिकारी श्रीमती फिरदौस, नगराध्यक्ष सतिष तायडे, माधवराव जाधव, ॲड नाझेर काझी आदींनी पुष्पचक्र वाहून श्रद्धांजली वाहिली. अत्यंत शोकाकूल वातावरणात शहीद जवान प्रदीप मांदळे यांना त्यांच्या मुलाने मुखाग्नी दिला. यावेळी वातावरण धीरगंभीर झाले होते.

मुंबई, दि.20 : जनतेचे सेवक म्हणून काम करतांना विकास प्रकल्पावरून वाद घालणे योग्य नसल्याचे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य आणि राष्ट्र विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र येऊन विकास कामांना गती दिली पाहिजे, विकासाचे दूरगामी परिणाम विचारात घेतले पाहिजेत असे स्पष्ट केले. आज मुख्यमंत्र्यांनी समाजमाध्यमांद्वारे राज्यातील जनतेला संबोधित केले त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, विकासाला अवधी लागला तरी चालेल परंतू भावी पिढ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून काम केले पाहिजे या भावनेने आपण काम करत आहोत, यात कुठेही आपल्या अहंकाराचा प्रश्न नाही. जनतेच्या विश्वासाला तडा जाईल असे कोणतेही काम आपण करणार नाही तर महाराष्ट्र हिताचेच काम करू असेही ते म्हणाले.

विकासकामांवर लक्ष

मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या विकासाच्या आड कुणालाही येऊ देणार नाही असे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, मुंबईतल्या मेट्रो कामाची पाहणी मी आज करणार आहे. या आधी कोस्टल रोडची पाहणी मी केली होती. राज्यातील विकास कामांवर माझे स्वत:चे लक्ष आहे. कोस्टल रोडचे काम मागील एक दोन वर्षापासून सुरु आहे. या कामाबाबत कोळी बांधवांचे काही आक्षेप होते. ते न्यायालयात गेले होते त्यांना या कामाविषयीची माहिती देऊन, समजून सांगितल्यानंतर आता या सागरी किनारा मार्गाचे काम सुरु झाले आहे.

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाच्या मिसिंग लिंकचे काम असो, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे काम असो, या सगळ्या कामांना त्यावेळीही शेतकऱ्यांचा विरोध होता. चर्चा आणि संवादातून मार्ग काढत आता हे प्रकल्प वेगाने पूर्णत्वाकडे जात आहेत.  एखादा प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर  त्याच्या रचनेत काहीवेळा बदल करावा लागतो असे सांगतांना मुख्यमंत्र्यानी प्रकल्पाच्या मूळ रचनेत बदल कराव्या लागलेल्या अमरावती जिल्ह्यातील लोअर पेढी सिंचन प्रकल्पाचा तसेच जळगावच्या शेलगाव बॅरेज प्रकल्पाचा उदाहरणादाखल उल्लेख केला. राज्य हित आणि जनतेच्या हिताचा ‍विचार येतो तेव्हा काही प्रकल्पात बदल करणे गरजेचे असते. विकास कामे करतांना घाई करणे उचित ठरत नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन कारशेड कांजूरमार्गला

विकास हा काही काळाचा नाही तर भविष्यातील गरजांचा विचार करून नियोजित करावा लागतो हे सांगतांना मुख्यमंत्र्यांनी कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचे उदाहरण दिले. आरेची जागा फक्त मेट्रो-3 च्या मार्गिकेसाठी उपयुक्त आहे आणि इथल्या 30 हेक्टर जागेपैकी 5 हेक्टर जागेवर घनदाट जंगल आहे. म्हणजे 25 हेक्टर क्षेत्रावर आता कारशेड उभारायचे आणि भविष्यातली वाढती गरज लक्षात घेऊन 5 हेक्टरवरचे हे जंगल नष्ट करायचे याला काय अर्थ आहे अशी विचारणा ही त्यांनी केली. पहिल्या मेट्रो प्रकल्पात स्टेबलिंग लाईनचा प्रस्तावच नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड नेल्याने मेट्रो 3,4 आणि 6 या लाईन्सचे एकत्रीकरण शक्य होणार आहे हे ही त्यांनी स्पष्ट केले. तीनही लाईनचे कारडेपो एकत्र केले तर या जंक्शनमधून अंबरनाथ-बदलापूरपर्यंत लाईन नेणे शक्य होणार असल्याची माहिती ही त्यांनी दिली. कांजूरमार्गची 40 हेक्टरची जागा ही ओसाड प्रदेश असून ही जागा भविष्यातील कित्येक वर्षांच्या गरजा पूर्ण करू शकेल असे असतांना कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड नेले तर त्यात चुक काय अशी विचारणा करतांना त्यांनी या जागेसाठी राज्य सरकारविरोधात केंद्र सरकार (खार जमीन आयुक्त) न्यायालयात गेल्याचे सांगितले.

केंद्र आणि राज्याने एकत्र बसून विकास प्रकल्प राबवावेत

बुलेट ट्रेनसाठी राज्याने वांद्रे-कुर्ला संकुलात राज्याची हक्काची आणि मोक्याची जागा दिली. केंद्र सरकारने तिथले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र  इतरत्र हलवले. तरीही राज्याने केंद्राच्या प्रकल्पाला जागा दिली मग राज्याच्या विकास कामात केंद्र शासनाने अडथळे आणू नयेत अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. केंद्र आणि राज्याने एकत्र बसून हा वाद सोडवला तर जनतेच्या या जागेवर त्यांच्याच उपयोगाचा असलेला प्रकल्प राबवणे सोपे जाईल असेही ते म्हणाले.

माहूल पंपींग स्टेशनसाठी जागा द्यावी

माहूल येथील पंपींग स्टेशनसाठी राज्य शासन केंद्राकडे जागेची मागणी करत असतांना केंद्र त्यास  प्रतिसाद देत नसल्याचेही ते म्हणाले. मीठागराची ही जागा पंपीग स्टेशनसाठी मिळाल्यास पावसाचे पाणी साचून मुंबईकरांना होणारा त्रास वाचू शकेल असेही ते म्हणाले.

संकटाचा सामना तरी विकासाला गती

कोरोना संकटाशी निग्रहाने लढा देत असतांना अनेक विकास कामांना वर्षभरात गती दिल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाची, महामार्गावर वन्यजीवांसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची आपण स्वत: पाहणी केल्याचे ते म्हणाले. 1 मे 2021 पर्यंत नागपूर – शिर्डी या टप्प्यातील महामार्ग वाहतूकीसाठी खुला करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. सिंधुदूर्गचे विमानतळ जानेवारी महिन्यात सुरु होणार असल्याचे ते म्हणाले. आपल्या आयुष्याला प्रकाशमान करणाऱ्या कोयना धरणाची ही पाहणी केल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाची पाहणी करतांना सर्वात अवघड अशा बोगद्याचे काम करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

संकटकाळात राज्याची मदत

सरकार  आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत  आहे, केंद्र सरकारकडून राज्याची हक्काची काही हजार कोटी रुपयांची रक्कम मिळणे बाकी आहे असे असतांना आत्मविश्वासाने एकेक पाऊल पुढे टाकत राज्य शासनाने अनेक आपत्तीच्या प्रसंगात जनतेला, शेतकऱ्यांना मदत केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. कोरानाचे संकट, निसर्ग चक्रीवादळ, पूर्व विदर्भातील पूर स्थिती, राज्यभरात अतिवृष्टीने झालेले नुकसान  या सगळ्या अडचणींचा सामना करत राज्य विकासाच्या मार्गावर पुढे जात असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. जगभर लॉकडाऊनने विकास प्रक्रिया थंडावली असतांना महाराष्ट्र राज्याने 65 हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार औद्योगिक क्षेत्रात केले. अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी  महाराष्ट्रात गुंतवणूकीला पसंती दिली. जुलै महिन्यात करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारातील 70 टक्के काम पूर्ण झाल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

नवीन वर्षातही स्वयंशिस्त पाळा – कोरोनाला दूर ठेवा

राज्यातील प्राचीन मंदिरांचा, तेथील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचे राज्य शासनाने ठरवले असल्याची माहिती देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात सर्वधर्मियांनी आपापल्या सण, समारंभात शिस्त पाळल्याने आणि जनतेने स्वयंशिस्तीचे पालन केल्याने आपण कोरोनावर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवू शकलो  आहोत. पण अजून कोरोनाचा धोका टळलेला नाही  असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की,  लस आली तरी पुढचे सहा महिने आपल्याला सावध राहण्याची, मास्क लावणे, हात धुणे आणि शारीरिक अंतर पाळण्याची गरज आहे. युरोप आणि इंग्लंडमध्ये पुन्हा कडक लॉकडाऊन सुरु केल्याची माहितीही त्यांनी दिली. नवीन वर्ष समोर आहे, नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देतांना हे वर्ष सुख समृद्धी आणि आरोग्यदायी जाओ अशा शुभेच्छा आपण एकमेकांना देतो. त्या खऱ्या ठरण्यासाठी प्रत्येकाने स्वयंशिस्तीने राहणे गरजेचे असल्याचेही ते म्हणाले.  राज्यातील 70 ते 75 टक्के लोक बाहेर फिरतांना मास्क वापरतांना दिसतात उरलेले 25 टक्के लोक विनामास्कचेच फिरत आहेत. त्यांच्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांना आणि समाजाला धोका होऊ शकतो हे त्यांनी लक्षात घ्यावे असे आवाहन ही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

मुंबई- महाराष्ट्र राज्याचे येत्या ५ वर्षांत सौर प्रकल्पांच्या माध्यमातून १७३८५  MW वीज निर्मितीचे लक्ष्य अलीकडेच जाहीर केलेल्या अपारंपरिक धोरणात असून राज्याच्या उद्योग क्षेत्राला हे धोरण पूरक आहे. या धोरणांर्गत उद्योग व शेतीला स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याने राज्यात आर्थिक क्षेत्रात क्रांती घडून येईल, असे स्पष्ट प्रतिपादन ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी केले. 
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडीयन इंडस्ट्रीज (सीआयआय) ने व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आयोजित केलेल्या एका परिसंवादाला  संबोधित करताना ते बोलत होते. महाविकास आघाडी सरकारने ७५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले नवीन अपांरपारिक ऊर्जा धोरण आणले आहे. हे नवीन अपांरपारिक ऊर्जा धोरण राज्यातील उद्योगांसाठी पुरक आहे. राज्यातील ऊर्जा क्षेत्राच्या वाढीसाठी उद्योजक, विकासक यांनी पुढे यावे असे आवाहन ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी  या ऑनलाइन परिसंवादात केले. यासाठी सीआयआय समन्वय साधेल असा विश्वासही डॉ राऊत यांनी यावेळी व्यक्त केला. अपांरपारिक ऊर्जा सारख्या महत्त्वाच्या विषयावर व्हीडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे संवाद आयोजित केल्याबद्दल डॉ नितिन राऊत यांनी सीआयआयचे आभार मानले.
सौर ऊर्जा ही औष्णिक ऊर्जेपेक्षा स्वस्त आहे. उद्योगांना स्वस्त वीज उपलब्ध करुन देणे आणि शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करणे हे स्वप्न आता प्रत्यक्षात साकार होणार आहे. २५ हजार मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याची महाराष्ट्र राज्याची क्षमता आहे, मात्र ऊर्जा विभागाने येत्या ५ वर्षांत नवीन अपारंपारिक उर्जा धोरणाअंतर्गत १७ हजार मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. परिषदेत देशभरातील ऊर्जाक्षेत्रातील मान्यवरांनी सहभाग नोंदवला.नवीन अपांरपारिक ऊर्जा धोरणामुळे या क्षेत्रातील उदयोजक व गुतंवणुकदारांसाठी संधींची दारे उघडली आहेत. या क्षेत्रात गुंतवणुक करण्यास इच्छुक असणाऱ्या उदयोजकांना सिंगल विंडोच्या माध्यमातून सर्व परवानग्या उपल्बध होतील. मोठया सौर प्रकल्पाच्या सहाय्यासाठी एक विशेष अधिकारी उपलब्ध असेल. यासाठी नेमलेली समन्वय समिती दर महिन्याला त्याचा कार्याचा आढावा घेईल. सौर प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी ऊर्जा विभाग सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल आणि सरकारी जमिनी देखील उपलब्ध केल्या जातील. नवीन अपांरपारिक ऊर्जा धोरणाअंतर्गत शेती कृषी पंपांना दिवसा वीज व ५ लाख सौर कृषी पंप येत्या ५ वर्षांत देण्याचे लक्ष्य असल्याचे डॉ राऊत म्हणाले. सौर प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुक करावी असे आवाहन डॉ राऊत यांनी उद्योजकांना केले आहे, त्यासाठी सर्वोतोपरी मदत करण्यात येईल अशी ग्वाहीही डॉ राऊत यांनी उद्योजकांना दिली आहे.
शेतीसह औद्योगिक क्षेत्र हे मुख्यत: वीजेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे आपणा सर्वांना विजेचे महत्त्व माहित आहे. सध्या वीज निर्मिती प्रामुख्याने कोळशावर अवलंबून आहे. भारतात अंदाजे 80%  वीज निर्मिती ही कोळशाद्वारे थर्मल पॉवर स्टेशनमधून केली जाते. औष्णिक ऊर्जेच्या तुलनेत जल, आण्विक, वायू या  स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीचा खर्च खूप कमी  आहे.  राज्य सरकार व केंद्र सरकार सौर ऊर्जेद्वारे वीज क्षेत्राला चालना देण्यासाठी उत्सुक आहेत. २०३० पर्यंत सौर आणि अपारंपारिक ऊर्जेच्या माध्यमातून वीज निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट आहे. अद्यावत तांत्रिक प्रगतीमुळे अपांरपारिक ऊर्जा प्रकल्प, सौर प्रकल्पांमध्ये वित्तीय गुंतवणूक ही व्यावसायिकदृष्टया व्यवहार्य असल्याचे ते म्हणाले.   या उर्जा स्त्रोतांपासून निर्मित वीजेचे दर हे अल्प व आकर्षक असणार आहेत. सध्या केंद्र सरकार या क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी विशेष उत्सुक आहे. अपांरपारिक ऊर्जा स्त्रोताच्या माध्यमातून २०३० पर्यंत ३० टक्के वीज निर्मितीचे लक्ष्य आहे.     राज्यात नूतनीकरण उर्जा प्रकल्प राबविण्यास व ते सक्रियपणे वाढीस सीआयआय ही संस्था ऊर्जा विभाग आणि राज्य नियामक विदयुत आयोगाच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देत आहे ही बाब माझ्या निदर्शनास आली असल्याचे डॉ राऊत म्हणाले. ऊर्जाक्षेत्राचा कार्यभार हाती घेतल्यावर ऊर्जा क्षेत्रातील अधिकारी, तज्ञ व  सर्व भागदारकांशी मी संवाद साधला असल्याचे राऊत म्हणाले.अपांरपारिक ऊर्जेबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी कोविड साथीच्या या कठीण काळात सीआयआय़ने आयोजित केलेली ही परिषत कौतुकास्पद असल्याची प्रतिक्रिया डॉ. राऊत यांनी व्यक्त केली.

नवी दिल्ली -देशातील सर्वात प्रतिष्ठित आणि बडे उद्योजक रतन टाटा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाबद्दल गौरवोद्गार काढले आहेत. सध्याच्या करोना महामारीच्या काळातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रयत्न हे वरवरचे आणि दिखावू नाहीत, असं त्यांनी म्हटलं आहे. असोचेम फाउंडेशन वीकच्या संमेलनात ते बोलत होते.“या नेतृत्त्वाचे फायदे दाखवून देणे हे आता उद्योग म्हणून आपलं काम आहे आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की आम्ही असे करुन दाखवू. गेल्या काही वर्षांत मी पाहिले आहे की, आपण एकत्रित एकत्र येत असताना प्रचंड गोष्टी करतो. त्यामुळे या कठीण काळात जर आपण सर्वजण एकत्र उभे राहिलो आणि आपण मोदींनी जे सांगितलं त्याप्रमाणे वागलो तर जग म्हणेल की या पंतप्रधानांनी जसं सांगितलं तसं घडून आलं,” अशा शब्दांत रतन टाटा यांनी पंतप्रधान मोदींचा गौरव केला.

रतन टाटा म्हणाले, “मी आजवरच्या व्यावसायिक कार्यकाळात साथीच्या आजाराची सर्वात भयनाक परिस्थिती यंदा पाहिली. महामारीचा काळ आणि देशाची आर्थिक पातळीवर घसरण झालेली असताना पंतप्रधानांनी केलेल्या कार्याचा मला आदर वाटतो. कारण या काळात तुमचे नेतृत्व अढळ राहिले, तुम्ही दुजाभाव केला नाही, तुम्ही जबाबदाऱ्या झटकल्या नाहीत, तुम्ही पुढे राहून देशाचे नेतृत्व केले.”

महामारीच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणात्मक कार्याची दुसऱ्यांदा देशातील एका बड्या उद्योजकानं दखल घेतली आहे. यापूर्वी आशियातील श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी यांनी मोदींचे करोना काळातील नेतृत्वाचे आणि कामाचे कौतुक केले होते.

“तु्म्ही लॉकडाउन लागू केला, काही मिनिटांसाठी तुम्हाला देशानं दिवे बंद करावे असं वाटत होतं. तुम्ही यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले. यामध्ये वरवरचं वाटणं आणि दिखाऊपणा नव्हता, देशानं एकत्र यावं हाच यामागील उद्देश होता,” असेही रतन टाटा म्हणाले.

विषाणूच्या नियंत्रणामुळे एप्रिल-जूनमध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेत २३.९ टक्के घट झाली आणि त्यानंतर जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत ७.५ टक्के घट झाली. देशातील सर्वात गरीब लोकांना मोफत अन्न आणि रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी वित्तीय पाठबळात वाढ होत असताना तिला चालना देण्यासाठी आणि पतपुरवठा वाढविण्यासाठी भारत सरकारने अनेक उपाय केले. मोदी सरकारने याच काळात कामगार सुधारणांकडे लक्ष वेधण्यासाठी तसेच शेतीविषयक सुधारणांचा मार्ग धरला. तर भारताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी १० हून अधिक क्षेत्रांच्या उत्पादनाशी जोडलेली प्रोत्साहन देणारी धोरणे तयार केली, असेही टाटा यावेळी म्हणाले.