मुंबई: कोरोना लसीकरणाचा ड्राय रन देशभर दि. २ जानेवारी रोजी होणार असून त्यासाठी महाराष्ट्रातील पुणे, नागपूर, जालना, नंदूरबार या चार जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आज याबाबत घेतलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून लसीकरणासाठी कशा प्रकारे तयारी करायची याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

ड्राय रनसाठी एकाच जिल्ह्यातील तीन साईट (आरोग्य केंद्र) निवडण्यात आले आहेत. लसीकरणाच्या या ड्राय रनमध्ये निवडण्यात आलेल्या तीनही  ठिकाणच्या प्रत्येकी २५ जणांना लसीकरणासाठी निवडण्यात येणार आहे. मात्र प्रत्यक्षात लस टोचण्यात येणार नाही मात्र त्यासाठी ज्या मार्गदर्शक सूचना आहेत त्याप्रमाणे सर्व तयारी केली जाणार आहे.

लसीकरणाच्या ठिकाणी वीज, इंटरनेट, सुरक्षा यासोबत प्रतीक्षा कक्ष, लसीकरण कक्ष आणि निरीक्षण कक्ष असे तीन कक्ष केले जातील.

महाराष्ट्रातील पुणे येथील जिल्हा रुग्णालय औंध, प्राथमिक आरोग्य केंद्र मान, पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील जिजामाता रुग्णालय, नागपूर जिल्ह्यातील डागा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय कामटी, नागपूर महापालिकेचे शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जालना येथील जिल्हा रुग्णालय जालना, उपजिल्हा रुग्णालय अंबड, बदनापूर तालुक्यातील शेळगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि नंदूरबार येथील जिल्हा रुग्णालय नंदूरबार, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आष्टे आणि नवापूर उपजिल्हा रुग्णालय या ठिकाणी लसीकरणाचा ड्राय रन होणार आहे.

मुंबई, दि. 31 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, समाज माध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक 1 जानेवारी, 2020 ते 31 डिसेंबर, 2020 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखन/छायाचित्रे/वृत्तकथा यांच्या प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा महासंचालक डॉ.दिलीप पांढरपट्टे यांनी केले आहे.

राज्यातील विविध भागातील स्पर्धकांनी संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32 येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने dgipr.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याचा अंतिम दिनांक 31 जानेवारी, 2021 असा आहे.

नियम व अटी

राज्य / विभागीय पुरस्कार

पुरस्कारांसाठी पत्रकारांची मागील 5 वर्षाची कामगिरी, त्यांची सामाजिक बांधिलकी, शासनाच्या विकासविषयक प्रसिध्दीसाठी, जनतेमधील विकासविषयक जाणिवांच्या जागृतीसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आणि पुरस्कार देण्यात येणाऱ्या वर्षातील त्यांची कामगिरी याचा विचार केला जाईल. मराठी, इंग्रजी, हिंदी आणि उर्दू भाषेतील राज्य/विभागीय पुरस्कारांसाठी पत्रकारांची निवड याच पध्दतीने केली जाईल. या स्पर्धेत फक्त मराठी भाषेसाठी व राज्य व विभागीयस्तर आहेत. इंग्रजी, हिंदी, उर्दू या भाषेतील पुरस्कार तसेच समाज माध्यम पुरस्कार आणि स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार हे केवळ राज्यस्तरीय आहेत. पुरस्कारासाठी निवड झाल्यास पुरस्कार स्वीकारण्याची तयारी असल्याचे संबंधित पत्रकाराचे संमती पत्र प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.

उत्कृष्ट लेखन पुरस्कारासाठी पाठवावयाच्या प्रवेशिकेसोबत मूळ लेखनाचे कात्रण त्याच्या 2 प्रतीसह पाठवावे लागेल. मूळ लेखनाच्या वृत्तपत्रीय कात्रणांसोबत त्याच्या 2 प्रती नसल्यास प्रवेशिका रद्द होईल. मूळ लेखनावर लेखकाचे नाव नसल्यास ज्या नियतकालिकात हा लेख प्रसिध्द झाला असेल त्या नियतकालिकाच्या संपादकांचा दाखला जोडलेल्या प्रवेशिकांचाच विचार केला जाईल.

पत्रकारांच्या तसेच वृत्तपत्र छायाचित्रकारांच्या गटात भाग घेणाऱ्या स्पर्धकांनी शासन अथवा शासकीय महामंडळाच्या सेवेत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.

अर्जदाराने राज्य व विभागीय पताळीवरील प्रवेशिका नागपूर आणि औरंगाबाद येथील संचालक (माहिती), अमरावती, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, कोकण विभाग येथील विभागीय उपसंचालक (माहिती) किंवा जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे थेट पाठवाव्यात. प्रवेशिके सोबत जिल्हा माहिती अधिकारी किंवा पत्रकार संघटनांच्या शिफारसपत्राची आवश्यकता नाही.

मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू या चारही भाषेतील राज्यस्तरीय पुरस्कारांसाठी तसेच राज्यपातळीवरील शासकीय गट व विभागीयपातळीवरील मराठी भाषेतील पुरस्कार पात्र विजेत्यांची निवड करण्यासाठी माहिती व जनंसपर्क महासंचालनालयातर्फे परीक्षकांची समिती नियुक्त करण्यात येईल. समितीची रचना, स्पर्धा व स्पर्धेतील पुरस्कारासंबंधी शासनाचे निर्णयअंतिम राहतील.

ज्या नियतकालिकांचा खप व जनमानसावरील प्रभाव चांगला आहे, अशाच नियतकालिकांतील मजकूर स्पर्धेच्या प्रवेशिकेसाठी पात्र ठरेल.

जे पत्रकार बृहन्मुंबई, नवी मुंबई(कोकण), कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, नाशिक, पुणे आणि औरंगाबाद या विभागात वास्तव्य करीत असतील, त्यांना त्या विभागासाठी असलेल्या विभागीय स्पर्धेतच भाग घेता येईल. मात्र त्यांचे लेखण अन्य कोणत्याही विभागातील वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाले असेल तरी ते ग्राह्य मानण्यात येतील.

गोवा व बेळगाव येथील पत्रकारांना कोल्हापूर विभागीय स्पर्धेत (सिंधुदुर्ग आणि सांगली जिल्ह्यांसह) सहभाग घेता येईल. दिल्ली येथील पत्रकारांनी आपल्या प्रवेशिका थेट किंवा महाराष्ट्र परिचय केंद्रामार्फत मुख्यालयात माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32 पाठविता येतील.

शासकीय गटातील स्पर्धेसाठी एकच प्रवेशिका पाठविण्याची मुभा राहील. प्रवेशिका संबंधी विभागाच्या संचालक किंवा उपसंचालकांना व बृहन्मुंबईच्या प्रवेशिका माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयात वेगवेगळ्या पाठवाव्या लागतील.

2020 या वर्षात दैनिक वृत्तपत्रात, नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या लेखांची कात्रणे प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे.

प्रवेशिका राज्यस्तर किंवा विभागीय स्तरासाठी आहे तसेच कोणत्या भाषेकरिता आहे याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख असावा. स्पर्धेसाठी पाठविलेली प्रवेशिका, त्यासोबत जोडलेली लेखांची कात्रणे निटनेटकी असणे अत्यावश्यक आहे. अस्ताव्यस्त, खाडाखोड असणारी किंवा वाचता येणार नाहीत, अशी प्रवेशिका रद्द करण्यात येईल. एकाच पत्रकाराला सलग दोन वर्ष पुरस्कार प्राप्त झाला असल्यास तिसऱ्या वर्षी त्याची प्रवेशिका विचारात घेतली जाणार नाही.

प्रत्येक गट व भाषेसाठी संबंधित पत्रकारांनी एकच प्रवेशिका पाठवावी. एकापेक्षा जास्त प्रवेशिका पाठविल्यास त्याचा विचार केला जाणार नाही.

विकास योजना संदर्भातील

समाज माध्यम (सोशल मीडिया) पुरस्कार

ही स्पर्धा वृत्तविषयक/चालू घडामोडीविषयक संकेतस्थळे व ब्लॉग या समाज माध्यमात प्रसारित मराठी भाषेतील वृत्तविषयक विशेषत: शासकीय मजकुरासाठी आहे. या दोन माध्यमांचा प्रभावी वापर करणाऱ्या पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील व्यक्तींना या पुरस्कारासाठी सहभाग घेता येईल. समाज माध्यमातील पत्रकारिता ही स्पर्धेच्या संबंधित वर्षातील असावी. हे लेखन किमान एक वर्षापासून सुरु असावे. या माध्यमाचा वापर करताना केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब केलेला असावा. प्रवेशिका पाठविताना अर्जदाराने व त्यांचे नामनिर्देशन ज्या व्यक्ती/संस्था/संघटना करतील त्यांनी संकेतस्थळ व ब्लॉग या समाज माध्यमांद्वारे करण्यात आलेल्या प्रसिद्धींची उदाहरणे व ती कोणत्या तारखेस प्रसारित झाली त्यांच्या मुद्रीत प्रती (प्रिंट आऊट) सादर कराव्यात. विविध पुरस्कारासाठी असलेल्या अटी या गटासाठी लागू राहतील.

स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार

केंद्र शासनाचे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ आणि राज्य शासनाचे ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान’ प्रभावीपणे राबविले जात आहे. आपल्या लेखनातून लोकांमध्ये स्वच्छता विषयक जनजागृती करणाऱ्या पत्रकारांसाठी ही स्पर्धा आहे. या स्पर्धेत मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू भाषेतील वृत्तपत्रांमध्ये लेखन करणाऱ्या पत्रकारांना तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांमधील पत्रकारांना सहभागी होता येईल.

स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, महाराष्ट्र स्वच्छता अभियान (नागरी), संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान, हगणदारीमुक्त गाव योजना, घन कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचऱ्यामधून बायोगॅस तसेच वीज निर्मिती इत्यादी बाबत लेखण केलेले असावे. शासनस्तरावरुन राबविण्यात येत असलेल्या स्वच्छता विषयक योजनांची प्रसिद्धी, स्वच्छता अभियान लोकसहभाग वाढविण्यासाठी लेखनाद्वारे करण्यात आलेले प्रयत्न, स्वच्छतेचे महत्व पटविण्यासाठी करण्यात आलेल्या जनजागृतीपर लेखन यांचा या स्पर्धेत अंतर्भाव होईल. स्पर्धेसाठी असणाऱ्या सर्व अटी या गटासाठी लागू राहतील.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील पत्रकारांसाठी स्पर्धा

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील पत्रकारांसाठी ‘पु.ल.देशापांडे उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कार’ देण्यात येतो. ही स्पर्धा मराठी भाषेतील वृत्तकथेसाठी असून दूरदर्शन, खाजगी चित्रवाहिन्या, स्थानिक केबल न्यूज व शासकीय उपक्रम यांना यामध्ये सहभाग घेता येईल. वृत्तकथाचित्रे ही स्पर्धेच्या संबंधित वर्षात तयार केलेली व प्रसारित झालेली असावीत. वृत्तकथा किमान 3 मिनिटे असावी. प्रवेशिका पाठवितांना संबंधित प्रतिनिधीची माहिती तसेच वृत्तकथा कोणत्या तारखेस प्रसारित झाली, याबाबतचे संबंधित संस्था प्रमुख/संपादक यांचे प्रमाणपत्र जोडलेले असावे. स्थानिक केबलच्या बाबतीत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांचे नोंदणीपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

प्रवेशिकेसोबत संबंधित वृत्तकथेची सीडी/कॅसेट थेट त्या त्या विभागातील उपसंचालक /जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे तर मुंबईकरिता, उपंसचालक (वृत्त), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला,  हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32 यांच्याकडे पाठविण्यात यावी. मराठी वृत्तचित्रकथा राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी थेट प्राप्त झालेल्या नावांमधून, पुरस्कारपात्र विजेत्यांची निवड करण्यात येईल. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतील तज्ज्ञ व्यक्तींची परिक्षण समितीवर नियुक्ती  करण्यात येईल. स्पर्धेसाठी असणाऱ्या सर्व अटी या गटासाठी लागू राहतील.

छायाचित्रकार पुरस्कार

‘तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार’ स्पर्धा, ही मराठी, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू भाषेतील वृत्तपत्रातील पूर्णवेळ छायाचित्रकारांसाठी आहे. यात सामाजिक संदेश देणारी छायाचित्रे, समाजातील प्रश्न मांडणारी छायाचित्रे, शासकीय योजनांचा प्रचार आणि प्रसारासाठी पुरक ठरतील अशी छायाचित्रे यांच्यासह प्रवेशिका सादर करता येईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध लोकोपयोगी योजनांवरील छायाचित्र ग्राह्य धरण्यात येईल. मात्र हे छायाचित्र मूळ स्वरुपातील असावे. फोटो प्रत नसावी. पुरस्कारासाठी छायाचित्रकारांची मागील 5 वर्षाची कामगिरी, त्यांची सामाजिक बांधिलकी, शासनाच्या विकासविषयक कामाच्या प्रसिद्धीसाठी जाणिव जागृतीसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आणि पुरस्कार देण्यात येणाऱ्या वर्षातील त्यांची कामगिरी यांचा विचार केला जाईल. एकाच छायाचित्रकाराला सलग दोन वर्ष पुरस्कार प्राप्त झाला असल्यास, तिसऱ्या वर्षी त्याची प्रवेशिका विचारात घेतली जाणार नाही. पुरस्कारासाठी पाठवावयाच्या प्रवेशिकेसोबत मूळ छायाचित्रे पाठविण्यात यावीत. ज्या नियतकालिकात छायाचित्र प्रसिध्द झाले असेल, त्या नियतकालिकाच्या संपादकांचा दाखला, तारीख, नियतकालिकाचे नाव प्रवेशिकेसोबत जोडलेले असावे. अन्यथा त्या प्रवेशिकेचा विचार केला जाणार नाही.

केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार, शासकीय गट (मावज)

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामध्ये छायाचित्रकार म्हणून काम करणारे कर्मचारी या स्पर्धेमध्ये भाग घेऊ शकतात.

पत्रकार सुधाकर डोअीफोडे अग्रलेखन पुरस्कार

ज्येष्ठ पत्रकार सुधाकर डोअीफोडे यांनी त्यांच्या लेखणीद्वारे समाजातील अनिष्ट प्रथा आणि अंधश्रद्धा यावर सातत्याने आसूड ओढले. आपल्या अग्रलेखांद्वारे प्रभावीरीत्या सामाजिक जाणीव जागृती करणारे संपादक म्हणून सुधाकर डोअीफोडे यांनी पत्रकारितेच्या क्षेत्रात आपला ठसा उमटवला. विविध विकास कामांची विशेषत: शासकीय विकास कामांची त्यांनी आपल्या अग्रलेखाद्वारे सकारात्मक प्रसिद्धी केली. विविध विकास कामांची दखल, आपल्या अग्रलेखांद्वारे घेणाऱ्या पत्रकार/संपादकांना, पत्रकार सुधाकर डोअीफोडे अग्रलेखन पुरस्कार देण्यात येईल.

या स्पर्धेसाठी मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू भाषेतील संपादकांना सहभाग घेता येईल. या स्पर्धेसाठी लिहिलेले अग्रलेख हे स्पर्धेच्या संबंधित वर्षातील असावे.

प्रवेशिका पाठविताना अर्जकर्त्याने वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या किमान 25 अग्रलेखांची कात्रणे त्याच्या प्रसिद्धीच्या तारखेच्या माहितीसह सादर करावे.

इतर पुरस्कारांसाठी असलेले इतर सर्व नियम व अटी या पुरस्कारासाठीही लागू असतील.

मुंबई, दि. 31 : पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी 1 जानेवारी 2020 रोजी देशभरातून येणाऱ्या लाखो अनुयायांनी‍ कोविडची पार्श्वभूमी लक्षात घेता गर्दी करू नये, यंदाचे हे अभिवादन आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाप्रमाणेच घरून करूया, असे आवाहन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे.

भीमा कोरेगाव येथील विजय स्तंभाला सामाजिक न्यायमंत्री  श्री. धनंजय मुंडे हे सकाळी 6 ते 7 या वेळात अभिवादन करणार आहेत. यावेळी होणाऱ्या कार्यक्रमाला सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी, तसेच या भागातील लोकप्रतिनिधी आदी उपस्थित राहणार आहेत.

शौर्य, विजय आणि एकतेचे प्रतीक असलेल्या या प्रेरणास्थळी अभिवादनासाठी लाखो अनुयायी येत असतात. मात्र यावर्षी कोरोनामुळे उद्भवलेल्या बिकट परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या ठिकाणी गर्दी न करता कोरोनाविषयक नियमांचे पालन करून आदर्श निर्माण करावा, असे मत श्री. मुंडे यांनी व्यक्त केले आहे.

मुंबई, दि ३१ : महाराष्ट्राच्या सामाजिक-आध्यात्मिक जीवनाचा प्राण असलेल्या प्राचीन मंदिरांच्या जतन आणि संवर्धनाची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान केली होती. आता या कामाला गती मिळाली असून प्रकल्पाची स्वरूप निश्चिती, प्राधान्याने हाती घ्यावयाची कामे, या कामांचा तपशील निश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे एवढेच नाही तर या प्रकल्पासाठी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात १०१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत  मान्यता देण्यात आली आहे.

स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये वित्त विभागाचे प्रधान सचिव, पुरातत्व विभागाचे संचालक, सर ज.जी कला महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे तर पर्यटन आणि पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव विशेष निमंत्रित असतील. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.  ही समिती महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरांचे जतन आणि संवर्धनाचे प्रस्ताव शासनास सादर करील. यावर अंमलबजावणी संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळासोबत चर्चा करून या प्रस्तावांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. समितीवर गरजेनुसार शासन तसेच खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीची नेमणूक करता येऊ शकेल.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी विकसित केलेले ३०० किल्ले आणि प्राचीन मंदिरांचा वैभवशाली  वारसा लाभलेल्या महाराष्ट्राची संतांची भूमी अशीदेखील ओळख आहे.  देशातील १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी ५ ज्योतिर्लिंग  एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्राच्या आध्यात्मिक परंपरेला वारकऱ्यांनी  देशपातळीवर एका उंचीवर नेऊन ठेवले आहे.  आळंदी, पंढरपूर, अष्टविनायक परिक्रमा, हे महाराष्ट्राच्या सामाजिक आध्यात्मिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी तुळजाभवानी, महालक्ष्मी, रेणुकामाता आणि सप्तशृंगी ही मातृदेवतांची साडेतीन शक्तिपीठे महाराष्ट्रात आहेत. समृद्ध इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या लेण्या आणि शिल्पे हे महाराष्ट्राचे वैभव आहे.  या सर्व वैभवाचे जतन आणि संवर्धन करून त्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करून देण्याचा शासनाचा मानस आहे. प्राचीन मंदिरे, लेण्या आणि शिल्पांचा जीर्णोद्धार आणि संवर्धनाचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास सोपवण्यात आले असून  यासाठी महामंडळास स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. प्राचीन मंदिरांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठीचा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास अंमलबजावणी संस्था म्हणून अंशदान ठेव तत्वावर  देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

मुंबई, दि. 31 : महिला शिक्षणाच्या प्रणेत्या, आद्यशिक्षिका क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्याच्या गौरवार्थ आणि भावी पिढीला त्यातून प्रेरणा मिळावी म्हणून त्यांचा जन्मदिवस महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने ‘सावित्री उत्सव’ म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली. यानिमित्ताने राज्यभरात विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, ‘उत्सव सावित्रीचा, जागर स्त्री शक्तीचा’ ही मध्यवर्ती संकल्पना ठरवून त्यानुसार प्रत्येक अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी स्तरावर अर्थात गावांमध्ये कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये स्त्री शिक्षणाच्या जनजागृतीसाठी ‘सावित्री दिंडी’चे आयोजन, अंगणवाडी, गावातील लहान मुलींना सावित्रीबाईंचा पेहराव करुन स्त्री शिक्षणाचे आवाहन करण्यात येणार आहे. महिलांना कार्यक्रमात समाविष्ट करून त्यांच्याकडून सावित्रीबाईंच्या जीवनकथेचे वाचन करवून घेतले जाईल. त्याशिवाय कोरोना कालावधीत उत्कृष्ट सेवा बजावलेल्या कोविड योद्ध्या सेविका, मदतनीसांचा सत्कार करण्यात येणार आहे.

अभिनव पद्धतीने नवजात मुलीच्या जन्माचे स्वागत, महिला सक्षमीकरणासाठी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या महिला बचत गटांचा सन्मान, सावित्रीबाईंच्या कार्याची माहिती देण्यासाठी त्यांच्या कार्यावर आधारित नाटक, गीतांचे आयोजन, तसेच पोषण आहाराविषयी प्रबोधन आदी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत, असेही ॲड. ठाकूर यांनी सांगितले.

मुंबई, दि. 31 : कोरोना संक्रमणाच्या काळात मुंबईतील अनेक गणेशोत्सव मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून समाजसेवा केली. कोरोनाबाधित रुग्ण व गरजूंची सेवा मोठे कार्य आहे, असे गौरवोद्गार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी काढले.

बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीच्यावतीने राजभवन येथे ५० कोरोना योद्ध्यांचा सत्कार करण्यात आला. आमदार आशिष शेलार व समन्वय समितीचे अध्यक्ष अॅड. नरेश दहीबावकर यावेळी उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री.कोश्यारी म्हणाले, आरोग्य सुविधांमध्ये अतिशय प्रगत असलेल्या अनेक देशांमध्ये तेथील लोकसंख्येच्या तुलनेत कोरोना बाधितांची तसेच कोरोनाबळींची संख्या जास्त होती. भारतात मात्र हे प्रमाण अतिशय कमी होते. डॉक्टर्स, नर्सेस, पोलीस, स्वयंसेवी संस्था यांसह गणेशोत्सव मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी ‘जनता जनार्दनाची सेवा, हीच ईश्वरसेवा’ या श्रेष्ठ भावनेने कार्य केल्यामुळेच हे शक्य झाले.

बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ समन्वय समितीने ‘कोविड कृती दल‘ स्थापन करून गणेश मंडळांच्या ४५० कार्यकर्त्यांमार्फत रक्तदान शिबिरे, योगसाधना, जंतूनाशक फवारणी, मास्क वाटप,  सॅनिटायझर्स वाटप, भोजनदान अन्नधान्य वाटप, पोलिसांसाठी चहा – नाश्त्याची सोय यांसारखे उपक्रम राबविल्याबद्दल राज्यपाल श्री.कोश्यारी यांनी समितीचे कौतुक केले.

आमदार श्री.शेलार म्हणाले, समन्वय समितीच्या माध्यमातून गणेशोत्सव मंडळांचे शेकडो कार्यकर्ते समाजकार्यात अग्रेसर होते.

समन्वय समितीने सर्व गणेशोत्सव मंडळांना एका छत्राखाली आणून कोरोनाचे सावट असताना गणेशोत्सवाचे निर्विघ्नपणे आयोजन केले तसेच कार्यकर्त्यांची फौज उभारून कोरोनारुग्णांना मदत करणे, गणेश विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव तयार करणे यांसारखे उपक्रम राबविले, असे दहिबावकर यांनी संगितले. समितीचे कार्यकर्ते शिवाजी खैरनार यांनी समितीच्या कोविड कृती दलाच्या कार्याची माहिती दिली.

राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी नरेश दहीबावकर, गिरीश वालावलकर, कुंदन आगासकर, मदन कडू, वसंत मुळीक, ओमकार सावंत, निखील गुढेकर, निखील मोरये, शिवाजी खैरनार, अरुणा हळदणकर, जयंत पटेल, प्रथमेश राणे, प्रतीक जाधव, बाळकृष्ण लाड, महादेव नारकर, भूषण मडाव, संतोष सावंत, सुधाकर जयवंत पडवळ, कल्पेश राणे, मुकुंद लेले, सीमा शशिकांत मोईली, पूर्णिमा भोसले, सुरज वालावलकर, रत्नदीप चिंदरकर, प्रदीप पांडे, विपुल जाधव, कुशल कोठारे, प्रथमेश तेंडूलकर, हेमंत कल्याणकर, रितेश सावंत, सिद्धेश खानविलकर, दिनेश देवाडिगा, हर्शल जोशी, मिथिल अंगणे, अनिल यादव, गणेश गुप्ता, भूषण पाटकर, भालचंद्र मांजरेकर, निलेश शिंदे, प्रभाकर परसे, चंद्रकांत पाटील, शशांक चौकीदार, बिपीन कोटारे, संजय शिर्के, अपूर्व निकम, आदित्य नाडकर्णी, अतुल आव्हाड, प्रणय अडव आदींचा सत्कार करण्यात आला.

मुंबई, दि. 31 : राज्यात लागू असलेल्या लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण या  अधिनियमात सुधारणा करण्याकरिता विधेयकातील विषयांमध्ये स्वारस्य असलेल्या व्यक्तींकडून (महिला संघटना, स्वयंसेवी संस्था व या क्षेत्रातील विधिज्ञ) सुधारणा अथवा सूचना मागविण्यात येणार असून त्यानुसार इच्छुकांनी आपल्या सुधारणा व सूचना महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाकडे पाठविण्याचे आवाहन विधानमंडळाचे सचिव श्री. राजेन्द्र भागवत यांनी केले आहे.

सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५१ – भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ व लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम, २०१२ हे, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना त्यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता हे विधेयक गृहमंत्री तथा समितीचे प्रमुख श्री. अनिल देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे विचारार्थ पाठविण्यात आले आहे. या विधेयकातील विषयांमध्ये स्वारस्य असलेल्या व्यक्तींकडून (महिला संघटना, स्वयंसेवी संस्था व या क्षेत्रातील विधिज्ञ) सुधारणा/ सूचना मागविण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. त्यानुसार ज्या व्यक्ती सुधारणा/ सूचना पाठवू इच्छितात त्यांनी आपल्या सुधारणा/ सूचना तीन प्रतीमध्ये निवेदनाच्या स्वरुपात महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाकडे शुक्रवार, दि. १५ जानेवारी, २०२१ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत श्री. राजेन्द्र भागवत, सचिव महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, बॅकबे रेक्लमेशन, मुंबई- ४०० ०३२ यांच्याकडे पाठवाव्यात किंवा al.assembly.mls@gmail.com या इमेलवर पाठविण्यात याव्यात, असे आवाहन प्रसिद्धीपत्रकान्वये करण्यात आले आहे.

विधेयकाच्या मराठी व इंग्रजी प्रती शासकीय ग्रंथागार, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर आणि व्यवस्थापक, प्रकाशने, शासकीय मुद्रणालय, चर्नी रोड, नेताजी सुभाष मार्ग, मुंबई – ४०० ००४ यांचेकडे विक्रीसाठी तसेच महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या http://www.mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

नवी दिल्ली– सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) च्या 10वी आणि 12वी बोर्डाच्या परीक्षा 4 मे ते 10 जूनदरम्यान होणार आहेत. तसेच, या परीक्षेचा रिझल्ट 15 जुलैपर्यंत लावण्यात येईल. यापूर्वी, 1 मार्चपासून प्रॅक्टिकल परीक्षा सुरू होतील. शिक्षण मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांनी आज(दि.31) विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना म्हटले की, कोरोना काळात तुम्ही स्वतःला ज्याप्रकारे तयार केले, ते अतिशय कौतुकास्पद आहे. मी शिक्षक आणि पालकांचा आभारी आहे.

निशंक पुढे म्हणाले की, आम्ही मुलांचे वर्ष वाया जाऊ दिले नाही. सुरक्षेसह आम्ही परीक्षा घेतल्या आणि वर्षा वाया जाण्यापासून वाचवले. विद्यार्थ्यांनी ज्याप्रकारे आपले मानसिक आरोग्य टिकून ठेवले, ते अभिमानास्पद आहे. आपल्या देशात 33 कोटी विद्यार्थी आहेत. हा आकडा अमेरीकेच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे.

निशंक पुढे म्हणाले की, कोविड-19 च्या संकटाचा आपल्या विद्यार्थी आणि इतर सर्वांनी मोठ्या धैर्याने सामना केला. शिक्षकांनी एखाद्या यौद्ध्याप्रमाणे या काळात काम केले. डिजिटल अभ्यास झाला. प्रत्येत विद्यार्थ्याने स्वतःला तयार केले. ज्या विद्यार्थ्यांकडे स्मार्ट फोन नाही, त्यांच्यासाठी रेडिओ आणि टीव्हीच्या माध्यमातून शिक्षण दिले.

नवी दिल्ली-केंद्र सरकारने फास्टॅगबाबत वाहनचालकांना दिलासा दिला आहे. रस्ते परिवहन मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल नाक्यांवर फास्‍टॅग अनिवार्य केल्यानंतर आता फास्‍टॅग लावण्याची मुदत 15 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मुदत 1 जानेवारी 2021 पर्यंत होती.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आता वाहनचालकांना 15 फेब्रुवारीपर्यंत आपल्या वाहनांमध्ये फास्टॅग लावता येईल. केंद्र सरकारने टोलनाक्यावर टोल वसुली सोपी आणि सुरक्षित बनवण्यासोबतच वाहतूक कोंडीतून मुक्तता करण्यासाठी चार चाकी वाहनांनासाठी 1 जानेवारीपासून फास्टॅग अनिवार्य केले होते. पण, वाहन चालकांना फास्टॅग मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी पाहता केंद्र सरकारने 15 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत वाढवली आहे.

फास्टॅग कुठे मिळेल ?

फास्टॅग ही टोल भरण्याची इलेक्ट्रॉनिक, संपर्करहित यंत्रणा आहे. वाहनचालकांच्या सोयीसाठी टोलनाक्यावर विविध बँकांचे एजंट आणि एनएचएआयमार्फत काऊंटर लावण्यात आले आहेत. NHAI आणि 22 वेगवेगळ्या बँकेतून तुम्ही फास्टॅग खरेदी करू शकता. पेटीएम, अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफार्मवरही ते उपलब्ध आहे.