मुंबई, दि. १ फेब्रुवारी- केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्व घटकांचा सर्वव्यापी विचार करत प्रत्येक घटकांना यामध्ये अंतर्भाव करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांच्या कार्यप्रणालीनुसार सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प सर्वस्पर्शी व सर्वव्यापी आहे. देशाच्या विकासाला गती मिळणार आहे, कारण गतिमानतेला यामध्ये स्थान दिलेले आहे. समाजातील सर्व घटकांसोबत शिक्षण क्षेत्राला महत्त्व देण्यात आले आहे. युवकांच्या हाताला काम मिळेल याचा सकरात्मक विचार करण्यात आला आहे. सूक्ष्म लघु उद्योगाच्या माध्यमातून २ लाख कोटी रुपये प्रस्तावित करत बेरोजगारांच्या हाताला काम देत उद्योग व स्वयंरोजगार क्षेत्रला बळकटी देण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. सहकारी संस्थांसाठीच्या कररचनेमध्ये दिलासा देण्यात येऊन सहकार क्षेत्रात देशामध्ये आता सकारात्मक उभारणी करण्याचा मानस अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. पायाभूत मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठी तरतूद करण्यात आल्यामुळे देशातील पायाभूत सुविधेला चालना मिळणार आहे. यामुळे देशाच्या आर्थिक व्यवस्था बळकट करण्याच्या प्रयत्न करण्यात आला आहे अशी प्रतिक्रिया विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी दिली.
सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा सर्वस्पर्शी अर्थसंकल्प -विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर
गरीब,मध्यमवर्गीय,कामगार व युवकांचा भ्रमनिरास करणारा दिशाहिन अर्थसंकल्प – प्रशांत जगताप
पुणे – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी मंगळवारी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा गरीब, मध्यमवर्गीय, कामगार व युवकांचा भ्रमनिरास करणारा आणि दिशाहिन असा आहे. कोरोनामुळे आधीच विविध आघात सहन करीत असलेल्या जनतेला अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांप्रमाणे यंदाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पातून विश्वासघातच पदरी पडला आहे.
या अर्थसंकल्पातून करदात्यांना दिलासा मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. देशातील मध्यमवर्गीयांची वाढती संख्या पाहता, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून या अपेक्षाची पूर्तता व्हायला हवी होती. परंतु, तसे झाले नाही. करामधील स्लॅब हा पाच-सात वर्षांपूर्वी निश्चित झालेला आहे. या काळात महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यातच कोरोनामुळे सामान्य जनतेचे आणि विविध क्षेत्राचे कंबरडे मोडले आहे. अशा परिस्थितीत दिलासा देणे हे सरकारचे काम असताना, जनतेशी काहीही देणे घेणे नसलेल्या सरकारने त्याकडे पुन्हा एकदा दुर्लक्षच केल्याचे दिसून येत आहे.
गरीब जनता, नोकरदार, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, तरुण, कामगार आणि महिला अशा सर्वच घटकांची या अर्थसंकल्पाने घोर निराशा केली आहे. केंद्रातील सरकारची वाटचाल ही दिशाहीन असून, हा अर्थसंकल्पही असाच दिशाहीन आणि भरकटलेला आहे. त्यामुळे, सरकारने हा अर्थसंकल्प नक्की कुणासाठी मांडला आहे, हा प्रश्न पडतो.
आगामी पंचवीस वर्षातील प्रगतीसाठी देशाला सज्ज करणारा अर्थसंकल्प-भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आ.चंद्रकांतदादा पाटील
पुणे-केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्य माणसाला सोबत घेऊन देशाला आत्मनिर्भर आणि संपन्न बनविण्यासाठीचा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प आहे. आगामी पंचवीस वर्षांतील प्रगतीसाठी देशाला सज्ज करणाऱ्या या अर्थसंकल्पासाठी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानतो आणि मा. निर्मला सीतारामन यांचे अभिनंदन करतो, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केली.
आ. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडणाऱ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढवून देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती व्हावी यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. गुंतवणूक, उत्पादन, शेती, शिक्षण, सामाजिक कल्याण, ग्रामविकास, शहरांचा विकास, वैद्यकीय सुविधा अशा सर्व क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून देश आर्थिकदृष्ट्या प्रगत व्हावा आणि त्याचबरोबर स्वदेशी उद्योगांना चालना देऊन देश आत्मनिर्भर व्हावा यासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत.
त्यांनी सांगितले की, सहकार क्षेत्राचा सध्याचा साडेअठरा टक्के अल्टरनेट मिनिमम टॅक्स कमी करून तो कंपन्यांप्रमाणेच पंधरा टक्के इतका करण्याचा अर्थसंकल्पातील प्रस्ताव अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तसेच एक ते दहा कोटी रुपये उत्पन्न असणाऱ्या सहकारी संस्थांवरील सरचार्ज बारा टक्क्यांवरून कमी करून सात टक्के करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी क्षेत्राला याचा लाभ होणार असून सहकारी क्षेत्राला खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करणे सोपे जाणार आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल अशा रितीने करामध्ये बदल करण्यात आला आहे. हे निर्णय राज्यातील सहकार क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. आपण त्याबद्दल केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांचे अभिनंदन करतो.
ते म्हणाले की, डिजीटल रुपया, किसान ड्रोन्स, लष्करी उत्पादनांमध्ये आत्मनिर्भरता वाढविण्यासाठीची तरतूद, ग्रामीण आणि वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळण्यासाठी शैक्षणिक चॅनेल्स वाढविणे, डिजीटल विद्यापीठ, जमिनीची कागदपत्रे डिजिटल स्वरुपात, ई पासपोर्ट, राज्यांच्या विकासासाठी एक लाख कोटींचा निधी हे संकल्प अत्यंत कल्पक आणि उपयुक्त आहेत.
लेफ्टनंट जनरल मनोज पांडे यांनी लष्कराच्या उपप्रमुखपदाची सूत्रे स्वीकारली
नवी दिल्ली , 01 : महाराष्ट्राचे सुपूत्र ले. जनरल मनोज पांडे पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम यांनी आज लष्कराचे उपप्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला. लेफ्टनंट जनरल मनोज पांडे यांनी लेफ्टनंट जनरल सीपी मोहंती यांच्याकडून लष्कराच्या उपप्रमुखपदाची आज सूत्रे स्वीकारली, ले.ज. मोहंती सोमवारी 31 जानेवारी 2022 रोजी सेवानिवृत्त झाले.
ले. ज. पांडे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे माजी विद्यार्थी असून, डिसेंबर 1982 मध्ये कोअर ऑफ इंजिनियर्स (द बॉम्बे सॅपर्स) मध्ये नियुक्त झाले होते. जनरल ऑफिसर म्हणून त्यांनी जम्मू आणि काश्मीरच्या नियंत्रण रेषेजवळील संवेदनशील पल्लनवाला क्षेत्रात ऑपरेशन पराक्रम दरम्यान इंजिनीअर रेजिमेंटचे नेतृत्व केलेले आहे. ते स्टाफ कॉलेज, कॅम्बरली (युनायटेड किंगडम)चे पदवीधर आहेत. त्यांनी हायर कमांड (एचसी) आणि नॅशनल डिफेन्स कॉलेज (एनडीसी) अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेतलेले आहे.
आपल्या 39 वर्षांच्या कारकिर्दीत, त्यांनी विविध जबाबदाऱ्या पार पाडताना महत्त्वाच्या आणि आव्हानात्मक पदांवर काम केलेले आहे. यामध्ये वेस्टर्न थिएटरमधील स्ट्राइक कोरच्या इंजिनिअर ब्रिगेड कमांड, जम्मू आणि काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेजवळ पायदळ ब्रिगेड, पश्चिम लद्दाखच्या उंचावरील माउंटन विभाग, ईशान्येतील कॉअर, कमांडर-इन-चीफ अंदमान आणि निकोबार कमांड (CINCAN) आणि पूर्व कमांडचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ तसेच दक्षिण कमांडचे चीफ-ऑफ-स्टाफ अशा अतिशय महत्वाच्या पदांचा कार्यभार सांभाळला आहे.
ले. जनरल यांच्या लष्कारातील उल्लेखनीय सेवेसाठी त्यांना परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, तसेच लष्करप्रमुखांकडून आणि जीओसी-इन-सी ( GOC-in-C) कडून उत्तम कामगिरीबद्दल सन्मानित करण्यात आलेले आहे.
‘आरोग्य आणि शिक्षण यावरील उपकर’ यांना व्यवसाय खर्च म्हणून स्विकारले जाणार नाही
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
‘आरोग्य आणि शिक्षण उपकर’ हा व्यवसाय खर्च म्हणून समजला जाणार नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना हे स्पष्ट केले.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, की आयकर हा व्यवसायाच्या उत्पन्नातील खर्च म्हणून स्वीकारला जाणार नाही. यामध्ये कर आणि अधिभार यांचाही समावेश आहे.
‘आरोग्य आणि शिक्षण उपकर’ हा करदात्यांवर विशिष्ट सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमांना निधी देण्यासाठी अतिरिक्त अधिभार म्हणून लादला जातो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. काही न्यायालयांनी ‘आरोग्य आणि शिक्षण उपकर’ यांना व्यवसाय खर्च म्हणून परवानगी दिली आहे, जे कायद्याच्या हेतूच्या विरुद्ध आहे, हे लक्षात घेऊन, ‘उत्पन्न आणि नफ्यावरील कोणताही अधिभार किंवा उपकर हा व्यवसाय खर्च म्हणून गणला जाणार नाही, याचा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला.
पीएमपीएमएल कडून हडपसर ते वीर गाव नवीन बसमार्ग सुरू
पुणे – पीएमपीएमएल कडून आज १ फेब्रुवारी पासून मार्ग क्रमांक २१८ हडपसर ते वीर गाव हा नवीन बस मार्ग
सुरू करण्यात आला. वीर गाव येथे श्रीनाथ म्हस्कोबा हे जागृत देवस्थान असून या ठिकाणी भाविक मोठ्या संख्येने दर्शनासाठी
येत असतात. पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे मुख्य वाहतूक व्यवस्थापक दत्तात्रय झेंडे यांच्या हस्ते श्रीनाथ
म्हस्कोबा मंदिराच्या प्रांगणात या बससेवेचा लोकार्पण सोहळा पार पडला. फुलांची आकर्षक सजावट केलेली पीएमपीएमएल
ची बस सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होती. वीर गाव ते सासवड दरम्यान फटाके वाजवून व ढोलताशांच्या गजरात ग्रामस्थांनी
बससेवेचे स्वागत मोठ्या उत्साहात केले.
याप्रसंगी श्रीनाथ म्हस्कोबा देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष संतोष धुमाळ, सचिव अभिजीत धुमाळ, खजिनदार अमोल धुमाळ, माजी पंचायत समिती सदस्य दिलीप धुमाळ, सरपंच माऊली वचकल,पीएमपीएमएलचे हडपसर डेपो मॅनेजर सुभाष गायकवाड, असिस्टंट डेपो मॅनेजर मोहन दडस, पुणे म्युनिसिपल कार्पोरेशन बँकेचे संचालक सुनिल पोमण, महादेव पोमण, संजय पवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती.मार्ग क्रमांक २१८ – हडपसर ते वीर गाव या बससेवेचा मार्ग हडपसर, भेकराईनगर, देवाची उरुळी फाटा,वडकीनाला,झेंडेवाडी, दिवे, पवारवाडी, सासवड, पिंपळे पोमणनगर, पांगारे, यादववाडी, परींचे, वीर गाव असा असणार आहे.
याप्रसंगी बोलताना पीएमपीएमएल चे मुख्य वाहतूक व्यवस्थापक दत्तात्रय झेंडे म्हणाले,”हडपसर ते वीर गाव या बससेवेसाठी खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार संजय जगताप, पुण्यनगरीचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्यासह सर्वपक्षीय नेत्यांनी विशेष प्रयत्न केले. श्रीनाथ म्हस्कोबा देवस्थान ट्रस्ट व वीर पंचक्रोशीतील सर्व ग्रामपंचायतींनी पाठपुरावा केला. सध्या या बसमार्गावर ३ बसेसद्वारे बससेवा उपलब्ध आहे. सासवडहून साधारणपणे दर ५० मिनिटांनी बससेवा उपलब्ध असेल. हडपसर ते वीर १२ खेपा व सासवड ते वीर १६ खेपा होणार आहेत. या परिसरातील विद्यार्थी, नोकरदार, शेतकरी यांच्यासह दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची चांगली सोय होणार आहे. प्रवाशी प्रतिसाद व उत्पन्न वाढल्यास या मार्गावर आणखी बसेस वाढविण्यात येतील. जास्तीत जास्त प्रवाशी नागरिकांनी या बससेवेचा लाभ घ्यावा.”
हडपसर ते वीर गाव पहिली बस सकाळी ५.३५ वा. तर शेवटची बस संध्याकाळी ७.५० वा. आहे. तसेच वीर गाव ते
हडपसर पहिली बस सकाळी ६.३० तर शेवटची बस संध्याकाळी ७.३५ वा. आहे. तसेच सासवड ते वीर पहिली बस सकाळी
६.३० वा. आणि शेवटची बस संध्याकाळी ८.४० वा. आहे.
सदरची बस सेवा सुरू झाल्यामुळे वीर, परिंचे, पांगारे, पिंपळे पोमणनगर, यादववाडी तसेच वीर ते सासवड दरम्यान
असणाऱ्या गावातील नागरिकांनी आनंद व्यक्त करून आम्हाला या बस सेवेमुळे मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे सांगितले.
करदाते दोन वर्षांच्या आत सुधारित प्राप्तिकर विवरण पत्र दाखल करू शकतात
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2022
करदात्यांना संबंधित मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीपासून दोन वर्षांच्या आत भरलेल्या अतिरिक्त करासंबंधी सुधारित विवरणपत्र दाखल करण्याची अनुमती देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2022-23 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केली. यामुळे करदात्यांना कर भरण्यासाठी त्यांच्या उत्पन्नाचा अचूक अंदाज घेताना झालेली एखादी चूक सुधारण्याची संधी मिळेल असे त्यांनी सांगितले. सध्या जर प्राप्तिकर विभागाला असे आढळून आले की करदात्याकडून काही उत्पन्न वगळले गेले आहे, तर त्यांना अधिकृत निर्णयाच्या दीर्घ प्रक्रियेतून जावे लागते , मात्र नवीन प्रस्तावात करदात्यावर पुन्हा विश्वास ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले . त्या म्हणाल्या “ ऐच्छिक कर अनुपालनाच्या दिशेने हे एक सकारात्मक पाऊल आहे”.
दिव्यांगांना कर सवलत
कायद्यानुसार सध्या पालक दिव्यांग व्यक्तीसाठी विमा योजना घेतात तेव्हा त्यांच्या मृत्यूनंतर दिव्यांग व्यक्तीला एकरकमी किंवा ऍन्युइटी स्वरूपात विम्याची रक्कम मिळणार असेल तरच त्यांच्यासाठी वजावटीची तरतूद आहे. मात्र अशीही परिस्थिती उद्भवू शकते जेव्हा दिव्यांगांना त्यांच्या पालकांच्या हयातीतही एकरकमी किंवा ऍन्युइटी रकमेची गरज भासू शकते, याकडे लक्ष वेधून सीतारामन यांनी घोषित केले की,पालकांनी वयाची साठ वर्षे पूर्ण केली असली तर पालकांच्या हयातीत,दिव्यांग व्यक्तींना एकरकमी किंवा ऍन्युइटी रक्कम दिली जावी असा सरकारचा प्रस्ताव आहे.
कर प्रस्ताव
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये समानता
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सामाजिक सुरक्षा फायदे वाढवण्यासाठी आणि त्यांना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने लाभ मिळावेत यासाठी सरकार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस खात्यात नियोक्त्याने केलेल्या योगदानावरील कर कपातीची मर्यादा 10 टक्क्यांवरून 14 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
आभासी डिजिटल मालमत्तेवर कर आकारण्यासाठी योजना
व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या व्यवहारांचे प्रमाण आणि वारंवारता मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे, असे सांगून, सीतारामन यांनी घोषणा केली की “कोणत्याही आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के दराने कर आकारला जाईल”. त्या म्हणाल्या की, ही योजना अधिग्रहण खर्च वगळता अशा उत्पन्नाची गणना करताना कोणत्याही खर्चात किंवा भत्त्यात कोणतीही सवलत देणार नाही. व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणामुळे होणारे नुकसान इतर कोणत्याही उत्पन्नातून कमी करता येत नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्या म्हणाल्या की व्यवहाराचे तपशील मिळवण्यासाठी , सरकार व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणाच्या संदर्भात केलेल्या देयकावर 1 टक्के दराने टीडीएस प्रदान करण्याची तरतूद करेल. व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या भेटीवर देखील कर लावण्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कायदेशीर कारवाईचे व्यवस्थापन
सीतारामन यांनी नमूद केले की “समान समस्यांचा समावेश असलेल्या याचिका दाखल करण्यात बराच वेळ आणि संसाधने खर्च होतात”. सरकारचे योग्य कारवाई व्यवस्थापनाचे धोरण पुढे नेण्यासाठी आणि करदाते आणि विभाग यांच्यातील वारंवार दाखल केल्या जाणाऱ्या याचिकांची प्रमाण कमी करण्यासाठी, सरकार तरतूद करेल की जर करदात्याच्या बाबतीत कायद्याचा प्रश्न प्रलंबित असलेल्या कायद्याच्या प्रश्नासारखा असेल, तर अधिकारक्षेत्रातील उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईपर्यंत अन्य याचिका दाखल करणे पुढे ढकलले जाईल.
कर प्रस्ताव
अर्थमंत्र्यांनी देशातील करदात्यांचेही आभार मानले. ज्यांनी मोठ्या प्रमाणात योगदान दिले आहे आणि गरजेच्या वेळी आपल्या देशबांधवांना मदत करण्यासाठी सरकारचे हात अधिक बळकट केले आहेत.
महिलांना निर्भयपणे जगण्यास बळ देणारे ‘शक्ती विधेयक’ – उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे
मुंबई, दि. 1 : सामाजिक बांधीलकी आणि महिलांचे मानसिक आरोग्य जपत महिलांना जलदगतीने न्याय देणारे त्यांना निर्भयपणे जगण्यास बळ देणारे शक्ती विधेयक असल्याचे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मुंबई विद्यापीठाच्या श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे अध्यासन केंद्राद्वारे अंतराळ कन्या कल्पना चावला यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त ‘समाज विकासासाठी महत्वाचे पाऊल: शक्ती विधेयक’ या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी व्याख्यानाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शक्ती विधेयकाचे महत्त्व पटवून दिले आणि विधेयकाच्या मंजुरीबाबत राष्ट्रपतींना निवेदनाद्वारे विनंती करण्याचे आवाहनही केले.
या व्याख्यान कार्यक्रमास मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू सुहास पेडणेकर, प्र-कुलगुरू प्राध्यापक रवींद्र कुलकर्णी, कुलसचिव सुधीर पुराणिक, अधिसभा सदस्य शीतल देवरूखकर यांच्यासह विविध जिल्ह्यातील विद्यापीठाचे विद्यार्थी, विद्यार्थी कल्याण विभाग आणि एनएसएसचे विद्यार्थी उपस्थित होते.
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी शक्ती विधेयकाची गरज आणि त्यामुळे होणारे बदल याबाबात विस्तृत माहिती दिली.
पीडित महिला आणि बालकांसाठी समाजाने प्रेमाचा आणि संरक्षणाचा हात पुढे करणे काळाची गरज
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेच्या चौकटीत राहूनच कायदे करणे गरजेचे आहे. कायद्याबाबत दृष्टी डोळस करणे गरजेचे आहे. पीडित महिला आणि बालकांसाठी समाजाने प्रेमाचा आणि संरक्षणाचा हात पुढे करणे काळाची गरज आहे. त्यांना मानसिक आधार देणेही गरजेचे आहे.
अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमुळे न्याय मिळत आहे. मात्र, त्यासाठी दीर्घ काळ प्रतिक्षा करावी लागल्यास महिलांच्या मानसिकतेवर, आरोग्यावरही परिणाम होतो. महिलांना न्याय मिळवून देणाऱ्या इतर कायद्यांना मजबूत करण्यासाठी शक्ती विधेयक आहे. शक्ती विधेयकामुळे महिलांना न्याय मिळण्यास आणि दोषींना शिक्षा होण्यासाठी कमी वेळ लागणार आहे. ॲसीड हल्ल्यासारख्या प्रकरणांमध्ये महिलांच्या उपचारावर होणारा खर्च हा दोषीस देणे सक्तीचे असणार आहे. पोलिसांच्या कार्यपद्धतीतही बदल करण्यात येणार आहे. खोटी तक्रार करणाऱ्या महिला अथवा त्यांचे नातेवाईकही शिक्षेस पात्र ठरणार आहे. पीडित महिलेची इन कॅमेरा चौकशी सक्तीचे होणार आहे. पीडित महिलांना सुरक्षा, न्याय आणि मनोबल वाढविण्यासंदर्भात विविध तरतुदी शक्ती विधेयकाद्वारे करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी दिली.
सध्याच्या युगात ऑनलाईन पद्धतीने सर्व माहिती उपलब्ध असून विद्यार्थ्यांनी कायद्याबाबत अधिक ज्ञान घ्यावे. ११२ ही महिलांसाठी, १०९८ ही बालकांसाठी हेल्पलाईन उपलब्ध आहे. प्रत्येक महाविद्यालयाच्या कॅम्पसमध्ये पोलीस प्रतिनिधी असण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात येणार आहे. विद्यार्थी, पोलीस प्रतिनिधींचा व्हॉट्स ॲप ग्रुप तयार करून विद्यार्थ्यांना वैयक्तिकरित्याही पोलीसांशी संपर्क साधता येणार आहे. महाविद्यालयात ‘सेफ कॅम्पस’ हे अभियानही उच्च तंत्र शिक्षण विभागाच्या मदतीने राबविण्यात येणार असल्याची माहिती उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी व्याख्यानादरम्यान दिली.
महिला सुरक्षा आणि ॲन्टी रॅगिंग संदर्भात महिला समन्वय समितीसाठी पाच प्रतिनिधींची नेमणूक विद्यापीठाने करावी. सर्वांगिण विकासासाठी शासन कार्यरत आहे. मात्र सर्वांगिण विकासामध्ये सामाजिक सुरक्षितताही महत्वाची असून त्यासाठी शासनासोबत आपणही सहभागी होणे गरजेचे असल्याचे मत उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडले.
सर्वसामान्यांशी ,मध्यमवर्गीयांशी नाळ तुटलेला अर्थ संकल्प – रमेश बागवेंची टीका
पुणे – केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प मांडला. हा अर्थसंकल्प पाहिला तर सर्वसामान्यांशी , आणि मध्यमवर्गीयांशी नाळ तुटलेला हा अर्थसंकल्प आहे असे म्हणावे लागेल केंद्रातील मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प अपेक्षेप्रमाणे निराशाजनक आहे. यामध्ये नोकरदार, मध्यमवर्गीय, पेन्शनर, शेतकरी, गरिब यांच्या प्रमाणेच लघु व मध्यम उद्योगांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही.देशातील वाढती महागाई, प्रचंड बेरोजगारी यावर मार्ग काढण्यासाठी कोणतीही उपाय योजना नाही.अशी टीका पुणे शहर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष रमेश बागवे यांनी केली आहे.
ते म्हणाले,’शिक्षण व आरोग्य या महत्वाच्या क्षेत्रांनाही महत्व दिले नाही. कोरोनाग्रस्त देशाला व सर्वसामान्य जनतेला आता मोठा दिलासा मिळणे गरजेचे होते. अंदाज पत्रकात देशाच्या भावी वाटचालीचे प्रतिबिंब पडणे आवश्यक असते. त्या दृष्टीने हे अंदाज पत्रक शंभर टक्के नापास झाले आहे. सर्वसामान्य जनतेशी नाळ तुटलेल्या मोदी सरकारच्या निष्क्रियतेचे प्रतिबिंब या अंदाज पत्रकात पडले आहे. उद्योगपती धार्जिणे धोरण स्वीकारल्या मुळे देशाची ही परिस्थिती झाली आहे. आगामी आर्थिक वर्ष जनतेचा दृष्टीने अधिक हालअपेष्टाचे होणार हा संदेश मोदी सरकारने या अंदाज पत्रकातून दिला आहे अशी प्रतिक्रीया या पत्रकाद्वारे शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांनी दिली आहे.
चौथ्या टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस स्पर्धेत पुण्याच्या अर्जुन कढेचे एकेरीतील आव्हान संपुष्टात
पुणे, 1 फेब्रुवारी 2022: महाराष्ट्र राज्य लॉन टेनिस संघटना(एमएसएलटीए)यांच्या वतीने आयोजित व टाटा ग्रुप तर्फे प्रायोजित चौथ्या टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस अजिंक्यपद स्पर्धेत मुख्य ड्रॉ च्या पहिल्या फेरीत पुण्याच्या अर्जुन कढे याला पराभवाचा सामना करावा लागल्याने त्याचे एकेरीतील आव्हान संपुष्टात आले.
म्हाळुंगे बालेवाडी क्रीडा संकुलातील टेनिस कोर्टवर सुरू असलेल्या या स्पर्धेत एकेरीत पहिल्या फेरीत पोर्तुगलच्या जाओ सौसाने भारताच्या वाईल्ड कार्डद्वारे प्रवेश केलेल्या अर्जुन कढेचा टायब्रेकमध्ये 6-7(5), 7-6(4), 6-2 असा पराभव केला. हा सामना 2 तास 25 मिनिटे चालला. सामन्यात पहिल्या सेटमध्ये दोन्ही खेळाडूंनी चौथ्या गेमपर्यंत आपापल्या सर्व्हिस राखल्या. पाचव्या गेममध्ये जाओने अर्जुनची, तर सहाव्या गेममध्ये अर्जुनने जाओची सर्व्हिस ब्रेक केली. त्यानंतर दोन्ही खेळाडूंनी आपापल्या सर्व्हिस राखत जिगरबाज खेळाचे प्रदर्शन करत हा सेट टायब्रेकमध्ये गेला. टायब्रेकमध्ये अर्जुनने आक्रमक खेळ करत जाओविरुद्ध हा सेट 7-6(7-5) असा जिंकून आघाडी घेतली. दुसऱ्या सेटमध्ये दोन्ही खेळाडूंनी आपापल्या सर्व्हिस राखल्या व त्यामुळे हा सेट टायब्रेकमध्ये गेला. टायब्रेकमध्ये 3-1 अशा फरकाने आघाडीवर असताना जाओने सुरेख खेळ करत सहाव्या गेममध्ये अर्जुनची सर्व्हिस भेदली व बरोबरी साधली. त्यानंतर जाओने नेटजवळून चतुराईने खेळ करत हा सेट अर्जुनविरुद्ध 7-6(7-4) अशा फरकाने जिंकून सामन्यातील आपले आव्हान कायम राखले. तिसऱ्या व निर्णायक सेटमध्ये जाओने वरचढ खेळ करत पहिल्याच गेममध्ये अर्जुनची सर्व्हिस भेदली व स्वतःची सर्व्हिस राखत 2-0 अशी आघाडी मिळवली. त्यानंतरदेखील जाओने अर्जुनला कमबॅक करण्याची फारशी संधी दिली नाही व तिसऱ्या गेममध्ये अर्जुनची पुन्हा सर्व्हिस भेदली व स्वतःची सर्व्हिस राखत हा सेट 6-2 अशा फरकाने जिंकून विजय मिळवला.
पात्रता फेरीतून मुख्य फेरीत प्रवेश केलेल्या स्वीडनच्या एलियास येमेर याने क्वालिफायर इटलीच्या जियान मार्को मोरोनीचा 7-5, 3-6, 6-4 असा तीन सेटमध्ये संघर्षपूर्ण पराभव करून दुसऱ्या फेरीत धडक मारली. सहाव्या मानांकित व फिनलँडच्या एमिल रुसूवोरी याने बेलारूसच्या एगोर गेरासिमोव्हचा 6-0, 7-6(13-11) असा पराभव करून आगेकूच केली. जागतिक क्रमवारीत 86 असलेल्या पोलंडच्या कॅमिल माझरेख याने ग्रेट ब्रिटनच्या जे क्लार्कचा 6-3, 7-5 असा पराभव करून दुसरी फेरी गाठली. जागतिक क्रमवारीत 144व्या स्थानी असलेल्या ऑस्ट्रेलियाच्या अलेक्झांडर उकिक याने जागतिक क्र. 155 असलेल्या फ्रांसच्या हुगो ग्रेनियरचा 2-6, 6-2, 7-6(4) असा पराभव करून पुढच्या फेरीत प्रवेश केला.
दुहेरीत पहिल्या फेरीत इटलीच्या जियानलुका मागेरने फिनलँडच्या एमिल रुसूवोरीच्या साथीत चौथ्या मानांकित ऑस्ट्रेलियाच्या मार्क पोलमन्स व मॅट रीड यांचा 6-4, 6-4 असा पराभव करून सनसनाटी निकालाची नोंद केली. दुसऱ्या सामन्यात इटलीच्या फेडरिको गायो व लॉरेन्झो मुसेट्टी या जोडीने मेक्सिकोच्या हंसवेच मुर्दोगो व मिगुल एग्नल रियास-वेरेला यांचा 6-4, 4-6, 10-8 असा पराभव करून आगेकूच केली.
एकेरी: मुख्य ड्रॉ(पहिली फेरी):एमिल रुसूवोरी(फिनलँड)वि.वि.एगोर गेरासिमोव्ह(बेलारूस) 6-0, 7-6(13-11);एलियास येमेर(स्वीडन)वि.वि.जियान मार्को मोरोनी(इटली) 7-5, 3-6, 6-4;अलेक्झांडर उकिक(ऑस्ट्रेलिया)वि.वि.हुगो ग्रेनियर(फ्रांस)2-6, 6-2, 7-6(4);जाओ सौसा(पोर्तुगल)वि.वि.अर्जुन कढे(भारत)6-7(5), 7-6(4), 6-2;कॅमिल माझरेख(पोलंड)वि.वि.जे क्लार्क(ग्रेट ब्रिटन) 6-3, 7-5;
दुहेरी गट: पहिली फेरी: फेडरिको गायो(इटली)/लॉरेन्झो मुसेट्टी(इटली)वि.वि.हंसवेच मुर्दोगो(मेक्सिको)/मिगुल एग्नल रियास-वेरेला(मेक्सिको) 6-4, 4-6, 10-8;जियानलुका मागेर(इटली)/एमिल रुसूवोरी(फिनलँड)वि.वि.मार्क पोलमन्स(ऑस्ट्रेलिया)/मॅट रीड(ऑस्ट्रेलिया)[4] 6-4, 6-4.
जिल्हा सत्र न्यायालयाने फेटाळला नितेश राणेंचा जामीन अर्ज
सिंधुदुर्ग– आमदार नितेश राणेंचा नियमित जामीन अर्ज जिल्हा सत्र न्यायालयाने आज फेटाळला आहे. सोमवारी युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर कोर्टाकडून निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. त्यानुसार आज कोर्टाने निर्णय दिला असून जामीन नाकारला आहे यानंतर ते आता उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करणार आहेत.या विषयी बोलताना नितेश राणेंचे वकील म्हणाले की, ‘नितेश राणेंचा जामीन नाकारला आहे. इथे जामीन मिळणार नाही याची आम्हाला खात्री होती. त्यामुळे आम्ही लगेचच उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. उद्या किंवा परवा सुनावणी होईल’
यापूर्वी देखील सुप्रीम कोर्टाने नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. तसेच 10 दिवसात न्यायालयासमोर शरण येण्यास सांगितले होते. त्यानुसार सोमवारी सिंधुदुर्ग जिल्हा सत्र न्यायालयात सुनावणी पार पडल्यानंतर कोर्टाने मंगळवारी दुपारी निर्णय सुनावण्यात आला. यामध्ये नितेश राणेंचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे.18 डिसेंबरला संतोष परब यांच्यावर कणकवलीत हल्ला झाला होता. या प्रकरणात नितेश राणेंना आरोपी करण्यात आलेले आहे.
महिला धोरणाच्या मसुद्याबाबत अभिप्राय तात्काळ पाठवावे – महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांचे विभागीय आयुक्तांना निर्देश
मुंबई : सर्व विभागांच्या निर्देशानुसार जास्तीत जास्त सर्वसमावेशक महिला धोरण तयार करण्याचा प्रयत्न असून, सुधारित सर्वसमावेशक महिला धोरणाच्या मसुद्याबाबत अभिप्राय तात्काळ पाठविण्याचे निर्देश सर्व विभागीय आयुक्तांना महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले.
सुधारित महिला धोरणाबाबत प्रारूप मसुद्यावर चर्चा व महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 3 टक्के निधी याबाबत महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागीय आयुक्तांची बैठक झाली. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सर्व विभागीय आयुक्त बैठकीस उपस्थित होते.
या बैठकीस महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, सहसचिव श.ल.अहिरे, एकात्मिक बाल विकास आयुक्त रुबल अग्रवाल, आयुक्त, महिला व बालविकास राहुल मोरे,उपसचिव विलास ठाकूर उपस्थित होते.
महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, या धोरणाचा प्रारूप मसूदा सर्व विभागीय आयुक्तांना पाठविला आहे. विभागीय आयुक्तांचे अभिप्राय व सूचना तात्काळ मागवावे. सर्वसमावेशक महिला धोरण तयार करावयाचे असल्यामुळे यामध्ये सर्वांचा सहभाग आवश्यक आहे. जिल्हा नियोजन समितीस नियोजन विभागाकडून मिळणाऱ्या एकूण निधीच्या किमान 3% इतका निधी कायमस्वरुपी महिला व बालविकास विभागाला देण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व विभागांनी आपल्या विभागातील जिल्ह्यात कार्यवाही करावी. महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेत एकूण 21 नवीन योजना राबविण्यात येणार आहेत. महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयांना जिल्हाधिकारी यांनी प्राधान्याने जमीन उपलब्ध करून द्यावी. राज्यात प्रायोगिक तत्वावर मान्यता देण्यात आलेल्या अमरावती पॅटर्नप्रमाणेच महिला व बाल विकास भवनाचे बांधकाम करण्यात यावे, असेही ॲड.ठाकूर यांनी सांगितले.
विशेष शिबीरे घेऊन गोसावी समाजाच्या जात प्रमाणपत्राचा प्रश्न निकाली काढावा – सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम
मुंबई : राज्यातील काही भागात असलेल्या गोसावी समाजाच्या जुन्या नोंदी नसतील तरी इतर पुराव्यांच्या आधारावर जात प्रमाणपत्र देता येईल काय या विषयी पडताळणी करुन जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष शिबीरांचे आयोजन करण्यात यावे असे निर्देश सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी दिले.
गोसावी समाजाच्या समस्या समजून घेण्यासाठी मंत्रालयात या समाजातील काही सदस्यांसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती जयश्री मुखर्जी, ‘बार्टी’चे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ. कदम म्हणाले, राजस्थानी आणि गुजरातीसारखी मेवाडी भाषा बोलणारा हा समाज पाल टाकून राहणारा आणि देशभ्रमण करत पोट भरणारा समाज आहे. या समाजात अनेक पोटजाती देखील आहे. त्यापैकी काही विशिष्ट पोटजाती वगळता इतर समाजास शासनाच्या योजनांचा लाभ घेताना अडचणी येतात. या सर्व अडचणींवर योग्य तो मार्ग काढण्यासाठी ज्या भागात या समाजातील लोकसंख्या जास्त आहे अशा ठिकाणी महसूल यंत्रणा व सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून विशेष शिबीरे आयोजित करण्यात यावीत असे निर्देश डॉ. कदम यांनी दिले.
भटक्या जमातीतील समाजासाठी ज्यांच्याकडे जुने रहिवासाचे पुरावे नाहीत त्यांच्यासाठी गृहविभागामार्फत केलेल्या चौकशीच्या आधाराने प्रमाणपत्र देण्याचा पर्याय आहे, असे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती मुखर्जी यांनी सांगितले. राज्य मागास आयोगामार्फत या जातीचे सर्वेक्षण व्हावे या मागणीसाठी पाठपुरावा होणे आवश्यक असल्याचे बार्टीचे महासंचालक डॉ. गजभिये यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीला अखिल भारतीय भटके गोसावी समाज महासंघाचे बाबासाहेब चव्हाण, अप्पासाहेब जाधव, अनिल जाधव, संतोष मोरे, जालिंदर जाधव, आकाश जाधव, राजेश जाधव, प्रदिप पडियार, राजेश पवार हे प्रतिनिधी उपस्थित होते
कृषि पणन मंडळाच्या शेतमाल तारण कर्ज योजनेला चांगला प्रतिसाद शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ घेण्याचे पणन संचालकांचे आवाहन
पुणे, दि. 2: महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ शेतमालाच्या काढणी हंगामात उतरत्या बाजार भावामुळे होणारे आर्थिक नुकसान टाळून शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यातील बाजार समित्यांच्या माध्यमातून स्वनिधीतून शेतमाल तारण कर्ज योजना राबवित आहे. या योजनेला चांगला प्रतिसाद लाभत असून 1 ऑक्टोबर 2021 पासून सुरु झालेल्या नव्या हंगामामध्ये राज्यातील 70 बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांना 37 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जाचे वाटप शेतकऱ्यांना केले आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन राज्याचे पणन संचालक तथा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार यांनी केले आहे
पणन मंडळ हे महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील तरतुदीनुसार 1990 पासून ही योजना राबवत आहे. दरवर्षी ही योजना ऑक्टोबर ते सप्टेंबर या कालावधीत बाजार समितींमार्फत राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पणन मंडळामार्फत राबविली जाते. तूर, मूग ,उडिद, सोयाबीन, सूर्यफुल, चना, भात (धान), करडई, ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, वाघ्या घेवडा (राजमा), काजू बी, बेदाणा, सुपारी, हळद आदी शेतमालासाठी तारण कर्ज देण्यात येते.
या योजनेअंतर्गत बाजार समिती अथवा वखार महामंडळाच्या गोदामात ठेवलेल्या शेतमालाच्या एकूण किंमतीच्या 75 टक्क्यापर्यंतची रक्कम 6 महिने कालावधीसाठी 6 टक्के व्याजदराने शेतकऱ्यांना तारण कर्ज स्वरुपात बाजार समितीमार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येते.
या योजनेअंतर्गत सहा महिन्यांच्या आत ज्या बाजार समित्या तारण कर्जाची परतफेड करतात अशा बाजार समित्यांना 3 टक्के व्याज सवलत पणन मंडळाकडून दिली जाते. तसेच ज्या बाजार समित्या स्वनिधीतून तारण कर्ज योजना राबवितात त्यांना त्यांनी वाटप केलेल्या तारण कर्ज रक्कमेवर 3 टक्के व्याज सवलत/अनुदान स्वरूपात देण्यात येते. एखादी बाजार समिती निधी अभावी ही योजना राबविण्यास असमर्थ असल्यास पणन मंडळाकडून अशा बाजार समित्यांना 5 लाख रुपये अग्रिम दिला जातो.
शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या कर्जाची प्रतिपूर्ती बाजार समित्यांच्या मागणीनुसार बाजार समित्यांना करण्यात येते. 1 ऑक्टोबर 2021 पासून सुरु झालेल्या नव्या हंगामामध्ये राज्यातील 70 बाजार समित्यांनी या योजनेमध्ये भाग घेऊन 65 कोटी 57 लाख इतक्या किंमतीचा 1 लाख 50 हजार क्विंटल पेक्षा जास्त शेतमाल तारणात स्वीकारला असून 37 हजार कोटीपेक्षा जास्त कर्जाचे वाटप शेतकऱ्यांना केले आहे. कृषी पणन मंडळामार्फत बाजार समित्यांच्या मागणीनुसार साधारणत: 7 कोटी रुपयांची प्रतिपुर्ती बाजार समित्यांना केलेली आहे.
“शेतमाल तारण कर्ज योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालास वाढीव बाजारभाव मिळत आहे. त्यांचा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा होत असून बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची आवक वाढून समित्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होत असल्याने योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. चालू हंगामात या योजनेमुळे सोयाबीनने बाजारभाव स्थीर राहून उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होत आहे. पणन मंडळामार्फत या योजनेसाठी एक स्वतंत्र संगणक प्रणाली विकसीत करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे बाजार समित्या पणन मंडळाकडे त्वरीत प्रस्ताव सादर करु शकतात तसेच या योजनेमध्ये अधिक गतीमानता प्राप्त झालेली आहे. राज्यातील बाजार समित्यांनी या अधिकाधीक योजनेमध्ये सहभाग घ्यावा” – सुनिल पवार, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे
अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आलं ते शोधूनही सापडणं अशक्य – अजित पवार यांची टीका
- महाराष्ट्रावरील अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी प्रयत्न करावेत.
- महाराष्ट्रावर अन्यायाची केंद्र सरकारची परंपरा यंदाच्या अर्थसंकल्पातही कायम
मुंबई, दि. 1 :- देशाला कररुपानं सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अन्याय करण्याची परंपरा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पातही कायम राखली. केंद्रानं चालू आर्थिक वर्षात एकूण 2 लाख 20 हजार कोटींचा एकूण केंद्रीय जीएसटी वसूल केला. त्यातले तब्बल 48 हजार कोटी महाराष्ट्रातून वसूल करण्यात आले. या केंद्रीय जीएसटीच्या बदल्यात महाराष्ट्राला अवघे साडेपाच हजार कोटी रुपये परत मिळाले. निधीवाटपातल्या या अन्यायाचं प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पातही स्पष्टपणे दिसत असून अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आलं ते शोधूनही सापडत नाही, अशी टीका उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटून प्रयत्न करावेत, असं आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांप्रमाणे यंदाचा अर्थसंकल्पही ‘अर्थहीन’ आहे. दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन पूर्णपणे फसल्यानंतर यंदा साठ लाख नोकऱ्यांचं नवं गाजर दाखवण्यात आलं आहे. ‘एलआयसी’च्या आयपीओची घोषणा ही नफ्यातील शासकीय कंपनीच्या खासगीकरणाच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल आहे. हा अर्थसंकल्प पुढच्या 25 वर्षांच्या विकासाची ब्ल्यूप्रिन्ट असल्याचा दावा निरर्थक असून निवडणूका असलेल्या पाच राज्यांमधल्या जनतेची मनधरणी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. संरक्षणक्षेत्राला आत्मनिर्भर करण्याची घोषणा करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्या आठ वर्षात या दिशेनं केंद्र सरकारनं काय केलं याच उत्तर आता तरी द्यावं. ‘मेक इन् इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ या घोषणांप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणाही हवेत विरुन जातील, असं दिसतं.
महागाईवाढ कमी करण्यासाठी आणि रोजगारवाढीसाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस घोषणा नाही. कॉर्पोरेट टॅक्स 18 टक्क्यांवरुन 15 टक्के केला. मात्र, प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवणं आणि कराचा दर कमी करण्यासंदर्भात कोणतीही घोषणा नसल्यानं मध्यमवर्गीय नोकरदारांची, सामान्य करदात्यांची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे. अर्थसंकल्पात मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू स्वस्त करण्याची घोषणा झाली. हिऱ्यांचे दागिने स्वस्त झाले. पण, पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस या जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी करायला केंद्र सरकार सोयीस्कर विसरलं. यातून त्यांचा प्राधान्यक्रम दिसतो. गरीबांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्यावरील तसंच शेतकऱ्यांच्या खतावरील अनुदानाची रक्कम कमी करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. गरीब, वंचित घटकांना, शेतकऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे.
सध्याचं केंद्रातलं सरकार हे प्रसिद्धीवर चालतं, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे. केंद्र सरकारच्या एका कार्यक्रमासाठी साठ-पासष्ट कॅमेऱ्यांचा सेटअप लावला जात असल्याचं आपण बघितलं आहे. या पार्श्वभूमीवर कॅमेऱ्याच्या लेन्सवरील कर कमी करण्याचा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा निर्णय संयुक्तिक वाटतो, असा टोलाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लगावला. शेतकऱ्यांकडून थेट धान्यखरेदीसाठी नवी केंद्र उभारण्याची घोषणा करताना सध्याच्या केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी काय करणार, याबाबतही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं पाहिजे, असंही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर अधिक प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणा चालू वर्षातंच नाही तर पुढच्या तीन वर्षात तरी मार्गी लागतील का, याबाबत शंका आहे. अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांकडे आणि सर्वसाधारण बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. आवास योजनेसाठी 48 हजार कोटींची तरतूद अपूरी आहे. अहमदाबादला ‘गिफ्ट सिटी’ची गिफ्ट किती वर्ष सुरु राहणार आणि केव्हा संपणार हे समजून येत नाही. अर्थसंकल्पात किमान आधारभूत किंमतीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे त्यांच्या खात्यात जमा केले जातील या बाबींव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही सवलती देण्यात आल्या नाहीत. वंचित घटकांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही. व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट म्हणजे क्रिप्टो करन्सीवर 30 टक्के कर आकारण्यात आल्यानं देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईतील आर्थिक उद्योगाला फटका बसणार आहे.
राज्यांना भांडवली खर्चासाठी देण्यात येणाऱ्या व्याजमुक्त 50 वर्षाच्या कर्जामध्ये केंद्र सरकारने 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद दहा हजार कोटींवरुन 15 हजार कोटी करण्याच्या, तसेच पुढील वर्षासाठी ही तरतूद 1 लाख कोटी करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वागत केले. हे कर्जवाटप करताना अनावश्यक जाचक अटी लावू नये, अन्यथा राज्यांना याचा फायदा मिळणार नाही, असं निरिक्षणही उपमुख्यमंत्र्यांनी नोंदवलं आहे.
अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जानेवारी 2022 मध्ये जीएसटीची वसूली सर्वोच्च झाली असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. याचा फायदा राज्यांना देण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा नाही. वस्तू व सेवाकराची वसूली वाढल्यामुळे राज्यांचा केंद्रीय करातील हिस्सा वाढविणे आवश्यक आहे. वस्तू व सेवाकराच्या वसुलीतील नुकसान भरपाई राज्यांना मिळण्यास, पुढील 5 वर्षे मुदतवाढ देण्याची विनंती राज्यांनी केंद्र शासनाकडे केली आहे. त्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही, यानंही राज्यांची निराशा झालेली आहे. राज्याची वस्तू व सेवाकर नुकसान भरपाईची थकबाकी राज्याला त्वरीत मिळावी, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना व्यक्त केली.