मुंबई- जिल्ह्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत काम केलेल्या तरुण कंत्राटदाराने थकबाकी न मिळाल्याने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 35 वर्षीय हर्षल पाटील असे या कंत्राटदाराचे नाव आहे. सरकारच्या विविध विभागाकडून सुमारे दिड कोटी रुपयांची बिले थकल्याने आपल्या शेतात त्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आता या प्रकरणी विरोधकांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड, खासदार नीलेश लंके आणि आमदार रोहित पवार यांनी या संदर्भात सरकारवर टीका केली आहे. सरकारच्या लोकप्रिय योजनांमागचे संवेदनशील वास्तव, असल्याचे आव्हाड यांनी म्हटले आहे. तर ही आत्महत्या नाही सरकारने घेतलेला बळी असल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.

सरकारच्या लोकप्रिय योजना मागचे असंवेदनशील वास्तव – जितेंद्र आव्हाड सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातल्या तांदुळवाडी गावचा एक कष्टाळू, तरुण कंत्राटदार.त्याने सरकारच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत गावांमध्ये पाणी पोहोचवण्याचं काम पूर्ण केलं.पण… काम झालं, बिलं दिली, पण बिचाऱ्याला पैसे मिळालेच नाहीत! त्याचे सरकारकडे ₹1.40 कोटी इतकी थकबाकी होती. पैसे मिळत नाहीत म्हणून त्याने ₹65 लाखांचं कर्ज काढलं…आणि शेवटी आर्थिक तणावात येऊन फास घेऊन स्वतःचं आयुष्य संपवलं! पाठीमागे पत्नी, लहान मुलगी, वृद्ध आईवडील, आणि दोन लहान भाऊ…यांना ठेवून.”लाडकी बहीण योजना” – एक लोकप्रिय योजना असली तरी ती आर्थिकदृष्ट्या राज्याला पेलवणारी योजना नाहीये.एकीकडे या योजनेसाठी सरकारनं कोट्यवधी रुपयांचा निधी बाजूला काढला.राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढवला. दुसरीकडे मात्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा खात्यांची हजारो कंत्राटदारांनी पूर्ण केलेल्या कामांचं बिल अडवली गेली आहेत.कारण राज्य सरकारकडे ही बिलं देण्यासाठी पैसेच नाहीयेत. मी मागे म्हणालो होतो, “काही महिने जाऊ द्या..कितीतरी कंत्राटदार आत्महत्या करतील…!” दुर्दैवाने त्याची सुरुवात झाली आहे. आज हर्षल पाटील गेलाय,पण उद्या अजून किती जण या दुर्दैवी फेऱ्यात अडकतील,याची कल्पनाच न केलेली बरी. हे केवळ आर्थिक संकट नाही – तर प्रशासकीय अपयश देखील आहे! निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकांना मोफत सुविधा द्यायच्या, पण त्या माग आवश्यक असणारा आर्थिक ताळेबंद साधायचा नाही. हर्षल पाटील यांची आत्महत्या ही केवळ एक वैयक्तिक दु:खद घटना नाही – ती एक इशारा आहे.राज्य शासन, प्रशासन आणि समाजाने ही गोष्ट गांभीर्याने घेणं गरजेचं आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित ३५ हून अधिक ठिकाणी आणि ५० कंपन्यांवर छापे टाकले. येस बँकेतून झालेल्या ३००० कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी गुरुवारी, २४ जुलै रोजी दिल्ली आणि मुंबईत टाकण्यात आलेला हा छापा सुरू आहे.पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या मते, सीबीआयने नोंदवलेल्या दोन एफआयआर आणि सेबी, नॅशनल हाऊसिंग बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) सारख्या एजन्सींकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे.छाप्याच्या बातमीनंतर, अनिल अंबानींच्या दोन प्रमुख कंपन्या, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स ५% पर्यंत घसरले आहेत.काही दिवसांपूर्वी, स्टेट बँकेने अनिल अंबानींची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि स्वतः अनिल अंबानी यांना “फ्रॉड” म्हणून घोषित केले होते.एसबीआयचे म्हणणे आहे की आरकॉमने बँकेकडून घेतलेल्या ३१,५८० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा गैरवापर केला. यापैकी सुमारे १३,६६७ कोटी रुपये इतर कंपन्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यात खर्च झाले. १२,६९२ कोटी रुपये रिलायन्स ग्रुपच्या इतर कंपन्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आले.एसबीआयने असेही म्हटले आहे की आम्ही या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडे तक्रार दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत. याशिवाय, अनिल अंबानींविरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई येथे वैयक्तिक दिवाळखोरीची कारवाई देखील सुरू आहे.

मात्र २०१७ ते २०१९ दरम्यान अनिल अंबानींशी संबंधित रिलायन्स ग्रुप कंपन्यांना येस बँकेने दिलेल्या सुमारे ३,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाशी हा छापा संबंधित असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.ईडीच्या सुरुवातीच्या तपासात असे दिसून आले आहे की ही कर्जे बनावट कंपन्या आणि ग्रुपच्या इतर युनिट्सकडे वळवण्यात आली होती. तपासात असेही उघड झाले आहे की येस बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लाच देण्यात आली असावी. ईडी म्हणते की ही एक “सुविचारित आणि सुनियोजित” योजना होती, ज्या अंतर्गत बँका, भागधारक, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांना चुकीची माहिती देऊन पैसे हडप करण्यात आले. तपासात अनेक अनियमितता आढळून आल्या,

जसे की:कमकुवत किंवा पडताळणी नसलेल्या कंपन्यांना कर्ज देणे.
अनेक कंपन्यांमध्ये एकाच संचालकाचा आणि पत्त्याचा वापर.
कर्जाशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव.
बनावट कंपन्यांना पैसे हस्तांतरित करणे.
जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज देण्याची प्रक्रिया (कर्ज सदाबहार).

सीबीआयने दोन प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदवला होता. ही प्रकरणे येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडला दिलेल्या दोन वेगवेगळ्या कर्जांशी संबंधित आहेत. दोन्ही प्रकरणांमध्ये सीबीआयने येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांचे नाव घेतले होते.यानंतर, नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आणि बँक ऑफ बडोदा यासारख्या इतर एजन्सी आणि संस्थांनीही ईडीशी माहिती शेअर केली. आता ईडी या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.

‘एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स’ तर्फे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांचा सन्मान

मुंबई:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त सामाजिक भान ठेवत भारतीय जनता पार्टीतर्फे मंगळवारी आयोजित केलेल्या रक्तदान शिबिरांनी दोन विश्व विक्रम प्रस्थापित केले. या महारक्तदान उपक्रमाची नोंद एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये झाली असून त्याबद्दल एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सच्या प्रतिनिधींनी बुधवारी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांना सन्मानित केले . एका दिवसात पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेतील सर्व १२२१ मंडलांमध्ये सर्वाधिक १०८८ रक्तदान शिबिरे आयोजित करण्याचा आणि सर्वाधिक ७८ हजार ३१३ युनिट्स रक्ताचे संकलन, असे दोन विश्वविक्रम केल्याबद्दल एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सच्या प्रतिनिधींनी श्री. चव्हाण यांना प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित केले. प्रदेश भाजपा आणि डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी न्यासाच्या वतीने या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स चे वरिष्ठ परीक्षक संजय भोला, वरिष्ठ परिक्षक सीमा मन्नीकोट यांच्या हस्ते श्री. चव्हाण यांना प्रशस्तीपत्रके प्रदान करण्यात आली.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या या कार्यक्रमाला इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे,प्रदेश सरचिटणीस आ. विक्रांत पाटील, माधवी नाईक, राजेश पांडे , विजय चौधरी , मुख्यालय प्रभारी रविंद्र अनासपुरे , माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन आदी उपस्थित होते.
यावेळी श्री. चव्हाण म्हणाले की , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवशी एकाच दिवशी झालेल्या महारक्तदान उपक्रमाने दोन जागतिक विक्रम केले ही पक्षासाठी अभिमानास्पद आणि आनंदाची बाब आहे. सातत्याने समाजासाठी काम करण्याच्या पक्ष संघटनेच्या शिकवणीनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अव्याहतपणे कार्य करत आहेत त्यांच्याप्रति आदर व्यक्त करण्याची संधी या शिबिरामुळे सर्वांना मिळाली .रक्तदात्यांनीही सामाजिक जाणीवा जागृत ठेवत रक्तदानाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना समर्पण भावाच्या शुभेच्छा दिल्या बद्दल श्री. चव्हाण यांनी रक्तदात्यांचे आभार मानले.संघटित शक्तीमुळेच रक्तदानाच्या या महायज्ञाने दोन विक्रमांना गवसणी घातली या शब्दांत कौतुक करत श्री. चव्हाण यांनी पक्ष कार्यकर्ते, पदाधिकारी , प्रदेश कार्यलायातील कर्मचारी यांच्या योगदानाची दखल घेतली. पक्षकार्यकर्त्यांचे हे यश असून मी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने प्रतिनिधी म्हणून प्रशस्तीपत्राचा स्विकार केला असेही त्यांनी नमूद केले.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाची आढावा बैठक संपन्न

मुंबई, दि. २३ जुलै – मुंबई विद्यापीठातील अनुकंपा तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या ८७ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा आता नियमित करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयास कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली आहे अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

आज मंत्रालयात मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत माहिती दिली.या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर उपस्थित होते.

मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागांसाठी १५० दिवसांचा उद्दिष्टांचा कार्यक्रम निश्चित केला आहे. या अंतर्गत आकृतीबंध अद्ययावत करणे, नियुक्ती नियम (Recruitment Rules) सुधारित करणे आणि अनुकंपा तत्वावरील भरती १०० टक्के करण्यावर भर देण्यात आला आहे.याच पार्श्वभूमीवर
मुंबई विद्यापीठातील अनुकंपा तत्वावरील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित नियुक्त्यांचा आढावा घेऊन त्या संदर्भात कालबद्ध नियोजनानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्यात आल्या आहेत. तसेच, सध्या रिक्त असलेल्या अनुकंपाच्या जागांचा पुन्हा आढावा घेऊन तातडीने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील अशा सर्व रिक्त जागा १०० टक्के भराव्यात, असे निर्देशही मंत्री श्री.पाटील यांनी बैठकीत दिले.
00000

लोकमान्य टिळकांच्या १६९ व्या जयंतीनिमित्त विधान भवनात उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे अभिवादन

मुंबई, दि. २३ जुलै २०२५ : भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील अग्रणी, समाजसुधारक आणि लोकशाही मूल्यांचे पुरस्कर्ते लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या १६९ व्या जयंतीनिमित्त विधान भवन येथे त्यांच्या प्रतिमेस विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.

या प्रसंगी डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “देशहित, सामाजिक अस्मिता आणि लोकशाही यांचे रक्षण करण्यासाठी स्वातंत्र्य संग्राम पुढे नेणारे सेनानी म्हणून आपण लोकमान्य टिळक यांच्याकडे आदर्श म्हणून पाहतो. त्यांनी ‘केसरी’ या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून ब्रिटिश सरकारला धाडसाने आव्हान दिले, तर ‘गीतारहस्य’ या ग्रंथातून समाजाला कर्मयोगाचा मार्ग दाखवला. लोकमान्यांचा विचार आजही समाजाला प्रेरणा देतो. महाराष्ट्रात त्यांच्या विचारांची परंपरा आजही तितक्याच ताकदीने जिवंत आहे. जयंतराव टिळक यांनी विधान परिषदेचे सभापती म्हणून केलेले कार्य लक्षणीय आहे, आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती या नात्याने मला आज लोकमान्य टिळकांना अभिवादन करण्याचा सन्मान लाभला आहे.”

विधान भवनात आयोजित या कार्यक्रमाला विधान परिषद आमदार संजय खोडके, विधानसभा आमदार सुलभा खोडके, सचिव (कार्यभार-१) जितेंद्र भोळे, सचिव (कार्यभार-४) शिवदर्शन साठ्ये, उपसभापती यांचे खाजगी सचिव अविनाश रणखांब, जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने तसेच इतर मान्यवर आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

मुंबई, दि. 23 : भारत निवडणूक आयोगाच्यावतीने बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकनात (Special Intensive Revision – SIR) आतापर्यंत सुमारे 18.66 लाख मतदार मृत, 26.01 लाख अन्य मतदार स्थलांतरित झालेले असून, 7.5 लाख मतदारांची नोंदणी दोन ठिकाणी आढळली आहे.

या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने जोरदार मोहीम हाती घेतली असून, येत्या 1 ऑगस्ट 2025 रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रकाशित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे 1 लाख बीएलओ (BLO), 4 लाख स्वयंसेवक आणि 12 प्रमुख राजकीय पक्षांच्या जिल्हाध्यक्षांनी नियुक्त केलेले 1.5 लाख बीएलए (BLA) कार्यरत आहेत.

आतापर्यंत प्राप्त माहिती :

एकूण मतदार (२४ जून २०२५ रोजीपर्यंत): ७,८९,६९,८४४

प्राप्त गणनापत्रक (Enumeration Forms): ७,१६,०४,१०२ (९०.६७%)

डिजिटायझ्ड गणनापत्रक: ७,१३,६५,४६० (९०.३७%)

पत्त्यावर न सापडलेले मतदार: ५२,३०,१२६ (६.६२%)

मृत मतदार: १८,६६,८६९ (२.३६%)

कायमचे स्थलांतरित: २६,०१,०३१ (३.२९%)

दुहेरी नोंदणी: ७,५०,७४२ (०.९५%)

न सापडणारे: ११,४८४ (०.०१%)

एकूण कव्हर झालेले मतदार : ७,६८,३४,२२८ (९७.३०%)

अद्याप प्राप्त न झालेले गणनापत्रक: २१,३५,६१६ (२.७०%)

याबाबत 1 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत सर्वसामान्य नागरिकांना प्रारूप मतदार यादीबाबत अधिकाऱ्यांकडे हरकती, दुरुस्ती, समावेश किंवा वगळण्याबाबत अर्ज करता येणार आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.