भारतात यूकेच्या गाड्या, कपडे आणि पादत्राणे स्वस्त होतील. आज २४ जुलै रोजी भारत आणि यूकेने मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली. २०२२ पासून वाटाघाटी सुरू होत्या.आता भारतातील ९९% वस्तू शून्य शुल्कावर युकेला निर्यात केल्या जातील. तर युकेच्या ९९% वस्तू ३% सरासरी शुल्कावर आयात केल्या जातील. यामुळे २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट होऊन १२० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे ब्रिटनचे समकक्ष केयर स्टार्मर यांच्या उपस्थितीत वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि ब्रिटिश व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली.याचा फायदा युकेलाही होईल. आयात केलेल्या व्हिस्कीवरील भारताचा कर १५०% वरून ७५% पर्यंत कमी केला जाईल. कराराच्या दहाव्या वर्षापर्यंत तो नंतर ४०% पर्यंत कमी केला जाईलयूकेमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील सरासरी कर १५% वरून ३% पर्यंत कमी केला जाईल. १० वर्षांत ८५% वस्तू पूर्णपणे करमुक्त होतील. यामुळे अनेक गोष्टी स्वस्त होतील:
व्हिस्की आणि जिन: युकेमधून आयात होणाऱ्या स्कॉच व्हिस्की आणि जिनवरील भारताचा कर १५०% वरून ७५% पर्यंत कमी केला जाईल. नंतर कराराच्या दहाव्या वर्षापर्यंत तो ४०% पर्यंत कमी केला जाईल. उदाहरण – ५००० रुपयांची स्कॉच बाटली ३५०० रुपयांना उपलब्ध असेल.
लक्झरी कार: कोटा सिस्टीम अंतर्गत यूके कारवरील (जसे की जग्वार लँड रोव्हर, रोल्स-रॉइस) टॅरिफ १००% वरून १०% पर्यंत कमी होतील. यामुळे या कार २०-३०% स्वस्त होऊ शकतात.
अन्न आणि पेये: युकेमधून आयात होणाऱ्या सॅल्मन, कोकरू, चॉकलेट, बिस्किटे आणि शीतपेयांवरचे शुल्क कमी केले जाईल. यामुळे ही उत्पादने स्वस्त होतील.
सौंदर्यप्रसाधने आणि वैद्यकीय उपकरणे: यूके सौंदर्यप्रसाधने, वैद्यकीय उपकरणे आणि एरोस्पेस भागांवरील कमी कर या वस्तू स्वस्त करतील. हा कर १५% वरून ३% पर्यंत कमी होईल.
कापड, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि रसायन यासारख्या क्षेत्रांना फायदा होईल.
यूकेमध्ये भारतीय कपडे आणि बेडशीट आणि पडदे यांसारख्या घरगुती कापडांवर ८-१२% कर आता पूर्णपणे रद्द केला जाईल. यामुळे बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या देशांच्या तुलनेत आपले कपडे स्वस्त आणि अधिक स्पर्धात्मक होतील. तिरुप्पूर, सुरत आणि लुधियाना सारखी निर्यात केंद्रे पुढील तीन वर्षांत ४०% पर्यंत वाढू शकतात.
भारतातून युकेमध्ये जाणाऱ्या दागिने आणि बॅग्ज, शूज यासारख्या चामड्याच्या वस्तूंवर कोणताही कर लागणार नाही. लहान व्यवसाय (एमएसएमई) आणि लक्झरी ब्रँडसाठी याचा मोठा फायदा होईल. यासोबतच, युकेद्वारे युरोपमध्ये भारताचे वर्चस्व आणखी वाढेल.
यूकेने भारतीय यंत्रसामग्री, अभियांत्रिकी साधने आणि कारच्या सुटे भागांसारख्या ऑटो पार्ट्सवरील आयात कर रद्द केला आहे. यामुळे भारत, यूके आणि युरोपमधील औद्योगिक पुरवठा साखळी आणखी मजबूत होईल. पुणे, चेन्नई आणि गुडगाव सारख्या उत्पादन केंद्रांना याचा फायदा होईल.
भारतीय औषध कंपन्यांना यूकेमध्ये जेनेरिक औषधांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सोपी मिळेल. यामुळे भारतीय औषधे यूके आरोग्य सेवा (एनएचएस) पर्यंत पोहोचणे सोपे होईल आणि औषधांना देखील लवकर मान्यता मिळेल.
बासमती तांदूळ, कोळंबी, प्रीमियम चहा आणि मसाल्यांसारख्या सागरी उत्पादनांवरील यूके आयात कर रद्द केला जाईल. यामुळे आसाम, गुजरात, केरळ आणि पश्चिम बंगालसारख्या प्रदेशांच्या निर्यात उद्योगाला मोठी चालना मिळेल.
कृषी रसायने, प्लास्टिक आणि विशेष रसायनांवरील कर कमी केल्याने गुजरात आणि महाराष्ट्र सारख्या प्रमुख केंद्रांमधून निर्यात वाढेल. या करारांतर्गत, भारत २०३० पर्यंत युकेला होणारी रासायनिक निर्यात दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो.
या करारामुळे सौर, हरित हायड्रोजन आणि इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पायाभूत सुविधांसह अक्षय ऊर्जेमध्ये संयुक्त उपक्रमांसाठी मार्ग मोकळा होईल. यूके भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात आणखी गुंतवणूक करेल, ज्यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाचा सह-विकास होईल.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एफटीए अनेक प्रकारे फायदेशीर आहे:
निर्यातीत वाढ: ९९% भारतीय वस्तू ब्रिटनला शून्य शुल्कात निर्यात केल्या जातील. यामुळे कापड, चामडे, रत्ने आणि दागिने, सागरी उत्पादने आणि अभियांत्रिकी वस्तू यासारख्या क्षेत्रांना फायदा होईल. २०३० पर्यंत भारताची ब्रिटनला होणारी निर्यात २९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते.
रोजगार वाढेल: कापड आणि चामड्यासारख्या कामगार-आधारित क्षेत्रात नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील. कापड क्षेत्रातील रोजगार दुप्पट होऊ शकतो.
एमएसएमईला चालना: भारतातील ६ कोटी एमएसएमईंना याचा फायदा होईल. भारताच्या निर्यातीत त्यांचा वाटा ४०% आहे. या करारामुळे त्यांना नवीन बाजारपेठा आणि चांगला नफा मिळेल.
गुंतवणुकीत वाढ: यूके कंपन्या भारतात आयटी, वित्तीय सेवा आणि हरित तंत्रज्ञानात गुंतवणूक वाढवतील. यामुळे भारताचे उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र मजबूत होतील.
आर्थिक वाढ: या करारामुळे २०३० पर्यंत भारत-यूके व्यापारात दरवर्षी १५% वाढ होईल. यामुळे भारताला १०० अब्ज डॉलर्सचे व्यापार लक्ष्य साध्य करण्यास मदत होईल.
हा करार २४ जुलै २०२५ रोजी झाला होता, परंतु त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी सुमारे एक वर्ष लागू शकते. कारण भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आणि यूके संसदेची मान्यता आवश्यक आहे. भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे.
भारत आणि ब्रिटनमधील करारावरील वाटाघाटी १३ जानेवारी २०२२ रोजी सुरू झाल्या, ज्या सुमारे ३.५ वर्षांनी पूर्ण झाल्या. २०१४ पासून, भारताने मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया आणि ईएफटीए (युरोपियन मुक्त व्यापार संघटना) सोबत असे ३ मुक्त व्यापार करार केले आहेत. भारत युरोपियन युनियन (ईयू) सोबत अशाच प्रकारच्या करारांवर सक्रियपणे वाटाघाटी करत आहे.
