पुणे-
समाजामध्ये स्त्री, पुरुष समानता निर्माण करण्यासाठी महिलांना पुरुषांप्रमाणेच आर्थिक स्वातंत्र्य मिळायला हवे. केवळ महिला आणि पुरुष समान असल्याचे न सांगता प्रत्यक्ष त्याबाबत जागरूकता झाली पाहिजे असे मत लेक लाडकी अभियान आणि दलित महिला विकास संस्थेच्या ॲड. वर्षा देशपांडे यांनी गुरुवारी व्यक्त केले. वैद्यकीय क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून आजही गर्भलिंग निदान केले जात असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
ॲड. वर्षा देशपांडे यांना नुकताच संयुक्त राष्ट्र संघातर्फे ‘युएन पॉप्युलेशन पुरस्काराने गौरविण्यात आले. त्या निमित्त पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे ॲड. देशपांडे यांचा वार्तालाप गुरवारी आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष
ब्रिजमोहन पाटील, सरचिटणीस मंगेश फल्ले उपस्थित होते.

शेतीसह विविध क्षेत्रात महिला काम करतात. मात्र, महिलांच्या नावावर शेती नसते. तसेच त्यांना आर्थिक अधिकार आणि मालमत्तेत त्यांचे नाव नसते. त्यामुळे स्त्री पुरुष समानतेची केवळ घोषणा करून होणार नाही तर महिलांना आर्थिक अधिकार देणे महत्वपूर्ण आहे तरच ज्या सक्षम होतील. आर्थिक अधिकार नसल्याने महिलांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. गर्भलिंग निदान होऊ नये म्हणून देशात विविध कायदे आहेत. मात्र, देशात गर्भलिंग निदान केले जात आहे. जन्मापूर्वी मुलींची हत्या केली जात असल्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत. देशात दरवर्षी सहा लाख तर महाराष्ट्रात ५३ हजार महिलांची जन्मास येण्यापूर्वी हत्या होते ही बाब चिंताजनक आहे. देशात याबाबत कडक कायदे असतानाही त्याचे पालन का होत नाही असा प्रश्न यामुळे उपस्थित झाला आहे. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. सर्वात पहिले गर्भलिंगनिदान विरोधी कायदा महाराष्ट्र करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्रसह देशातील विविध राज्यांमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत महिलांची संख्या कमी होत आहे. यामुळे तरुणांचे लग्न होत नसल्याचे ही वास्तव समोर येत असल्याकडे ॲड. देशपांडे यांनी लक्ष वेधले. तनिष्का डोंगरे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.

पुणे : वैभवशाली गणपती विसर्जन मिरवणुकीत लक्ष्मी रस्त्यावरून सहभागी होणारे अखिल मंडई मंडळ आणि श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती ट्रस्ट हे जगभरातील गणेशभक्तांसाठी मुख्य आकर्षण असते. मात्र, यावर्षीपासून सायंकाळनंतर विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी न होता, मानाचे पाच गणपती टिळक पुतळ्यापासून मार्गस्थ झाल्यानंतर त्या पाठोपाठ मिरवणुकीत सहभागी होण्याचा निर्णय या दोन्ही मंडळांनी घेतला आहे. याविषयी माहिती देण्याकरिता आयोजित पत्रकार परिषदेला अखिल मंडई मंडळाचे अध्यक्ष अण्णा थोरात, श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती ट्रस्टचे विश्वस्त, उत्सवप्रमुख पुनीत बालन, अध्यक्ष संजीव जावळे, अखिल मंडई मंडळाचे संजय मते, विश्वास भोर, रोहन मते आदी उपस्थित होते. अण्णा थोरात म्हणाले, गणेशोत्सव हा धार्मिक उत्सव असून संपूर्ण दहा दिवस त्याचे महत्व आहे. त्यातील सगळ्यात महत्वाचा दिवस म्हणजे विसर्जन. यावर्षी अनंत चतुदर्शी (दि.६ सप्टेंबर) च्या दुसऱ्या दिवशी (दि.७ सप्टेंबर) खग्रास चंद्रग्रहण असल्याने ग्रहणकाळात देवाच्या सर्व मूर्ती झाकून ठेवण्याची प्रथा आहे. त्यामुळे दुपारी १२ पूर्वी मंडळाच्या मूर्ती मंदिरात पुन्हा येणे आवश्यक्य आहे.मागील तीन वर्षे पोलिसांनी दिलेल्या वेळेस सा.७ वा श्री ची आरती करून मिरवणुकीत सामील होण्यासाठी तयार असतो पण गेली काही वर्षे पोलिस प्रशासनाने शब्द पाळला नाही. त्या मुळे सायंकाळी मिरवणुकीत सामील होण्यासाठी आम्ही तयार असूनही आम्हाला वेळेवर सहभागी करून घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे यंदा आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. सर्व गणेशोत्सव मंडळांना देखील आम्ही आवाहन करीत आहोत की यंदा मिरवणूक रविवारी दुपारी १२ पूर्वी संपवावी. पुनीत बालन म्हणाले, ग्रहणकाळ रविवारी (दि.७) दुपारी १२ वाजून ३७ मिनिटांनी सुरु होत आहे. किमान त्याआधी अर्धा तास सर्व गणेशोत्सव मंडळाच्या मूर्ती मंदिरात नेणे आवश्यक आहे. याकरिता मिरवणूक लवकर संपविणे आवश्यक असून आम्ही मानाचे पाच गणपती टिळक पुतळा चौकातून मार्गस्थ झाल्यानंतर त्या पाठोपाठ मिरवणुकीत सहभागी होणार आहोत. सर्व गणेशमंडळांनी देखील याबाबत सहकार्य केल्यास पोलिस आणि प्रशासना यंत्रणेवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल.

पुणे : चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी आणि विविध समस्यांबाबत औद्योगिक संस्था संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांनी #UNCLOG_Chakan_MIDC मोहीम हाती घेतली. तसेच, काही दिवसांपूर्वी आमदार महेश लांडगे यांची भेट घेतली आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी केली होती.

दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या मुंबई येथील दालनामध्ये चाकण औद्योगिक क्षेत्र वाहतूक कोंडी आणि समस्यामुक्त करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. या मावळ, खेड परिसरातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यासह अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्य अभियंता, एमएसआयडीसी, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे, मुख्य अभियंता, एमआयडीसी, पुणे, प्रकल्प संचालक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पुणे, पोलीस उपायुक्त (वाहतूक), पिंपरी-चिंचवड, मुख्य अधिकारी, चाकण/तळेगांव नगरपालिका असे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
चाकण हे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतील एक अत्यंत महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र असून, सध्या येथे अनेक गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या समस्या औद्योगिक क्षेत्रापुरत्याच मर्यादित नसून, स्थानिक रहिवाशांच्या जीवनमानावरही प्रतिकूल परिणाम घडवत आहेत, अशी भूमिका मा. मंत्रीमहोदय यांच्यासमोर आमदार लांडगे यांनी मांडली.

हिंजवडीप्रमाणे ‘सिंगल पॉईंट ॲथॉरिटी’ करा…
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६० (नाशिक फाटा ते खेड) एलिव्हेटेड कॉरिडॉर भूसंपादन (पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका पीएमआरडी, एमआयडीसी, नॅशनल हायवे, पीडब्ल्यूडी किंवा जिल्हा परिषद अशा सर्व अस्थापनांशी समन्वय करण्यासाठी ‘सिंगल पॉईंट ॲथॉरिटी’) पिंपरी-चिंचवडमधून चाकण औद्योगिक पट्टयात प्रवेश करणाऱ्या रस्त्यांचा विस्तार आणि राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६५ (हडपसर ते यवत) आणि राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५४८ डी (तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर) काम सुरू करणे. यासह रस्त्यांचे विस्तारीकरण व देखभाल, वाहतूक नियंत्रण व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक सुधारणा, पार्किंग व्यवस्थापन, औद्योगिक वाहतुकीसाठी स्वतंत्र मार्ग (फ्रेट कॉरिडॉर), स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत, नगरपालिका), MSRDC, PWD, RTO आणि पोलीस विभाग यांच्यात समन्वय करुन दीर्घकालीन वाहतूक मास्टर प्लॅन तयार करून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्याची मागणी आमदार लांडगे यांनी केली आहे. त्याला मंत्री महोदय यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

‘चाकण औद्योगिक क्षेत्राची आता वाहतूक कोंडी-समस्यामुक्तीकडे वाटचाल!

• महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.

कुटूंबीयांसह , कार्यकर्त्यांनी घेतली आयुक्तांची भेट

पुणे : येथील चंदन नगर भागात राहणाऱ्या मुस्लिम समाजाच्या घरांमध्ये घुसून त्यांना बांगलादेशी ठरवण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी कथित हिंदुत्ववादी समाजकंटकांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी या मागणीसाठी नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मानॉरीटीच्या वतीने आज पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांची भेट घेण्यात आली. यावेळी माजी सैनिक असलेल्या कुटुंबीयांच्या प्रतिनिधींनीनी पोलीस आयुक्तांसमोर संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला असता “ या घटनेबद्दल नाराजगी व खेद व्यक्त करत सैन्य दलामध्ये कार्यरत असलेल्या कुटुंबाच्या बाबत अशा प्रकारची घटना होणे अत्यंत वाईट आहे व अशा प्रकारची कृती करणाऱ्यां विरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल. “ असे स्पष्ट आश्वासन पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिले

दिनांक 26 जुलै रोजी रात्री उशिरा चंदन नगर येथे शमशाद शेख यांच्या घरामध्ये घुसून बजरंग दल , विश्व हिंदू परिषद व इतर सकल हिंदू समाज वडगाव शेरी च्या नावाखाली स्वतःला हिंदुत्वादी म्हणवणाऱ्या समाजकंटक व्यक्तींनी गोंधळ घातला होता. यावेळी त्यांनी सदर कुटुंबीयांना रोहिंग्या, बांगलादेशी असे संबोधून त्यांची अवहेलना केली होती. यासंदर्भामध्ये पोलिसांकडे तक्रार करून सुद्धा कारवाई होत नसल्याने संबंधित कुटुंबीयांनी नॅशनल कॉन्फरन्सचे राहुल डंबाळे यांच्या उपस्थितीत आज पोलीस आयुक्त यांची भेट घेतली यावेळी सह पोलीस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा व अप्पर पोलीस आयुक्त मनोज कुमार पाटील यांचे अन्य पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. तसेच यावेळी मानवी हक्क कार्यकर्ते अँड. असीम सरोदे, शहाबुद्दीन शेख, वसिम सय्य्द, अफजल खान, अझहर खान, मुफ्ती शाहीद , ॲड. तौसिफ शेख, आतिफ शेख, जावेद शेख, फिरोज खान, करिम शेख, समिर शेख , अस्लम सय्यद , सुफीयान तांबोळी , शारुख शेख , सादमान खान, साहील खान , इम्तियाज खान , हुसैन शेख. इत्यादी लोक सहभागी होते

पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार
“ पुणे शहरांमध्ये अशा प्रकारची कोणतीही धार्मिक विद्वेशाची कृती खपवून घेतली जाणार नाही. कायद्याप्रमाणे जे वागणार नाहीत व चुकीची माहिती व दिशाभूल देणारी माहिती देऊन स्वतःचा अजेंडा चालवण्याचा प्रयत्न करतील अशांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. शहरांमध्ये कोणीही धार्मिक भीतीच्या छायेत राहू नये , समाजकंटकांवर कारवाई करण्यास आम्ही सक्षम आहोत असा विश्वास यावेळी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी शिष्टमंडळात दिला “

राहुल डंबाळे ( एनसीएम )
“ अलिकडच्या काळात पुणे शहरातील धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या घटनांमध्ये वाढ करून शहरातील सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचे काम त्याच त्या व्यक्तींकडून व संघटनांकडून केला जात असल्याने अशांवर कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीचे राहुल डंबाळे यांनी व्यक्त केले. दरम्यान समाजकंटक व धार्मिक ध्रुवीकरण करणाऱ्यांच्या विरुद्ध या पुढील कालावधीमध्ये अधिक ताकतीने लढण्यात येणार असल्याचेही डंबाळे यांनी सांगितले.

सुभाषचंद्र जाधव लिखित ‘स्वरसम्राट महंमद रफी’ ग्रंथाचे प्रकाशन

पुणे : महंमद रफी हे केवळ महान गायकच नव्हे तर उत्तम व्यक्तीही होते. त्यांना प्रत्यक्ष भेटण्याची संधी मिळाली नाही; परंतु त्यांच्यावर प्रचंड प्रेम असल्याने त्यांच्या आवाजातील गाणी ऐकल्याशिवाय माझा दिवस सुरू होत नाही, अशा भावना ज्येष्ठ चित्रपट अभिनेते आणि महंमद रफी यांचे चाहते मोहन जोशी यांनी व्यक्त केल्या.

महान गायक महंमद रफी यांची जन्मशताब्दी आणि त्यांच्या ४५व्या पुण्यतिथीच्या पूर्वसंध्येला संवाद, पुणे आणि प्रतीक प्रकाशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ज्येष्ठ सिनेपत्रकार, लेखक सुभाषचंद्र जाधव लिखित ‘स्वरसम्राट महंमद रफी’ या ग्रंथाचे प्रकाशन आज (दि. ३०) मोहन जोशी यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या माधवराव पटवर्धन सभागृहात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. टाटा मोटर्सचे प्लांट हेड (निवृत्त) व्ही. गांधी यांची विशेष उपस्थिती होती. संवाद, पुणेचे अध्यक्ष सुनील महाजन, निकिता मोघे, प्रकाशक प्रवीण जोशी मंचावर होते.
मोहन जोशी पुढे म्हणाले, ‘स्वरसम्राट महंमद रफी’ या ग्रंथात महंमद रफी यांच्या कारकिर्दीविषयी सखोल व अभ्यासपूर्ण माहिती असल्याने प्रत्येक रफीप्रेमीने हे पुस्तक जरूर वाचावे. महंमद रफी यांच्यावरील पुस्तकाचे प्रकाशन करण्याचे भाग्य लाभले याचा आनंद आहे. संवाद, पुणेच्या कार्याचाही त्यांनी गौरव केला.
लेखनाविषयी बोलताना सुभाषचंद्र जाधव म्हणाले, वाचकांच्या प्रोत्साहनामुळे आज माझे २५वे पुस्तक प्रकाशित होत याचा विशेष आनंद आहे. महंमद रफी यांच्यावर प्रेम करणारे प्रकाशक मला भेटले हे माझे भाग्य आहे. महंमद रफी यांनी आपल्या गोड गळ्याच्या माध्यमातून प्रत्येक रसिकाला झपाटून टाकले आहे. माझ्या आयुष्यात अनेकदा आलेले नैराश्य रफीसाहेबांच्या आवाजातील गाणी ऐकल्यामुळे दूर झाले आणि माझ्या जीवनात सकारात्मकता पसरली. रफीसाहेब आजही रसिकांच्या हृदयात अमरच आहेत.
व्ही. गांधी यांनी महंमद रफी यांच्या गीतांविषयी अभ्यासपूर्ण माहिती दिली. प्रकाशक प्रवीण जोशी यांनी मनोगत व्यक्त केले.
सुरुवातीस सुनील महाजन यांनी प्रास्ताविक केले तर आभार निकिता मोघे यांनी मानले. सूत्रसंचालन चिन्मयी चिटणीस यांनी केले.
पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यानिमित्त गफार मोमीन, प्रज्ञा गौरकर यांचा महंमद रफी यांच्या गाजलेल्या गाण्यांवर आधारित सिनेसंगीताचा ‘सदाबहार रफी’ हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होतो.

केनिया येथील स्पर्धेत सतरा वर्षाखालील मुलींचा रोलबॉल विश्वचषक जिंकणाऱ्या संघाचा “दादांच्या” हस्ते सत्कार !!

पुणे-–अन्य खेळांप्रमाणे रोलबॉल खेळाचा देखील राज्यस्तरीय शिवछत्रपती पुरस्काराच्या यादीत समावेश करण्यासाठी प्रयत्न करेन असे ना. चंद्रकांत दादा पाटील उच्च शिक्षण मंत्री आणि संसदीय कार्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी सांगितले. तसेच केंद्र सरकार च्या निर्णयाप्रमाणेच राज्यात देखील रोलबॉल च्या खेळाडूंना नोकरीत 5% आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्न करू व लवकरच संबंधित विभागासोबत बैठक आयोजित करू असेही चंद्रकांतदादा म्हणाले.
केनिया ची राजधानी नैरोबी येथे पार पडलेल्या 17 वर्षाखालील मुला मुलींच्या विश्वचषक स्पर्धेत विश्वविजेतेपद जिंकलेल्या मुलींच्या संघाच्या सत्कार प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी ह्या खेळाचे जनक राजू दाभाडे, महाराष्ट्र रोलबॉल असोसिएशन चे अध्यक्ष संदीप खर्डेकर, दादासाहेब भोरे, प्रमोद काळे व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी पुण्याची प्रांजल जाधव,
प्राची गर्जे अकोला,
तिशा पंडित ठाणे,
जान्हवी हेगडे नंदुरबार,
जय राजा यवतमाळ,हेमांगीनी काळे कोच,तेजस्विनी यादव फिटनेस कोच,प्राची फराटे टीम सपोर्टर,श्री मिलिंद क्षीरसागर टीम सपोर्टर यांना सन्मानित करण्यात आले.
रोल बॉल खेळाला भारतीय खेळ म्हणून ज्या प्रमाणे केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे आणि रोल बॉल खेळाडुंना नोकरीची संधी दिली आहे आणि राजस्थान, मध्यप्रदेश, छात्तीसगड, गुजरात, या महाराष्ट्रच्या शेजारील राज्यांमध्ये तसेच जम्मू काश्मीर, तामिळनाडू, आसाम, झारखंड, केरळ, ई. राज्यांमध्ये त्या त्या राज्य सरकारचे क्रीडा पुरस्कार, रोख पारितोषिके, नोकरीमध्ये आरक्षण देखील तेथील रोल बॉलच्या खेळाडूंना दिले आहे तसेच धोरण महाराष्ट्र शासनाने अंगीकारावे यासाठी आपण मदत करावी असे खेळाचे जनक राजू दाभाडे म्हणाले.
रोलबॉल खेळ हा महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये तयार झालेला खेळ असून याच्या प्रगतीसाठी केंद्र सरकारचे सर्व सहकार्य मिळत आहे. इतर राज्यातील खेळाडू, मार्गदर्शक, संघटक यांना त्यांच्या राज्य सरकारचे सहकार्य मिळत आहे. आपल्या राज्यातील खेळाडू राष्ट्रीय व अंतर राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये अत्यंत महत्वाची कामगिरी करून देखील या सर्व गोष्टीं पासून वंचित रहात आहेत असे महाराष्ट्र रोलबॉल असोसिएशन चे अध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.या खेळा संदर्भातील सर्व माहिती वेळोवेळी आपल्या क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय महाराष्ट्र शासन, पुणे यांना दिली आहे असे ही खर्डेकर म्हणाले.
ज्या प्रकारे पारंपारिक क्रीडा प्रकार म्हणून कब्बडी, खोखो, मल्लखांब, आट्यापाट्या, योगासने तसेच पॉवरलिफ्टिंग, बॉडीबिल्डींग, कॅरम, बुद्दीबळ, क्रिकेट, बिलीयर्ड आणि स्नुकर आणि कोणत्याही पायाभूत सुविधा किवा जिल्हा राज्य स्पर्धेचे आयोजन नसताना राज्यामध्ये प्रचार प्रसार दिसून येत नसताना गोल्फ, याटिंग, इक्वेस्टेरियन इत्यादी खेळांचा समावेश शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार यादी मध्ये समावेश करण्यात आला आहे, नोकरीमध्ये ५% टक्के आरक्षण खेळाच्या यादीमध्ये केला आहे याची खंत वाटते असेही राजू दाभाडे आणि संदीप खर्डेकर म्हणाले.
मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पुण्यात 2023 साली झालेल्या विश्वचषक रोलबॉल स्पर्धेत महत्वाची भूमिका बजावली होती व तेव्हापासून दादा ह्या खेळाडूंच्या पाठीशी उभे आहेत, त्याच परंपरेनुसार दादा निश्चित पणे ह्या खेळाच्या बाबतीत राज्य सरकार कडे मागण्या मांडतील असा विश्वास संदीप खर्डेकर आणि राजू दाभाडे यांनी व्यक्त केला आहे.

पुणे: ओला-उबर मोबाईल ॲप-आधारित कंपन्यांच्या दरांच्या निश्चितीसंदर्भात पुणे येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.

या बैठकीत हॅचबॅक कॅबसाठी ₹२५, सेडानसाठी ₹३० आणि एसयूव्ही (SUV) वाहनांसाठी ₹३६ प्रति किलोमीटर असे दर तात्काळ निश्चित करण्याची मागणी विविध टॅक्सी व कॅब संघटनांच्या वतीने एकमुखाने करण्यात आली.

या बैठकीत ओला-उबरसारख्या ॲप-आधारित कंपन्यांमार्फत सेवा पुरवणाऱ्या कॅब चालक-मालकांसाठी न्यायोचित व व्यवहार्य दर निश्चिती करण्यावर सखोल चर्चा करण्यात आली. बैठकीला पुणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड, पिंपरी-चिंचवड प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संदेश चव्हाण, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्निल भोसले, राहुल जाधव यांच्यासह मुख्य लिपिक जगदीश कांदे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
टॅक्सी व कॅब संघटनांच्या वतीने ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे, मासाहेब कॅब संघटनेच्या अध्यक्षा वर्षाताई शिंदे, मनसे वाहतूक विभागाचे रुपेश कदम, महाराष्ट्र टुरिस्ट टॅक्सी संघटनेचे अध्यक्ष बिरुदेव पालवे, सारथी वाहतूक संघटनेचे अजय मुंडे, तसेच इतर संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. बाबा कांबळे यांचे निवेदन:
ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, “पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या १ लाख ३० हजार वाहनमालक आणि २ लाखांहून अधिक चालक-मालक कार्यरत आहेत. ओला, उबर आणि इतर कंपन्यांकडून त्यांना सध्या प्रति किलोमीटर ₹८ ते ₹९ असे अत्यल्प दर दिले जात आहेत, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. दुर्दैवाने, दर निश्चित नसल्यामुळे आरटीओ आणि सरकारकडून कोणतीही नियमित कारवाई केली जात नाही. यामुळे आरटीओ समितीने दर निश्चित करावेत, यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.”

डॉ. बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने यापूर्वी महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची मुंबई येथे भेट घेऊन ओला-उबर कंपन्यांचे दर निश्चित करण्याबद्दल व इतर प्रलंबित प्रश्नांबाबत चर्चा केली होती. यानंतर प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन आयुक्तांना संघटनेसोबत बैठक घेण्याचे आदेश दिले होते. या अनुषंगाने मुंबई येथे परिवहन आयुक्त कार्यालय येथे पुणे-मुंबई येथील १४ संघटनांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती, ज्यात दर निश्चिती व इतर विविध प्रश्नांवर सविस्तर विचारमंथन झाले. त्यानंतर पुणे येथे ही बैठक घेण्याचे निश्चित झाले होते. महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमध्येही अशा प्रकारच्या बैठका घेऊन आरटीओ समितीमध्ये याबाबत दर निश्चित करावेत, असा निर्णय घेण्यात आला होता.

मासाहेब कॅब संघटनेच्या अध्यक्षा वर्षाताई शिंदे यांनी सांगितले की, “आजच्या बैठकीमध्ये आम्ही ओला-उबर कंपन्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या कॅब चालक-मालकांसाठी न्यायोचित व शासनादेशानुसार दर निश्चित करण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे.”

डॉ. बाबा कांबळे यांनी पुढे सांगितले की, “यापूर्वी आम्ही कायदेशीर मार्गाने संघर्ष करून सुरुवातीला पाटणकर समिती, नंतर हकीम समिती व त्यानंतर खटवा समिती स्थापन करण्यास सरकारला प्रवृत्त केले होते. या सर्व समित्यांच्या वतीने ऑटो टॅक्सी चालकांचे मीटर दर निश्चित करण्याबद्दल शास्त्रीय सूत्र ठरवले आहे, यामध्ये महागाईचा निर्देशांक, बँकेचे कर्ज, वाहनाची झीज, टायरचा खर्च, विमा, पासिंगसाठी लागणारा खर्च, मुलांच्या शिक्षणासाठी लागणारा खर्च या सूत्राच्या आधारे दर निश्चित केले जातात. याच सूत्राच्या आधारे ओला-उबरमध्ये चालणाऱ्या कॅब चालकांसाठी देखील दर निश्चित करावेत अशी मागणी आम्ही वेळोवेळी केली आहे. आज देखील याच सूत्राच्या आधारे ₹३६ प्रति किलोमीटर दर देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.”

मासाहेब संघटनेच्या अध्यक्षा वर्षाताई शिंदे यांनी नमूद केले की, “ओला-उबर व इतर ॲप-आधारित कंपन्यांकडून चालक-मालकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण चालू आहे. यासाठी आम्ही वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यामुळे पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आम्हाला ₹२५ प्रति किलोमीटरप्रमाणे दर निश्चित करून तसे पत्र ओला-उबर कंपन्यांना दिले होते. परंतु, आरटीओच्या वतीने व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने ही ओला-उबर कंपन्यांना केवळ विनंती होती. विनंती केल्यामुळे या भांडवलदार कंपन्यांनी अधिकारांचे देखील ऐकले नाही. कायद्याप्रमाणे दर निश्चित झाल्यास या कंपन्यांना वचक बसेल व हक्काचे दर आम्हाला मिळतील. यामुळे तातडीने आरटीओ कमिटीने दर निश्चित करावेत अशी आमची सर्व संघटनांची मागणी आहे.”

सारथी वाहतूक संघटनेचे सल्लागार अजय मुंडे यांनी सांगितले, “खटवा कमिटीच्या सूत्रानुसार वेगवेगळ्या वाहनांसाठी वेगळे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये हॅचबॅक कॅबसाठी वेगळे दर, सेडान गाड्यांसाठी वेगळे दर व एसयूव्ही (SUV) गाड्यांसाठी वेगळे दर निश्चित केलेले आहेत. याचप्रमाणे वैज्ञानिक पद्धतीने दर निश्चिती करून ते ओला-उबर चालकांना तसेच ऑल इंडिया परमिट व महाराष्ट्र परमिट असलेल्या सर्व वाहनांना तात्काळ लागू करावेत.

“
महाराष्ट्र टुरिस्ट टॅक्सी संघटनेचे अध्यक्ष बिरुदेव पालवे म्हणाले, “आरटीओने आज ओला-उबर कॅब चालकांच्या दर निश्चितीसाठी आमच्यासोबत चर्चा केली आहे. परंतु, या दर निश्चितीसाठी कालमर्यादा न ठेवता तातडीने दर निश्चित करून चालकांना तात्काळ न्याय द्यावा. आता आम्ही जास्त काळ प्रतीक्षा करू शकत नाही.

“
मनसेचे रुपेश कदम यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, “हॅचबॅक कॅबसाठी ₹२५, सेडानसाठी ₹३० आणि एसयूव्ही (SUV) वाहनांसाठी ₹३६ असे दर निश्चित करण्याची मागणी आम्ही सर्व संघटनांनी एकमुखाने केली आहे. आम्ही मागणी केलेला दर निश्चित होईल आणि चालकांना न्याय मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.”

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री यांच्याकडे आम्ही वेळोवेळी मागणी केल्यामुळे पुणे येथील ही बैठक आयोजित करून यामध्ये दरांबद्दल चर्चा होत आहे. सरकार आम्हाला न्याय देईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. परंतु, दर निश्चित न झाल्यास पुढील काळात आम्ही रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करू, असा निर्णय देखील उपस्थित सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी जाहीर केला.

• मान्यता मिळवणारी देशाच्या सहकार क्षेत्रातील पहिली संस्था
• ⁠केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची माहिती

पुणे : वैकुठभाई मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्था (VAMNICOM) ही त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठाची (TSU) मान्यता मिळवणारी देशातील पहिली संस्था झाली आहे. या संस्थेत सध्या चार दीर्घकालीन पदवी आणि सहा अल्पकालीन कौशल्यवर्धित अभ्यासक्रम चालवले जातात. हे अभ्यासक्रम आता संस्थेच्या वतीने त्रिभुवन विद्यापीठाअंतर्गत चालवले जातील. पारंपारिक अभ्यासक्रमासोबतच आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या सहकारातील वापरासंबंधीचे अभ्यासक्रम आता या संस्थेत शिकवले जातील. यामुळे युवकांसाठी विशेषत: ग्रामीण भागातील युवकांसाठी करीयरचे नवे दालन खुले होत आहे, अशी माहिती केंद्रीय सहकार आणि नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.

वैकुठंभाई मेहता संस्थेच्या वतीनं सध्या कृषी व्यवसाय व्यवस्थापनाचा २ वर्षांचा पदव्युत्तर -पदविका, सहकार विषयातील २ वर्षांचा पदव्युत्तर – पदविका, सहकारी बँकिंग आणि वित्त विषयातील ४ वर्षांचा व्यवसाय प्रशासन डिग्री आणि सहकारी व्यवसाय व्यवस्थापनाचा ९ महिन्यांचा डिप्लोमा हे अभ्यासक्रम चालवले जातात. सहकाराच्या विषयांमध्ये विद्यार्थ्यांचा सैद्धांतिक पाया भक्कम करणे आणि त्यांना व्यावहारिक अनुभव प्रदान करणे हे या अभ्यासक्रमांचे उद्दिष्ट आहे.

सहकारी क्षेत्रातील विशिष्ट कौशल्य कमतरता आणि नेतृत्वाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वैकुंठभाई मेहता संस्था ६ अल्पकालीन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम चालवत आहे. यामध्ये कृषी-विपणन आणि सहकारी संस्थांमध्ये मूल्यवर्धन करणे, कृषी उत्पादक संघटनांचे व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञांसाठी दुग्ध तंत्रज्ञान या विषयातील २ महिन्यांचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. कृषी उत्पादन आणि भावांचा अंदाज (Agricultural Commodities and Price Forecasting), युवा नेतृत्व आणि सामाजिक बदल (Youth Leadership and Social Change), आणि सहकारासाठी सूक्ष्म अर्थशास्त्र (Micro-Economics for Cooperatives) या विषयांचा १ महिन्याचा अभ्यासक्रम आहे.

तरुण, तळागाळातील नेते, सहकारी संस्थांचे व्यवस्था यांच्‍या गरजा लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमाची रचना व्यावहारिक अनुभव, सहकारी मूल्ये आणि आंतरविद्याशाखीय शिक्षण एकत्रित करते, ज्यामध्ये ग्रामीण विकासावर प्राथमिक लक्ष केंद्रित केले जाते. त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ (TSU) च्या सहकार्याने, VAMNICOM ने सहकारी परिसंस्थेतील विविध भागधारकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे सर्व कार्यक्रम डिझाइन केले आहेत.

भविष्यातील गरजेनुसार वैकुंठभाई मेहता संस्थेने डिजिटल सहकारी संस्था, सहकारी आर्थिक तंत्रज्ञान आणि शाश्वत ग्रामीण उद्योजकता यासारख्या नव्या जमान्याच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या विषयातील डिप्लोमा, डिग्री आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू कऱण्यात येणार आहेत. आगामी काळात सहकार क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना वेगाने विकसित होणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक परिदृश्यात आवश्यक असलेले ज्ञान देत त्यांना काळासोबत सुसज्ज करणे हा या अभ्यासक्रमांचा उद्देश आहे. त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठाची अधिकृत मान्यता ही वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्थेसाठी एक परिवर्तनाचा क्षण आहे. सहकारी क्षेत्रातील अभ्‍यासक्रमांसाठी एक मजबूत राष्ट्रीय शैक्षणिक व्यासपीठ तयार होईल.

सहकारातून समृद्धीकडे नेण्यासाठी महत्वपूर्ण पाऊल…

‘पुणे लोकसभा मतदारसंघात गेली अनेक वर्षे सहकार क्षेत्रासाठी कार्यरत असलेली वैकुंठभाई मेहता राष्ट्रीय सहकार व्यवस्थापन संस्था आहे. त्रिभुवन सहकार विद्यापीठाची या संस्थेला देशातील पहिली मान्यता मिळाल्याने आता या सहकार विषयक पूर्ण शैक्षणिक काम व्हॅमनिकॉमला करता येईल. तसेच येथे शिकणाऱ्या सर्वांना अधिकृत विद्यापीठाची पदवी किंवा पदविका किंवा प्रमाणपत्र मिळेल. तसेच या संस्थेत आता सहकार विषयक संशोधनालाही चालना मिळेल. ग्रामीण भागातील युवकांसाठी करिअरचे नवे दालन खुले होईल. त्यामुळे देशातील सहकारापासून समृद्धीकडे नेण्यासाठी हे टाकलेले महत्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे’.

• मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय मंत्री

मुंबई, दि. 30 : पुण्यातील महात्मा फुले वाडा व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारकाच्या जतन व विस्तारीकरणाची कामे सुरु करण्यासाठी स्मारकाच्या सभोवतालचे रहिवाशाना हलविणे आवश्यक आहे. जे रहिवाशी पर्यायी जागेवर जाण्यास तयार आहेत, त्यांचे  स्थलांतर करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री श्री पवार यांनी पुण्यातील महात्मा फुले वाडा व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारकाच्या जतन व विस्तारिकरण कामाचा  आढावा घेतला. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, माजी आमदार समीर भुजबळ, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव
डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख आदी उपस्थित होते. तर पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम आदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

श्री. पवार म्हणाले की, स्मारक विस्तारिकरणाच्या भूसंपादन कामासाठी राज्य शासनाने 200 कोटींचा निधी दिला आहे. मात्र अद्याप भू संपादनाची कामं सुरु झाली नाहीत. स्मारकासभोवतालच्या सुमारे एक हजार राहिवाशांना अन्यत्र स्थलांतरीत करण्यासाठी पर्याय दिले आहेत. त्यातील 200 रहिवाशी पर्यायी ठिकाणी जाण्यास तयार आहेत, त्यांना तिकडून स्थलांतर करण्याची कार्यवाही करावी. इतर रहिवाशांना टप्प्या टप्प्याने हलविण्याचे नियोजन करावे. तसेच येत्या 15 दिवसात भू संपादनची प्रक्रिया सुरु करावी.

अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले की, आतापर्यंत स्मारकाच्या विस्तारिकरणाची कामे सुरु व्हायला हवी होती. मात्र अद्याप सभोवतलच्या रहिवाशांचे स्थलांतर सुरु झाले नाही. सर्वांना एकाच वेळी हलविण्यापेक्षा जे नागरिक तेथून पर्यायी जागेच्या ठिकाणी जाण्यास तयार आहेत, त्यांना प्रथम हलविण्यात यावे व त्यांच्या जागा खाली कराव्यात. त्यानंतर इतरांना स्थलांतर करावे.

पुणे महापालिका आयुक्त श्री. नवल किशोर यांनी सद्य:स्थितीत सुरु असलेल्या कामांची माहिती दिली.

भूमिगत केबल्स साठी शासनाने निधी लगेच द्यावा

पुणे : नागरिकांच्या सुरक्षेकरिता महावितरणने (एमएसईबी) उपाययोजना हाती घ्याव्यात आणि भूमिगत केबल्ससाठी राज्य सरकारने तातडीने निधी मंजूर करावा, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी आज (बुधवारी) महावितरणच्या बैठकीत केली.

छत्रपती शिवाजीनगर मतदार संघामध्ये अनेक वस्त्या आहेत, त्यामध्ये ओव्हरहेड केबल्सचे खूप मोठे जाळे पसरले आहे. त्याच्यामुळे नागरिकांना असुरक्षित वाटते. पावसाळ्यात हा धोका अधिक वाटतो. त्याकरिता उपाय म्हणून या ओव्हरहेड केबल्सचे ऑडिट करून त्यांना भूमिगत करणे अत्यंत आवश्यक आहे. केबल्स भूमिगत करण्याकरिता महावितरणकडे (एमएसईबी) निधीचा अभाव आहे, शासनाकडे महावितरणने त्यासाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. त्याला तातडीने मंजुरी मिळावी, असेही आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सांगितले.

अचानक अथवा ठरवून कोणत्याही उपकरणाची किंवा प्रणालीची दुरुस्ती किंवा तपासणी करण्यात येणार असेल तर नागरिकांना ती माहिती सोशल मिडियाच्या माध्यमातून किंवा एसएमएस द्वारे कळविण्यात यावी, तसेच काही वेळाकरिता वीजपुरवठा खंडित करण्यात येत असेल, तर त्याची पूर्वकल्पना नागरिकांना द्यावी, अशी सूचना आमदार शिरोळे यांनी बैठकीत केली.

बऱ्याच वेळा महावितरण बाबत (एमएसईबी) नागरिकांची तक्रार असते की, महावितरणकडे साहित्य शिल्लक नसतं त्यामुळे दुरूस्तीसाठी येणारा खर्च नागरिकांना करावा लागतो. उदाहरणार्थ, समजा डीपी पासून मीटर पर्यंत केबल जळाली तर त्या केबलचा खर्च हा महावितरण (एमएसईबी) ने करणे गरजेचे असते. साहित्य शिल्लक नसल्यामुळे नागरिकांना सांगितले जाते की, केबल तुम्ही विकत आणा आणि आम्ही ती तुम्हाला बसवून देतो. अशामुळे नागरिकांना उगाच भुर्दंड बसतो, असे आमदार शिरोळे यांनी निदर्शनास आणून दिले.

सुरक्षेचा मुद्दा, वाड्या वस्त्यांमध्ये आणि दाट लोकवस्तीच्या भागात अनेक ट्रान्सफॉर्मर्स आणि डीपी असतात त्यामध्ये पावसाचे पाणी शिरल्याने शॉक लागण्याची शक्यता असते. सर्व डीपी आणि ट्रान्सफॉर्मर्स यांना सुरक्षितपणे बंदिस्त करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याचबरोबर मतदार संघातील डेड पोल तात्काळ हटवण्यात यावेत अशीही मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केली. या बैठकीला शिवाजीनगर विभागाचे कार्यकारी अभियंता नितीन थिटे आणि त्यांचे सहकारी उपस्थित होते.