पुणे, दि. २: खत कंपन्या शेतकऱ्यांना खतांसोबत इतर उत्पादने सक्तीने विक्री करत असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चामध्ये वाढ होते. अशा प्रकारे विभागातील पुणे, सातारा व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील खत कंपन्या सक्तीने विक्री करत असल्यास शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक दत्तात्रय गावसाने यांनी केले आहे.
कृषी निवेष्ठांच्या लिंकिंग संबंधी शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची सोडवणूक करण्यासाठी विभागातील पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी – ९२२५९५५९५५, अहिल्यानगर ७५८८५५६२७९ व सोलापूर- ७२१९२८६९२८ या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर तक्रार करावी. शेतकऱ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची गुण नियंत्रण निरीक्षकांमार्फत शहानिशा करून तक्रारीत दोषी आढळून आलेल्या घाऊक किरकोळ विक्रेते यांच्याविरुद्ध खत नियंत्रण आदेश, १९८५ मधील तरतुदीनुसार निलंबन अथवा रद्दची कारवाई करण्यात येईल. तसेच अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ चे कलम ३ नुसार पोलीस केस दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येईल. याची नोंद घेऊन कृषी सेवा केंद्र चालकाने निविष्ठा विक्रीसाठी इतर निविष्ठांची सक्ती (Linking) करु नये, असेही विभागीय कृषी सहसंचालक, पुणे यांनी सूचित केले आहे.
पुणे, दि.२: ‘रेशीम ग्राम’ संकल्पनेच्या माध्यमातून रेशीम शेतीमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगारांकरिता रोजगार निर्मिती आणि त्या माध्यमातून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल, जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकरी व उद्योजकांनी रेशीम शेती उद्योगात सहभागी व्हावे, असे आवाहन वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रधान सचिव अन्शु सिन्हा यांनी केले.
खेड तालुक्यातील वाकी येथील सिल्कबेरी चाँकी सेंटरला शुक्रवारी (दि. १) दिलेल्या भेटी प्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा रेशीम कार्यालय पुण्याचे रेशीम विकास अधिकारी संजय फुले, मंत्रालयीन रेशीम कक्षचे रेशीम विकास अधिकारी विठ्ठल फड, प्रादेशिक रेशीम कार्यालयाचे वरिष्ठ तांत्रिक सहायक मधुकर आगम, सिल्कबेरी चाँकी सेंटरचे संचालक विजय गारगोटे, रेशीम उत्पादक विठ्ठल सुकाळे, शेतकरी यावेळी उपस्थित होते.
श्रीमती सिन्हा म्हणाल्या, शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून तुती लागवडीपासून रेशीम वस्त्र निर्मितीपर्यंत अखंड मूल्यवर्धित साखळी तयार केल्यास जिल्ह्यात रेशीम शेती उद्योग वाढीस गती मिळेल. एक एकर तुतीची लागवड केल्यास पाच लोकांना वर्षभर रोजगार मिळवून देण्याची क्षमता यामध्ये आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावून, अर्थचक्र वाढून ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत होणार आहे.
रेशीम शेतीतून हमखास व शाश्वत उत्पन्न मिळत असून राज्यातील असंख्य शेतकरी रेशीम शेती उद्योगातून लखपती होत आहे. नव्याने रेशीम शेती उद्योग करू इच्छिणाऱ्या तसेच रेशीम धागा निर्मिती व त्याअनुषंगिक रेशीम पूरक व्यवसायाकरिता शेतकऱ्यांना व उद्योजकांना बँकांनी पतपुरवठा करण्यास पुढे येणे गरजेचे आहे, असेही श्रीमती सिन्हा म्हणाल्या.
रेशीम ग्राम संकल्पना राज्यात ‘रेशीम ग्राम’ संकल्पना मोठ्या प्रमाणात नावारूपास येण्याकरिता प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. गावामध्ये नव्याने रेशीम शेती करू इच्छिणारे शेतकरी तसेच उद्योजकांना चालना मिळण्यासाठी गावातच तुतीच्या रोप, कोश आणि धागा, रेशीम वस्त्राची निर्मिती, धाग्याला रंग देण्यासह मुलायम करण्याचा अंतर्भाव, रेशीम प्रशिक्षण केंद्र, रेशीम शेती उद्योगासाठी आवश्यक असणारे औषधी व साहित्य विक्री केंद्र, रेशीम पूरक व्यवसाय या रेशीमग्राम संकल्पनेत असणार आहे.
यावेळी श्रीमती सिन्हा यांनी सिल्कबेरी चाँकी सेंटरच्या माध्यमातून पुणे, अहिल्यानगर, सोलापूर आदी जिल्ह्यापर्यंत शेतकऱ्यांना चाँकी पुरवठ्यासोबतच रेशीम शेतकऱ्यांना आवश्यक असणारी औषधी, साहित्य, तांत्रिक सल्ला व प्रशिक्षणाबाबत माहिती घेतली. 0000
कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून लोकाभिमुख काम करावे – कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे
पुणे, दि. २: भविष्यात शेतीला निश्चितच चांगले दिवस येणार असून त्यासाठी शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून कृषी विभागाने लोकाभिमुख पद्धतीने कार्यरत रहावे, असे निर्देश राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या २० व्या हप्त्याचे वितरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वाराणसी येथून ऑनलाइन पद्धतीने झाले. यावेळी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून दूरदृष्य प्रणालीद्वारे ते उपस्थित होते. यावेळी घेतलेल्या कृषी विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, विभागीय कृषी सहसंचालक दत्तात्रय गवसाने, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे, आत्माचे प्रकल्प संचालक सूरज मडके, विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयातील अधीक्षक कृषी अधिकारी विजयकुमार राऊत, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई, सर व्यवस्थापक संजय शितोळे उपस्थित होते.
यावेळी कृषीमंत्री श्री. भरणे यांनी कृषी विभागाची रचना, कृषी विद्यापीठे व त्याअंतर्गत विभाग, संशोधन केंद्रे, महाबीजसह कृषी विभागाच्या अंतर्गत महामंडळे, कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा, वेगवेगळे विभाग आदींची संक्षिप्त माहिती घेतली. पीक विमा योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना (पोकरा), प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (पीएमएफएमई), नमो किसान योजना आदी योजनांची माहिती त्यांनी घेतली. विभागाने सर्व योजना प्रभावीपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचाव्यात आणि त्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होईल या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, असे सांगितले.
यावेळी आयुक्त श्री. मांढरे यांनी माहिती दिली, ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ योजनेचे राज्यात नोंदणीकृत १ कोटी २३ लाख ९२ हजार लाभार्थी असून २० व्या हप्त्यासाठी ९६ लाख ५१ हजार लाभार्थ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी २ हजार रुपयांप्रमाणे एकूण १ हजार ९३० कोटी २३ लाख रुपये रक्कम जमा करण्यात आले आहेत. दरवर्षी तीन हप्त्यात एकूण ६ हजार रुपये जमा करण्यात येतात, असे त्यांनी सांगितले.
‘पीएम किसान सन्मान निधी’ योजनेंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील ४ लाख ५१ हजार ८५० शेतकऱ्यांच्या खात्यात आज २० व्या हप्त्याचे ९० कोटी ३७ लाख रुपये जमा करण्यात आले.
कुणाला उपनिरीक्षक म्हणून, कुणाला तहसीलदार म्हणून तर कुणाला अन्न विभागात नोकरी मिळवून दिली.
म्हैसूर-आज, बंगळुरूमधील एका विशेष न्यायालयाने माजी जेडीएस खासदार आणि माजी पंतप्रधान एचडी देवेगौडा यांचा नातू प्रज्वल रेवण्णाला मोलकरीण बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. रेवण्णाला ५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी रेवण्णाला दोषी ठरवले. रेवण्णाने आपण काहीही चुकीचे केले नाही असा दावा करत कमी शिक्षेसाठी न्यायालयात अपील केले होते.
रेवण्णाच्या कुटुंबाच्या फार्महाऊसवर काम करणाऱ्या ४७ वर्षीय महिलेने गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये त्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता. तिने रेवण्णावर २०२१ पासून अनेक वेळा बलात्कार केल्याचा आणि घटनेबद्दल कोणालाही सांगितल्यास व्हिडिओ लीक करण्याची धमकी दिल्याचा आरोप केला होता.
न्यायालयाने १८ जुलै रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण केली होती. रेवण्णाविरुद्ध बलात्कार, दृश्यमानता, गुन्हेगारी धमकी देणे आणि अश्लील छायाचित्रे लीक करणे यासह अनेक कलमांखाली आरोप निश्चित करण्यात आले होते. त्याच्याविरुद्ध बलात्काराचे एकूण ४ गुन्हे दाखल आहेत. त्याला दोषी ठरवण्यात आलेला हा पहिलाच खटला आहे.
गेल्या वर्षी कर्नाटक सेक्स स्कँडलमध्ये समोर आल्यानंतर प्रज्वल रेवण्णाचे नाव चर्चेत आले. त्याच्यावर ५० हून अधिक महिलांचे लैंगिक छळ केल्याचा आरोप आहे. आतापर्यंत त्याच्यावर बलात्कार, छेडछाड, ब्लॅकमेलिंग आणि धमकी देण्याच्या आरोपाखाली ४ एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत.
गेल्या वर्षी, रेवण्णाच्या सोशल मीडियावर २००० हून अधिक अश्लील व्हिडिओ क्लिप्स समोर आल्या. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत रेवण्णाने कर्नाटकच्या हसन लोकसभा मतदारसंघातून दुसऱ्यांदा निवडणूक लढवली, परंतु त्याला त्याची खासदारकीची जागा वाचवता आली नाही. त्याच्यावर गुन्हे दाखल झाल्यानंतर जेडीएसने त्याला पक्षातून निलंबितही केले.
प्रज्वल रेवण्णा याच्यावर त्याच्या घरात काम करणाऱ्या एका महिलेने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. २६ एप्रिल रोजी बंगळुरूमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी अनेक पेन ड्राइव्ह आढळून आले. असा दावा करण्यात आला होता की पेन ड्राइव्हमध्ये ३,००० ते ५,००० व्हिडिओ होते ज्यात प्रज्वल अनेक महिलांवर लैंगिक अत्याचार करताना दिसला. महिलांचे चेहरेही अस्पष्ट नव्हते. प्रकरण वाढत गेल्याने राज्य सरकारने एसआयटी स्थापन केली. प्रज्वलविरुद्ध बलात्कार, छेडछाड, ब्लॅकमेलिंग आणि धमकी देण्याच्या आरोपाखाली तीन एफआयआर दाखल करण्यात आले. एसआयटीच्या तपासात असे दिसून आले की प्रज्वलने ५० हून अधिक महिलांचे लैंगिक शोषण केले होते. या महिला २२ ते ६१ वयोगटातील होत्या. ५० पैकी १२ महिलांवर बलात्कार करण्यात आले. उर्वरित महिलांना विविध प्रकारचे प्रलोभने देऊन त्यांच्याकडून लैंगिक हितसंबंध मिळवण्यात आले. प्रज्वलने कुणाला उपनिरीक्षक म्हणून, कुणाला तहसीलदार म्हणून तर कुणाला अन्न विभागात नोकरी मिळवून दिली.
कर्नाटक सेक्स स्कँडलमध्ये नाव येण्यापूर्वी, प्रज्वल रेवण्णा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त होता. तो कर्नाटकातील हसन मतदारसंघाचा विद्यमान खासदार होता. तो येथून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही लढत होता. हसन लोकसभा मतदारसंघासाठी २६ एप्रिल रोजी निवडणूक झाली.
दरम्यान, त्याच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप झाले. निवडणुकीच्या दुसऱ्या दिवशी, २७ एप्रिल रोजी, प्रज्वल देश सोडून जर्मनीला गेला. त्यानंतर ३५ दिवसांनी, ३१ मे रोजी, जेव्हा तो जर्मनीहून भारतात पोहोचला, तेव्हा पोलिसांनी त्याला बंगळुरू विमानतळावरूनच अटक केली.
कर्नाटक सेक्स स्कँडलमधील आरोपी प्रज्वल रेवण्णाने २७ मे २०२४ रोजी एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आणि म्हटले- ‘मी ३१ मे २०२४ रोजी एसआयटीसमोर हजर राहीन. माझ्यावरील सर्व आरोप खोटे आहेत. मला न्यायालयावर विश्वास आहे आणि मला विश्वास आहे की मी न्यायालयाच्या माध्यमातून खोट्या खटल्यांमधून बाहेर पडेन.’
पुणे: गेल्या २० वर्षांपासून लोकांच्या मानसिक, भावनिक आरोग्यासाठी आणि समाजात होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कनेक्टिंग ट्रस्ट ही पुण्यातील स्वयंसेवी संस्था अविरत कार्य करत आहे. आत्महत्या प्रतिबंधाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कनेक्टिंग ट्रस्ट संस्थेला यंदा २० वर्ष पूर्ण होत आहेत. संस्थेच्या द्विदशकपूर्तीनिमित्त येत्या २३ ऑगस्ट २०२५ रोजी हितचिंतक व स्वयंसेवकांसाठी स्नेहमेळाव्याचे आयोजन केले आहे. यासह इतरही उपक्रम आयोजिले जाणार आहेत, अशी माहिती कनेक्टिंग ट्रस्टच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रणिता मडकईकर यांनी दिली.
प्रणिता मडकईकर म्हणाल्या, “कनेक्टिंग ट्रस्टचे सर्व प्रकल्प स्वयंसेवकांमार्फत राबविण्यात येतात. अनेक दानशूर मंडळींच्या, संस्थांच्या आणि कंपन्यांच्या अर्थसहाय्यावर हे काम सुरु आहे. त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी बोमन इराणी यांच्या ‘क्लास ऍक्ट’ कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. भावनिक आरोग्य आणि आत्महत्या याविषयी जनजागृती व्हावी आणि आत्महत्येमुळे दगावलेल्याना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी कँडल मार्च आयोजिला आहे. २८ ते ३० नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान आत्महत्या प्रतिबंधातल्या विविध घटकांचा आढावा घेणाऱ्या एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले आहे. ही परिषद पुण्यात भरवली जाणार असून, आत्महत्या रोखण्याकरीता कार्यरत असलेल्या सामाजिक संस्था, मानसोपचारतज्ज्ञ, सामाजिक संशोधक आणि विद्यार्थी ह्यामध्ये सहभागी होतील. समाजात घडत असलेल्या आत्महत्येच्या घटना रोखण्यासाठी कोणकोणते विधायक पावले उचलता येतील, यावर विचारविनिमय केला जाणार आहे.”
श्रीमती अर्नवाज दमानिया यांनी सन २००५ साली कनेक्टिंग ट्रस्टची स्थापना केली. समाजात वाढत चाललेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि एक भावनिकरित्या संवेदनशील समुदायाच्या निर्मितीसाठी संस्था चालू केली. गेली २० वर्षे हे काम स्थानिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर अव्याहात चालू असून ह्यापुढेही अविरत चालू राहील. मनात आत्महत्येचे विचार येतात आणि जे आत्महत्येमुळे बाधित आहेत, अशाना भावनिक आधार देत जनजागृती करून आणि विद्यार्थ्यांसोबत सातत्याने काम करून आत्महत्या रोखण्याचे काम कनेक्टिंगतर्फे केले जाते. संवेदनशील समाजनिर्मिती आणि आत्महत्यांचे प्रमाण आटोक्यात आणणे हे ट्रस्टचे ध्येय आहे, असे मडकईकर यांनी नमूद केले.
———
आत्महत्या नको; येथे संपर्क करा
आपल्याला कोणता मानसिक ताणतणाव असेल, नैराश्य आले असेल, आत्महत्येचा विचार मनात येत असेल, तर एकदा कॉल करा. तुम्हाला आधार द्यायला आम्ही आहोत. ही सर्व सेवा विनामूल्य आहे. आमचे हेल्पलाईन नंबर मोफत आहेत. तेव्हा ९९२२००४३०५, ९९२२००११२२ या क्रमांकावर रोज १० ते ८ या वेळेत कधीही फोन करा किंवा distressmailsconnecting@gmail.com यावर ईमेल करा.
अखिल भारतीय मराठी बालकुमार साहित्य संस्थेच्या पुरस्कारांचे वितरण अभिनव वाचन उपक्रमातील विद्यार्थ्यांचा गौरव
पुणे : वाचनातून घडणारे संस्कार महत्त्वाचे असतात. चारित्र्यवान पिढी घडण्यासाठी बालवयापासून मुलांना वाचनाची गोडी लावणे आवश्यक आहे. वाचन हे मानवनिर्मित कृत्रिम माध्यम असले तरी ती उन्नत मानवी संस्कृती आहे. वाचनातून जिज्ञासा वाढीस लागते आणि त्यातूनच आकलन वाढते. वाचन आपल्या प्रत्येकाच्या प्रगतीचा एक भाग आहे. अधिक मानवीय होण्यासाठी वाचनच उपयुक्त आहे, असे प्रतिपादन ९१व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी केले. अखिल भारतीय मराठी बालकुमार साहित्य संस्था, पुणेतर्फे सन 2024 वर्षातील राज्यस्तरीय विविध साहित्य पुरस्कारांचे वितरण आज (दि. २) लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी देशमुख ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संदर्भ तज्ज्ञ व ग्रंथ प्रसारक प्रसाद भडसावळे होते. संस्थेचे अध्यक्ष माधव राजगुरू, कार्याध्यक्ष अनिल कुलकर्णी, मॉडर्न महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रा. राजेंद्र झुंजारराव, मॉडर्न महाविद्यालयातील मराठी विभाग प्रमुख डॉ. निशा भंडारे, संजय ऐलवाड व्यासापीठावर होते. मॉडर्न महाविद्यालयातील मराठी विभागाच्या सहकार्याने आयोजित कार्यक्रम महाविद्यालयातील लता मंगेशकर सभागृहात झाला. सन्मानपत्र, रोख रक्कम असे या पुरस्काराचे स्वरूप होते. अभिनव वाचन उपक्रमात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार प्रशस्तिपत्र, ग्रंथभेट देऊन करण्यात आला. वाचनासाठी विद्यार्थ्यांना उद्युक्त करणाऱ्या शिक्षकांचाही सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. विश्वस्त राजेंद्र कुलकर्णी व कार्यकारिणी सदस्य शिवाजी चाळक, सचिन बेंडभर हे उपस्थित होते. अवांतर वाचन हे निरंतर, आनंददायी शिक्षणच आहे, असे सांगून देशमुख पुढे म्हणाले, राज्यकर्ते लोकशाही टिकवित नाहीत तर सजग नागरिक ती टिकवितात. सजग नागरिक बनण्यात वाचनाचे मोठे योगदान आहे. लेखक, प्रकाशक, चित्रकार, वाचक आणि ग्रंथालये हे वाचन संस्कृतीचे महत्त्वाचे घटक आहेत. आजच्या बालपिढीचे भावविश्र्व बदलते आणि आव्हानात्मक आहे, त्या भावविश्र्वात बाल साहित्य लेखकाने डोकावले पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. प्रसाद भडसावळे म्हणाले, संस्कार ही लादण्याची नव्हे तर अनुकरण करण्याची गोष्ट आहे. मुलांनी काय वाचावे यावर बंधने आणू नयेत; परंतु चांगल्या साहित्यकृती उपलब्ध करून दिल्या तर मुले नक्कीच आवडीने वाचतात. पालक मुलांना वास्तववादी जगात जगण्यासाठी हतबल करत आहेत, त्यांना कल्पनावादी अनुभव घेऊ देत नाहीत. परंतु मुलांचा सर्वांगिण विकास साधायचा असल्यास त्यांच्या कल्पनाशक्तीला वाव देणे आवश्यक आहे आणि तो वाचनातूनच मिळणार आहे. पुरस्कार प्राप्त लेखकांच्या वतीने मनोगत व्यक्त करताना कल्पना मलये म्हणाल्या, बालसाहित्यविषयक क्षेत्रात गेली ५० वर्षे कार्य करणाऱ्या मातृसंस्थेकडून पुरस्कार मिळणे ही आनंदाची बाब आहे. बालकांचे भावविश्र्व समजून घेत त्यांच्यासाठी साहित्यकृती निर्माण करणे ही अवघड गोष्ट आहे. शिक्षकांनी अनेक चळवळी, उपक्रमातून विद्यार्थ्यांवर वाचन संस्कार करावेत. प्रास्ताविकात माधव राजगुरू यांनी संस्थेच्या ५० वर्षांच्या वाटचालकीचा आढावा घेत संस्थेतर्फे दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कांविषयी अवगत केले. संस्थेच्या माध्यमातून सातारा येथे बालकुमार साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगीतले. प्राचार्य प्रा. राजेंद्र झुंजारराव, डॉ. निशा भंडारे यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन संजय ऐलवाड यांनी केले.
पुणे:उलाढालीच्या निकषावर कृषी उत्पन्न बाजार समित्या राष्ट्रीय बाजार समित्या घोषित करण्याच्या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञ आणी संवेदनशील व्यवस्थापन अंगीकारले तर पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती चे उत्पन्न ३०० पटीने वाढणे शक्य आहे, असे म्हणणे फेडरेशन फॉर अॅग्रो, कॉमर्स अँड ट्रेड (फॅक्ट ) या संस्थेने आज प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात मांडले आहे.फेडरेशन फॉर अॅग्रो, कॉमर्स अँड ट्रेड (FACT) चे अध्यक्ष किशोर कुंजीर यांनी आज हे पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे.
राज्य शासनाच्या व्हिजन २०४७(Vision 2047) च्या धर्तीवर येत्या काही वर्षांत सर्वच क्षेत्रात आमुलाग्र बदल होणे प्रस्तावित आहे. कृषि हा त्यातील एक महत्वाचा विभाग असेल. सहाजिकच, कृषि पणन नीती, हि शेती आणि संलग्न अर्थव्यवस्थेसाठी अनन्यसाधारण महत्वाची असणार आहे.महाराष्ट्रातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या आर्थिक उलाढालीच्या निकषांप्रमाणे प्रथमतः ५ ते ७ बाजार समित्या राष्ट्रीय म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित आहे, नूतन धोरणांप्रमाणे राष्ट्रीय बाजार समित्यांमध्ये २ जागा व्यापारी प्रतिनिधींना आणि १ जागा अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी राखीव असण्याची शक्यता आहे. समस्त शेतकरी वर्गाला योग्य बाजारभाव मिळवून देणे हे कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे मुलभूत उद्दिष्ट असल्याबरोबरच ते साध्य करताना बाजार आवारातील सर्व मुलभूत घटक जसे की, आडत्या, व्यापारी, खरेदीवार, कामगार, वाहतूकदार अशा सर्वांना एकत्रित घेऊन शेतीमाल विक्री व्यवस्थापनासाठी योग्य ती पावले उचलणे, बदलत्या व्यापाराच्या गरजांच्या अनुषंगाने कृषि पणन व्यवसाया सापेक्ष अद्ययावत सुविधा पुरविणे, हे संचालक मंडळाचे आद्य कर्तव्य आहे. मात्र, काही अपवाद वगळता आजतागायत संचालक मंडळ अथवा त्या त्या वेळेचे शासन नियुक्त प्रशासक यांना शेतकरी हिताच्या दुष्टिने फार काही विशेष साध्य झाल्याचे दिसून येत नाही,असे या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
कृषि उत्पन्न बाजार समिती उत्कृष्ट रीत्या कार्यरत असण्यासाठी शेतीसोबतच प्रामुख्याने शेतमाल विपणनाचे सखोल शास्त्रीय ज्ञान, माहिती, अनुभव आणि सर्वंकष जाण जाणीव असणारे अभ्यासू संचालक बाजार समितीवर नसल्याने तसेच समस्त शेतकरी वर्गाची कोणालाही काहीही फिकीर नसल्याने एक अत्यंत महत्त्वाची तसेच जीवनावश्यक वस्तू आणि आवश्यक्तेतील एक समाजोपयोगी संस्था/ प्रभावी माध्यम प्रत्यक्षांत मात्र खात्रीशीर रीत्या शेतकरी हिताविरोधातच कार्यरत असल्याचे दिसते.
पुणे बाजार समितीमध्ये, शेतीमाल नियमन आणि विपणन सोडून अन्य बाबीनाच फक्त आणि फक्त प्राधान्य दिले जात असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते. शेतकरी हित आणि व्यवसाय वृद्धी बाजूला राहून सातत्याने संचालक मंडळ आणि प्रशासक यांचा दुर्दैवी खो -खो सुरु असल्याबरोबरच असंवेदनशील संचालकांच्या विळख्यातून बाजार समिती काढून घेऊन व्यावसायिक ज्ञान असणाऱ्या तज्ञ जाणकारांच्या मार्गदर्शनानुसार कामकाज केल्यास, आजही या बाजार समितीचे गत वैभव पुनश्चः एकवार प्रस्थापित होऊन पुणे बाजार समिती ही शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांची प्रथम पसंतीची बाजारपेठ असू शकेल,असा विश्वास या पत्रकात व्यक्त केला आहे.
चिंतेची बाब म्हणजे, कदाचित पुणे बाजार समिती हि देशातील एकमात्र बाजार समिती असू शकेल ,जिथे गेल्या पंचवीस वर्षात येधील व्यापार उत्तरोत्तर वाढण्याऐवजी कमी होऊन आजमितीस अक्षरशः २० से २५ टक्के व्यापार राहिला आहे. पर्यायाने, बाजार समितीच्या सदोष व्यवस्थापनामुळे शेतकरी वर्गाचे कधीही भरून न येणारे अपरिमित नुकसान झाले आहे आणि आजतागायत होते आहे. प्रामाणिक आडत्यांव्यतिरिक्त प्रत्यक्षात याबाबत मूलतः संचालक आणि पर्यायाने अधिकारी अशा सर्वांचीच अनास्था आहे. केंद्र शासन प्रस्तावित नीती आयोग निर्देशित व्यवस्थापनासंबंधी नूतन धोरणे निश्चित करताना जर अभ्यासू व्यापारी संचालक तसेच शेतकरी संचालकांची क्षमता आणि योग्यता पारखून नियुक्ती झाल्यास, व्यावसायिक आडाख्यांनुसार बाजार समितीतील सेवा सुविधा सुधारून, कृषि उत्कर्ष साधण्याबरोबरच ‘शेतकरी- आडत्या -व्यापारी यांचा सुनियंत्रित समन्वय’ हा केंद्रबिंदू मानून सद्य आर्थिक स्थिती तसेच भविष्यातील पोषक वित्तीय धोरणांन्वये सर्व पैसा प्रामुख्याने बाजार आवारासाठी आणि अनुषंगिक बाबीसाठीच विवेकबुद्धिने काटेकोरपणे वापरल्यास आजही पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समितीची उलाढाल किमान ३०० पटीने वाढविणे तसेच बाजार समितीचे उत्पन्नात ३०० कोटीपर्यंत वाढ साध्य होणे लीलया शक्य आहे, असा खात्रीशीर विश्वास फेडरेशन फॉर अॅग्रो, कॉमर्स अँड ट्रेड (FACT) ने व्यक्त केला आहे.
प्राप्त निधी आणि उपलब्ध सोयी सुविधांचे योग्य नियोजन व्यापार समृध्दी साठी केले तरच इतिहासाची पुनरावृत्ती न होता, बळीराजाचे पुणे बाजार समितीला विपणनासाठी प्राधान्य आणि अनमोल आशीर्वाद प्राप्त होणे, शक्य आहे.राष्ट्रीय बाजार समितीच्या प्रक्रियेला सहेतुक विलंब होण्याची वदंता देखील ऐकिवात आहे. परंतु, सुदैवाने सध्या महाराष्ट्राला दूरदर्शी, सर्वसमावेशक असे अभ्यासू मुख्यमंत्री, कृषि विषयक जाणिव असलेले तसेच कोणतेही काम हाती घेतले की जिद्दीने पूर्ण करणारे अशी ख्याती असलेले पालक मंत्री लाभले आहेत त्यामुळे, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे चे ग्रहण सुटून भाग्योदय होईल, अशी आशा वाटते, असे या पत्रकात म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांची प्रगती वेगाने सुरु असून कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी राज्य सरकार पूर्ण पाठिंबा देत आहे. तत्कालीन राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे 2019 ते 2022 दरम्यान अनेक रेल्वे कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांचे काम रखडले होते. याचा रेल्वे आणि मेट्रो प्रकल्पांवर, विशेषतः अतिजलद कॉरिडॉरवर मोठा परिणाम झाला. मात्र 2022 पासून, महाराष्ट्रात कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी चांगला पाठिंबा मिळत आहे.
महाराष्ट्र राज्य मध्य रेल्वे, दक्षिण मध्य रेल्वे, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वे या चार रेल्वे विभागांच्या अखत्यारीत येते. या विभागांसाठी 2025–26 आर्थिक वर्षासाठी 3,751 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्यापैकी आतापर्यंत 813 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प
मुंबई उपनगरीय क्षेत्रातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या भविष्यातील मागण्या पूर्ण करण्यासाठी, 8,087 कोटी रुपये खर्चाचा मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प (एमयूटीपी )-II, 10,947 कोटी रुपये खर्चाचा एमयूटीपी -III आणि 33,690 कोटी रुपये खर्चाचा एमयूटीपी -IIIA मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांमध्ये मुंबई उपनगरीय क्षेत्रातील खालील कामांचा समावेश आहे :
अनु . क्र.
प्रकल्पाचे नाव
खर्च (कोटीरुपये )
1
मुंबई सेंट्रल-बोरिवली सहावी मार्गिका (30 किमी)
919
2
गोरेगाव-बोरिवली हार्बर मार्गाचा विस्तार (7 किमी)
826
3
विरार-डहाणू रोड तिसरी व चौथी मार्गिका (64 किमी)
3587
4
सीएसटीएम-कुर्ला पाचवी व सहावी मार्गिका (17.5 किमी)
891
5
पनवेल-कर्जत उपनगरीय कॉरिडॉर (29.6 किमी)
2782
6
ऐरोली-कळवा (उन्नत) उपनगरीय कॉरिडॉर लिंक (3.3 किमी)
476
7
बोरिवली-विरार पाचवी व सहावी मार्गिका (26 किमी)
2184
8
कल्याण-आसनगाव दरम्यान चौथी मार्गिका (32 किमी)
1759
9
कल्याण-बदलापूर दरम्यान तिसरी व चौथी मार्गिका (14.05 किमी)
1510
10
कल्याण यार्ड-मेन लाइन व उपनगरीय मार्गीकेचे विलगीकरण
866
11
नायगाव ते जुचंद्र दरम्यान (दुहेरी मार्ग) वसई बायपास लाइन (5.73 किमी)
176
12
अतिक्रमण नियंत्रण (34 ठिकाणे )
551
याशिवाय, 1 एप्रिल 2025 पर्यंत महाराष्ट्र राज्यात 89,780 कोटी रुपयांचे एकूण 5,098 किमी लांबीचे 38 रेल्वे प्रकल्प पूर्णपणे/अंशतः नियोजन आणि अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत, त्यापैकी 2,360 किमी लांबीचे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत आणि मार्च 2025 पर्यंत 39,407 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
कामाची सद्यःस्थिती पुढील प्रमाणे:
श्रेणी
प्रकल्पांची संख्या
एकूण लांबी (कि.मी.)
कार्यान्वित मार्गिका (कि.मी.)
मार्च 2025पर्यंतचा खर्च (कोटी रु.)
नवीन मार्गिका
11
1,355
234
10,504
गेजरूपांतरण
2
609
334
4,286
दुहेरीकरण/ मल्टीट्रॅकिंग
25
3,134
1,792
24,617
एकूण
38
5,098
2,360
39,407
2009-14 आणि2014-25 दरम्यानमहाराष्ट्रराज्याच्या पूर्णतः/अंशतःअखत्यारीत येणारे कार्यान्वित(नवीनमार्ग, गेजरूपांतरणआणिदुहेरीकरण) करण्यात आलेले विभाग
कालखंड
नवीन मार्गिका कार्यान्वित
नवीन मार्गिका कार्यान्वित होण्याची सरासरी आकडेवारी
2009-14
292 की.मी.
58.4 कि.मी. / वर्ष
2014-25
2,292 कि.मी. (8 वेळा)
208.36 किमी / वर्ष (3.5 पटपेक्षाजास्त)
महाराष्ट्रात पूर्णतः/अंशतः येणारे पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि इतर कामांसाठी सरासरी अर्थसंकल्पीय तरतूद पुढील प्रमाणे:
कालखंड
खर्च
2009-14
₹ 1,171 कोटी/वर्ष
2025-26
₹ 23,778 कोटी (20 पटीहूनअधिक)
महाराष्ट्रातपूर्णतः/अंशतःयेणाऱ्या नुकत्याचपूर्णझालेल्याकाहीप्रकल्पांचे तपशील पुढील प्रमाणे:
अनु क्र.
प्रकल्प
खर्च (₹ कोटी)
1
जबलपूर–गोंदियागेजरूपांतरण (300 किमी)
2005
2
छिंदवाडा–नागपूरगेज रूपांतरण (150 किमी)
1512
3
पनवेल–पेणदुहेरीकरण(35 किमी)
263
4
पनवेल–रोहादुहेरीकरण (75 किमी)
31
5
पेण-रोहा दुहेरीकरण (40 किमी)
330
6
उधना–जळगावदुहेरीकरण (307 किमी)
2448
7
मुदखेड–परभणीदुहेरीकरण (81 किमी)
673
8
भुसावळ – जळगाव तिसरी मार्गिका (24 किमी)
325
9
जळगाव-भुसावळ चौथी मार्गिका (24 किमी)
261
10
दौंड–गुलबर्गादुहेरीकरण (225 किमी)
3182
महाराष्ट्रात पूर्णतः/अंशतः येणारे हातीघेतलेलेकाहीमोठेपायाभूतसुविधाप्रकल्प पुढील प्रमाणे:
अनु क्र.
प्रकल्पाचे नाव
खर्च (₹ कोटी)
1
अहमदनगर–बीड–परळी वैजनाथनवीनमार्गिका (261 किमी.)
4,957
2
बारामती–लोणंदनवीनमार्गिका (64 किमी.)
1,844
3
वर्धा–नांदेडनवीन मार्गिका (284 किमी.)
3,445
4
धुळे (बोरविहीर)-नरडाणा नवीन मार्गिका (51 किमी.)
1,171
5
मनमाड-इंदूर नवीन मार्गिका (309 किमी.)
16,321
6
वडसा–गडचिरोलीनवीनमार्गिका (52 किमी.)
1,886
7
जालना-जळगाव नवीनमार्गिका (174 किमी.)
5,804
8
पुणे-मिरज-लोंडा दुहेरीकरण(466 किमी.)
6,463
9
दौंडमनमाडदुहेरीकरण (236 किमी.)
30,376
10
मुदखेड – मेडचाळ आणि महबूबनगर – ढोणे विभाग दुहेरीकरण (417 किमी.)
4,686
11
होटगी–कुडगी–गदगदुहेरीकरण (284 किमी.)
2,459
12
कल्याण–कसारा – तिसरीमार्गिका (68 किमी.)
1,433
13
वर्धा–नागपूरतिसरीमार्गिका(76 किमी.)
698
14
वर्धा–बल्लारशाह तिसरी मार्गिका (132 किमी.)
1,385
15
इटारसी–नागपूरतिसरीमार्गिका(280 किमी.)
2,450
16
मनमाडजळगावतिसरी मार्गिका (160 किमी.)
1,677
17
काझीपेट–बल्लारशाह – तिसरीमार्गिका (202 किमी.)
3,183
18
राजनांदगाव-नागपूर तिसरी मार्गिका (228 किमी.)
3,545
19
वर्धा–नागपूरचौथी मार्गिका (79 किमी.)
1,137
20
जळगाव-मनमाड चौथी मार्गिका (160 किमी.
याव्यतिरिक्त, मागील तीन आर्थिक वर्षांत, म्हणजेच 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 तसेच चालू आर्थिक वर्षात, महाराष्ट्रातील पूर्णतः /अंशतः एकूण 7979 किमी लांबीच्या 94 सर्वेक्षणांना (26 नवीन मार्ग, 2 गेज परिवर्तन आणि 66 दुहेरीकरण) प्रधानमंत्री गतीशक्ती राष्ट्रीय बृहत् आराखड्याअंतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे.
मागील तीन आर्थिक वर्षांत, म्हणजेच 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 तसेच चालू आर्थिक वर्षात, महाराष्ट्रातील पूर्णतः /अंशतः एकूण 7979 किमी लांबीच्या 94 सर्वेक्षणांना (26 नवीन मार्ग, 2 गेज परिवर्तन आणि 66 दुहेरीकरण) प्रधानमंत्री गतीशक्ती राष्ट्रीय बृहत् आराखड्याअंतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे. काही महत्त्वाची सर्वेक्षणे खाली नमूद केल्याप्रमाणे आहेत :
यामध्ये मराठवाडा विभागातील प्रकल्पांचाही समावेश आहे. काही महत्त्वाची सर्वेक्षणे खालीलप्रमाणे आहेत:
अ.क्र.
प्रकल्पाचे नाव
लांबी (किलोमीटरमध्ये)
1
उस्मानाबाद-बीड-छत्रपती संभाजीनगर नवीन मार्ग
240
2
छत्रपती संभाजीनगर-चाळीसगाव नवीन मार्ग
93
3
बोधन-लातूर नवीन मार्ग
135
4
कलबुर्गी-लातूर नवीन मार्ग
139
5
लातूर-नांदेड नवीन मार्ग
104
6
जालना-खामगाव नवीन मार्ग
155
7
छत्रपती संभाजीनगर-परभणी दुहेरीकरण
177
महाराष्ट्रातील स्थानकांचा विकास
अमृत भारत स्थानक योजनेअंतर्गत एकूण 1337 स्थानकांपैकी महाराष्ट्रातील 132 स्थानके विकासासाठी निश्चित करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रातील रेल्वे स्थानकांवर अमृत भारत स्थानक योजनेअंतर्गत विकासाची कामे वेगाने सुरू आहेत. आतापर्यंत, या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील 15 अमृत भारत स्थानकांच्या (आमगाव, चांदा फोर्ट, चिंचपोकळी, देवळाली, धुळे, केडगाव, लासलगाव, लोणंद जंक्शन, माटुंगा, मूर्तिजापूर जंक्शन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इटवारी जंक्शन, परळ, सावदा, शहाड, वडाळा रोड) पहिल्या टप्प्यातील कामे पूर्ण झाली आहेत. अमृत भारत स्थानक योजनेसह सर्व स्थानकांचा विकास, अद्ययावतीकरण आणि आधुनिकीकरण हे साधारणपणे ‘प्लॅन हेड-53 – कस्टमर ॲमेनिटीज’ अंतर्गत निधीतून केले जाते. या प्लॅन हेड-53 अंतर्गत निधीचे वाटप आणि खर्चाचा तपशील विभागवार ठेवला जातो, तो कामनिहाय, स्थानकनिहाय किंवा राज्यनिहाय ठेवला जात नाही.
अमृत भारत स्थानक योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात विकासासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या स्थानकांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:
केंद्रीय रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज राज्यसभेत संजय राऊत यांनी विचारलेल्या एका अतारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.
पुणे- कधीकाळी राजकीय स्पर्धक म्हणून माध्यमांनी ज्यांची सातत्याने रेस वाचकांपुढे आणली त्या पुण्याव्ह्या राज्यसभा सदस्य खासदार मेधा कुलकर्णी आणि कोथरूडचे आमदार राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री यांच्यात आज बराच वेळ संवाद झाला आणि मंत्री चंद्रकांतदादा म्हणाले , खासदार मेधाताई यांचा आम्हाला अभिमान आहे .मेधा कुलकर्णी यांनीही यावेळी चंद्रकांतदादा यांच्याशी पुण्याच्या विकासाबाबत आणि चंद्रकांतदादा पार पडत असलेल्या मंत्रिपदाच्या आणि कोथरूड च्या आमदारकीच्या जबाबदारी बाबत कौतुक केले .
राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधाताई कुलकर्णी यांचा नुकताच संसदरत्न पुरस्काराने गौरव करण्यात आला. त्या निमित्ताने हि दोघांची भेट झाली चद्रकांतदादा पाटील आणि खा. कुलकर्णी यांची कोथरुड मधील निवासस्थानी भेट झाली. यावेळी ना. पाटील यांनी खा. कुलकर्णी यांचे अभिनंदन करुन शुभेच्छा दिल्या.संसदेतील मेधा कुलकर्णी यांच्या कामाचे कौतुकही केले .
ज्येष्ठ साहित्यिक व पत्रकार अरुण खोरे यांना साहित्यरत्न जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान
पुणे : देशात सर्वत्र आपल्याला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही भावना मागील काही वर्षांपासून वाढत आहे. दुसरीकडे सरकारी नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत, तसेच आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय म्हणजे एकाच प्रवर्गात असंतोष वाढीस लागू शकतो परिणामी यामुळे मूळ प्रश्न सुटणार नाहीत, यामुळे खासगी क्षेत्रात आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी संविधानिक मार्गाने जन आंदोलन उभे राहण्याची गरज असल्याचे मत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे अधिष्ठाताडॉ. विजय खरे यांनी व्यक्त केले.
लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे यांच्या १०५ व्या जयंती निमित्त विश्वभूषण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक महोत्सव समिती, पुणेच्या वतीने सम्यक विहार विकास केंद्र, बोपोडी, येथे वतीने “साहित्यरत्न जीवन गौरव पुरस्कार २०२५” ज्येष्ठ साहित्यिक, पत्रकार अरुण खोरे यांना ज्येष्ठ साहित्यिक, माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष स्थानावरून डॉ. खरे बोलत होते. याप्रसंगी विश्वभूषण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक महोत्सव समितीचे अध्यक्ष परशुराम वाडेकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अंकल सोनवणे, पुण्याच्या माजी उपमहापौर सुनीता परशुराम वाडेकर, रिपब्लिकन पक्षाचे शिवाजीनगर अध्यक्ष अविनाश कदम, अँड.एकनाथ जावीर, समितीचे सचिव दीपक म्हस्के आदि मान्यवर उपस्थित होते. या पुरस्काराचे स्वरूप स्मृतिचिन्ह, शाल, मानपत्र व रोख रु. ११०००/- असे होते.
पुढे बोलताना डॉ. विजय खरे म्हणाले, अलीकडे समाजा समाजात वाढत असलेला उच्चकोटीचा द्वेष चिंताजनक आहे. आरक्षण हा सामजिक न्याय देण्याचा मार्ग आहे, एकाच प्रवर्गाचे वर्गीकरण करणे जातीय हिंसेला प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे. यामुळे त्या ऐवजी ज्या खासगी क्षेत्रात आज नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत आहेत त्या क्षेत्रात आरक्षण मिळाले पाहिजे आणि ही जनतेच्या आंदोलनाशिवाय मिळणार नाही, समाजातील वंचित, मागासवर्गीय घटकांचे अस्तित्व टिकवायचे असेल तर हे होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
डॉ. सबनीस म्हणाले, साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे समजून घेण्याची आज गरज आहे. काही जातियवादी शक्ती आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी समाजात असंतोष वाढीस लागावा असे धोरण राबवत आहेत, त्याला उत्तर देण्यासाठी अण्णा भाऊ साठे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा घेऊन पुढे जाण्याची गरज आहे. अण्णा भाऊ कामगार नेते होते मार ते कम्युनिस्टांचा कडव्या छावणीत रमले नाहीत, त्यांनी बाबासाहेबांचा विचार जपत आपली वाटचाल केल्याचे स्पष्टपणे दिसते. मातंग समाजाला आपली प्रगती करायची असेल तर त्यांनी अण्णा भाऊ साठे सारखे बाबासाहेब आंबेडकर समजून घेण्याची आज गरज आहे. त्याशिवाय त्यांची उन्नती होणार नाही हे वास्तव आहे. काही सनातनी हिंदू मातंग आणि बौद्ध समाजात दुही निर्माण करण्यात अग्रेसर आहेत, परंतु खरे हिंदुत्व हे समाजात फूट पडणारे नसते जे खरे हिंदुत्व हे समाजाला जोडणारे आहे.
सत्काराला उत्तर देताना अरुण खोरे म्हणाले, महापुरुषांचे विचार आचरणात आणण्या ऐवजी आज त्यांना स्मारकांच्या जागे पर्यंत मर्यादित करण्याचे काम दुर्दैवाने सुरू आहे. महापुरुषांची छोटी छोटी स्मारके करण्याऐवजी राष्ट्रीय स्मारके निर्माण झाली पाहिजेत, त्या शिवाय त्यांचे योगदान आणि विचार आजच्या पिढीला समजणार नाहीत. आज मातंग समाज आणि बौद्ध समाज एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे, अण्णा भाऊ साठे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मुंबईतील सभांना उपस्थित असायचे , यातून त्यांची जडण घडण झाली आहे हे वास्तव समाजासमोर आले पाहिजे, शाहीर, साहित्यिक, कामगार नेते, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील नेते झाले ते बाबासाहेब आंबेडकर यांना गुरुस्थानी मानायचे. आज मातंग आणि बौद्ध समाजाच्या एकीकरणासाठी रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने राज्यस्तरीय परिषद घ्यावी अशी सूचनाही खोरे यांनी केली.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना परशुराम वाडेकर म्हणाले, आज मागासवर्गीय समाजात जाती पातीचे राजकारण सुरू झाले आहे, हे चित्र अत्यंत विदारक आहे, आम्ही पँथरच्या चळवळीत घडलो त्यात आम्हाला कधी हा कार्यकर्ता मातंग, चर्मकार आहे असे कधी वाटले नाही आज मात्र हे चित्र बदलले आहे, मागील 10 – 15 वर्षात हे अधिक प्रकर्षाने झालेले दिसून येते, हे चित्र बदलण्यासाठी मातंग आणि बौद्ध समाजाने एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे. बहुजन समाजाने स्वतःच्या जातीचे न होता, जातीय राजकारण न करता संपूर्ण समाजाचे झाले पाहिजे, महापुरुषांचे विचार आचरणात आणण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत असेही त्यांनी म्हटले.
अंकल सोनवणे यांनी आपल्या मनोगतातून अण्णा भाऊ साठे आणि बाबासाहेब यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेण्याची गरज व्यक्त केली.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन दीपक म्हस्के यांनी केले तर आभार सुनीता वाडेकर यांनी मानले. कार्यक्रमाची सुरुवात अंध कलावंतांच्या सूर संगम गायन पार्टी च्या प्रबोधनात्मक गाण्यांच्या कार्यक्रमाणे झाली. तर समारोप राष्ट्रगीताने करण्यात आला.
भाजपाचा मोर्चा काँग्रेस कार्यालयावर आला असता तर त्यांना ‘हू किल्ड करकरे’ पुस्तक भेट दिले असते.
मालेगाव बॉम्बस्फोट कोणी केला? फडणवीस सरकार निकालाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात कधी जाणार ?
मुंबई, दि. २ ऑगस्ट २०२५ काँग्रेसला देशभक्तीचे प्रमाणपत्र गद्दारसेनेने देण्याची गरज नाही. काँग्रेसचा विचार हा पाकिस्तानचे दोन तुकडे करणारा आहे तर पाकिस्तान निर्मितीच्या विचाराला पाठबळ देणारा विचार भाजपा व रा. स्व. संघाचा आहे. स्वातंत्र्याची लढाई सुरु असताना देवेंद्र फडणवीस यांच्या पक्षाची मोहम्मद अली जीन्नाच्या मुस्लीम लिगशी युती होती, त्या मुस्लीम लिगच्या सरकारमध्ये भाजपा नेते श्यामा प्रसाद मुखर्जी उपमुख्यमंत्री होते, त्यामुळे शिंदेसेनेला मोर्चाच काढायचा तर तो फडणवीसांच्या बंगल्यावर काढावा, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.
एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना व भाजपाने आज काँग्रेस विरोधात मोर्चे काढले, त्यावर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, भाजपाने हा मोर्चा त्यांच्याच सरकारमध्ये असलेल्या एका मंत्र्याच्या घरावर काढायला हवा होता. या मंत्र्याचे भाऊ ‘हू किल्ड करकरे’ पुस्तकाचे लेखक आहेत, या पुस्तकात सर्व गोष्टींचा उहापोह आहेच पण आरएसएसचा थेट संबंध कसा आहे हेही लिहिलेले आहे, त्यामुळे त्यांच्या मोर्चाचे लक्ष्य चुकीचे होते आणि हा मोर्चा काँग्रेस कार्यालयावर आलाच असता तर त्यांना सामोरे जाऊन हे पुस्तकही त्यांना भेट दिले असते असे सपकाळ म्हणाले.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पुढे म्हणाले की, मुंबई रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोट व मालेगाव बॉम्बस्फोट या दोन प्रकरणाचा निकाल न्यायालयाने दिला. रेल्वे बॉम्ब स्फोटातील निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय राज्य सरकारने लगेच जाहीर केला पण मालेगाव प्रश्नी अद्याप सरकारने भूमिका घेतलेली नाही. मालेगाव बॉम्ब स्फोटातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्याविरुद्ध फडणवीस सरकार सुप्रीम कोर्टात जाणार का, हे त्यांनी स्पष्ट करावे. तसेच मालेगाव बॉम्बस्फोट कोणी केला याचे उत्तर मिळाले पाहिजे.
आयपीएस अधिकारी हेमंत करकरे यांच्याबद्दल महाराष्ट्राला नितांत आदर आहे, त्यांच्याबद्दल कळवळा आहे, ते शहीद झाले. दरवर्षी २६/११ ला त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार घालता आणि आता त्यांच्याबद्दल बेताल वक्तव्य करता हा भाजपा, देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या बगलबच्यांचा दुटप्पी पणा आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी भाजपाच्या लोकांनी शहीद हेमंत करकरे व तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या सर्व मुलाखती पहाव्यात म्हणजे स्पष्ट होईल. या प्रकरणात चार्जशीट कसे बदलले, या खटल्यासाठी नियुक्त केलेल्या विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांना प्रकरण सौम्य करण्यास कोणी सांगितले होते, या घटनाक्रमाची निट सांगड घालून पहावे असेही सपकाळ म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ‘पुणे मेट्रोपॉलिटन रिजन ग्रोथ हब’चा शुभारंभ
पुणे शहराची नवीन क्षेत्रात पदार्पण करून सामर्थ्य निर्माण करण्याची क्षमता – मुख्यमंत्री
पुणे, दि. १: कोणत्याही एका शहराने एखाद्या क्षेत्रावर वर्चस्व गाजविण्यासारखी स्थिती आता राहिली नसून महाराष्ट्रातील अनेक शहरे गतीने विकास करत आहेत. मात्र, पुणे शहर प्रचंड प्रगतशील आणि नाविन्यतेचे केंद्र असून नवीन क्षेत्रात पदार्पण करून आपले सामर्थ्य निर्माण करण्याची या शहरात क्षमता आहे. भविष्यात पुणे निश्चितच भरारी घेईल आणि त्यासाठी ग्रोथ हबच्या माध्यमातून तयार होणारा विकास आरखडा महत्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
नीती आयोग, महाराष्ट्र शासन आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या संयुक्त विद्यमाने यशदा येथे आयोजित ‘पुणे मेट्रोपॉलिटन रिजन ग्रोथ हब’च्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम, पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचे प्रमुख पद्मविभूषण डॉ. रघुनाथ माशेलकर, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ‘पुणे मेट्रोपॉलिटन रिजन ग्रोथ हब’ला गती देण्याचे काम नीती आयोग करणार आहे. याबाबतचा आराखडा महाराष्ट्र शासन पीएमआरडीए करणार असून त्याला पुणे इंटरनॅशनल सेंटर मदत करणार आहे. नियोजित पद्धतीने विकास केल्यास जीवनशैलीतील सुलभताही साध्य करता येऊ शकते. आज ६५ टक्के जीडीपी शहरांच्या आजूबाजूच्या परिसरातून येतो. योग्य नियोजनातून ही वाढ गतिमान करता येऊ शकते. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ तयार केल्याने चांगली परिसंस्था निर्माण झाली. मात्र यापेक्षाही चांगल्या प्रकारची औद्योगिक विकासाची परिसंस्था तयार केल्यास त्याचा अधिक मोठा परिणाम होईल. आर्थिक वाढीतूनच चांगले सामाजिक वातावरण निर्माण होऊ शकते, असेही मत त्यांनी मांडले.
उद्योगांसाठी मनुष्यबळ विकसीत करण्यावर भर केंद्र शासनाने विदेशातील विद्यापीठांना त्यांचे भारतात कॅम्पस उभे करण्यासाठी व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा लाभ घेत राज्य शासनाने संघटित पद्धतीने नवी मुंबईत ‘एड्युसिटी’ तयार करण्याचा निर्णय घेतला. येथे पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्यशासनाने युनिकॉर्न स्टार्टअपला संधी दिली. आता या ठिकाणी जगातील 5 नामांकित विद्यापीठांनी आपल्यासोबत सामंजस्य करार केला असून १० विद्यापीठे येथे येतील. पुढील 4-5 वर्षात किमान ५० हजार विद्यार्थी येथे शिकतील. त्यातून केवळ जीएसटीचे 2 हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे मोठ्या प्रमाणात उद्योगांसाठीचे मनुष्यबळ निर्माण होईल. या विद्यापीठांमुळे एआयवर आधारित नवी क्रांती येईल. या संधीचा लाभ घेण्यासाठी जागतिक उद्योग या ठिकाणी येतील, असा विश्वास श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
ग्रोथ हबच्या माध्यमातून पुण्याचे चित्र बदलणार पुणे हे उत्पादन केंद्र आहे, त्यासोबत हे शहर पूर्वेचे ऑक्सफर्ड म्हणून गणले जाते. उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्था असल्याने इथे चांगले मनुष्यबळ तयार होते. कुशल मनुष्यबळ असलेल्या ठिकाणी मोठी गुंतवणूक होते. एआयवर आधारित प्रगती साधण्यासाठी हे मनुष्यबळ महत्वाचे आहे. आज एआय तंत्रज्ञान सर्व क्षेत्रात बदल घडवत आहे. त्याचा लाभ घेऊन जीडीपीच्या वाढीला अधिक गती देता येऊ शकते. पुण्यात ज्या क्षेत्रांची क्षमता आहे त्या क्षेत्रांचे बदलते स्वरुप लक्षात घेवून नियोजन केले तर इथले दरडोई उत्पन्न वाढविता येईल. या प्रत्येक क्षेत्रासाठी आवश्यक धोरण, धोरणातील बदल, महत्वाचे क्षेत्र, त्यासाठीचा दृष्टीकोन, महत्वाच्या बाबी, पायाभूत सुविधा आदींचा विचार ग्रोथ हबच्या माध्यमातून होणार आहे. या माध्यमातून शहरासाठी महत्वाचा दस्तावेज तयार करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
पुणे जिल्ह्यात होणाऱ्या नवीन विमानतळ आणि रिंग रोड या केवळ दोन बाबींमुळे ३ लाख कोटी रुपयांचा सकारात्मक परिणाम पुण्याच्या अर्थव्यवस्थेवर पहायला मिळेल. आता आपल्याला केवळ इतर शहरांशी नव्हे तर जगाशी स्पर्धा करून ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करावी लागणार आहे. असे करताना शासन यंत्रणेतील अवरोध दूर करणे आवश्यक असून त्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी शासन यंत्रणेतील सर्व विभागांना आपला सहभाग द्यावा लागणार असून धोरणे, धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची मानसिकता बदलावी लागणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रात त्रास देणारे घटक औद्योगिक क्षेत्राला, गुंतवणूकदारांना स्पर्धात्मक होऊ देत नाहीत या बाबीचाही आपल्याला विचार करावा लागेल.
शहराच्या विकासासाठी योग्य नियोजन आवश्यक-एकनाथ शिंदे पुणे शहरासाठी हा दिवस विकासाचे नवे पर्व घेऊन येणारा असल्याचे नमूद करून उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्राच्या विकासाचे ध्येय आणि लोकाभिमुख कल्याणकारी योजनांची सांगड घालण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. परंपरा, पर्यावरण, प्रगती आणि पुणे हे चारही शब्द समानार्थी राहतील अशी पुण्याची वाटचाल राहील. देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचा प्रधानमंत्री मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रयत्न सुरू आहे. आर्थिक विकास करताना काटेकोर नियोजन देखील आवश्यक असून शहराच्या विकासाचे योग्य नियोजन होणे गरजेचे आहे. यासाठी नीती आयोग राज्य शासनाला सहकार्य करीत आहे. या नियोजनाद्वारे शहरातील क्षमतांचा विकासासाठी उपयोग करून घेण्यात येणार आहे. ग्रोथ हब ही संकल्पना त्यासाठीच आहे. केंद्र सरकारने १४ ग्रोथ हबची सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला. यात मुंबईसोबत पुण्याचाही समावेश होत आहे.
श्री शिंदे पुढे म्हणाले, पुणे तंत्रज्ञान, उद्योग, उत्पादन, शिक्षण, आरोग्य सुविधा या क्षेत्रात आघाडीवर असून याबरोबरच पर्यटन क्षेत्रातही प्रचंड क्षमता आहे. म्हणून महानगर क्षेत्रात ग्रोथ हबची संकल्पना निश्चितपणे यशस्वी होईल. शहरांसोबत ग्रामीण भागाचा विकासाही होणे गरजेचे आहे. ग्रोथ हबच्या माध्यमातून शहराच्या विकासाचा लाभ ग्रामीण भागालाही होईल. विकासासाठी रस्त्यांची जोडणी आणि पायाभूत सुविधा निर्मिती महत्त्वाची आहे. मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे मुळे ही दोन्ही शहरे आता जवळपास जोडशहरे झाली आहेत. पुण्यात माहिती तंत्रज्ञान, ईव्ही, सेमीकंडक्टर, एआय उद्योग आहेत. तसेच येथील शैक्षणिक सुविधांमुळे भारताचे कुशल मनुष्यबळ पुरवणारे केंद्र करण्याची क्षमता पुण्यात आहे आहे. पुणे मेट्रोपॉलिटन रिजन ग्रोथ हब हे पुणे परिसराला आंतरराष्ट्रीय शहर बनू शकेल असा विश्वासही, श्री शिंदे यांनी एवढी व्यक्त केला.
श्री.सुब्रह्मण्यम यांनी सादरीकरणाद्वारे ग्रोथ हबची माहिती दिली. देशाची अर्थव्यवस्था सध्याच्या ३ ट्रिलियन डॉलर वरुन ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्यासाठी शहराच्या सुनियोजित विकासाची गरज आहे. ग्रोथ हबची सुरुवात मुंबई महानगरासह ४ शहरापासून झाली. ग्रोथ हबच्या माध्यमातून शहराच्या परिसरातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासोबत तेथील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यावर भर देण्यात येतो. भविष्यातील विकासाच्या क्षेत्रातील संधीचा अभ्यास करून भविष्यातील नियोजन करण्यात येते. त्यासाठी आवश्यक सुविधा निर्मितीवर भर देण्यात येतो, यासाठी सुयोग्य आराखडा तयार करण्यात येतो.
ग्रोथ हबच्या माध्यमातून मुंबई महानगर क्षेत्राची अर्थव्यवस्था सध्याच्या 140 अब्ज डॉलरवरून येत्या पाच वर्षात दुप्पट म्हणजेच 300 अब्ज डॉलरची करण्याचे नियोजन आहे. पुण्याचीही सध्याची 58 अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था दुप्पट करण्याचे नियोजन आहे. त्यादृष्टीने पुढील ४-५ महिन्यात असा आराखडा तयार करण्यात येईल. पुण्यात उत्पादन केंद्र बनण्याची क्षमता आहे. वाहन उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी संशोधन, शैक्षणिक सुविधा, कृषीआधारित उद्योग, छोटे आणि मध्यम उद्योग आदी क्षेत्र अशी पुण्याची शक्तीस्थळे आहेत. पुण्याच्या आर्थिक वाढीचा दर १० टक्क्यापर्यंत नेण्याची आवश्यकता आहे. हे शहर जागतिक शहर बनावे यादृष्टीने चांगल्या आराखड्याद्वारे इथली अर्थव्यवस्था 600 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य असले पाहिजे. भविष्यात पुणे जगातील अग्रणी शहर बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
श्री.देवरा यांनी प्रस्ताविकात म्हणाले, एमएमआर ग्रोथ हबनंतर पुणे महानगर क्षेत्र ग्रोथ हबची सुरुवात करण्यात येत आहे. अशाच प्रकारे नंतरच्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक येथे ग्रोथ हबची सुरुवात करण्यात येणार आहे. राज्यात असे एकूण पाच ग्रोथ हब उभारण्यात येतील. पुण्यात मोठ्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध असून कुशल मनुष्यबळाच्या आधारे निर्यात वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. स्थानिक संस्था, उद्योग आणि संघटनांनाही आराखडा बनविण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुणे इंटरनॅशनल सेंटरशी सामंजस्य करार करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी महाराष्ट्र शासन नीती आयोग आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटर यांच्यात पुणे मेट्रोपॉलिटन रिजन ग्रोथ हबच्या अनुषंगाने सामंजस्य करार करण्यात आला.
यावेळी आमदार योगेश टिळेकर, भीमराव तापकीर, राहूल कुल, सिद्धार्थ शिरोळे, शंकर जगताप, बापूसाहेब पठारे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनय कुमार चोबे, पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, पीएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आदींसह उद्योग व्यवसाय क्षेत्रातील मान्यवर, पीएमआरडीएचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
‘डेव्हलपिंग सिटी रिजन्स ॲज ग्रोथ हब’ उपक्रमाविषयी: नागरी प्रदेश हे गतिमान विकासाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने नीती आयोगाने २०२३ मध्ये ‘डेव्हलपिंग सिटी रिजन्स ॲज ग्रोथ हब’ हा उपक्रम हाती घेतला. प्रायोगिक स्वरूपात मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (एमएमआर), सुरत वाराणसी आणि विशाखापट्टणम मध्ये हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. आता पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्राचाही (पीएमआर) यात समावेश करण्यात आला आहे.
आर्थिक गतिमानता, जीवन शैलीतील सुधारणा, आणि शाश्वत कार्यपद्धतींना प्रोत्साहन देणे हे या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. आर्थिक विकास आराखड्याचा (इकॉनॉमिक मास्टर प्लॅन) इंडिया@२०४७ शी समन्वय साधून एकात्मिक, भविष्यवेधी नागरी आराखड्याच्या दिशेने पाऊल टाकणारा हा देशातील पहिला महानगर प्रदेश आराखडा असणार आहे. 0000
पुणे:मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या प्रस्तावास मान्यता मिळाली असून ते होण्यासाठी पाठपुरावा करू असे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी म्हटले आहे.
चंद्रकांतदादा म्हणाले की,मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापूरमध्ये होत आहे, ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांच्या दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या संघर्षाला अखेर यश आले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, न्यायदानाचा मार्ग आता अधिक सुकर होईल, असा विश्वास व्यक्त करतो.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या पाठपुराव्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, अजितदादा पवार या तिघांनीही मोठे योगदान दिले. त्यामुळे तिघांचेही मनापासून आभार मानतो. तसेच, पश्चिम महाराष्ट्रातील दुर्गम भागातील नागरिकांचा विचार करुन भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई जी, महाराष्ट्राचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे जी यांचेही सर्किट बेंचच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्याबद्दल अतिशय मनापासून आभार मानतो. नागरिक तसेच वकिलांचेही मन:पूर्वक अभिनंदन!
पुणे बेंचसाठी कायदे तज्ज्ञांच्या स्थानिक शिष्टमंडळानेही मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांची भेट घेऊन मागणी केली आहे. त्यावर मार्ग काढण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केले आहे. त्यामुळे त्यासाठीही पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही यानिमित्ताने देतो.
पुणे : वर्षा ऋतुनिमित्त भारतीय संगीत प्रसारक मंडळाच्या गांधर्व महाविद्यालय, पुणेतर्फे आयोजित ‘मेघरंग’ या कार्यक्रमात मल्हार रागाच्या विविध छटा गायन-वादनातून उमटल्या. गौड मल्हार, मल्हार, सूर मल्हार, मियाँ मल्हार, मेघ, जयत कल्याण अशा रागातील रचना सादर करण्यात आल्या. विष्णू विनायक स्वरमंदिरात दोन दिवसीय ‘मेघरंग’या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाचे उद्घाटन ज्येष्ठ गायिका विदुषी मीरा पणशीकर, निवृत्त आयकर आयुक्त डॉ. राजीव रानडे (आयआरएस), महाविद्यालयाचे प्राचार्य पंडित प्रमोद मराठे, उपप्राचार्या परिणिता मराठे, अपर्णा पणशीकर, पंडित सुरेश बापट यांच्या उपस्थितीत दीप प्रज्वलनाने झाले. कार्यक्रमाच्या पहिल्या दिवशी ज्येष्ठ गायिका आशा खाडिलकर यांची तर दुसऱ्या दिवशी संगीत प्रेमी, सीजीएसटीच्या अतिरिक्त आयुक्त वैशाली पतंगे (आयआरएस), संगीतप्रेमी, एसआरपीएफ कमांडंट तेजस्वी सातपुते (आयपीएस) यांची उपस्थिती होती. मान्यवरांच्या हस्ते कलाकारांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाची सुरुवात अपर्णा पणशीकर यांच्या गायनाने झाली. त्यांनी गौड मल्हार रागातील ताल तिलवाडामध्ये ‘काहे हो’ हा बडा ख्याल सादर केला. त्यानंतर स्वत: रचलेली एक बंदिश ऐकविली. ‘बलमा बहार आयी’ ही रचना सादर करून त्याला जोडून द्रुत तालातील ‘जर झरन झरन’ आणि ‘अब रसिला’ ही मल्हार रागातील रचना सादर करून रसिकांना मल्हार रागांचा आनंद दिला. ग्वाल्हेर-आग्रा घराण्याचे गायक पंडित सुरेश बापट यांनी मैफलीची सुरुवात जयत कल्याण रागातील , विलंबित तीन तालातील ‘पपीहा न बोल’ या पारंपरिक बंदिशीने केली. त्यानंतर मास्टर कृष्णराव यांची ‘बरसन बरसन लागी चहू’ ही रचना सादर केली. यानंतर मियाँ मल्हार मधील मध्य लय झपतालातील ‘आयो है मेह नही’सह द्रुत तालातील ‘कहे लाडली’ या रचना सादर केल्यानंतर सूर मल्हारमधील, मध्य लय रूपक तालातील ‘गढ दे बीर’ आणि द्रुत एकतालातील प्रल्हाद गानू यांची ‘आए बदरा कारी कारी’ या रचना रसिकांना ऐकविल्या. कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात रोहित मराठे यांच्या संवादिनी वादनाने झाली. त्यांनी मियाँ मल्हार रागातील सुनंद तालातील साडेनऊ मात्रांची रचना प्रभावीपणे सादर केली. त्यानंतर द्रुत एकतालातील रचना सादर करून राग मेघमधील द्रुत तीनताल सादर केला. गौड मल्हार रागातील झपतालातील रचना सादर करून संवादिनी वादनाची सांगता केली. त्यानंतर सुप्रसिद्ध सरोद वादक अनुपम जोशी यांनी मैहर घराण्याचे वैशिष्ट्य असलेल्या अप्रचलित देस मल्हार रागातील आलाप, विलंबित गत, द्रुत गत आणि झाला यांची सुंदर मांडणी केली. सरोद या वाद्यावर महाराष्ट्रातील अभंगमालांच्या रचना वाजविणारे जगातील एकमेव वादक असलेल्या अनुपम जोशी यांनी ‘कानडाऊ विठ्ठलु’, ‘अबीर गुलाल उधळीत रंग’, ‘खेळ मांडियेला’, ‘कानडा राजा पंढरीचा’ या अभंगांची झलक ऐकविली. त्याला रसिकांनी भरभरून दाद दिली. जयपूर-अत्रौली घराण्याच्या गायिका विदुषी जुई धायगुडे-पांडे यांनी गायनाची सुरुवात गौड मल्हार रागातील, विलंबित तीन तालातील ‘मान न करीये गोरी तुमरे कारन आयो मेहा’ या बंदिशीने केली. त्यानंतर द्रुत तीनतालात गानसरस्वती किशोरी अमोणकर रचित ‘बरखा बैरी भयो सजनिया’ ही रचना सादर केली. त्यानंतर मीरा मल्हार रागातील, विलंबित रूपकातील ‘तुम घन से घनशाम घटा घन’ ही बंदिश ऐकविली. त्याला जोडून द्रुत तीन तालातील ‘बरसन को आये’ही रचना सुरेलपणे सादर करत कार्यक्रमाची सांगता केली.
कलाकारांना संजय देशपांडे, ऋषिकेश जगताप, प्रणव गुरव (तबला), पंडित प्रमोद मराठे, लीलाधर चक्रदेव, अमेय बिच्चू (संवादिनी) यांनी समर्पक साथसंगत केली. सूत्रसंचालन स्वानंदी गिरीश यांनी केले.
‘राष्ट्रीयकृत बँकांवर खाजगीकरणाचे संकट’ कार्यक्रम संपन्न.
बॅंकांचे राष्ट्रीयकरण या विषयावरील शिदोरीच्या विशेषांकाचे प्रकाशन
मुंबई, दि. १ ऑगस्ट २०२५. इंदिराजी गांधी यांनी १९६९ साली बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला त्यामागे एक महत्वाचे कारण होते. देशातील आर्थिक स्रोतांचा ताबा त्यावेळी मुठभर लोकांच्या हातात होता व ही शक्ती लोकशाहीवरही ताबा मिळवू पहात होती, यातून हा महत्वपूर्ण निर्णय झाला. आता पुन्हा ५६ वर्षांनी देशात एक नवी ईस्ट इंडिया कंपनी आली असून दोन भाईंचा मस्तवाल कारभार देशातील सर्व संस्था आपल्या हाती घेऊ पहात आहे. या अदानी व अंबानी यांच्याच कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण करण्याची गरज आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टिळक भवन येथे आयोजित राष्ट्रीयकृत बँकांवर खाजगीकरणाचे संकट या विषयावरील सभेला संबोधित केले. यावेळी माजी खासदार कुमार केतकर, हुसेन दलवाई, बँकिंग तज्ञ विश्वास उटगी, प्रा. संजीव चांदोरकर, एस. नागराजन, विठ्ठल राव, शिदोरीचे प्रबंध संपादक अनंत मोहोरी, कार्यकारी संपादक सुनील खांडगे यांच्यासह बँकिंग क्षेत्रातील लोक व काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी पुढे बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, देशातील नवीन ईस्ट इंडिया कंपनीने मुंबईत धारावी पुनर्वसन योजनेच्या गोंडस नावाने शेकडो एकर जमीन घशात घातली आहे तर दुसरीकडे नागपूरपासून गोव्यापर्यंत रेड कार्पेट असावा यासाठी शक्तीपीठच्या नावाखाली ८८ हजार कोटींचा एक महामार्ग बांधण्याचे घाटत आहे. सरकारकडे पगार देण्यास पैसे नाहीत, लाडकी बहिणसाठी पैसे नाहीत, शेतकरी कर्जमाफीसाठी पैसे नाहीत मात्र या बेड्या धेंडासाठी पैसे आहेत. निवडणूक आयोग असा का वागत आहे, याचे मुळ या नव्या व्यवस्थेत दडलेले आहे. पैसा फेक तमाशा देख, प्रमाणे पाशवी बहुमत मिळवायचे आणि संविधान, लोकशाही गुंडाळून ठेवण्यासाठी हे सर्व सुरु आहे. बँकांच्या राष्ट्रीयकरणावरचे संकट हा विषय लोकांपर्यंत पोहचवला पाहिजे, असेही सपकाळ यावेळी म्हणाले.
माजी खासदार कुमार केतकर यावेळी म्हणाले की, बँक राष्ट्रीयकरणाच्या निर्णयामागे आंतरराष्ट्रीय व अंतर्गत राजकारणाचा संदर्भ आहे. हा निर्णय जरी १९६९ साली झाली असला तरी त्याचा पाया मात्र १९५५ साली तामिळनाडूतील आवडी अधिवेशनात तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरु यांच्यासमोर मांडण्यात आला होता. आंतरराष्ट्रीय मुद्द्याचा विचार करता त्याचवर्षी बांडूंग परिषद झाली, त्याचे नेतृत्व पंडित नेहरु यांच्याकडे होते. नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशांनी यात सहभाग घेतला होता आणि तेथेही आर्थिक सार्वभौमत्वाचा ठराव करण्यात आला होता ही सर्व पार्श्वभूमी यामागे आहे. बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाने मध्यमवर्गाची ताकद वाढली, आज या राष्ट्रीयकृत बँका संकटात आहेत. या बँका परकीय शक्तींच्या हाती जाता कामा नये यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयकरण टिकवणे गरजेचे आहे, असेही कुमार केतकर म्हणाले.
बँकिंग तज्ञ विश्वास उटगी यावेळी म्हणाले की, इंदिरा गांधी यांनी बँकांचे राष्ट्रीयकरण करून सामान्य लोकांसाठी बँकांचे दरवाजे खुले केले पण आज परिस्थिती बदलली असून ग्रामीण भागातील बँका शहरी भागाकडे जात आहेत आणि हळूहळू या बँकांचे दरवाजे सामान्य लोकांसाठी बंद होत आहेत. या बँकांतील जास्तीत जास्त पैसा मोठ्या उद्योगपतींसाठी वापरला जात आहे. बँकांमध्ये २२५ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत तर १५० लाख कोटी रुपयांची कर्जे दिलेली आहेत. ताळेबंद छान दिसतात पण प्रत्यक्षात त्यात खूप काळंबेरं आहे. मोठ्या उद्योगपतींनी बँकांचे १६ लाख कोटी रुपये डुबवले आहेत. १०० पैकी ८५ प्रकरणे ही राईट ऑफ केली जात असून हा एक घोटाळा आहे आणि याचा मोठा फटका ठेवीदारांना बसत आहे. भारतातील बँका परदेशी संस्थांना विकण्याचा कार्यक्रम मोदी सरकारने सुरु केला असून येस बँकेत परदेशी गुंतवणूक झाली आहे आणि आता आयडीबीआय बँकेचा पुढचा नंबर आहे अशी भिती त्यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रीयकृत बँकांवरील हे संकट परतवून लावण्याची गरज आहे, असेही विश्वास उटगी म्हणाले. प्रा. संजीव चांदोरकर, एस. नागराजन व विठ्ठलराव यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले.