राज्य निवडणूक आयुक्तांचे सूतोवाच
मुंबई-महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक दिवाळीनंतर म्हणजे डिसेंबर किंवा जानेवारी महिन्यात होणार असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मंगळवारी दिली. विशेष म्हणजे या निवडणुकीत ईव्हीएमला जोडण्यात येणाऱ्या व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर होणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षांनी यापूर्वी अनेकदा ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटमधील मतांची जुळवणी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आयोगाच्या व्हीव्हीपॅट न वापरण्याच्या निर्णयावर मोठा वाद होण्याची शक्यता आहे.राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी नाशिक विभागातील निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेतला. या बैठकीला नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी राज्यात दिवाळीनंतर टप्याटप्याने निवडणूक होणार असल्याची माहिती दिली.

यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाने 4 महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेत. त्यानुसार, मनपा, जिल्हा परिषद व नगपालिका अशा सर्वच निवडणुकांचा टप्प्याटप्याने कार्यक्रम आखण्यात येणार आहे. नाशिक विभागात एकूण 50 लाख 45 हजार मतदार व 4882 मतदान केंद्र आहेत. यासाठी 8705 कंट्रोल युनिट्स व 17 हजारांहून अधिक मतदान यंत्रांची गरज आहे. सर्व निवडणुका एकाचवेळी घेतल्या तर मनुष्यबळाची समस्या निर्माण होईल. त्यामुळे या निवडणुका टप्प्याटप्याने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण कोणत्या संस्थेची निवडणूक प्रथम होणार, हे अद्याप निश्चित करण्यात आले नाही.

राज्य निवडणूक आयुक्तांनी यावेळी ओबीसी आरक्षणासाठी लॉटरी पद्धत अवलंबण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट केले. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण निश्चित असते. पण ओबीसी आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार लॉटरी पद्धत अवलंबली जाणार आहे. मागील निवडणुकांतही ओबीसी आरक्षण होते. त्यावेळीही हेच तत्व पाळण्यात आले होते. यंदाही त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. प्रस्तुत निवडणूक 1 जुलै 2025 पर्यंतच्या मतदार यादीच्या आधारावर घेण्यात येईल. प्रारूप रचना निश्चित झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया राबवण्यात येईल. आजच्या बैठकीत अधिकारी, कर्मचारी व इतर तांत्रिक बाबींचाही आढावा घेण्यात आला.

आगामी निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर होणार नसल्याचेही राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. दरम्यान, लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांनी ईव्हीएममध्ये मोठा घोळ झाल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी त्यांनी ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटमधील मतांची जुळवणी करण्याचीही मागणी केली होती. त्यातच आता आयोगाने स्थानिकच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅटचा वापर न करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या प्रकरणी मोठा वाद उत्पन्न होण्याची शक्यता आहे.

मतदार EVM मशीनवर उमेदवाराच्या नावासमोरील बटन दाबतो. त्याचवेळी उमेदवाराचे नाव, क्रमांक व चिन्ह यांचा उल्लेख असलेली VVPAT स्लिप 7 सेकंद मतदाराला दिसते. त्यानंतर आपोआप ही स्लिप कट होऊन बीप वाजतो आणि स्लिप सीलबंद पेटीत जमा होते. या माध्यमातून मतदारांना आपले मत आपल्या पसंतीच्या उमेदवारालाच गेले का? हे पडताळून पाहण्याची संधी मिळते. VVPAT मशीन उघडण्याचा अधिकार फक्त निवडणूक अधिकाऱ्यांना असतो. ती मतदारांना उघडता येत नाही. त्याला हातही लावता येत नाही. VVPAT मधला पेपर रोल प्रत्येक मतदानावेळी 1500 स्लिप प्रिंट करू शकतो. दरम्यान, EVM मशीनमध्ये गडबड असल्याचे आरोप निवडणूक आयोगाने नाकारले आहेत.

मुंबई-मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका प्रकरणात सुनावणी करताना फ्लॅटच्या आकारानुसार मेंटेनन्स शुल्क आकारण्याचा महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. कोर्टाने महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट -1970 नुसार हा निर्वाळा दिला आहे. सद्यस्थितीत विविध निवासी संकुले व सोसायट्यांत फ्लॅट धारकांना समान देखभाल शुल्क आकारले जाते. पण आता कोर्टाच्या आदेशानुसार हे शुल्क फ्लॅटच्या आकारानुसार द्यावे लागणार आहे.

हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, पुण्यातील एका निवासी संकुलातील वाद थेट हायकोर्टापर्यंत पोहोचला होता. या निवासी संकुलात 11 इमारतींचा समावेश होता. त्यात 356 हून अधिक फ्लॅटधारक आहेत. सोसायटीच्या कॉन्डोमिनियम व्यवस्थापन मंडळाने फ्लॅटचा आकार केवढाही असला तरी सर्वच फ्लॅट धारकांना एकसमान देखभाल शुल्क आकारले होते. तसा ठरावही मंजूर केला होता. सोसायटीच्या या निर्णयावर लहान आकाराच्या फ्लॅट धारकांनी आक्षेप घेतला होता. कॉन्डोमिनियन व्यवस्थापन मंडळाचा हा निर्णय कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन करणारा आहे, असा आरोप त्यांनी केला होता.

त्यानंतर या फ्लॅट्स धारकांच्या सूचनेनुसार फ्लॅटच्या आकारानुसार देखभाल शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण त्यानंतर आणखी काही फ्लट धारकांनी त्याला विरोध दर्शवला. या प्रकरणी त्यांनी पुण्यातील सहकारी न्यायालयात धाव घेतली. मे 2022 मध्ये त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले होते. हायकोर्टात फ्लॅट धारकांच्या वकिलांनी सर्वच फ्लॅटधारकांना एकसमान देखभाल शुल्क लागू करण्याचा युक्तिवाद केला.

देखभालीचा खर्च हा सर्वच रहिवाशांनी वापरलेल्या समान क्षेत्रासाठी व सुविधांसाठी आकारला जातो. त्यामुळे जास्त आकाराच्या फ्लॅट्सम्ध्ये जास्त रहिवासी राहतात असे गृहित धरूण त्यांना जास्त देखभाल शुल्क आकारणे अन्यायकारक आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. पण हायकोर्टाने त्यांचा दावा फेटाळून लावला. कायदा व कॉन्डोमिनियमचे स्वतःचे घोषणापत्र दोन्ही अपार्टमेंटच्या आकारानुसार प्रमाणित देखभालीचे (मेंटेनन्स चार्जेस) समर्थन करतात. त्यामु्ळे मोठ्या आकाराच्या फ्लॅटधारकांना देखभालीच्या खर्चाचा वाटा जास्त द्यावा लागेल, असे कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे मुंबईतील एका सहकारी न्यायालयाने गत जानेवारी महिन्यात एका गृहनिर्माण संस्थेला प्रति चौरस फूट आधारावर देखभाल शुल्क आकारण्यास मनाई केली होती. या वादावर अंतिम निर्णय येईपर्यंत न्यायालयाने सोसायटीला कायदेशीरपणे अनिवार्य प्रति युनिट बिलिंग पद्धतीचे पालन करण्याचे निर्देश दिले होते. वकील आभा सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने हा आदेश दिला होता.

नवी दिल्ली-उत्तराखंडमधील धराली येथे ढगफुटीमुळे खीर गंगा गाव वाहून गेले आहे. मंगळवारी दुपारी १.४५ वाजता ही घटना घडली. या घटनेचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो समोर आले आहेत. त्यात असे दिसून येते की डोंगरावरून पावसाचे पाणी आणि ढिगारा येऊन ३४ सेकंदात संपूर्ण गाव वाहून गेले.गंलीधराली हे उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी जिल्ह्यातील एक लहान गाव आहे, जे गंगोत्रीजवळील हर्षिल क्षेत्रापासून फक्त २ किमी पुढे आहे. गंगोत्री धाम येथून ८-१० किमी अंतरावर आहे.चारधाम यात्रा मार्गावर असल्याने, धरालीमध्ये अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि होमस्टे आहेत. त्यामुळे पुरात अनेक लोकांचा मृत्यू होण्याची शक्यता आहे.धराली हे गंगा नदीच्या काठावर वसलेले आहे. ते समुद्रसपाटीपासून सुमारे २,७०० मीटर उंचीवर आहे आणि हिमालयाच्या कुशीत असल्याने पर्यटक आणि यात्रेकरूंसाठी एक आकर्षक ठिकाण आहे.

धरालीला गंगेचे मातृगृह (मुखबा) असेही म्हणतात, कारण हिवाळ्यात गंगोत्री मंदिर बंद असताना, गंगेची मूर्ती धरालीजवळील मुखबा गावात आणली जाते.उत्तरकाशीचे डीएम प्रशांत आर्य म्हणाले की, आतापर्यंत ४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. ५० हून अधिक लोक बेपत्ता आहेत.धराली गाव डेहराडूनपासून २१८ किमी अंतरावर आहे. घटनेचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो समोर आले आहेत. लष्करासह एसडीआरएफ, एनडीआरएफच्या बचाव पथकेही घटनास्थळी पोहोचली आहेत.

पूर गावाकडे येताच लोक ओरडू लागले. अनेक हॉटेलमध्ये पाणी आणि ढिगारा शिरला आहे. धराली बाजारपेठ पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे. अनेक हॉटेल आणि दुकाने कोसळली आहेत. गेल्या २ दिवसांपासून येथे मुसळधार पाऊस पडत आहे. मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत.
मान्सूनच्या पावसामुळे उत्तर प्रदेश-बिहारमध्ये पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुंगेर, बक्सर, पूर्णिया, भोजपूर, पटना यासह बिहारमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेकडो गावे पाण्याखाली गेली आहेत. बिहारमधील पूर्णियामध्ये ३८ वर्षांनंतर विक्रमी पाऊस पडला. रविवार ते सोमवार या काळात येथे २७०.६ मिमी पाऊस पडला. यापूर्वी १९८७ मध्ये २९४.९ मिमी पाऊस पडला होता.

उत्तर प्रदेशात, प्रयागराज, वाराणसीसह १७ जिल्ह्यांमधील ४०२ गावे पुराच्या विळख्यात सापडली आहेत. आतापर्यंत पावसामुळे ३४३ घरे कोसळली आहेत. गेल्या २४ तासांत पूर-पावसाशी संबंधित अपघातांमध्ये १६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. जौनपूर, चंदौली, सुलतानपूर, कानपूर, पिलीभीत आणि सोनभद्र येथे ५ ऑगस्टपर्यंत, वाराणसी, हमीरपूर आणि लखीमपूर येथे ६ ऑगस्टपर्यंत, तर प्रयागराज आणि मिर्झापूरमध्ये ७ ऑगस्टपर्यंत शाळांच्या सुट्ट्या वाढविण्यात आल्या आहेत.

हिमाचल प्रदेशात मुसळधार पावसामुळे ३१० रस्ते बंद आहेत. सोमवारी झालेल्या पावसानंतर शिमला येथे ३ घरांवर भूस्खलन झाले. एक दिवस आधी लोक घराबाहेर पडले होते. काल रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे चंदीगड-मनाली चार लेन मार्गही बंद आहे. उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथे नदीत वाहून ३ जणांचा मृत्यू झाला.

• खासदार रविंद्र वायकर यांनी महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे व सचिव यांना पाठवले पत्र
• नियमात बदल करून वार्षिक उत्पन्न रुपये २१,००० वरून रुपये १ लाख करा
• अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ व डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करा

मुंबई :राज्यातील असंख्य दिन दुबळ्या महिलांसाठी जगण्यासाठी आधारस्तभ असलेल्या विधवा महिला पेन्शन योजनाच्या वार्षिक उत्तपन्नाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात यावी तसेच मासिक पेन्शनची रक्कम रुपये १,५०० वरून रुपये ५,००० करण्यात यावी अशी मागणी, मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी पत्राद्वारे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे तसेच सचिव यांच्याकडे केली आहे.

हि योजना महिला व बालविकास विभागामार्फत महाराष्ट्रात राबवण्यात येत आहे. हि योजना राज्यातील दिन दुबळ्या महिलांसाठी जगण्याचा एकमेव आशेचा किरण आहे. परंतु अनेक महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. याचे कारण तहसीलदार यांच्याकडून त्या महिलांच्या परिवाराचे वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला हा रुपये २१,००० इतका लागत आहे. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत २१,००० म्हणजे मार्सिक १,७५० वेतन हे सामन्यातील सामान्य परिवार इतक्या वेतनामध्ये परिवाराचे पालन पोषण करून शकत नाही, मुंबई मध्ये एखादी सामान्य घरकाम करणारी महिला हि मासिक ८,००० ते १०,००० इतके वेतन मिळवते. त्यामुळे सदर वार्षिक उत्त्पन्न २१,००० च्या नियमावलीत बदल करून वार्षिक वेतन १,००,००० च्या आत करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून विधवा महिलांना त्याचा लाभ घेता येईल. तसेच मुंबई महापालिकेद्वारा विधवा महिलेस पेन्शन देण्याची सुविधा करण्यात आल्यास महाराष्ट्रातील कित्येक महिलांना या योजनीचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे, असे खासदार वायकर यांनी मंत्री तटकरे यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. तसेच नियमावलीत काही बदलहि त्यांनी सुचवले आहेत.

यात अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ व डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करावी. उत्पन्न व इतर अटींमध्ये लवचिकता ठेवून गरजूंना न्याय द्यावा, रुपये १,५०० असलेली पेन्शन रक्कम सध्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर रुपये ५,००० प्रती महिना करण्यात यावी. या सूचनांचा सहानभूतीपूर्वक विचार करून निर्णय घ्यावा अशी मागणीही त्यांनी निवेदनाद्वारे महिला व बालविकास मंत्री तसेच सचिव यांना केली आहे.