नवी दिल्‍ली, 28 सप्‍टेंबर 2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना, जून, 2022 रोजी संपलेल्या कालावधीत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य निर्देशांकाच्या 12 महिन्यांच्या टक्केवारीतील सरासरी वृद्धीवर आधारित रकमेच्या 4% इतका महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीचा अतिरिक्त हप्ता 01.07.2022 पासून जारी करायला मान्यता दिली आहे.

केंद्रसरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारक अनुक्रमे महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीच्या अधिक रकमेसाठी 01.07.2022 पासून पात्र ठरतील.

केंद्रसरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यामुळे पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार वर्षाला अंदाजे 6,591.36 कोटी रुपये तर आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये (म्हणजेच, जुलै, 2022 ते फेब्रुवारी, 2023 या 8 महिन्यांच्या काळासाठी) 4,394.24 कोटी रुपये इतका असेल.

निवृत्तीवेतन धारकांच्या महागाई सवलतीत वाढ झाल्यामुळे पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार  वर्षाला अंदाजे 6,261.20  कोटी रुपये; आणि आर्थिक वर्ष 2022-23 (म्हणजेच जुलै, 2022 ते फेब्रुवारी, 2023 या 8 महिन्यांच्या काळासाठी) 4,174.12 कोटी रुपये इतका असेल.

महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार वर्षाला अंदाजे 12,852.56 कोटी रुपये, तर आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये (म्हणजेच जुलै, 2022 ते फेब्रुवारी, 2023 या 8 महिन्यांच्या काळासाठी) 8,568.36 रुपये इतका असेल.             

नवी दिल्‍ली, 28 सप्‍टेंबर 2022

आयएनएस सुनयना ही भारतीय युद्धनौका दिनांक 24 ते 27 सप्टेबर या कालावधीत सेशेल्स येथे संयुक्त सागरी दलांच्या (कम्बाइंड मेरीटाइम फोर्सेस) दक्षिण क्षेत्र सुसज्जता मोहिमेने (ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस) आयोजित केलेल्या क्षमता विकसित करण्याच्या सरावात सहभागी झाली होती. 

अमेरिकेचे व्हाइस ऍडमिरल ब्रॅड कूपर यांनी  या संयुक्त सागरी सरावाच्यावेळी भारतीय नौदलाचे स्वागत केले.भारतीय नौदलाच्या युद्धनौकेची अशाप्रकारच्या संयुक्त सागरी सरावात सहभागी होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

सहभागी देशांच्या प्रतिनिधींच्या चर्चासत्रांत भारतीय नौदलातर्फे सागरी क्षेत्रातील जागरूकता या विषयावर प्रशिक्षण व्याख्यान आयोजित केले होते.सेशेल्स स्पेशल फोर्सेसच्या नेतृत्वाअंतर्गत भारतीय नौदल समूहाच्या सहभागासह एचएमएस माॅन्ट्रोझ (HMS Montrose) या जहाजाच्या शोधभेटीचे आणि ती ताब्यात घेण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कारवाई संदर्भातील  थेट प्रात्यक्षिक देखील यावेळी आयोजित करण्यात आले होते. 

सेशेल्स प्रजासत्ताकचे माननीय अध्यक्ष श्री वावेल रामकलावान आणि सीएमएच्या सदस्य देशांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह अनेक प्रतिष्ठित मान्यवरांसमोर प्रात्यक्षिकाचे सादरीकरण झाले पाहिले.या संयुक्त सरावात भारतीय नौदलाच्या सहभागाची खूप प्रशंसा करण्यात आले.

राज्यात सर्वत्र मंगल होण्यासाठी साडेतीन पीठाचे दर्शन आणि यात्रा, नाशिकमधील पर्यावरण विषयाचा पाठपुरावा करणार

नाशिक, ता. २८ : महाराष्ट्रात मुलींचे अपहरण, शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे. अनेक चांगल्या योजनांना स्थगिती दिलेली आहे. राष्ट्रीय अहवालानुसार अपहरणाच्या क्षेत्रात गुन्हे दाखल झाल्याच्या विषयात महाराष्ट्राचा क्रमांक दुसरा आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रगती आणि विकासासाठी न्यायाचे दार उघड अशी प्रार्थना आज श्री सप्तशृंगी देवीच्या चरणी शिवसेना उपनेत्या ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली आहे. नाशिक शहरात पर्यावरणाच्या प्रश्नांचा पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले आहे.

तसेच सप्तशृंगी देवीच्या ठिकाणी असलेल्या रोप वे मुळे भाविकांची चांगली सोय झाली आहे. तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी जर विशेष तीर्थक्षेत्र विकास मंत्रालय असेल तर या विषयात चांगले काम होऊ शकेल, असे मत डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले आहे. यावेळी सप्तशृंगी देवस्थानच्या वतीने तहसीलदार बंडू कापसे आणि विश्वस्त दर्शन दहातोंडे यांनी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचा यावेळी महावस्त्र देऊन सत्कार केला.

या दौऱ्यात प्रज्वलित केल्या जाणाऱ्या ज्योती आणि या सर्व मंदिरातला प्रसाद, शिवसैनिकांच्या जाज्वल्य भावनासह उत्साहात मुंबईला दसरा मेळावा ठिकाणी आणण्यात येणार आहे.

उद्यापासून ही मोहीम कोल्हापूर, तुळजापूर, माहूर येथे भेट होणार आहे.

शिवसेना उपनेत्या ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी श्री. सप्तशृंगी देवी वणी, जिल्हा नाशिक येथे आज दर्शन, आरती केल्याने बये दार उघड मोहिमेच्या दुसऱ्या दिवशीही शिवसेना पदाधिकाऱ्यांचा उत्साह आणि ऊर्जा वाढली असल्याचे दिसत होते.

सोबत शिवसेना उपनेत्या ज्योती ठाकरे, शिवसेनेचे संपर्क प्रमुख भाऊसाहेब चौधरी, संगीता खोदाना, सहसंपर्क प्रमुख जयंत दिंडे, जिल्हाप्रमुख सुनील पाटील,
श्यामल दीक्षित, शोभा मगर, शोभा गटकळ,भारती जाधव, चांदवड, कळवण, नाशिक तालुक्यातील महिला आघाडीच्या सदस्या, पुणे महिला आघाडी पदाधिकारी स्वाती ढमाले, विद्या होडे, शर्मिला येवले, स्त्री आधार केंद्राच्या प्रमुख विश्वस्त जेहलम जोशी, डोंबिवली महिला आघाडीच्या कविता गावंड, किरण मोंडकर,मंगला सुळे,लीना शिर्के, नाशिक जिल्ह्यातील गुड्डी रंगरेज, ओमप्रकाश (भैय्या) बाहेती आदी उपस्थित होते.

मुंबई, दि. २८: महाराष्ट्र राज्याचे संपूर्ण सांस्कृतिक वैभव प्रदर्शित होण्याबरोबरच अवघ्या जगाला थक्क व्हायला लागेल असे राज्य वस्तुसंग्रहालय महाराष्ट्रात साकारण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

आज मंत्रालयात राज्य वस्तुसंग्रहालय साकारण्यासंदर्भातील बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय, उपसचिव विलास थोरात, विद्या वाघमारे, पुरातत्व संचालक डॉ. तेजस गर्गे, आर्किटेक्ट राहुल गोरे,बतुल राज मेहता, डॉ. कुरूष दलाल, मारिया तालिब यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, अनेक राज्यांनी आपली राज्य वस्तुसंग्रहालय निर्माण केली असून आपल्या या संग्रहालयात आपल्या राज्याचा इतिहास, कला आणि संस्कृती दर्शविली आहे. महाराष्ट्रातही राज्य संग्रहालय निर्माण करताना महाराष्ट्राची ऐतिहासिक, सांस्कृतिक इतिहास आणि प्रगती प्रतिबिंबित करण्यात येईल.

अश्मयुगापासुन ते आधुनिक काळापर्यंत महाराष्ट्र राज्याचा वैभवशाली प्रवास दाखवणारे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वस्तुसंग्रहालय स्थापन करण्यासाठी संचालनालयामार्फत कार्यवाही तत्काळ सुरु करण्यात यावी. तसेच देशातील सर्वोत्तम वस्तूसंग्रहलये यांची पाहणी आणि अभ्यास तातडीने करण्यात यावा अशा सूचनाही श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिल्या. आवश्यकता वाटल्यास आपण सुद्धा बिहार येथील वस्तूसंग्रहालय आणि स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी येथे भेट देणार असल्याचे श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

या संकल्पिक वस्तुसंग्रहालयामध्ये महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे महत्वाचे कालखंड-अश्मयुगीन, प्रागैतिहासिक काळ, ऐतिहासिक व मध्ययुगीन काळ, मराठा व ब्रिटिश कालखंड, महाराष्ट्रातील लोकजीवन व आदिवासी संस्कृती, स्वातंत्र्यलढा व संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ व आधुनिक महाराष्ट्रासंबंधी विविध दालने असणार असून यामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. राज्य वस्तुसंग्रहालय निर्माण करताना सल्लागार समिती स्थापना करण्यात आली आहे. या सदर समितीमध्ये पुरातत्त्वशास्त्र, वस्तुसंग्रहालय शास्त्र, इतिहास, संस्कृती, कला, विज्ञान, प्रशासन, वास्तु व स्थापत्यशास्त्र, इ. विषयातील १८ तज्ञ संदस्यांचा समावेश आहे.

मुंबई, दि. 28: राज्यातील नाटयगृहांचे आधुनिकीकरण आणि अद्यावतीकरण करताना राज्यातील सर्व नाटयगृहांसाठी टाईप प्लॅन (नमुना नकाशा) तयार करण्याच्या सूचना सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

राज्यातील नाटयगृहांच्या समस्यांबाबत बैठक आज मंत्रालयात सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी नाटयनिर्माता दिलीप जाधव, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे उपसचिव विलास थोरात, विद्या वाघमारे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव प्रशांत नवघरे, नगरविकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका छापवाले यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, सर्व नाटयगृहांसाठी टाईप प्लॅन तयार करताना आसन क्षमतेप्रमाणे नियोजन करण्यात यावे. साधारणपणे 400, 600,800 आणि 900 आसन क्षमतेसाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबी अभ्यासण्यात याव्यात. साधारणपणे प्रत्येक नाटयगृहांसाठी 4 कोटी ते 10 कोटी रुपयांची आवयकता असून हा निधी कसा देता येईल याबाबतचा नियोजन आराखडा तयार करण्यात यावा तसेच निधी वितरणाचे टप्पेही ठरवून घेण्यात यावेत.

राज्यात सध्या एकूण 83 नाटयगृहे आहेत. यापैकी खाजगी 28 नाटयगृहे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अखत्यारित 51 आणि राज्य शासनाची 4 नाटयगृहे आहेत. या सर्व नाटयगृहाचे आधुनिकीकरण पुढील 10 वर्षांतील तंत्रज्ञानाचे बदल करताना आधुनिकीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच या नाटयगृहाचे नावीन्यपूर्ण नियोजन करुन काम करणे गरजेचे असल्याचेही श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

नवी दिल्ली-

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया – पीएफआय आणि संलग्न संघटना बेकायदेशीर असल्याचे गृह मंत्रालयाने घोषित केले आहे. पीएफआय आणि संलग्न संघटना, दहशतवाद आणि त्यासाठी वित्तपुरवठा, लक्ष्यित भीषण हत्या, देशाच्या संवैधानिक व्यवस्थेचा अवमान करणे, सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे, अशा, देशाच्या अखंडत्वाला, सुरक्षेला आणि सार्वभौमत्वाला प्रतिकूल ठरणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये सामील असल्याचे आढळून आले आहे. 

त्यामुळे या संघटनेच्या कुटील कारवायांना आळा घालण्यासाठी गृह मंत्रालयाने बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम, 1967 च्या तरतुदीनुसार, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया – पीएफआयसह त्यांच्या सहयोगी किंवा संलग्न संस्था किंवा आघाडी असणाऱ्या रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन – RIF, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया – CFI, ऑल इंडिया इमाम्स कौन्सिल – AIIC, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनायझेशन – NCHRO, नॅशनल वुमेन्स फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन, केरळ या संस्था आणि संघटनांना बेकायदेशीर घोषित केले आहे. 

मुंबई, दि. २८: देशाची अखंडता, सार्वभौमत्व आणि कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणू पाहणाऱ्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) संस्थेवर बंदी घालण्याच्या केंद्र शासनाच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले आहे. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे अभिनंदन करत आभार मानले आहे.

पीएफआय व तिच्या सहयोगी संघटना गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचे तपास यंत्रणांनी केलेल्या चौकशीत आढळून आले आहे. दहशतवादी कारवाया तसेच त्याला अर्थ पुरवठा करणे, भीषण हत्या, देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेचा अवमान करणे, सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे, देशाची अखंडता, सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाला बाधा आणण्यासाठी ही संघटना सक्रिय झाली होती. या संघटनेचा महाराष्ट्रातही घातपात घडविण्याच्या कट असल्याचे समोर आले आहे.

महाराष्ट्रातील पुण्यासारख्या महानगरात त्यांच्यावरील कारवाईविरोधात आंदोलन करून वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र पोलिसांनी तो वेळीच हाणून पाडला. देशविघातक कृत्य करून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या समाजकंटकांचे मनसुबे राज्यात कधीच यशस्वी होणार नाही, अशी ग्वाही देतानाच मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी पीएफआय वरील बंदीचे पुन्हा एकदा स्वागत केले आहे.

मुंबई : जागतिक पर्यटन दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी मुंबई शहर यांच्या संकल्पनेतून तयार करण्यात आलेल्या मोबाईल ॲपच्या प्रसिद्धीची सुरुवात मुंबई शहर पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते आज मंत्रालयासमोरील नवीन प्रशासन भवन येथे करण्यात आली.

मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर यांच्या संकल्पनेतून विकसित करण्यात आलेल्या या ॲपबाबत पालकमंत्री यांनी समाधान व्यक्त केले. या पर्यटनविषयक मोबाईल ॲपचा लाभ, पर्यटक, विद्यार्थी व अभ्यासक यांना निश्चित होईल आणि मुंबई शहर जिल्हा पर्यटन विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास मंत्री श्री.केसरकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.

तद्नंतर पालकमंत्री श्री.केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत असलेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा संबंधित यंत्रणा प्रमुखांच्या उपस्थितीत घेण्यात आला.  यात प्रामुख्याने आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, कौशल्य विकास कार्यक्रम, पायाभूत सुविधा तसेच पर्यटन व मत्स्य विकास या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. या सर्व योजनांचे सविस्तर सादरीकरण जिल्हाधिकारी मुंबई शहर यांनी केले.  जिल्हा नियोजन मंडळाच्या कार्यकारी समितीची बैठक नूतन समिती गठित करून घेण्यात यावी, असे  श्री.केसरकर यांनी निर्देशित केले.

यावेळी हाजी अली विकास आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले. त्यानुसार हाजी अली विकास आराखडा आणि महालक्ष्मी मंदिर परिसरात आवश्यक विविध सुधारणांबाबत प्राथम्याने कार्यवाही करण्याबाबत पालकमंत्री श्री.केसरकर यांनी सूचना केल्या.