मुंबई, दि: ३० : सामाजिक क्षेत्रात मौलिक कार्य केलेल्या महिला किंवा व्यक्ती यांच्या सन्मानार्थ केंद्र शासनामार्फत 8 मार्च जागतिक महिला दिनानिमित्त देण्यात येणाऱ्या ‘नारी शक्ती’ पुरस्कारासाठी 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन मुंबई शहरच्या  जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनी  केले आहे.

हा पुरस्कार वैयक्तिक स्वरूपाचा असून अर्जदारास यापूर्वी हा पुरस्कार मिळालेला नसावा (या पूर्वी मंत्रालयाने प्रदान केलेला स्त्री शक्ती पुरस्कारांसह) अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीचे वय दि. 1 जुलै 2022 रोजी 25 वर्ष पूर्ण असावे. (दिव्यांग व्यक्तीचे वय दि. 8 मार्च 2022 रोजी 25 वर्ष पूर्ण असावे)

नारी शक्ती पुरस्कार उत्कृष्ट कार्यासाठी शक्यतो अपवादात्मक परिस्थितीत, महिलांचे आर्थिक आणि सामाजिक सबलीकरण किंवा या विषयाशी संबंधित किंवा अनुषंगिक क्षेत्रातील व्यक्तींना प्रदान केला जाऊ शकतो. ज्यांनी महिलांना निर्णय घेण्याच्या भूमिकेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले, पारंपरिक आणि अपारंपरिक क्षेत्रात महिलांच्या कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन दिले, ग्रामीण महिलांसाठी मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या, महिलांना गैर – पारंपरिक क्षेत्र जसे की विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, क्रीडा, कला, संस्कृती, सुरक्षितता, आरोग्य आणि निरोगीपणा, शिक्षण, कौशल्य विकास, जीवन कौशल्य, महिलांचा आदर आणि प्रतिष्ठा इत्यादींच्या दिशेने ठोस आणि लक्षणीयरित्या प्रोत्साहन दिले अशा व्यक्तींची पुरस्कारासाठी निवड केली जाऊ शकते. एखाद्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाला देखील हा पुरस्कार दिला जाऊ शकतो. ज्याने बाल लिंग गुणोत्तर (CSR) मध्ये लक्षणीय सुधारणा केली आहे. मंत्रालयाकडे प्रस्ताव सादर केल्यावर मृत्यू झाल्याची प्रकरणे वगळता सामान्यतः पुरस्कार मरणोत्तर प्रदान केला जाणार नाही. वरीलप्रमाणे कार्य केलेल्या व्यक्ती, राज्य व केंद्रशासित प्रदेश यांनी ‘नारी शक्ती’ पुरस्कारासाठी केंद्र सरकारच्या www.narishaktipuraskar.wcd.gov.in किंवा www.wcd.nic.in  या संकेतस्थळावर दि 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत. हे प्रस्ताव फक्त ऑनलाईनद्वारेच स्वीकारले जातील, असे मुंबई शहर जिल्ह्याच्या महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

• शहर सौंदर्यीकरण व स्वच्छतेबाबत स्पर्धा घोषित

मुंबई दि.३० :- स्वच्छता अभियानात महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर असून आता स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत स्वच्छ, सुंदर आणि कचरामुक्त शहरे ही लोकचळवळ बनणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

यशवतंराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृह येथे स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी (२.०) चा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री तथा मुंबई शहराचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, आमदार प्रताप सरनाईक, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इकबालसिंह चहल, वॉररूमचे महासंचालक राधेश्याम मोपलवार उपस्थित होते.

यावेळी स्वच्छ  महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० – कचरामुक्त शहरे या तसेच घनकचरा आयसीटी या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत सहकार्य करणाऱ्या संस्थांशी सहकार्य करारांची देवाण – घेवाणही यावेळी झाली. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत शहरांसाठी शहर सौंदर्यीकरण व स्वच्छतेबाबत स्पर्धेची घोषणाही यावेळी करण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच मान्यवरांनी यावेळी स्वच्छता अभियानअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कार्यक्रमांची तसेच विविध प्रकल्प व यंत्रणांची माहिती देणाऱ्या प्रदर्शनाची पाहणी केली.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या समन्वयानेच गाव आणि शहरांचा विकास होतो हे आपण पाहिले आहे. महात्मा गांधीजींनी स्वच्छतेचा मूलमंत्र दिला. गावागावांत स्वच्छतेचे महत्त्वाचे काम करणारे स्वच्छतादूत हेच महाराष्ट्राचे खरे ब्रँड अँबेसिडर आहेत. देशात स्वच्छतेची चळवळ आता रुजली आहे. या चळवळीत लोकसहभाग महत्त्वाचा ठरत असून इच्छाशक्तीद्वारेच ही कामे साध्य होऊ शकणार आहेत. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० राज्यात सुरू होत आहे. या अभियानाद्वारे शहरे स्वच्छ व सुंदर आणि कचरामुक्त करण्याचे  मुख्य उद्दिष्ट आहे.  यापुढील काळात सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यावरही भर द्यावा लागेल. याद्वारे महापालिकांना उत्पन्नही मिळू शकेल. नागपूर महापालिकेने यासंदर्भात सर्वोत्कृष्ट काम केले आहे.

सर्व प्रकारचा कचरा ही आता समस्या नसून हाच कचरा आता भांडवल ठरणार आहे. घनकचरा तसेच या सर्वच प्रकारच्या कचऱ्याच्या सुनियोजित व्यवस्थापनाद्वारे खत निर्मिती आणि अन्य बाबीही उत्पादित होऊ शकतात. उल्हासनगर महापालिकेने राबविलेला गटार स्वच्छतेसाठीचा रोबो प्रकल्प अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. यामुळे गटारांमध्ये उतरून स्वच्छता करणाऱ्या कामगारांना दिलासा मिळत आहे. अशाच प्रकारची नाविन्यपूर्ण कामे आणि उपक्रम स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० याअंतर्गत राबविण्यात यावीत. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० मधील कामे टिकाऊ आणि दर्जेदार पद्धतीचीच झाली पाहिजेत, असेही मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी सांगितले.

९० दिवसात मुंबईचा कायापालट

येत्या ९० दिवसात मुंबईचा कायापालट करण्याचे अभियानही हाती घेण्यात आले आहे. यामध्ये मुंबई शहरातील पायाभूत सुविधांचा विकास करून शहराचा कायापालट करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मुंबईत ४५० रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात येत असून लवकरच सर्व रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात येईल. मुंबईतील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यावरही विशेष भर देण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री  श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

कचरामुक्तीव्दारे शहरांचा पूर्णपणे कायापालट करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, शहरीकरण हा अभिशाप नसून शहरीकरणाचे आता सुनियोजित व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. शहरे ही विकासाची केंद्र असून शहरातच रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होते. स्वच्छतेत राज्य नेहमीच अग्रेसर असून महाराष्ट्र राज्य २०१७ मध्ये हागणदारीमुक्त झाले. यापुढील काळात स्वच्छ आकांक्षी स्वच्छतागृहे परिवर्तन घडवून आणतील. कचरा व्यवस्थापनात आता सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यावर भर द्यावा लागेल. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (शहरी) 2.0 अंतर्गत राज्यातील नागरी भागाचा कायापालट करण्यात येणार आहे. या टप्प्यात आता राज्यातील सर्व नागरी भागांचा समावेश असणार आहे. याद्वारे पूर्णपणे नगरोत्थान होईल. स्वच्छता अभियानात छोटी शहरेही चमकदार कामगिरी करत आहेत. या बऱ्याच शहरात घनकचरा व्यवस्थापन अतिशय व्यवस्थितपणे केले जाते. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (शहरी) २.० मध्ये लोकसहभाग मोठ्या प्रमाणावर असणे गरजेचे आहे. अभियानातील कामांमध्ये उत्तरदायित्व महत्त्वाचे ठरणार आहे. या अभियानात सर्वांनी अत्यंत तळमळीने काम करावे. कामात पारदर्शकता ठेवावी. आपल्याला उपयुक्त तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर आणि वापरण्यावर भर द्यावा.

पीपीपी मॉडेलद्वारेही रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकते. यामध्ये खासगी संस्थांच्या सहभागावरही भर द्यावा लागेल. दोन वर्षांत आपल्याला शहरे कचरामुक्त करून शहरांचा पूर्णपणे कायापालट करायचा आहे. त्यादृष्टीने चांगल्या स्टार्टअप्सना यामध्ये नक्कीच संधी दिली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. सोनिया सेठी म्हणाल्या, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान  नागरी (२.०) अंतर्गत विविध उपक्रमांद्वारे कचरामुक्त शहरांकडे वाटचाल करायची आहे. महाराष्ट्र २०१७ मध्ये हागणदारीमुक्त झाला. नवीन टप्प्यांमध्ये वैयक्तिक शौचालये, सार्वजनिक शौचालये, आकांक्षी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे बांधण्यात येणार आहेत. याबरोबरच घनकचरा व्यवस्थापन, जुन्या साठलेल्या कच-यावर प्रक्रिया करणे व क्षमताबांधणीचे उपक्रमही घेण्यात येणार आहेत.

मुख्यमंत्री कार्यालयातील वॉररूमचे महासंचालक राधेशाम मोपलवार यांनी वॉररूमबद्दल माहिती दिली. श्री मोपलवार म्हणाले, मुख्यमंत्री कार्यालयातील वॉररूमव्दारे महत्त्वाच्या योजना, प्रकल्प यासंदर्भात धोरणात्मक विचार व समन्वयन करण्यात येते.

नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक किरण कुलकर्णी यांनी आभारप्रदर्शन केले.

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०

• केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) २.० च्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० राबविण्यास मान्यता. शासन निर्णय दिनांक १५ जुलै, २०२२.
• या अभियानांतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व शहरे कचरामुक्त करणे अभिप्रेत असून त्यानुसार घरोघरी १०० टक्के विलगीकृत कचरा संकलीत करणे, सर्व प्रकारच्या कचऱ्यावर १०० टक्के वैज्ञानिक प्रक्रिया करणे, जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर १०० टक्के उपाययोजना व त्या जागेचे हरित झोनमध्ये रुपातंरण करण्यात येऊन सर्व शहराकरिता कचरा मुक्तीची ३ स्टार मानांकन प्राप्तीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
• या अभियानांतर्गत घरोघरी वैयक्तिक शौचालयाचे उभारणी, आकांक्षी सार्वजनिक शौचालयाची उभारणी करण्यात येऊन वापरलेल्या पाण्यावर १०० टक्के शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्यात येऊन सर्व शहरांनी ओडीएफ ++ व एक लाख लोकसंख्येखालील शहरांमध्ये किमान ५० टक्के शहरांनी वॉटर + प्रमाणीकरण प्राप्तीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
• या अभियानाच्या उद्दिष्ट प्राप्तीसाठी राज्य शासनाने रु. १२, ४०९ कोटीचा आराखडा मंजूर केला असून या अभियानातंर्गत सन २०२६ पर्यंत वैयक्तिक शौचालये १,८८, ३३४, सामुदायिक शौचालये १६,९०५ सीट्स, आकांक्षी शौचालये ३,२२८ सीट्स सार्वजनिक शौचालये ४,२९२ सीट्स व ६,८३० मुताऱ्या बांधण्यात येणार आहेत. वापरलेल्या पाण्याचे व्यवस्थापन या घटकात १०,०५६ कि.मी. भूमिगत गटाराची बांधणी, नाला अडवणे व वळवणे, यामध्ये नाले १८२३ कि.मी. व १६५६ द. ल. प्र. दि. इतक्या क्षमतेचे मल जल निस्सारण प्रक्रिया प्रकल्प उभारणी करण्यात येणार आहे. तसेच घनकचरा व्यवस्थापना अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत १०० टक्के प्रक्रिया करणे, सर्व जुन्या साठलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे, बांधकाम आणि पाडकाम कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.
• दि. ०२ ऑक्टोबर २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत शहर सौंदर्यीकरण व स्वच्छतेबाबत ९० दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असून या कार्यक्रमामध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या प्रभाग व शहरांना बक्षीसे देण्यात येणार आहेत. यामध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या प्रथम ३ शहरांना अनुक्रमे रु. १५ कोटी, रु. १० कोटी व रु. ५ कोटी इतक्या रकमेची बक्षीसे देण्यात येणार आहेत.

मुंबई, दि. 30 : निसर्गचक्रात पृथ्वीवरील सर्व सजीवांची काळजी घेतली तरच मानवी जीवन सुखी होवू शकते, यासाठी  पशुपक्षी यांचा जीव वाचविण्यासाठी सर्वांचे योगदान महत्वाचे असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.

राजभवनातील दरबार हॉल येथे समस्त महाजन संघटनेच्यावतीने मुंबई शहरातील पशु पक्ष्यांच्या उपचारासाठी 11 अॅम्बुलन्स लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्री पुरूषोत्तम रुपाला, राज्याचे पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढा, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जगदीश गुप्ता, आमदार गीता जैन, जैन संघटनेचे गिरीषभाई शहा यांच्यासह जैन समस्त महाजन संघटनेचे पदाधिकारी, सदस्य आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी म्हणाले, खरा वैष्णव तोच आहे ज्याला दुसऱ्याचे दुःख जाण आहे. दुसऱ्यांचे दुःख निवारणासाठी त्याने जरी काही कार्य केले तरीही त्याच्या मनाला गर्वाचा आणि अहंकाराचा स्पर्श देखील होत नाही. याप्रमाणे संघटना काम करीत आहे. अॅम्बुलन्सच्या माध्यमातून वर्षभरात अंदाजे 36 हजार पशु पक्षांचे प्राण वाचू शकतात.

राष्ट्रसंत परम गुरुदेव श्री नम्र मुनि महाराज साहेब प्रेरित अबोल जखमी पशुपक्षी यांच्या उपचारासाठी सुरू करण्यात येत असलेल्या 11 अॅम्बुलन्सद्वारे अनेक प्राण वाचतील. पशुपक्षी यांच्या उपचारासाठी जे कोणी काम करीत आहे त्यांचे जेवढे कौतुक करावे ते कमी आहे. कारण पशूंना बोलता येत नसूनही पशुवैद्यांना प्राण्यांना होणाऱ्या वेदना कळू शकतात आणि ते उपचार करतात.

केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ मध्ये या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे. केंद्र शासनाने देशभरात 5 हजार अॅम्बुलन्स सुरू केले आहेत. या अॅम्बुलन्स चा पुढील खर्च केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार 60:40 याप्रमाणे करणार आहे. कोरोना मोफत लसीकरण  करण्यात आले याचे जगात कौतुक करण्यात आले. अमृत महोत्सवी वर्षांत असे उपक्रम महत्त्वाचे असून समस्त महाजन संघटनेने पुढाकार घेतला त्याबद्दल अभिनंदन करून या संघटनेच्या माध्यमातून देशातील पशुपक्षी यांची सेवा घडत राहो अशा शुभेच्छा त्यांनी दिल्या.

पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले राज्यात निसर्ग निर्मित कास पठार या ठिकाणी  हजारो प्रकारची फुलांची झाडे आहेत. वर्षातून दोन महिने विविध रंग, गंध असणारी फुले फुलतात, जगातील असंख्य पर्यटन येथे येतात. या ठिकाणच्या पशुपक्षांची काळजी समस्त महाजन संघटना घेइल असे सांगून पशुपक्षांचीही निगा राखणाऱ्या या संघटनेस शासनाच्या वतीने सहकार्य करण्यात येईल असे सांगितले.

समस्त महाजन ट्रस्टचे व्यवस्थापक गिरीश शहा यांनी संघटनेच्या कार्याविषयी प्रास्ताविक केले. राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून सर्व सोयीसुविधांनी सुसज्ज अॅम्बुलन्सचे लोकार्पण करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन परेशभाई शाह यांनी केले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय

जून ते ऑगस्ट कालावधीतील अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

मुंबई, दि. २९- अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषांमध्ये बसत नसतानाही जून ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. विशेष बाब म्हणून सुमारे ७५५ कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत आज घेण्यात आला. याचा राज्यातील अंदाजे ५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित आपद्ग्रस्तांना मदत देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज मंत्रालयात झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेसह ग्रामविकासमंत्री गिरीष महाजन आणि अपर मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी आतापर्यंत अंदाजे ४५०० कोटी रुपयांच्या निधीचे शासनाने वाटप केले आहे. एसडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे जर मदतीचे वाटप केले असते तर ती अवघी १५०० कोटी रुपये राहिली असती, असे सांगून निकषापलिकडे जाऊन अधिक मदत करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्याचा भरीव लाभ मिळणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

काही गावांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषामध्ये बसत नसतानाही या झालेल्या नुकसानीपोटी मदतीचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, अमरावती आणि सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे सादर केले होते. औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, या जिल्ह्यातील ४ लाख ३८ हजार ४८९ हेक्टर क्षेत्र, यवतमाळ जिल्ह्यातील ३६ हजार ७११.३१ हेक्टर तर सोलापूर जिल्ह्यातील ७४ हजार ४४६ हेक्टर असे एकूण ५ लाख ४९ हजार ६४६.३१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना सुमारे ७५५ कोटी रुपयांच्या निधीची मदत देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्य केला आहे. या निर्णयाचा सुमारे ५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.

अंदाजे ३६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा
आतापर्यंत सुमारे ३९०० कोटी रुपयांच्या मदतीचे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वाटप केले आहे, काही ठिकाणी हे मदतीचे वाटप सुरु असून सुमारे ३० लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे, हे ३० लाख आणि आज मदतीचा निर्णय घेण्यात आलेल्या ७५५ कोटीच्या निधीमुळे अंदाजे ३६ लाख शेतकऱ्यांना शासनाच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

आतापर्यंत सुमारे ३९५४ कोटी रुपयांचा मदत निधी वितरित
राज्यात जून ते ऑगस्ट या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे आणि मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे प्रस्ताव सर्व विभागीय आयुक्तांकडून शासनास प्राप्त झाले होते. त्यानुसार ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुमारे ३४४५.२५ कोटी आणि ५६.४५ कोटी इतका निधी नुकसानभरपाई पोटी शेतकऱ्यांना वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याशिवाय गोगलगायींमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी औरंगाबाद विभागास ९८.५८ कोटी तर नाशिक, अमरावती, पुणे यांच्या सुधारित प्रस्तावानुसार ३५४.०७ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयाचा ‘या’ जिल्ह्यांना होणार लाभ
● औरंगाबाद – १२६७९ हेक्टर क्षेत्र
● जालना- ६७८ हेक्टर क्षेत्र
● परभणी- २५४५.२५ हेक्टर क्षेत्र
● हिंगोली- ९६६७७ हेक्टर क्षेत्र
● बीड- ४८.८० हेक्टर क्षेत्र
● लातूर- २१३२५१ हेक्टर क्षेत्र
● उस्मानाबाद- ११२६०९.९५ हेक्टर क्षेत्र
● यवतमाळ- ३६७११.३१ हेक्टर क्षेत्र
● सोलापूर- ७४४४६ हेक्टर क्षेत्र

एकूण क्षेत्र- ५ लाख ४९ हजार ६४६.३१ हेक्टर क्षेत्र
एकूण निधी – सुमारे ७५५ कोटी रुपये