मुंबई दि.२६.:- लंडनमधील मराठीजनांना आपल्या हक्काचे आणि स्वतःच्या मालकीचे सांस्कृतिक भवन मिळावे, या अनेक वर्षांच्या मागणीला आता मूर्त स्वरूप मिळणार आहे. महाराष्ट्र मंडळ, लंडन या संस्थेला लंडनमधील ‘चर्च ऑफ इंग्लंड’ची इमारत खरेदी करुन तेथे ‘महाराष्ट्र भवन’ उभारण्यासाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. महाराष्ट्र शासनाने लंडनमधील मराठीजनांना गणेशोत्सवानिमित्त ही भेट दिल्याने तेथील महाराष्ट्र मंडळाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत. महाराष्ट्र मंडळ, लंडन ही भारताबाहेरील आणि युनायटेड किंगडममधील सर्वात जुन्या मराठी संस्थांपैकी एक आहे.१९३२ मध्ये महात्मा गांधींचे वैयक्तिक सचिव डॉ. एन. सी. केळकर यांनी या मंडळाची स्थापना केली. लंडन आणि आसपासच्या परिसरातील मराठी बांधवांना सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून एकत्र आणणे, हा या संस्थेचा मुख्य उद्देश होता. गेल्या ९३ वर्षांपासून हे मंडळ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव आणि सामाजिक उपक्रम राबवत आहे. सध्या लंडन आणि परिसरातील सुमारे एक लाखाहून अधिक मराठी बांधव या मंडळाशी जोडले गेले आहेत. मात्र, स्थापनेपासूनच लंडनमधील महाराष्ट्र मंडळाची वास्तू भाडेतत्त्वावर होती. त्यामुळे मराठीजनांसाठी स्वतःच्या मालकीचे भवन असावे, अशी तेथील मराठीजनांची मागणी होती. गेल्या आठवड्यातच मंडळाच्या प्रतिनिधींनी पुण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन ‘महाराष्ट्र भवन’ उभारण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून आर्थिक सहकार्याची विनंती केली होती. या मागणीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तात्काळ सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने राज्य शासनाने या संस्थेला ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी ‘महाराष्ट्र भवन’ उभारण्यासाठी वापरला जाणार असून, यामुळे मराठीजनांना लंडनमध्ये स्वतःच्या मालकीचे सांस्कृतिक आणि सामाजिक केंद्र मिळणार आहे. ‘महाराष्ट्र भवन’ हे युनायटेड किंगडम आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ ठरेल, तसेच या भवनामुळे मराठी साहित्य, नृत्य, संगीत आणि सण-उत्सवांच्या माध्यमातून भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यात सांस्कृतिक आदान-प्रदानाला चालना मिळेल. मराठी भाषेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी भाषा वर्ग, कार्यशाळा आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांचे आयोजन करता येईल. यामुळे मराठी भाषा जागतिक स्तरावर अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

शिमला-वैष्णोदेवी येथील अर्धकुमारीजवळ भूस्खलन झाल्याने काही लोक जखमी झाले आहेत. बचावकार्य सुरू आहे. खराब हवामानामुळे वैष्णोदेवी यात्रा पुढे ढकलण्यात आली आहे. श्री माता वैष्णोदेवी तीर्थ मंडळाने ही माहिती दिली आहे. मंडळाने अद्याप त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ जारी केलेले नाहीत.मंगळवारी जम्मू-काश्मीरमधील डोडा जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी ढगफुटीमुळे अचानक पूर आला. यामध्ये १० ते १५ घरे वाहून गेली. गेल्या २४ तासांत डोडा येथे ४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तथापि, हे मृत्यू कोणत्या भागात झाले याची माहिती मिळू शकलेली नाही.

जम्मू-काश्मीरमध्ये सलग तीन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस पडत आहे. दोन दिवसांपासून शाळा बंद आहेत. जम्मू-श्रीनगर आणि बटोटे-किश्तवारसह अनेक रस्ते आणि अनेक राष्ट्रीय महामार्ग बंद आहेत. अनेक ठिकाणी नेटवर्क नसल्याने लोक इंटरनेट आणि कॉल सेवा वापरू शकत नाहीत.

त्याच वेळी, हिमाचल प्रदेशातील कुल्लू आणि मनाली येथील २० हून अधिक घरे, दुकाने आणि रेस्टॉरंट्स बियास नदी आणि पर्वतीय ओढ्यांमध्ये बुडाली आहेत. नद्यांच्या काठावर बांधलेली ३० हून अधिक घरे देखील धोक्यात आली आहेत. कुल्लू-मनाली रस्त्याचा काही भाग बियास नदीत वाहून गेला. यामुळे मनालीचा कुल्लू जिल्हा मुख्यालयाशी संपर्क तुटला आहे.

मुंबई, दि. २६ ऑगस्ट २०२५
गणेशोत्सवाच्या शुभमुहूर्तावर महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महाराष्ट्रातील, देशभरातील आणि जगभरातील सर्व गणेशभक्तांना मनःपूर्वक शुभेच्छा दिल्या.

त्या म्हणाल्या, “गणपती बाप्पा हे विघ्नहर्ता आणि सुखकर्ता आहेत. बालपणापासून बाप्पाशी असंख्य आठवणी जोडलेल्या असतात. आयुष्यातील अडचणींवर मात करण्याची हिंमत, यश मिळवण्याची शक्ती आणि मानसिक शांतता हीच बाप्पाची खरी देणगी आहे. या गणेशोत्सवात बाप्पाने सर्वांना निरोगी आरोग्य, आनंद, समृद्धी आणि शांत मनाचा आशीर्वाद द्यावा, हीच प्रार्थना आहे.”

हरितालिका पूजेचे महत्त्व

आजच्या हरितालिका पूजेविषयी बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “या दिवशी महिला शंकर-पार्वतीची आठवण ठेवून उपवास आणि तपश्चर्या करतात. हे व्रत केवळ वैयक्तिक नसून कुटुंब, समाज आणि संपूर्ण जीवनाच्या प्रगतीसाठी असते. महिलांनी जशी या व्रताची जाण ठेवली आहे, तशीच पुरुषांनीही त्याचे महत्त्व ओळखले पाहिजे. मात्र उपवास करताना महिलांनी आपल्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी.”

गौरी आगमनाचे स्वागत

गौरी आगमनाविषयी त्या म्हणाल्या, “गौरीमातेचे आगमन हे समृद्धी, ऐक्य आणि मंगल वातावरण निर्माण करणारे असते. या निमित्ताने प्रत्येक घरात भक्ती, प्रेम आणि आपुलकीने सण साजरा होतो. भगिनीभाव आणि सामाजिक एकोपा अधिक दृढ होतो.”

सामाजिक एकतेचा संदेश

शेवटी डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “गणेशोत्सव हा फक्त धार्मिक कार्यक्रम नसून सामाजिक एकोपा, कौटुंबिक बंध, महिलांची तपश्चर्या आणि समाजाच्या प्रगतीसाठी प्रेरणा देणारा एक महान उत्सव आहे.”

वॉशिंग्टन-अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, ‘चीनकडे काही पत्ते आहेत. आमच्याकडेही काही पत्ते आहेत, पण मला हे पत्ते खेळायचे नाहीत. जर मी हे केले तर चीनचा नाश होईल. मी हे पत्ते खेळणार नाही.’ट्रम्प यांनी चीनवर २००% कर लादण्याची धमकी दिली आहे. ट्रम्प म्हणाले, ‘जर चीनने अमेरिकेला पुरेसे मॅग्नेट पुरवले नाहीत तर त्यांच्या आयातीवर मोठे कर लादले जाऊ शकतात.’ट्रम्प यांनी ओव्हल ऑफिसमध्ये पत्रकारांना सांगितले की त्यांना चीनशी चांगले संबंध हवे आहेत परंतु व्यापार तणाव कायम आहे. त्यांनी सांगितले की व्यापार वादात वॉशिंग्टनची भूमिका पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आहे.

दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष ली जे म्युंग यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान ट्रम्प यांनी ही टिप्पणी केली.ट्रम्प पुढे म्हणाले की त्यांनी अलीकडेच चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी बोलले आहे आणि बीजिंगला भेट देण्याचा विचार करत आहेत. ते म्हणाले, ‘कधीतरी, कदाचित या वर्षी किंवा त्यानंतर लवकरच, मी चीनला जाऊ शकतो.’ त्यांनी असेही सांगितले की शी जिनपिंग यांनी त्यांना आमंत्रित केले आहे.

अमेरिकेने चीनवरील अतिरिक्त कर ९० दिवसांसाठी पुढे ढकलला

यापूर्वी, ट्रम्प यांनी १२ ऑगस्ट रोजी ते ९० दिवसांसाठी पुढे ढकलले होते. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केले होते की त्यांनी अमेरिका-चीन टॅरिफची अंतिम मुदत ९ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्याच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे.यापूर्वी, ११ मे रोजी जिनिव्हा येथे अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापार करार झाला होता. अमेरिका आणि चीनमध्ये दीर्घकाळापासून टॅरिफ युद्ध सुरू होते.ट्रम्प यांनी चीनवर २४५% पर्यंत कर लादण्याची धमकी दिली होती. चीनने १२५% कर लादून प्रत्युत्तर दिले. तथापि, जिनेव्हा व्यापार करारानंतर हे लागू झाले नाही.

एप्रिलमध्ये, चीनने अनेक दुर्मिळ अर्थ मेटल्स आणि चुंबकांवरील नियंत्रणे कडक केली. अमेरिकेच्या शुल्काचा बदला म्हणून, चीनने अमेरिकेला सात दुर्मिळ पृथ्वी साहित्यांचा पुरवठा रोखला.चीनने कार, ड्रोनपासून ते रोबोट आणि क्षेपणास्त्रांपर्यंत सर्व काही एकत्र करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या चुंबकांची निर्यात देखील रोखली होती. ऑटोमोबाईल, सेमीकंडक्टर आणि एरोस्पेस व्यवसायांसाठी हे साहित्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे.या निर्णयाचा परिणाम जगभरातील मोटार वाहन, विमान, सेमीकंडक्टर आणि शस्त्रास्त्रे उत्पादक कंपन्यांवर झाला.

इलेक्ट्रॉनिक्सपासून ते आयटीपर्यंत दुर्मिळ अर्थ मेटल्सच्या साहित्याचा वापर-दुर्मिळ अर्थ मेटल्स हे १७ घटकांचा समूह आहे जे ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सपासून ते लष्करी उपकरणांपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये वापरले जाते. ते आयटी उद्योग, सौर ऊर्जा, रासायनिक उद्योग, आधुनिक तांत्रिक तेल शुद्धीकरण कारखाने आणि इतर अनेक उद्योगांमध्ये वापरले जातात.

सध्या चीनवर ३०% कर-अमेरिका आणि चीनमधील सर्वात मोठा संघर्ष टॅरिफवरून होता. मे महिन्यात अमेरिकेने चीनवर १४५% पर्यंत टॅरिफ लादले. त्यानंतर चीनने अमेरिकेवर १२५% प्रत्युत्तरात्मक टॅरिफ लादला. नंतर तो कमी करण्यात आला. सध्या अमेरिकेने चीनवर ३०% टॅरिफ लादला आहे, तर चीनने अमेरिकेवर १०% टॅरिफ लादला आहे.अमेरिकेला फक्त चीनकडून व्यापार संतुलन नको होते. चीनने त्यांच्या सरकारी कंपन्यांना कमी मदत द्यावी अशी त्यांची इच्छा होती. अमेरिकेचा असा विश्वास आहे की चीन त्यांच्या सरकारी कंपन्यांना जास्त अनुदान देतो, ज्यामुळे इतर देशांच्या कंपन्या त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकत नाहीत.अमेरिकेची अशीही मागणी आहे की चीनने परदेशी कंपन्यांना तंत्रज्ञानात अधिक संधी द्याव्यात आणि बौद्धिक संपदा कायद्यांमध्ये (जसे की पेटंट इ.) बदल करावेत. चीन यासाठी तयार नव्हता.

टॅरिफ वाढीमुळे चीनचा जीडीपी १% ने घसरू शकतो

अमेरिकेने चीनवर लावलेल्या उच्च शुल्काचा थेट परिणाम त्यांच्या निर्यातीवर आणि उद्योगावर होईल. चीन अमेरिकेत ५०० अब्ज डॉलर्स (४३ लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तू निर्यात करतो. अ‍ॅपलसारखे ब्रँड चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करतात. त्यांना महागाईचा सामना करावा लागेल.फायनान्शियल टाईम्सच्या अहवालानुसार, अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ उपाययोजना केल्या असूनही, चीनवरील आर्थिक परिणाम मर्यादित राहिला आहे. जर टॅरिफ दर वाढला तर चीनचा जीडीपी १% पर्यंत कमी होऊ शकतो.ट्रम्प यांचे वरिष्ठ सल्लागार पीटर नवारो यांनी यापूर्वी म्हटले होते की चीनवर आणखी शुल्क लादले जाण्याची शक्यता कमी आहे. त्यांनी इशारा दिला होता की असे केल्याने अमेरिकेचेही नुकसान होऊ शकते.

गुजरातमधील जामनगर येथील वनतारा वन्यजीव बचाव आणि पुनर्वसन केंद्राची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ४ सदस्यीय विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले.हे केंद्र रिलायन्स फाउंडेशन चालवते. भारत आणि परदेशातून प्राणी आणताना वन्यजीव संरक्षण कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय करारांचे पालन झाले का याची एसआयटी चौकशी करेल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने म्हटले कि एसआयटीला १२ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत अहवाल सादर करावा लागेल. एसआयटी प्राणी कल्याण, आयात-निर्यात कायदे, वन्यजीव तस्करी, पाण्याचा गैरवापर आणि कार्बन क्रेडिट यासारख्या मुद्द्यांची देखील चौकशी करेल.
एसआयटीचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर करतील. या पथकात न्यायमूर्ती राघवेंद्र चौहान (माजी मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड आणि तेलंगणा उच्च न्यायालय), मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त हेमंत नागराळे आणि कस्टम अधिकारी अनिश गुप्ता यांचा समावेश आहे.

कोल्हापूरचा प्रसिद्ध हत्ती (माधुरी) वंतारा येथे हलवण्याबाबत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व अधिवक्ता सीआर जया सुकिन करत आहेत.
न्यायमूर्ती चेलमेश्वर ऑक्टोबर २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले आणि जून २०१८ मध्ये निवृत्त झाले. त्यांनी गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे घोषित केले. त्यांनी ‘कॉलेजियम’ प्रणालीवर प्रश्न उपस्थित केले. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यशैलीवर पीसी घेऊन आक्षेप घेणाऱ्या ४ न्यायाधीशांमध्ये ते होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडले.

वन्यजीव तस्करीच्या आरोपांचीही चौकशी केली जात आहे…

भारत आणि परदेशातून हत्ती खरेदी करण्याची प्रक्रिया
वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ आणि प्राणिसंग्रहालय नियमांचे पालन
CITES आणि आयात-निर्यात कायद्यांचे पालन
प्राणी कल्याण, पशुवैद्यकीय काळजी आणि मृत्यूची कारणे
केंद्राचे स्थान औद्योगिक क्षेत्राजवळ, हवामानाशी संबंधित तक्रारी
खासगी संकलन, प्रजनन, जैवविविधता संसाधनांचा गैरवापर, पाणी आणि कार्बन क्रेडिट्स.
वन्यजीव तस्करी, प्राण्यांचा व्यापार आणि इतर कायदेशीर उल्लंघनांचे आरोप. आर्थिक अनियमितता आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या तक्रारी.

या याचिकेवरील पहिली सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी झाली. यादरम्यान, न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि पी.बी. वराले यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचे वकील सी.आर. जया सुकिन यांना सांगितले की ते वनतारा यांच्यावर आरोप करत आहेत. तर याचिकेत त्यांना पक्ष म्हणून समाविष्ट केलेले नाही.न्यायालयाने त्यांना वनताराला पक्षकार बनवून नंतर खटल्यात परत येण्यास सांगितले.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोमवारी व्हाइट हाऊसमध्ये सांगितले की त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात ७ संभाव्य युद्धे रोखली, त्यापैकी ४ युद्धे केवळ टॅरिफ (आर्थिक शुल्क) लादून आणि व्यापारी दबावामुळे टाळता आली.ट्रम्प म्हणाले- जर तुम्हाला (युद्ध करणाऱ्या देशांना) लढायचे असेल आणि सर्वांना मारायचे असेल तर ते ठीक आहे, पण जेव्हा तुम्ही आमच्याशी व्यापार कराल तेव्हा तुम्हाला १००% कर भरावा लागेल. हे ऐकून सर्वांनी हार मानली.त्यांनी सांगितले की अमेरिकेने टॅरिफद्वारे ट्रिलियन डॉलर्स कमावले आणि या रणनीतीद्वारे युद्धेदेखील रोखली. ट्रम्प यांच्यापूर्वी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स म्हणाले होते की, भारतावर लादलेले दुय्यम शुल्कदेखील रशियावर दबाव आणण्याच्या वॉशिंग्टनच्या रणनीतीचा एक भाग आहे.दक्षिण कोरियाचे नवे अध्यक्ष ली जे म्युंग यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान ट्रम्प यांनी या गोष्टी सांगितल्या.

अमेरिकन सरकारने भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर अतिरिक्त २५% कर लादण्याची अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. दंड म्हणून लावण्यात आलेला हा कर भारतीय वेळेनुसार २७ ऑगस्ट रोजी सकाळी ९:३१ वाजल्यापासून लागू होईल.रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल दंड म्हणून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ६ ऑगस्ट रोजी हा कर जाहीर केला. यापूर्वी व्यापार तूट लक्षात घेऊन ७ ऑगस्टपासून भारतावर २५% कर लादण्यात आला होता. याचा अर्थ असा की भारतीय वस्तूंवरील एकूण कर आता ५०% पर्यंत असेल.

त्यात म्हटले आहे की, ‘या दस्तऐवजाच्या यादीत नमूद केलेले शुल्क भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर लागू होईल. या वस्तू वापरासाठी अमेरिकेत आणल्या जातील किंवा वापरासाठी गोदामातून बाहेर काढल्या जातील. हा नियम २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी मध्यरात्री १२:०१ वाजता EST पासून लागू होईल.’गुजरातमधील कापड उद्योगपती आशिष गुजराती म्हणाले- याचा निश्चितच एकूण उद्योगावर परिणाम होणार आहे. अमेरिका हा घरगुती कापडाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. या विभागात, आम्ही भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी ३५% निर्यात अमेरिकेला करतो.

मला वाटतं २-३ महिन्यांत यावर तोडगा निघायला हवा. सध्या याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. यामुळे संपूर्ण व्यापार विस्कळीत झाला आहे.या कारवाईवर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते- अमेरिकेने अलिकडेच रशियाकडून भारताच्या तेल आयातीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

आम्ही आधीच स्पष्ट केले आहे की आम्ही बाजारातील परिस्थितीनुसार तेल खरेदी करतो आणि १४० कोटी भारतीयांची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

अमेरिका भारतावर अतिरिक्त शुल्क लादत आहे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे, तर इतर अनेक देश स्वतःच्या हितासाठी तेच करत आहेत. आम्ही पुन्हा एकदा सांगतो की ही पावले अन्याय्य, बेकायदेशीर आणि चुकीची आहेत. भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक दिवस आधी अहमदाबादमध्ये ट्रम्पच्या शुल्काचा उल्लेख न करता म्हटले होते की, “माझे सरकार कधीही लहान उद्योजक, शेतकरी आणि पशुपालकांचे कोणतेही नुकसान होऊ देणार नाही. कितीही दबाव आला तरी आम्ही सहन करण्याची आमची क्षमता वाढवत राहू.”चीननंतर भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. युक्रेन युद्धापूर्वी, भारत रशियाकडून फक्त ०.२% (प्रतिदिन ६८ हजार बॅरल) तेल आयात करत असे.मे २०२३ पर्यंत, हे प्रमाण ४५% (प्रतिदिन २ दशलक्ष बॅरल) पर्यंत वाढले, तर २०२५ मध्ये, जानेवारी ते जुलै या कालावधीत, भारत रशियाकडून दररोज १७.८ दशलक्ष बॅरल तेल खरेदी करत आहे.गेल्या दोन वर्षांपासून, भारत दरवर्षी १३० अब्ज डॉलर्स (११.३३ लाख कोटी रुपये) पेक्षा जास्त किमतीचे रशियन तेल खरेदी करत आहे.

रशियावर अधिक दबाव आणण्याची तयारी

व्हॅन्स म्हणाले की, अमेरिकेकडे अजूनही खेळण्यासाठी बरेच पत्ते शिल्लक आहेत. रशिया केवळ निर्बंधांद्वारे युद्धबंदीला सहमत होणार नाही, परंतु जर आर्थिक दबाव योग्यरीत्या लागू केला गेला तर रशियाला वाटाघाटीच्या टेबलावर आणता येईल. अमेरिकेने चीनवर ५४% करदेखील लादला आहे, जेणेकरून रशियाचा सर्वात मोठा खरेदीदारदेखील दबावाखाली येईल.ते म्हणाले की जर रशियासोबत प्रगती झाली तर काही देशांवरील कर कमी केले जाऊ शकतात. गरज पडल्यास ते आणखी वाढवले ​​जातील. अमेरिका युक्रेनला अशी सुरक्षा हमी देत ​​आहे की रशिया पुन्हा हल्ला करू शकत नाही. अमेरिका रशिया आणि युक्रेन दोघांशीही वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न करत आहे जेणेकरून मध्यम मार्ग काढता येईल आणि युद्ध थांबवता येईल.

ट्रम्प यांच्या व्यापार सल्लागाराने भारतावर नफेखोरीचा आरोप केला

यापूर्वी ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी भारतावर रशियाकडून तेल खरेदी करून नफा कमावल्याचा आरोप केला होता.गुरुवारी माध्यमांशी बोलताना नवारो म्हणाले होते की, भारत रशियाकडून स्वस्त दरात कच्चे तेल खरेदी करत आहे, भारतीय कंपन्या ते शुद्ध करून जगाला जास्त किमतीत विकत आहेत. यामुळे रशियाला युक्रेन युद्धासाठी पैसे मिळत आहेत, तर भारत नफा कमवत आहे.ते म्हणाले की, भारत आपल्याला वस्तू विकतो आणि त्यातून मिळणाऱ्या पैशातून रशियन तेल खरेदी करतो, ज्यामुळे तेल कंपन्यांना भरपूर पैसे कमविण्यास मदत होते. त्यामुळे भारतावर शुल्क लादणे आवश्यक आहे.तथापि, त्यांनी असेही म्हटले की रशिया-युक्रेन युद्धात शांततेचा मार्ग फक्त भारतातून जातो.