मुंबई -अभिनेत्री प्रिया मराठे यांचे वयाच्या 38 व्या वर्षी निधन झाले आहे. आज (रविवार) पहाटे कर्करोगामुळे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला, अशी माहिती समोर आली आहे. गेल्या वर्षभरापासून त्या सोशल मीडिया आणि लाइमलाइटपासून दूर होत्या. त्यांच्या अचानक जाण्याने संपूर्ण मराठी कलाविश्वावर शोककळा पसरली आहे.

प्रिया मराठे यांनी शेवटचे ‘तुझेच मी गीत गात आहे’ या मालिकेत काम केले होते. मात्र, आरोग्याच्या कारणामुळे त्यांनी ही मालिका मध्येच सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हा त्यांनी एका व्हिडिओद्वारे चाहत्यांना याबद्दल माहिती दिली होती. त्यात म्हटले होते की, “आरोग्याची समस्या अचानक उद्भवल्यामुळे मालिकेच्या शूटिंग आणि आरोग्यात समतोल साधणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे ‘मोनिका’ ही भूमिका साकारताना मला खूप आनंद झाला असला तरी, मला हा प्रवास इथेच थांबवावा लागत आहे.”

प्रिया मराठे यांनी ‘या सुखांनो या’ या मालिकेतून टेलिव्हिजनवर पदार्पण केले होते. ‘चार दिवस सासूचे’ या मालिकेतही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका साकारली. हिंदी टेलिव्हिजनमध्ये त्यांनी ‘कसम से’ या मालिकेद्वारे पाऊल ठेवले. त्यानंतर त्या ‘पवित्र रिश्ता’ मध्ये ‘वर्षा’ची भूमिकेत आणि ‘बडे अच्छे लगते है’ मध्ये ‘ज्योती मल्होत्रा’च्या भूमिकेत दिसल्या. या भूमिकांमुळे त्या घराघरांत पोहोचल्या.

प्रिया मराठे यांनी 24 एप्रिल 2012 रोजी अभिनेता शंतनू मोघे यांच्याशी लग्न केले होते. शंतनु मोघे यांनी स्वराज्यरक्षक संभाजी या मालिकेत छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारली होती. मराठी अभिनय क्षेत्रातील एक सुंदर जोडपे म्हणूनही यांच्याकडे पाहिले जात होते. प्रिया मराठे यांच्या निधनाने मराठी सिनेसृष्टीतील अनेकांना धक्का बसला असून, चाहते आणि सहकलाकारांकडून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली जात आहे.

पंढरपूर -मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत उपोषण सुरू केले असताना, भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी तून आरक्षण देणे शक्य नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. तसेच, त्यांनी जरांगे यांच्या आंदोलनावर आणि विरोधी पक्षांच्या भूमिकेवरही जोरदार टीका केली आहे.चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, आझाद मैदानावर आंदोलनाला परवानगी दिली असतानाही सामान्य मुंबईकरांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे. हे आंदोलन राजकीय असून, येणाऱ्या पंचायत राज निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण घेऊन त्याचा राजकीय वापर करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. एकनाथ शिंदे किंवा देवेंद्र फडणवीस कधीही खोटे बोलत नाहीत, पण काही लोक नेहमीच ‘खोटं बोल पण रेटून बोल’ असे करतात

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मराठे हे सामाजिक मागास नाहीत. मराठ्यांना दलितांसारखी अस्पृश्यतेची वागणूक मिळालेली नाही, असे ते म्हणाले. त्यांनी EWS आरक्षणालाच मराठा समाजाचे खरे आरक्षण म्हटले. एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार केवळ मागासवर्गीय आयोगाला आहे, तो शिंदे समितीला नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी आंदोलनाच्या कायदेशीर बाबींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, कायदेशीरदृष्ट्या ज्याचा दाखला नाही अशा मराठा समाजातील व्यक्तींना ओबीसी मधून आरक्षण मिळणे अशक्य आहे. आता वेळ मारून नेण्यासाठी जरी काही मागण्या मान्य केल्या तरी त्या कायदेशीरदृष्ट्या टिकणाऱ्या नसतील.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, पितृसत्ताक पद्धतीनुसार सगेसोयरे हे फक्त वडिलांकडचेच मानले जातात, आणि आता लाखो मराठा बांधवांना कुणबी दाखल्याचा लाभ होत आहे. त्यांनी शरद पवार यांच्या तामिळनाडूच्या उदाहरणावरही टीका केली. तामिळनाडूचे आरक्षण अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि ते टिकणारे नाही, असे पाटील म्हणाले.

मराठवाड्याच्या सलग चाळीस वर्षांच्या ब्रिटिशकालीन जनगणना नोंदी कशा नाकारल्या जातील, असा सवाल ज्येष्ठ लेखक विश्वास पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. इंडियन इव्हिडन्स ॲक्टनुसार ‘इम्पेरियल रेकॉर्ड कीपर्स’च्या नोंदींना कायदेशीर दर्जा असून, भारताच्या पहिल्या नियोजन आयोगापासून ते शेड्यूल्ड कास्ट कमिशनपर्यंत या आकडेवारीचा अधिकृत वापर झालेला आहे. अशा वेळी “मराठा कुणबी” समाजाचे स्पष्ट पुरावे समोर असूनही, त्याकडे डोळेझाक का केली जाते, असा थेट प्रश्न विश्वास पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. सध्या मुंबई सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण प्रश्नी विश्वास पाटील यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत ब्रिटिशकालीन जनगणना नोंदीची माहिती दिली.

विश्वास पाटील यांची सोशल मीडिया पोस्ट जशास तशी…

मराठवाड्याच्या सलग, निरंतर 40 वर्षांच्या ब्रिटिशकालीन नोंदी कशा नाकारता ्र येतील? भारताच्या पहिल्या नियोजन आयोग व शेड्युल्ड कास्ट कमिशननेही ब्रिटिश रेकॉर्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले होते. Indian Evidence Act 1872 नुसार “द इम्पेरियल रेकॉर्ड कीपर्स”च्या नोंदी सुद्धा ग्राह्य धराव्याच लागतील, असे ज्येष्ठ लेखक विश्वास पाटील म्हणालेत.

1881 मध्ये ब्रिटिशांनी शास्त्रशुद्ध सर्वच जाती व धर्मीयांची जनगणना पहिल्यांदा पार पाडली. . पुणे जिल्ह्याची जनगणना तर स्वतः महात्मा फुले यांच्या डोळ्यासमोर व सहकार्याने पार पडली. कारण ब्रिटिशांनी तेव्हा महात्मा फुले यांना पुणे मुनिसिपल कौन्सिलवर सरकार नियुक्त सदस्य म्हणून नेमले होते.

आज 1870 पासून ते साधारण 1908 पर्यंतचे मराठवाड्यातील व महाराष्ट्रातील जनगणनेचे सर्व जाती, उपजाती, पोटजाती, धर्म, भटके, विमुक्त या सर्वांच्या नोंदी या ब्रिटिशांनी नोंदवल्या. त्या उपलब्ध आहेत.

त्यानुसार तत्कालीन औरंगाबाद (जालना सह) लोकसंख्या किती होती?

1881/ 7,3 0380 1901/ 7,26407

पैकी 1901 च्या जनगणनेनुसार व तसेच इतर सर्व जनगणनानुसार, त्यामध्ये “मराठा कुणबी” अशी स्पष्ट 2,88,825 लोकांची नोंद झाली असून त्या नोंदीनुसार पुरुषांची संख्या 1,47,542 तर स्त्रियांची संख्या एक लाख 41 हजार 283 आहे.

नांदेड जिल्हा

1881. 636023 1901. 503684

यामध्ये “मराठा कुणबी” किंवा कापू या शीर्षकाखाली एक लाख 29 हजार 700 लोकांची नोंद आहे. ज्यामध्ये the purely agriculture casts number is 171 600 or about 34% , the most important among them being Maratha kunbi or kapus are 129700” अशी नोंद पान क्रमांक 226 वर केलेली आहे.

बीड जिल्हा

1881 558345 1901. 492258

पैकी “मराठा कुणबी” अशी स्पष्ट नोंद 196000 अशी आहे. तसेच पान क्रमांक 234 वर the most numerous caste is the “Maratha kunbi” 39% of the total population असे स्पष्ट म्हटले आहे.

नळदुर्ग उर्फ उस्मानाबाद जिल्हा (सध्याच्या लातूर मधील काही तालुक्यांसह)

1881. 583,402 1901. 535027

वरील पाच लाखांपैकी दोन लाख पाच हजार म्हणजे 38% लोकसंख्या ही कापू तथा “मराठा कुणबी” अशीच नोंदवली गेलेली आहे. पान क्रमांक 262 वर तशी इंग्रजीमध्ये स्वयंस्पष्ट नोंद आहे.

परभणी 1881. 685099 1901. 645765

पैकी कुणब्यांची संख्या दोन लाख 60 हजार 800 आहे. म्हणजे 40% असल्याची पान क्रमांक 216 वर नोंद आहे.

बिदर

1981. 788827 1901. 766129

तेव्हाच्या बिदर जिल्ह्यामध्ये कारी मुंगी, औराद, निलंगा, उदगीर, वारावल, राजुरा व काही जहागिरी अंतर्गत मधला हा भाग आहे. त्यानुसार तेव्हा बिदर जिल्ह्यामध्ये कुणबी तथा कापू एक लाख 13 हजार 800 राहत होते. धनगरांची संख्या 52 हजार तर महार 68 हजार व मांग तथा मातंग समाज 60000 अशी नोंद आहे.

पहिल्या ब्रिटिशांच्या जनगणनेवेळी हैदराबाद मध्ये Sir Richard Meade नावाचे ब्रिटिश रेसिडेंट होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली त्या काळात हजारो इंनोमीटर नेमून म्हणजेच पर्यवेक्षकांची फौज तयार करून ही जनगणना झालेली आहे. 1881 च्या आधीही Dr Bradley and company नावाच्या जगप्रसिद्ध कंपनीने गावोगाव जाऊन घोड्यावरून सर्व जाती व धर्मीयांचा सर्वे केलेला आहे. 1891 चे जनगणनेचे आकडे सुद्धा माझ्याकडे आहेत. त्यानुसार वरील सर्व जिल्ह्यांमध्ये, प्रत्येक तालुक्यात किती जातीचे धर्माचे शेड्युल कास्ट शेड्युल tribe, भटके , विमुक्त, वडार, फासेपारधी अशा सर्व जातींचा पूर्णता सर्वे झालेला आहे.

याचा दुसरा अर्थ असा की 1870 ते साधारण 1910 पर्यंतचे प्रत्येक तालुक्यातील उपविभागातील कुणबी मराठा समाजाचे आकडे व नोंदी स्पष्ट आहेत . ब्रिटिशांनी 1891 मध्ये The Imperial Records keeper हे कायदेशीर पद निर्माण केले होते. तसेच इंडियन इव्हिडन्स ॲक्टच्या नुसार या सर्व रेकॉर्डला कायदेशीर दर्जा आहे. एक दोन वर्षांच्या नव्हे तर 40 वर्षांच्या नोंदी कोणालाही नाकारता येणार नाहीत.

जर सार्वजनिक बांधकाम विभागात एखाद्या नदीवरचा पूल ब्रिटिशकालीन 1880 च्या दरम्यानचा असेल तर त्याची मोजमापे आजही इव्हिडन्स म्हणून गृहीत धरली जातात. मुद्रा विभाग तुरुंग कोषागार सर्व ठिकाणी जर हा पुरावा चालत असेल तर तुम्ही कायद्याच्या कोणत्या कसोटीवर गोरगरिबांच्या या नोंदी नाकारू शकता?

मी स्वयंप्रेरणेने ह्या गरीब, दरिद्री व “राजकीय दृष्ट्या नेतृत्वहीन मराठा समाजासाठी” स्वतःच्या खर्चाने गेली दीड वर्ष दिल्लीची पार्लमेंट लायब्ररी, मुंबईतील अभिलेखागार, हैदराबाद येथील लेखागार, सर्व काही अनेक वेळा जाऊन तपासले आहे. माझे वरील रेकॉर्ड व मी दिलेले आकडे हे अनेकदा टॅली केलेले आहेत.

मी स्वतः दिल्लीमध्ये जाऊन जनगणनेचे मदर रेकॉर्ड सुद्धा बघितले आहे. मी ही आकडेवारी याआधी आंदोलक आणि शासन यांना समक्ष भेटून दाखवण्याचा प्रयत्न केला. पण दुर्दैवाने मी जमा केलेली जी सत्याधीष्टीत आकडेवारी आजपर्यंत कुठल्याही कोर्टामध्ये दाखल केली गेलेली नाही. जेव्हा महाराष्ट्रात डोळे झाकून “मंडल आयोग” लागू केला. तेव्हा तर ही आकडेवारी कोणी बघण्याचा प्रश्नच नव्हता.

जे लोक मराठवाडा किंवा महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे राहत होते ते त्याच गावात पुढे शंभर वर्षेही राहिले आहेत. हिरोशिमा किंवा नागासाकी सारखे बॉम्ब पडले म्हणून कोणी गावे सोडलेली नाही. फक्त सामाजिक दृष्ट्या बोलायचे तर मराठवाड्यातला मागासवर्ग हा 1972 च्या भीषण दुष्काळावेळी मात्र आपली गावी सोडून पुणे मुख्यतः आणि मुंबईकडे स्थलांतरित झाला होता.

या निमित्ताने माझे सर्वांना व्यक्तिगत असे आव्हान आहे की, जी ब्रिटिशकालीन आकडेवारी भारताचे पहिले प्लॅनिंग कमिशन किंवा शेड्युल्ड कास्ट कमिशन किंवा पार्लमेंट मधील मागासवर्गीय सदस्यांची संख्या निश्चित करताना डॉक्टर आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अशा घटना तज्ञांनी सुद्धा अनेकदा गृहीत धरली होती. तिचा नियोजनासाठी वापर केला होता . ही आकडेवारी फक्त मराठा किंवा कुणबी किंवा मागासवर्गीयांची नसून ब्राह्मण, जैन तेली, ख्रिश्चन, त्या काळात भारतात येऊन राहिलेले चिनी डॉक्टर या सर्वांचे आकडेवारी आहे. तिचा आज गांभीर्याने का विचार होत नाही?

केवळ बोगस बोगस म्हणून ती बाजूला कशी ठेवता येईल ? केवळ “लागू पुरते सत्य” आणि “अर्धसत्य” स्वीकारून आदरणीय महात्मा फुले यांनी दाखवून दिलेल्या “सार्वजनिक सत्यधर्मा”कडे कसे पोहोचता येईल, याचा प्रत्येकाने गांभीर्याने विचार करावा.

पंतप्रधान मोदी जपानच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यानंतर एससीओ शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी शनिवारी चीनला पोहोचले आहेत. ते सात वर्षांनी चीनला पोहोचले आहेत. एससीओ शिखर परिषदेव्यतिरिक्त, पंतप्रधान मोदी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा देखील करतील. या दरम्यान, डिसेंबरमध्ये राष्ट्रपती पुतिन यांच्या भारत दौऱ्याच्या कार्यक्रमावर देखील चर्चा केली जाईल. पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा अशा वेळी होत आहे जेव्हा संपूर्ण जग अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांशी झुंजत आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर 50 आणि चीनवर 30 टक्के टॅरिफ लादला आहे. एससीओ शिखर परिषद 31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर दरम्यान चीनमध्ये होणार आहे. 20 हून अधिक देशांचे नेते त्यात सहभागी होतील.गेल्या महिन्यात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनला भेट दिली होती, जिथे त्यांनी अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांची भेट घेतली होती. जयशंकर यांनी जलसंपदा डेटा शेअर करणे, व्यापार निर्बंध, एलएसीवरील तणाव कमी करणे आणि दहशतवाद आणि अतिरेकांविरुद्ध कठोर भूमिका घेणे यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या बैठकीमुळे मोदींच्या चीन दौऱ्याचा रोडमॅप तयार झाला होता.

मोदी आणि जिनपिंग यांची शेवटची भेट रशियामध्ये
मोदी आणि जिनपिंग यांची शेवटची भेट ऑक्टोबर 2024 मध्ये रशियातील काझान येथे झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेदरम्यान झाली होती. यादरम्यान दोघांमध्ये द्विपक्षीय चर्चाही झाली. 50 मिनिटांच्या संभाषणात पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की ‘सीमेवर शांतता आणि स्थिरता राखणे ही आपली प्राथमिकता असली पाहिजे. परस्पर विश्वास, परस्पर आदर आणि परस्पर संवेदनशीलता हा आपल्या संबंधांचा पाया राहिला पाहिजे.

जिनपिंग 2019 मध्ये भारताला भेटले
शी जिनपिंग यांनी 2019 मध्ये शेवटचा भारत दौरा केला होता. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांची तामिळनाडूतील महाबलीपुरम येथे भेट झाली. ही भेट भारत-चीन संबंध मजबूत करण्यासाठी आणि परस्पर मतभेदांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल होते. दोन्ही नेत्यांनी सीमेवर शांतता आणि स्थिरता राखण्यासही सहमती दर्शविली.

एससीओची स्थापना 2001 मध्ये झाली
शांघाय सहकार्य संघटना (एससीओ) ही 2001 मध्ये चीन, रशिया, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांनी स्थापन केलेली एक प्रादेशिक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. नंतर 2017 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान त्यात सामील झाले. 2023 मध्ये इराणही त्याचा सदस्य झाला. एससीओचे उद्दिष्ट सदस्य देशांमधील सुरक्षा, आर्थिक आणि राजकीय सहकार्य वाढवणे आहे. ही संघटना दहशतवाद, अतिरेकीपणा, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर गुन्हे यासारख्या मुद्द्यांवर एक समान रणनीती तयार करते.