पुणे दि. १- पुणे मेट्रोच्या छत्रपती संभाजी उद्यान मेट्रो स्थानक ते शनिवार पेठ यांना जोडणाऱ्या पादचारी पुलाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या पादचारी पुलाची रचना अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आणि आदर्श असून हा स्थापत्यकलेचा उत्तम नमुना आहे. पुलामुळे पेठेतील नागरिकांना मेट्रोने प्रवास करण्याची चांगली सुविधा निर्माण झाली आहे, असे यावेळी श्री. फडणवीस म्हणाले.
यावेळी केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, राज्याच्या नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार हेमंत रासने, सुनील कांबळे, सिद्धार्थ शिरोळे, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर आदी उपस्थित होते.
पुणे मेट्रोच्या टप्पा १ अंतर्गत वनाझ स्थानक ते रामवाडी या मार्गादरम्यान डेक्कन जिमखाना आणि छत्रपती संभाजी उद्यानाला पेठ भागाशी जोडण्यासाठी दोन पुलांचे नियोजन करण्यात आले होते. यापैकी छत्रपती संभाजी उद्यान ते शनिवार पेठ या पादचारी पुलाचे काम पूर्ण झाले आहे. या पुलामुळे मुठा नदीच्या पलिकडे शनिवार पेठ, नारायण पेठ आणि परिसरातील नागरिकांना छत्रपती संभाजी उद्यान मेट्रो स्थानकात येणे सुलभ होणार आहे.
भारतातील पहिला ७० डिग्री कललेला काँक्रीटचा पायलन या पुलामध्ये आहे. उच्च तणावक्षमता असलेल्या २० केबल्स पुलाचा भार उचलण्यासाठी बसविण्यात आला आहे. पुलाची एकूण लांबी १७९. ७९१ मीटर तर रुंदी ८ मीटर आहे. या पुलाची रचना अत्याधुनिक ‘केबल स्टेड ब्रिज’ या तंत्रज्ञानाचा वापर करून करण्यात आली आहे.
या पुलासाठी नदीपात्रात केवळ दोन खांब उभारण्यात आल्याने नदीच्या प्रवाहाला अडथळा होणार नाही. पादचारी पुलाजवळ बालगंधर्व रंगमंदिर असल्याने पुण्याच्या सांस्कृतिक वारशाला अनुसरून पुलाची रचना तानपुऱ्यासारखी करण्यात आली आहे. पुलामध्ये अभियांत्रिकी आणि कलेचा उत्तम संगम साधण्यात आला आहे.
▪️ तीन टप्प्यात ११८ कोटी ३७ लक्ष रूपये निधीतून उभा राहिला उड्डाण पुल
▪️ तीस मिनिटाचा वाहतूक कालावधी आला केवळ सहा मिनिटावर
पुणे, दि. १ : पुणे शहरातील वाढत्या वाहनसंख्येमुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी सिंहगड रस्त्यावर उभारण्यात आलेला राजाराम पुलापासून ते फन टाईम थिएटरपर्यंतचा उड्डाणपूल नागरिकांच्या सेवेत दाखल झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दुसरा टप्प्याचे आज लोकार्पण करण्यात येऊन आज हा पुल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला.
यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे,केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री श्री. मुरलीधर मोहोळ, नगरविकास, परिवहन आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार भिमराव तापकीर,योगेश टिळेकर, बापूसाहेब पठारे, सुनील कांबळे, विधान परिषदेचे पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश गुप्ता,अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी पी, शहर मुख्य अभियंता प्रशांत वाघमारे यावेळी उपस्थित होते.
सिंहगड रस्त्यावरून धायरी, नऱ्हे, खडकवासला, वडगाव बुद्रुक, नांदेड सिटी तसेच बेंगळुरू-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावर दररोज सुमारे दीड लाखाहून अधिक वाहनांची वाहतूक होते. या मार्गाच्या एका बाजूला मुठा नदी व दुसऱ्या बाजूस डोंगर असल्याने पर्यायी रस्ता शक्य नसल्यामुळे उड्डाणपूल उभारणे आवश्यक होते. पुणे महानगरपालिकेमार्फत उड्डाणपुलाचे भूमिपूजन केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी करण्यात आले.
हा उड्डाणपूल तीन टप्प्यांत पूर्ण करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात सिंहगडकडून स्वारगेटकडे जाणारा ५२० मीटर लांबीचा राजाराम पूल चौकातील उड्डाणपूल (खर्च रु. १५ कोटी), दुसऱ्या टप्प्यात विठ्ठलवाडी ते फन टाईम थिएटरदरम्यानचा स्वारगेटकडून सिंहगडकडे जाणारा २.१ किमी लांबीचा उड्डाणपूल (खर्च रु. ६१ कोटी) आणि तिसऱ्या टप्प्यात वीर शिवाजी काशीद चौक ते कै. प्रकाश विठ्ठल इनामदार चौकदरम्यानचा सिंहगडकडून स्वारगेटला जाणारा १.५ किमी लांबीचा उड्डाणपूल (खर्च रु. ४२ कोटी) उभारण्यात आला. या तीनही टप्प्यांसाठी एकूण ११८.३७ कोटी रुपये खर्च आला आहे.
तीस मिनिटाचा कालावधी आता सहा मिनिटावर पूर्वी राजाराम पूल ते फन टाईम थिएटर या २.६ किमी अंतरावरील सहा चौक पार करण्यासाठी सुमारे ३० मिनिटांचा कालावधी लागत होता. नव्या उड्डाणपुलामुळे हा वेळ आता केवळ ५ ते ६ मिनिटांवर आला आहे. पुलाखालील रस्त्याचे सुयोग्य विकसन करून दोन्ही बाजूस तीन लेनची वाहतूक क्षमता, प्रशस्त पदपथ आणि पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. तसेच दुभाजकाचे सुशोभीकरण सीएसआर अंतर्गत दोन एजन्सींमार्फत पूर्ण करण्यात आले असून, त्याची देखभाल पुढील पाच वर्षे त्यांच्याच माध्यमातून होणार आहे.
या उड्डाणपुलामुळे सिंहगड रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई, दि. ०१ सप्टेंबर २०२५: महावितरणमध्ये विद्युत सहायकपदी निवड झालेल्या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी दि. २० ते २२ ऑगस्टला पूर्ण झाली आहे. तथापि राज्यातील अतिवृष्टी व पूरपरिस्थिती तसेच इतर कारणांमुळे गैरहजर असलेल्या काही उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी दि. ९ व १० सप्टेंबरला शेवटची संधी देण्यात आली आहे.
महावितरणने जाहिरात क्र. ०६/२०२३ अन्वये विद्युत सहायक पदासाठी निवड झालेले उमेदवार व त्यांना वर्ग केलेल्या परिमंडलांची यादी कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे. या उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्रांची व प्रमाणपत्रांची पडताळणी संबंधित परिमंडल कार्यालयांमध्ये दि. २० ते २२ ऑगस्ट दरम्यान करण्यात आली आहे. मात्र या तीनही दिवसांत राज्यात अतिवृष्टी व पूरपरिस्थिती तसेच काही अपरिहार्य कारणांमुळे निवड झालेल्या ज्या उमेदवारांना उपस्थित राहता आले नाही, अशा काही गैरहजर उमेदवारांना मूळ कागदपत्रे व प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी आणखी एक संधी देण्यात आली आहे.
त्यानुसार आता दि. ९ व १० सप्टेंबरला गैरहजर उमेदवारांच्या ऑनलाइन अर्जामधील नोंदी, अर्हता, कागदपत्रे, प्रमाणपत्रांची छाननी व पडताळणी त्यांना वर्ग केलेल्या संबंधित परिमंडल कार्यालयांमध्ये होणार आहे. सकाळी १० वाजता ही कार्यवाही सुरू होईल. त्यासाठी संबंधित उमेदवारांनी स्वतः सर्व मूळ कागदपत्रे व प्रमाणपत्रांसह हजर राहणे आवश्यक आहे. जे उमेदवार आणखी एक संधी देऊनही कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी हजर राहणार नाही त्यांची निवड रद्द समजली जाईल व भविष्यात त्यांच्याशी कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही असे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मूळ कागदपत्रे व प्रमाणपत्रांच्या छाननी व पडताळणीमध्ये विद्युत सहायकपदी निवड झालेल्या जे उमेदवार पात्र होतील त्यांच्या नियुक्तीबाबत संबंधित परिमंडलांमध्ये पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबतची माहिती महावितरणच्या www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
पुणे–एकीकडे महागाई, दुसरीकडे आर्थिक पिळवणूक किंवा बेरोजगारी या चक्रात अडकलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांची दैना होऊ लागली आहे , या महागाईची झळ सणासुदीच्या दिवसात चाेरट्यांनाही पाेहचल्याचे पाहवयास मिळते. कारण, पुण्यातील एका किराणा माल दुकानाचा दरवाजा उचकटून चोरट्यांनी चक्क तेलाचे चार डब्बे चोरून नेल्याची घटना सिंहगड रस्ता परिसरात घडली. या प्रकरणी अनाेळखी चोरट्यांविरुद्ध पर्वती पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला.
याबाबत किराणा माल विक्रेत्याने पर्वती पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदारांचे सिंहगड रस्त्यावरील दत्तवाडी परिसरात किराणा माल विक्रीचे दुकान आहे. चोरट्यांनी दुकानाचा दरवाजा उचकटून आत प्रवेश केला. दुकानातील तेलाचे चार डब्बे चोरून चोरटे पसार झाले. दुकानातून तेलाचे डब्बे चोरीला गेल्याचे उघडकीस आल्यानंतर तक्रारदाराने ३१ ऑगस्ट राेजी पर्वती पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. चोरलेल्या चार डब्ब्यांची किंमत आठ हजार रुपये असल्याचे तक्रारीत सांगण्यात आले आहे. पोलिस उपनिरीक्षक एस शेख पुढील तपास करत आहेत.
पुणे-३७ व्या पुणे फेस्टिव्हलमध्ये जुळ्यांचे संमेलन हा अभिनव कार्यक्रम मंगळवार दि. २ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता बालगंधर्व रंगमंदिर येथे संपन्न होणार आहे. यामध्ये १२५ हून अधिक जुळ्यांची नाव नोंदणी झाली असून ५० हून अधिक जुळ्यांच्या जोड्या पालक व मित्रपरिवारासह प्रत्यक्ष उपस्थित राहणार आहेत. तसेच “जगाची जुळ्यांची राजधानी” असा उल्लेख होणाऱ्या केरळ मधील कोडिन्ही गावाच्या सरपंच श्रीमती तसलीना यांना निमंत्रित करण्यात आले असून त्यांचा विशेष सत्कार केला जाणार आहे. या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी खा. अॅड. वंदना चव्हाण उपस्थित राहणार आहेत.पुणे फेस्टिव्हलचे उपाध्यक्ष कृष्णकुमार गोयल, मुख्य संयोजक अॅड. अभय छाजेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम समन्वयक डॉ. सतीश देसाई व बालगंधर्व रंगमंदिर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रमुख मोहन टिल्लू हे यावेळी उपस्थित राहतील. बालगंधर्व रंगमंदिर येथे रॅम्बो सर्कस चे विदुषक जुळ्यांचे स्वागत करतील. नावनोंदणी व नाष्टा झाल्यानंतर सर्व जुळ्यांना एकत्र बसवून ऐतिहासिक ठरणारा फोटोही काढला जाईल. याशिवाय ३ छोटी व्याख्याने होणार आहेत. “जुळी होण्याची वैद्यकीय कारण मीमांसा” (डॉ. अरुण गद्रे), “जुळ्यांच्या संगोपनात घ्यावयाची काळजी” (डॉ. मिलिंद दुगड) आणि “जुळ्यांची भविष्य वेगळी का?” (आभा करंदीकर) यांची छोटी व्याख्याने सादर होतील. २ सप्टेंबर रोजी वाढदिवस असणाऱ्या जुळ्या बहिणींचा सत्कार, निवडक जुळ्यांची मनोगते, जुळ्यांवरील चित्रपटातील गाण्यांची चित्रफित, कोडीन्ही गावावरील चित्रफित आणि जुळ्यांवरील मनोरंजक चित्रफित यावेळी दाखवली जाईल. पुणे फेस्टिव्हलचे माध्यम समन्वयक प्रवीण प्र. वाळिंबे, श्रुती तिवारी आणि बाबू नायर यांनी ही संकल्पांना साकारली आहे. असा जुळ्यांचा कार्यक्रम पुण्यात प्रथमच होत असावा.हा कार्यक्रम सर्वांसाठी विनामूल्य आहे.
पुणे-ज्येष्ठ चित्रपट दिग्दर्शक, कलावंत व निर्माते राज कपूर यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त ज्येष्ठ लेखक, दिग्दर्शक, गायक व संगीतकार अशोक हांडे निर्मित ‘आवारा हूँ’ हा गायन, नृत्य व संगीताचा भव्य प्रयोग पुणे फेस्टिव्हलमध्ये गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे संपन्न झाला.या कार्यक्रमास प्रेक्षकांनी प्रचंड गर्दी केली होती.
‘आवारा हूँ’ असे चपखल नाव देण्यात आलेल्या या कार्यक्रमात राज कपूर यांच्या चित्रपट योगदानावर निवेदन, गाणी, नृत्य आणि व्हिडीओच्या माध्यमातून प्रयोग सादर करण्यात आला. यासाठी एलईडी स्क्रीनवर राज कपूर यांच्या निवड चित्रपटांतील प्रसंग व गाणी दाखविली गेली. यामध्ये १२५ कलावंत होते. राज कपूर यांच्या कलाकृतींच्या भव्यतेप्रमाणेच या कार्यक्रमातही मोठी भव्यता प्रेक्षकांना पाहायला मिळाली.
माजी गृह राज्यमंत्री रमेश बागवे, सौ. झेनब रमेश बागवे ,पुणे फेस्टिव्हलचे उपाध्यक्ष कृष्णकुमार गोयल, मुख्य संयोजक अॅड. अभय छाजेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम समन्वयक डॉ. सतीश देसाई, आणि पी एम आर डी ए चे डायरेक्टर (डेव्हलपमेंट परमिशन अँड प्लॅनिंग) अविनाश पाटील यांच्या हस्ते कलावंतांचा सत्कार करण्यात आला.
पुणे-३७ व्या पुणे फेस्टिव्हल मध्ये २ दिवस झालेल्या कैरम स्पर्धा हॉटेल सारस, नेहरू स्टेडियम येथे उत्साहात संपन्न झाल्या. या स्पर्धेत एकूण ८ गट होते ही स्पर्धा ओपन श्रेणी अंतर्गत घेतली गेली , त्यामुळे कोणताही स्पर्धक कोणत्याही गटात सहभागी होऊ शकला. एकूण १२८ खेळाडूंनी यात सहभाग घेतला. या स्पर्धेसाठी १५ ते १६ कैरम बोर्ड्स उपलब्ध करण्यात आले होते. पुणे फेस्टिव्हलचे मुख्य संयोजक अभय छाजेड आणि क्रीडा समिती प्रमुख प्रसन्न गोखले यांनी स्ट्रायकर मारून स्पर्धेचा शुभारंभ केला.
पुरुष एकेरी पुणे जिल्हा नामांकन स्पर्धेत राज्य विजेते, विभागीय अंतर राज्य विजेते व राष्ट्रीय विजेत्या खेळाडूंचा सहभाग घेतला होता. या स्पर्धेसाठी प्रमुख पंच म्हणून दत्तात्रय सळागरे (राष्ट्रीय पंच) व सहाय्यक पंच म्हणून परवेस शेख यांनी काम पहिले. रविवार ३१ ऑगस्ट रोजी बक्षीस वितरण संध्याकाळी ६ वाजता संपन्न झाला. पुणे जिल्हा कैरम असोसिएशनचे वसंत वैराळ हे या स्पर्धेचे संयोजक होते.
स्पर्धेचा निकाल पुढीलप्रमाणे :
उपांत्य फेरी – अनिल मुंढे वि वि चाँद शेख
उपांत्य फेरी – वसंत वैराळ, वि वि रहीम खान
अंतिम फेरी – वसंत वैराळ वि वि अनिल मुंढे
तृतीय नामांकनासाठी झालेल्या स्पर्धेत रहीम खान याने चाँद शेख वर विजय मिळवला.
स्पर्धेत अनिस शेख (ईझी कॅरम हाउस) याने ब्रेक टू फिनिश नोंदवला.
मुंबई-मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामागे शरद पवारांचा हात असल्याचे सिद्ध करून दाखवा, असे खुले आव्हान राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी सत्ताधारी महायुतीला दिले आहे. मनोज जरांगेंच्या मागे कुणाचा हात आहे की मराठे व ते स्वयंस्फुर्तीने आलेत हे सरकारने पाहावे. उगीच लोकांमध्ये गैरसमज पसरवण्याचे राजकारण करू नये, असे त्यांनी म्हटले आहे.
मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. यासाठी त्यांनी गत शुक्रवारपासून आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केले आहे. आज त्यांच्या आंदोलनाचा चौथा दिवस आहे. त्यांची प्रकृती काहीशी बिघडली असताना सत्ताधारी महायुतीच्या नेत्यांकडून त्यांच्या आंदोलनामागे महाविकास आघाडी विशेषतः शरद पवार यांच्या पक्षाचा हात असल्याचा आरोप केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर शशिकांत शिंदे यांनी महायुतीला वरील आव्हान दिले आहे.
शशिकांत शिंदे म्हणाले, राज्याचे गृहखाते भाजपकडे विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामागे शरद पवार यांचा हात असेल तर त्यांनी ते सिद्ध करून दाखवावे. शरद पवार या प्रकरणी काही बोलले नाही, तर सत्ताधारी पक्षाचे नेते त्यांच्याकडे भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी करतात. तसेच या आंदोलनामागे त्यांचा अदृश्य हात असल्याचाही आरोप करतात. आता मनोज जरांगे यांच्या मागे नक्की कुणाचा हात आहे की ते व मराठे स्वयस्फुर्तीने आलेत हे सरकारने बघावे. या प्रकरणी लोकांमध्ये गैरसमज पसरवण्याचे काम करू नये.
शशिकांत शिंदे यांनी यावेळी सरकारला हे आंदोलन गांभीर्याने घेण्याचेही आवाहन केले आहे. माझी सरकारला विनंती आहे. या प्रकरणी कुणाची काय भूमिका आहे हे न पाहता त्यांनी हे आंदोलन गांभीर्याने घ्यावे. सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावे. त्या समितीच्या अहवालाची वाट न पाहता सरकारच्या समितीने बैठक घेऊन तत्काळ निर्णय घ्यावेत, असे ते म्हणालेत.
आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी .. असा विनोदी प्रकार
मुंबई-मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात कळीचा मुद्दा बनलेले हैदराबादचे गॅझेट हे हैदराबादच्या निझामाकडे नाही, तर आपल्याच सरकारकडे उपलब्ध असल्याचा दावा लेखत तथा इतिहास संशोधक विश्वास पाटील यांनी केला आहे. हैदराबाद निजाम सरकारने तत्कालीन मुंबई प्रांतिक सरकारला नोव्हेंबर 1956 मध्येच सर्व रेकॉर्ड ऑफिशिअली दिल्याच्या नोंदी आहेत. त्यामुळे 5 निवृत्त न्यायाधीशांची कमिटी पाठवली तरी हैदराबादमध्ये काय मिळणार? इथे रेकॉर्ड पोचल्याच्या दोन्ही सरकारने नोटिफिकेशन सुद्धा काढल्या होत्या. मग गरीब शेतकऱ्यांचे रेकॉर्ड गेले कुठे? आज रेकॉर्ड उपलब्ध नसेल तर त्या परिस्थितीला किती मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री जबाबदार? असा प्रश्न त्यांनी यासंबंधी उपस्थित केला आहे.
विश्वास पाटील यासंबंधी आपल्या एका विस्तृत पोस्टमध्ये म्हणाले की, तत्कालीन हैदराबादच्या चीफ सेक्रेटरीनी आपल्या अखत्यारीतील सर्व District Collectors ना निजामाच्या हद्दीतील मराठवाड्याचे रेकॉर्ड तात्काळ मुंबई सरकारकडे व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याचे सर्क्युलर ऑक्टोबर 1956 मध्ये काढले होते. त्यानुसार एक नोव्हेंबर 1956 च्या दरम्यानच सर्व रिव्ह्यून्यू, ट्रेझरी, पोलीस आणि त्यानंतर काही महिन्यात न्यायालयीन रेकॉर्ड मुंबई सरकारच्या ताब्यात देण्यात आले होते. तशी नोटिफिकेशन्स हैदराबाद आणि मुंबई सरकार या दोघांनीही काढली होती. तर ते रेकॉर्ड गेले कुठे? गेली दोन वर्ष आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे.
भारत सरकारच्या स्टेट रिऑर्गनायझेशन ॲक्ट 1956 च्या सेक्शन 76 तसेच 77 व इतर संबंधित कलमानुसार नवीन राज्य किंवा त्याची पुनर्रचना झाली झाल्यावर तात्काळ संबंधित रेकॉर्ड ज्या त्या सरकारकडे देण्याचे आदेश पारित झाले होते. त्यानुसार किती तारखेपर्यंत कुठले रेकॉर्ड हस्तांतर झालेच पाहिजे अशा “डेडलाईन” सुद्धा ठरवणारे आदेश काढले गेले होते. त्यानुसार महसूल व जमाबंदी दप्तर हे डिसेंबर 1956, ट्रेझरी लेजर्स 31 डिसेंबर 1956 आणि हैदराबादच्या सचिवालयातील संबंधित सर्व सेक्रेटरीएट फाईल ह्या फेब्रुवारी 1957 पर्यंत द्यावयाच्या डेडलाईन्स ठरवून गेल्या दिल्या गेल्या होत्या. त्यानुसार संबंधित हस्तांतरण त्यावेळीच्या उत्तम प्रशासकीय यंत्रणेने विनाविलंब पार पाडले होते.
मग ते दिलेले सर्व रेकॉर्ड सांभाळण्याची जबाबदारी कोणाची ? कायद्याच्या भाषेत हू इज कस्टस्टोडीयन ऑफ गव्हर्नमेंट रेकॉर्ड्स ? 18 91 मध्ये “इम्पेरियल रेकॉर्डस कीपर” नावाची पोस्ट निर्माण झाली होती. आता भारत सरकारने 1993 मध्ये पब्लिक रेकॉर्डस Act निर्माण केला आहे. कायद्यानुसार महसुली रेकॉर्डसाठी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आणि त्या विभागाचे जे प्रमुख असतात ते कस्टोडियन ऑफ गव्हर्मेंट रेकॉर्ड असतात.
त्यानुसार एक नोव्हेंबर 1956 च्या दरम्यान औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, नांदेड, बिदर लातूर, नळदुर्ग ह्या सीमेवरील जिल्ह्यांचे हस्तांतरण तीन राज्यांमध्ये विधिवतरीत्या पार पाडले गेले आहे.
हा बाळबोध नियम आमच्या प्रशासकांना माहित नाही का?
विश्वास पाटील पुढे म्हणतात, जेव्हा एखादे नवीन राज्य किंवा देश निर्माण होतो. तेव्हा सैन्य किंवा सुरक्षा घुसवण्याच्या आधीही त्या प्रांतातले जमिनींचे नकाशे आणि मालकी हक्कपत्रक ही सर्व रेकॉर्ड्स महत्वाची असतात. हा बाळबोध नियम आमच्या प्रशासकांना माहित नाही का? तसेच मौर्य काळापासून संबंधित कास्तकार किंवा शेतकरी याच्या मालकीचे कोणते क्षेत्र आहे अशा कागदपत्रांच्या दुय्यम सत्यप्रती राजाने आपल्या दप्तरांमध्ये सांभाळून ठेवायच्या असतात. तशीच कागदपत्रे ब्रिटिश आणि निजामाच्या किंवा तेव्हाच्या मुंबई राज्यांमध्ये सुद्धा सांभाळली गेली होती. समजा गाव पातळीवरचे तलाठ्याचे दप्तर हरवले, शेतकऱ्याकडचे जरी हरवले तरी राजाकडे म्हणजे सरकारकडे त्याच्या दुहेरी प्रती ठेवणे बंधनकारक असते. त्यानुसार व्हिलेज रेकॉर्डच्या नोंदी, त्यामध्ये काही जिल्हा पत्रके तसेच मुख्य तहशील पत्रके ही सांभाळली जात.
त्यानुसार निजाम सरकारने तत्कालीन मुंबई सरकारला प्रत्येक जिल्ह्यातील कोणती पत्रके हस्तांतरित केली होती?
खसरा पत्रक __ज्यामध्ये त्या तालुक्यातील प्रत्येक सर्वे नंबर, खातेदाराचे नाव, फसल अशी पूर्ण माहिती असायची
खतौनि पत्रक. ज्याची आजच्या सात बाऱ्याशी तुलना करता येईल. हू इज ओनर अँड हू इस कल्टीवेटर ?
जमाबंदी तथा सालाना पत्रक. ज्यामध्ये लगान , मागणी आणि बकाया म्हणजे राहिलेली बाकी याच्या नोंदी असतात.
लाल किताब. दिल्लीच्या मुघल प्रशासनापासून ते हैदराबादच्या निजामापर्यंत सर्वात महत्त्वाचे डॉक्युमेंट होते. ते तांबड्या वेस्टर्नमध्ये बांधले जायचे. एक प्रकारे हे गाव पातळीवरचे गॅझेट होते. त्याच्यामध्ये गाव, गावातील माणसे, तळी, पाण्याची साधने, वसूल, जहागिरीचे क्षेत्र सर्व काही असायचे. हे दरवर्षी तलाठ्याकडून प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत जाऊन त्याचे अवलोकन होऊन पुन्हा गावात परत यायचे. प्रत्येक गावात हे सर्वात महत्त्वाचे डॉक्युमेंट होते.
शजरा ( खेतो का नक्शा) प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेती क्षेत्राचा सरकारमार्फत नकाशा काढला असायचा. त्यासाठी नक्शाणवीस नावाचे खास अधिकारी नेमलेले असायचे. हे पत्रक सुद्धा प्रत्येक गावात होते.
माल वसुली रजिस्टर, डिमांड अँड कलेक्शन
तहसील दप्तरी रजिस्टर
इक्रारनामा आणि सनद रजिस्टर. ज्यामध्ये गावातील इनामे जहागीर तसेच व पुढच्या वफ जमिनीच्या नोंदी असत.
दस्तऐवज सापडत नसतील तर त्यात शेतकऱ्यांचा काय दोष?
अशी सर्व रजिस्टर्स ही त्या – त्या जिल्हाधिकार्याकडे निजाम सरकारने सुपूर्द केली होती. ती सुपूर्त करताना स्पष्टपणे “हँड ओव्हर लिस्ट” म्हणजे हस्तांतरणाची यादी सुद्धा तयार केली गेली होती. हे सर्व रजिस्टर्स आज तालुका दप्तर मध्ये किंवा डिस्टिक कलेक्टर दप्तरमध्ये मिळत नसतील तर त्याबाबत गरीब शेतकऱ्यांचा काय दोष ? लोकांकडे जे डॉक्युमेंट्स असतील ते तपासण्यासाठी जर कायदेशीररित्या पर्यायी दप्तर जे पर्मनंट रेकॉर्ड म्हणून कस्टोस्डियन ऑफ गव्हर्नमेंट रेकॉर्डने मेंटेन करायला हवे, ते नसेल तर त्यात लोकांचा काय दोष?
मी चांद्यापासून ते बांधापर्यंतच्या सर्व ब्रिटिश गॅजेटीयर्सचा अभ्यास गेली दोन वर्ष करतो आहे. दिल्लीचे पार्लमेंट लायब्ररी रेकॉर्ड, जनगणना कार्यालय, हैदराबादचे तीन नाक्यावरचे कार्यालय व इतर कार्यालय सारी धुंडाळून झाली आहेत. महाराष्ट्रातील सर्वच मराठा हे कुणबी होते असे ब्रिटिशांची गॅझेट सुद्धा सांगत नाहीत. मात्र शेती करणारा बहुतांशी 85% मराठा वर्ग हा कुणबी होता हे या रेकॉर्डवरून आढळून येते. तशा अनेक ठिकाणी नोंदी आहेत. निजामाच्या पिरेड मध्ये सुद्धा कोर्टात, हायकोर्टात केसेस जाऊन तसे डिसिजनही झालेले आहेत.
आता तत्कालीन जिल्ह्यांचा वानगी दाखल विचार करायचा तर तेव्हाचा रत्नागिरी जिल्हा व सावंतवाडी संस्थान यांची 1881 ची जनगणना लक्षात घेता एकूण संख्या 9 लाख 41 हजार 49 होती. पैकी दोन लाख तीन हजार चारशे सहा हे मराठा होते. तर दोन लाख 84 हजार 267 हे कुणबी होते. जिल्ह्यात धनगर अठरा हजार पाचशे पाच, ब्राह्मण 66 हजार ०४६ महार समाज 85 हजार 513 तर भटक्यांची संख्या 6553 होती. ठाणे आणि मुंबई मध्ये कुणब्यांची संख्या अधिक आहे. तर सोलापूर मध्ये मराठा एक लाख ऐंशी हजार आणि मराठा कुणबी एक लाख 78 हजार 938, माळी 23898 वंजारी 3508 धनगर 57 04 ब्राह्मण 26979 महार समाज 44001 तर मातंग 1923 अशी संख्या आहे.
साधारणता माझ्या माहितीप्रमाणे 1985/ 86 पर्यंत महाराष्ट्रात सर्वच जिल्ह्यांमध्ये ही सर्व रेकॉर्ड्स उपलब्ध होती. त्याचे महत्व न जाणता रेकॉर्डरुम कोणाच्या आदेशाने आणि कुणी खाली केल्या ? हे अविवेकी आदेश कोणी दिले. गेल्या पंचवीस तीस वर्षात ज्यांनी मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री म्हणून कामे केली त्यांना त्याची उत्तरे द्यावे लागतील. तरच मग महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य वगैरे मैदानातली भाषा शोभून दिसेल.
सद्यस्थितीत आता जे रेकॉर्ड आहे त्यातून संबंधित शेतकरी वर्गाला कसा फायदा देता येईल, याचाही विचार व्हावा. माझ्या आजोबांचे आणि पंजोबांच्या नावे मोडीमध्ये कुणबी नावाची नोंद आहे. पण मला इथल्या जटील प्रशासकीय व्यवस्थेने तेव्हा तो दाखला मिळू दिला नाही. आज खानदानाच्या नावाने जे मोठ्या मोठ्या थापा मारतात त्यांचेही रेकॉर्ड माझ्याकडे आहे.
संपूर्ण मराठा समाज जरी कुणबी ठरत नसला तरी ज्यांच्याकडे दाखले आहेत त्यांच्याकडे तरी संशयाने पाहू नका. ब्रिटिशांनी दिलेल्या वर्गवारीनुसार साधारण प्रत्येक तालुक्यात कुठल्या समाजाचे किती लोक होते याची आकडेवारी आहे. त्या सरासरीचा विचार करून लोकांना काही फायदे देता येतील. जे ब्रिटिश रिकॉर्ड पहिले प्लॅनिंग कमिशन आणि शेड्युल्ड कास्ट कमिशन वगैरे रचताना आधारभूत ठरवले गेले होते. ते रेकॉर्ड पूर्णता या प्रश्नावर नाकारण्यात काय अर्थ आहे ?
या सर्व गोष्टींचा गांभीर्याने विचार व्हावा आणि उनापावसामध्ये, शेतामध्ये राबणाऱ्या लोकांना न्याय मिळावा आणि तो सर्व जाती धर्माच्या लोकांना मिळावं. आपली लोकशाही, प्रत्येक राजकीय पक्षाची लोकशाही ही आज “स्वकुटुंबकल्याणशाही” झालेली आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच सार्वजनिक हिताच्या गोष्टींकडे सर्वांनीच ध्यान द्यायला हवे. नेत्यांच्या आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अविवेकामुळे लोकांचे हाल होऊ नयेत असेच मला वाटते, असेही विश्वास पाटील यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
मुंबई-मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानात उपोषण सुरू केले आहे. तसेच संपूर्ण मुंबईत मोठ्या संख्येने राज्यभरातून मराठा समाज जमा झाला आहे. तसेच रविवारी मनोज जरांगे यांनी आपण मरेपर्यंत उपोषण करणार असल्याची घोषणा केली आहे. परंतु, जरांगेंच्या या आंदोलनाच्या विरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणीत उच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाचे निर्देश दिले असून आता कोणालाही मुंबईत येऊ देऊ नका, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच उद्या 4 पर्यंत जिथे रस्ते अडवण्यात आले आहेत त्या सर्व ठिकाणांवर आंदोलकांना हटवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले, मुंबईतील मराठा आंदोलनाबाबत मी 29 तारखेला तक्रार दिली, आझाद मैदानाच्या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना फोन केला आणि त्यांना परिस्थिती जाणीव करून दिली. लेखी तक्रार दिली आणि गुन्हा दाखल करण्यासाठी अर्ज केला. पण, पोलिसांनी कारवाई केली नाही, असे गुणरत्न सदावर्त यांनी न्यायालयात म्हटले. तसेच, आज राज्याचा मुख्यमंत्री मराठा नाही म्हणून हे सुरू असल्याची टीकाही गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयात मनोज जरांगे यांचा अर्ज वाचून दाखवला. या अर्जाच्या सुरुवातीलाच आमरण उपोषणाचा उल्लेख केला आहे. मात्र, आमरण उपोषणाला परवानगी नसल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारणा केली आहे. तसेच मनोज जरांगे यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे का? असा सवालही मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे.
माजी सैनिकांना केवळ आझाद मैदानावर आंदोलनाची परवानगी देण्यात आली होती, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याउलट, राज्य सरकारची बाजू अशी होती की, आंदोलनाला केवळ एक दिवसासाठी परवानगी देण्यात आली होती आणि इतरत्र आंदोलन करण्यास परवानगी नव्हती. आंदोलकांनी सर्व अटी व शर्तींचे पालन करण्याबाबत लेखी हमीपत्र दिल्यानंतरच त्यांना ही परवानगी देण्यात आली, अशी माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने नियमांचे पालन करून आंदोलन करण्याची परवानगी दिली होती आणि त्याच आधारावर ही परवानगी देण्यात आली होती. आझाद मैदान आंदोलनांसाठी आरक्षित आहे, परंतु त्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही ठिकाणी आंदोलन करण्यास परवानगी नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले.
पुढे आपली बाज मांडताना राज्य सरकारने म्हटले, गणेशोत्सवात कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणं पोलिसांसाठी देखील कठीण आहे. तरी आम्ही समतोल पाळण्याचा प्रयत्न करतोय जेणेकरून कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही. शनिवारी आणि रविवारी आंदोलनाला परवानगी देण्यात आलेली नाही, केवळ 5 हजार आंदोलकांना परवानगी देण्यात आली होती. तसेच जरांगे यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे देखील सरकारने वारंवार सांगितले आहे. शहर एक खेळाचे मैदान झाले असल्याचेही राज्य सरकारने म्हटले आहे.
पुणे -३७व्या पुणे फेस्टिव्हल अंतर्गत आयोजित पुरुष आणि महिला बॉक्सिंग स्पर्धेत सुफियान शेख बेस्ट बॉक्सर ठरल्या. याशिवाय स्वीटी यादव – मोस्ट प्रॉमिसिंग, शुभम लांडगे – बेस्ट चॅलेंजर, यांची निवड झाली. या स्पर्धा पुण्यातील भवानी पेठ येथील वस्ताद लहुजी साळवे स्टेडियमवर रविवार ३१ ऑगस्ट रोजी रंगल्या. संपूर्ण दिवसभर झालेल्या या स्पर्धेत ४० पुरुष आणि ४० महिला खेळाडू विविध वजन गटांमध्ये सहभागी झाले होते. या जिल्हास्तरीय स्पर्धा पुणे जिल्हा बॉक्सिंग असोसिएशनच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आल्या होत्या.
स्पर्धेचे उद्घाटन सकाळी इंडियन बॉक्सिंग कौन्सिलचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर पी. के. मुरलीधरन राजा यांच्या हस्ते झाले याप्रसंगी माजी गृह राज्यमंत्री रमेश बागवे, माजी नगरसेवक अविनाश बागवे, पुणे फेस्टिव्हलचे मुख्य संयोजक अॅड. अभय छाजेड व क्रीडा समन्वयक प्रसन्न हे उपस्तीत झाले सायंकाळी बक्षीस वितरण माजी गृह राज्यमंत्री रमेश बागवे यांच्या हस्ते झाले. या प्रसंगी स्पर्धेचे मुख्य संयोजक व पुणे शहर बॉक्सिंग संघटनेचे अध्यक्ष अविनाशजी बागवे, छत्रपती पुरस्कार विजेते सलमान शेख, रेनॉल्ड जोसेफ , पुणे बॉक्सिंग असोसिएशनचे मदन वाणी, विजय गुजर, सुरेश गायकवाड आणि अशोक मेमजादे यांची विशेष उपस्थिती होती. मान्यवरांचे स्वागत पुणे शहर बॉक्सिंग संघटनेचे सचिव श्री. विजय गुजर यांनी केले.
पुणे-केळीचे खुंट, नारळाच्या झावळ्या, तोरण व फुकलम (फुलांची रांगोळी) यांनी सजवलेले बालगंधर्व रंगमंदिराचे प्रवेश द्वार पारंपारिक पंचवाद्यमचा गजर , गणेश वंदनम, भरतनाट्यम, शास्त्रीय आणि अर्ध शास्त्रीय नृत्य, गाणी, तिरुवथिरकली लोकनृत्य, मोहिनीअट्टम आदी नृत्य प्रकारांद्वारे मल्याळी संस्कृतीचे दर्शन घडवणारा केरळ महोत्सव पुणे फेस्टिव्हल अंतर्गत संपन्न झाला. पुणे शहर व जिल्ह्यातील केरळवासियांच्या वतीने दरवर्षी प्रमाणे यंदाही रविवार दि. ३१ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी केरळ महोत्सव उत्साहात साजरा झाला. पुण्यातील केरळवासियांनी या कार्यक्रमास मोठी गर्दी केली होती.
केरळचे खासदार व्ही के श्रीकंदन हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांच्यासह पुणे मल्याळी फेडरेशनचे अध्यक्ष राजन नायर, पुणे फेस्टिव्हलचे उपाध्यक्ष कृष्णकुमार गोयल, मुख्य संयोजक अॅड. अभय छाजेड, मोहन टिल्लू, समन्वयक बाबू नायर, पुणे मल्याळी फेडरेशनचे उपाध्यक्ष एम व्ही परमेश्वरम व शानी नवशाद, सरचिटणीस टी.डी. जॉन, कार्यक्रम प्रमुख टी.पी. विजयन, सांस्कृतिक प्रमुख यु एन पोडूवाल, आर नायर आदींच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने सुरुवात झाली.
खासदार व्ही के श्रीकंदन यांचे पुणेरी पगडी घालून स्वागत करण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्राची तुतारी आणि केरळचे चेंडमेलम यांच्या निनादाने सभागृह भारून गेले. बाबू नायर यांनी प्रास्ताविक केले. पुणे फेस्टिव्हलचे संस्थापक अध्यक्ष सुरेश कलमाडी यांनी पुणे फेस्टिव्हलमध्ये केरळ महोत्सव सातत्याने आयोजित करून राष्ट्रीय एकात्मता साधली याचे खा. व्ही के श्रीकंदन यांनी कौतुक केले व सर्वांना ओनमच्या शुभेच्छा दिल्या तसेच सुरेश कलमाडी यांच्या या योगदानाबद्दल सभागृहातील सर्वांनी उभे राहून टाळ्यांच्या गजरात सुरेश कलमाडींचे अभिनंदन केले.
यावेळी पुणे जिल्ह्यातील केरळ वासियांच्या मुले व मुली कलावंतांनी केरळच्या संस्कृतीचे दर्शन घडवणारे बहारदार नृत्याविष्कार सादर केले. त्याचबरोबर ओप्पाना (मुस्लिम एथनिक नृत्य) आणि मोर्गमकली (ख्रिश्चन एथनिक नृत्य) हे नृत्याविष्कार सादर करून केरळ संस्कृतीतील धार्मिक सलोख्याचे मनोहारी दर्शनही घडवले. ड्रग्ज विरोधी संदेश देणाऱ्या नृत्याविष्काराला देखील प्रेक्षकांनी मोठा प्रतिसाद दिला.
पुणे जिल्ह्यात ४.५ लाख केरळवासीय राहत असून त्यांच्या ३२ संस्थांच्या पुणे मल्याळी फेडरेशनचे चेअरमन राजन नायर आणि कॉ-ऑर्डिनेटर बाबू नायर यांनी याचे आयोजन केले. यामध्ये हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन अशा सर्व धर्मियांचा एकोपा दाखविणाऱ्या नृत्याविष्कारांनी प्रेक्षकांना विशेष आनंद मिळाला. या सर्व कार्यक्रमांमध्ये पुणे जिल्ह्यातील २०० हून अधिक केरळी युवक व युवती कलावंत सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्रासारखी कर्मभूमी व केरळ सारखी मातृभूमी यांच्यात बंधूभाव वाढावा असा प्रयत्न यातून केला गेला आहे, असे पुणे मल्याळी फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष राजन नायर यांनी सांगितले.
‘राज्य महोत्सवा’ बाबतची तरतुद, नियमावली किंवा निश्चित व्याख्या’ काय..?- काँग्रेस वरिष्ठ राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी
पुणे – ‘गणेश भक्तां मध्ये केवळ सवंग लोकप्रियता मिळवण्या करीता कोलेल्या घोषणे शिवाय, गणेशोत्सवाला ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून अधिकृतपणे मान्यता देणारा शासकीय निर्णय (जीआर) अद्यापही जारी झाल्या बाबतचा उल्लेख मिळत नसून, महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेत स्थळांवर (www.maharashtra.gov.in) वा इतर संकेतस्थळांवर (dgipr.maharashtra.gov.in, gr.maharashtra.gov.in) अशा जीआरचा तपशील उपलब्ध नसल्याचे राज्य काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे.
ते पुढे म्हणाले की, गणेशोत्सव हा ‘ राज्य महोत्सव” म्हणून साजरा केला जात असतांना त्या करीताची बजेट – तरतुद, नियमावली किंवा त्याची ‘निश्चित ‘व्याख्ये’ बाबत शासकीय स्तरावर कोठे ही स्पष्टता नसल्याने, स्टंटबाजी शिवाय सरकारला या विषयी गांभीर्य नसल्याचेच स्पष्ट होते. गणेशोत्सवात सहभागी ‘मुर्तीकार, कलाकार, मंडपवाले, वाद्ये वादक, पौरोहित्य करणारे, सेवेकरी, ढोल – ताशा पथकांचे साहीत्य वा सजावट साहीत्य वा सेवे’ वरील जीएसटी माफ करण्यात आला काय…? वा सवलत देण्यात आली आहे काय..? या उत्सवाचा ताण झेलत, गणेशोत्सव रात्रंदिवस सुरक्षितपणे व शांततेने पार पाडण्या करीता झटणारे ‘पोलीस – दला’स विशेष रजा – सुट्टी वा सवलत इ जाहीर केली काय..? आमदारांचे मागणी प्रमाणे गणेशोत्सवा’साठी 100 कोटी रु. निधीची मागणी होती. गणेशोत्सवाच्या सजावटीसाठी पुणे शहरात G20 परिषदेच्या धर्तीवर व्यवस्था, पोलिसांची अतिरिक्त कुमक, आणि पंढरपूर वारीप्रमाणे व्यवस्थापनाची मागणी होती. तसेच गणेशोत्सव काळात तालुका ते राज्य स्तरावरील सांस्कृतिक स्पर्धांसाठी 10 कोटी रुपये बक्षिसे ठेवण्यात आली आहेत काय..? गणेशोत्सवाला ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून घोषित केल्याने राज्य सरकार गाव आणि शहरांमध्ये उत्सवाच्या खर्चाचा काही भाग उचलणार आहे काय (?) ज्यामुळे समावेशिता आणि पारंपरिकता होईल. गणेशोत्सव मंडळांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचेही सरकारचे धोरण आहे काय..? सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधा: राज्याचा उत्सव साजरा करताना सामाजिक भान, पर्यावरण पूरकता आणि पर्यटक – भाविकांचा उत्साह यांचा समन्वय साधण्यासाठी सरकारने पोलिसांची अतिरिक्त कुमक आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे प्रायोजन केले आहे काय..? सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी गणेशोत्सवाला महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक परंपरेचा अविभाज्य भाग म्हणून संबोधले व उत्सवाला सामाजिक एकता, राष्ट्रीयत्व, स्वातंत्र्य आणि स्वाभिमानाशी जोडले असून गणेशोत्सव” सर्व धर्म, जात आणि भाषांना” जोडणारा उत्सव असावा, अशी भूमिका असल्याचे समजते. मात्र प्रत्यक्षदर्शी अंमलबजावणी शुन्य असल्याची टीका ही काँग्रेस ने केली. याच धर्तीवर, तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकारने ‘दही हंडी’ला राज्य क्रीड़ा दर्जा देण्याचे जाहीर करूनही, प्रत्यक्ष तोंडाला पाने पुसण्याचाच प्रकार केल्याची पुस्ती ही तिवारी यांनी जोडली.
आम्हाला संपलेला पक्ष म्हणता, आंदोलन झाल्यानंतर तुमचे 250 आमदार असूनही शरद पवारच केंद्रबिंदू म्हणता
मुंबईतील जरांगे भेट व आंदोलक घेऱ्याच्या प्रकारानंतर खासदार सुप्रिया सुळे पुण्यात गणेश भेटीला.. पुणे -जरांगे पाटील यांच्यासोबत थोडक्यात चर्चा झाल्यानंतर बाहेर पडताना आंदोलकांनी त्यांच्या गाडीला घेराव घालत जोरदार घोषणाबाजी केली.या घडामोडीवर पुण्यात प्रतिक्रिया देताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, मी लोकप्रतिनिधी आहे आणि माझी नैतिक जबाबदारी आहे की, आंदोलनकर्त्यांच्या भावनांचा आदर केला पाहिजे. एखाद्या तरुणाला काही वेदना असतील तर त्याला समजून घेणं आणि त्यातून मार्ग काढणं हे माझं कर्तव्य आहे. आझाद मैदानावर फार काही झालेलं नाही. एखाद्या मुलाने हट्ट केला तर त्यात गैर काय? जरांगे पाटील यांच्याशी झालेल्या चर्चेबाबत सुळे म्हणाल्या की, त्यांना थकवा असल्याने फक्त तब्येतीची चौकशी केली. डॉक्टरांशी सविस्तर चर्चा झाली. मुंबई महापालिका आणि सरकारने त्या परिसरातील स्वच्छतेवर लक्ष द्यावं,” अशी विनंती त्यांनी केली. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून सुळे यांनी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला. “एकीकडे आम्हाला छोटा पक्ष म्हणतात, संपलं म्हणतात आणि दुसरीकडे इतक्या मोठ्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू शरद पवार ठरतात. त्यांच्या पक्षाकडे 250 आमदार, 300 खासदार आहेत असं सांगत भाजप त्यांच्याकडेच वळतो ही कमालच आहे, असा टोला त्यांनी लगावला. याचबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर थेट निशाणा साधत सुळे म्हणाल्या की, “सलग अकरा वर्ष भाजपचं गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत राज्य आहे. 2018 साली फडणवीस यांनी विधानसभेत मराठा आरक्षणाची मागणी केली होती आणि उपायही सुचवले होते. आता तेच मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री सत्तेत आहेत. मग त्यांनी ते उपाय अंमलात आणावेत,” अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, सरकारवर थेट निशाणा साधत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, “सध्याचं सरकारच आंदोलनाला जबाबदार आहे. जर निर्णय घ्यायचाच असेल तर तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलवा, कॅबिनेट घ्या आणि अधिवेशन बोलवा. आंदोलनाला रसद पुरवणाऱ्यांची यादी जाहीर करा. गृहखात्याकडे माहिती असेल तर आम्हालाही द्या, नाहीतर सरकार फेल ठरेल.”
मुंबई -मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा राज्याचे कॅबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी पहिल्यांदाच मुंबईत रस्ते कथितपणे रस्ते जाम करणाऱ्या मराठा आंदोलकांना कडक शब्दांत समज दिली आहे. रस्ते अडवल्याने किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या समोर जाऊन घोषणाबाजी केल्याने आरक्षण मिळत नाही. सरकारने घेतलेला निर्णय कोर्टात टिकावा असा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे या प्रकरणी वेळ लागत आहे, असे ते म्हणालेत.
मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. यासाठी त्यांनी गत शुक्रवारपासून आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांच्या आंदोलनाचा आज चौथा दिवस आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या मराठा आंदोलकांनी आज रिझर्व्ह बँकेपुढे जाऊन घोषणाबाजी केली. तसेच काही आंदोलकांनी शेअर बाजाराच्या इमारतीतही शिरण्याचा प्रयत्न केला. विशेषतः काही आंदोलकांनी मुंबईतील काही प्रमुख रस्त्यांवर गाड्या आडव्या लावल्या आहेत. यामुळे रहदारीचा प्रश्न उपस्थित झाला असताना मंत्री राधाकृ्ष्ण विखे पाटील यांनी आंदोलकांना खडेबोल सुनावलेत. समाजाला गालबोट लागेल असे कोणतेही कृत्य आंदोलकांनी करू नये, असे ते म्हणालेत.
राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे या प्रकरणी काहीसा वेळ लागत आहे. पण सरकारने घेतलेला निर्णय कोर्टात टिकला पाहिजे, यासाठी आमच्याकडून सर्वोतपरी प्रयत्न केले जात आहेत. मराठा समाजाने यापूर्वीही अनेकदा मोर्चे काढले. त्याची देशभर चर्चा झाली. पण कुठेही गालबोट लागले नाही. कारण, असे काही झाले तर त्याने समाजाची बदनामी होते. आता जी काही मंडळी काही प्रकार करत आहेत ते चुकीचे आहे. या प्रकरणी रस्ते अडवणे किंवा रिझर्व्ह बँकेपुढे जाऊन घोषणाबाजी केल्याने आरक्षण मिळत नाही. कोणताही प्रश्न सुटत नाही.
मनोज जरांगे स्वतः आझाद मैदानावर बसलेत. त्यामुळे सर्व मराठा बांधवांनीही आझाद मैदानावर गेले पाहिजे. त्या आंदोलनात आपला सहभाग नोंदवला पाहिजे. आपण मुंबईला कशासाठी आलो हे लक्षात घेतले पाहिजे. सर्वसामान्य मुंबईकरांचे हाल होता कामा नये. आपलीही बदनामी होता कामा नये.
ते पुढे म्हणाले, मराठा बांधव आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी मैदानात येत असतील तर त्यात काहीच गैर नाही. पण त्याशिवाय इतरत्र जाऊन दैनंदिन जीवन विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर त्यामुळे समाजाची बदनामी होते याचे भान सर्वांनी ठेवले पाहिजे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी या प्रकरणी मराठा आंदोलकांवर टीका करण्याची काहीही गरज नसल्याचेही स्पष्ट केले. आंदोलनकर्त्यांमुळे मुंबईतील रहदारीवर काहीसा परिणाम झाला. पण त्यामुळे त्यांच्यावर टीका करण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे ते म्हणाले.
दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी आज बैठकांचे सत्र सुरू आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे उपस्थित आहेत. सोबतच मंत्री छगन भुजबळ, राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि महाधिवक्त्यांच्या उपस्थितीमध्ये ही बैठक होत आहे. यात काय निर्णय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
