रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पुन्हा एकदा रेपो रेटमध्ये वाढ केली आहे. रेपो रेटमध्ये ५० बेसिस पॉइंटची (०.५० टक्के) वाढ करण्यात आली आहे. यासोबत रेपो रेट ४.९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. एक महिन्याच्या अंतराने रेपो रेटमध्ये करण्यात आलेली ही दुसरी वाढ आहे.याआधी एमपीसीने मे महिन्याच्या सुरुवातीला तातडीने आयोजित केलेल्या बैठकीतून रेपो रेटमध्ये ४० बेसिस पॉइंटची वाढ केली होती. ऑगस्ट महिन्यात पुन्हा एकदा रेपो रेटमध्ये वाढ केली जाईल असा अंदाज आहे. यानंतर हा रेट ५.५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पतधोरण निर्धारण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीनंतर रेपो रेटमध्ये वाढ करण्यात आल्याची माहिती दिली. एमपीसीची सोमवारपासून सुरु असलेली तीन दिवसीय बैठक आज संपली. या आर्थिक वर्षातील एमपीसीची ही तिसरी बैठक होती. शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत समितीच्या पाच सदस्यांनी महागाई आणि आर्थिक विकासावर चर्चा केली. अनियंत्रित महागाई लक्षात घेता रेपो रेट वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही यावर सर्व सदस्यांचं एकमत झालं.
सरकारी आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२२ मध्ये किरकोळ महागाई दर ७.८ टक्के होता, जो मे २०१४ नंतर सर्वाधिक आहे. जानेवारी २०२२ पासून हा दर सहा टक्क्यांच्या पुढे आहे. याचप्रकारे एप्रिल २०२२ मध्ये घाऊक महागाई वाढून १५.८ टक्क्यांवर पोहोचला होता. डिसेंबर १९९८ नंतर हा दर सर्वाधिक होता.
धान्याच्या महागाईबद्दल बोलायचं गेल्यास मार्च महिन्यात ७.६८ टक्क्यांवरुन ८.३८ टक्क्यांवर पोहोचला होता. मे महिन्यातील आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नाही. दरम्यान महागाई दर वाढत राहील असा अंदाज आहे. दुसरीकडे सरकराने महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेवरील कर, विमान इंधनाचे दर कमी करण्यासोबतच अनेक पावलं उचलली आहेत.
रेपो दर म्हणजे काय आणि त्यात वाढ केली गेल्याने काय होणार?
देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेची नियंत्रक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ही अर्थव्यवस्थेतील पैशाच्या प्रवाहावर लगाम राखते. कायद्याने स्वीकृत जबाबदारीप्रमाणे महागाईचा दर देखील चार टक्के (कमी/अधिक दोन टक्के) या घरात राखण्याचे उद्दिष्ट आणि दायीत्वही रिझर्व्ह बँकेवर आहे. ही भूमिका पार पाडण्यासाठी – रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट आणि रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) ही रिझर्व्ह बँकेकडे उपलब्ध असणारी प्रभावी साधने आहेत. वाणिज्य बँकांना त्यांच्या व्यवसायाची गरज पूर्ण करण्यासाठी लागणारा निधी रिझर्व्ह बँक त्यांना अल्प मुदतीचे कर्ज देत असते, हे कर्ज ज्या व्याज दराने दिले जाते, त्याला ‘रेपो रेट’ म्हणतात. रेपो रेट वाढविला गेल्याने, बँकांना वाढीव दराने निधी मिळेल, ज्यातून बँकांकडून उद्योजक-व्यावसायिक व सामान्य कर्जदारांना दिले जाणारे कर्जही मग स्वाभाविकपणे महागणार आहेत.
RBI वर दर वाढवण्यासाठी दबाव
मध्यवर्ती बँकेने या वर्षी 4 मे रोजी रेपो दरात शेवटची वाढ केली होती आणि तेव्हापासून देशात आणि जगात 4 मोठे बदल झाले आहेत:
- चीनमध्ये लॉकडाऊन उघडल्याने जगभरात कच्चे तेल, पोलाद यांसारख्या कमोडिटीजची मागणी वाढली.
- आंतरराष्ट्रीय बाजारात, बेंचमार्क क्रूड ब्रेंट प्रति बॅरल 120 डॉलरच्या वर गेला.
- बाँडचे उत्पन्न 2019 नंतर प्रथमच 7.5% पर्यंत पोहोचले, 8% पर्यंत जाण्याची भीती.
- ब्रिटन आणि युरोझोनमधील महागाई 8% च्या 40 वर्षांच्या विक्रमी पातळीच्या वर पोहोचली आहे, अशा परिस्थितीत जागतिक चलनवाढ वाढण्याची भीती आहे.
रेपो दर आणि तुमच्या ईएमआयचा संबंध
रेपो रेट म्हणजे ज्या दारावर बँकांना RBI कडून कर्ज मिळते, तर रिव्हर्स रेपो दर हा दर आहे ज्यावर RBI बँकांना पैसे ठेवण्यावर व्याज देते. जेव्हा RBI रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँका देखील बहुतेक वेळा व्याजदर कमी करतात. म्हणजेच ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचे व्याजदर कमी होतात, त्याचप्रमाणे ईएमआयही कमी होतो. त्याचप्रमाणे, जेव्हा रेपो दरात वाढ होते, तेव्हा व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे ग्राहकांसाठी कर्ज महाग होते. कारण व्यापारी बँकांना सेंट्रल बँकेकडून जास्त दराने पैसे मिळतात, ज्यामुळे त्यांना दर वाढवावे लागतात.
