राज्यातील सर्व महापालिकांना लागू होणार आदेश – पडद्यामागील विविध पक्षांच्या हात मिळवणीत अखेर न्यायालयाचा हस्तक्षेप – २३ ला सुनावणी
पुणे- : ऑनलाईन सभांमुळे ठराविक नगरसेवकांचे हित संगनमताने साधले जात असल्याचा आणि सुमारे सव्वाशेहून अधिक नगरसेवकांना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर घरी बसवले जात असल्याचा आरोप पुण्यात होत असताना आता राज्यातील सर्व महापालिकांना लागू होणारे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. ज्यामध्ये प्रत्यक्ष सभागृहात मुख्य सभा घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत .
कोरोनाचे संक्रमणाचा वेग आता कमी होत असून, अन्य सर्वच आघाड्यांवरील व्यवहार पूर्वपदावर आले आहेत. त्यामुळे स्थायी समितीच्या धर्तीवर मुख्य सभा प्रत्यक्ष उपस्थितीत घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका ठाणे येथील काँग्रेसचे नगरसेवक विक्रांत चव्हाण यांनी केली होती, तर विरोधी पक्षनेते शाणू पठाण यांच्या याचिकेची त्यात भर पडली होती. या दोन्ही याचिकांवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यानुसार प्रत्यक्ष मुख्य सभा घेऊ शकता असे निर्देश न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते शाणू पठाण यांनी दिली.
ठाणे महापालिकेची सर्वसाधारण सभा अखेर प्रत्यक्ष पद्धतीने सभागृहात होण्याचा मार्ग न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीत २३ फेब्रुवारीपासून निर्देशाची अंमलबजावणी व्हावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. परंतु, ठाणे महापालिकेची फेब्रुवारी महिन्याची महासभा ऑफलाईन होणार असून, या महिन्यापासून ती प्रत्यक्ष सभागृहात होणार आहे. विशेष म्हणजे हा आदेश संपूर्ण महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आदेश लागू असणार आहे. त्यामुळे राज्यातील महापालिकांच्या महासभा या आता प्रत्यक्ष स्वरुपात होणार आहेत.
नियमानुसार सभेबाबतची नोटीस आठ दिवस आधी देणे बंधनकारक
कोरोनासंदर्भातील निर्बंध आणि शिथिलीकरणाचे दिशानिर्देश राज्य शासनाकडून दिले जात आहेत. त्यानुसार या याचिकेवर शासनाला आपली बाजू मांडण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. हे दिशानिर्देश सभा सुरू करण्यास अनुकूल असले आणि न्यायालयाने तशी परवानगी दिली तरी ठाणे महापालिकेची १८ तारखेची सभा ऑनलाइन पद्धतीनेच घ्यावी लागणार आहे कारण नियमानुसार सभेबाबतची नोटीस आठ दिवस आधी देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार १८ फेब्रुवारीची सभा वेबिनार पद्धतीने घेण्याबाबतची सूचना गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आली. १५ तारखेच्या आदेशानंतरही ८ दिवसांचा कालावधी मिळत नसल्याने सभा ऑनलाइनच घ्यावी लागेल. ही सभा खंडित किंवा तहकूब झाली तर न्यायालयाच्या आणि सरकारच्या दिशानिर्देशानुसार त्या पुढील सभांचे सभागृहात आयोजन करता येणार आहे.
काय आहे प्रत्यक्षात उच्च न्यायालयात प्रकरण –
