पुणे –
पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांसंदर्भातील विकास आराखड्यासंदर्भात ‘पीएमआरडीए’ला कोणतीही कार्यवाही करण्यास माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (३ ऑगस्ट) एका अंतरिम आदेशाद्वारे मज्जाव केला. राज्य शासनाने यासंदर्भात १६ जुलै २०२१ रोजी काढलेल्या शासन आदेशाला आव्हान देणारी याचिका भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने न्यायालयात दाखल केली होती, अशी माहिती पालिकेचे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी दिली.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांचा विकास आराखडा (डीपी) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे (पीएमआरडीए) करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. याविरोधात भाजपने न्यायालयात धाव घेतली होती. माननीय मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकारच्या या निर्णयावर ‘पीएमआरडीए’च्या महानगर नियोजन समितीस कोणतीही कार्यवाही करण्यास मनाई करण्यासंदर्भातील अंतरिम आदेश आज देण्यात आला. समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा करण्याचा अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा घटनादत्त अधिकार आहे, असा पुनरूच्चार सभागृह नेते बिडकर यांनी केला. न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे आमच्या भूमिकेला बळ मिळाले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीत २३ नवी गावे समाविष्ट झाल्यानंतर अवघ्या दहा दिवसांमध्येच राज्य सरकारने या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम ‘पीएमआरडीए’कडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला होता. तोपर्यंत पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्यावर चर्चाही झाली नव्हती. राज्यघटनेच्या ७४व्या घटनादुरूस्तीनुसार, महापालिकेचा विस्तार झाल्यानंतर समाविष्ट झालेल्या गावांचा विकास आराखडा आणि अन्य प्रशासकीय बाबी महापालिकेच्या अधिकारामध्ये येतात. विस्तार झाल्यानंतर महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांच्या विकासाचे सूक्ष्म नियोजन करून तो आराखडा महापालिकेने राज्य सरकारकडे सादर करणे अशी ही प्रक्रिया अपेक्षित असते. विकास आराखड्याचे काम ‘पीएमआरडीए’कडे सोपविताना राज्य सरकारने महापालिकेच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली केली. या प्रक्रियेमध्ये महापालिकेला वगळून विकास आराखडा तयार करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिलेला नाही, अशी भूमिका भाजपने न्यायालयामध्ये मांडली.
पुणे महापालिकेतील लोकनियुक्त प्रतिनिधींना डावलून राज्य सरकारने पुणे महानगराशी संबंधित नसलेल्यांना विकास प्राधिकरणावर स्थान दिले. हा पुण्यातील नागरिकांनी निवडून दिलेल्या सर्व लोकप्रतिनिधींचा अपमान होता आणि भाजपने हीच भूमिका ठामपणे मांडली. माननीय मुंबई उच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य शासनाच्या आदेशाला लगाम लावण्यात आला.
मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणीमध्ये भाजपची बाजू डॉ. मिलिंद साठे, प्रल्हाद परांजपे, मनीष केळकर आणि द्रुती दातार यांनी मांडली. यामध्ये न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे भाजपची भूमिका योग्य होती यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. न्यायालयाने आम्हाला न्याय दिलेला आहे. यामधून राज्य सरकारने धडा घेऊन यापुढील काळात कायद्यानुसारच काम करावे.
- गणेश बिडकर, सभागृह नेता, पुणे महानगरपालिका
