पुणे-बाणेर येथे ७०० कोटी रुपयांचे कर्करोग रुग्णालय आणि वारजे येथे ३५० कोटी रुपयांचे मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली असल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.रासने म्हणाले, महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात कॅन्सर रुग्णालय आणि मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. खासगी संस्थांच्या सहकार्यातून ही दोन रुग्णालये डिझाइन-बिल्ट-फायनान्स-ऑपरेट-ट्रान्सफर (डीबीएफओटी) तत्वावर उभारण्यात येणार आहेत. त्यानुसार आज स्थायी समितीत प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.रासने म्हणाले, वारजे येथे सध्याच्या प्रभाग क्रमांक ३० मध्ये मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयासाठी आर सेव्हन अंतर्गत जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी १० हजार ५६४ चौरस मीटर इतकी जागा उपलब्ध आहे. डीबीएफओटी तत्वावर हे रुग्णालय संबंधित संस्थेला तीस वर्षांसाठी चालविण्यासाठी देण्यात येणार आहे. संबंधित संस्था रुग्णालय उभारणे आणि त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी निधी पुरविणार आहे. या ठिकाणचे काही बेड मोफत, काही बेड सीजीएचएस दराने आणि काही बेड खासगी दराने उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. त्यातून महापालिका उत्पन्नही मिळणार आहे. प्रकल्पासाठी निविदाधारकाला कर्ज घेता येणार आहे. या कर्जाची परतफेड करण्याची हमी महापालिका संबंधित वित्त संस्थेला देणार आहे. या रुग्णालयाच्या उभारणीसाठी तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.रासने पुढे म्हणाले, मुंबईतील टाटा रुग्णालयाच्या धर्तीवर कर्करोग या आजारावर उपचार करणारे एकही स्वतंत्र रुग्णालय पुणे शहर किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांमध्ये नाही. कर्करोगाच्या रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता अशाप्रकारचे रुग्णालय उभारणे आवश्यक आहे. सध्या देशात एक लाख लोकसंख्येमागे ९० कर्करोगाचे रुग्ण आहेत. या आजारावरील उपचार खूपच खर्चिक आणि दीर्घकालीन असतात. सर्वसामान्य गरीब नागरिकांना हा खर्च परवडत नाही. महापालिकेतर्फे अत्याधुनिक कर्करोग रुग्णालय उभे केल्यास नागरिकांना त्याचा फायदा होणार आहे. प्लॅन, डिझाइन, बिल्ट, इक्विप, फायनान्स (पीडीबीआईएफ) या तत्वावर खासगी संस्थेमार्फत या रुग्णालयाची उभारणी करण्यात येणार आहे. संबंधित संस्था कर्ज घेऊ शकते. महापालिका या कर्जफेडीची हमी घेणार आहे. कर्करोग रुग्णालयासाठी बाणेर परिसरात जागा उपलब्ध आहे. या प्रकल्पासाठी ७०० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे.
पुढील आर्थिक वर्षात करवाढ नाही
मिळकत कर आणि करमणूक करात पुढील आर्थिक वर्षात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय स्थायी समितीत घेण्यात आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षासाठी निश्चित केलेले मिळकत कर आणि करमणूक करांचे दर पुढील आर्थिक वर्षात ही कायम ठेवणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, उपलब्ध आर्थिक स्त्रोतांचा विचार करून अत्यावश्यक खर्च, प्रकल्पीय किंवा भांडवली खर्च यांचे आगामी वर्षासाठी नियोजन करावे लागते. त्यानुसार कराचे दर निश्चित करावे लागतात. महापालिका अधिनियमानुसार या दरांना दरवर्षी २० फेब्रुवारी पूर्वी मुख्य सभेची मान्यता घ्यावी लागते. त्यानुसार आज करांचे दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
रासने पुढे म्हणाले, १ एप्रिल ते ३१ मे पर्यंत मिळकतीचा पूर्ण कर भरणार्या मिळकतकरांना देण्यात येणार्या पाच किंवा दहा टक्के सवलती, गांडूळ खत प्रकल्प, सौरउर्जा प्रकल्प, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग या योजना राबविण्यार्या मिळकतकरधारकांना देण्यात येणार्या सवलती पुढील आर्थिक वर्षासाठी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. वीरगती प्राप्त झालेल्या सैनिकांच्या पत्नी किंवा माता, राष्ट्रपती पदक विजेते, माजी सैनिक, सैनिकांच्या पत्नी किंवा वीरपत्नींना राज्य शासनाच्या नियमांनुसार विविध प्रकारच्या करसवलती देण्यात येणार आहेत. पुणे महापालिकेतील सध्याच्या मिळकती आणि नव्याने समाविष्ट गावांतील मिळकतीतून पुढील वर्षी दोन हजार ३३२ कोटी रुपयांचा अपेक्षित अंदाज करण्यात आला आहे.
भांबुर्डा वनविहारात पाण्याच्या टाकीसाठी जागा
चतु:शृंगी पाणीपुरवठा अंतर्गत भांबुर्डा वनविहारात बांधण्यात येणार्या टाकीसाठी सुमारे ०.४३२ हेक्टर वन जमीन ताब्यात घेण्याच्या उद्देशाने ११ कोटी ८४ लाख रुपयांची रक्कम खात्यास देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, या ठिकाणी बांधण्यात येणार्या टाकीसाठी वन विभागाने तत्वत: मान्यता दिली आहे. या भागातील वृक्षांची लागवड आणि देखभाल वन विभागाच्या वतीने करण्यात येणार आहे. त्यांच्या मागणीनुसार जागा वापर बदलासाठी ही रक्कम देण्यात आली आहे. टाकी उभारल्यामुळे गोखलेनगर, जनवाडी, वडारवाडी, बहिरटवाडी, शिवाजी हौसिंग सोसायटी, चतु:शृंगी मंदिर परिसर, सेनापती बापट रस्ता परिसरातील पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे.
मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रासाठी खराडीत जागा
पुणे महापालिकेच्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत (जायका) मुळा-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पामध्ये खराडी येथे मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्यासाठी आवश्यक असणारी १.२५ हेक्टर वन विभागाची जमीन ताब्यात घेण्याच्या बदल्यात महापालिकेच्या ताब्यातील तुळापूर येथील १.२५ हेक्टर जमीन वन विभागाला देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, या प्रकल्पाअंतर्गत ११ ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. खराडी येथील ३.६६ हेक्टर क्षेत्रावर एका केंद्रासाठी विकास आराखड्यात आरक्षण आहे. त्यापैकी १.२५ हेक्टर जागेवर वन विभागाचा ताबा आहे. महापालिका आवश्यक असणार्या जागेच्या बदल्यात तेवढीच जागा वन विभागास देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली.
प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी २७ कोटी ६८ लाख रुपयांचे वर्गीकरण
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सुरू असलेल्या गृह प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी २७ कोटी ६८ लाख रुपयांचे वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, या योजनेअंतर्गत खराडी, वडगाव खुर्द येथे प्रत्येकी एक आणि हडपसर येथे तीन असे पाच गृह प्रकल्पांमध्ये २९१८ सदनिकांचे बांधकाम सुरू आहे. त्यासाठी ७० कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली होती. त्यापैकी ६ जानेवारी अखेर सुमारे ६२ कोटी ८१ लाख रुपये रक्कम खर्ची पडली आहे. कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी या आर्थिक वर्षात आणखी ३२ कोटी रुपयांची तरतूद करणे आवश्यक आहे. या बाबीचा विचार करून नदी सुधारणा प्रकल्पातील २० कोटी रुपये आणि शहर अभियंता कार्यालयाकडे उपलब्ध असणाऱ्या १० कोटी ९३ लाख रुपयांच्या तरतुदीपैकी ७ कोटी ६८ लाख रुपयांची रक्कम वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
पीएमपीएमएल’ला संचलन तुटीपोटी उचल
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला चालू आर्थिक वर्षातील संचलन तुट अपवादात्मक बाब म्हणून उचल स्वरूपात देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, पीएमपीएमएल संस्थेला संचलन तुटीमुळे होणारा खर्च सन २०१३-१४ पासून महापालिकेच्या स्वामीत्व हिश्शानुसार (६० टक्के) दिला जातो. त्यानुसार गेल्या आर्थिक वर्षातील संचलन तूट या वर्षात दरमहा २० कोटी रुपये या प्रमाणे पीएएमपीएमएलला दिली जात आहे. कोरोना काळामुळे पीएमपीएमएलचे उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. महामंडळाचे संचलन विस्कळीत होऊ नये म्हणून पुणे महापालिकेकडून ८८ कोटी रुपयांची अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली होती.
रासने म्हणाले, पीएमपीएमएलला चालू आर्थिक वर्षातील संचलन तूट म्हणून ८८ कोटी रुपये आणि कोविड कालावधी आणि लवाद दाव्यानुसार देय असणारी १०७ कोटी रुपये अशा एकूण १९५ कोटी रुपयांपैकी चालू वर्षात १०० कोटी रुपयांची तूट उचल स्वरूपात अदा करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. पुढील आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकात यावर्षी जमा करण्यात आलेली संचलन तूट परत जमा करण्यात येणार आहे.
रासने पुढे म्हणाले, पीएमपीएमएलची सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, कर्मचार्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतन देणे अवघड होणार आहे. कर्मचार्यांना हे वेतन देता यावे यासाठी दरमहा सहा कोटी रुपये पुढील वर्षी देण्यात येणार्या संचलन तुटीमधून अग्रीम स्वरुपात देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सुधारीत वेतनश्रेणेची थकबाकी देण्यासाठी महापालिकेच्या हिश्याची रक्कम २६१ कोटी ७६ लाख रुपये होते. ही थकबाकी पाच हप्तात देण्यासाठी पुढील पाच वर्षांच्या अंदाजपत्रकात दरवर्षी ५२ कोटी ३६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.
