नवी दिल्ली-
राज्यातील सत्तासंघर्षावर उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. शिवसेना कुणाची?, याबाबत शिंदे गट व शिवसेनेने दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
यापूर्वीच्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याबाबत सुतोवाच केले होते. त्यामुळे उद्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालय घटनापीठाबाबत काय भूमिका घेणार? तसेच शिवसेना कोणाची यावर काही निर्णय देणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या याचिकांवर सुनावणी?
- शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला आव्हान दिले आहे.
- बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय यावर शिवसेनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
- शिंदे सरकारने विधिमंडळात सादर केलेला बहुमताचा प्रस्ताव व त्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला शिवसेनेने आव्हान दिले आहे.
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रद्द केली होती. या निर्णयाला शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे.
- शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती उद्धव ठाकरेंनी केली होती. त्यालाही शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे.
- विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आव्हान देण्यात आले आहे.
घटनापीठामुळे सुनावणीस विलंब
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत नियोजित वेळापत्रकानुसार 22 ऑगस्टरोजीच या प्रकरणावर सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले होते. राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबतची सुनावणी आणखी मोठ्या घटनापीठाकडे द्यायची की नाही, हे ठरवायचे आहे. त्यामुळे सुनावणीस विलंब होत असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले होते.
तोपर्यंत जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत विधिंडळाने बंडखोर तसेच शिवसेनेच्या आमदारांवर कोणतीही कारवाई करु नये, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच, धनुष्यबाण या शिवसेनेच्या चिन्हावरही शिंदे गटाने दावा केला आहे. त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत याबाबतही काही निर्णय देऊ नये, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
