पुणे – महाराष्ट्र शासनाने गुंठेवारी कायद्या अन्वये महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिसरातील अनियमित बांधकामे नियमित करण्याचे निश्चित केले आहे.मात्र, त्यासाठीची प्रक्रीया कीचकट असल्याने तसेच तसेच शासनाने शासनाने निश्चित केलेली गुंठेवारी फी अवाजवी भरमसाट आहे. अशी बांधकामे नियमात बसत असतानाही गुंठेवारी करण्यासाठी नागरिक पुढे येत नाहीत. त्यामुळे शासनाने गुंठेवारी प्रक्रीया सुटसुटीत करावी तसेच त्यासाठीचे शुल्क नागरिकांना परवडणारे असावे अशी मागणी बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे शहर प्रमुख नाना भानगिरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. तसेच, तो पर्यंत अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करू नये अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
भानगिरे यांनी दिलेल्या पत्रानुसार, सद्यस्थितीत पुणे मनपा सरसकट सर्व अनधिकृत बांधकामे यांना कारवाई नोटिसा देत आहे. ही बाब गुंठेवारी अंतर्गत नियमित होऊ शकणाऱ्या बांधकाम धारकांवर नैसर्गिक न्याय तत्व अन्वये अन्यायकारक आहे. गुंठेवारी प्रकरणांसाठी झोन निहाय स्वतंत्र यंत्रणा तातडीने उभी करण्यात यावी.टीडीआर तपासणी साठी मनपाने उभारलेल्या ऑनलाइन यंत्रणेच्या धर्तीवर गुंठेवारी प्रकरणे देखील ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारून जलदगतीने नागरिकांची बांधकामे कायद्याच्या चौकटीत नियमित करावीत.
पुणे मनपाच्या अतिक्रमण विभागाने समाविष्ट गावातील अनाधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी पोकलेन मशीन भाडेतत्वावर घेण्यासाठी टेंडर मागविले आहे नियमित होऊ शकणारी बांधकामे पाडण्यासाठी पुणे मनपा करीत असलेली त्वरितता निश्चितच चिंताजनक आहे सद्यस्थिती गुंठेवारी साठी आवश्यक असलेला स्टाफ पुणे मनपाकडे नसल्यामुळे गुंठेवारी योजना राबवण्याची पुणे मनपा ची मानसिकता नाही . तामुळे या प्रकरणी शासनानेच पुढाकार घेऊन शासनाने गुंठेवारी कायद्यात नागरीहिताच्या दृष्टीने सुधारणा कराव्यात. गुंठेवारी फी सामान्य नागरिकांना परवडेल अशी निश्चित करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
