आंतरराष्ट्रीय महिला दिन हा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या महिलांना सक्षम करण्यासाठी साजरा केला जातो. यावर्षी ‘उद्याच्या उज्वल भवितव्यासाठी आजची लिंग समानता’ ही संकल्पना समोर ठेवून हा दिवस जगभरात साजरा करण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम यापूर्वीदेखील राबविण्यात आले आहेत. महिला दिनाच्या निमित्ताने गावतपातळीवर विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी महाफेरफार अभियानांतर्गत प्रॉपर्टी कार्डवर (8 अ) महिलांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या आवाहनाला अनेक घरांमधून उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळाला आहे.
विशेष ग्रामसभांमध्ये महिलांना प्रॉपर्टी कार्डचे वाटप करण्यात येणार आहे. महिलांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी प्रॉपर्टी कार्डमधील उत्परिवर्तनांचे अर्जही स्वीकारण्यात येतील. स्वामित्व योजनेंतर्गत सर्वेक्षण पूर्ण झालेल्या गावांमध्ये नकाशासह अद्ययावत प्रॉपर्टी कार्ड महिलांना देण्यात येणार आहे. मालमत्तेची मालकी हा सक्षमीकरणाचा महत्त्वाचा पैलू असून त्यादिशेने वाटचाल करण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेतला आहे.
पुणे जिल्ह्यात सुमारे अडीच लाख महिला बचत गटात सहभागी आहेत. ग्रामसभेच्या माध्यमातून गावात ‘एक क्लस्टर एक उत्पादन’ कार्यक्रमालाही गती देण्याचा प्रयत्न आहे. सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यपदांपैकी 50 टक्याहिपेक्षा जास्त पदे महिलांकडे आहेत. ग्राम रोजगार सेवक, जलसुरक्षा, तंटामुक्त गाव आदी ग्रामसभांनी निवडून दिलेल्या कार्यकारी पदांवर महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी महिला विशेष ग्रामसभेला अशा व्यक्तींना नामनिर्देशित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मनरेगा अंतर्गत कामगार अर्थसंकल्प आणि मुद्रांक शुल्क, मालमत्ता कर आणि 15 व्या वित्त आयोगाचा वापर करून ग्रामपंचायतीच्या अर्थसंकल्पावर ग्रामसभेत चर्चा होणार आहे. महिलांना अर्थसंकल्प समजावा आणि महिलांना त्यांच्या दैनंदिन श्रमाची उत्पादकता वाढविण्यास मदत होईल व्हावी असे प्रयत्न आहेत. आर्थिक चर्चेमुळे भविष्यातील नियोजन प्रक्रियेत महिलांच्या विशिष्ट गरजा भागविण्यास मदत होईल.
ग्रामसभेला घरगुती हिंसाचार, बाल लैंगिक अत्याचार, कार्यक्षेत्रावरील लैंगिक छळ रोखणे, सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी असुरक्षित क्षेत्रे यांच्याविरुद्ध सक्रिय कारवाई करण्यास सांगण्यात आले आहे. विवाहातील हुंडा प्रथेला प्रतिबंध करणे, अल्पवयीन मुलींचे विवाह करणे आणि लिंग-निवडक गर्भपात किंवा स्त्री अर्भकांचा मृत्यू रोखणे आदी बाबींसंदर्भातदेखील ग्रामसभेच्या माध्यमातून जनजागृती घडवून आणण्यात येणार आहे.
महिलांना दूरच्या अंतरावरून पाणी आणण्याच्या घरगुती जबाबदाऱ्यांपासून मुक्त करणे आणि गावाचा परिसर स्वच्छ व आरोग्यदायी ठेवण्यासासाठी शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीलाही गती देण्यात येत आहे. ग्रामसभेच्या माध्यमातून अंगणवाडी, जिल्हा परिषद आणि अनुदानित शाळा आणि आरोग्य केंद्रे – उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालय यांच्या कामकाजावर चर्चा घडवून त्यांच्या कामांचे विश्लेषणदेखील करण्यात येणार आहे. एकंदरीतचमहिलांसाठीच्या विशेष ग्रामसभेच्या माध्यमातून महिलांच्या समस्या दूर करीत त्यांचे सक्षमीकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. या अनुभवातून महिलांच्या उन्नतीसाठीची पुढील दिशा निश्चितपणे गवसेल असा विश्वास वाटतो.
– आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे
